राजनैतिक पार्टीहरुको घोषणा पत्र सम्बन्धि धेरै पत्रकारहरुले फोन गरेर मेरो धारणा बारे जिज्ञासा राख्नु भयो | पत्रिकामा हेडलाइनको रुपमा छापिएको केही कार्यक्रम र बुंढा पढ्दा राजनैतिक पार्टीहरुको चुनाबी घोषणा पत्र पढ्ने जाँगर नै मर्यो | हाम्रो सन्दर्भमा चुनाबी घोषणा पत्र फगत एउटा औपचारिकता र झुटो आश्वाशन तथा दिवा सपनाको पुलिन्दा हो | घोषणा पत्र पढेर मतदाताले मतदान गर्छन भन्ने कुरा पत्यार लाग्दैन | परिवर्तन चाहने अधिकांश युबाहरुले राजनैतिक घोषणा पत्र नै नपढी यसपाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शानदार राजनैतिक यात्रा सुरुवात गराएका छन् | यसै प्रसंगमा स्वतन्त्र नागरिक हुनुको उत्कृष्ट अनुभूति तथा महत्वपुर्ण लाभ – बैचारिक स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रयोग गर्दै एक आम नागरिकको हैसिएतले मुलुकको सार्थक परिवर्तनको लागि १७ बुँधे घोषणा पत्र प्रकाशन गरेको स्मरण गर्न चाहन्छु |
प्रधानमन्त्रि देउबाले नेपाली कांग्रेसको चुनाबी घोषणा पत्र जारि गर्ने औपचारिक कार्यक्रममा बृद्ध भत्ताको उमेर हद ६८ बर्ष बाट घटाएर ६५ बर्ष नबनाए घोषणा पत्र जारि नै नगर्ने बालहठ लिए पछि घोषणा पत्र समितिले बाध्य भएर ६५ बर्ष बनाएको घटनाले हाम्रो देशको वास्तविक अर्थ-राजनैतिक बिचलनको चित्रण गरेको छ | ओलीले एमालेको घोषणा पत्रमा बृद्ध भत्ताको उमेर हद ६५ बर्षमा घटाए नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नल्याउने देउबाको आंकलन रहेछ | यसरी राज्यको सिमित स्रोत साधन आफ्नो व्यक्तिगत राजनैतिक स्वार्थको लागि वितरण गर्ने अभ्यासले मुलुकलाई स्थायी रूपमा व्ययभार थप्ने छ | बृद्ध भत्ता प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणाली हो | नेपालीको औसत बाँच्ने उमेर करिब ७० बर्ष पुगेको अवस्थामा सिमान्तकृत र गरिब वर्ग तथा समुदायको औसत बाँच्ने उमेर कम हुने भएकोले सो सुबिधा बाट माथिल्ला वर्ग, जात, समुदाय र धनी परीवार नै धेरै लाभाम्बित हुन्छन् | ६८ बर्षको उमेर हद हुँदा राज्यले बर्षेनी ७३ अरब रुपैया भन्दा धेरै बृद्ध भत्ता बाड्नु पर्छ भने ६५ बर्षमा घटाए स्थायी रुपले कति आर्थिक भार थपिने हो ? सरकारको राजश्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने अहिलेको स्थितिमा ब्यापक मितब्यिता अपनाउदै आर्थिक चुस्तपन, कसिलोपन र प्रभावकारिता देखाउनु पर्नेमा झनै गैर-जिम्मेवार ढंगले देशको ढुकुटी रित्ताउने र आर्थिक स्थिति खलबलाउने दिशा तिर उन्मुख हुनु अत्यन्त खेदजनक छ |
एमालेका घोषणा पत्रलाई उधृत गर्दै उपमहासचिब बिष्णु रिमालले केही दिन अगाडी भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको एक कार्यक्रममा एमालेको सरकार आए न्यनतम ज्याला बढाएर २५ हजार रुपैया प्रति महिना बनाउने र सरकारमा नआए पनि सो प्राप्तिको लागि संघर्ष गर्ने बताए | हाल स्थापित १५ हजार रुपैयाको न्युनतम ज्याला दक्षिण एशियाको सबै भन्दा धेरै मात्र नभएर नेपालको प्रतिव्यक्ति आय भन्दा धेरै पनि हो | न्युनतम ज्याला प्रति महिना २५ हजार रुपैया पुरायो भने भारतको प्रति व्यक्ति आय बराबर हुनेछ | यस्तो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कता तिर पुराउने हो? मजदुरको हितमा गरिने भन्ने यस्तो गलत नीतिले मजदुरलाई लाभ होइन उल्टै गम्भीर हानी पुराउछ र रोजगारीको अवसर साघुरिदै जान्छ | तलब तथा ज्यालाको अत्याधिक वृद्धिले एकातिर व्यवसाय अनौपचारिकरण तिर उन्मुख हुदै जाने र अर्को तिर मुलुकले प्रतिस्प्रद्धा गर्न नसकेर उद्योगहरु बन्द हुने र थप आयातमा परनिर्भर हुने छ | साथै उपभोक्ता चाँही उच्च मूल्य वृद्धिको मारले थप पिडित हुने छन् | यस्ता गलत नीतिले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै दुरगामी नकारात्मक असर पार्ने छ |
निर्वाचनको बेला प्रचण्डले गोर्खाका जनतालाई पालुङ्गतार लगाएत अन्य तार मिलाएर मनोरेल बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए | काठमाडौँमा पनि सम्भाव्य नभएको मनोरेल पहाडी जिल्ला गोर्खामा कसरी सम्भब होला? माओबादिको घोषणा पत्रमा देशका विभिन्न सहरहरुमा मेट्रो र मनोरेल निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ | नेता र पार्टीका यस्ता विकृत आश्वाशन र कार्यक्रमहरु आवधिक योजना र बार्षिक बजेटमा क्रमस: समाबेश गर्दै जाँदा अर्थराजनैतिक बिचलन थपिदै जाने र देशको आर्थिक स्थिति नाजुक हुदै जाने छ |
ओलीको दुई तिहाईको बहुमत सरकारले बनाएको पन्ध्रौँ विकास योजनामा दिर्घकालिन अनुरुप समेटिएको लक्ष्यहरु सबै काल्पनिक र चीनले पनि उपलब्ध गर्न नसकेको लक्ष्यहरु छन् भने सो योजना देशको नभएर कुनै राजनैतिक पार्टीको चुनाबी घोषणा पत्र जस्तो अनुभूति हुन्छ | नेपालको आवधिक विकास योजनाको इतिहासमा चौधौं योजना सबै भन्दा उपलब्धि मुलक रहे पनि कोविद-१९ तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको जोखिमको कारणले सम्भबत: पन्ध्रौँ विकास योजना चाँही सबै भन्दा खराब रहनेछ | यो बर्ष सरकारी राजश्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्था छ | त्यस माथि यस्ता गैरजिम्मेवार तथा मुलुकलाई नै आर्थिक संकट तिर धकेल्ने नीतिले नेपाल थप बिपन्न हुदै जाने छ |
निजि क्षेत्र लगाएत प्राय सबै क्षेत्रका संगठनहरु प्रतिध्वनि कक्ष (इको च्याम्बर) जस्ता छन् | सही गलत नछुट्याई आफु संग आबद्ध सदस्यहरुको स्वार्थ र फाइदा मात्र हेरेर सरकारलाई दबाब दिने गर्छन् | निजि क्षेत्रका केही संगठनहरुले राष्ट्र बैंकको नीति बिरोध गर्ने क्रममा श्रीलंकाका नेताहरुले जस्तै गभर्नरले पनि त्यस्तै नियति भोग्नु पर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनु अराजकताको पराकाष्टता हो | वास्तबमा राष्ट्र बैंकको अहिलेको कदम भविष्यमा नेपालले श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट भोग्न नपरोस भन्ने सोच बाट निर्देशित छ | निजि क्षेत्रको यस्ता आत्मकेन्द्रित तथा गैरजिम्मेवार कदमले मुलुकलाई झन् गम्भीर दुर्घटना तिर धकेल्ने छ | जति सुकै बिरोध भए पनि अर्थतन्त्रमा लामो समय देखि थपिदै आएको बिकृति र उच्च जोखिमलाई संरचनात्मक सुधार मार्फत सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन |
नेपालको पहिलो बालाजु औधोगिक क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थापना हुनु पर्नेमा नगन्य मूल्य अभिवृद्धि गर्ने करिब एक दर्जन सवारी साधनका सोरुम र सर्भिस सेन्टर छन् | अर्थतन्त्रमा औधोगीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै अधिक व्यापारीकरण गरी राज्य संयन्त्र र निजि क्षेत्रको मिलोमतोमा राज्यलाई अनुचित दोहन गरेको यो एक ज्वलन्त उदहारण हो | बिगतमा भन्सार छल्न कम मुल्यांकनमा गाडी आयात गर्ने अधिकांश आयातकर्ताहरु र कर छल्न दुई वटा बित्तिय बिवरण बनाउने अधिकांश निजि क्षेत्रले अहिले सरकारी राजश्व घटेको प्रसङ्ग निकालेर आयात सहजीकरण गर्न र राष्ट्र बैंकको संरचनात्मक सुधारको पहल कदमी प्रयासलाई रोक्न अर्थमन्त्रीलाई उकासिरहेका छन् | देशलाई परनिर्भर बनाउने ब्यापारीहरु बढेको ब्याजदरको बिरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकको बिरोधमा सडकमा उत्रेका छन् | सडक बाट बैंकको ब्याजदर तय गर्ने प्रत्युत्पादक अभ्यासले गलत नजिर स्थापित गर्दै छ | मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चाप व्यवस्थापन गर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको अत्याधिक कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले लिएको नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले लिने नीतिहरु भन्दा फरक छैन |
चुरो कुरो के हो भने बैंक बाट लिएको कर्जा बिगतमा जस्तै आयातको लागि प्रयोग गरियो वा जग्गामा लगानी गरियो भने, अहिलेको चरम तरलताको अभावको स्थिति लामो समय सम्म लम्बिने छ | कर्जाले बढाएको आयात र जग्गा लगानीलाई तुरुन्त निरुत्साह गर्नु पर्छ | तत्कालै विप्रेषण बाट हुने आम्दानि उल्लेख्य बढ्न नसक्ने र बैदेशिक मुद्रा आर्जनको श्रोत विविधिकरण हुन नसक्ने अवस्थामा आयात मार्फत अर्थतन्त्रबाट स्रोत बाहिरिने र जग्गाको बढ्दो मौद्रिकरणले लगानीको शृंखला अवरोध हुने भएकोले यी दुई प्रयोजनको लागि कर्जा परिचालन भए तरलताको संकट अनिश्चित काल सम्म लम्बिने छ | त्यसैले निजि क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वम: बढी जिम्मेवार भएर अहिलेको गम्भीर अवस्था बाट निकास पाउने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ |
देशको कुल भू-भागको १.१५ प्रतिशत मात्र घर निर्माणको लागि प्रयोग भएको अवस्थामा कित्ता काट गर्न रोकेर र जग्गाको बर्गिकरण गरेर जग्गाको किनबेच घटाउने र बाँझो राख्ने समस्या समाधान हुदैन, झन् बिकृति र भष्ट्राचार मौलाउछ | जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिले आय स्रोतको प्रमाण अनिवार्य रुपले पेश गर्नु पर्ने, जग्गा सम्बन्धि सम्पूर्ण कारोबार बैंक मार्फत मात्र गर्नु पर्ने र लगानी प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गर्दा कर्जा नपाइने जस्ता केही नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त कार्यन्वयन गर्न सके जग्गामा हुने अनियन्त्रित र अनुत्पादक लगानी स्वत बन्द हुनेछ |
मुलूकको अहिलेको अत्यन्तै अनुत्पादक आर्थिक संरचना रुपान्तर गर्ने हो भने कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुनु पर्छ र कम्तिमा एक दशक जग्गा कारोबारमा मन्दी लाग्न अपरिहार्य छ | तब मात्र जग्गालाई उत्पादनको महत्वपुर्ण कारकको रुपमा पुन: प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ | सामान्यतया जग्गाको मन्दी लामो समय सम्म रहन्छ र सो अवधिमा कृतिम रुपले उचालिएको मूल्य क्रमस वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुदै जान्छ | तर बि.स. २०६७ र २०६८ सालको जग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी क्षणिक र सतही रह्यो | जीडीपीको अनुपातमा कर्जाको अनुपात कम रहेको (४६%) र बढ्दो बैदेशिक मुद्रा संचितिको कारणले दुई बर्षको मन्दीले जग्गाको मूल्य समायोजन हुन नपाउदै पून: द्रुत गतिले बढ्यो | सम्भबत: प्रति व्यक्ति आय र विकासको स्तरको अनुपातमा नेपालमा जग्गाको मूल्य विश्व कै सबै भन्दा महँगो हुनु पर्छ |
लामो समय सम्म अवलम्बन गरिएको बिस्तारित बजेट (आर्थिक नीति) र कर्जा नीतिका साथै उपभोगको लागि आयातमा अत्याधिक परनिर्भर र प्रतिफलको लागि जग्गामा अत्याधिक लगानी गर्ने प्रवृतिले मुलुकको अर्थतन्त्र आज अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको छ | सोही क्रममा अर्थतन्त्रको संरचना नै फेरिएको र अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा अत्याधिक कर्जा थुप्रिएकोले सोही अनुपातमा जोखिम पनि थपिएको छ | तर यो आन्तरिक अर्थतन्त्र संग मात्र जोडिएको बिषय नभएर बाह्य क्षेत्र संग पनि जोडिएको बिषय भएकोले सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि अहिलेको समस्याको शिघ्र समाधान गर्न सक्दैन | निजि क्षेत्रले चाहे जस्तो अहिलेको अवस्थाको अल्पकालीन समाधान छैन | बिगत लामो समय बार्षिक २० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएकोमा अब मुस्किलले १२ – १३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने चरणमा अर्थतन्त्र प्रवेश गरेको हुँदा सोही अनुरुप सबैले आ-आफ्ना बित्तिय अवस्था समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्दै लानु पर्छ | अहिले सम्म उच्च कर्जा वृद्धि दरले थेगेको न्यून खराब कर्जाको अनुपात अब चुलिदै जाने निश्चित छ जसले गर्दा नेपाल पनि भारतको जस्तै बैंकिंग क्षेत्र र निजि क्षेत्रको दोहोरो वासलातको समस्या (ट्विन ब्यालेन्स सिट प्रबलम) को चरणमा प्रस्थान गर्ने छ |
यो सताब्दीको पहिलो दशक (सन् २०००-२०११) भारतमा भएको उच्च कर्जा वृद्धिले (२३.५%) अर्थतन्त्रमा थपेको जोखिम पहिचान गर्न रिजर्भ बैंक अफ इंडियाका तत्कालिन गभर्नर रघुराम राजनले सन् २०१५ मा बैंकिंग कर्जाको गुणस्तर समिक्षाको (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) प्रक्रिया सुरु गर्दा खराब कर्जा दोहोरो अंक पुगेको थियो | सन् २०१२-२०२० को अवधिमा कर्जा वृद्धि ११.५% मा खुम्चिदा विजय माल्या, निरभ मोदी, मेहुल चोक्सी जस्ता धनाड्य व्यक्तिहरु कर्जा तिर्न नसकेर विदेश पलायन भएका थिए भने एस बैंक लगाएत करिब आधा दर्जन वित्तीय संस्थाहरु संकटमा परेका थिए | केही अप्ठ्यारा तर पहलकदमी संरचनात्मक सुधार संगै भारतीय बैंकिंग क्षेत्र र निजि क्षेत्रको दोहोरो वासलातको समस्या बाट बाहिरिदै अहिले यी दुवै क्षेत्रहरु मजबुत भएका छन् | मुलुकले सम्वृद्धि खोज्ने हो भने संरचनात्मक सुधारको विकल्प छैन |
नेपाल जस्तो विकाशील मुलुकको लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण बिषय भनेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो | आम-नेपालीले अहिले सम्म आर्थिक संकट भोग्नु परेको छैन, त्यसैले बाह्य क्षेत्रको असुन्तलनले ल्याउन सक्ने संकटको गम्भीरता बारे हामी अनभिज्ञ छौं र हल्का रुपले लिने गरेका छौं | वास्तबमा बाह्य क्षेत्रले ल्याउने आर्थिक संकट अत्यन्तै गम्भीर र मुलुकको सार्वभौमसत्ता जस्तो अत्यन्तै संबेदनशिल बिषय संग जोडिने बिषय पनि हो |
बिगतमा जस्तो मुलुकको बाह्य क्षेत्र विप्रेषणले मात्र धान्ने अवस्था छैन | आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, बिदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य श्रोतहरु पहिचान गर्ने, जग्गामा अनियन्त्रित लगानी बन्द गर्ने जस्ता बिबिध उपायहरु मार्फत अहिलेको समस्याको मध्य तथा दिर्घकालिन समाधान खोज्नु पर्छ | नत्र बिगतमा जस्तो कर्जा लिएर आयातै मात्र गर्ने र जग्गामा लगानी गर्ने हो भने बजारले नै स्वस्फुर्त ढंगले नयाँ कर्जा निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध गर्दै अर्थतन्त्रमा माग र कारोबार संकुचित गर्ने छ | जस बाट निजि क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र नै सबै भन्दा धेरै प्रत्यक्ष प्रभाबित हुनेछन् |
मुलुकलाई अहित हुने गरी राजनैतिक स्वार्थका लागि गरिने हरेक निर्णयको जवाफदेहिता खोज्नु पर्छ | युबाको भबिष्य माथि खेलबाड गर्ने र किसानको योगदानलाई अवमुल्यन गर्ने नितान्त राजनैतिक स्वार्थको लागि बाडिने बृद्ध भत्ता जस्ता प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणाली बिरुद्ध युबा, किसान र सचेत जेष्ठ नागरिक मिलेर बृहत जन दबाब दिनु पर्छ | राज्य नै थप बिपन्न हुने, प्रतिस्प्रद्धि क्षमता गुमाउने, थप परनिर्भर हुने र बेरोजगारी बढ्ने गरी न्युनतम ज्याला बढाउने खोक्रो आश्वाशनको जवाफदेहिता स्वं मजदुरले खोज्नु पर्छ | मेट्रो, मनोरेल, बुढीगण्डकी, केरुङ्ग-काठमाडौँ रेल जस्ता मुलुकलाई उच्च ऋण बोकाउने मनगनन्ते सेतो हात्ती परियोजनाको जवाफदेहिता आम-नागरिकले माग्नु पर्छ | निजि क्षेत्र र राज्य संयन्त्रको मिलोमतोमा हुने राज्यको दोहनको प्रतिकार पनि आम नागरिकले नै गर्नु पर्छ |
मुलुक गम्भीर आर्थिक अवस्था बाट गुज्रदै गर्दा सबैले राष्ट्र हितको लागि सोच्नु पर्छ | सबैले आ-आफ्नो बित्तिय अवस्थाको उचित मुल्यांकन गरी सक्रिय भएर सुदृत गर्दै लानु पर्ने अवस्था आएको छ | सरकारले साधारण खर्चमा ब्यापक मितब्ययिता अपनाएर वित्तीय घाटा घटाउदै लानु पर्छ भने वितरणमुखी श्रोत वितरण प्रणाली सिमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा गरिब परिवार लक्षित हुनुपर्छ | निजि क्षेत्रले कर्जा प्रतिको अत्याधिक परनिर्भरता घटाउदै आन्तरिक उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि बढाउदै जाने र जग्गा कारोबारलाई घटाउदै जाने पहल गर्नु पर्छ | बैंकिंग क्षेत्रले कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्र बाट उत्पादशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने, कर्जा तथा लगानीको गुणस्तर सुदृढ गर्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र आन्तरिक सुधार गर्दै लाने रणनीति लिनु पर्छ | त्यस्तै गरेर कर्जा लिएरै भए पनि क्षमता भन्दा धेरै खपत गर्ने हाम्रो संस्कार र प्रवृतिलाई निरुहात्सित गर्नु पर्छ | साथै नियामक संस्थाले पनि तथ्य र प्रमाणको आधारमा सुधारका कार्यक्रमलाई थप सुदृत गर्दै लानु पर्छ | संरचनात्मक सुधारका पहलहरु सहज हुदैनन्, त्यसैले सबैले मिलेर सम्बोधन गर्दै जानु पर्छ |
https://ekantipur.com/opinion/2022/12/13/167089490622641150.html