राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (युएनडीपी) नेपालमा कार्यरत छदाँ कानुन तथा न्याय सम्बन्धि यौटा आयोजनामा सरकारको तर्फबाट एक मन्त्रालयका सचिब राष्ट्रिय योजना निर्देशकको रुपमा नियुक्ति भएका थिए | आयोजनामा नियुक्त भए बापत आयोजनाका कर्मचारीबाट उनले कमिसन लिने गरेका रहेछन् | पछि सरकारी सेवाबाट अवकास पाए लगत्तै उनलाई एक प्रमुख राजनैतिक दलले महालेखा परिक्षक जस्तो संबैधानिक तथा गरिमामय पदको लागि सिफारिश भएको देख्दा राजनैतिकरणले भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत हुदो रहेछ भन्ने कुरा नजिक बाट अनुभूति गरेको थिए | त्यस्तै गरेर अर्को आयोजनामा राष्ट्रिय योजना निर्देशकको रुपमा कार्यरत एक पूर्व सह-सचिब आन्तरिक बढुवाको लागि बिहारबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएको मुद्दामा बिबादित थिए |
एक पूर्व सह-सचिबले दात्रि संस्थाको आर्थिक सहयोगमा संचालन हुने कृषि सम्बन्धि आयोजनामा आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत स्रोत आफ्नो सुबिधा अनुरुप खर्च गर्न मिल्ने गरी आफ्नो श्रीमती र सालालाई जागिर दिने, काठमान्डूको आफ्नो घर भाँडामा दिने, आफ्नो गाडीको इन्धन खर्च गर्ने, स्थानीय भ्रमण खर्च तथा भत्ता तथा बैदेशिक भ्रमण खर्च गर्ने, बैठक भत्ता पाउने इत्यादि व्यवस्था गरे मात्र सो आयोजना स्वीकृति दिने सर्त एक गैर-सरकारी संस्थालाई राखेका थिए |
माथि उल्लेख भएका सबै व्यक्तिहरु नाम चलेका व्यक्तिहरु हुन् | पदीय हिसाबले यस्ता व्यक्तिलाई समाज र राज्यले उच्च कदर तथा मुल्यांकन गरेको हुन्छ, कयौं युबाले आफ्नो रोल मोडेल बनाएका हुन्छन् | अवकास पाए पछि पनि राज्य तथा दात्रि संस्थाले यिनै व्यक्तिहरुलाई खोजि खोजि बिज्ञको रुपमा राम्रो पारश्रमिक दिएर परिचालन गर्ने परिपाटी संस्थागत छ |
पूर्वमा एक विकास बैंक खोल्ने प्रक्रियामा स्थानिय व्यवसायीहरु संग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंक पारदर्शी र व्यवसायिक भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दा सो कुरालाई खण्डन गर्दै एक स्थानीय व्यवसायीले आफ्नो काम गराउनलाई राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरलाई मोटो रकम चढाएको प्रसङ्ग उठाएका थिए | अवकाश पछि ती गभर्नरको ब्यापारीहरुसंगको उठबस देख्दा सो व्यवसायीले भनेको कुरा सही हुन सक्ने ठम्याई रह्यो |
मेरा एक मित्रले उनी संलग्न एक प्रमुख राजनैतिक दलका पार्टीका उच्च तहको व्यक्तिको नातेदारले ठुलो रकम पार्टीलाई चुनाब खर्चको लागि जुटाएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका थिए, र यति ठुलो नगद कसरी र कहाँ बाट जुटेको होला भनेर आफै छक्क परेका थिए | पछिल्लो चरण गिरीबंधु चिया बगान सम्बन्धि बिबिध कुराहरु बाहिरिएको छ | यी दुई घटनाहरु जोडेर हेर्दा स्पष्ट रुपले एक आपसमा सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ |
एक पूर्व अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रको बारेमा म संगको छलफलमा नेपालको एक प्रतिष्ठित मिडिया घरका मालिकले नयाँ व्यवसायको लागि केही प्रस्ताब पेश गरेको कुरा उल्लेख गर्दै यदी अर्थमन्त्रीको रुपमा उनले सो प्रस्ताब स्वीकृत नगरे भविष्यमा निरन्तर लक्षित दुष्प्रचारको गम्भीर जोखिम उठाउनु पर्ने दुखेसो पोखेका थिए |
यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् | यो भन्दा धेरै गम्भीर अपराधहरु दैनिक रुपमा घटिरहेका हुन्छन् मानौं यी सामान्य घटना हुन् | सर्बसाधारणलाई गम्भीर लाग्ने यस्ता घटनाहरु संलग्न व्यक्तिहरुलाई भने सामान्य लाग्ने प्रवृति संस्थागत भएको छ |
भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र मै प्रश्न
छयालीस सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै बहुदलिय राज्य प्रणाली स्थापित गर्यो | यो तीन दशकमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रिको राज्य प्रणाली बाहेक सबै राज्य व्यवस्थाको प्रयोग भयो | राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आउदा सम्म पनि विकास र सम्वृद्धि आएन, जनताको जीवनस्तरमा अर्थपूर्ण सुधार देखिएन | संविधान परिवर्तन भयो, राज्य व्यवस्था बदलियो, सरकार फेरियो तर नेतृत्व गर्ने वर्ग, प्रणाली, सोच र व्यवहार फेरिएन | बिगतका ठुला जनआन्दोलन केवल मुठ्ठीभरका नेताहरुलाई राज्य सत्तामा पुराउन र उनीहरुका आसेपासेलाई राज्यको स्रोत र साधनमा हालीमुहाली गराउन सिमित भएको अनुभूति भएको छ |
हाम्रो सन्दर्भमा भष्ट्राचार, जवाफहीनता र चरम राजनैतिकरण र यी बीचको घनिष्ट अन्तर-सम्बन्ध नै बिकास र सम्वृद्धि को प्रमुख बाधक हो | यी तीन वटै बेथिति राज्य प्रणालीको हरेक क्षेत्र र तहमा संस्थागत भएको छ | राजनैतिक दलको सम्रक्षण र संलग्नतामा राज्यको स्रोतको दोहन निर्वादरुपले भैरहेको छ | व्यवस्था परिवर्तन संगै भष्ट्राचार लगाएत समाजका सबै ब्रिकृति र विसंगति सम्बोधन हुदै जान्छ भन्ने अपेक्षामा हामी आमनागरिक भ्रमित भयौ | भष्ट्राचार, अनुत्तरदायिता र चरम राजनैतिकरण नरोकिए सम्म जुनसुकै प्रणाली र जतिसुकै उत्तम संबिधान र राज्य व्यवस्था आए पनि राष्ट्र र जनताले राजनैतिक परिवर्तनको प्रतिफल पाउन सक्दैन |
व्यवस्था परिवर्तन संगै झ्याँगिएको भष्ट्राचार, जवाफहीनता र चरम राजनैतिकरणले राज्य र समाजका हरेक अंग र क्षेत्रलाई कमजोर, बिबेकहिन र ब्यभाचारी बनाएको छ | जुन देशमा न्यायधिश, वकिल, पत्रकार, सरकारी शिक्षक र कर्मचारी नै खुलेयाम राजनैतिक पार्टीको झण्डा बोक्छन त्यो देशमा सरकार र राज्य प्रणाली कसरी जवाफदेही हुन सक्छ? आम जनताले कानुनि राज्यको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन र सभ्य समाज कसरी निर्माण हुन सक्छ?
बास्तबमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने तथा खबरदारी गर्ने निकायमै सबै भन्दा ठुलो भष्ट्राचार छ | न्यायालय होस् वा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग होस् वा माहालेखा परिक्षक कार्यालय होस् वा पुलिस प्रशासन नै किन नहोस् | एकजना साथीको मुद्दाबारे बरिष्ठ वकिलसंग सल्लाह गर्दा उनले तीन वटै राजनैतिक पार्टीका वकिल राखेर मुद्दा लड्ने सल्लाह दिए | राजनैतिक भागबण्डाका आधारमा हुने न्यायधिशको नियुक्तिले हाम्रो न्याय प्रणालीको हरिबिजोग यो घटनाले पुष्टि गरेको छ | केही समय अगाडी भएको वकिल र न्यायाधिश बीचको फोन सम्बादको चर्चित घटनाले न्यायालयको वास्तविक अवस्था चित्रण गरेको छ | यस्तो भ्रष्ट प्रणालीमा निमुखा जनता न्यायको लागि कहाँ जाने?
बिगतमा प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशहरु बिरुद्ध उठेका नैतिक तथा भष्ट्राचारको प्रश्न तथा मुद्दा तथा सो सम्बन्धि कुनै पनि मुद्दाको छिनोफानो नहुने प्रवृतिले यो क्षेत्र कति फोहोर र अमानबिय छ भनेर बुझ्न सकिन्छ | साथै अधिकांश भष्ट्राचारको मुद्दामा न्यायालयले सफाई दिएको छ | भष्ट्राचारका सानातिना मुद्दामा भुलाएर ठुला तथा राजनैतिक प्रकृतिको भष्ट्राचारको कारबाही अगाडी नबढाउनुले अख्तियारको निष्पक्षता, निर्भिकता, इमान्दारिता, प्रतिष्ठा, सान्दर्भिकता र औचित्य बारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेकोछ |
नयाँ अभ्यास
प्रतिस्प्रद्धा बाट छनौट गर्नु पर्ने हरेक सार्बजनिक पद लिलाममा छ, जसले धेरै घूस चढाउन सक्छ उसैले नियुक्ति पाउने संस्कार संस्थागत भएको छ | रोचक त के छ भने, बिगतमा सार्बजनिक पदमा आफ्नै पार्टीको व्यक्ति हुनु पर्ने खालको आधारभूत मापदण्ड हुन्थ्यो | तर अहिले बिरोधि पार्टी कै कार्यकर्ता भए पनि जसले धेरै दाम चढाउन सक्छ उसैले नियुक्ति पाउने अचम्मको नयाँ प्रवृति देखिन थालेको छ | निष्ठावान र क्षमतावान व्यक्तिले आफ्नो क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी पाउन लगभग असम्भब छ | केही अपबादको हकमा समेत नियुक्ति दिने शक्तिले पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गरेको र स्वयम् पनि पूर्णरुपले समर्पित भएको दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् | यो बौद्धिक क्षयिकरण, लम्पसारबाद र राजनैतिक अनुकुलताको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो |
देशमा आज कुनै पनि तह र क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त छैन | सजिलो, छिटो र अबैध तरिकाले धन आर्जन गर्न खोज्ने गिरोह हरेक तह र क्षेत्रमा सक्रिय छ | राजनैतिक संरक्षणको आडमा यी तत्वहरु थप सक्रिय र आक्रामक भएका छन् | संस्थागत भष्ट्राचार र चरम राजनैतिकरणको प्रमुख सम्रक्षक, लाभार्थी र पक्षपोषक राजनैतिक वर्ग नै हुन् | जनता कै सशक्त सहभागीताले सम्भब भएका ठुला राजनैतिक परिवर्तनको बलमा सत्तामा पुगेका राजनैतिक वृतका व्यक्तिहरु आज आफुलाई आमनागरिक भन्दा माथिल्लो दर्जाको सम्झन्छन् |
अनुगमन र नियमनको संयन्त्र नै नभएको संस्था तथा प्रणालीको अवस्था झन् कस्तो होला | यसै सन्दर्भमा सेना र न्यायालय प्रति आमनागरिक र जनताका प्रतिनिधिले प्रश्नै उठाउन नपाउने भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ | जनताको कर बाट चल्ने राज्यका हरेक अंग र व्यक्ति देशको संबिधान भन्दा माथि हुन सक्दैन, त्यसैले जनता र संबिधान प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र प्रश्न उठान गर्ने अधिकार र प्रणाली व्यवहारमा पनि सुनिश्चित हुनु पर्छ |
देशमा बैदेशिक नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बिगबिगी छ | स्वस्थ जस्तो संबेदनशिल क्षेत्रमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अवस्था गम्भीर छ | त्यसैले त स्वस्थ उपचारको क्रममा लापरवाही तथा अयोग्यतताको कारण मानबिय दुर्घटना हुने घटना नियमित बनेको छ | सामान्य रोग पनि पत्ता नलाग्ने र बिरामीहरु गलत उपचारको शिकार हुने घटना मनग्गे छन् | अहिले त संसदमा समेत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी पुगेका छन् | कानुनले दिने भए नेपालमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरुको छुट्टै संगठन स्थापना हुनु कुनै अनौठो बिषय हुने थिएन, यद्दपी नक्कली डाक्टरको अनौपचारिक संगठन भने सक्रिय छ | यस्ता अपराधहरुलाई समयमा कारबाही नहुँदा नयाँ पिंडी पनि गलत बाटोमा लाग्न प्रेरित हुने गम्भीर अवस्था छ |
आमनागरिकले राज्यलाई जवाफदेही नबनाए सम्म नयाँ नेपालको निर्माण सम्भब छैन | नयाँ नेपालको निर्माणको पहिलो आधार भनेकै सुसाशन हो | राज्य जवाफदेही नहुदा सम्म देश सम्बृद्ध हुदैन र नागरिक जिम्मेवार नभए सम्म राज्य जवाफदेही हुदैन | संस्थागत भष्ट्राचार र चरम राजनैतिकरण बिरुद्ध सचेत र जिम्मेवार नागरिक गोलबद्ध हुनै पर्छ, हामी संग दोस्रो विकल्प छैन | आमनागरिककै अगुवाइ तथा बृहत सहभागिताको आधारमा संस्थागत भष्ट्राचार र बेथिति बिरुद्धको अभियान सशक्त गर्दै सम्बृद्ध नयाँ नेपालको बलियो जग निर्माण गर्नु पर्छ |
मिटू
सन् २००६ मा न्युयोर्कका अधिबक्ता तराना बुर्केले महिला प्रति हुने दुर्व्यवहार तथा बलात्कार बिरुद्ध “मिटू” को अभियान सुरु गरे पनि २०१७ मा हलिवुडकी नायिका अलिसा मिलानोले ट्वीटर मार्फत पिडितहरुलाई “मिटू” लेखेर जवाब दिन आव्ह्यान गरे पछि विश्वब्यापी अभियानको रुप लिएको थियो र केही दिन मै विश्वका लाखौँ पिडित महिलाहरु सो माध्यम र अभियानमा जोडिन पुगेका थिए | बलिवुडमा महिला बिरुद्ध भएका दुर्व्यवहार सम्बन्धि केही घटनाहरु बाहिरिए पनि भारतमा सो अभियानले बृहत रुप लिन सकेन भने नेपालमा सो अभियानको खासै कुनै प्रभाब रहेन | तर केही समय अगाडी एक पिडित महिलाले केही बर्ष अगाडी आफु माथि भएको बलात्कार तथा दुर्व्यवहारको घटना सामाजिक संजाल मार्फत सेयर गरे पछि सो घटनाको बिरोधमा ब्यापक भत्सर्ना भएर राजधानीमा बिरोध प्रदर्शन भएको थियो, फलस्वरूप पीडकलाई अनुसन्धान गर्न जेल चलान गरिएको छ भने बलात्कार सम्बन्धि हदम्यादको बिषयमा ऐन संसोधन गर्ने प्रक्रिया संसदमा अगाडी बढाइएको छ |
लगत्तै त्यस्तै प्रकृतिका अनेकन घटनाहरु सार्बजनिक भएका छन् र पीडकलाई जेल चलान गर्ने काम भएको छ | सो क्रममा धेरै जस्तो शिक्षण संस्थामा शिक्षकले कलिला छात्राहरुलाई गरेको दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनाहरु एक पछि अर्को गरेर बाहिरिएको छ | केही बर्ष अगाडी भारतमा दिनहु जस्तो महिला माथि हुने बलात्कारको घटनाले भारतलाई बलात्कारको देशको संज्ञा दिइएको थियो | आज यस्ता घटना आफ्नै देशमा भएको सुन्दा मन बिरक्तिएको छ | बिद्यालय जस्तो पबित्र ठाउमा हाम्रा छोरीहरु सुरक्षित हुदैनन् भने हामीले निर्माण गर्न खोजेको समाज कता तिर मोडिदैछ?
मिटू अभियान लगाएत त्यस्तै प्रकृतिका स्थानीय प्रयासले महिला माथि लामो समय देखि निर्वाद रुपले शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्दै आएका अपराधिहरुको आत्मबल पक्कै पनि हल्लिएको छ, निद्रा उडेको छ | आफुले बिगतमा गरेको अपराध कुनै न कुनै माध्यमबाट बाहिरिने, समाजमा बदनाम हुने र कानुनि सजाय भोग्नुपर्ने डरले भक्षकहरुको चैन उडेको छ | यो प्रयासलाई सशक्त ढंगबाट निरन्तरता दिनु पर्छ जसले गर्दा हरेक कलिला छात्राहरु बिद्यालय भित्र सुरक्षित रहुन, आफ्नो सुन्दर भविष्यको रेखा आफै कोर्न सकुन र पुरुष सरह स्वचछन्द रुपले आफ्नो सपनाको उडान आफै भर्न सकून् |
भष्ट्राचार बिरुद्ध मिटू
कुशासन र भष्ट्राचारले देश आक्रान्त छ | व्यवस्था परिवर्तन संगै यी ब्रिकृति थप झ्यांगिदै छ | राज्यको अधिकार भित्र रहेको हरेक तह र क्षेत्र भष्ट्राचार र बेथितिले लिप्त छ | अदालतले दोषी ठहर नगरे सम्म कुनै व्यक्ति अपराधी नहुने न्यायिक सिद्धान्तको भरमुख लाभ लिदैं सेटिंगमा न्यायालयको फैसला निरन्तर पछि सारिरहने प्रवृति र अभ्यासले वास्तविक अपराधी पैसा, पहुँच र राजनैतिक संरक्षणको आडमा सधैं निर्दोष हुने गलत प्रणाली स्थापित भएको छ | कहिले सम्म नेपाली समाज यिनै अपराधिक तत्व बाट संचालित भैरहने? कहिले सम्म हाम्रो सम्वृद्धिको सपना यिनै गिरोहद्वारा तुसारापात हुन दिने? जनता सधैं असहाय र कमजोर किन? प्रविधिले उघारेको सम्भावनाको नविनतम प्रयोग मार्फत यस्ता बेथितिलाई किन गतिलो प्रहार नगर्ने?
प्रविधिको आधुनिक युगमा न्याय र परिवर्तनका सबै आकान्क्षा सडकबाट मात्र सम्भब छ भन्ने होइन | जनताको आवाज सामाजिक संजाल मार्फत बुलन्द बनाएर अन्याय, अत्याचार, अपराध र बेथिति बिरुद्ध एकबद्ध भएर परास्त गर्न सकिन्छ | सरकारले राजनैतिक दल संग आबद्ध एक ज्यानमारा अपराधिलाई मुक्त गर्ने हालै गरेको अत्यन्तै गैरजिम्मेवार तथा अन्यायपूर्ण गम्भीर निर्णय बिरुद्ध सामाजिक संजाल मार्फत हुने सशक्त जन-बिद्रोह तथा अभियानले राज्यलाई घुंडा टेकाएर अपराधिलाई पुन: जेल चलान गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ | दिनभर मोबाइल चलाएर नानाथरिका अनुत्पादक बिषयमा समय खेर फाल्नु भन्दा न्याय तथा सकारात्मक परिवर्तनको लागि केही समय यस्ता सार्थक अभियानमा जोडिन सके परिवर्तन सम्भब छ | वास्तबमा मानब जातिको रचनात्मक तथा पुनर्जागरण क्षमताको कुनै सिमा छैन |
मक्की सकेको संरचना र प्रणाली बाट यो बिकृति समाधान हुन सक्दैन | त्यसैले भष्ट्रचारी र ब्यभाचारीलाई जनताले नै जनताको कठघराहमा उभ्याउने नयाँ अभ्यासको विकास गर्नु पर्छ | समाजका हरेक तह र क्षेत्रमा हुने यस्ता बिकृतिलाई व्यक्तिगत अनुभब र भोगाइको आधारमा (सुनेको भरमा होइन) सामाजिक संजालबाट प्रेषित गर्ने नयाँ अभियानको थालनी गरौँ | यो अभियान अन्तर्गत घटनाको प्रसङ्ग उल्लेख गरेर व्यक्तिको नाम लिने र सो व्यक्तिले गरेको अपराध खुलासा गर्ने (नेम एंड शेम) अभ्यासको थालनी गरौँ |
यो अभियानलाई प्रभावकारी र छिट्टै लोकप्रिय बनाउन सुरुवात उच्च तहमा पुगेका चर्चित तथा आवरणमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु बाट गरौं | भष्ट्राचारमा लिप्त वर्तमान तथा पूर्व प्रधानमन्त्रि, मन्त्रि, नेताहरु, प्रधानन्यायधिश, न्यायधिश, संबैधानिक अंगका प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख, मुख्य सचिब, सचिब, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बिश्वबिद्यालयका उपकुलपति, मिडिया घरका मालिक तथा प्रधान सम्पादक, निजिक्षेत्रका प्रभुत्व वर्ग इत्यादि बाट यो अभियान सुरु गरौँ | साथै दैनिक रुपमा सबै भन्दा धेरै भष्ट्राचार हुने र सर्बसाधारणले सास्ती भोग्नु पर्ने राजश्व, भन्सार, मालपोत, सवारी, राहदानी, प्रहरी सेवा, मुद्दा मामिला, ठेक्कापट्टा इत्यादि जस्ता कार्यालयका कर्मचारी तथा संलग्न व्यक्तिहरुको भष्ट्राचार पनि नियमित रुपले पर्दाफास गरौं |
यो अभियान मार्फत पक्कै पनि बिगतका भष्ट्राचारका घटनाहरु पनि क्रमिक रुपले उजागर हुनेछ र संलग्न भुतपुर्ब अधिकारीहरु उदाङ्गिने छन् | बिगतमा जघन्य अपराध तथा भष्ट्राचार गरेका व्यक्तिहरु कानुनी रुपले आफुलाई पुर्णरुपले सुरक्षित महसुस गरिसकेको अवस्थामा यस्ता व्यक्तिहरुलाई यो अभियान मार्फत पहिचान गरी समाजमा लज्जित गर्न सके अपराधिहरु आफुलाई आम-जनताको दृष्टि बाट सधैं असुरक्षित महसुस गर्ने छन् र भष्ट्राचारका अपराध न्यूनीकरण गर्न अवश्य पनि टेवा मिल्ने छ |
मुलुकमा भष्ट्राचार र बिकृति यती धेरै झ्याँगिएको छ कि राज्यको कुनै पनि संयन्त्रले दोषीहरुलाई कारबाई गर्न सक्दैन | सार्बजनिक पदमा हुने हरेक राजनैतिक नियुक्तिलाई सामाजिक संजाल मार्फत जनताले नै आ-आफ्नो व्यक्तिगत अनुभब र भोगाइको आधारमा सही वा गलत भनेर मुल्यांकन गर्ने नयाँ अभियान थालनी नगरे सम्म यो बिषयमा सुधार हुदैन | भष्टाचारी र ब्यभाचारीको अपराध कुनै न कुनै रुपमा तीन करोड नेपाली जनतासंग कुनै कालखण्ड, समय, प्रसङ्ग र घटनाक्रममा अवश्य जोडिएको हुन्छ | त्यसैले भष्ट्राचार, कुशासन र बेथितिको विरुद्ध “इनफ इज इनफ” र “मिटू”को दोस्रो संस्करण जस्ता सशक्त अभियान आवश्यक छ | यौन दुरव्यवहार जस्तै भष्ट्राचार सम्बन्धि प्रमाण पनि बिरलै हुन्छ, त्यसैले यस्ता स्वस्फुर्त जन-सहभागिताको आधारमा सामाजिक संजाल मार्फत गरिने जनमुखी तथा बिकेन्द्रिकृत अभियान बढी सशक्त र प्रभावकारी हुन्छन् |
संबिधान र व्यवस्था आमुल परिवर्तन भए पनि सोच र अवस्था पुरानै छ | जनआन्दोलनको बलमा देशमा ठुला राजनैतिक परिवर्तन आए पनि जनताको जिबनमा सम्वृद्धि को छैन | दिनभर गफिदै दोष जति अरुलाई थोपारेर समाज र देश सम्बृद्ध हुदैन | राज्यको हरेक अंग, क्षेत्र र तहमा हुने गरेको भष्ट्राचार, जवाफहीनता र चरम बेथिति बिरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्न आम नागरिक एकबद्ध हुन आवश्यक छ | जनता कै अगुवाई र सहभागितामा हुने यो अभियान कुनै व्यवस्था, सरकार वा राजनैतिक दल बिरुद्ध लक्षित नभई हाल सम्म सम्बोधन नभएका सम्वृद्धिको प्रमुख बाधक – संस्थागत भष्ट्राचार, जवाफहीनता र चरम राजनैतिकरणलाई निर्मम प्रहार र परास्त गर्नको निम्ति हुनु पर्छ |
उकालोमा २०८० असोज २१ गते प्रकाशित