गत श्रावण महिनामा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको विद्युत् व्यापार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्गसंग केही महत्वपुर्ण बिषयमा हाम्रा फरक मत देखिए | बिजुली निर्यातले देशको अर्थतन्त्र तथा बाह्य क्षेत्रमा दिने योगदान, निजि प्रयोगको लागि विद्युतीय सवारी साधन आयातमा दिइएको बिशेष भन्सार सुबिधा को औचित्य र उद्योगमा बिजुलीको पहुँच बारे हाम्रा धारणा र प्रमाण फरक थिए | औपचारिक कार्यक्रम सकिए पछि हाम्रा फरक धारणालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरुप हामी बीच रचनात्मक बहस भयो | बिषय गहन भएको र हाम्रा आ-आफ्ना प्रमाणमा आधारित तर्क तथा विश्लेषण भएकोले तुरुन्तै निचोडमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन |
सो कार्यक्रम पछी केही दिन सम्म, कुलमानले ब्यक्त गरेका बिचार सर्बत्र मिडिया बाट एकहोरो प्रसार भयो | त्यो कार्यक्रममा ब्यक्त गरिएका फरक धारणा न कुनै मिडियाले प्रसार गर्यो न कसैले बुझ्ने प्रयास नै गरे | राष्ट्रिय महत्वको हरेक बिषयमा सबै धारणा तथा अभिव्यक्तिले उचित ठाउँ पाउनु पर्छ | बैचारिक स्वतन्त्रताको मुलभूत मान्यता पनि यही हो | असल मनसायको बाबजुत सतही, साँघुरो र अप्रयाप्त प्रमाण तथा विश्लेषणको आधारमा गरिने निर्णयले राज्यको अमुल्य श्रोत तथा साधन गलत उद्देश्यको लागि बिनियोजन हुने जोखिम भएकोले राष्ट्र हितका महत्वपुर्ण बिषयमा स्वच्छ र पारदर्शी ढंगबाट गम्भीर बहस चलाउन जरुरि हुन्छ |
पहिलो मतभेदको बिषयमा “पर्यटन र जलबिद्युत भन्दा परको विकास” लेख मार्फत जलबिद्युतको पूर्ण क्षमतामा बिद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्दा पनि हामीले सोचे जस्तो दिगो विकास सम्भब हुन नसक्ने बारेमा आफ्ना धारणा राखिसकेको छु | यो लेखको प्रमुख उदेश्य मुलुकको अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन धनी वर्ग लक्षित तीन गुणा धेरै बिदेशी मुद्रा बाहिरिने गरी विद्युतीय गाडी आयातमा दिइएको बिशेष सुबिधा नभएर विद्युतीय चुलोको प्रयोग राष्ट्रब्यापिकरण गर्नु भन्ने हो |
तथ्य र तथ्यांक
खाना पकाउन ५२ प्रतिशत भन्दा धेरै परिवार दाउरामा आश्रित छन् भने एक तिहाई घरधुरी आयातित ग्यासमा आश्रित छन् | बि.स. २०७६ सम्मको तथ्यांक समेबेश गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १ प्रतिशत भन्दा कम घरधुरीले मात्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छन | पन्धौं विकास आयोजना अन्तर्गत सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउन बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ | बिजुलीको पहुँच ९३ प्रतिशत जनतामा पुगिसकेको र बर्खाको बेला देशको उच्च आवश्यकता (१७५० मेगावाट) भन्दा धेरै बिजुली उत्पादन (२२०० मेगावाट) भएको अवस्थामा अर्को आठ बर्षमा २५ प्रतिशत घरधुरीले मात्र बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्य राख्नु सान्दर्भिक होइन | सन् २०२५ सम्म २५ प्रतिशत र २०३० सम्म सत प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्य अनुरुप प्रसारण सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ | सरकारलाई विकासको प्राथमिकता सम्बन्धि राम्रो समझ हुने र राज्यको श्रोत तथा साधन रणनैतिक रुपले व्यवस्थापन गर्ने हो भने सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको संरचनालाई रुपान्तर गर्न सकिन्छ | पूर्वाधार विकासको यो दशकको राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेको विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माण हो | सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण घरधुरीले बिजुलीबाट खाना पकाउने सुबिधा नपाउदा सम्म राज्यले प्राथमिकताको आधारमा प्रसारण लाइनको पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ | सन् २०३० सम्म सत प्रतिशत घरधुरीले खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गरे मुलुकलाई निम्न बहुआयमिक लाभ हुने छ:
१. मुलुकले गत आ.ब. ६६ अरब रुपैयाको खाना पकाउने ग्यास आयात गरेको छ भने ग्यासको उपभोगमा राज्यले बर्षेनी अरबौ रुपैया अनुदान दिदै आएको छ | मुलुकको कुल घरधुरीको एक तिहाई (सहर केन्द्रित) र होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले प्रयोग गर्ने ग्यासमा राज्यले एकातिर यती धेरै बिदेशी मुद्रा खर्चिनु परेको छ भने अर्को तिर अरबौ रुपैया सरकारी अनुदान दिनु पर्ने बाध्यता छ | ग्यासमा दिदै आएको सरकारी अनुदान तत्काल बन्द गरी सो रकम खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउने संरचना, प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी गर्नु पर्छ |
२. गत आर्थिक बर्ष देखि बर्खायाममा माग भन्दा आपूर्ति धेरै भएकोले बिजुली व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती थपिएको छ | यस्तो अवस्थामा मुलुक भित्रै बिजुलीको माग बढाएर बिजुली व्यवस्थापन सहज गर्न सकिन्छ | खाना पकाउन करिब ६७ लाख घरपरिवारले दिनको औसतमा तीन युनिट मात्र बिजुली खपत गर्दा पनि कम्तिमा १८५० मेगावाट बराबरको अतिरिक्त बिजुलीको बिशाल माग शृजना हुन्छ |
३. ५२ प्रतिशत भन्दा धेरै घरधुरी खाना पकाउन दाउरामा आश्रित छन् | दाउराको प्रयोगले एकातिर प्रदुषण र कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ भने अर्को तिर बनजंगल मासेर वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्छ | खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउन सके बनिकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने र मुलुकले कार्बन ब्यापारबाट उल्लेख्य आर्थिक लाभ लिन सक्नेछ | आर्थिक स्थायित्व तथा विकासको लागि अपरिहार्य बिदेशी मुद्राको वृद्धि तथा श्रोत विविधिकरणको लागि बनिकरण मार्फत कार्बन ब्यापारलाई प्रमुख श्रोतको रुपमा स्थापित गर्न सकिनेछ |
४. नेपालले बिगतमा बहुआयामिक गरिबी घटाउन उल्लेख्य प्रगति गरेको छ | बिजुलीको पहुँच, परिवारको सदस्यको स्वस्थ स्थिति र शिक्षाको पहुँच जस्ता बिषयहरु बहुआयामिक गरिबीको प्रमुख सूचक भएकोले यी बिषयमा उल्लेख्य सुधार गर्न सके, बहुआयामिक गरिबी घटाउन उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ | खाना पकाउन दाउरा तथा गोबर जस्ता प्रदुषणजन्य इन्धनलाई सफा उर्जाले विस्थापन गर्न सके देशको कुल ६४ प्रतिशत घरपरिवारको स्वस्थलाई पुराएको हानी र यसबाट बाल बच्चाको शिक्षामा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ |
५. बिजुलीको प्रयोगबाट एउटा गरिब परिवारले प्रति दिन २ युनिट बिजुली खपत गरे मासिक ४०० रुपैयामा खाना पकाउन सक्छ | सोही अनुरुप मुलुकमा रहेको करिब साढे बाह्र लाख गरिब परिवारको खाना पकाउन बिजुलीमा हुने बार्षिक ५ अरब रुपैया बराबरको खर्च सरकारी अनुदान मार्फत सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ | धनी तथा मध्यम वर्ग केन्द्रित बृद्ध भत्ता, विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको बिशेष सुबिधा तथा खाना पकाउने ग्यासमा दिइएको अनुदान जस्ता फुजुल सरकारी अनुदानको सट्टा गरिब परिवार लक्षित यस्ता अनुदानले सिमान्तकृत बर्गको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा प्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगदान दिने छ |
६. विद्युतीय चुलोको आपूर्ति श्रृंखलाको अधिकांश प्रक्रिया मुलुक भित्रै प्रबर्धन गर्न सकिन्छ जसबाट कम्तिमा पनि ३० अरब रुपैयाको आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि हुन सक्छ | राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता संस्थालाई सो सम्बन्धि अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएर देश सुहाउँदो विद्युतीय चुल्हो तथा भाँडा उत्पादन र मर्मत सम्भारको आपूर्ति श्रृंखला देश भित्रै स्थापना गर्न सकिन्छ | यस्तो आर्थिक रणनीतिले मुलुकले चाहेको उच्च आर्थिक वृद्धि दर र रोजगारी हासिल गर्न महत्वपुर्ण टेवा पुराउने छ |
समस्त लाभ र लागत
बिध्युतीय सवारी साधनको प्रयोग हाम्रो प्राथमिकता नभएर सन् २०३० सम्ममा नेपालका सत प्रतिशत घर परिवारमा खाना पकाउन बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित हुनु पर्छ भन्ने मेरो तर्कमा कुलमान घिसिङ्गले चाँही विद्युतीय सवारी साधनको संचालन खर्चमा इन्धनको दाँजोमा बिजुलीको लागत २० गुणा कम लाग्ने भएकोले बिजुली आयात गरेर र सवारी साधनमा अनुदान दिएर नै भए पनि बिध्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने राय ब्यक्त गरे | एकातिर वातावरण र प्रदुषण जस्तो संबेदनशिल बिषय भएको र अर्को तिर संचालन खर्च कम लाग्ने भएकोले जो कोहीलाई पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने तर्क जायेज लाग्नु स्वभाभिक हो | तर नीतिगत निर्णय गर्दा समस्त लाभ र लागतको आधारमा गर्नु पर्छ | एउटा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा राज्यले के कस्ता आर्थिक लागत बेहोर्नु पर्छ भन्ने कुरा बोध हुन आवश्यक छ | यो सम्बन्धि बिस्तारित लेख दुई पटक प्रकाशन भैसकेको हुनाले यो आलेखमा केही महत्वपुर्ण अम्श मात्र समेटिएको छ |
उस्तै क्षमताको इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको दाँजोमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात मूल्य कम्तिमा पनि २.५ देखि ३ गुणा सम्म धेरै छ भने भन्सार चाँही करिब तीन गुणा कम छ | उधाहरणको लागि हुन्डाइ ब्रान्डको कोना (१०० किलोवाट) र क्रेटाको आयात मूल्य क्रमस: ३६ लाख र १२ लाख रुपैया छ भने भन्सार चाँही क्रमस: ११ लाख र ३१ लाख रुपैया छ | अर्थात इन्धन गाडीको दाँजोमा बिध्युतीय गाडीको आयात मूल्य २४ लाख रुपैया धेरै छ भने भन्सार चाँही २० लाख रुपैया कम छ | यसरी कोना जस्तो एउटा विद्युतीय गाडी आयात गर्दा राज्यलाई ४४ लाख रुपैया बराबरको अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार पर्छ | २० बर्षको अवधिमा एउटा निजि गाडीले करिब १२ हजार लिटर पेट्रोल मात्र खपत गर्छ जस बापत केही समय अगाडी पुगेको उच्च मूल्यलाई आधार लिंदा पनि केवल १२ लाख रुपैया बराबरको मात्र इन्धन आयात हुन्छ | २० बर्षको दौडानमा इन्धन आयात बापत केवल १२ लाख रुपैया बराबरको बिदेशी मुद्रा बचत गर्न राज्यले बिध्युतीय सवारी साधन आयातमा २४ लाख रुपैया अतिरिक्त बिदेशी मुद्रा खर्चिने र २० लाख रुपैया राजश्व गुमाउने गरी बिध्युतीय गाडी आयातलाई प्रोत्साहन दिने कस्तो किसिमको सार्बजनिक नीति हो? पैसा बचाउन रुपैया गुमाउने नीति मुलुकको लागि कसरी उपयुक्त हुन सक्छ?
पहुँचवाला केही निश्चित व्यापारिक समूहलाई अत्याधिक अनुचित लाभ दिने उदेश्य अनुरुप यो आ.ब. को बजेट मार्फत १०० किलोवाट भन्दा धेरै क्षमताको विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाएर राज्यलाई नै उच्च आर्थिक अहित हुने गरी १०० किलोवाट सम्मको विद्युतीय गाडीमा दिइएको बिशेष भन्सार सुबिधाले मुलुकमा ब्याप्त बिबिध नीतिगत भष्ट्राचारको एक स्वरुप प्रदर्शन गरेको छ |
यदी नेपालमा बार्षिक आयात हुने सम्पूर्ण २४ हजार हलुका सवारी साधन (कोविद-१९ अगाडीको तथ्यांक) विद्युतीय गाडी हुने हो भने राज्यले बार्षिक ५० रुपैया अरब बराबरको अतिरिक्त बिदेशी मुद्रा खर्चिनु पर्छ भने ४५ अरब बराबरको राजश्व गुमाउनु पर्छ | सो बापत राज्यले इन्धन आयातमा बार्षिक केवल डेढ अरब रुपैया बराबरको बिदेशी मुद्रा बचत गर्छ भने बिस बर्षमा जम्मा ३० अरब रुपैया बराबरको इन्धन आयात बचत गर्छ | बिजुली खपतको हिसाबले पनि २४ हजार हलुका विद्युतीय सवारी साधनले औसतमा केवल ५ मेगावाट मात्र बिजुली खपत गर्छ | यदी अहिले देशमा भएका करिब ३ लाख हल्का सवारी साधन सबै विद्युतीय गाडी भएको अवस्थामा पनि केवल ६० मेगावाट बिजुली मात्र खपत हुने छ | जहाँ कि यौटै जगदम्बा इन्टरप्राइजेज स्टिल उद्योगले ४८ मेगावाट बिजुली खपत गर्छ |
संसारको कुनै पनि मुलुकमा इन्धन र विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य समान छैन, हाम्रो देशमा मात्र कृतिम हिसाबले मूल्य बराबर बनाइएको छ | महंगा विद्युतीय गाडी मध्यम तथा उच्च बर्गले प्रयोग गर्ने भएकोले राज्यको अमुल्य स्रोत सो वर्गको पुष्ठपोषणमा प्रयोग हुनु प्रतिगामी श्रोत वितरण प्रणाली हो | अध्यनशील युबा नेताहरु समेत गलत बुझाइको शिकार हुँदै संसदमा विद्युतीय गाडीमा छुटै छुटको माग गरेको देखिनु दुर्भाग्य हो | सतही विश्लेषण तथा गलत प्रमाणका आधारमा गरिएको यस्तो “रोपनी गुमाएर आना आर्जन गर्ने” (पेन्नी वाइज पाउन्ड फुलिश) सार्बजनिक नीति मुलुकको लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक छ |
लागत र ब्याट्री प्रबिधि
यदी संचालन खर्चको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने भारत जस्तो मुलुकले जहाँ बर्षेनी ३० लाख भन्दा धेरै नयाँ कार बिक्रि हुन्छ किन विद्युतीय सवारी साधनलाई बिशेष सुबिधा दिएको छैन र विद्युतीय गाडीको उपभोक्ता मूल्य दुई देखि तीन गुणा महगो छ? आयात मूल्य नै अढाई देखि तीन गुणा महँगो भए पनि किन नेपालमा मात्र असमान सुबिधा दिएर उपभोक्ता मूल्य बराबर बनाइएको छ? संचालन खर्चमा अन्तर हुने प्रबिधिको समानुपातिक हिसाबले खरिद मूल्य पनि फरक हुनु पर्ने बजारको सामान्य सिद्धान्त हो | भारतमा टाटा नेक्सनको ३०.२ किलोवाट आवर क्षमताको ब्याट्री फेर्नुपर्दा भारु ७ लाख रुपैयाँ लाग्छ भने इन्धन बाट चल्ने नेक्सनको गाडीको लागत केवल भारु साढे ४ लाख मात्र लाग्छ | संचालन खर्च २० गुणा कम हुने साधनको मूल्य भने अस्वाभाविक हिसाबले इन्धन साधन संग समान कायम गर्नु नीतिगत मुर्ख्याइ तथा नैतिक स्खलन हो | अहिलेको जस्तो असहज बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा पनि कृत्रिम हिसाबले इन्धन र बिजुलीबाट चल्ने गाडीको मूल्य बराबर बनाएर भुक्तानी सन्तुलन र राजस्व जस्ता अर्थतन्त्रका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील बिषयमा अल्प तथा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यस्ता गम्भीर महत्त्वका समसामायिक विषयमा समग्र लाभ र लागतको तथ्यगत विश्लेषणका आधारमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ |
प्रदुषण र कार्बन उत्सर्जनमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सम्पूर्ण हल्का निजि सवारी साधनको भूमिका नगण्य छ । त्यसै पनि नेपालको प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्वको औसत भन्दा १० गुणा कम छ | नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालका करिब ४५ करोड जनता, उद्योग र सवारी साधनले सफा ऊर्जाको प्रयोग नगरेसम्म हामीले मात्र अवलम्बन गर्ने जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी उपायहरुको कुनै अर्थ रहँदैन। विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको प्रबिधि सुधारिने क्रममै रहेको र अर्को ५ – ७ बर्षको दौडानमा इन्धन गाडीको प्रयोग स्वत: बिस्थापित हुदै जाने निश्चितप्राय अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नै बृहत अहित हुने गरी गैर-समुनापातिक दायित्व बोकेर इन्धन गाडी भन्दा तीन गुणा बढी बिदेशी मुद्रा खर्चेर विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन हतार गर्नु पर्ने कुनै औचित्य छैन | साथै आठ बर्ष पछि ब्याट्रीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषय त कसैले सोचेको पनि छैन | ब्याट्रीको प्रबिधि पूर्णले विकास नभए सम्म र इन्धन गाडी सरह उत्पादन मूल्य समायोजन नभए सम्म हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागि असमान छुट र बिशेष सुबिधा दिएर विद्युतीय गाडीको उपभोग बढाउनु उचित होइन | त्यसैले बजेट मार्फत १०० किलोवाट सम्मको क्षमताको विद्युतीय गाडीलाई निरन्तरता दिइएको बिशेष सुबिधा तुरुन्त खारेज गरेर कम्तिमा आयात मूल्यमा हुने अन्तर कायम हुने गरी भन्सार दर निर्धारण गर्नु पर्छ |
प्राथमिकता: उद्योग र चुलोमा बिजुली
पूर्वाधार विकासको यो दशकको पहिलो प्राथमिकता भनेको गुणस्तरीय बिजुली वितरण प्रणालीको निर्माण हो जसबाट तत्काल सत प्रतिशत उद्योग तथा व्यवसाय संचालन गर्न र सन् २०२५ सम्म काठमाडौँ लगाएत प्रमुख सहरहरुमा तथा सन् २०३० सम्म सत प्रतिशत घरपरिवारमा खाना पकाउन बिद्युतको पहुँच सुनिश्चित हुन सकोस | दात्रि संस्था द्वारा असीको दशक देखि प्रबर्धन गरिएको बायो ग्यास हाल सम्म केवल ३ प्रतिशत परिवारले मात्र प्रयोग गरेको परिपेक्ष्यमा, त्यस्ता परियोजना र सोचलाई विस्थापन गर्नु को सट्टा राष्ट्रिय प्रथिकताको रुपमा निरन्तरता दिनु हास्यास्पद हो | साथै नेपाल बिद्युत प्राधिकरण जस्तो मुलुकको बिद्युत वितरण प्रणालीमा एकाधिकार भएको सार्बजनिक संस्थाले आफ्नो संस्थागत सुबिधा र बित्तिय नाफा नोक्सान भन्दा माथि उठेर मुलुकको बृहत हित हुने रणनीति तथा योजना तय गर्नु पर्छ र राज्यले पनि त्यस्ता रुपान्तरकारी सोच र आयोजनाहरुमा अतिरिक्त लगानी गर्नु पर्छ |
राज्यले अङ्गीकार गरेको थुप्रै गलत नीति, गलत प्राथमिकरण, गलत आयोजना र गलत रणनीतिको कारण राज्यको सिमित स्रोत दुरुप्रयोग हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ | वितरणमुखी वित्तीय प्रणाली, बढ्दो अनावश्यक खर्च, कमजोर कार्य क्षमता र बिग्रदो सुसाशनको कारणले नयाँ संबिधान पछि सार्बजनिक खर्चको अनुपात उल्लेख्य बढे पनि मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन | मुलुकलाई अहित हुने गरी राजनैतिक स्वार्थका लागि गरिने हरेक निर्णयको जवाफदेहिता खोज्नु पर्छ |
थिङ्क ट्यांकको रुपमा काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तिले प्रमाणका आधारमा आफ्ना धारणा बनाउने र ब्यक्त गर्ने हो | राष्ट्र हितका महत्वपुर्ण नीतिगत बिषयमा सरोकारवालाहरु बिबिध माध्यम बाट जोडिनु पर्छ | नीति निर्मातालाई सबै बिषयको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन तर नयाँ सोच, निष्पक्ष बिचार र सुझाबलाई ग्रहण गर्ने मनोवृत्ति आवश्यक छ | सही सुचना, विश्लेषण र प्रमाणको आधारमा मात्र सही निर्णय गर्न सकिने भएकोले प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णय लिने संस्कार तथा अभ्यास स्थापित गर्न अपरिहार्य छ | अध्ययन र प्रमाणमा आधारित यौटै मात्र सही नीतिले पनि राज्यको अरबौं रुपैया बचत गर्ने र आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण योगदान दिने क्षमता राख्छ |
https://www.ukaalo.com/opinion/230205-electric-vehicle-or-stove-priorities-nepal/3862
२२ माघ २०७९, उकालोमा प्रकाशित भएको लेख