मुलुकको योजनाबद्ध विकासको इतिहास हेर्दा उपलब्धिको हिसाबले चौधौं बिकास योजना (सन् २०१६/१७ – २०१८/१९) हाल सम्म कै उत्कृष्ट रह्यो | यो तीन बर्षको अवधिमा औसतमा ७.७५ प्रतिशतको उच्च बार्षिक आर्थिक वृद्धि र ४.४ प्रतिशतको न्यून मुद्रास्फिति दर हासिल भयो | एक दशक लामो बिद्युत आपूर्तिको समस्याको समाधान, नयाँ संविधान जारी र भुकम्प पछिको पुनर्निर्माण जस्ता…
आर्थिक रणनीतिको ए बि सि डि
अहिलेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक चुनौती बीच मङ्सिरको चुनाब पछि बन्ने नवनिर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई आर्थिक स्थायित्व र मुद्राश्फृति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी शृजना गर्दै समाबेशी तथा दिगो विकासको लक्ष्यहरु हासिल गर्ने नीति अबिलम्ब कार्यन्वयन गर्नु पर्छ | हालको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख जड आवरणमा कोविद तथा रसिया-उक्रेन युद्ध जस्ता…
पर्यटन र जलविद्युत् भन्दा परको विकास
गत बर्ष देशले अहिले सम्म कै उच्च ब्यापार घाटा बेहोरेको छ जसको कारणले बाह्य क्षेत्रमा उच्च दबाब पर्न गई आर्थिक स्थायित्व मै गम्भीर चुनौती थपिएको छ | असीको दशकको मध्य पछि पहिलो पटक मुलुकले यस्तो परिस्थिति सामना गरेको छ | हामी जस्तै विकासउन्मुख मुलुकहरुले औसतमा जीडीपीको ३२ प्रतिशत आयात गर्दा करिब २२ प्रतिशत निर्यात गरेर…
बुढीगण्डकी जल बिद्युत आयोजना प्राथमिकरण, एक माहा भुल
नेपालखबरमा पुष ६ गते २०७६ (डिसेम्बर २३, २०१९) मा प्रकाशित २०५८ सालमा निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १९ बर्ष पुग्दा सम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन | दुई दशकको अन्त्य तिर निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको झल्को दिने बुढी गण्डकी जल बिद्युत आयोजना अगाडी बढाइएको छ | १२०० मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी…
बिस्तारित बजेटले मौद्रिक नीतिमा थपेको चुनौती
केन्द्रिय बैंकको सर्बोपरि उदेश्य आर्थिक स्थायित्व हो | मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र बित्तिय स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख आधारहरु हुन् | आर्थिक स्थायित्व सुनुश्चित गर्ने क्रममा कसरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुराउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ र सोच महत्वपुर्ण हुन्छ | समय समयमा सरकारको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य र केन्द्रिय बैंकको आर्थिक स्थायित्वको लक्ष्य बीच…
अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली
बजेटले प्रक्षेपण गरेका कुनै पनि लक्ष्य हासिल नहुने कुरा ठोकुवा गर्दै यो लेखको सुरुवात गर्न चाहन्छु | ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर, ७ प्रतिशत को मुद्राश्फृति, मर्यादित रोजगारी बार्षिक ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लगाएत अनेकन मनगणन्ते साहायक लक्ष्य समेटिएको गफै गफले भरिएको कुनै पार्टीको राजनैतिक घोषणापत्र जस्तो लाग्ने बजेटको प्रस्तुतिले सम्पूर्ण बजेट निर्माण तथा अनुमोदनको…
तुलनात्मक लाभको उत्कृष्ट प्रतिबिम्ब: निम्स दाइ
सानो छँदा गाउमा आकर्षक बिदेशी गगल्स, छात्रे टोपी, जिन्सको पाइन्ट, ज्याकेट, जुत्ता, घडी लगाएर; क्यामेरा भिरेर र टेप घनकाएर छुट्टीमा गाउँ आउने ब्रिटिश पल्टनका नेपाली लाहुरेहरु हामी जस्ता कलिला उमेरका केटाहरुको लागि प्रेरणा हुन्थे | समाजमा उनीहरुको बिशेष सम्मान थियो | हाम्रै गाउँको एकाघरका तीन जना दाजुभाइ लाउरे थिए, त्यस्तो संयोगलाई गाउलेहरु ट्रिपल पप्लु भन्थे…
भूराजनीति र क्षेत्रीय सम्बन्धको लाभ : डा. विश्वास गौचन
नेपालको भूराजनीतिक महत्व बढेको छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीन ठूला अर्थतन्त्रका रूपमा विकास भइरहेका मात्र होइन, यिनीहरू विश्वकै पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा उन्मुख छन् ।अब ‘इकोनोमिक सेन्टर अफ ग्य्राभिटी’ चाहिँ दक्षिण एशिया बन्दै छ । त्यसमा पनि भारत र चीन प्रमुख हस्ती हुन् । आगामी ३० देखि ४० वर्षमा विश्वका प्रमुख…
बजेट र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन
भूपरिवेष्टित मुलुक, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत पारवहन सुविधाजस्ता विविध कारणले कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनजस्ता तौल र दूरीरहित वस्तु र सेवामार्फत विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । हाम्रो पूर्वाधारका प्रमुख प्राथमिकता भनेका मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल, सिँचाइ र तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डारण हुन् ।…
स्थिति यति भयावह छ कि महामारीले आयात नरोकेको भए दुई वर्षअघि नै आजको अवस्था आइसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले पनि तत्कालका लागि आयात नियन्त्रणको विकल्प छैन।
बाह्य क्षेत्रमा परेको चापले नेपाल पनि श्रीलंकाकै जस्तो आर्थिक जोखिममा फस्ला कि भन्ने चर्चा चुलिएको छ अहिले। श्रीलंकामा सरकार र निजी क्षेत्रले लिएको ऋण नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत जति छ। सरकारले त्यसको वार्षिक सावाँ-ब्याज भुक्तानीसम्म गर्न सकेको छैन। बाह्य क्षेत्रको दायित्व धेरै हुँदा नयाँ ऋण लिने बाटो समेत गुमेपछि त्यहाँ सङ्कट निम्तिएको हो।…
बजेट बनाउँदा सेलिब्रेट गर्ने, कार्यान्वयनमा उदासीनता : विश्वास गौचन
नेपालले कहिलै वित्तीय संकट भोगेको छैन। त्यसैले पनि हामीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनौं। त्यसैले हामीलाई डर नभएको हो कि। सायद परिवर्तनका लागि त्यो संकट आवस्यक छ कि? यदि त्यो भोग्नुपर्यो भने हामीले सोचेभन्दा धेरै खराब हुनसक्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी तीब्र रुपमा अघि बढाएको छ। बजेट निर्माणका लागि निजी क्षेत्रदेखि सरकारी निकायसम्म…