“नागरिकमा लगानी गर्न शिक्षालाई प्रथामिकरण गर” भन्ने नारा सहित आज विश्वभर अन्तराष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइदैछ | शिक्षा क्षेत्रको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठुलो योगदान छ | मुलुकको आर्थिक उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको आठ प्रतिशत सहित चौथो ठुलो योगदान छ र त्यति नै प्रतिशत सहित रोजगारीमा पाँचौ ठुलो योगदान छ | गत बर्ष एक लाख बाह्र हजार भन्दा धेरै (औसतमा दैनिक तीन सय) नेपाली बिद्धार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेश पढ्नको लागि प्रमाणपत्र (एनवोसी) लिएका थिए भने राज्यले औपचारिक माध्यम बाट करिब ६८ अरब रुपैया बराबरको बिदेशी मुद्रा खर्चेको थियो | कोरोना प्रकोप घट्ने क्रम संगै विदेशिने बिद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ |
गत बर्ष रोजगारीको लागि विदेशिने युबा औसतमा दैनिक साढे सत्र सय पुगेकोमा यो बर्षको पहिलो पांच महिनामा औसत तेइस सय भन्दा धेरै पुगेको छ | कोविद प्रकोप पछि पर्यटन क्षेत्र तंग्रिदै गरे पनि बिदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिने भन्दा नेपाली युबा रोजगारीको लागि बिदेशिने धेरै छन् | मुलुकको शिक्षा क्षेत्र रुपान्तर गरेर शिक्षाको गुणस्तर उल्लेख्य वृद्धि नगरे सम्म रोजगारी र अध्ययनको लागि ठुलो संख्यामा नेपाली युबा विदेशिने हालको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउने छैन |
नेपालमा राजनैतिक स्वार्थको लागि सबै भन्दा धेरै प्रयोग भएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला | सबै पार्टी र नेताले आ-आफ्नो सुबिधा अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् | राजनैतिक खिचातानीको कारण बिश्वबिद्यालयहरु लामो समय सम्म नेतृत्व बिहिन हुने, पठन पाठन बन्द हुने, परिक्षाको नतिजा समयमा प्रकाशित नगरिने जस्ता बिधार्थीलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्याउने घटनाहरु सामान्य भएका छन् | लाखौँ युबा र देशको भबिष्य जोडिएको शिक्षा जस्तो संबेदन तथा महत्वपुर्ण क्षेत्र प्रति नेतृत्व बर्गको रत्तिभर सम्बेदनशिलता छैन |
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो पबित्र क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय बेथिति र भ्रष्टाचार छ | डाक्टर गोविन्द केसी त्यसै अनेकौं पटक अनसन बसेनन् | उनले गरेको सत्याग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्र र सो संग जोडिएको शिक्षा क्षेत्रमा ब्याप्त बेथितिको वास्तविक चित्रण गरेको छ | हाम्रो सन्दर्भमा समाज कम शिक्षित हुनु र युबा बिदेशिनुले पुराना तथा ठुला राजनैतिक पार्टीहरुलाई बढी लाभप्रद सिद्ध भएको छ | शिक्षित समाज र युबाले पुरातन शैली, रुढिबादी संस्कार, बढ्दो अनुत्तरदायिता र भष्ट्राचार तथा अनिमियताको बिरुद्ध आवाज उठाउने र परिवर्तनको लागि फरक शैलीमा मतदान गर्ने भएकोले राजनैतिक दलहरुले शिक्षालाई सधै अति राजनीतिकरण गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेका छन् |
युवा शक्तिको व्यवस्थापन
जनसंख्याको उमेरको हिसाबले नेपाल युवा देश हो र हाम्रो मेडियन उमेर २५ बर्ष भन्दा कम छ | सन् २०११ को जनगणनामा सो मेडियन उमेर २१.६ बर्ष थियो भने ६४ प्रतिशत जनसंख्या ३० बर्ष मुनिको थियो | जनासंख्याको यस्तो सकारात्मक अवस्थालाई जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) भनिन्छ | तर यस्तो अवसर हरेक देशलाई निश्चित अवधिको लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ | हाल दक्षिण एशियाली सबै राष्ट्रहरु जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त गर्ने चरणमा छन् भने चीन लगाएत अधिकाम्श बिकसित राष्ट्रहरु सो चरण पार गरेर बुढौली जनसंख्याको गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेका छन् | हाम्रो सन्दर्भमा जनसांख्यिकीय लाभको अवधि सन् १९९२ बाट सुरु भएर २०४७ मा सकिंदा सो ५५ बर्षको अवधि हाम्रो देशको लागी महत्वपुर्ण रहनेछ |
नेपाल सन् २०२८ मा बुढेशकाल (एजिङ्ग) र त्यस पछि २६ बर्षमा अर्थात् सन् २०५४ मा बुढौली (एजेड) राष्ट्रको रुपमा प्रवेश गर्ने छ | जापानलाई बुढौली राष्ट्र हुन सन् १९७० देखि १९९२ अर्थात २३ बर्ष लागेको थियो भने फ्रान्स लाई ११५ बर्ष, जर्मनी लाई ४० बर्ष र ब्रिटेनलाई ४७ बर्ष लागेको थियो | यस कारण नेपालको बुढौली हुने क्रम जापान जस्तै तिब्र रुपमा बढेको छ | त्यस पछि देशले जनसंख्याको हिसाबले नयाँ चुनौती सामाना गर्नु पर्ने छ | त्यसैले निश्चित अवधिको लागि प्राप्त हुने यो जनसांख्यिकीय प्रतिफलको चरणलाई सम्बृद्ध नेपालको उदेश्य प्राप्तिको लागि सक्दो उपयोग गर्न आवश्यक छ | प्रति दिन चौंध सय युवा रोजगारीको लागि श्रम बजारमा भित्रिंदा गत आर्थिक बर्ष देखि भने प्रति दिन सो भन्दा उल्लेख्य संख्यामा बैदेशिक रोजगारीको लागि पलाएन हुने अवस्था अत्यन्त गम्भीर हो |
शिक्षा क्षेत्रमा राजनैतिकरण
कुनै एक कार्यक्रममा पांच पटक प्रधानमंत्री भएका शेर बहादुर देउबाले नेपाली बिधार्थी संघलाई गाउँ गाउँ र स्कुल स्कुलमा सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका थिए | युवाको राजनैतिक अधिकार र एकाध युवालाई नेता बनाउने नाममा सरकारी कलेज र बिश्वबिद्यालय राजनैतिक प्रशिक्षण गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग हुदा सार्बजनिक शैक्षिक संस्थानहरुको शिक्षाको गुणस्तर दयनीय छ | सार्बजनिक शैक्षिक संस्थानको दुर्दशा यहाँ झुन्डाइने राजनैतिक दल पिच्छेका तुल र नारा तथा परिक्षाको नतिजाले चित्रण गरेको छ | कुनै पनि देशको सभ्यता, संस्कार, चेतना र सम्वृद्धिको स्वरुप त्यो देशको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक क्षेत्रको वातावरणबाट झल्किन्छ | बार्षिक बजेटको सबै भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने शिक्षा क्षेत्रको दुर्दशा सरकारी बिद्यालय, कलेज र बिश्वबिद्यालयको नतिजा, अनुशासनहिनता र त्यहाँ हुने चरम राजनैतिकरणले पुष्टि गरेको छ |
शिक्षा क्षेत्रको बेथिति
केही बर्ष अगाडी सरकारी स्कुलको लागि शिक्षकको परिक्षा लिने क्रममा चिट चोर्न नपाएर भएको बिरोधले देशको शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक दयनीय स्थिति चित्रण गरेको थियो | समाजका आदर्श पात्रहरु नै यस्तो घृणित कार्यमा संलग्न हुनु अन्तराष्ट्रिय स्तर मै यौटा अत्यन्त लज्जास्पद बिषय थियो | प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्राध्यापकले नै विश्वबिद्यालयलाई निरन्तर दोहन गरिरहेका छन् | पुस्ताकालयबाट लिएको किताब सम्म पनि फर्काउदैनन | अधिकाम्श समय बिदामा बस्छन वा हाजिर जनाएर दिनभर निजि कलेजमा पढाउदै हिड्छन र आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिमुख भई निजि अनुसन्धान र परियोजनामा ब्यस्त रहन्छन | आफ्ना लगानी भएका वा सम्बन्धन ल्याए बापत सेयर दिने सर्तमा विश्वबिद्यालयको व्यवस्थापनलाई मनाउने वा दबाब दिने नीतिगत भष्ट्राचारमा लागिपरेका छन् | वीपी प्रतिष्ठानका एक पछि अर्को उपकुलपतिहरु भष्ट्राचार काण्डमा मुछिनु लज्जास्पद अवस्था हो | राजनैतिक नियुक्ति लिन, बिश्वबिद्यालयमा बढुवा पाउन र नामको अगाडी डा. लेख्न जसरी भए पनि पीएचडीको प्रमाणपत्र लिने नयाँ होड चलेको छ | बिश्वबिद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्राप्तअंक परिवर्तन गरिएको अनियमिता बारे पनि समाचार बाहिरिएको छ | लोक सेवा आयोग जस्तो निष्पक्ष तथा पारदर्शी भनिने संबैधानिक निकाय पनि कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि बिषयमा चलखेलको कारण विवादित भएको छ | शिक्षित तथा प्राज्ञिक वर्ग र शिक्षा क्षेत्र नै यसरी भष्ट्राचार र अनिमियततामा लिप्त भए पछि अरु वर्ग र क्षेत्रबाट समाजले के अपेक्षा गर्ने र सुधारको यात्रा कसरी सुरु गर्ने |
सरकारी बजेटमा क्षेत्रगत हिसाबले सबै भन्दा ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रको छ | ठुलो हिस्सा साढे एक लाख भन्दा धेरैको संख्यामा रहेका सरकारी शिक्षकको तलब तथा सुबिधामा खर्च हुन्छ | अधिकाम्श शिक्षकको योग्यताको आधारभूत मापदण्ड पुग्दैन, यस कारण सरकारी बिद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरको समस्या गम्भीर छ | ग्रामीण भेगमा गणित र बिज्ञान पढाउने शिक्षक पाइदैन र पाए पनि प्राय: सक्षम हुदैनन् | अंग्रेजी शिक्षकलाई अंग्रेजी बोल्न आउदैन | सार्बजनिक शैक्षिक संस्थानको प्रमुख चुनौती नै सक्षम शिक्षक र जवाफदेहिताको अभाब हो | यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकारण गर्नु पर्ने गैरजिम्मेवार तथा आदर्शबादी कुरा गर्छौं | यदि आज देशको शैक्षिक क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ र गुणस्तर बढेको छ भने निजि क्षेत्रको सहभागिताले नै सम्भब भएको हो | साम्यबादको सिद्धान्त अनुरुप कम्युनिष्ट शासकले नागरिकलाई समान बनाउने चक्करमा सबैलाई गरिब बनाए जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा पनि समान शिक्षाको पहुँचको नाममा निजि बिद्यालय बन्द गरे देशका युबा गुणस्तर शिक्षा र अन्तराष्ट्रिय अवसर बाट बन्चित हुने छन् |
बिदेशी सम्बन्धनको बेथिति
नेपालमा बैदेशिक सम्बन्धन लिएका थुप्रै शिक्षण संस्थानहरु छन् | नेपालमा सम्बन्धन दिने ती बिदेशी शिक्षण संस्थाहरु ती देशका अप्रतिष्ठित तथा निम्न स्तरका शिक्षण संस्थाहरु हुन् | राम्रा र प्रतिष्ठित बैदेशिक शिक्षण संस्थाले पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका नेपालका च्याउ उम्रे जस्ता स-साना संस्थालाई सम्बन्धन दिएर आफ्नो प्रतिष्ठामा आंच आउन दिदैनन | बिदेशी डिग्रीको अनावश्यक मोहले त्यस्ता संस्थालाई ठुलै लाभ पुगेको छ | अधिकांश बिद्यार्थी चाँही सहज ढंगबाट कम मेहनतमा शैक्षिक डिग्री लिने दाउमा यस्तै संस्था खोजेर पढ्ने र महँगो शुल्क तिरेर सर्टिफिकेट लिन्छन | यस्ता बिदेशी सम्बन्धन प्राप्त सस्थामा न कुनै मापदण्ड छ न अनुगमन नै छ | यस सम्बन्धि बलियो कानुनि नल्याए सम्म बैदेशिक शिक्षाको नाममा ब्यापार चलिनै रहनेछ | साथै बजारले नै त्यस्ता डिग्रीको अवमुल्यन नगरे सम्म यो समस्याको समाधान अहिलेको अवस्थामा छिट्टै सम्बोधन हुने देखिदैन |
प्रविधिको महत्व
प्रबिधिको विकासले शैक्षिक प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन आउने क्रममा छ | कोविद-१९ प्रकोपले भर्चुअल पठन पाठनलाई प्रभावकारी माध्यमको रुपमा स्थापित गरेको छ | यसको अलावा प्रविधिको सहयोगले जटिल बिषय तथा अवधारणाको अध्यापन पनि सहज बनाउन सकिन्छ | जस्तो कि बिज्ञानका कतिपय जटिल बिषयहरु इन्टरनेटमा उपलब्ध दृषमा आधारित स्रोतहरु प्रयोग गरेर सरल ढंग बाट पढाउन सजिलो भएको छ | साथै अंग्रेजी पनि सरल ढंग बाट सहि शब्द, वाक्य र उचारण प्रयोग गरेर पढाउन सहज भएको छ | प्रविधिको प्रयोगले सामान्य मार्गदर्शनको भरमा पनि प्रभावकारी रुपले शिक्षा प्रदान गर्न सकिने नयाँ सम्भावना शृजना भएको छ | यस प्रकोपको केही सकारात्मक पक्ष मद्धे शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रबिधिको प्रयोग पनि एक हो |
भाषाको महत्व
दक्षिण एशियाली समकक्षिको दाँजोमा संचार क्षमता सबै भन्दा कमजोर भएको मुलुक नेपाल हो | भारतीय, पाकिस्तानी, बंगाली तथा श्रीलंकनहरुको संचार क्षमता असाध्य राम्रो र प्रभावकारी छ | त्यसैले बहुसांस्कृतिक वातावरणमा नेपाली मेहनती र इमान्दारी भैकन पनि यी समकक्षिको तुलनामा मुल्यांकनमा पछि परेका छन् | संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता कार्यक्रम जहाँ विश्वका सबै राष्ट्रका नागरिक काम गर्छन, भाषा तथा संचार कौशलताले ठुलो महत्व राख्दछ | नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषा समान हिसाबले प्रबर्धन गर्दै सानो उमेर देखि नै बिद्यार्थिलाई संचार कौशलतामा अभ्यस्त बनाउदै लाने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ | शैक्षिक प्रणालीले भाषाको महत्व पहिचान गर्नु पर्छ | यो केवल परिक्षा उतिर्ण गर्ने अतिरिक्त बिषय होइन, यो जीवन कौशलता (लाइफ स्किल) को अत्यन्त महत्वपुर्ण पक्ष हो | आजको भूमंडलीकरणको समयमा नागरिकलाई यी आधारभूत भाषागत जिबन कौशलता प्रदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली संस्थागत गर्न अत्यन्त जरुरि छ | यस्ता अभियानले ल्याउन सक्ने सकारात्मक परिणाम दुरगामी र महत्वपुर्ण छन् | निश्चित उमेरमा भाषागत लगाएत केही बिशेष जीवन कौशलता हासिल गर्ने अवसर बाट बिद्यार्थि बन्चित भए पछिका बर्षमा ती कुराहरु तालिमबाट पूर्ति गर्न सकिदैन |
अहिले सम्म नेपाल मै उत्पादन भएका सरकारी शिक्षक बाट हाम्रा कलिला बिद्यार्थिको अंग्रेजी भाषा प्रभावकारी ढंगले रुपान्तरण गर्न सम्भब छैन | राम्रा अंग्रेजी बोल्न र पढाउन सक्ने नेपाली जनशक्ति शिक्षक बन्दैनन्, बनेका पनि निजि बिद्यालयमा सिमित छन् | दार्जिलिङ्ग, सिक्किम, देहरादुन जस्ता ठाउँबाट ठुलो संख्यामा शिक्षक भित्राएर होस् वा बेलायत तथा अमेरिकासंग सरकारी तहमा सहकार्य गरेर हाम्रा बिद्यार्थिलाई सानै उमेर देखि अंग्रेजी भाषामा अभ्यस्त बनाउदै लानुपर्छ | केही निजि बिद्यालय र एकाध सरकारी बिद्यालय बाहेक अधिकांश देशका बिद्यालयहरु अंग्रेजी भाषाको आधार अत्यन्त कमजोर छ | देश विदेशमा बहुसांस्कृतिक वातावरणमा काम गर्दा र व्यवशाय गर्दा भाषाको महत्वबारे अनुभूति गर्ने अवसर मिलेको छ | देश भित्र रहदा संचारको लागि आफ्नो मातृभाषा नेपालीको महत्वको बारेमा त यहाँ चर्चा गरिरहनु परेन | जति अंग्रेजी भाषाको महत्व छ त्यति नै मातृभाषा नेपालीको महत्व छ |
शिक्षा प्रणाली र सीप विकास
हाम्रो शिक्षा प्रणाली बजारले चाहेको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन | बजारको माग र हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रले आपूर्ति गर्ने जनशक्तिको तादाम्यता मिलेको छैन | हाम्रो शिक्षा प्रणाली कक्षा तथा परिक्षा केन्द्रित छ र मुल्यांकन बिधिले क्षणिक स्मरण शक्ति मात्र जाँचेको छ | जिबनमा सफल हुन आवश्यक पर्ने आधारभूत ज्ञान, सीप र कौसलता सिकाएको छैन | त्यसैले बिद्यार्थी पनि परिक्षा केन्द्रित हुन अभ्यस्त छन् | केही समय अगाडी मैले व्यवस्थापनका बिद्यार्थीलाई समग्र सीप प्रदान गर्ने उदेश्यले उद्यम संसाधन योजना (इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ्ग) को लागि हप्तामा एक घण्टा प्रयोगात्मक कक्षाको लागि समय माग्दा अधिकांश विद्यार्थीले कुनै चासो र गाम्भीर्यता देखाएनन् | हाम्रा स्नातक कार्यक्रम चार बर्षका छन् | यो अवधिमा बिद्यार्थीलाई बिषय अनुसार बिबिध व्यवहारिक सीप तथा कला सिकाउन सकिन्छ | तर हाम्रो शैक्षिक तथा मुल्यांकन प्रणाली परिक्षा केन्द्रित भएकोले सीप विकासको महत्वपुर्ण बिषय ओझेलमा परेको छ | परिक्षा मात्र उत्तीर्ण गर्ने सुरमा विद्यार्थीको सिक्ने र शिक्षित हुने महत्वपुर्ण चार बर्ष खेर फालिएको छ | यस्तो शिक्षा प्रणाली बाट मुलुकले निकास पाउनु पर्छ |
निजि क्षेत्रको सहभागिता सहितको शिक्षा प्रणाली
शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले सार्बजनिकरण गर्नु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बेला बेलामा राजनैतिक वृतबाट सुनिन्छ | यो वकालत गर्नु भनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई थप राजनैतिकरण गर्नु र समाज र देशलाई पछाडी धकेल्नु हो | अहिले कै संरचनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्वान्यवन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी लिने कदम कदापि उक्तिसंगत हुदैन |
केही निजि विद्यालयको अनुचित शुल्क र अभ्यासको कारण सम्पूर्ण निजि विद्यालय बदनाम भएको अवस्था छ | अश्वाभाबिक नाफा कमाउने तथा बर्षेनी नयाँ लगानी गर्ने चक्करमा ती बिद्यालयले बिद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाउदै आएका छन् | त्यतिले पनि आफ्नो आवश्यकता पुरा नभए विभिन्न कार्यक्रम तथा देश विदेश भ्रमणको नाममा अश्वाभाबिक अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ | शिक्षित भनाउदा सम्पन्न अभिभावक पनि यस्तो प्रवृतिको प्रतिकार गर्नुको साटो आफ्नो बच्चा विदेश भ्रमण गराउन होडबाजी नै गर्छन् | यस्ता बेथिति बिरुद्ध राज्यले आवश्यक नियमवन गर्न आवश्यक छ |
तर अधिकांश अन्य निजि बिद्यालयको शैक्षिक शुल्क अनुचित छैन | आफ्ना पूर्वाधार र सुबिधा अनुसार शुल्क निर्धारण गरेका छन् | राज्यले अभिभावकलाई आफ्नो सन्तानको शिक्षाको लागि आफ्नो गक्ष अनुसार बिद्यालय छनौट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ | अनिवार्य रुपले सार्बजनिक शिक्षण संस्थानमा नै अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर बलजफ्ती गर्ने अधिकार सरकार संग छैन | देशको शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि सार्बजनीक तथा निजि शिक्षण संस्थान दुवै अपरिहार्य छन् र स्वस्थ प्रतिस्प्रद्धाको सिद्धान्त अनुरुप यी दुवै प्रकृतिका संस्थानहरु संचालन गर्ने वातावारण राज्यले प्रसस्त गर्नु पर्छ |
आ.ब. २०७६/७७ को आंकडा अनुसार देशमा १२ कक्षा सम्म पढ्ने करिब ७१ लाख बिद्यार्थी छन् | ती मद्धे करिब ७५ प्रतिशत सार्बजनिक बिद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने बाँकी निजि बिद्यालयमा अध्ययनरत छन् | करिब ३६ हजार बिद्यालय मध्दे ८१ प्रतिशत अर्थात् करिब २९ हजार सरकारद्वारा संचालित सार्बजनिक बिद्यालय छन् |
बिद्यालय तहका करिब एक लाख ५६ हजार सरकारी शिक्षक सहित सबै भन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी भएको क्षेत्र नै शिक्षा हो | यसैले राज्यको सबै भन्दा धेरै स्रोत सरकारी शिक्षकको तलब तथा सुबिधामा खर्चिनु पर्छ | यति ठुलो स्रोत शिक्षामा लगानी हुँदा हुदै पनि सार्बजनीक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ | प्राय सार्बजनीक बिद्यालयको पूर्वाधार र व्यस्थापन कमजोर र शिक्षक अयोग्य हुँदा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर दयनीय छ | अधिकांश शिक्षक सरकारी तलब खादै आफ्नै व्यवसाय चलाउने र राजनैतिक पार्टीको झण्डा बोकेर खुलेयाम राजनीति गर्छन | यसरी शिक्षा जस्तो पबित्र क्षेत्रमा शिक्षित वर्ग बाट नै राज्यको स्रोत ब्यापक दुरुप्रयोग भएको छ |
करिब २९ हजारको संख्यामा रहेको सरकारी बिद्यालयमा एकाध बिद्यालय राम्रो हुनु अनौठो बिषय भएन | त्यस्तै साढे एक लाख भन्दा धेरैको संख्यामा रहेको सरकारी शिक्षक मद्धे केही शिक्षक राम्रो हुनु पनि आश्चर्यको बिषय होइन | देशको गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रको विकास र उत्थानमा निजि क्षेत्रले साझेदार र सकारात्मक प्रतिस्प्रधीको भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक छ | सह-अस्तित्व तथा स्वस्थ प्रतिस्प्रधीको सिद्धान्त अनुरुप सार्बजनिक तथा निजि शैक्षिक संस्थान एक अर्काको पुरकको रुपमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ |
प्रदेश सरकारको स्वामित्व
शिक्षा र स्वस्थ क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्रधिकारमा पर्ने भएकोले प्रदेश सरकार कै नेतृत्वमा गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ | जुन प्रदेशहरुले आफ्ना नागरिकको शिक्षा र स्वस्थमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन, ती प्रदेशहरु नै दिर्घकालमा मानब विकासको सुचाङ्कमा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी बढ्नेछन् |
काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ तथा पोखराको गण्डकी आवाशीय स्कुलको मोडेललाई बिस्तार गर्दै सात वटै प्रदेशमा यस्ता सार्बजनिक बिद्यालयहरु स्थापित गर्नु पर्छ | यसको अलावा प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वमा एक मेडिकल कलेज र एक आईटि कलेज पनि स्थापना गर्नु पर्छ | देशभर स्वास्थ्य सम्बन्धि जनशक्ति आपूर्ति गर्न मेडिकल कलेज र मुलुकलाई विश्व मूल्य अभिवृद्धि सृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन) संग जोड्न चाहिने जनशक्ति आपूर्ति गर्न आईटि कलेज अत्यावश्यक छन् | यी अध्ययन संस्थानमा केन्द्र र प्रदेशको सह-स्वामित्व हुनुपर्छ | यी तीन शैक्षिक संस्थानहरु हरेक प्रदेशको फरक स्थानहरुमा स्थापना गर्ने र ती स्थानहरुको छनौट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनु पर्छ जसले गर्दा स्थानिय तहको योगदान, सहयोग र भूमिका सुनिश्चित हुन सकोस | ५० प्रतिशत पिछडिएका वर्ग तथा गरिब विद्यार्थी निशुल्क पढ्न पाउने र बाँकी ५० प्रतिशत विद्यार्थी आफ्नै स्रोतमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेर आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर र दिगो हुने बित्तिय मोडेल अनुरुप एक स्वायत्य निकायबाट यी सबै सार्बजनिक अध्ययन संस्थानहरु प्रभावकारी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ | यी तीनै प्रकारका अध्ययन संस्थान भारत तथा अन्य राष्ट्रका प्रख्यात शैक्षिक संस्थान संग सहकार्य गरी संचालन गर्न सकिन्छ |
यी संस्थाहरु निजि क्षेत्रका अन्य शैक्षिक संस्थान संग स्वस्थ प्रतिस्प्रद्धा गर्ने छन् र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुने छन् | अहिले पनि गुणस्तरीय शिक्षाको कारण बुढानिलकण्ठ र गण्डकी आवाशीय स्कुल अभिभावक र बिधार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्छ | अबको शिक्षा नीति यस्ता स्थापित अभ्यासबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ |
केज्रिवाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बिजुली जस्ता आधारभूत सेवामा गरेको रुपान्तरकारी व्यवस्था र परिवर्तनले दिल्ली राज्यका जनताको मन जित्न सफल भई मोदी राष्ट्रिय सरकारको लोकप्रियताको बाबजुत अत्यधिक बहुमतले सन् २०२० मा पुन: सत्तामा आउन सफल भएको थियो | शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन उनले एउटा पनि निजि बिद्यालय बन्द गराएनन् | बरु निजि बिद्यालयको सह-अस्तित्वको आवश्यकतालाई बुझेर सार्बजनिक बिद्यालयलाई प्रतिस्प्रधी बनाउन बिद्यार्थीलाई निशुल्क बिशेष तयारी गराई भारतका आईआइटि, एम्स जस्ता प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाहरुमा सयौं जेहेन्दार तथा गरिब बिद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सहित भर्ना हुन सफल बनाएका छन् |
बिगत दुई दशकको अवधिमा हाम्रा युबाहरुको रगत र पसिना खाडी र मलेशियाको भौतिक बिकासको लागि प्रयोग भयो | शिक्षा क्षेत्रको ब्यापक सुधार नहुने र शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनैतिकरण नहट्ने हो भने बिस बर्ष पछि पनि दैनिक सत्र सय युबा र तीन सय बिधार्थी विदेशिने अहिलेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने छैन र देशले जनसांख्यिकीय लाभको ऐतिहासिक अवसर सधैको लागि गुमाउने छ | शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि नभई कुनै पनि राष्ट्र सम्बृद्ध भएको उदाहरण छैन | त्यसैले समाज उन्नत र देश सम्बृद्ध बनाउने हो भने राज्यले बिबिध सुधारका उपायहरु मार्फत शिक्षा क्षेत्रको ब्यापक रुपान्तरणको थालनी तत्काल सुरु गर्नुपर्छ | “नागरिकमा लगानी गर्न शिक्षालाई प्रथामिकरण गर” भन्ने यो बर्षको अन्तराष्ट्रिय शिक्षा दिवसको नारा हाम्रो सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ | अन्तराष्ट्रिय शिक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा आम-नेपालीलाई हार्दिक शुभकामना |