.jpg)
अर्थतन्त्रमा देखिएको वर्तमान अवस्थाबारे चिन्तामिश्रित विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले अहिले एक-दुईवटा महिनालाई मात्र अलग्याएर हेर्नु हुँदैन। तत्काल र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा पनि कस्तो असर पर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
यदि यही प्रवृत्ति केही महिनासम्म गयो भने चाहिँ अलिक गम्भीर अवस्था नै आउन सक्छ। नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि सबैभन्दा महत्त्पूर्ण आर्थिक सूचक नै भुक्तानी सन्तुलन हो।
अहिलेसम्मका विभिन्न देशहरुको अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने आर्थिक संकट वा वित्तीय संकट कहीँ न कहीँ भुक्तानी सन्तुलनसँगै जोडिएको हुन्छ। १९९७ को एसियाली आर्थिक संकट पनि मूल कारण भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या नै थियो। यसकारण विकासशील देशहरुमा पनि जोखिमका हिसाबले भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ।
अहिलेसम्म नेपालको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था बलियो नै हो। तर जुन हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक आएको छ, त्यसअनुरुप अगाडि बढ्ने हो भने अहिले जति विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, त्यो धेरै नै चाँडो तल आउनेछ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास तथा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रन थाल्नुको असर बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा परिसक्यो। राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर तत्कालका लागि ब्याजदरलाई त व्यवस्थापन गरेको छ। यद्यपि, अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा त्यसको गम्भीर असर दुई-तीन महिनाभित्रै देखिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रले स्रोत उपलब्ध गराएर अर्थतन्त्रमा इन्टरमिडिएटरको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। यसैले बैंकिङबाट नै अर्थतन्त्र फराकिलो हुन्छ। तर बैंकिङ क्षेत्रले उपलब्ध गराउने रकमको अधिकांश हिस्सा आयातमा नै खर्च हुन थालेपछि तरलता अभाव हुने नै भयो।
आयात गर्नलाई विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। विदेशी मुद्रा किन्नका लागि केन्द्रिय बैंकले स्थानीय मुद्रा खिच्नुपर्छ। यसकारण आयात ह्वात्त बढ्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुने हो। नेपालको सन्दर्भमा यो देखिँदै आएको पनि छ।
सँगसँगै, लामो समयदेखि नेपालको कर्जा विस्तारको वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) अत्यन्त उच्च छ। विगत ३० वर्षयताको निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा विस्तारको औसत वृद्धि दर नै २१-२२ प्रतिशत देखिन्छ। यस्तो किसिमको वृद्धि कुनै पनि देशमा हुँदैन। त्यसले गर्दा नै अहिले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आकार बराबर भइसकेको छ। यो प्रवृत्ति कायम रह्यो भने अबको सात वर्षमा कर्जा विस्तार दोब्बर हुन्छ।
यसकारण पहिलोचोटी केन्द्रिय बैंकले पनि यसको गम्भीरता महसुस गरेकाले कर्जा विस्तारको दर १९ प्रतिशतमा हुने भन्यो। अन्यथा यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कहिल्यै पनि २०/२१ प्रतिशतभन्दा कम भनेको छैन। यो दर लक्ष्य नभएर यति हुने भनिएको प्रक्षेपण हो।
तर अब अर्को मिडियम टर्मभित्र १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। किनकि हाम्रो कर्जा विस्तारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आयातसँग छ। जति कर्जा बढ्यो उति आयात धेरै हुने हो। कर्जाको प्रमुख हिस्सा आयात व्यापारकै लागि गइरहेको छ, निर्यातकेन्द्रित उत्पादनमा असाध्यै न्यून छ। किनकि हाम्रोमा उत्पादन लगभग छँदैछैन भन्दा हुन्छ। यसैले सधैं आयातबाटै माग व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यसकारण पनि आयात र कर्जा विस्तारको वृद्धि दर ठ्याक्कै मिल्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति शून्यको सम्भावना
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पछिल्लो आँकडालाई प्रतिशतमा तुलना गरेर हेर्ने हो भने खासै ठूलो परिवर्तन त होइन। किनभने गत वर्षको यही अवधितिर अर्थतन्त्रमा कोभिडको अलिक ठूलो असर परेको थियो। आयात धेरै कम थियो। यसैले अहिले बढ्दा धेरै नै बढेजस्तो देखिन्छ।
यसकारण प्रतिशत वृद्धिलाई मात्र हेर्दा अलिक भ्रमपूर्ण पनि हुन सक्छ। तथापि, समग्र असर भने हामीले भुक्तानी सन्तुलनमा हेर्ने हो, जसमा अहिले अत्यन्त ठूलो नकारात्मक असर परेको छ। अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स पनि बढेन। बरु चालु वर्षको दुई महिनामा घटेको छ।
हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै हो। यो अत्यन्त कम अवधिमा ह्वात्तै घटेको छ। यही दरमा घट्ने क्रम नरोकिने हो भने पहिलो चरणमा बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा नै यसको अत्यन्त गम्भीर असर पर्नेछ। यसकारण वित्तीय र मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गरिएन भने यही विदेशी मुद्राको सञ्चिति शून्यमा झर्न पनि सक्छ।
राजस्वमै सन्तुष्ट सरकार
अहिले अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता र संवेदनशील हुनका लागि चेतावनीका विचारहरु विभिन्न विज्ञहरुबाट आइरहेको भए पनि राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी नै भइरहेको छ। यही कारण सरकार राजस्वकेन्द्रित नै रहेकाले ऊ यसैमा सन्तुष्ट भइरहेको र अर्थतन्त्रमा निम्तिएको अहिलेको अवस्थालाई पनि सहजरूपमा लिइरहेको जस्तो देखिन्छ।
करिब ४७ प्रतिशत राजस्व आयातसँग नै सम्बन्धित छ। त्यसकारण अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्वात्तै ह्रास आउनुको कारण आयात वृद्धि नै भए पनि त्यसबाट राजस्व राम्रोसँग उठेकै छ भनेर सरकार खुसी भएर बसेको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा कसिलो बनाउनुपर्छ
सरकार राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठ्दा यसरी सन्तुष्ट भएर बसेको भएपनि केन्द्रिय बैंक भने गम्भीर हुन आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई कसिलो बनाउन जरुरी भइसकेको छ। बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा जति धेरै जान्छ, आयात त्यति धेरै बढ्छ। हाम्रो उत्पादन छँदैछैन। यसकारण पनि केन्द्रिय बैंकले ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसी’ मार्फत आयात घटाउने लक्ष्य लिनुपर्छ। कर्जा विस्तार वृद्धि दरलाई १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ।
विगत ३०/४० वर्षमा हाम्रो कर्जा विस्तार औसत २० प्रतिशत हाराहारी हुँदा पनि अर्थतन्त्रको औसत वृद्धि भने ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। यसको अर्थ कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच हाम्रो देशमा सामान्य सह-सम्बन्ध (को-रिलेसन) छैन। यसकारण पनि कर्जा विस्तारलाई घटाउँदै गएर दीर्घकालमा सस्टेनेबल विन्दुमा ल्याउनैपर्छ।
समग्रमा हाम्रो मौद्रिक र वित्तीय नीतिले पनि अब चाहिँ आयात धेरै भयो, यसको असर चालु वर्षको सुरुआती केही महिनामा भुक्तानी सन्तुलनमा देखिइसकेको छ। त्यसकारण यसका सुधारका लागि आयात कसिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिगत समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
आयात निरुत्साहनको सवालमा हामीलाई सही लाग्दै आएका कतिपय वस्तुले ठिक उल्टो नतिजा प्रेरित गरिरहेको पनि हुन सक्छ। जस्तै: विद्युतीय गाडी जति धेरै भित्र्याउँछौं, इन्धनको सट्टा विद्युत खपत गर्ने हुँदा भुक्तानी सन्तुलनमा त्यसको सकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझाइले सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा छूट दिइरहेको छ। तर तथ्यांकहरुलाई लिएर मैले विस्तृत विश्लेषण गर्दा त्यसको ठिक विपरीत आर्थिक प्रभाव पर्ने देखेको छु।
कोभिड संकटअघिको चार वर्षमा भएका निजी गाडी, जीप, भ्यान, ट्याक्सी लगायतका सबै हलुका सवारी साधनहरुको औसत आयात वार्षिक २४ हजार थान भइरहेको आँकडा छ। मानौं त्यो सबै विद्युतीय गाडी नै ल्याइएको हुन्थ्यो वा ल्याइन्छ भने त्यसले भुक्तानी सन्तुलनदेखि राजस्वमा पर्ने असर असाध्यै ठूलो रहेको छ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो। हामीले ठूलो रकममा हुने हरेक वस्तुको आयातलाई एक-एक गरेर त्यसले अर्थतन्त्रमा पारिरहेको वा पार्ने प्रभावको गहिराइमा गरेर विश्लेषण गर्न र त्यसप्रति अब कस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत विश्लेषण गरिहाल्न आवश्यक छ। यसो गर्ने चलन हाम्रोमा अहिलेसम्म देखिएको छैन।
आयात निरुत्साहित गर्ने भनिरहँदा सबै प्रकारका वस्तुलाई होइन। पुँजी निर्माण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्यापिटल गुड्सको आयात कस्न हुँदैन। विलासिताका तथा अनुत्पादनशील र अन्य उपभोग्य वस्तु आयातलाई भने केही नियन्त्रण गर्नैपर्ने भएको छ। अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउने वस्तु आयातलाई प्रोत्साहित गर्दै अत्यावश्यक नभएका अर्थात् आयात नगर्दा पनि हुने किसिमका वस्तुलाई भने अहिले रोक्दा पनि हुन्छ।