आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल राजस्व लक्ष्य १,११२ अर्बमध्ये पुस मसान्तसम्म ४३३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३९ प्रतिशत संकलन भएको छ । पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको दाँजोमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको चर्चा मिडियामा आएको छ ।
नेपालको बजेट व्यवस्थापनको इतिहासमा केही अपवादबाहेक प्रायः आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चसहित केही हदसम्म वित्तीय खर्च पनि धानेको छ । जुनसुकै पार्टी सरकारमा हुँदा पनि यो संस्कारको निरन्तरता देखिएकाले एक प्रकारको वित्तीय अनुशासन तथा अभ्यास संस्थागत भएको देखिन्छ, जुन हाम्रो देशको बजेट व्यवस्थापनको राम्रो पक्ष हो ।
अर्थतन्त्रको आकारको दाँजोमा राजस्वको अनुपात सार्क क्षेत्रमा मात्र नभएर विश्वमै उच्च हुने देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । कर राजस्व भारतमा ११ प्रतिशत, श्रीलंकामा १२ प्रतिशत, अति कम विकसित राष्ट्रमा १० प्रतिशत र विश्वमा १५ प्रतिशत हुँदा नेपालमा २२.५ प्रतिशत छ । कुल सरकारी राजस्व करिब २५ प्रतिशत छ । फलस्वरूप बजेटको आकार र सरकारी खर्च पनि अन्य देशको दाँजोमा निकै बढी छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो आवश्यकता अनुरूप राजस्व पर्याप्त छैन । देश संघीय बनोटमा जाँदा स्रोतको आवश्यकता अझ बढेको छ ।
कुल करमा आयकरको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत मात्र छ । बाँकी ७५ प्रतिशत गैरआयकर अर्थात् अप्रत्यक्ष करबाट राजस्व संकलन हुँदा गरिब जनताले करको भार बढी उठाउनुपरेको छ । अप्रत्यक्ष करले धनी र गरिबबीच भेद राख्दैन । एक किलो चिनी किन्दा हरेक नागरिकले समान दरले अप्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्छ । तर आयकरको दर निर्धारण प्रगतिशील करको अवधारणा अनुरूप तय गरिने हुँदा बढी आम्दानी गर्ने नागरिकले बढी दरमा धेरै राजस्व तिर्नुपर्छ । यस कारण पनि चरणबद्ध रूपमा राज्यले प्रत्यक्ष करको दायरा बढाई कम्तीमा अप्रत्यक्ष कर बराबर पुर्याउने मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन जरुरी छ ।
दस वर्षअगाडि देशका ठूला तथा प्रतिष्ठित भनाउँदा अधिकांश उद्योगी–व्यापारी अर्बौं रुपैयाँको भ्याट छली प्रकरणमा मुछिएका थिए । आफू पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएका नाताले हाम्रो सञ्जालमा म सुन्ने गर्थें— यस्ता अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीले भारतबाट सीए ल्याएर नक्कली बिलको कारखाना नै चलाएका छन् । यही प्रसंगमा २०६७ चैत १५ मा भावी मुख्य सचिवका रूपमा चिनिएका इमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अचानक राजीनामा दिई अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिए । सम्भवतः सोही घटनापछि सरकारमाथि नैतिक दबाब बढ्दै गयो र कर व्यवस्थापनमा सुधार भयो । फलस्वरूप नौ वर्षयता राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । त्यतिखेर जीडीपीको करिब १४.६ प्रतिशतमा सीमित हाम्रो राजस्व हाल २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म भ्याट छली प्रकरण भने दोहोरिई नै रहेको छ ।
हाम्रो समाजमा सकेजति कर छल्ने मनोवृत्ति व्याप्त भएकै कारण कुल राजस्वमा आयकरको अनुपात निकै कम छ । करको दर कम गरी दायरा बदाउँदा राजस्व बढ्ला कि भन्ने तर्कमा पनि पूर्णविश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन । उदाहरणका लागि, घर तथा सम्पत्ति भाडाबाट हुने आम्दानीमा केवल १० प्रतिशत कर लाग्छ । तर देशका अधिकांश घरधनीले भाडामार्फत हुने आम्दानीमा कर तिर्दैनन् र तिर्नैपरे पनि कम तिर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा केवल ५ अर्ब रुपैयाँको भाडाकर संकलन भएको थियो । मुलुकमा कुल ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र घरसम्पत्ति भाडाको वार्षिक कारोबार देखिनुले एकातिर हाम्रो समाजको करप्रतिको गलत प्रवृत्ति र अनुपालनको कमजोर अवस्था चित्रण गरेको छ भने, अर्कातिर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको परिमाणलाई इंगित गरेको छ ।
हाम्रो राजस्वको अर्को विशेषता भनेको आयातमा निर्भर कर प्रणाली हो । भन्सारविन्दुमा संकलन हुने कर कुल कर राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत छ भने कुल राजस्वको ४० प्रतिशत । सो तथ्यांकमा देशभित्र आयातित वस्तु तथा सेवाको कारोबारबाट संकलन हुने थप राजस्वको गणना गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको राजस्व अधिकांश रूपमा आयातमै निर्भर भएको पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले यही आर्थिक वर्षदेखि कर तिर्दा र बैंकसँग ऋण लिँदा पेस गर्ने वासलात एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालै मात्र व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, घर कर्जा र हायर पर्चेज कर्जामा पनि आयकर तिरेको प्रमाण हुनुपर्ने अनि कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ, जसका दुइटा पाटा छन् । पहिलो, सुधारका यस्ता पहलहरू राम्रा छन् र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा लैजान कोसेढुंगा साबित हुनेछन् । यसका अलावा विशेष अवस्थामा बाहेक प्यान लिनैपर्ने व्यवस्था पनि सराहनीय छ, जसले कर छल्न प्रयोग हुने कृत्रिम कर्मचारी (घोस्ट वर्कर) र नक्कली बिलको बेथितिलाई हदैसम्म सम्बोधन गर्नेछ । हाम्रो अर्थतन्त्रका अनेक बेथितिलाई सम्बोधन गर्न सुधारका यस्ता पहल आवश्यक छन् । बलियो र स्थायी सरकारले यस्ता संरचनात्मक सुधार नगरे कसले र कहिले गर्ने ?
दोस्रो, देशका अधिकांश ठाउँमा प्यान लिन सम्भव छैन । कहीँ–कहीँ राजस्वका कर्मचारीले नै प्यान लिन हतोत्साहित गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ अनुसार, कुल ९.२२ लाख लघु, साना तथा मझौला उद्यममध्ये करिब ३६ प्रतिशतको वित्तीय पहुँच देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले लघु, साना तथा मझौला संस्थालाई बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा परिचालन गर्न जटिल बनाए त्यो औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुनेछ । राष्ट्रको रूपान्तरकारी विकास र समृद्धिका लागि बाँकी ६४ प्रतिशत उद्यमलाई पनि वित्तीय पहुँच र यो सुविधा पाएका तर अनौपचारिक स्रोतमा निर्भर उद्यमलाई औपचारिक स्रोतमा बढ्दो पहुँच पुर्याउन अत्यावश्यक छ ।
यद्यपि अर्थतन्त्रमा भएका बेथितिलाई एकै चोटि सम्बोधन गर्न खोज्दा नतिजा थप नकारात्मक पनि हुनसक्छ । कतिपय सुधारका कार्यक्रम वृद्धिशील (इंक्रिमेन्टल) भए बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी प्रतिचक्रीय (काउन्टर साइक्लिकल) नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, घर कर्जा लिन आयकरको प्रमाण चाहिने व्यवस्था तत्कालै लागू गर्न उपयुक्त हुँदैन । यसै पनि यो क्षेत्रमा कर्जा घटेको छ । सिमेन्ट र फलाम तथा स्टिलको माग उल्लेख्य घटेका बेला सरकारले यी क्षेत्र उकास्न सकारात्मक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ । सो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा थप धक्का लाग्नेछ । निर्माण रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख क्षेत्र हो ।
अनुभव र प्राज्ञिक हिसाबले डा. युवराज खतिवडा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । उनी मात्र यस्ता व्यक्ति हुन्, जो राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै अन्ततः अर्थमन्त्री पनि भए । यस कारण अर्थतन्त्रमा व्याप्त अनेक बेथितिबारे उनी धेरै हदसम्म जानकार छन् र सक्दो सम्बोधन गर्दै जाने इच्छाशक्ति पनि देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको प्रभावकारी सहयोगमा उनले देशको वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधार ल्याएका थिए ।
तर हाल राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्ण रूपले ओझेलमा परेको र राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयद्वारा बढी नै निर्देशित भएको जस्तो देखिन्छ । विशेष गरी प्राज्ञिक सञ्जालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको अस्तित्वबारे र वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपबारे चर्चा हुने गरेको छ । श्वेतपत्रमा नेपालको छवि नै धमिलिने गरी अर्थतन्त्रलाई जुन ढंगले अत्यन्त नकारात्मक रूपले प्रस्तुत गरियो, त्यो अर्थमन्त्रीको पहिलो प्राविधिक त्रुटि तथा राजनीतिक अपरिपक्वता थियो ।
राजस्व व्यवस्थापनका लागि चुस्त र प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । प्रचलित बजार मूल्यमा भए पनि दक्ष जनशक्ति परिचालन गरे ठूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ । लोकसेवा पास गरेर भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीबाट मात्र राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने सम्भावना देखिँदैन । राष्ट्रको प्रमुख आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन गर्ने, आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकाय र नियमनकारी संस्थाहरूमा ठूलो संख्यामा व्यावसायिक तथा दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । राज्यले विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि सयौंको संख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फोरेन्सिक विशेषज्ञ, व्यवस्थापन विशेषज्ञ, कानुनविद् जस्ता दक्ष जनशक्तिहरूलाई भन्सार तथा राजस्व, बजेट शाखा, वैदेशिक आयोजना, ठूला आयोजना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतमा भर्ना गर्ने हो भने वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका सरकारी योजनाले सफलता पाउन सक्छन् ।
तीन दशकमा औसत वर्षेनि १५ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको राजस्व सन् २००६ मा माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएयता औसत २१ प्रतिशतले बढेको छ । यसको प्रमुख कारण बढ्दो विप्रेषण र यसले पोसेको आयात हो । सोही अवधिमा विप्रेषण औसतमा वर्षेनि १९.३ प्रतिशत र आयात १८ प्रतिशतले बढेको छ । तर विप्रेषण वृद्धि यही अनुपातमा दिगो नहुने तथा विगत दुई वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा पर्न गएको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले लिएको नियन्त्रणमुखी आयातका कारण सोही अनुपातमा राजस्व वृद्धि हुन सम्भव छैन । यसका बावजुद यो आर्थिक वर्ष राजस्व २९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपणका साथ बजेट पेस भएको छ । फलस्वरूप पहिलो ६ महिनाको लक्ष्यको दाँजोमा राजस्व संकलन सम्भवतः पहिलो चोटि यति ठूलो परिमाणमा अपुग भएको छ । डा. खतिवडाको दुवै वर्षको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु तथा स्थायी र बलियो सरकारको पहिलो दुई वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा लक्ष्य तथा उपलब्धिमा धेरै ठूलो अन्तर देखिनुले उनको विज्ञता, सरकारको कार्यक्षमता र बहुमतको बलियो सरकारप्रति प्रशस्त प्रश्न उब्जाएको छ ।
गौचन सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी, आईआईडीएसका निर्देशक हुन् ।प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०७:५०