हाल करिब ११ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भने १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकमा अधिकांश व्यक्ति उच्च र मध्यम वर्गका छन् । वृद्धभत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तर गर्न सके सो स्रोतले ती वर्गका परिवारको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा तथा समग्र मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक…

भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौं । समयले पुनः दोस्रो अवसर दिएको छ, जसलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ । २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम तथा २०७३ कात्तिकदेखि एक दशक लामो चरम विद्युत् आपूर्ति समस्याको अन्त्यसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता पहिलो तीन वर्ष निजी तथा…

केही समयअघि कालोबजारीको अभियोगमा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे। उनी शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष हुन् भने किर्गिज गणतन्त्रका मानार्थ अवैतनिक वाणिज्यदूत पनि रहेछन्। उनी विदेशी मुलुकको वाणिज्यदूत भएबापत पाइने निलो प्लेटको गाडी दुरुपयोग गर्दै कोभिड–१९ को कारण लगाइएको लकडाउनजस्तो संकटको बेलामा पनि ज्वरो नाप्ने थर्मल गनको अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्ने आपराधिक धन्दामा लागेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए।…

भावी गभर्नरले समान रूपले लागू हुने बाध्यात्मक मर्जर तथा पुँजी वृद्धि पुनः लाद्नु हुँदैन । यस्तो नीतिको लागत तथा बाह्य परिणाम गम्भीर हुन्छ, जुन विगत चार वर्षमा पुष्टि भएको छ । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्र बैंकबाट चैत पहिलो हप्ता बाहिरिँदै छन् । आफ्नो कार्यकालको सुरुआत उनले अप्रत्याशित रूपले पुँजी वृद्धिद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच…

हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको दोस्रो चौमासिक आर्थिक विवरणअनुरुप २.२८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर देखिए पनि सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनेछ। त्यसो त कोभिड–१९ को प्रकोपको थालनीअगावै आर्थिक वृद्धि सुस्ताएको थियो। योभन्दा अगाडिका दुई महत्त्वपूर्ण घटना क्रमका वर्षहरु दरबार हत्याकाण्ड र भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीताका आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ०.१ र ०.६…

केही दिनअघि अर्थतन्त्र तथा बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुसूचीसहित एक सय पेजभन्दा लामो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लगातार दोस्रो वर्ष संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेट संशोधन गरी १० प्रतिशतले घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बनाए । संसद्मा महत्वाकांक्षी १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा २७ प्रतिशतले…

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल राजस्व लक्ष्य १,११२ अर्बमध्ये पुस मसान्तसम्म ४३३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३९ प्रतिशत संकलन भएको छ । पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको दाँजोमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको चर्चा मिडियामा आएको छ । नेपालको बजेट व्यवस्थापनको इतिहासमा केही अपवादबाहेक प्रायः आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चसहित केही हदसम्म वित्तीय खर्च पनि धानेको छ । जुनसुकै पार्टी…

राष्ट्रको विकासमा यातायात पूर्वाधारको अत्यन्त महत्व हुन्छ। नेपालजस्तो ८० प्रतिशत भूभाग अग्ला पहाड र हिमालले ढाकेको तथा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ग्रामीण भेगमा बस्ने मुलुकमा यातायातसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/०७६ अनुसार कुल ९२ हजार किलोमिटर गाडी गुड्नसक्ने सडकमा करिब १८ हजार किलोमिटर (२० प्रतिशत) कालोपत्रे राजमार्ग र २१ हजार ग्राभेल सडक छन्।…

२१औँ शताब्दीको प्रवेशसँगै चीन र भारतको निरन्तर आर्थिक वृद्धिले एसियालाई विश्व मानचित्रमा पुनः स्थापित गराएको छ। इतिहास दोहोरिने क्रममा छ। अठारौं शताब्दीबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिको एक शताब्दीसम्म पनि चीन र भारत नै विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र थिए। हाल क्रमशः दोस्रो र छैठौँ ठूला अर्थतन्त्र रहेका यी मुलुक सम्भवतः सन् २०३० सम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो…

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनबाट लिन सकिने आर्थिक सहयोगको जोड घटाउ सुरु भइसकेको छ। सधैँ झैँ सञ्चार क्षेत्रदेखि आमनागरिक तथा विश्लेषकहरुसम्म पनि यो भ्रमणको मूल्यांकन गर्ने क्रममा उही परम्परावादी सोचको परिधिभन्दा पृथक् हुनेछैन। जति धेरै र ठूलो आर्थिक अनुदान तथा सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाउन सक्यो, त्यति धेरै सफल हुने मापदण्ड यो भ्रमणमा पनि…

२०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापित गर्‍यो। पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित राजनैतिक दलका नेताहरुले आलोपालो गर्दै सत्ताको बागडोर सम्हाले। जनताको अभिमतबाट निर्वाचित हुनुको साटो जंगल पसेको एउटा राजनैतिक वर्ग देशमा दश वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व मच्चाएर अन्ततः मूलधारमा आए पनि सोही दलको एउटा सानो गुट फेरि जंगल पसेर विध्वंस मच्चाउने हर्कत गर्दै छ।…

१. हालका वर्षहरुमा पहिलो पटक राजस्व संकलन भन्दा सरकारी खर्च कम हुन गई आर्थिक बचत (fiscal surplus) भएको छ | यसको प्रमुख कारण समीक्षा अवधिमा एकातिर साधारण खर्चमा ११% ले कमि आउनु र अर्कातिर राजस्व संकलनमा २०% ले बृद्दि हुनु हो | ६ महिनाको अवधिमा रु ७९ अरबको आर्थिक बचत देखिनु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो सूचक…