पाचौं खुलापत्र: बजेट निर्माणका बिबिध पक्ष र प्राथमिकता
अर्थमन्त्री बर्षमान पुनज्यू,
मेरो पाचौं खुलापत्र अर्थमन्त्रीको रुपमा तपाईलाई सम्बोधन गरेको छु | यो खुलापत्रमा आर्थिक चुनौती, संरचनात्मक सुधार र आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणका बिबिध बिषयहरु उठान गरेको छु | आगामी आर्थिक बर्षको बजेट अर्थात बित्त नीति जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत हुदैछ | २०६८ साल भदौमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पहिलो चोटी अर्थमन्त्री बने पनि तपाइँलाई आफ्नो साढे एक बर्षको कार्यकालमा पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर जुटेन | २०६८/६९ को बजेट भारत मोहन अधिकारिले प्रस्तूत गरिसकेका थिए भने २०६९/७० को बजेट प्रस्तूत हुनु अगावै २०६९ जेष्ठ १४ गते दोस्रो संबिधान सभा अवसान भएको र राजनैतिक दल बीच सहमति जुट्न नसकेकोले पूर्ण बजेट प्रस्तूत हुन सकेन | दुई अध्यादेश मार्फत २०६९/७० को आय तथा खर्च बिनियोजन हुँदै अन्तमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पूर्ण बजेट चैत्र २०६९ मा प्रस्तूत गरेको थियो |
अब भने आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर तपाइँलाई जुरेको छ | बिगत ११ बर्षको अन्तरालमा समय धेरै फेरिएको छ | २०६३ मङ्सिर ५ गते माओबादी र सरकार बीच बृहत शान्ति सम्झौता भए देखि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संबिधान जारि भएको अवधिलाई मैले ऐतिहासिक “अवसर गुमेको दशक” को रुपमा चित्रण गर्ने गरेको छु | राजनैतिक संक्रमणको नाममा लगानी वृद्धि, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी शृजना गर्ने सुनौलो अवसर खेर फालेका थियौं | त्यो दशक नेपालको लागि बिद्युत संकट र ‘स्ट्यागफ्लेशन’ अर्थात उच्च मुद्रास्फृति तथा न्यून आर्थिक वृद्धिदरको अवधि रहन गयो | विप्रेषण आप्रहवा, लगानीको स्रोत, बाह्य क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सकारात्मक हुँदा हुदै पनि देशले सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकेन र रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम निरन्तर बढी रह्यो | उच्च विप्रेषण र बैंकिंग क्षेत्रको बिस्तारबाट प्राप्त स्रोतलाई मुलुकको बिकासको लागि लगानी गर्ने सोच, क्षमता र आत्मबल सरकारी र निजि दुवै क्षेत्रबाट देखिएन |
तर नयाँ संबिधान र २०७३ सालमा चरम बिद्युत आपूर्तिको सम्बोधन संगै उच्च लगानीको कारण संबिधान पछिका तीन आर्थिक बर्ष नेपालको आर्थिक इतिहासमा सबै भन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन गयो | साथै मुद्रास्फृति पनि न्यून रह्यो | यो अवधि चौधौं योजनाको अवधि थियो | नेपालको आर्थिक इतिहासमा यो तीन बर्षको अवधि सबै भन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि र कम मुद्रास्फृति हुने अवधिको रुपमा स्थापित भयो |
तर सार्बजनिक तथा निजि क्षेत्रको उच्च लगानीबाट हासिल भएको उच्च वृद्धि दरलाई दिगो बनाउने हामी संग दुरदर्शिता, सोच, क्षमता र रणनीति थिएन | संरचनात्मक हिसाबले अर्थतन्त्र अनुत्पादनशील, अप्रतिस्प्रद्धि र कमजोर बनिसकेको थियो भने तीन बर्षमा भएको उच्च लगानीले अर्थतन्त्र गर्माएको थियो | लामो समय विप्रेषण आप्रवाह, उच्च कर्जा प्रवाह, उच्च सार्बजनिक खर्च र उच्च जग्गा मौद्रिकरणको घातक समिश्रणले उचालेको बिना आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी शृजनाको आर्थिक कारोबारलाई सहज अवतरण गर्ने कुनै उपाय थिएन | २०७४ को मध्य देखि जब विप्रेषण आप्रवाहले मात्र ब्यापार घाटा पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आयो, अर्थतन्त्रमा जोखिम थपिने क्रम सुरु भयो | सरकार नयाँ संबिधान, उच्च आर्थिक वृद्धिदर र राजश्व परिचालन; निजि क्षेत्र उच्च लगानी, चलायमान अर्थतन्त्र र नाफा; दात्रि संस्था उच्च आर्थिक वृद्धिदर र बैदेशिक ऋण प्रवाहको नयाँ अवसर र राष्ट्र बैंक मर्जर, न्यून मुद्रास्फृति र न्यून खराब कर्जामा रमेको देखिन्थ्यो भने आम-जनता चाँही एक दशक लामो ‘लोड शेडिंग’ मुक्त बिजुलीको नियमित आपूर्तिमा भुलेका थिए | अर्थतन्त्रको संरचना भित्र थुप्रिदै गएको चाप र जोखिम बारे अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरु लगभग बेखबर थिए |
नेपालले २०६१ मा विश्व ब्यापार संघ (डब्लुटिओ) प्रवेश गर्दा आयात जिडिपीको २५ प्रतिशत आयात १० प्रतिशत निर्यात सहित १५ प्रतिशत ब्यापार घाटा थियो | २०७९ मा ४० प्रतिशत आयात र ४ प्रतिशत निर्यात गरेर करिब ३६ प्रतिशत ब्यापार घाटा बेहोर्दा ब्यापक रुपमा मुलुकलाई श्रीलंकासंग तुलना हुने क्रम बढे पछि बल्ल नीति निर्मार्ताहरु देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर गम्भीर भएको होकी भन्ने अनुभूति भएको थियो | यो दुई दशकको अन्तरालमा अर्थतन्त्रले प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता पूर्णरुपले गुमाउदै अत्याधिक रुपमा परनिर्भर हुन पुगेको छ र देश भित्रै उत्पादन गर्न सकिने आधारभुत बस्तु पनि आयात गरेका छौं मानौ देशले उत्पादन नै गर्न बिर्सेका छ | लामो समय अवलम्बन गरिएको सहज कर्जा नीतिको कारण बैंकिंग क्षेत्रबाट निजि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जीडीपीको ९५ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक प्रतिफलको लागि घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रवृति बढे संगै जग्गाको कारोबार सार्बजनिक खर्च बराबर पुगेको थियो |
अत्याधिक आयातको कारणले २०७९ मा सोधानान्तर घाटा उच्च हुँदा आर्थिक संकट आउने ब्यापक चर्चा भएको अवस्थाबाट गुज्रदै बिगत साढे एक बर्षमा बाहिरि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ | २०७४ देखि पहिलो पटक चालु खाता बचत हुन गई सोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ र यो बर्षको पहिलो ८ महिनामा बिदेशी मुद्रा संचिति करिब अढाई अरब डलरले बढेर १४ अरब डलर माथि पुगेको छ | उच्च विप्रेषण आप्रवाहको बाबजुत पनि आयातमा कमि आउँदा सोधानान्तर बचत बढेर १२ महिना आयात धान्ने बिदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ | तर बाहिरि क्षेत्रमा देखिएको सुधार संगै अर्थतन्त्रका अन्य पाटाहरुमा उल्लेख्य समस्या देखापरेको छ | मागमा आएको उच्च गिरावटले अर्थतन्त्र शिथिल छ | कर्जा वृद्धि, जग्गा कारोबार, लगानीमा, आय र सम्पत्तिको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको र अर्थव्यवस्था प्रति नकारात्मक भावना ब्याप्त भएकोले आर्थिक कारोबार सुस्ताएको छ र आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी शृजना र राजश्व संकलनमा गम्भीर असर परेको छ | सहकारी र लघुबित्तमा देखिएको गंभिर बिचलनले समस्या थप जटिल बनाएको छ |
रोजगारीको लागि बिदेशिनु पर्ने, प्रतिफलको लागि जग्गामा लगानी गर्ने र उपभोगको लागि आयात गर्ने अर्थतन्त्र गतिशील र उत्पादनशिल हुन सक्दैन | उदारीकरण र चलायमानको नाममा राज्यले लामो समय अङ्गीकार गरेको यस्ता अनुत्पादक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र अर्थतन्त्रका बिबिध पक्षले अवलम्बन गरेको आर्थिक अभ्यासले यो अवस्थाको आगमन निश्चित थियो |
यसै क्रममा पन्ध्रौँ योजना अहिले सम्म कै सबै भन्दा पंगु अर्थात खराब योजना रहन गयो | नयाँ संबिधान पछिको पहिलो दुई तिहाईको निर्वाचित सरकारले जारि गरेको यो योजनामा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको सपना बाँडे पनि वृद्धिदर केवल २.७% प्रतिशतमा सिमित हुन गयो | सो योजना तयार गर्ने देखि सरकारमा बस्ने सबैलाई कोविद-१९ प्रकोपलाई दोष दिने उत्तम बहाना जुरेको छ | तर कोविद-१९ प्रकोप बिना पनि दुई अंकको वृद्धिदर त के ४.५ प्रतिशतको दिर्घकालिन औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि हम्मे पर्ने थियो, किनभने बिगत तीन दशकको अत्यन्तै अनुत्पादक आर्थिक अभ्यासले अर्थतन्त्रको संरचना मक्किसकेको थियो |
तर हाम्रो जस्तो निम्न आय भएको मुलुकमा साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले आर्थिक विकास हुन सक्दैन | यस्तो न्यून वृद्धिदरले नेपाललाई निम्न मद्द्यम आयको ‘ट्रयाप’ मा अल्झाइ राख्नेछ | त्यसैले आर्थिक वृद्धिका नयाँ क्षेत्रहरु पहिचान गरी ती क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाएर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति लिनु पर्छ | पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्रको विकासले मात्र देश सम्वृद्धि हुन सक्दैन | अन्य नयाँ सम्भावना पनि पहिचान गर्दै उल्लेख्य लगानी बढाउनु पर्छ | उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि हाम्रा प्राथमिकता भनेका कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, प्राकृतिक स्रोतको निर्यात तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र सेवा क्षेत्रको बिस्तार तथा निर्यात हुन् | यसै क्रममा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि ‘जसरि भए पनि’ अर्थात् “ह्वाट एभर इट टेक्स”, डिजिटल रुपान्तरणको लागि ‘जे पनि’ अर्थात “एभरी थिङ्ग फर डिजिटलाइजेशन” र प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिनु पर्छ |
बनको क्षेत्रफ़ल ४५ प्रतिशत पुग्यो भनेर हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रले गर्ब मात्र गरेर बस्ने सुबिधा छैन | बनजंगल लगाएत सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतको समुचित तथा उच्चतम परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिमा र रोजगारी शृजनामा प्रत्यक्ष टेवा दिने रणनीति लिनु पर्छ | वातावरण तथा जलबायु परिवर्तन सम्बन्धि अनर्गल मुद्दा उठाएर हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई गैर- अनुपातिक जिम्मेवारी बहन गर्न बाध्य बनाउने र देश सुहाउदो विकासलाई अवरोध गर्ने दात्रि संस्था तथा अन्य स्वार्थ समूहलाई अनावश्यक महत्व दिनु हुदैन | असंख्य पहाडमा थुप्रिएको ढुंगा, माटो, बालुवा लगाएत बिबिध खनिज पदार्थ निर्वाद रुपले निर्यात गर्नु पर्छ |
वातावरण तथा जलबायु परिवर्तन सम्बन्धि बिषयमा नेपाल पिडित हो पिडक होइन | जलबायु परिवर्तनको कारण हुने क्षतिको सोधभर्ना उच्च हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु र प्रदुषणको कारण हुने क्षतिको सोधभर्ना छिमेकि राष्ट्र भारतले नेपाललाई दिनु पर्छ | तर सुशासनका अन्तराष्ट्रिय संरचना असमान र शक्तिशाली राष्ट्रहरुको स्वार्थमा बढी प्रयोग भएको छ | यदी जलबायु परिवर्तन तथा वातावरण सम्रक्षण पृथ्वीको अस्तित्व संगै जोडिएको बिषय हो र विश्व यो बिषयमा साचै नै संबेदनशील हुने हो भने आइएमएफले ‘ग्रीन एसडिआर’ जारि गर्नु पर्छ र सो नयाँ स्रोत जलबायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न, अनुकुलनका उपायहरू अवलम्बन गर्न र नेपाल जस्ता उच्च जोखिममा परेका राष्ट्रलाई सोधभर्ना तथा लगानी गर्नु पर्छ | कार्बन उत्सर्जनको सही बजार मूल्य निर्धारण गरी कार्बन ब्यापारलाई यथासिघ्र कार्यन्वयन गर्नु पर्छ |
हाम्रा सम्भावनाहरु असिमित छन् भन्ने भाष्य गलत छ | यो भाष्य पर्यटन र जल बिद्युतमा सबै भन्दा धेरै दुरूप्रयोग भएको छ | सम्भावनाहरु सधै स्रोत र साधन सापेक्षिक हुन्छ | बिना स्रोत र साधन, सम्भावना सधैं सम्भावना मै सिमित रहन्छ | अहिले सम्म बर्षमा बढीमा १२ लाख पर्यटन पनि भित्रेको छैन भने ७० करोड डलर भन्दा धेरै बिदेशी मुद्रा आर्जन भएको छैन | त्यस्तै गरेर पूर्ण क्षमतामा ४० हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गरेर सबै बिजुली भारत निर्यात गरे पनि बर्षमा केवल ९ देखि १० अरब डलर आर्जन हुने छ जस अनुरुप प्रतिव्यक्ति आय केवल ३५० डलर मात्र थपिने छ | हालको प्रति व्यक्ति आय करिब १४०० डलर बढेर १७५० हुँदा पनि हामी निम्न मध्यम आय वर्गको मुलुक मै सिमित हुनेछौं | उच्च मध्यम आय वर्गको मुलुक बन्न पनि प्रति व्यक्ति आय करिब ४५०० डलर पुग्नु पर्छ | जल बिद्युत निर्यात गरेर धनी देश हुने स्थापित भाष्य कति काल्पनिक र मनगणन्ते छ भन्ने कुरा यही प्रमाणबाट प्रष्ट हुन्छ |
यसको अलावा ४० हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न ८० अरब डलर अर्थात नेपालको अर्थतन्त्रको दुई गुणा धेरै लगानी चाहिन्छ भने बिद्युतको बजारको लागी स्थायी रुपले भारत संग मात्र परनिर्भर हुँदा यस्तो अवस्थाले ल्याउन सक्ने जोखिम हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिर छ | अमेरिकाले डलर र रुसले ग्यासलाई हतियारको रुपमा दुरूप्रयोग गरे जस्तै बदलिदो भू-राजनैतिक अवस्थामा भारतले पनि उर्जालाई नेपाल बिरुद्ध हतियारको रुपमा दुरुप्रयोग गर्ने अवस्था नकार्न सकिदैन | तीन तीन पटक पारबहन तथा ब्यापारमा नाकाबंधी लगाएको भारतले बर्खा याममा विभिन्न बहानामा नेपालबाट तीन महिनाको लागि मात्र बिद्युत आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरण टांट पल्टिने र देश गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्छ | भारत प्रतिको यस्ता अत्याधिक परनिर्भरताले देशको सार्वभौमसत्तामा ठुलो आंच आउन सक्ने जोखिम रहिरहने छ |
भैरहवा अन्तराष्ट्रिय एरपोर्ट र पोखरा अन्तराष्ट्रिय एरपोर्ट चीनको ऋणबाट निर्माण गर्नु गम्भीर रणनैतिक गल्ति थियो | यी दुवै एरपोर्ट भारत संगको सिधा हवाई सम्पर्क बिना आर्थिक रुपले कहिले पनि सफल हुन सक्दैन | चीन बाट आउने केही चार्टर्ड उडानले यी एरपोर्टहरु आर्थिक रुपले सम्भाव्य हुदैन | यसको अलावा चीनले पोखरा एरपोर्टलाई एकतर्फी रुपले बिआइआर आयोजनाको रुपमा घोषणा गर्नु अत्यन्तै प्रत्युत्पादक कदम हो | यी दुवै राष्ट्र जनसंख्या, क्षेत्रफ़ल र अर्थतन्त्रको हिसाबले ठुला र शक्तिशाली भए पनि सानो चित्त भएका अनुदार छिमेकि मुलुकहरु हुन् | हाम्रो देशको बिकासमा यी दुवै मुलुकबाट धेरै आशा गर्ने ठाउ छैन |
पूर्वाधारको हिसाबले डिजिटल पूर्वाधार, बिजुली प्रसारण लाइन, सिंचाई र इन्धन भण्डारण हाम्रा चार प्रमुख प्राथमिकता हुन् | आइआइडियसको एक अध्ययनले डिजिटल क्षेत्रको ठुलो सम्भावना देखाएको छ | एकातिर भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको र अर्कोतिर भारत र चीन जस्ता अनुदार छिमेकि राष्ट्र भएकोले बस्तु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना सिमित छ | त्यसैले नेपालको लागि तौल र सिमा रहित निर्यात नै सबै भन्दा उत्तम रणनीति रहने छ | यसको लागि हामीले विश्व अर्थतन्त्र संग जोडिने रणनीति लिनु पर्छ जसको लागि सेवा नै उपयुक्त क्षेत्र हो | सहरी क्षेत्रमा भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई आइटि तथा डिजिटल हबमा रुपान्तर गर्ने रणनीति लिई भारतको आइआइटि जस्ता संस्था स्थापना गर्नु पर्छ | डिजिटल क्षेत्रको बिस्तार संगै मुलुकले बिबिध सेवा निर्यात मार्फत आर्थिक बिकासको फड्को मार्न सक्छ र युबाहरुलाई स्वदेश मै सम्मानजनक रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ | नेपाललाई क्रमिक रुपले कामदार निर्यात गर्ने मुलुकबाट सेवा निर्यात गर्ने मुलुकमा रुपान्तर गर्न अत्यावश्यक छ | नेपालको डिजिटल सेवा निर्यातमा प्रबासी नेपाली (डाएस्पोरा) को अहम भूमिका भएकोले राज्यले उनीहरुको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै रातो कार्पेटले स्वागत गर्ने नीति तथा व्यवहार अवलम्बन गर्नु पर्छ | साथै अमेरिका जस्ता नेपाली प्रबासी धेरै भएको राष्ट्र संग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धि सम्झौता गर्न अबिलम्ब पहल गरी प्रबासी मार्फत बैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनु पर्छ |
त्यस्तै गरेर निजि क्षेत्रले बिद्युत उत्पादनमा लगानी वृद्धि गर्दै जाँदा राज्यले समय मै बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पर्छ | हाल सम्म जलबिद्युत उत्पादनको प्रगति सन्तोष जनक हुन नसके पनि यो क्षेत्र हाम्रो लागि सधैं महत्वपुर्ण रहने छ | त्यसैले बिजुलीको आन्तरिक उत्पादन तथा खपतको गुणात्मक वृद्धिको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ | सार्बजनिक पूर्वाधार मद्धे धेरै आर्थिक प्रतिफल दिने लगानी चाँही सिंचाई हो | देश भित्रै उत्पादन गर्न सकिने आधारभूत कृषिजन्य बस्तुमा पनि अत्याधिक परनिर्भर भएको अवस्थामा एक दशक भित्र १० देखि १५ लाख हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अनिवार्य कार्यन्वयन गर्नु पर्छ | यस्ता लगानी बाट एक दशक भित्र कृषिको रुपान्तरण सम्भब छ | साथै एक हप्ता मात्र थाम्ने इन्धन भण्डारणलाई तीन महिनाको माग थेग्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक छ | यस्ता अत्यन्तै संबेदनशील सुरक्षा नीति संग सम्बन्धित बिषयमा पनि राज्यको ध्यान नपग्नु र इन्धन आपूर्तिको सुनिश्चिताको लागि सधैं भारतको अनुग्रहमा निर्भर हुनु पर्ने अवस्था उदेग लाग्ने बिषय हो |
तेस्रो लगानी सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ | बैदेशिक लगानीको अवस्था दयनीय छ | कोही कसैले किन नेपालमा बिदेशी लगानी भित्राओस् | बैदेशिक लगानी बिना प्रबिधि भित्रिन, बजार बिस्तार गर्न, निर्यात बढाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न कठिन छ | त्यसैले हाम्रा निजि क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वन क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ र पूर्वाधार आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा निजि क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ | बैदेशिक लगानी भित्राउन राज्य मात्र होइन निजि क्षेत्र पनि उदार हुन आवश्यक छ |
न्यून बैदेशिक लगानी बाबजुत उच्च कर्जा बिस्तार र उच्च सरकारी खर्चको कारण बिगतमा राम्रै पुंजी निर्माण भएको थियो | तर निजि क्षेत्रको पुंजी निर्माण अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने आयातमा निर्भर ब्यापार तथा उद्योग जस्ता क्षेत्रमा र सरकारी पुंजी निर्माण चाँही टावर, सभाहल, अनावश्यक एअरपोर्ट, कहिले सम्पन्न नहुने पूर्वाधार जस्ता न्यून गुणात्मक (मल्टिप्लायर) क्षेत्रमा बिनियोजन भएकोले परिणात्मक हिसाबले पुंजी निर्माण सन्तोषजनक नै भए पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी निर्माण सन्तोषजनक हुन सकेन | कुल आयातमा पुँजीगत आयातको हिस्सा एकदम थोरै छ | साथै प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी अत्यन्तै कम र सिमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएकोले बैदेशिक लगानी संगै भित्रिने प्रबिधि, सिप, बजार र व्यवस्थापन क्षमता बिस्तार हुन सकेको छैन |
निर्यातमुखी बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औधोगिक क्षेत्र र असेम्ब्ली प्लान्ट हाम्रा प्राथमिकता होइनन् | हाम्रा सहरी औधोगिक क्षेत्र गाडीको सोरुमले भरिने क्रम बढेको छ | हाम्रो लागि उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि नै महत्वपुर्ण बिषय हो | निजि क्षेत्रले भने जस्तो असेम्ब्ली प्लान्टबाट सुरु गरेर क्रमिक रुपले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोड्दै जाने सैधान्तिक परिकल्पना हाम्रो परिपेक्ष्यमा सान्दभिक छैन | अहिले सम्म डाबरको जुस उत्पादनमा स्थानीय फलफुल प्रयोग नहुनु र चौधरी ग्रुपको असेम्बल इलेक्ट्रोनिक सामान उत्पादनलाई चाहिने एउटै पनि पार्ट्स स्वदेशमा उत्पादन नहुनुले सो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ | साथै अधिकाम्स असेम्बल उद्योगमा बिदेशी कामदारको बर्चस्सो भएकोले मूल्य अभिवृद्धिमा स्थानीय अर्थतन्त्रको योगदान न्युनतम रहेको अवस्था छ |
इट्टा उत्पादनले गर्ने प्रदुषण, कृषि भूमिको क्षयिकरण, इन्धनको आयात र बिदेशी कामदारको प्रयोगलाई सम्बोधन गर्न र स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न अनिवार्य रुपमा इट्टा उत्पादन निषेध गरी सिमेन्ट ब्लकको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अबिलम्ब कार्यन्वयन गर्नु पर्छ |
हाम्रो अर्थतन्त्र करिब १४०० डलर प्रति व्यक्ति आय भएको ४० अरब डलरको अर्थतन्त्र हो | हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो प्रति व्यक्ति आय, आयस्तर र अर्थतन्त्रको आकार सापेक्षिक हुनु पर्छ बिशेष गरेर सार्बजनिक खर्च, स्रोत वितरण, पूर्वाधार निर्माण प्रथामिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रम र बिबिध सुबिधाको हकमा | तर हाम्रा केही नीति तथा कार्यक्रमहरु गलत प्रवृति र मुलुकले धान्न नसक्ने प्रकृतिका छन् | अनुसन्धान, अध्ययन र प्रमाणका आधारमा गरिने एउटै मात्र सही निर्णयले पनि राज्यको अरबौ रुपैया बराबरको स्रोत बचत गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ | यसका केही ज्वलन्त उधाहरणहरु तल प्रस्तुत गरेको छु |
बुढीगण्डकी जस्ता आयोजना हाम्रो प्राथमिकता होइन | यो आयोजना सम्बन्धि धेरै पटक मेरा लेखमा चर्चा गरेको छु | यो आयोजनाको लागि ४० अरब रुपैया भन्दा धेरै जग्गा मुवाब्जामा वितरण गर्दा जग्गाको भाउ कृतिम रुपले उचालिएको छ र थप अरबौ रुपैया मुवाब्जा बाड्नु पर्ने छ | १०० अरब रुपैया त राज्यले अनुदान दिएर आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य बनाउनु पर्ने साढे तीन खरब लगानी लाग्ने आयोजना ९० अरब रुपैयामा बन्दै गरेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो बराबरको बार्षिक उत्पादन क्षमता मात्र छ | एक पैसा लगानी नगरी बर्खामा संचित हुने पानी बाह्रै महिना भारतले १८ लाख भन्दा धेरै हेक्टरमा सिंचाई गर्न सक्ने आयोजना कसरी नेपालको हितमा हुन सक्छ? न हामी संग यती ठुलो पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षमता नै छ न स्रोत नै | त्यही स्रोतले बरु सुनकोशी मारिन बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता ८ देखि १० वटा उत्पादनशील पूर्वाधार आयोजना १० बर्ष भित्र निर्माण गर्न सके आर्थिक बिकासको हिसाबले देशको कायापलट हुन सक्छ | राष्ट्रिय गौरबका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाहरु बर्षौं देखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् | बजेटबाट हुने स्रोत वितरण प्रणाली विश्लेषण गर्दा अधिकांश यी गौरबका योजनाहरु सम्पन्न हुन नै दुई दशक भन्दा धेरै लाग्छ |
बुढीगण्डकी आयोजना पनि कहिले सम्पन्न नहुने मेलम्ची खानेपानी आयाजनाको दोस्रो संस्करण बन्ने निश्चित छ | अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाहरु पूर्ण रुपले सम्पन्न भएर संचालनमा नआउदा सम्म लगानीको आर्थिक प्रतिफल आउदैन | त्यसैले मेलम्चीले जस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाले पनि खरबौ रुपैया लगानी बाबजुत बर्षौं सम्म कुनै आर्थिक प्रतिफल दिने छैन | बुढीगण्डकी आयोजना, नेपाल-चीन रेलमार्ग, काठमाडौँ मेट्रो, प्रदेश पिच्छे परिकल्पना गरिएका सुरुङ्ग मार्ग र मनोरेल “मनको लड्डु घिउ संग खाउ” भने जस्तै हो | यस्ता सेता हात्ती आयोजनामा राज्यको सिमित स्रोत तथा साधन खेर फाल्नु हुदैन |
नीतिगत पटमुर्ख्याइ तथा बेकुफिपन चाँही विद्युतीय सवारी साधनमा (इभि) दिएको बिशेष भन्सार सुबिधा र बृद्ध भत्ता हो | यी दुवै नीति मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका समुदायलाई गैर-अनुपातिक रुपले लाभ हुने प्रतिगामी नीति हुन् | कुनै एक गरिब राष्ट्रको यो हद सम्मको मुर्ख्याइले राज्यको सिमित स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापनमा गम्भीर आंच पुगेको छ | यो बर्षको पहिलो चार महिनाको विद्युतीय हल्का चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयातलाई आधार मान्ने हो भने, राज्यले संख्याको हिसाबले ११ अरब रुपैया र बिदेशी मुद्राको हिसाबले ४४ अरब रुपैया राजश्व गुमाउदै छ | उधारहणको लागि टाटाको प्रत्येक नेक्शन इभि भित्राउदा देशलाई अवसर लागतको (अपरच्युनिटी कस्ट) हिसाबले करिब १८ लाख रुपैया बराबरको बिदेशी मुद्रा र १३ लाख रुपैया भन्दा धेरै राजश्व घाटा लाग्छ | तर इन्धन गाडीले आफ्नो जिबनकालमा १८ लाख रुपैया बराबरको इन्धन आयात गर्दैन | अन्य ब्रान्डको गाडीमा सो अवसर लागत झनै बढी छ | कुनै पनि मुलुकमा उस्तै क्षमताको इभिको मूल्य इन्धन गाडी बराबर छैन, तर उत्पादन नै नगर्ने गरिब देश नेपालले मुलुकलाई ठुलो आर्थिक हानि हुने गरी आयातमा यस्तो अनावश्यक सुबिधा प्रदान गरेको छ | गत बर्ष देखि राजश्व संकलनमा देखिएको चुनौतीको अवस्थामा यस्ता विकृत नीतिले समस्या झन् गम्भीर बनाउने छ | कम्तिमा पनि आयात मूल्यमा हुने फरक कायम हुने गरी भन्सार दर निर्धारण गर्नु पर्छ, जस अनुरुप १०० किलो वाटको इभिमा अहिलेको २५ प्रतिशत भन्सार बढाएर ४५ देखि ५० प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ |
जुन उदेश्यको लागि यो नीति ल्याइएको छ ती कुनै पनि उदेश्य सम्बोधन हुने देखिदैन | बिना अध्ययन तथा प्रमाण र स्वार्थसमूहको प्रभाबमा गरिने यस्ता नीतिले देशको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर आंच पुराएको छ | त्यस्तै गरेर इभि आयातले बिदेशी मुद्रा झन् बढी बाहिरिने, केही बर्ष पछि ब्याट्री प्रतिस्थापन तथा व्यवस्थापनको चुनौती थपिने, आन्तरिक बिजुली खपत न्यून हुने र वातावरणमा सोचे जस्तो योगदान नपुर्याउने भएकोले हामीले गलत नीति अवलम्बन गरिरहेका छौं | प्रबिधिको विकास संगै ब्याट्रीको लागत घट्दै जाँदा स्वस्फुर्त हिसाबले इभिको प्रयोग पनि स्वाभाविक रुपले बढ्दै जाने निश्चित छ | अश्वाभाबिक सुबिधा दिएर समय भन्दा अगाडी र देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गैर-अनुपातिक सुबिधा दिन हतार गरिहाल्नु पर्ने कुनै औचित्य छैन |
विद्युतीय चुल्यो हाम्रो प्राथमिकता हो | आउँदो दशक भित्र विद्युतीय चुल्हो राष्ट्रब्यापिकरण गर्न सके हालको ३८० युनिट प्रति व्यक्ति बिद्युत खपतलाई २५० युनिटले वृद्धि गर्न सकिन्छ र बहुआयामिक गरिबी निवारणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ | त्यसैले बिजुली प्रसारण लाइनमा राज्यले आउने दशक प्राथमिकताको साथ लगानी गर्नु पर्छ | खाना पकाउन र सवारी साधन चलाउन लगभग बराबर बिजुली आवश्यक पर्ने देखिएको अवस्थामा ६७ लाख परिवारले खाना पकाउन बिजुली खपत गराउने रणनीति प्रभावकारी हुन्छ कि केवल ३ लाख निजि चार पांग्रे सवारी साधन भएको मुलुकमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने रणनीति सान्दर्भिक हुन्छ?
साथै बृद्ध भत्ताको नाममा बर्षेनी बाडिने ७० अरब रुपैया भन्दा धेरै रकमले युबा र कृषकलाई अपहेलित गरेको छ | देशको युबा र कृषकमा लगानी गर्नु पर्ने सिमित स्रोत गलत प्रयोजनको लागि खर्च गरिएको छ | हाम्रो अर्थराजनैतिक संरचनामा कृषक र कृषि सबै भन्दा अपहेलित वर्ग र क्षेत्र हो | हाम्रा छिमेकि भारत र बंगलादेशले कृषक र कृषिलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गरेका छन् भने नेपाल चाँही कृषि जन्य बस्तुमा पनि गंभिर ढंगले परनिर्भर भएको छ | व्यक्तिगत आयकर बाट उठ्ने सम्पूर्ण रकम बृद्ध भत्तामा बाड्ने विकासशील देश कसरी सम्बृद्ध हुन सक्छ | राज्यले व्यवस्था गर्ने सामाजिक सुरक्षा गरिब र सिमान्तकृत वर्ग लक्षित हुनु पर्छ | प्रति व्यक्ति आयको २६ प्रतिशत रकम बृद्ध भत्तामा बाड्ने एक गरिब देशको यो हदको गैरजिम्मेवार स्रोत वितरण नीति एकदम बिचित्र छ | बृद्धलाई निशुल्क उपचार व्यवस्था बढी प्रभावकारी र उपयोगी हुन्छ | बृद्ध भत्ताको आधा रकमले सात वटै प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल निर्माण गरी बृद्धलाई निशुल्क उपचार गर्न सकिन्छ भने डा. गोविन्द बहादुर केसीको अधिकांश स्वास्थ्य-शिक्षा सम्बन्धि मागहरु पुरा गर्न सकिन्छ |
आगामी बजेट सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो बजेट हो | यो योजनाको अन्तिम मसौदामा औसत बार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ, जुन असम्भब छ | यो योजनाको अवधिलाई दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार गर्ने अवसरको रुपमा लिनु पर्छ र गम्भीर सुधारका कार्यक्रमहरु तत्कालै कार्यन्वयन गर्नु पर्छ | त्यसैले यो अवधिमा साढे पांच देखि ६ प्रतिशत सम्मको आर्थिक वृद्धि दर गर्ने लक्ष्य लिई बलियो आधार तयार पार्ने अवधिको रुपमा स्थापित गर्दै संत्रौं योजना देखि साढे ६ देखि साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ | बिना गंभीर संरचनात्मक सुधार, साढे चार प्रतिशतको दिर्घकालिन आर्थिक वृद्धि दर पनि हासिल गर्न चुनौती पूर्ण बनेको छ |
अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भने जस्तो “बारम्बार एउटै काम दोह्राएर फरक नतिजा आश गर्नु भनेको पागलपन हो” बिगतको जस्तै बजेट पारित गरेर अहिलेको बिशेष आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्नु पनि बहुलठ्ठीपन हुनेछ | हामीलाई क्रमिक रुपमा अहिलेको आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्ने बजेट चाहिएको छ |
संबिधान पछिको ७ बर्षको बजेटको आकार भद्दा थियो | जिडिपिको दाँजोमा बजेटको औसत आकार ३५ प्रतिशत र खर्च २८ प्रतिशत थियो | सार्बजनिक खर्च २० प्रतिशत बाट एकै पटक २८ प्रतिशत पुग्दा बित्तिय व्यवस्थापनमा तनाब निर्माण हुदै गरेको छ | बित्त नीति अलक्षित, प्रतिगामी र वितरणमुखी हुदै गएको छ | राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भए पनि दिगो हुन सक्ने अवस्था छैन | साथै खर्च ८० प्रतिशत मात्र हुँदा सम्पूर्ण बजेट प्रणाली नै अविश्वसनीय र जवाफहिन भएको छ | पुँजीगत खर्च त लक्ष्यको ६० प्रतिशत पनि पुर्याउन सकेको छैन | ठुलो आकार, काल्पनिक लक्ष्य र शुन्य जवाफदेहिताको वितरणमुखी बजेट प्रणालीलाई पूर्णबिराम लगाउनु पर्छ | त्यसैले आगामी बित्ति नीतिमा बजेटलाई जिडिपिको २८ प्रतिशत हुने गरी ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिन उपयुक्त हुन्छ | यसो गर्दा सार्बजनिक खर्च २५ प्रतिशतमा घटे पनि हाम्रा समकक्षि मुलुकको दाँजोमा (१९ प्रतिशत) निक्कै धेरै नै हो | यो अनुरुप बजेट तयार गर्दा आगामी बजेटको आकार करिब १८०० अरब रुपैया र सार्बजनिक खर्चको लक्ष्य १६०० अरब रुपैया हुनेछ |
बिगत ७ बर्षमा बजेट घाटा बढेर औसतमा जिडिपिको ६.१ प्रतिशत पुगेको छ भने सरकारी ऋण जीडीपीको ४२ प्रतिशत पुगेको छ | खर्चको आकारलाई जिडिपिको २५ प्रतिशतमा घटाई वित्तीय घाटालाई ३ प्रतिशतमा सिमित राख्न सके बढ्दो सरकारी ऋणलाई प्रभावकारी रुपले व्यवस्थापन गर्दै जान सकिन्छ | राजस्व संकलनमा र बैदेशिक अनुदानमा पनि उल्लेख्य संकुचन आएको छ | साथ साथै ब्याजदर पनि बढेर ऋण सम्बन्धि अल्पकालीन दायित्व उल्लेख्य बढेको छ | फलस्वरूप यो आर्थिक बर्ष देखि पुँजीगत खर्च भन्दा बित्तिय खर्च धेरै हुने छ भने यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पूर्वाधार बिकास र शिक्षा तथा स्वस्थ जस्ता आधारभूत सेवामा उल्लेख्य पर्ने छ |
बिगत दुई बर्ष देखि मुलुकले राजस्व संकलनमा ठुलो चुनौती सामना गर्नु परेको छ | यो सन्दर्भमा सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिने सोच आवश्यक छ | केही जिम्मेवारी यस्ता हुन्छन् जुन निर्वाह गर्न त्यही बिषयका ज्ञाता चाहिन्छ | राजस्व व्यवस्थापनमा थुप्रै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चाहिएको छ | एक सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भर्ना गर्नुस, मलाई बिश्वास छ राजस्व व्यवस्थापनलाई चुस्त, व्यवशायिक र प्रभावकारी बनाएर पांच बर्ष भित्र आफ्नो तलब तथा सुबिधा भन्दा हजार गुणा धेरै राजस्व उठाउन सफल हुने छन् |
अन्तराष्ट्रिय बित्तिय निकायहरुको लागि नेपाल एकदम भरपर्दो कर्जा ग्राहक हो त्यसैले गैर-प्राथमिक क्षेत्र र आयोजनामा पनि अनावश्यक रुपमा कर्जा भिडाउन खोज्ने प्रवृति हाबी छ | केही समय अगाडी एउटा दात्री संस्थाले २० करोड डलर बैदेशिक ऋण सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि भिडाएको छ | सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि यत्रो ठुलो ऋणको औचित्य मैले बुझ्न सकेको छैन | अधिकांश बैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा अधिक अनावश्यक खर्च छ त्यसैले खर्च अनुरुपको प्रतिफल एकदम न्यून छ | अन्तराष्ट्रिय बित्तिय निकायमा आउने आफ्नो संस्थाको विचारधारा लाड्न आउछन्, द्विपक्षीय निकायमा आउने सिक्न आउछन् र आयोजनामा काम गर्न आउने चाँही पैसा कमाउन आउछन् | हामीले लिने बैदेशिक ऋण तथा अनुदान हाम्रा प्राथमिकता, आवश्यकता र बैदेशिक मुद्रामा हुने आर्थिक प्रतिफलले निर्देशित हुनु पर्छ | बैदेशिक ऋणले आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात घटाउन तथा निर्यात बढाउन योगदान दिनु पर्छ, अन्यथा देश दोहोरो मारमा पर्छ |
यस्तो अवस्थामा सार्वभौम सम्पत्ति कोष ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ को अवधारण हाम्रो परिबेशमा अत्यन्तै सान्दर्भिक छ | पूर्वाधार निर्माणको लागि दात्री संस्थाको मुख मात्र ताकेर विकास हुदैन | स्रोत परिचालनको लागि शृजनशिल हुनु पर्छ | बिदेशी मुद्रा संचिति परिचालनलाई आयात गर्ने स्रोतको रुपमा सिमित गरिएको छ | राज्यको यसतो महत्वपुर्ण स्रोतलाई पूंजी निर्माणको लागि उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संयन्त्र तयार गर्नु पर्छ | विप्रेषण आप्रवाहले पूंजी निर्माणमा योगदान दिन सकेन भन्ने मुद्दालाई यो संयन्त्र मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ | यो संयन्त्रले आर्थिक नीति मार्फत हुने सार्बजनिक पुँजीगत खर्चलाई महत्वपुर्ण परिपुरकको रुपमा टेवा दिनेछ | यो आर्थिक बर्षको पहिलो आठ महिनामा करिब अढाई अरब डलर बिदेशी मुद्रा थपिएर हाल सम्म कै सबै भन्दा धेरै १४ अरब डलर नाघेको छ | यस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई उपभोग्य बस्तु तथा सेवा आयातको लागि मात्र प्रयोग गर्नु सार्बजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले अदूरदर्शीता हो | समय मै यो स्रोतलाई देश बिकासको लागि परिचालन गर्न सकिएन भने ढिलो चांडो ब्यापारीले आयात कै लागि खर्चेर दोस्रो ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाउने अवस्था आउने छ | उच्च विप्रेषण आप्रवाहलाई बिगतमा जस्तो अर्थतन्त्रलाई बिना उत्पादन चलायमान बनाउने साधनको रुपमा मात्र परिचालन गर्ने हो भने कालान्तरमा अर्थतन्त्रको लागि अभिषाप (रेमिट्यान्स कर्स) बन्न सक्छ |
हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्याको जड बिगतमा भएको तिब्र जग्गा मौद्रिकरण र जग्गाको उच्च मूल्य वृद्धि हो | अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक बनाउने सबै भन्दा सरल, प्रभावकारी र सस्तो उपाय नै जग्गा कारोबार हो | उच्च जग्गा मूल्यले उत्पादनको लागत बढाएको छ र जमीनलाई उत्पादनको स्रोतको रुपमा परिचालन गर्ने अवस्था गुमेको छ | कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ज्याला र जग्गाको मूल्य त्यो मुलुकको विकासको स्तर, प्रति व्यक्ति आय र आर्थिक प्रतिफल सापेक्षिक हुन्छ | तर नेपालमामा यी दुवै स्रोतको लागत मुलुकको आय र प्रतिफलको दाँजोमा अत्याधिक छ | जग्गा मौद्रिकरण र उच्च मूल्यले पुंजी पलायनको समस्या निम्ताएको छ | नेपालमा उच्च मूल्यमा घरजग्गा बेचेर बिदेशमा घर किन्ने प्रवृति बढेको छ | जग्गाको उच्च मौद्रिकरण र मूल्य बृद्धिले समाजलाई अल्छी र अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक बनाएको छ | यो समस्याको स्थायी समाधान नै संरचनात्मक सुधारको एक प्रमुख उद्देश्य हो | जति छिटो जग्गाको मूल्य घटेर वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छ त्यत्ति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान, गतिशील र उत्पादनशील हुनेछ | अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्ने नाममा जग्गा कारोबारलाई समान्निकरण गर्ने नीतिगत त्रुटी गर्नु हुदैन | बरु जग्गा खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत चाहिने जस्ता बिबिध उपाय मार्फत जग्गाको मूल्य छिटो समायोजन हुने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ | अन्यथा अहिलेको आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कठिन छ |
युबा पलायनको बिषयलाई गम्भीर ढंगले मनन गर्न जरुरि छ | दैनिक करिब २५ सय युबा बिदेशिदा रोज एउटा गाउँपालिका रित्तिएदै मुलुक बृद्धाश्रममा परिणत हुने गम्भीर जोखिम शृजना भएको छ | गत दुई बर्ष १२ कक्षा उतिर्ण हुने बिधार्थीको दाँजोमा क्रमस दुई तिहाई र ६० प्रतिशत बिधार्थीले विदेश पढ्न शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत पत्र लिएका थिए | सामान्य अवस्थामा पनि यो गतिमा युबा पलायन हुनु असामान्य अवस्था हो | बिदेशिनु “बाध्यता बाट रहर” मा रुपान्तर हुनु र मध्यम आय हुने व्यक्तिले समेत विदेशिने आकान्क्षा राख्नु अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो | वास्तबमा धनी राष्ट्रको प्रति व्यक्ति आय करिब १३ हजार डलर (तल्लो थ्रेसहोल्ड) बराबर आर्जन गर्ने व्यक्तिले समेत शिक्षा, स्वस्थ, घर र गाडी जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा आफ्नो इक्षा अनुरुप खर्च गर्न सक्दैन भने कोही किन नेपालमा बसोस्!
मुलुक जनसान्खीय लाभको अवस्थाबाट जनसान्खीय संकट तिर मोडिने उच्च जोखिम बढेको छ | त्यसैले बिदेशमा भएका लाखौँ नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) लाई नेपालको विकास संग जोड्ने पहल अपरिहार्य छ | यसैक्रममा आइआइडिएसले २०८१/९० को दशकलाई नेपाली प्रबासीको दशकको रुपमा घोषणा गरेको छ र बिबिध कार्यक्रम र माध्यम मार्फत यो उत्पादनशील तथा गतिशील समुदाय संग जोड्ने प्रयास गर्ने छौं | सकिन्छ, यो अभियानलाई राष्ट्रियकरण नै गर्न अर्थमन्त्रीलाई बिशेष निबेदन गर्न चाहन्छु |
साठीको दशकमा स्वतन्त्र हुँदा सिंगापुर संग केवल जनता र दुई खुटा टेक्ने जमिन मात्र थियो | भएका यी दुई मात्र स्रोतको उच्चतम परिचालन गरेर सिंगापुर आज धनी राष्ट्र भएको छ | हामीले चाँही असिमिति स्रोत तथा सम्भावनाको कुरा गरेको दशकौ बितिसक्यो तर भएका कुनै पनि स्रोत तथा सम्भावनालाई देश बिकासको लागि परिचालन गर्न सकेका छैनौं | बिशेष भू-राजनैतिक परिस्थितिले गर्दा हामीले पनि मानब पूंजीमा बृहत लगानी गरेर ज्ञान अर्थतन्त्रमा बिशेष जोड दिनुको विकल्प छैन | यसको लागि शिक्षा क्षेत्रको सुधार र सिप विकासमा उल्लेख्य लगानी गर्नु पर्ने छ | साथै हाम्रा युबालाई सिप प्रदान गरेर भारतीय कामदारको बर्चस्सोलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ | हाम्रो परिपेक्ष्यमा विप्रेषण आय नै सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक असमानताको समाधानको सबै भन्दा प्रभावकारी उपाय भएकोले गरिब र सिमान्तकृत समुदायलाई बैदेशिक रोजगारीको लागि केन्द्र, स्थानिय सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र रोजगार दाताको सहकार्यमा बैदेशिक रोजगारी प्रदान गर्ने बिशेष कार्यक्रम अबिलम्ब सुरु गर्नु पर्छ |
अध्ययन तथा अनुसन्धानमा लगानी गर्दा खर्चको धेरै गुणा प्रतिफल आउँछ | अत्यन्तै न्यून बैदेशिक लगानी तथा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रति राज्यको उदाशिनताले नयाँ प्रबिधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनमा फड्को मार्न कसरी सकिएला | मृत अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखाना लिमिटेड संचालनमा ल्याउन आफ्नै किताब बेच्दै स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र चन्दाको भरमा उठेको रकमले राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र संचालन गर्ने महाबिर पुनको अनुसन्धान सम्बन्धि सोच र संकल्पलाई नचिन्ने देशमा कसरी नवप्रवर्तन सम्भब होला |
गत बर्ष सार्बजनिक खर्च १४३० अरब रुपैया थियो भने यो आर्थिक बर्षको बजेट १७५१ अरब रुपैया छ | त्यसैले सार्बजनिक खर्चको हिसाबले १ अरब रुपैया खासै ठुलो बिषय होइन | तर १ अरब रुपैया सही र रणनैतिक क्षेत्रमा लगानी तथा खर्च गर्यो भने धेरै ठुलो प्रतिफल तथा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ | यस्तै एउटा पहल चाँही राजनैतिक दलको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन र दलको निर्वाचन खर्चको व्यवस्था राज्यले गर्नु हो | राजनैतिक दलले कार्यालय संचालन गर्न पनि व्यापारी संग हात थाप्नु पर्ने नाजुक अवस्था र सांसद तथा दलका सदस्यबाट लेभी उठाउनु पर्ने बाध्यता छ | यस्तो परिवेशमा सुशासनको ठुलो ठुलो गफ छाँटेर सधै भरि सांसद र नेतालाई दानाबिकरण गरेर मात्र देश विकास हुदैन, जवाफदेही बनाउने अभ्यास र प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ | वास्तबमा सरल र सहज प्रक्रियाको आधारमा अनुदान प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ | २०७९ को निर्वाचनको समानुपातिक भोटलाई आधार मानेर प्रति भोट १०० रुपैयाको दरले राष्ट्रिय दलको दर्जा पाएका दलहरुलाई अनुदान व्यवस्था गर्ने हो भने करिब ९३ करोड रुपैया मात्र खर्च हुन्छ | यो प्रणालीले राजनैतिक दलहरुको व्यवस्थापन धेरै हद सम्म चुस्त र व्यवसायीकरण गर्न र आंशिक रुपमा चुनाब खर्च जुटाउन सहयोगी हुनेछ | बिबिध मापदण्ड, सर्त र कार्य बिधि तयार गरेर सरल, व्यवहारिक र जवाफदेही प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ | यद्दपी १ अरब रुपैयाको सरकारी अनुदानले राजनैतिक दल र राज्यको सुशासन सम्बन्धि सम्पूर्ण बेथिति समाधान हुने अपेक्षा राख्नु चाँही गलत हुने छ |
बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीको रुपमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि संग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्ने अभ्यास छ | यी भेटघाट तथा अन्तरक्रिया आफैमा कत्तिको सान्दर्भिक तथा प्रभावकारी छ, समिक्षा गर्नु पर्छ | आ-आफ्ना क्षेत्रको सिमित स्वार्थका लागि गरिने यस्ता अन्तरक्रिया, बिना अध्ययन र प्रमाण पेश गरिने सुझाब, नीति निर्माताको असमक्षता तथा संकीर्ण सोच र सरकार चलाउने राजनैतिक पार्टीको लोक रिझाईको आधारमा तय गरिने प्राथमिकताले स्रोत व्यवस्थापन तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभाब पारेको छ |
विभिन्न मन्त्रालय तथा क्षेत्रका जति सुकै राम्रा नीति, योजना तथा कार्यक्रम भए पनि आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीतीमा समाबेश भएन भने स्रोतको अभाबमा ती योजनाहरु प्रभावकारी हुन सक्दैन | त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको बृहत विकासलाई मद्धे नजर राख्दै समग्र दृष्टिकोण “हलिस्टिक एप्रोच” लिएर बजेट तयार पार्नु पर्छ | अन्यथा देशको बिकासको प्राथमिकता ओझेलमा पर्न गई बिकासको गति सुस्त हुनेछ |
अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन सेयर र जग्गाको कारोबार बढाउने, कर्जा वृद्धिदर बढाउने र सरकारी खर्च बढाउने बिगतको आर्थिक नीतिको निरन्तरता प्रत्युत्पादक हुन्छ | अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल बनाएर गतिशील बनाउदै चलायमान बनाउने बृहत संरचनात्मक सुधार सहितको आर्थिक नीति चाहिएको छ | त्यसै अनुरुप २०८१/८२ को बजेटले संरचनात्मक सुधार २.० को थालनीको आधार तय गरोस् | अहिलेको चुनौतिपूर्ण अवस्थालाई बिना आर्थिक संकट सुधार गर्ने सुनौलो अवसर मिलेको छ, फेरी अर्को अर्थमन्त्रीको रुपमा त्यसै खेर नफाल्नु होला, हार्दिक शुभ-कामना !