खुला बजार, खुला व्यापार, खुला कर्जा नीति, निजीकरण इत्यादि भन्दै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभन्दा कठिन र अलोकप्रिय तर प्रमाणमा आधारित परिणाममुखी नीति लागू गर्नु नै समस्याको समाधानप्रति कटिबद्ध हुनु हो ।नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारीहरूकै आधिपत्य रहेको, बैंकमार्फत एकआपसमा कर्जा लेनदेन गर्ने अभ्यास बढेको र बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भएकाले जोखिम थपिँदै गएको…

नेपालले सन् २०२५ सम्ममा निजी विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को बिक्री कुल निजी सवारी साधन (दुईपांग्रे लगायत) बिक्रीको २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।  यसै क्रममा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा दिइएको भन्सार छुट तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटबाट हटाए पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुनर्स्थापित गरे। वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन…

संविधान बमोजिम जेठ १५ गते प्रस्तुत भए आव २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश मार्फत आउने छ। ठूलो राजनीतिक अन्यौलबीच आउने र चुनावी सरकारले ल्याउने बजेट प्रायः वितरणमुखी हुन्छन्। कार्यान्वयन र परिणामको उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने मौजुदा सरकारबाट संरचनात्मक सुधारसहितको परिणाममुखी बजेट परिकल्पना गर्नु अस्वाभाविक हुनेछ। चरम राजनीतिक अन्याेल हुँदाहुँदै पनि नीतिगत सम्बोधनका साथ निम्न विषय समेट्न सके…

न्यूनतम पुँजी पुनः वृद्धि गर्ने नीतिगत निर्णय भए अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। मर्जर गराउनकै लागि न्यूनतम पुँजी फेरि वृद्धि गराउनु युक्त्तिसंगत हुँदैन। अहिले नेपाली बैंकहरुको न्यूनतम पुँजी हामीभन्दा सय गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भारतबराबर रहेको छ, जुन पुँजी प्राय: सबै वित्तीय संस्थाहरुले पुर्‍याइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुँजीको आकार तथा वृद्धि प्रत्येक संस्थाले आफ्नो आवश्यकता र…

हाल करिब ११ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भने १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकमा अधिकांश व्यक्ति उच्च र मध्यम वर्गका छन् । वृद्धभत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तर गर्न सके सो स्रोतले ती वर्गका परिवारको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा तथा समग्र मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक…

भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौं । समयले पुनः दोस्रो अवसर दिएको छ, जसलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ । २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम तथा २०७३ कात्तिकदेखि एक दशक लामो चरम विद्युत् आपूर्ति समस्याको अन्त्यसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता पहिलो तीन वर्ष निजी तथा…

केही समयअघि कालोबजारीको अभियोगमा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे। उनी शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष हुन् भने किर्गिज गणतन्त्रका मानार्थ अवैतनिक वाणिज्यदूत पनि रहेछन्। उनी विदेशी मुलुकको वाणिज्यदूत भएबापत पाइने निलो प्लेटको गाडी दुरुपयोग गर्दै कोभिड–१९ को कारण लगाइएको लकडाउनजस्तो संकटको बेलामा पनि ज्वरो नाप्ने थर्मल गनको अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्ने आपराधिक धन्दामा लागेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए।…

भावी गभर्नरले समान रूपले लागू हुने बाध्यात्मक मर्जर तथा पुँजी वृद्धि पुनः लाद्नु हुँदैन । यस्तो नीतिको लागत तथा बाह्य परिणाम गम्भीर हुन्छ, जुन विगत चार वर्षमा पुष्टि भएको छ । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्र बैंकबाट चैत पहिलो हप्ता बाहिरिँदै छन् । आफ्नो कार्यकालको सुरुआत उनले अप्रत्याशित रूपले पुँजी वृद्धिद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच…

हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको दोस्रो चौमासिक आर्थिक विवरणअनुरुप २.२८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर देखिए पनि सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनेछ। त्यसो त कोभिड–१९ को प्रकोपको थालनीअगावै आर्थिक वृद्धि सुस्ताएको थियो। योभन्दा अगाडिका दुई महत्त्वपूर्ण घटना क्रमका वर्षहरु दरबार हत्याकाण्ड र भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीताका आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ०.१ र ०.६…

केही दिनअघि अर्थतन्त्र तथा बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुसूचीसहित एक सय पेजभन्दा लामो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लगातार दोस्रो वर्ष संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेट संशोधन गरी १० प्रतिशतले घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बनाए । संसद्मा महत्वाकांक्षी १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा २७ प्रतिशतले…