दोस्रो खुलापत्र चन्द्र ढकाललाई: देश बिकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य, तर योगदान न्यून
प्रिय चन्द्र ढकाल जी,
दोस्रो खुलापत्र मार्फत नेपाल उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्षको हैसिएतको रुपमा तपाईलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ | नितान्त आफ्नै बलबुताबले निजी क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य संघलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नु भएको छ | नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यम बाट देश भित्राउने प्रणाली स्थापित गर्न तपाईको बिशेष तथा नेतृत्वदायी भूमिका छ, त्यसैले तपाई प्रति मलाई गर्ब छ | औपचारिक माध्यम बाट गत बर्ष करिब नौं अरब डलर अर्थात ‘जीडीपी’ को २२ प्रतिशत भन्दा धेरै विप्रेषण भित्रिएको छ भने यो आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिना विप्रेषण आप्रहवा वृद्धिले छलांग मारेको छ | तीन करोड वा सो भन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकहरुको अर्थतन्त्रको अनुपातमा यति धेरै विप्रेषण भित्रिने मुलुकहरुमा नेपाल अग्रणी स्थानमा पुगेको छ | कुनै पारिवारिक इतिहास र जन्मस्थानको आर्थिक तथा भौगोलिक विशेषता बिना आफ्नै पुस्तामा एक सामान्य पारिवारिक परिवेशबाट नेपालको एक प्रतिष्ठित ब्यत्क्तित्वको रुपमा स्थापित हुनु र आम-नेपालीको लागि प्रेरणाको स्रोत (रोल मोडेल) हुनु तपाई प्रति गर्ब गर्नु पर्ने अर्को बिशेष कारण हो |
आजकल औपचारिक कार्यक्रममा हाम्रो भेट बाक्लिन थालेको छ | तपाईले नेपाल उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्व अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा परेको बेला लिनु भएको छ | मुलुकको आर्थिक अवस्था सहज छैन, अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ | बिगत तीन दशकमा देशको अर्थतन्त्रको संरचना नै बदलिएर अत्यन्तै अनुत्पादक र गतिहीन भएको छ | रोजगारीको लागि विदेश, उपभोगको लागि आयात र प्रतिफलको लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृति संस्थागत भएको छ | कुनै पनि मुलुकको लागि यस्तो आर्थिक समिश्रण आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने संकेतको उत्कृष्ट दृष्टान्त हो |
अहिले बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ तर ‘साइड इफेक्ट’ को रुपमा सरकारी राजश्व संकलन र कर्जा वृद्धिमा उच्च दरले कमी आएको छ | एकातिर विप्रेषण बढेको छ भने अर्कोतिर आयात घटेर शोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ | यद्दपी अघिल्लो बर्ष जत्ति कै परिमाणमा आयात भएको भए शोधानान्तर घाटा नै हुने थियो | देशमा उत्पादकत्व र आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन त्यसैले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सुधार संरचनात्मक उपाय बिना दिगो हुन सक्दैन |
२०७८ पौष देखि विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि र सार्बजनिक खर्चमा सामान्य वृद्धि भए पनि कर्जा वृद्धि र जग्गा कारोबारमा ठुलो गिरावट आउदा अर्थतन्त्रमा ब्यापक शिथिलता छाएको छ | अहिले कर्जाको माग कम हुनुको प्रमुख कारण एकातिर अर्थतन्त्रमा कुल माग कम छ भने अर्को तिर प्रतिफलको लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृति उल्लेख्य घटेको छ | साथै, बढ्दो खराब कर्जा बीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि तुलनात्मक रुपमा धितोलाई भन्दा नगद प्रवाह तथा नियमित आम्दानिको श्रोतलाई बढी महत्व दिएको र जोखिम प्रति अधिक सतर्कता अपनाएको कारणले लगानीयोग्य स्रोत भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन | त्यसै गरी लामो समय देखि बिना कुनै अनुगमन चलेका सहकारी र लघुवित्त तथा ती संस्था संग जोडिएका लाखौ सर्बसाधारण पनि गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेका छन् | सहकारी व्यवसाय जग्गा लगानीसंग प्रत्यक्ष्य जोडिएको छ भने लघुवित्त लघु उद्दम तथा व्यवसाय भन्दा व्यक्तिगत उपभोग संग धेरै जोडिएको छ | यी बिबिध कारणले लामो समय देखि विप्रेषण र कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रबाट बिमुख हुँदै आयातित बस्तुको उपभोग र अनुत्पादक जग्गा मौद्रिकरणमा अत्याधिक परिचालन हुँदा अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर जोखिमको डिलमा उभिएको छ |
अहिलेको गम्भीर अवस्था आउनुमा कोविद-१९ प्रकोपको बेला राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीति नै प्रमुख रुपले जिम्मेवार रहेको भाष्य स्थापित गरिएको छ | कोविद-१९ को प्रकोपले विश्व नै लकडाउन भएर आर्थिक गतिबिधि स्तब्ध भएको बेला राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा प्राण भर्न ल्याएको नीति गलत थिएन | कोविद-१९ को प्रकोप नआएको भए पनि र राष्ट्र बैंकले खुकुला नीति अङ्गीकार नगरेको भए पनि हामी निश्चितरुपमा यही अवस्थामा आउने थियौं किन भने हाम्रो अर्थतन्त्रको चुनौती भनेको दिर्घकालिन संरचनात्मक समस्या हो, अल्पकालीन बिशेष नीतिले निम्ताएको समस्या होइन | साथै पछिल्लो चरणमा मूल्य वृद्धि र बाहिरि क्षेत्रमा परेको चाप सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीति जुन सुकै केन्द्रिय बैंकले लिने नीति भन्दा पृथक छैन |
आइएमएफ लक्षित विकास साझेदार प्रति तपाईको रोष स्वाभाविक भए पनि रचनात्मक र अर्थपूर्ण छैन | संरचनात्मक सुधारको लागि आइएमएफका अधिकांश सुझाबहरु सान्दर्भिक र आवश्यक छन् | वास्तबमा आयात नियन्त्रण गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको अल्पकालीन उपायहरु प्रति आइएमएफको गम्भीर आपत्ति थियो र सो चुनौती नीतिगत ब्याजदरबाट सम्बोधन गर्नु पर्ने जिकिर थियो | आइएमएफको यो आपत्ति प्रति भने मेरो गम्भीर असहमति थियो किनभने हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत ब्याजदरको सान्दर्भिकता तथा प्रभावकारिता बारे मेरो सधैं प्रश्न रहने गरेको छ र सो समयमा राज्यले अवलम्बन गर्न सक्ने सबै भन्दा प्रभावकारी अल्पकालीन उपाय बस्तुगत आयात नियन्त्रण नै हो भन्ने मेरो अडान थियो |
पछिल्लो चरणमा तपाईले प्राय हरेक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रस्तुत गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई उधृत गर्दै निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत, रोजगारीमा ८६ प्रतिशत, निर्यातमा ९५ प्रतिशत र राजश्वमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गरेका चर्चा गर्नु हुन्छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रुपमा सार्बजनिक क्षेत्रको अनुपातमा निजी क्षेत्रको आकार र रोजगारीमा धेरै योगदान हुन्छ | यो कुनै नौलो बिषय तथा गर्ब गर्ने उपलब्धि होइन | महत्वपुर्ण बिषय के हो भने कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी शृजनामा निजी क्षेत्रको भूमिका कति रह्यो भन्ने हो, सार्बजनिक क्षेत्रसंगको तुलनात्मक अनुपात होइन | निजी क्षेत्रको अनुपातमा सार्बजनिक क्षेत्रको अनुपात ठुलो भएको मुलुक खोज्न त हामी उत्तर कोरिया तिर मोडिनु पर्छ | अर्थतन्त्रमा निजि क्षेत्रको हिस्सा ठुलो भएकै कारणले पनि देश सम्बृद्ध नहुनु, आर्थिक वृद्धि दर न्यून हुनु, रोजगारी निर्माण नहुनु र असहज आर्थिक स्थिति निम्तिनुमा निजि क्षेत्रले सोही अनुपातमा जिम्मेवारी बहन गर्दै सुधारका बिषयमा भबिष्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ |
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहभागी भएको एक कार्यक्रममा बजारमुखी अर्थव्यवस्थामा पनि हाम्रो निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी शृजनामा योगदान दिन नसकेको र अर्थतन्त्र गतिशील र उत्पादनशील बनाउन निजी क्षेत्र बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने मेरो प्रस्तुतिलाई लक्षित गर्दै निजी क्षेत्र सबै क्षेत्रबाट अपहेलित, उपेक्षित र आक्रमण भएको रोषपूर्ण बक्तब्य दिनु भएको थियो | बिगत तीन दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि दर साढे चार प्रतिशत भन्दा कम हुनुमा त ८० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा भएको निजि क्षेत्र कै धेरै भूमिका हुन्छ | यही गतिमा आर्थिक वृद्धि भए हाम्रो जस्तो विकासशिल मुलुक रुपान्तर हुन नसक्ने र मध्यम आय भएको राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नति हुन करिब तीन दशक पर्खनु पर्ने निश्चित छ | त्यन्तिजेल सम्म अधिकांश गरिब अफ्रिकी मुलुकले पनि नेपाललाई उछिनेर बिकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अवस्था नकार्न सकिदैन |
सोही कार्यक्रममा सेयर बजारमा ६० लाख जनता आबद्ध भएको कुरा उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले बिशेष पहल गर्नु पर्ने मन्तब्य दिनु भएको थियो | सामान्यतया सेयर बजार नै पुँजी परिचालनको माध्यम हो तर हाम्रो सन्दर्भमा सेयर बजार पुंजी परिचालन कम सट्टा बाजी बढी गर्ने माध्यम बनेको र अहिले सम्म सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना हुन नसकेकोमा व्यक्तिगत रुपमा मलाई खेद छ | मुट्ठीभरका केही व्यक्तिहरुले हाम्रो पुंजी बजारलाई निर्देशित गर्नु र आम लगानीकर्ताले बारम्बार आफ्नो लगानी गुमाउनु पर्ने अवस्था अर्थतन्त्र र पुंजी बजार प्रबर्धनको लागि प्रत्युत्पादक छ | गतिलो नियमन तथा पारदर्शी कारोबार मार्फत पुंजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ‘ब्यारोमिटर’ को रुपमा स्थापित नहुँदा सम्म राज्यले बिशेष नीतिगत सुबिधा प्रदान गरेर सेयर बजारलाई उकास्नै पर्ने कुनै औचित्य छैन | वास्तबमा ६० लाख साना लगानीकर्ताको सहभागिता तथा अज्ञानताको अनुचित लाभ लिंदै जस्तो सुकै कम्पनिले पनि उच्च मूल्यमा प्राथमिक सेयर जारि गर्ने अर्को खेल सुरु भएको छ | अर्थशास्त्री मात्र होइन एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको हैसिएतले पनि पुंजी बजार लगाएत बिबिध व्यवशायमा हुने बेथितिको राम्रै समझ छ | अहिले सम्म निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिले पुंजी बजारमा हुने गरेको वास्तविक बेथिति बारे चर्चा गरेर सुधार गर्न आव्हान गरेको सुनेको छैन | आवरणमा सर्बसाधारणको दुर्दशालाई उठान गरेर मुट्ठीभरका व्यक्तिहरुलाई पोस्ने नीतिगत सुबिधा माग गर्ने प्रवृतिले नै निरन्तरता पाएको छ | निजि क्षेत्रको सर्बोच्च निकायले यस्तो गलत प्रवृतिको सम्रक्षण र प्रबर्धन गर्नु हुदैन |
एक कार्यक्रममा तपाईले निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, सेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने बोल्ने अर्थशास्त्रीहरुलाई के यी क्षेत्र चाहिँदैन र भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ | यी तीन वटै क्षेत्र अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र हो | तपाई त नेपालको सम्भबत सबै भन्दा ठुलो बैंकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ | अर्थतन्त्रको अधिकांश स्रोत निरन्तर रुपमा घरजग्गा, सेयर र ब्यापारमा प्रवाह भए अर्थतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने झलक त अहिले नै ‘कास्टिङ’ को रुपमा अनुभब गर्नु भएकै होला | स्रोत वितरण आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा दिने, रोजगारी शृजना गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि अधिक हुने क्षेत्रमा होस्, न्यायसंगत होस् र कर्जा जुन उद्देश्यको लागि लिइएको हो त्यही प्रयोजनको लागि प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो वस्तुनिष्ठ आशय हो | बिगतको स्रोत वितरण प्रणाली तथा प्रवृतिको निरन्तरता तथा यथास्थितिको यही मनोवृत्तिले आर्थिक रुपान्तरको लक्ष्य केवल परिकल्पना मात्र रहनेछ | वास्तबमा अहिलेको समस्याको प्रमुख जड नै आयातित बस्तुको ब्यापार, अर्थतन्त्रको चरम बित्तियकरण र जग्गाको अत्याधिक मौद्रिकरण हो र यो प्रवृतिलाई नसच्चाउदा सम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन | संरचनात्मक सुधारको दोस्रो संस्करणको अपरिहार्यता यस कारण पनि सान्दर्भिक र महत्वपुर्ण छ |
विप्रेषण आप्रहवाले सुनिश्चित गरेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको आडमा लामो समय अङ्गीकार गरिएको अत्यन्तै प्रत्युत्पादक आर्थिक अभ्यासले देशको आर्थिक संरचना गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ | बिगतमा बाह्य क्षेत्र सहज हुँदा आयातमा निर्भर ब्यापार र उपभोग, बिना आर्थिक वृद्धिको चरम बित्तियकरण, पुंजी निर्माण बिनाको उच्च सार्बजनिक खर्च र जग्गा कारोबारमा निर्भर आर्थिक प्रतिफलको अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई लामो समय चलायमान बनाएको थियो | तर सोहीक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र परनिर्भर, उत्पादनहीन, अप्रतिस्प्रद्धि, जर्जर र गतिहीन बन्दै गएको थियो | जब विप्रेषण आप्रहवाले मात्र सो प्रवृति थेग्न नसक्ने अवस्था आयो, तब मात्र अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको सर्बत्र महसुस गरियो |
बिगतमा सवारी साधन जस्तो आयातमा पनि नक्कली बिल बनाएर कम मुल्यांकन गराई ब्यापक कर छली गरिन्थ्यो | डिजेलको मूल्य भन्दा मट्टीतेलको मूल्य कम हुदा डिजेलमा अत्यधिक मट्टीतेल मिसाएर बेचिन्थ्यो | निर्यातमा राज्यले दिने नगद सहुलियतको फाइदा लिन निर्यातको नक्कली कागजपत्र पेश गरिन्छ | अहिले पनि नेपालको उत्पादन भनेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको बस्तु भारत निर्यात गरिन्छ | सेयर बजारमा सुचिकृत नभएका संस्थाले दुई बित्तिय बिवरण राख्ने प्रचलन सर्बबिदित छ | बैंकिंग क्षेत्रबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्थामा भने कर्जालाई चाहिने न्युनतम नाफा वा नगद प्रवाह देखाएर राजश्व कार्यालयमा बित्तिय बिवरण पेश गर्ने प्रबृत्ति छ | साथै सहुलियत तथा निर्देशित कर्जा गैर-प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने प्रवृति ब्यापक छ | ब्यापार, उद्योग तथा बित्तिय क्षेत्र जस्ता अर्थतन्त्रका महत्वपुर्ण क्षेत्रमा आफ्नै हालीमुहाली भएका केही समुहले जानीजानी आफ्नै कम्पनिको भौतिक क्षति गरेर आफ्नै बिमा कम्पनिबाट बिमा रकम असुलेको गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक घटनाहरु पनि छन् |
नेपालको पहिलो बालाजु औधोगिक क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थापना हुनु पर्नेमा नगन्य मूल्य अभिवृद्धि गर्ने करिब एक दर्जन आयातित सवारी साधनका सोरुम र सर्भिस सेन्टर छन् | औधोगीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई अधिक व्यापारीकरण गरी राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्र मिलेर राज्यलाई अनुचित दोहन गरेको यो एक ज्वलन्त उदाहरण हो | अधिकांश क्षेत्रमा गैरकानुनी ‘कार्टेलिंग’ को कारणले नयाँ स्वदेशी र बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि भित्राउन रोक लगाई खुल्ला तथा पारदर्शी प्रतिस्प्रद्धाले प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक वृद्धि र रोजगारी शृजनामा अबरोध गरिएको छ |
बिद्युत आपूर्तिको चरम संकटको बेला बिशेष व्यवस्था मार्फत केही निजी क्षेत्रलाई प्रसारण भएको बिद्युत बारे सर्बोच्च अदालतले निर्णय गर्दा पनि सरकार कै सम्रक्षणमा अरबौ रुपैया असुल हुन सकेको छैन | तेह्र बर्ष अगाडी देशका प्रतिष्ठित भनाउदा सबै जसो ब्यापारी भ्याट तथा कर छली प्रकरणमा मुछिए पनि अहिले सम्म सो मुद्दा टुंगो लागेको छैन | कोविद-१९ प्रकोपको लकडाउन ताका बिदेशी मुलुकको मानार्थ अवैतनिक वाणिज्यदूत भए बापत पाइने निलो प्लेटको सुबिधाको गाडी दुरूप्रयोग गरेर ज्वर नाप्ने ‘थर्मलगन’ अत्याधिक मूल्यमा बिक्रि गर्दै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका एक ब्यापारीलाई अहिले सम्म कारबाही भएको छैन | पहुँच कै आधारमा एकै परिवारको तीन जना बाणिज्यदुत बनेको, ती देश संगको बाणिज्य सम्बन्धको कुनै सम्भावना नै नभएको र निलो ‘प्लेट’को गाडी चढ्ने सौख पुरा गर्ने संकीर्ण तथा औचित्यहिन अभ्यासले निजी क्षेत्रका अगुवाहरु प्रतिको आम-धारणा सकारात्मक हुन सक्दैन |
प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रम मै सेटिंग मिलाएर छोड्ने वा अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला अनन्त सम्म सारिरहने प्रवृतिले यस्ता तत्वहरु दोषी साबित नहुने र बारम्बार अपराध गर्न उक्सिरहेका छन् | अदालतले दोषी नठहराए सम्म निर्दोष हुने कानुनि छिद्रको लाभ उठाउदै वास्तविक अपराधिहरु सधैं निर्दोष साबित भैरहेका छन् | यी सबै निजी क्षेत्रको सदस्य हुन् र समाजका अभिन्न अंग हुन् | यस्ता केही पात्रले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई बदनाम मात्र गरेको छैन निजी क्षेत्र भित्रका इमान्दार र पारदर्शी वर्गलाई पिडित बनाएको छ | यिनै पात्रका कारण राज्य संयन्त्रले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई हेर्ने तथा गर्ने व्यवहार निजी क्षेत्र मैत्री छैन |
निजी क्षेत्र लगाएत प्राय सबै क्षेत्रका छाता संगठनहरु प्रतिध्वनि कक्ष (इको च्याम्बर) जस्ता छन् | आफ्ना सदस्यको गलत कामलाई पनि बचाउ गर्नु पर्ने बाध्यता बीच निजी क्षेत्रका संगठन बारम्बार गैरजिम्मेवार तथा बदनाम हुने गर्छ | सही गलत नछुट्याई आफु संग आबद्ध सदस्यहरुको स्वार्थ र फाइदा हेरेर सरकारलाई दबाब दिने गर्छन् | व्यक्तिगत तथा व्यवसायीक स्वार्थको लागि लबिङ्ग गर्नु, पत्रिकाबाजी गर्नु, अव्यवहारिक तथा अनौठो औचित्यता प्रस्तुत गर्नु, राजनैतिक शक्ति केन्द्र धाउनु साधारण बिषय बनेको छ | मिले सम्म कर छल्ने र सके जति राज्यलाई दोहन गर्ने हाम्रो समाजको चरित्र, प्रवृति र संस्कार बनेको छ | लामो समय निजि क्षेत्रको एक छाता संगठनमा कार्यरत मेरा एक मित्र भन्थे “यहाँ हुने हरेक बैठकमा केवल आफ्ना स्वार्थको बिषय मात्र छलफल गर्छन्, कसैलाई मुलुकको विकासमा चासो छैन” | सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने संस्कार विकास नहुँदा सम्म समाज र मुलुकमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सहज छैन | यो अवस्था परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता मात्र होइन नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ |
त्यस्तै गरेर मिडिया र व्यापारी बीचको झिनो अन्तर पनि हराउदै गएको दुखद अवस्था छ | ब्यापारीले मिडियामा लगानी गर्ने र मेडियावालाले ब्यापारमा लगानी गर्ने प्रवृति बढेको छ | एकातिर व्यवसायिक स्वार्थको लागि संविधानले प्रदत्त गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धि बिशेष अधिकारको दुरुप्रयोग गरेर आफ्नो मिडिया मार्फत निरन्तर दबाब दिइरहने प्रबृत्ति बढेको छ भने अर्कोतिर केही मिडियाकर्मीले सुनोयोजित ढंगबाट निजी क्षेत्र तथा बिशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनिबाट बिशेष सुचना प्रकाशित गर्ने नगर्ने सर्तमा नियमित रुपमा हप्ता असुली गर्ने अभ्यास स्थापित भएको छ | सम्प्रेषण गरिएको समाचारको सामाग्री, प्रकृति, लेखाइको शैली, भाषा, आवृत्ति र व्यक्ति तथा संस्थाको किटानी जस्ता बिषयबाट त्यस्ता गलत मनसाय तथा नियत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ |
पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भनेर हामीले बारम्बार सरकारको आलोचना गरिरहन्छौं | तर सरकारी खर्चको ठुलो हिस्सा निजी क्षेत्रले नै कार्यान्यवन गर्ने हो | पुँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारी संयन्त्र मात्र होइन निजी क्षेत्रको कार्य क्षमता, नियत र जवाफहीनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ | मैले नेतृत्व गरेको संस्थाको सामान्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा देशको निजि क्षेत्रको क्षमता तथा ब्यवाशायिकता बारे राम्रै परिचित हुने मौका पाएको छु |
अहिले निजी क्षेत्रको मागको प्रकृति हेर्दा अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक सुधारको बाटोमा लानु पर्छ भन्ने कही कतै कुनै चासो र गाम्भीर्यता देखिदैन | भबिष्यमा अर्थतन्त्र जे सुकै होस् तर अहिले चाँही कुनै पनि हालतमा अर्थतन्त्रलाई पहिले कै जस्तो सामान्य अवस्थामा फर्काउन चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ | सहुलिएत कर्जा, सस्तो ब्याजमा कर्जा, सेयर बजारमा निर्वाद सिमारहित कर्जा, अनियन्त्रित आयात, जग्गामा निर्वाद लगानी, गैर-प्रयोजनको लागि कर्जा सुबिधाको निरन्तरता जस्ता पुनर्स्थितिबाद तथा प्रकृतिका मागले भरिएको छ | निजी क्षेत्रको अहिलेको मागले अर्थतन्त्र केही समय चलायमान त हुन सक्छ तर गतिशील र उत्पादनशील हुन सक्दैन र हामी फेरी त्यही गम्भीर भुमरीमा फस्ने छौं |
सहज र अनुत्पादक अभ्यासले बिगतमा धन आर्जन गरेका सिमित बर्गले सेयर, जग्गा, बित्तियकरण र गलत व्यवशायमा गरेको अनियन्त्रित लगानीबाट हतास भएर केही अवधि अर्थतन्त्र सामान्य स्थितिमा फर्के डुब्न लागेको आफ्नो व्यवसाय, लगानी तथा कमसल सम्पति कसैलाई भिडाएर उम्कने दाउ पर्खिरहेका छन् | हाम्रो निजि क्षेत्रमा ब्यापारी, दलाल र बिचौलियाको अधिपत्य छ, त्यसैले नविनतम तथा रचनात्मक सोच र क्षमताको अभाब छ | उद्यमी र उद्योगी मासिदै गएको छ | यसकारण पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर न्यून छ जसबाट मुलुकले विकासको फड्को मार्न सक्दैन |
आयातमा निर्भर ब्यापार र उपभोग अर्थतन्त्रले थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ | बिना आर्थिक वृद्धिको चरम बित्तियकरण, जग्गा मौद्रिकरण र अर्थतन्त्र बित्तियकरण बीच बिग्रदो अन्तरसम्बन्ध, बैन्किंग प्रणालीका नयाँ जोखिम र बैन्किंग क्षेत्रमा थुप्रिएको उच्च पुंजीको कारण बित्तिय संस्थाले पुंजी वृद्धि भन्दा अगाडिको दरमा प्रतिफल दिने अवस्था इतिहास भैसेको छ | त्यस्तै गरेर बिगतमा गरिएको अत्याधिक जग्गा लगानीले प्रतिफल दिन नसक्ने चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ |
जग्गाको मुल्य बढेर बेलुन जस्तो फुलेकोछ | सरकारी मुल्यांकनलाई नै आधार मान्दा पनि काठमाडौँको रिङ्गरोड भित्रको निजि जग्गाको मुल्य अर्थतन्त्रको आकार जत्रो पुगिसकेको छ | नेपालको जग्गाको भाउ हामी भन्दा ६० गुणा धेरै प्रति व्यक्ति आय भएको विश्वको सबै भन्दा शक्तिशाली र धनी मुलुक अमेरिका बराबर पुगेको छ | काठमाडौँमा चार आना जग्गाको भाउ मुख्य सचिवको २० बर्षको तलब तथा भत्ता बराबर छ | वास्तबमा दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको प्रमुख पाटो भनेको जग्गालाई उच्च, सहज तथा सुरक्षित प्रतिफल दिने लगानीको साधनको रुपमा दुरूप्रयोग भएको अवस्थाबाट उत्पादनको स्रोतको (फ्याक्टर अफ प्रोडक्शन) रुपमा रुपान्तर गर्नु हो | सो क्रममा जग्गाको उच्च मूल्य द्रुत गतिले सच्चिनु अपरिहार्य छ, अन्यथा सुधारका प्रयासहरु सुस्त र निष्प्रभाबी हुनेछन् |
कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरेका छौं र कर पनि तिरेका छौं भनेर असामान्य अवस्थामा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने मनोबृति रचनात्मक हुदैन | असामान्य परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले पनि देश प्रति संबेदनशिल हुँदै असामान्य जिम्मेवारी बहन गर्ने नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पर्छ | हामीले अहिले सम्म आर्थिक संकट भोगेका छैनौं, त्यसैले आर्थिक स्थायित्वको महत्व बुझेका छैनौं | कथमकदाचित देशले आर्थिक संकट भोग्नु परे त्यसले निम्ताउने अत्यन्तै गम्भीर दुखद अवस्था र दिर्घकालिन प्रभाब अकल्पनीय छ |
विश्वमा हुने हरेक आर्थिक संकटमा ठुलो संख्यामा पुराना, असान्दर्भिक, उच्च कर्जा बोकेका र उच्च जोखिम मोलेका व्यवसायहरु मासिन्छन् र नविनतम सोच, उद्यम र नयाँ व्यवसायहरु जन्मिन्छन् | अर्थतन्त्रको संरचनालाई नै परिवर्तन गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादशील बनाउन बेला बेलामा यस्ता आर्थिक चक्रहरु आवश्यक पनि हुन्छन् | तर सस्तो लोकप्रियताको नाममा ‘लेमन सोसिलिज्म’ जस्तो नाफा निजीकरण हुने घाटा सामाजिकीकरण गर्नु पर्ने विकृत अभ्यास अवलम्बन गरियो भने अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक हुनेछ | अल्पकालीन उपायबाट अहिलेको संरचनात्मक अवस्था सम्बोधन गर्न सकिदैन | दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार मार्फत हामीले हाम्रो आर्थिक समस्याको दिर्घकालिन समाधान अहिलेको गभिर अवस्था तथा संरचना भित्रबाट खोज्नुपर्छ र यो अवस्थालाई अर्थतन्त्र रुपान्तर गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा लिनुपर्छ |
तपाईले परिकल्पना गरे बमोजिम निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको विकास जहाँ हरेक उद्यमी, बिशेष गरेर साना उद्यमीले सहज रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण होस् भन्ने तर्फ सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र पूर्णरुपले प्रतिबद्ध हुनुपर्छ | अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तन तथा टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन भन्ने तपाईको भनाइ प्रति पूर्ण रुपले सहमत हुँदै हामी आफै पनि दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको अभियानको नीतिगत नेतृत्व लिदै गर्दा निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व, सहभागिता र सुधारको अपरिहार्यता बारे पनि प्रष्ट छौं | वास्तबमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्र जस्तै सबै भन्दा धेरै संरचनात्मक सुधारको खाँचो निजी क्षेत्रमा छ |
दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको प्रमुख लक्ष्य लामो समय चलायमान भएर पनि गतिशील र उत्पादनशील हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान सहित गतिशील र उत्पादनशील पनि बनाउनु हो | अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादशील बनाउनु भनेको बिबिध संरचनात्मक सुधार मार्फत बृहत आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व, प्रतिस्प्रधी क्षमता र लगानी अभिवृद्धि गर्दै दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि दर र रोजगारी वृद्धि दर हासिल गर्नु हो | अल्पकालीन अवस्थामा यो संक्रमण निश्चय पनि असहज र पीडादायी हुनेछ, तर दिर्घकालमा आम-नागरिक र निजी क्षेत्र लागि यो सुधार लाभप्रद र मुलुकको लागि रुपान्तरकारी हुनेछ | अर्थतन्त्रलाई गति दिन निजी क्षेत्रमा आमुल सुधारको खाँचो मात्र होइन निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ | अर्थतन्त्रमा असी प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा भएको निजि क्षेत्रको सहभागीता बिना कुनै पनि परिवर्तन र रुपान्तरण सम्भब छैन |
निजी क्षेत्रको सर्बोच्च निकायको नेतृत्व गर्दै गर्दा आफ्नो कार्यकालमा देश विकासको लागि कति सकारात्मक योगदान दिन सकिन्छ भन्ने सोचबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ | यसै क्रममा दिगो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी शृजना मार्फत देश बिकासमा निजी क्षेत्रको योगदान स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर तपाईलाई जुरेको छ | निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कुनै पनि मुलुक सम्बृद्ध हुन सक्दैन | त्यसैले निजी क्षेत्र मैत्री नीति निर्माण तथा कार्यन्वयन अपरिहार्य छ | निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी, जिम्मेवार, उत्पादनशील, रचनात्मक बनाउदै जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई नविनतम सोच मार्फत गतिशील र उत्पादनशील बनाउन तपाईको कार्यकाल सफल हुनु पर्छ | एक सच्चा र सफल उद्दमी तथा निजी क्षेत्रको अगुवा हुनुको नाताले तपाईमा यो सोच, प्रतिबद्धता, लगन, नियत र क्षमता देखेको छु, झिना मसिना कुरामा अल्झेर मुलुकलाई निराश नबनाउनु होला |
समाजका नेता भनेका राजनैतिक पात्र मात्र होइनन्, निजि क्षेत्रका सस्थापक तथा अगुवाहरु पनि नेता हुन् | कर्मचारी अनभिज्ञ हुदैनन्, प्राय: आफ्ना संथापकको कारोबार, नियत र इमान्दारिता बारे पुर्णरुपले जानकार हुन्छन् | त्यसैले निजि क्षेत्रका सबै अगुवालाई सबै भन्दा पहिले आफ्ना कर्मचारीको सच्चा नेता बनेर ‘रोल मोडेल’ बन्न तपाई मार्फत आव्ह्वान गर्न चाहन्छु | गलत ढंगबाट व्यवशाय संचालन गरेर राज्यलाई दोहन गर्ने संथापकले समाज र देशको त कुरै छोडौं आफ्नै सिमित कर्मचारीको पनि नेता बन्न सक्ने इमान र क्षमता राख्दैन | एकाध अपबाद बाहेक आफु कार्यरत संस्थाको संस्थापकलाई ‘रोल मोडेल’ मानेको कर्मचारी मैले भेटेको छैन | निजि क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार किन आवश्यक छ भन्ने अर्थाउन निजि क्षेत्रमा हुने गरेका केही गम्भीर तथा नियमित बेथिति उठान गरेको हूँ र म पनि निजि क्षेत्र कै एक पात्र भएकोले माथि उल्लेख भएका सबै बिषयको पूर्णरुपले स्वामित्व बहन गर्दै व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि ग्रहण गरेको छु |
यो खुलापत्र बिट मार्दै गर्दा तपाई संगको मेरो अन्तिम सरोकार के हो भने उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्व गरिरहदा तपाईले अध्यक्षता गरेको बाणिज्य बैंकको संचालक समितिबाट राजिनामा दिएर यी दुई भूमिका बीच स्वार्थ बाजिने अवस्थालाई सम्बोधन गरेको भए तपाई प्रतिको सम्मान अझ बढ्ने थियो र भाबि नेतृत्वले पनि तपाईको प्रतीकात्मक व्यावसायिक नैतिकता अनुसरण गर्ने एउटा राम्रो अभ्यास स्थापित हुन सक्थ्यो | बिगतमा नेपाल उद्योग परिसंघ ‘सीएनआइ’ को अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ‘सिबिफिन’ को अध्यक्ष र बाणिज्य बैंकको अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुँदा स्वार्थ बाजिने अवस्थामा पनि न नीजले सो बिषयको गाम्भीर्यता बुझेर नैतिक रुपले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे न अरु कसैले सो बिषय उठान गरे | यस्ता नैतिकता मापन हुने कसौटीमा स्वयं आफै सचेत र जिम्मेवार बने औपचारिक पदको ओझले भन्दा स्वच्छ छबिले धेरै आम-सम्मान स्वफूर्त आर्जन हुनेछ |
तपाईको कार्यकाल ऐतिहासिक र सफल रहोस्, हार्दिक शुभकामना !
उकालोमा २०८० मंसिर १५ गते (डिसेम्बर १, २०२३) प्रकाशित