आईआईडीएसले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनको प्रतिवेदनमा खासै चर्चा नभएको सुचना प्रबिधि (आईटि) क्षेत्र पछिल्लो समयमा कसरी महत्वपुर्ण बन्दै गैरहेको छ भन्ने बारे पहिलो पटक रोचक नयाँ प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेको छ। सो प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा आईटि क्षेत्रको कुल निर्यात ५० करोड अमेरिकी डलर नाघेको र कोभिड–१९ महामारी पछि द्रुत गतिले बढेको देखाएको छ। साथै ६६ हजार भन्दा धेरै रोजगारी शृजना गर्दै मुलुकको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा १.४ प्रतिशत योगदान दिएर कुल बिदेशी मुद्रा आर्जनमा ५.५ प्रतिशत योगदान दिएको प्रमाण पुष्टि गरेको छ |
यो क्षेत्रको महत्व र सम्भावनालाई सन्दर्भबद्ध गर्न उक्त तथ्यांकलाई अन्य क्षेत्रका तथ्यांक संग जोडेर विश्लेषण गर्न र बुझ्न उपयुक्त छ | निर्यातको उच्च सम्भावना भनेर सरकारले बिगत लामो समय देखि बिशेष सुबिधा प्रदान गरेको अलैची, चिया, अदुवा, कार्पेट जस्ता करिब तीन दर्जन वस्तुको कुल निर्यात पनि लगभग ५० करोड डलर मात्र छ । कृतिम ढंग बाट निर्यात गरिने पाम तेल र भटमासको तेललाई गणना नगर्ने हो भने सन् २०२१/२२ मा भारतमा केवल ५४ करोड डलर बराबरको सामान मात्र निर्यात भएको थियो भने अन्य मुलुकमा ३६ करोड डलर बराबरको बस्तु मात्र निर्यात भएको थियो | त्यस्तै गरेर आठ हजार बस्तुको निर्यातमा बिना भन्सार र कोटा सुबिधा दिएको चीनमा १ करोड डलर बराबरको निर्यात पनि हुन नसकेको अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ |
त्यस्तै गरेर लामो समयदेखि प्रचुर सम्भावना बोकेका अर्थतन्त्रका दुई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पर्यटन र जल विद्युतको चर्चा भएको धेरै भए पनि तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र बिदेशी मुद्रा आर्जनमा यी दुई क्षेत्रको योगदान निराशाजनक छ । पर्यटन क्षेत्र बाट हाल सम्म कै सबै भन्दा धेरै बार्षिक बिदेशी मुद्रा आम्दानि सन् २०१९ मा ७० करोड डलर पनि पुग्न सकेको थिएन भने कोविद-१९ पछिका बर्षमा आईटि क्षेत्रले नै निरन्तर उछिनेको छ |
असिमित सम्भावना भनेर निर्माण गरिएको अर्को गलत भाष्य अन्तर्गत जल बिद्युत क्षेत्रको स्थापित क्षमता अझ सम्म तीन हजार मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन । जल बिद्युत निर्यात बाट आईटि क्षेत्र बराबरको बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न अझै केही बर्ष पर्खनु पर्ने अवस्था छ | मुलुकको अधिकतम जल बिद्युत उत्पादन क्षमता अनुरुप ४० हजार मेगावाट बिजुली नै निकासी गरे पनि हामीले वार्षिक करिब नौ देखि १० अर्ब डलर मात्र बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं, जुन नेपाली आप्रवासीहरूले घर पठाउने एक बर्षको विप्रेषण आप्रहवा बराबर हो । तर ४० हजार मेगावाट बराबरको जल विद्युत उत्पादन क्षमता निर्माण गर्न हाम्रो अर्थतन्त्रको दुई गुणा आकार बराबरको स्रोत तथा लगानी जुटाउन सहज छैन |
अति आशाबादी भएर दुई दशक पछि पूर्ण क्षमतामा बिद्युत निकास गर्ने लक्ष्य राखे पनि भविष्यमा शोधानान्तर स्थितिको चुनौती जल बिद्युत निर्यातले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने छैन किनभने सन् २०२१/२२ मा मुलुकले करिब १५.८ अर्ब डलरको वस्तु तथा सेवाहरू आयात गर्दा १४ अर्ब डलरको व्यापार घाटा बेहोरेको कहाली लाग्दो अवस्था छ ।
यसको अलावा बिजुली निर्यातको लागि भारत माथिको परनिर्भरताको कारण एकल खरिदकर्ता प्रकृतिको बजार व्यवस्थाले (मनोप्सोनी) निम्त्याउने उच्च जोखिम नेपालले सधै खेपिरहनु पर्ने छ | भारतले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा देखाएको संकीर्ण मनोवृत्तिको कारण बिद्युत निर्यात बाट धेरै उत्साहित हुने अवस्था व्यवहारिक हुदैन | भारतले आफ्नै स्वार्थ, सुबिधा र गति अनुसार नेपालको उर्जा क्षेत्रको प्रबर्धनमा संलग्न हुने रणनीति अवलम्बन गर्ने छ | खाडी मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ, अमेरिकाले डलर र रसियाले ग्यासलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरे जस्तै भारतले पनि नेपाल संगको सम्बन्धमा पारबहन सुबिधा र जल बिद्युत ब्यापारलाई सधैं आफ्नो स्वार्थको लागि रणनैतिक साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने छ |
हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विगत लामो समय देखि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि नेपालको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। यी दुई बिशाल अर्थतन्त्रको उच्च आर्थिक वृद्धि दरले नेपाललाई अहिले सम्म न आर्थिक लाभ हुन सकेको छ न भविष्यमा सो स्थितिमा कुनै सुधार आउने अवस्था छ । यी दुई मुलुक संगको शोधानान्तर घाटा झन् झन् बढ्दो छ | ब्यापार घाटा बस्तुमा मात्र सिमित नभएर सेवा र विप्रेषण प्रवाहमा पनि निरन्तर रुपले बढेको छ | हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रले यी दुई छिमेकी मुलुकलाई उल्लेख्य आर्थिक योगदान गरे पनि नेपालले यी दुई बिशाल राष्ट्र बाट आफ्नै स्वार्थका केही झिना मसिना सहयोग बाहेक ठुलो आर्थिक लाभ पाउन सकेको छैन | भू-परिवेष्ठित राष्ट्र भए पनि छिमेकी राष्ट्रहरु असल र समझदार हुँदा र अन्तराष्ट्रिय कानुनको पूर्ण रुपले पालना गर्दा कसरि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उधाहरण स्विट्जरल्याण्ड र अष्ट्रीया जस्ता विश्वको उच्च आय भएका भू-परिबेष्तिक धनी मुलुकहरुले देखाएका छन् |
भारत पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र बाट सन् २०३० सम्म विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र र चीन भने विश्वको सबै भन्दा ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा छ | चीन र भारतको आर्थिक उदयले “आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केन्द्र” (इकोनोमिक सेन्टर अफ ग्र्याभिटी) पश्चिम दिशाबाट नेपाल तर्फ सर्दै गर्दा नयाँ आर्थिक अवसर तथा सम्भावना पनि बिस्तार हुनु पर्नेमा नयाँ भू-राजनीतिक चुनौती संगै अकल्पनीय जोखिम निम्तिने सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समय हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालमा गरेको पूर्वाधार लगानीलाई राजनीतिकरण गर्ने बढ्दो होडबाजीले सो कुराको पुष्टि गरेको छ | नेपाल भू-परिवेष्ठित मुलुक हुनु र भारत र चीन हाम्रो छिमेकी हुनु नै हाम्रो सबै भन्दा ठुलो यथार्थता हो | राजनैतिक तथा बैदेशिक नीति वृत्तमा केही व्यक्तिले परिकल्पना गरे जस्तो नेपाल यी दुई मुलुक जोड्ने माध्यम (ल्याण्डलिंक) बन्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ |
त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, उत्पादनशील र प्रतिस्प्रद्धी बनाउन र यी दुई देश प्रतिको परनिर्भरतालाई न्यून गर्दै लान बिबिध मौलिक उपायहरु अवलम्बन गर्दै सम्भावनाका नयाँ क्षेत्रहरु तत्काल पहिचान गर्दै जानु पर्छ | सम्भावनाको हिसाबले पर्यटन र जलविद्युत् भन्दा बाहिरका क्षेत्र तथा भारत र चीन भन्दा परका अर्थतन्त्र पहिचान गर्दै उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तय गर्नु पर्छ | हामीले विश्व अर्थतन्त्र संग जोडिने उपाय मार्फत आर्थिक अवसर र सम्भावना फराकिलो बनाउदै सम्वृद्धि र विकास हासिल गर्ने रणनीति लिनु पर्छ ।
यसै सन्दर्भमा हाम्रो लागि ‘सीमाहीन नेपाल’ (बोर्डरलेस नेपाल) को अवधारणा मौलिक, पृथक र सान्दर्भिक हुने छ | यो अवधारणाले भौतिक तथा राजनैतिक सीमानाले थोपारेको सिमितता र विकसित भू-राजनैतिक यथार्थतालाई आत्मबोध गर्दै नयाँ प्रविधिले उघारेको सम्भावना र अवसर पहिचान गर्ने छ | हाम्रो जस्तो भू-परिवेष्ठित देशको लागि सीमारहित राष्ट्रको परिकल्पना आफैमा विरोधाभास अवधारणा हुनु स्वाभाविक हो | सिमाना र छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिदैन, यो अनन्त सत्य हो | यही अपरिवर्तनीय भौगोलिक सत्य र भर्चुअल संसार अर्थात डिजिटल इकोसिस्टम बीच हामीले हाम्रा सम्भावना र नयाँ अवसरहरु खोज्ने हो | सीमारहित देशको परिकल्पना हाम्रो अन्तर्निहित भौगोलिक यथार्थता र नयाँ प्रबिधिको समिश्रणको एक नविनतम तर व्यवहारिक अवधारणा हो | नयाँ प्रविधिको प्रयोग बाट नेपाललाई सिमाबिहिन मुलुक बनाउने रणनीति नै सबै भन्दा व्यवहारिक, सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुनेछ |
हाम्रो लजिस्टिक लागत तथा व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ र भौगोलिक बनोटले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । उच्च लागत र भारत मार्फत निर्यात गर्नु पर्ने बाध्यताको कारण बस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ | त्यसैले भू-राजनीतिको कारण शृजित चुनौती सामना गर्न र डिजिटल क्रान्तिले उघारेका अवसरहरु छोप्न ‘सीमाहीन नेपाल’ को अवधारणा अन्तर्गत तौल रहित सेवा निर्यात नै सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुने छ। यस परिकल्पनालाई आत्मसात् गर्दै अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेशन र यसलाई ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टममा एकीकृत गर्ने रणनैतिक उपाय र सो सम्बन्धि राज्यले गर्ने लगानी हाम्रो लागि महत्वपुर्ण हुनेछ ।
५२ देश सदस्य भएको अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को-अपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) ले विश्वको कुल जनसंख्याको झण्डै १८ प्रतिशत को प्रतिनिधित्व गरे पनि विश्व जीडीपीको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यो संगठनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । अमेरिका, युरोपका देश्हरु, जापान र बेलायत जस्ता धनी तथा बिकसित ओईसीडी सदस्य राष्ट्रहरूमा त सेवा क्षेत्रले जीडीपीको ८० प्रतिशत ओगटेको छ। प्रविधिको विकाससँगै थप सेवाहरू व्यापार जन्य बन्दै गएको सिलसिलामा नेपाल जस्तो भू-परिवेष्ठित मुलुकले सेवा क्षेत्रको विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलामा एकीकृत हुने अवसरलाई सदुपयोग गरी उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ | त्यसैले हाम्रो लागि भारत र चीन संगको सम्बन्ध जस्तै अन्तराष्ट्रिय समुदाय संगको सम्बन्ध पनि सधै एकदम महत्वपुर्ण रहनेछ |
यो क्रममा ती बिकशित मुलुकमा बसोबास गर्ने आप्रबासी नेपाली समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। पहिलो पुस्ताको अधिकांश आप्रबासी नेपालीले आफु र आफ्ना परिवारलाई स्थापित गर्न नै संघर्ष गरे | तर दोस्रो पुस्ता जो त्यही जन्मिए, हुर्किए र बिकशित मुलुकको पालनपोषण, शिक्षा, सुबिधा र संस्कार पाएका छन् उनीहरुले बिकशित राष्ट्रका ठेट नागरिक सरह सम्भावना र अवसर पाएका छन् | अब यो पुस्ताका युबाहरु आर्थिक रुपमा सक्रिय हुँदै छन् | यो पुस्ताका युबा मद्धे केही उद्धमी भविष्यमा अरबपति पनि होलान् | अमेरिकामा सुचना प्रबिधि तथा डिजिटल क्षेत्रमा हजारौं संख्यामा नेपाली आप्रबासीहरु आबद्ध छन् | यो समूह लगाएत नेपाली मुलका भबिष्यका केही अरबपति उद्धमी मार्फत नेपाल र अमेरिका लगाएत अन्य बिकशित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डिजिटल क्षेत्रको माध्यम बाट जोड्न सके नेपालले ठुलो लाभ लिन सक्ने छ | त्यसैले बिदेशमा रहेका अप्राबासी नेपाली समुदाय संग निरन्तर रुपमा जोडिने उपायहरु प्रबर्धन गर्नु पर्छ |
विश्व डिजिटल इकोसिस्टमको हिस्सा बनेर ‘सीमाहीन नेपाल’ को उदेश्य हासिल गर्न हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रुपले रूपान्तरण गर्न अपरिहार्य छ । २१ औं शताब्दीले उघारेको अवसर बाट उचित लाभ लिन हाम्रो मानब संसाधन निर्माण प्रणाली पनि सोही अनुरुप गतिशील, गुणस्तरीय र समय सापेक्षिक हुनुपर्छ | यसका लागि स्कूलहरूमा विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणित अर्थात “स्टेम” विषयलाई प्रबर्धन गर्ने र कलेज डिग्रीमा आवश्यक सीपहरू प्रदान गर्नु हो | तर यस्तो महत्वाकांक्षा प्राप्तिको पहिलो निर्बिकल्प आधार भनेको शिक्षा क्षेत्रमा शुन्य राजनैतिक हस्तक्षेप हो | बिधार्थी संख्याको हिसाबले विश्वको सबै भन्दा ठुलो त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय व्यवस्थापनको हिसाबले सबै भन्दा धेरै राजनैतिक हस्तक्षेप हुने अध्ययन संस्था हुनु नेपालको लागि अत्यन्त दुर्भाग्य अवस्था हो |
काठमाडौँको बालाजु स्थित देशको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र भित्र शून्य मूल्य अभिवृद्धि हुने करिब एक दर्जन सवारी साधनको शोरुम छ । यो दृष्टान्तले राज्यको दुई वटा बेथितिलाई प्रकाश पारेको छ: दलाल पुँजीवादको (क्रोनी क्यापिटलिज्म) नाङ्गो प्रदर्शन र उत्पादनशील क्षेत्रको जीर्ण अवस्था। यी सहर केन्द्रित औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आईटी पार्कका रुपमा रूपान्तरण गरेर संरचनात्मक सुधारको थालनीको संदेश दिनु पर्छ । नीति तथा प्राथमिकतामा गरिने यस्ता पहलदायी कदमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्न र समग्र विकासको परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याउन ठुलो भूमिका खेल्ने छ ।
मुलुकमा धेरै राजनैतिक परिवर्तन भए तर विकास र सम्वृद्धिले देश र जनतालाई छुन सकेको छैन | युवा पुस्ता निराश र अधैर्य छन् | प्रत्येक दिन २२ सय युबा बैदेशिक रोजगारीको लागि र तीन सय बिधार्थी शिक्षाको लागि बिदेशिएको अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ | पारिवारिक स्तरमा देखिएका केही सामाजिक तथा आर्धिक सुधार नितान्त विप्रेषण आप्रहवा र बिज्ञान तथा प्रबिधिको पहुँचले भएको हो भने देशमा देखिएका केही भौतिक विकास समयक्रम संगै हुने सामान्य परिवर्तन हो | त्यसैले हामी सबै विकासका साझेदारले विगतमा गरेको काम र भूमिकाको निर्मम आत्म-समीक्षा गर्दै राष्ट्रको वास्तविकता र प्राथमिकताको आधारमा आ-आफ्ना कार्यक्षेत्र र अभ्यासलाई पुनर्व्यवस्थित, पुनर्संरचना र पुनर्दिशानिर्देश गर्न आवश्यक छ ।
कहिल्यै अन्त्य नहुने राजनीतिक सङ्क्रमणको बहानामा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार लामो समयदेखि ओझेलमा परेको छ। “राजनीतिक स्थिरता अनि विकास” को प्रचलित परम्परागत भाष्यलाई अब सधैंलाई बिगत बनाउनु पर्छ | हामीसँग कुनै पनि बहानामा संरचनात्मक सुधारको प्रक्रियालाई पछि सार्ने सुबिधा छैन किनभने नेपाल सधैं राजनीतिक संक्रमणकाल बाट गुज्री रहने छ ।
दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार अर्थात संरचनात्मक सुधार २.० मार्फत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न, रोजगारी सृजना गर्न, जनसांख्यिक लाभांशको फाइदा उठाउन, विकासका सही प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न र समावेशी विकासको अवधारणाहरु प्रवर्द्धन गर्न अत्यावश्यक छ। संरचनात्मक सुधार २.० अन्तर्गत बिबिध प्राथमिकताका क्षेत्र तथा बिषयहरु पहिचान गर्ने र सो प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गर्ने महत्वपुर्ण प्रक्रियाको नेतृत्व हामीले नै गर्नु पर्छ । बिगतमा जस्तो कुनै बिदेशी संस्था तथा बिदेशीलाई हाम्रा संरचनात्मक सुधारको बिषय निर्धारण गर्ने तथा प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी तथा अधिकार दिने गल्ति दोर्हाउनु हुदैन | साथै लोकसेवा जस्तो स्मरण शक्ति जाच्ने प्रतियोगिता मार्फत सरकारी कर्मचारी छनौट हुने प्रणालीलाई पूर्ण रुपले रुपान्तर गरी बिषयगत बिज्ञ तथा सोही बिषयमा अध्ययन गरेको जनशक्ति छनौट हुने प्रणाली स्थापित गर्दै नीतिगत तहमा सो बिषयको जनशक्तिले नेतृत्व गर्ने संरचना सुनिश्चित गर्नु पर्छ | संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्रालयमा सोही विषयका जनशक्ति नीतिगत तहमा नहुनु हाम्रो राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलता हो |
हाम्रो बिशेष भौगोलिक सिमितता बीच भू-मण्डलीकरणको नयाँ स्वरुप र डिजिटल क्रान्तिले ल्याएको विशाल सम्भावना अनुरुप ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टममा आबद्ध भई सीमारहित अर्थतन्त्र तर्फको यात्रा सुरु गर्ने नविनतम अवसर भू-परिवेष्ठित मुलुक नेपाललाई जुरेको छ | यो रणनीतिले नेपाललाई श्रम निर्यात गर्ने मुलुक बाट सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा स्थापित गर्न र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्न मद्दत पुराउने क्षमता राख्दछ | साथै यो रुपान्तरणले अहिले सम्म ओझेलमा परेको जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त गर्न र बाह्य बसाईं सराईको कारण हुने गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक लागतलाई कम गर्न निश्चित रुपमा सहयोग पुराउने छ ।
श्रावन २५ गते कन्तिपुरमा प्रकशित लेख
https://ekantipur.com/opinion/2023/08/10/169163501075873516.html