चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनबाट लिन सकिने आर्थिक सहयोगको जोड घटाउ सुरु भइसकेको छ।
सधैँ झैँ सञ्चार क्षेत्रदेखि आमनागरिक तथा विश्लेषकहरुसम्म पनि यो भ्रमणको मूल्यांकन गर्ने क्रममा उही परम्परावादी सोचको परिधिभन्दा पृथक् हुनेछैन। जति धेरै र ठूलो आर्थिक अनुदान तथा सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाउन सक्यो, त्यति धेरै सफल हुने मापदण्ड यो भ्रमणमा पनि लागू हुनेछ।
सोहीअनुरुप सरकारले पनि दुईपक्षीय सहयोगको लामै सूची तयार पारेको खबर आएको छ। तर हाम्रो मगन्ते शैली र संकुचित सोचले गर्दा हाम्रै आँगनमा आएका विश्वको दोस्रो महाशक्ति राष्ट्रप्रमुखसामु हाम्रो भूराजनैतिक र भूरणनैतिक हैसियत सिद्ध गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर भने गुमाउन सक्छौं।
गत भदौ महिनाको पहिलो साता भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको बेला भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र हुलाकी राजमार्ग निर्माणको लागि सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान हस्तान्तरणको शैली र मिडिया प्रचारबाजीले निकै आहत तुल्यायो। कार्यक्रम प्रयोजन गरेबापत प्रायोजकले दिने नगद सहयोग, प्रतियोगितामा नगद पुरस्कार वितरण तथा दाताले पीडितलाई आर्थिक सहयोग गरेको शैलीमा फ्लेक्समा चेक प्रिन्ट गरेर हस्तान्तरण गरेको तस्बिर निकै दुःखद थियो।
यो रकम केही वर्षअगाडि भएका सम्झौताअन्तर्गत भएकाले नियमित रुपमा किस्ता हस्तान्तरण गर्दा पनि पुनः राष्ट्रिय समाचारको रुपमा बारम्बार रिसाइकल गर्दै प्रेषित हुनु उचित होइन। त्यस्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको सोही महिनाको चौथो सातामा भएको भ्रमणको बेला विपद्का लागि चीनले पाँच हजार थान त्रिपाललगायतका सामाग्री सहयोग प्रदान गर्ने खबरले थप आहत पुर्यायो।
के यी दुई ठूला छिमेकीबीच वा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हाम्रो भूराजनैतिक तथा आर्थिक हैसियत यति नै हो त? हरेक महत्वपूर्ण राजनैतिक भ्रमणलाई सधैं आर्थिक जोड घटाउबाट मात्र मूल्यांकन गर्ने हाम्रो संस्कार र प्रवृत्तिबाट राष्ट्रले निकास पाउनुपर्छ। यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो आफ्नै भूराजनैतिक तथा भूरणनैतिक विशेषताको जानाजान अवमूल्यन भएको छ। झिनामसिना आर्थिक सहयोगलाई रणनैतिक तथा महत्वपूर्ण राजनैतिक भ्रमणसँग जोड्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्ता सहयोग तथा समझदारीलाई दुईपक्षीय नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत राजदूतस्तरमा सीमित राख्नुपर्छ।
दुई राष्ट्रबीच विशेष गरेर छिमेकीबीच आर्थिक सहयोग नयाँ र असामान्य विषय होइन। तर जुन शैली, स्वरुप र सन्दर्भमा भयो, त्यो निश्चित रुपमा सम्मानजनक थिएन। सहयोग लिँदैमा कुनै पनि राष्ट्रको सम्मान र सार्वभौमिकता संकुचित हुँदैन। इतिहासको कुनै कालखण्डमा हरेक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रबाट सहयोग लिएको छ। नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धबारे अर्को लेखमा नेपालले कसरी भारतको अर्थतन्त्रमा वर्षेनी १५ अर्ब डलर बराबरको योगदान दिँदै आएको छ भन्नेबारे विस्तृत रुपले व्याख्या गरेको छु।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सन् २०१८ को व्यापारसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आठ अर्ब डलर बराबरको दुईपक्षीय व्यापार नाफासँगै नेपाल–भारतको सबैभन्दा धेरै व्यापार नाफा दिने अमेरिकापछिको दोस्रो राष्ट्रमा परेको छ। यस अर्थमा नेपाल–भारतको दोस्रो प्रमुख व्यापारिक ग्राहक हो र कुनै पनि व्यापारिक सम्बन्धमा प्रमुख ग्राहकको महत्व र हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ वर्णन गरिराख्नु पर्दैन।
चीनसँगको व्यापार घाटाको यथार्थ त झनै कहाली लाग्दो छ। चीनबाट हामी ९९ प्रतिशत आयात गरेर केवल १ प्रतिशत मात्र निर्यात गर्छौँ जब कि भारतबाट ९३ प्रतिशत आयात गरेर ७ प्रतिशत निर्यात गर्छौँ। कुल व्यापारको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चीनसँगको बढ्दो व्यापारसँगै दुईपक्षीय व्यापारघाटा पनि बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्ष भारतसँग ८ सय ५५ अर्ब रुपैयाँ र चीनसँग २ सय ३ अर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा व्यहोरेको राष्ट्रको हैसियत वास्तवमा यी दुई ठूला छिमेकीको लागि महत्वपूर्ण ग्राहक बराबरको हुनुपर्छ न कि कुनै असहाय परजीवीको जस्तो।
भारतीय सरकारी ऋणपत्रमा नेपालले करिब २.५ अर्ब डलर लगानी गरेको छ भने अर्को २ अर्ब डलर भारतीय वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको रुपमा राखेको छ। भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रको लागि पनि ४.५ अर्ब डलर बराबरको प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान कम महत्वपूर्ण होइन। यदि नेपालले सो रकम भारतबाट एकैपटक निकाल्ने हो भने भारतीय वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग आउँछ। भारतले हाल सामना गरेको असहज आर्थिक परिस्थितिबीच यदि नेपालले सो कदम उठाएमा भारतीय अर्थतन्त्रमा थप गम्भीर प्रभाव पर्नेछ।
यस बाहेक आईएमएफको विप्रेषणसम्बन्धी अर्को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रहेका भारतीयले हरेक वर्ष करिब ३ अर्ब डलर विप्रेषण भारत पठाउँछन् भने भारत बस्ने नेपालीले १ अर्ब डलर विप्रेषण नेपाल पठाउँछन्। जसअनुसार नेपालले प्रतिवर्ष २ अर्ब डलर बराबरको भारतसँग विप्रेषण घाटा व्यहोरेको छ।
भारतले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको सहयोगभन्दा नेपालले भारतको अर्थतन्त्रमा वर्षेनी गर्ने योगदान सयौँ गुणा धेरै छ। कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीको एकलौटी दोहनको मात्र आर्थिक विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले भारतलाई भारतले तिर्नै नसक्ने गुण लगाएको छ। भारतका विभिन्न राज्यहरुबीच पानीको बाँडफाँटको लागि निरन्तर हुने द्वन्द्वबाट पनि यसको महत्व सिद्ध भएको छ।
भारतले नेपालको योगदानबारे कहिले पनि उजागर नगरे पनि हामी यसबारे सचेत भई हाम्रो योगदानबारे बारम्बार प्रकाश पार्न आवश्यक छ। संविधानसभा व्यवस्थापनअन्तर्गत भारतले अनुदानमा दिएको स्कोर्पिओ गाडीमा लेखिएको भारतीय सहयोगको भद्दा विज्ञापनले लाग्थ्यो– नेपालभित्र भारतीय संसद् छ। हाम्रा राजनैतिक वृत्तका मान्छेको त कुरै छोडौं, प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र होइन, एउटा सामान्य संगठनको पदाधिकारी बन्न समेत भारतीय राजदूतअगाडि घुँडा धसेको उदाहरणहरु मनग्गे छन्।
यस्ता सीमान्तकृत सोच तथा व्यवहारबाट राष्ट्रलाई जोगाउन मात्र होइन, निश्चितरुपले माथि उकास्नुपर्छ। छिमेकीसँगको दुईपक्षीय सम्बन्धमा हामी आफैँले आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान तथा भूराजनैतिक विशेषताको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन।
राष्ट्रसंघले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई सुनिश्चित गरेको पारवहन, व्यापार तथा अन्य सुविधा भारतले निःशर्त स्वच्छ मनसायले उपलब्ध गराउने हो भने नेपाल समृद्ध हुन भारतको मुख ताक्नुपर्दैन। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतले छिमेकी राष्ट्रसँग पनि लोकतान्त्रिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र पद्धतिअनुरुप क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्दै लगे दक्षिण एसिया समृद्ध हुने बलियो आधार प्रशस्त हुनेछ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भ्रमणको ऐतिहासिक अवसरलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ। हाम्रो समृद्धिका लागि सधैँ भारतको अनुग्रहमा निर्भर हुनुपर्ने हालसम्मको बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने सुरुवातको रुपमा यो भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउनसके यो भ्रमण सफल मात्र होइन, ऐतिहासिक, रुपान्तरणकारी र विशिष्ट हुनेछ।
चीनलाई १८औँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा पुनर्स्थापित गर्ने राष्ट्रपति सीको सोच र सो क्रममा विश्वका अधिकांश देशहरुसँग पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने रणनीतिअनुरुप प्रतिपादित बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को अवधारणाअन्तर्गत हाम्रा पूर्वाधार विकासको लागि चीनसँग सहकार्य गर्ने थुप्रै रणनैतिक आधारहरु छन्।
यसका साथै चीनको अगुवाइमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकअन्तर्गत अन्य पूरक परियोजनाहरु पनि साथसाथै अगाडि बढाउन सकिने आधारहरु छन्। वर्षेनी चीनसँगको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्ने उपायहरु, चीनसँग जोडिने प्रमुख व्यापारिक राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा चिनियाँ पर्यटकको योगदान र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता दीर्घकालीन महत्वका विशेष क्षेत्रमा यो भ्रमणको विषय केन्द्रित रहे परिणाममुखी हुनेछ।
तत्कालै व्यापारघाटा कम गर्न नसकिने अवस्थामा चिनियाँ लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई व्यापारघाटा कम गर्ने रणनीतिको रुपमा जोड्नसके नतिजामुखी हुनसक्छ। साथै चीनबाट आयात हुने सामानमा देखिएको न्यून मूल्यांकनबाट हुने गरेको राजस्व चुहावटका साथै यसले पोसेको हुन्डी कारोबार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र, चिनियाँ पर्यटकसँग सम्बन्धित अनौपचारिक वित्तीय कारोबार, नेपाल एयरलाइन्सलाई विभिन्न बहानामा चीन उडानको अनुमति नदिइएको अवस्था, चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट देखिएको ढिलासुस्ती, जवाफहीनता तथा कम गुणस्तरीय कामजस्ता गहन विषयमा परिणाममुखी छलफल गर्नु आवश्यक छ।
यस बाहेक अन्य झिनामसिना विषयहरू र अस्वाभाविक अपेक्षाको लामो सूची तेर्स्याएर यो भ्रमणको रणनैतिक विशेषतालाई फितलो बनाउने भूल गर्नुहुँदैन। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गजस्ता अव्यावहारिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता नबोकेका आयोजनामा अनावश्यक समय व्यतित गर्ने गरी यो ऐतिहासिक अवसर खेर फाल्नुहुँदैन। यस्ता परियोजनाले देश बलियो होइन थप कमजोर र परनिर्भर तथा अर्थतन्त्र थप अनुत्पादक र अप्रतिस्पर्धी बन्नेछ। चीनले ३ सय अर्ब रुपैयाँ पर्ने आयोजना अनुदानमा बनाइदिँदैन।
चीनले दुईपक्षीय हरेक विषयलाई व्यापारिक र व्यावसायिक दृष्टिले हेर्ने गर्छ। यदि चीनले सो आयोजना ऋणमा बनाइदिएमा देश समृद्ध होइन, विदेशी ऋणको चंगुलमा फसेर आर्थिक रुपले अस्थिर हुँदै राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा समेत आँच आउने जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। साथै बीआरआई भनेकै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग हो तथा भारतप्रतिको परनिर्भरता कम गर्ने एक मात्र विकल्प हो भनेर बुझ्नु उचित होइन। दुई दशकपछि मात्र सान्दर्भिक हुनसक्ने परियोजनाप्रति अहिले नै अस्वाभाविक महत्वाकांक्षा देखाएर राष्ट्रलाई नचाहिँदो वित्तीय भार बोकाउने भूल गर्नुहुँदैन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको यो ऐतिहासिक भ्रमणले नेपाल चीनको दुईपक्षीय मैत्री सम्बन्धको नयाँ युगको थालनी होस्, भारतप्रतिको हाम्रो मनोवैज्ञानिक परनिर्भरता कम हुँदै जाओस् र समृद्ध नेपालको बलियो आधार तय होस्!
ऐतिहासिक यो भ्रमणको सफलताको हार्दिक शुभकामना!!प्रकाशित: October 11, 2019 | 07:21:19 असोज २४, २०७६, शुक्रबार