विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा रुमलिएको अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको अहिलेको असहज अवस्था बिगत लामो समय देखि मुख्य गरेर अर्थतन्त्रको चार वटा क्षेत्रमा देखिएको प्रवृति र एक आपसमा विकास भएको अन्तर-सम्बन्धले पुष्टि गरेको छ | मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा केन्द्रित छ | आयात र राजश्वलाई मात्र जोडेर गरिएको बिगतको विश्लेषण अप्रयाप्त छ | सो भाष्यमा विप्रेषण लगाएत कर्जा र जग्गाको कारोबारलाई पनि जोडेर समग्र अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्नु पर्छ |

विप्रेषणको कारण आम नागरिकको आय बढेर उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, बढेको बस्तु तथा सेवाको माग आपूर्तिको लागि बैंकिंग क्षेत्रबाट सहज रुपमा कर्जा प्राप्त हुनु, आपूर्तिको लागि स्थानीय उत्पादन भन्दा आयात सहज, नाफामुलक र न्यून जोखिमपूर्ण हुनु, उच्च आयात धान्न विप्रेषण मार्फत बिदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनु, उच्च प्रतिफल र सहज कर्जाको कारण जग्गामा लगानी बढ्नु, बढेको जग्गाको मूल्यका आधारमा सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुनु र यो क्रमले लामो अवधि सम्म निरन्तरता पाउनु जस्ता कारणले मुलुकको आर्थिक संरचना नै फेरिएको छ |

उपभोगको लागि आयात र लगानीको लागि जग्गामा निर्भर भएको हाम्रो आर्थिक संरचना अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र जोखिमपूर्ण छ | विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा माग बढाए पनि सोही अनुरुप मुलुक भित्रै उत्पादन नबढ्नु, मुलुकको अर्थतन्त्र आयात मार्फत व्यापारीकरण र परनिर्भर हुदै जानु र वित्तीयकरण मार्फत जग्गा द्रुत गतिले मौद्रिकरण हुनु र उच्च मूल्य वृद्धिको कारण मूल्य अभिवृद्धिको शृंखला बाट बाहिरिदै जानु मुलुकको लागि अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो | यसको अलावा लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको बिस्तारकारी आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिले आगोमा घ्यु थपे झै सो प्रक्रिया र अन्तर-सम्बन्धलाई थप तिब्रता दिएको छ | यी चार वटा बिषयहरु बारे तल बर्णन गरिएको छ |

विप्रेषण: रोजगारको लागि लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरुलाई बिदेशिनु पर्ने बाध्यता बाट आर्जित विप्रेषणको कारणले नै मुलुकको बाह्य क्षेत्र लामो समय देखि धानिएको प्रसङ्ग नौलो होइन | अर्थतन्त्रको करिब २१ प्रतिशत र सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जनमा ५६ प्रतिशत भन्दा धेरै योगदान रहेको विप्रेषण हाम्रो देशको लागि अत्यन्तै महत्वपुर्ण बित्तिय स्रोत हो | गत बर्ष करिब ८.३ अरब डलर बराबर भित्रिएको विप्रेषण दिर्घकालमा पनि मुलुकको लागि बिदेशी मुद्राको महत्वपुर्ण श्रोत रहनेछ | वित्तीय चक्रको हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको तीन प्रमुख भूमिका रहेको छ: बिदेशी मुद्रा भित्राउने, बिष्तृत मुद्राप्रदाय बढाउने र आन्तरिक माग बढाउने | साथै मुलुकमा दिगो मानब विकास सम्बन्धि यदी केही उपलब्धि भएको छ भने त्यो नितान्त विप्रेषण कै कारण भएको हो | सम्भावना भनिएका दुई क्षेत्र मद्धे पर्यटन बाट हाल सम्म बर्षमा एक अरब डलर बराबरको बिदेशी मुद्रा पनि आर्जन भएको छैन भने बिजुली निर्यात बाट भारत उदार भएको खण्डमा यो आर्थिक बर्षमा अहिले सम्म कै सबै भन्दा धेरै पन्ध्र – सोह्र अरब रुपैया बराबरको बिदेशी मुद्रा आर्जन हुने अनुमान गरिएको छ | कालान्तरमा ८० अरब डलर लगानी जुटाएर पूर्ण क्षमता अर्थात ४० हजार मेगावाट बिद्युत निर्यात गर्दा पनि केवल ९ देखि १० अरब डलर बराबरको बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हाम्रो सन्दर्भमा स्रोतको हिसाबले विप्रेषणको अल्पकालीन तथा मध्यकालीन विकल्प देखिदैन |

कर्जा वृद्धि: राष्ट्र बैंकले अविरल रुपमा बिस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको परिपेक्ष्यमा बैंकिंग कर्जा उच्च दरले वृद्धि भई करिब अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुगेको छ | केही बर्ष अगाडी मर्जरको नाममा राष्ट्र बैंकले गरेको अश्वाभाबिक पुंजी वृद्धिका कारण पनि कर्जा उच्च दरले वृद्धि भएको छ | नेपालको आय स्तरको हिसाबले निजि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अत्याधिक हो | कतार, नेदरल्यांड्स जस्ता धनी राष्ट्रको निजि क्षेत्रको कर्जाको अनुपात हाम्रो जस्तै छ भने नेपाल जस्ता अतिकम बिकसित देशहरुको औसत केवल ३१ प्रतिशत मात्र छ | प्रति व्यक्ति आय चौंध सय डलर पनि नपुगेको तथा कम बिकसित मुलुक हुदैको अवस्थामा निजि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा करिब अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुगेको सन्दर्भमा विकाशील राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुँदा अर्थन्त्रको आकारको दाँजोमा कर्जाको अनुपात कति पुग्ने हो भन्ने बिषय गम्भीर छ | यही रफ्तारमा कर्जा वृद्धि भए अर्को ११ बर्षमा बैंकिंग क्षेत्रको कर्जाको आकार अर्थतन्त्रको आकार भन्दा दुई गुणा ठुलो हुन गई उच्च कर्जाको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिम बारे बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ | अधिकांश व्यवशायको प्राथमिक पूँजी पनि घुमाउरो तरिकाले कर्जा मार्फत नै जुटाउने गरिएको सन्दर्भमा कर्जाको उच्च वृद्धिको साथ् साथै व्यवसायको प्राथमिक जोखिम पनि अप्रत्यक्ष रुपमा बैंकिंग क्षेत्रले नै बहन गर्नु पर्ने अवस्था छ | बिगत लामो समय देखि नोमिनल जीडीपीको तुलनामा उच्च दरले कर्जा वृद्धि हुदै हाल आएर अर्थतन्त्रको आकार जत्रो हुँदा पनि नीति निर्माता तथा नियमन निकाय र सोध गर्ने संघ संस्था सो परिदृश्य सम्बन्धि बेखबर रहनु, हाम्रो नीति निर्माणको प्रक्रियाको विश्वसनीयता र क्षमता माथिको गम्भीर प्रश्न हो |

साथै बिना कुनै नियमन तथा पर्यवेक्षण सहकारी मार्फत हुने गरेको ठुलो निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानीले वित्तीय क्षेत्र र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै उच्च जोखिम तिर धकेलेको छ | पछिल्लो चरण सहकारीमा देखिएको अपचलनले सर्बसाधारणको निक्षेप गुम्ने जोखिम बढेको छ | निक्षेपमा दिने उच्च ब्याज जोहो गर्न सहकारीले प्राय जग्गामा गर्ने लगानीको कारण सहकारीको लगानी जोखिममा परेको छ | यसको अलावा, अत्यन्तै अपारदर्शी व्यवस्थापनको कारण अधिकांश सहकारीको बित्तिय अवस्था नाजुक छ | तरलताको अभाबमा सहकारी संस्थाले सर्बसाधारणको निक्षेप फर्काउन नसक्ने घटना दिनानुदिन बढ्दै जाने छ |

आयात वृद्धि: मुलुक परनिर्भर हुदै गएको बिषय नौलो होइन | सन् २००४ मा विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य हुँदा र सार्क अन्तरगत दक्षिण एशियाली खुला ब्यापार “साफ्टा” मा हस्ताक्षर गर्दा अर्थतन्त्रको आकारको १० निर्यात र २५ प्रतिशत आयात गर्ने मुलुक हाल आएर ४ प्रतिशत निर्यात र ४० प्रतिशत आयात गर्दै ३६ प्रतिशतको ब्यापार घाटा बेहोर्ने गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ | हाम्रा समकक्षि मुलुकहरुले भने औसतमा २२ प्रतिशत निर्यात र ३२ प्रतिशत आयात गर्दै ब्यापार घाटालाई अर्थतन्त्रको आकारको १० प्रतिशत सिमित राख्दा हाम्रो चालु खाता घाटा नै करिब १३ प्रतिशत पुगेको गम्भीर अवस्था छ | यसरी मुलुकको ब्यापार जुन स्थितिमा छ र जुन हदमा परनिर्भर भएका छौं, यो परिस्थितिले मुलुक अत्यन्तै गम्भीर अवस्था बाट गुज्रिरहेको र आर्थिक दुर्घटना तिर उन्मुख भएको संकेत गरेको छ |

हाम्रो बढ्दो परनिर्भरतामा बैंकिंग क्षेत्रबाट बेलगाम प्रवाह हुने कर्जाको प्रत्यक्ष योगदान छ | सन् २०१६ सम्म विप्रेषणले धानेको ब्यापार घाटा, त्यस पछिको अवधिमा ब्यापार घाटामा भएको उच्च वृद्धि दरले चालु खाता पनि घाटामा परिणत हुदै शोधानान्तर घाटा बढ्दा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुदै गैरहेको छ | सन् २०१८/१९ देखि त सेवा पनि बर्षेनी घाटामा गएको छ | हाम्रो सन्दर्भमा आयात संग सम्बद्ध आपूर्ति शृंखलामा नाफाको हिस्सा उच्च रहेकोले देश भित्रै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य बस्तु पनि आयात गर्ने प्रवृति बढ्दै जानु अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो |

यो आ.ब. को पहिलो त्रैमासिकमा विप्रेषणमा उच्च वृद्धि र आयातमा उच्च गिरावट आउँदा आयात धान्ने अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि (८.३ महिना बराबरको आयात) शोधानान्तर स्थिति भने ऋणात्मक नै छ | शोधानान्तर स्थितिलाई बिदेशी मुद्रामा गणना गर्नुपर्छ, नेपाली रुपैयामा गर्ने गल्ति गर्नु हुदैन | यद्यपि पहिलो तीन महिना आयातमा आएको उच्च गिरावट क्षणिक हो | आर्थिक संरचना नै परिवर्तन नगरे सम्म ढिलो चांडो आयात दिर्घकालिन बार्षिक औसत वृद्धि दरको (१६ प्रतिशत) लयमा फर्कदा मुलुक उच्च ब्यापार घाटा, चालु खाता घाटा र शोधानान्तर घाटाको चपेटामा निश्चित रुपमा फस्ने छ | गत छ बर्षको दौडानमा (सन् २०१५/१६ – २०२१/२२) बैदेशिक मुद्रा संचिति स्थास्थितिमा रहेको अवस्थामा (करिब 9.५ अरब डलर) मासिक आयात भने ६४ अरब रुपैया बाट बढेर १६० अरब रुपैया पुगेको गंभिर अवस्था छ | 

जग्गाको मूल्य वृद्धि: मुलुक भित्र हुने गरेको अनुत्पादक आर्थिक गतिबिधिको सबै भन्दा ज्वलन्त उधाहरण जग्गा सम्बन्धि कारोबार र जग्गाको मूल्य वृद्धि हो | जग्गाको मूल्य वृद्धिको कारण जग्गालाई उत्पादनको महत्वपुर्ण स्रोतको रुपमा परिचालन गर्न सकिने आधार गुम्दै गैरहेको छ भने अर्थतन्त्रको मूल्य स्तर पनि द्रुत गतिमा बढ्दै गएकोले प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता थप कमजोर हुदै गैरहेको छ | मुलुकले जग्गा सम्बन्धि कारोबार बाट करिब ७६ अरब रुपैया अर्थात कुल राजश्वको ७.७ प्रतिशत परिचालन गरेको छ | यो अत्यन्तै ठुलो रकम हो | राजश्व परिचालनको नाममा अर्थतन्त्रको अन्य गम्भीर बिषयलाई अवमुल्यन गर्नु कालान्तारमा प्रत्युत्पादक हुनेछ | यसको अलावा आर्थिक रुपले सम्भाव्य नभएको तथा बन्ने – नबन्ने ठेगान नभएको बुढी गण्डकी जलबिद्युत जस्तो सेतो हात्ती परियोजनाको लागि बाँडिएको करिब चालिस अरब रुपैया मुवाब्जाको कारण पनि जग्गाको भाउ उचालिएको छ |

नेपालमा छोटो समयमा सबै भन्दा उच्च प्रतिफल दिने लगानीको रुपमा जग्गा नै स्थापित भैसकेको सन्दर्भमा सबैको प्राथमिकतामा जग्गा लगानी रहेको छ | बिबिध शिर्षकबाट बैंकिंग प्रणाली बाट प्रवाह हुने अधिकांश कर्जा पनि अन्ततगत्व जग्गा लगानीमा प्रयोग हुने गरेको छ | बैंकले पनि कर्जा सुरक्षण को लागि सबै भन्दा उपयुक्त धितो जग्गालाई स्विकार्ने भएकोले कर्जा र जग्गाको अन्तर-सम्बन्ध गहिरिदै गएको छ | यसतो प्रवृतिले अर्थतन्त्रलाई दिनानु दिन अनुत्पादक बनाउंदै मुलुकको मूल्य स्तर उचालेर थप अप्रतिस्पर्धी बनाएको छ |

नेपालको सन्दर्भमा जग्गाको बढ्दो मौद्रिकरणले स्रोत परिचालन र उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने लगानीको प्रक्रियालाई नै अबरुद्ध गरेको छ | जग्गा बिक्रि बाट प्राप्त हुने मोटो रकम बिक्रेताले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न वा बचत नगरी अर्को जग्गा खरिद गर्न वा उपभोग मै प्रयोग गर्ने भएकोले अधिकांश रकम आयातको लागि प्रयोग हुने गरेको छ | साथै जग्गा किन्दा आधिकारिक श्रोत देखाउनु नपर्ने र बेचेको रकम पूर्ण रुपले आधिकारिक श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थाले जग्गाको कारोबार र सेयरको कारोबार अनौपचारिक रुपले आर्जन भएको आय औपचारिकरण गर्ने सबै भन्दा सरल, सस्तो र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ | बिबिध नीति मार्फत यो क्रमलाई तुरुन्त निरुत्साहित गर्नु पर्छ | 

बिगत लामो समय देखि यी चार क्षेत्रहरु बीच विकास भएको अन्तरसम्बन्ध र सो सम्बन्धले समग्र अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभाब बारे उठान नहुनु, विश्वसनीय सोधमुलक अध्ययन नहुनु र नीति निर्माता तथा नियामक संस्थाहरु नै यी बिषयको गाम्भीर्यता बारे अनभिज्ञ रहुनु जस्ता कारणले सक्रिय नीतिगत व्यवस्था मार्फत समय मै सम्बोधन हुन नसकेको पुष्टि भएको छ | अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतिको दिर्घकालिन समाधान हुन सक्दैन |

तरलताको गम्भीर अवस्था बीच लामो समय सम्म बिगतमा भएको उच्च कर्जा वृद्धि दरको प्रत्यक्ष प्रभाब बित्तिय क्षेत्र र बृहत आर्थिक क्षेत्रमा देखिने क्रम छ | औसतमा बर्षेनी २० प्रतिशतले कर्जा बिस्तार हुने बैंकिंग क्षेत्रमा खराब कर्जा स्वाभाविक रुपमा न्यून देखिन्छ | तर कर्जा वृद्धि दर केही अवधि सम्म संकुचित हुँदा खराब कर्जा पनि निश्चित रुपले बढ्ने छ | गएको एक दशक भारतको बैंकिंग क्षेत्र न्यून कर्जा वृद्धि दर र उच्च खराब कर्जाको दोहोरो भुमरीमा फसेको थियो | बिगतमा अत्याधिक कर्जा लिई ब्यापार गरेर मनग्गे नाफा कमाउनेहरु, अन्धधुन्ध जग्गामा लगानी गर्नेहरु, बिना बित्तिय अध्ययन जग्गा हेरेर व्यवसायमा लगानी गर्नेहरु र नगद प्रवाह नहेरिकन जग्गाको धितोको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने र नाफाको लागि अत्याधिक कर्जा वृद्धि गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत्काल समाधान हुन नसक्ने अहिलेको संरचनात्मक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बाट ठुलो झट्का बेहोर्नु पर्ने निश्चित छ |

नेपालको मौद्रिक नीतिको इतिहासमा राष्ट्र बैंकले सम्भबत: पहिलो पटक अत्यन्तै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ | लामो समय देखि औसतमा बर्षेनी २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि दरमा अव्यस्त रहेको अर्थतन्त्रमा स्रोतको चरम अभाबको कारण कर्जा वृद्धिदरलाई करिब १३ प्रतिशत अर्थात नोमिनल जीडीपी वृद्धिदर भित्र सिमित राख्नु पर्ने बाध्यता अत्यन्तै असहज परिस्थिति हो | पहिलो त्रैमासिकमा केवल १.३ प्रतिशतले मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ | यदी सोही अनुरुप बाँकी अवधि कर्जा वृद्धि भए यो आर्थिक बर्ष केवल ५.२ प्रतिशतले मात्र कर्जा वृद्धि हुने छ जुन राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको १२.६ प्रतिशतको आधा भन्दा पनि कम हो | कर्जामा अत्याधिक निर्भर हाम्रो आर्थिक कारोबार, कर्जा वृद्धि दरमा चरम गिरावट आए अर्थतन्त्रमा मागको उच्च संकुचन आई अधिकांश व्यवसायहरु उच्च जोखिममा पर्ने छन् |

वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको संस्थापनमा सिमित ठुला ब्यापारी र व्यवसायीहरुको बर्चोश्व रहेको हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा यी ठुला समूहहरुले एक आपासमा कर्जा अन्तर-प्रवाह गरेर हालको अप्ठेरो अवस्थालाई सम्भबत: व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् | तर अधिकांश साना तथा मझौला ऋणीहरु भने घट्दो आम्दानि, बढ्दो ब्याज र कर्जा संकुचनको कारणले बढी संकट उन्मुख हुने छन् | क्षमता भन्दा धेरै कर्जा लिने अधिकांश व्यवसायी र ब्यापारीहरु तथा जग्गामा लगानी गरेकाहरुका लागि आगामी दिनहरु अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण रहनेछ | यसतो अवस्थामा नियमकारी संस्था सचेत भई ठुला संस्थापन समुह बीच हुने कर्जा अन्तर-प्रवाहलाई नियमन गर्नु पर्छ भने हरेक ऋणीले यो अवस्थाको दीर्घकालीन प्रकृतिलाई मनन गरी कर्जा प्रतिको अत्याधिक निर्भरता घटाउदै आर्थिक स्थितिलाई व्यवस्थित गर्दै लानु पर्छ | साथै एकै समूहका ब्यापारी वर्ग र वित्तीय क्षेत्रको संस्थापन बाट उब्जिएको स्वार्थ बाझिने हालको अवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरण बद्ध रुपले सेयर पातलिकरण (इक्युटि डाइलुशन) मार्फत सम्बोधन गर्दै लानु पर्छ |

संरचनात्मक सुधारका उपायहरु सजिला हुदैनन् र यसका अल्पकालीन तथा मध्यकालीन असरहरु प्राय: असहज हुन्छन् | बिगतमा जस्तो अहिलेको तरलता समस्या मौसमी प्रकृतिको होइन, यो अर्थतन्त्रको संरचना संग जोडिएको बिषय हो | सरकारले समय मै पूँजीगत खर्च गरेर मात्र तरलता अवस्था सहजीकरण हुने अवस्था छैन | बिदेशी मुद्रा आर्जनको श्रोत विविधिकरण तथा गुणात्मक वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा बैदेशिक लगानी वृद्धि, प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र आयात प्रतिष्ठापन जस्ता संरचनात्मक सुधारका उपायहरु  मार्फत नै अहिलेको असहज अवस्थाको समाधान खोज्नु पर्छ | यी बिषयहरु मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन प्रकृतिका हुन् | त्यसैले यो समस्याको अल्पकालीन समाधान छैन | बिना संरचनात्मक सुधार, अहिलेको समस्या दिर्घकालिन रुपले समाधान हुन सक्दैन |

स्वतन्त्र बजार तथा अर्थव्यवस्थाको अवधारणा अनुरुप विगत तीन दशकमा राज्य उदार भएकै हो । बिगतमा राज्यले न आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो न ब्याज दर नै निर्देशित गरेको थियो | समस्या आएपछि चुनौती व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको हो |  आयातको वृद्धि दर दिर्घकालिन लयमा फर्के यो बर्ष पनि मुलुकले उच्च शोधानान्तर घाटा बेहोर्नु पर्ने छ | अहिलेको गम्भीर अवस्थालाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस्तो स्थितिमा बिशेष गरेर निजि क्षेत्र र बैंकिंग क्षेत्र बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु पर्छ | यो असहज स्थिति जति लम्बिन्छ त्यति धेरै तुलनात्मक रुपमा यी दुवै क्षेत्र बढी प्रभाबित हुन्छन् | अर्थतन्त्रको अहिलेको गम्भीर तथा संबेदनशिल अवस्थालाई राजनैतिक दल, सरकार र निजि क्षेत्रले हल्का रुपले लिने गल्ति गर्नु हुदैन | सबै पक्ष र क्षेत्र मिलेर अहिलेको गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट दिर्घकालिन निकास पाउने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ |

कान्तिपुरमा मंसिर ९ गते (नोभेम्बर २५ तारिख, २०२२) प्रकाशित

https://ekantipur.com/opinion/2022/11/25/166934198823566534.html