बजेट संशोधनले उब्जाएका प्रश्न

केही दिनअघि अर्थतन्त्र तथा बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुसूचीसहित एक सय पेजभन्दा लामो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लगातार दोस्रो वर्ष संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेट संशोधन गरी १० प्रतिशतले घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बनाए । संसद्मा महत्वाकांक्षी १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा २७ प्रतिशतले वृद्धि गरी पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । तर, बजेटअनुरूप स्रोत व्यवस्थापन गर्न राजस्व २९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण पूर्ण रूपले अस्वाभाविक थियो । संसद्बाट पारित बजेटअनुरूप नै राजस्व तथा अन्य माध्यमबाट स्रोत जुटे पनि यो वर्ष १५ खर्ब रुपैया“को जम्बो बजेट कार्यान्यवन गर्ने सरकारी क्षमता थिएन ।

यसरी हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट संसद््ले अनुमोदन गर्ने अनि ६ महिनापछि पुनश्च अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार बोलाएर संशोधन गर्ने हो भने बजेट व्यवस्थापनमा संसद््को भूमिका के रह्यो त ? सरकारले जनअनुमोदनबेगर कर संकलन गर्न र खर्च गर्न पाउँदैन भन्ने सिद्धान्तअनुसार बजेट संसद्बाट पारित गरिने हो । तर, बजेटमा यत्रो संशोधन संसद्ले अनुमोदन नगरी हुन्छ भने बजेटले कसरी जनताको स्वीकृति पायो त भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

बजेट अनुमोदनजस्तै बजेट संशोधन पनि संसद्बाट हुने व्यवस्था भए सरकारको संसद् तथा जनताप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन सक्छ । अन्यथा नयाँ संविधान लागू भएको पहिलो दुई वर्षको बजेट संशोधनको अभ्यासले गलत नजिर संस्थागत भएको अनुभूति दिनेछ ।  

विगत तीन वर्षमा भएका उच्च आर्थिक वृद्धिदर, उच्च आयात, बैंकिङ क्षेत्रमा गरिएको बाध्यात्मक तथा अस्वाभाविक पु“जी वृद्धिले उचालेको आक्रामक लगानी र उच्च चालू खाता घाटाका कारण अर्थतन्त्र गर्माएको हो कि भन्ने विश्लेषण हुने गरेको थियो । विगत दुई वर्ष शोधानान्तर स्थितिमा देखिएको चाप व्यवस्थापन गर्न फजुल आयातमा लगाम लगाउनुपर्ने, विगतको जस्तो विप्रेषण (रेमिट्यान्स) वृद्धि दिगो हुन नसक्ने, भूकम्पजस्तो विपद्पछि उचालिएको आर्थिक गतिविधिले निरन्तरता पाउन नसक्ने र विगत तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिले उकासेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को आधारलगायत यथार्थबीच ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य व्यावहारिक थिएन । साथै सो वृद्धि थेग्न आवश्यक पर्ने आयातले शोधानान्तर स्थिति थप नकारात्मक हुने थियो । मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र कायम राख्न सम्भव नहुने स्पष्ट थियो । यी सबै आर्थिक परिस्थितिबारे विज्ञ अर्थमन्त्री पूर्ण रूपले जानकार थिए ।  

यसै सन्दर्भमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थमन्त्री गल्नुभएको छ’ भनेर टिप्पणी गरी बजेट निर्माण प्रक्रियामा विज्ञ अर्थमन्त्रीको प्राविधिक तथा व्यक्तिगत इच्छाविपरीत ठूलो आकारको बजेट बनाएको, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण बढी महत्वाकांक्षी भएको, वितरणमुखी बजेट तथा निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको आदि राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित कार्यक्रमलाई स्थान दिएको कमजोरीतर्फ औँल्याएका थिए ।

हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट संसद्ले अनुमोदन गर्ने अनि ६ महिनापछि पुनश्च अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार बोलाएर संशोधन गर्ने हो भने बजेट व्यवस्थापनमा संसद्को भूमिका के रह्यो त ?
 

राजस्व वृद्धिले बढाउने सरकारी खर्चबाहेक आर्थिक वृद्धिका अन्य सम्भावित प्रमुख आधारमा बिजुली उत्पादन दुईगुणा हुने, विदेशी पर्यटकको संख्या उल्लेख्य वृद्धि हुने र कृषि उत्पादनको वृद्धिदर कायम रहने विषय समेटिएका थिए । तर, यी तीनै क्षेत्रको उपलब्धि अनुमान गरेजस्तो छैन । चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी छिटोमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र सञ्चालनमा आउने सम्भावना छ । सन् ०१७ र ०१८ मा बर्सेनि २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको विदेशी पर्यटक संख्या सन् ०१९मा जम्मा दुई प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । सन् ०२०मा २० लाख पर्यटक भित्र्रयाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको भ्रमण वर्षमा कोरोना भाइरसले पानी खन्याइदिएको छ । सरकारले भ्रमण वर्ष त स्थगित नै गरिसकेको छ ।

कोरोनाको कहर हेर्दा यो वर्ष पर्यटक आगमन बढ्ने होइन कि उल्लेख्य घट्ने देखिन्छ । यसै सम्भावनाका बाबजुद अर्थतन्त्रमा विद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा निकै सानो छ । अर्थतन्त्रमा व्यापारपछि सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने धानको उत्पादकत्व बढे पनि कुल उत्पादन घटेको छ । यसैगरी निर्माणका सबै काम सुस्त छन् ।

 आन्तरिक कर्जा विस्तारको लक्ष्य २४ प्रतिशत राखिए पनि ६ महिनामा २.२ प्रतिशतमा सीमित छ । सबै क्षेत्रमा कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ । उपभोग्य सामानको मात्र नभएर निर्माण सामग्री तथा पुँजीगत सामानको आयात पनि घटेको छ । सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन घटेको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत विप्रेषण एक प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकमा सरकारको २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ नगद थुप्रिएर बसेको छ ।

पछिल्ला ६ महिनामा सरकारले बजारबाट कुनै ऋण उठाएको छैन र सरकारको आन्तरिक ऋण पनि अत्यन्त न्यून छ । तसर्थ मुलुकमा बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी भूमिका ज्यादै न्यून छ । विगत लामो समयदेखि मुद्रास्फीति दरभन्दा निकै कम ब्याजदरमा बजारमा ऋण उपलब्ध हुँदा पनि सरकारले सो अवसर विकास खर्च तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सकेको छैन । यो समस्या समाधान गर्न छुट्टै व्यवस्था नगरेसम्म जतिसुकै विज्ञ अर्थमन्त्री, बलियो सरकार तथा संसारको उत्कृष्ट संविधान आए पनि बजेट व्यवस्थापन फितलो हुने देखिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीले चालेका कतिपय कदम सराहनीय र समयसापेक्ष छन् । विरोधका बाबजुद स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने नीति कार्यान्वयन भएको छ । यसको सकारात्मक नतिजा ६ महिनामै देखिन थालेको छ । प्यानविना हुने व्यापार आपूर्ति साङ्लो (सप्लाई चेन)बाट बाहिरिने हुँदा विगतमा हुँदै आएको करछलीको अभ्यास क्रमशः कठिन हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आयात घटेर अप्रत्यक्ष करको वृद्धिदर खस्किँदा पनि आयकर भने ३० प्रतिशतले बढेको छ । आयकरको अनुपात कर राजस्वमा २५ प्रतिशतबाट बढेर करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ । अनेकन तिकडमबाजी गरेरै भए पनि सरकारले गैरकर राजस्व ५० प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि सो वृद्धिदर बा“की अवधिमा कायम गर्न सम्भव छैन । 

मौद्रिक नीतिअन्तर्गत सवारी कर्जामा केही समयअघिसम्म ६५ प्रतिशत र हाल ५० प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विगत दुई वर्षमा गाडी आयात उल्लेख्य घटेको छ । यो वर्ष पनि घट्ने क्रम जारी छ । तर, राजस्व संकलनमा उल्लेख्य गिरावट आएको सन्दर्भमा अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा)को लबिङका कारण अर्थमन्त्री केन्द्रीय बैंकलाई अग्रीम भुक्तानीको सीमा घटाउन निर्देशन दिन सहमत भएको सुनिन्छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा निजी गाडी खरिद अनुपत्पादक मात्र होइन, प्रत्युत्पादक आयात हो । महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने निजी गाडी वर्षमा औसतमा केबल ६ हजार किलोमिटर मात्र प्रयोग हुन्छन् । गुणस्तरहीन सडकका कारण मर्मत–सम्भारमा बढी खर्च छ । शतप्रतिशत इन्धन आयात गर्नुपर्ने र गाडी बिक्री गर्ने होडमा ठूलो लगानीमा ठाउँ–ठाउँमा भव्य सोरुम बनाउनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सन्दर्भमा विदेशी मुद्राको सबैभन्दा प्रत्युत्पादक उपयोग सुन–चाँदीपछि निजी गाडी आयातमा हुने गर्छ । 

अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत विप्रेषण एक प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकमा सरकारको २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ नगद थुप्रिएर बसेको छ । पछिल्ला ६ महिनामा सरकारले बजारबाट कुनै ऋण उठाइएको छैन र सरकारको आन्तरिक ऋण पनि अत्यन्त न्यून छ ।

विगत ६ महिनाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको शोधनान्तर बचत हो । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिले ८.४ महिना धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुगेको छ । विगत दुई वर्षमा अत्यधिक आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक हुँदा अर्थतन्त्र अस्थिरतातिर धकेलिन सक्ने जोखिम थियो । हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व नै अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण टेको हुन्छ । दक्षिण तथा ल्याटिन अमेरिकाका देशमा प्रायः दोहोरिइरहने आर्थिक संकटको प्रमुख कारक नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून हुने अवस्थाले हो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण ढालको काम गर्छ । सन् १९९७ को एसियन आर्थिक संकटपछि प्रायः उदीयमान राष्ट्रले यो नीति अवलम्बन गरी पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चित गरेका छन् । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पनि देशले समस्यासँग सामना गरी देशमा गम्भीर आर्थिक संकट आउन नदिन सफल हुनुको प्रमुख कारण त्यसबखत देशमा भएको यथेष्ट विदेशी मुद्रा सञ्चिति हो । तर, सञ्चित विदेशी मुद्रालाई अत्यन्त कम ब्याज आर्जन हुने विदेशी बैंकमा राख्नु तथा विदेशी राष्ट्रको सरकारी ऋणपत्र खरिदमा सीमित राख्नुभन्दा विशेष व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रूपान्तरणकारी पूर्वाधारमा पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे स्रोतको सही व्यवस्थापन हुनेछ ।

  आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिका प्रतिपादक अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण विषयमा समन्वय अपरिहार्य छ । तर, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी सरकारले निर्देशित गर्नुहुँदैन । केन्द्रीय बैंकका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व नै सर्वोपरि लक्ष्य हुन् । राजनीतिक अभिप्रायबाट केन्द्रीय बैंक निर्देशित भए अर्थतन्त्र अस्थिरतातिर धकेलिने जोखिम रहन्छ ।

भर्खर जारी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बिदा हुन लागेका गभर्नरले विविध विषयमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम गरेको अनुभूति दिएका छन् । चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चलाई जिडिपीको दुई प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएर तीन खर्ब २७ अर्ब कायम गरिएको तथा आयात चार प्रतिशतले घटेर अर्थतन्त्र सुस्ताएको संकेत पाउँदा पनि अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा अर्थमन्त्रीले ८.५ प्रतिशतको अस्वाभाविक आर्थिक वृद्धिदरमा बालहठ प्रदर्शन गरी संशोधन गर्न चाहेनन् । सरकारले गर्ने आर्थिक समीक्षाका दौरान आर्थिक वृद्धिदर पनि पुनरावलोकन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोलीले नेपाल भ्रमणका क्रममा आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने पुष्टि गरेको थियो ।  

त्यसैले ध्यान केन्द्रीय बैंकले गर्ने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षातिर सोझिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दा अर्थतन्त्रको समीक्षा तथा आर्थिक वृद्धिदरबारे आफ्नो धारणा राख्ने र प्रक्षेपण गर्ने विषय सामान्य हुन् । तर, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक समीक्षामा देशको आर्थिक वृद्धिदरबारे केन्द्रीय बैंकको स्पष्ट धारणा राख्ने हिम्मत भने जुटाएनन् । विगत चार दशक औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुँदा मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत छ । देशको आर्थिक इतिहासमा पहिलोपटक लगातार तीन वर्ष मुद्रास्फीति दरभन्दा आर्थिक वृद्धिदर धेरै हासिल भएको छ । यो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मुद्रास्फीति दर ६.४ प्रतिशत छ । ८.५ प्रतिशतको कुरा छाडौँ, यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा मुद्रास्फीति दरबराबर भए पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।