नेपालखबरमा पुष ६ गते २०७६ (डिसेम्बर २३, २०१९) मा प्रकाशित
२०५८ सालमा निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १९ बर्ष पुग्दा सम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन | दुई दशकको अन्त्य तिर निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको झल्को दिने बुढी गण्डकी जल बिद्युत आयोजना अगाडी बढाइएको छ | १२०० मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जल बिद्युत आयोजनालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना २.० अर्थात सो आयोजनाको दोस्रो संस्करणको रुपमा अर्थाउन वा चित्रण गर्न सकिने आधारहरु मनग्गे छन् |
सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययन बमोजिम निर्माण अवधि आठ बर्ष लाग्ने यो आयोजनाको कुल लागत ३०० अरब रुपैया (२.६ अरब डलर) अनुमान गरिएको छ | जस मद्धे मुवाब्जा, पुनस्थापना तथा पुनर्वासका लागि मात्र करिब ६० अरब रुपैया खर्चिनु पर्ने देखिन्छ | जल बिद्युतको अपार सम्भावना बोकेको तर बित्तिय स्रोतको अभाब भएको देशले यौटा जल बिद्युत परियोजनाको लागि यति धेरै मुवाब्जा वितरण गरेर निर्माण गर्नै पर्ने कुनै बिशिष्ट कारण तथा औचित्य भने देखिदैन | यस लेखमा सो लगाएत परियोजनाको अन्य महत्वपुर्ण पक्षहरु – सामाजिक तथा बातावरणीय प्रभाब; तुलनात्मक लाभ तथा आर्थिक प्रतिफल; बित्तिय व्यवस्थापन, पिपिए दर; र बाह्य लाभ (पजितिभ एक्स्तर्नालितिज) समेटेर विश्लेषणात्मक चर्चा गर्न खोजिएको छ |
१. सामाजिक तथा बातावरणीय प्रभाब – बुढी गण्डकी जलासय बिद्युत आयोजना हरेक दृष्टिले ठुलो र जटिल आयोजना हो | भौतिक तथा आर्थिक रुपले हजारौ परिवार बिस्थापित हुनुको अलावा एक लाख तीस हजार रोपनी क्षेत्र डुबानमा पर्ने छ | ६० वर्ग किलोमिटर भन्दा ठुलो मानब सृजित जल भण्डार फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो हुनेछ | यस्ता सामाजिक तथा वातावाणीय हिसाबले अत्यन्तै जटिल, संबेदनशील, जोखिमपूर्ण र अनिश्चित ठुला परियोजनामा स्रोत साधनको सुनिश्चिता बिना नै अरबौ रुपैया मुवाब्जामा खर्चिएको छ | गत आ.ब. सम्म मुवाब्जामा मात्रै २६.५० अरब रुपैया बाडिएको छ र सो मुवाब्जाले देशको विभिन्न स्थानको बिशेष गरी चितवन र राजधानीको जग्गाको भाउ वृद्धिमा सोझो असर परेको छ | ५८ हजार रोपनीको मुवाब्जा निर्धारण भएपनि हालसालै बजार क्षेत्रको १४ हजार रोपनी जग्गाको मुवाब्जा निर्धारण हुने क्रममा विवाद उब्जेको छ | जस अनुसार अनुमानित बजेट ६० अरब रुपैयाले पनि मुवाब्जा तथा पुनर्बासको समस्या समाधान हुन सक्ने देखिदैन | यौटै व्यक्तिको कारणले राष्ट्रिय महत्वको परियोजना पनि अवरुद्ध हुन सक्ने प्रवृति ब्याप्त भएको हाम्रो समाजमा यस्तो गम्भीर बित्तिय जोखिम उठाउनु उचित थिएन |
२. तुलनात्मक लाभ तथा आर्थिक प्रतिफल – उर्जा सुरक्षा र जलस्रोत बिकासको लागि जलाशय प्रकृतिका बिद्युत आयोजना पनि आवश्यक छ भन्ने कुरामा बिमति छैन | साथै बुढीगण्डकी आयोजनाको केही रणनैतिक सकारात्मक पक्ष पनि नभएका होइनन् | तर ५२,००० मेगावाट जलबिधुत उत्पादन क्षमता भएको देशमा लगानी र प्रतिफलका हिसाबले अनेकौ राम्रा र सम्भाब्य आयोजनाहरु छन् | तमोर (७६२ मेवा), माथिल्लो अरुण (१०६० मेवा), दुधकोशी (६३५ मेवा), पश्चिम सेती (७५० मेवा) जस्ता जलाशय परियोजनाहरु बुढी गण्डकी भन्दा धेरै आकर्षक, सस्ता, किफायेती, कमसेकम घरपरिवार बिस्थापित हुने तथा नगन्य मुवाब्जा दिनु पर्ने र कम वातावारणीय प्रभाब पर्ने राम्रा परियोजनाहरु हुन् |
अहिले सम्म बुढी गण्डकी आयोजनामा खर्च भएको ३६ अरब रुपैया लगाएत पेट्रोलमा लगाइएको थप करबाट बर्षेनी प्राप्त हुने रकमले आउदो ७ बर्षमा यी मध्ये कुनै यौटा जलाशय जलबिद्युत आयोजना आन्तरिक लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो र देशले माथिल्लो तामाकोशी निर्माण पछि जलबिद्युत क्षेत्रमा अर्को ठुलो फड्को मार्ने थियो | सम्भावना बोकेका अनेकन जलबिधुत आयोजनाहरु हुदा हुदै हामी गलत परियोजनहरु निर्माण गर्न अग्रसर छौं |
आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा ९०० मेवाको अरुण तेस्रो (लागत ९२ अरब रुपैया) तथा सोहि क्षमताको माथिल्लो कर्णाली (लागत १४५ अरब रुपैया) जस्ता अत्यन्त राम्रा परियोजनाहरु भारतलाई सुम्पेर देशले सेतो हात्ती आयोजनाहरु निर्माण गर्न खोज्नु देशको दुर्भाग्य हो | एकातिर बुढी गण्डकी आयोजनाको लागत यी दुवै परियोजनाको कुल लागत भन्दा धेरै छ भने अर्कोतिर बुढी गण्डकी आयोजनाको (३३८३ गिगावाट) बार्षिक बिधुत उत्पादन क्षमता प्रतेक यी दुई परियोजना (अरुण – ३६८५ गिगावाट; कर्णाली – ३५०० गिगावाट) भन्दा थोरै छ | बुढी गण्डकी आयोजनाको प्रति युनिट लागत अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रति युनिट लागत क्रमस: २.५ रुपैया र ४ रुपैया भन्दा धेरै बढी छ | अध्ययनले यो आयोजनाको लगानीको प्रतिफल केवल ७ देखि ८.६ प्रतिशत मात्र देखाएको छ |
३. बित्तिय व्यवस्थापन –गत आ.ब. सम्म ३६ अरब रुपैया खर्च भैसकेको उक्त आयोजनाको एकातिर भौतिक प्रगति शुन्य छ भने अर्कोतिर स्रोतको निश्चितताको अभाबमा बन्ने नबन्ने कुनै ठेगान छैन | मुवाब्जाको अलावा निर्माण अवधि भर औसतमा बर्षेनी ३० अरब रुपैया जोहो गर्नु पर्छ | बिगत तीन बर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाइएको थप करबाट ३२ अरब रुपैया जम्मा भएको छ | यो आयोजनामा सरकार र बिद्युत प्राधिकरणले १५० अरब रुपैया लगानी गरी बाँकी स्रोत अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरु संचयकोष, नेपाल टेलिकम, जल बिद्युत लगानी कम्पनि, राष्ट्रिय बिमा संस्था, लगानी कोष इत्यादी लगाएत सर्बसाधारणबाट जोहो गर्ने परिकल्पना गरिएको छ | बैंकको ब्याज नै १० प्रतिशत भएको मुलुकमा सो भन्दा कम बित्तिय प्रतिफल दिने परियोजनामा कुनै पनि संस्था र सर्बसाधारण जनताले दिर्घकालिन लगानी गर्दैनन् |
यसैले यो आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले सम्भाव्य बनाउन कुल खर्चको ३५% अर्थात करिब १०० अरब रुपैया सरकारले बित्तिय अनुदान (भायबिलिती ज्ञाप फडिङ्ग) उपलब्ध गराउनु पर्ने परिकल्पना गरिएको छ | स्रोत र साधन सिमित भएको राष्ट्रले यौटै आयोजनालाई बित्तिय हिसाबले सफल बनाउन यति ठुलो रकम उपलब्ध गराउन कत्तिको उचित छ, सोचनीय छ | सोहि अनुदान बराबरको लगानीले बुढी गण्डकी आयोजना भन्दा धेरै उत्पादन क्षमता भएको अरुण तेस्रो आयोजना पूर्णरुपले आन्तरिक स्रोतमा बन्ने थियो |
४. पिपिए दर – प्राधिकरणले जलाशय आयोजनाको लागि नयाँ पिपिए दर तोकेको छ जस अनुसार हिउदमा प्रति युनिट १२.४ रुपैया र बर्षामा ७.१० रुपैया छ | साथै बिद्युत महसुल दर दोस्रो बर्ष देखि आठ बर्ष सम्म प्रतेक बर्ष ३ प्रतिशतको दरले बढ्ने प्राबधान छ जस अनुरुप नवौ बर्षमा हिउँदको दर १५.३८ रुपैया पुग्नेछ | भारतबाट आयात हुने बिद्युतको प्रति युनिट औसत लागत ८.२५ रुपैया, उपभोक्तालाई लगाइने दर ३ देखि १३ रुपैया र बिद्युत चुवाहट १५ प्रतिशत भएको अवस्थामा जलाशय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले अर्थतन्त्रको प्रतिस्प्रदात्मक क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ? साथै नबिकरणिय उर्जामा आएको नबिनताले उर्जाको लागत क्रमिक रुपले घट्दै अहिले विश्वमा सबै भन्दा सस्तो सोलार उर्जा भारतमा ३.९० रुपैया मा उपलब्ध छ जुन सन् २०१० मा २७.२० रुपैया थियो | ठुला परियोजना निर्माण गर्दा क्षेत्रिय बजारमा भएका यस्ता विकासलाई पनि मद्धे नजर राख्न जरुरि छ | बङ्गलादेशको सकारात्मक भूमिकाको कारण नेपाल, बङ्गलादेश र भारत बीच उपक्षेत्रिय बिद्युत ब्यापार कार्वान्वयन हुनेक्रममा छ | अन्तरदेशीय बिद्युत ब्यापार कार्वान्वयन भए भारतबाट आयात हुने बिद्युत भन्दा हिउदको छ महिना जलासय आयोजनाबाट खरिद गर्नु पर्ने बिद्युत अत्यन्त महँगो भै अर्थतन्त्रलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ |
केहि समय भित्र हालको बिद्युत उत्पादन क्षमता दोब्बर भएर माग र खपतको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने नयाँ चुनौती थपिएको छ | माग बढाउन वा उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रतिस्प्रधी बनाउन बिद्युत महसुल दर घटाउनु पर्ने अवस्थामा हिउदको छ महिना १२.४ रुपैया प्रति युनिटमा प्राधिकरणले खरिद गरेर वितरण गर्नु पर्दा अर्थतन्त्र लाई कस्तो असर पर्ने हो बेलैमा ख्याल गर्नु अतिआवश्यक छ | अन्यथा गलत मूल्य नीतिले निम्ताउन सक्ने दिर्घकालिन आर्थिक जोखिम देशको लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुन सक्छ |
५. बाह्य लाभ – आयोजनाको रणनैतिक स्थान, सिंचाइको लागि पानी, पर्यटन बिकासको सम्भावना, माछापालन, आयोजना क्षेत्रको विकास जस्ता बिषयलाई बाह्य लाभको रुपमा बर्णन गरेको पाइन्छ | पहिलो कुरा त आयोजना बन्दैमा यी लाभहरु स्वस्फुर्त आउने होइन | अतिरिक्त लगानी नगरी कुनै पनि बाह्य लाभ हासिल हुदैन | दोश्रो कुरा हालसम्म कै ठुलो आयोजना वित्तीय हिसाबले स्वं सबल र सम्भाव्य हुनुपर्छ | वित्तीय हिसाबले कमजोर आयोजना बाह्य लाभ कै आधारमा सबल र दिगो हुन सक्दैन | बाह्य लाभलाई अतिरिक्त लाभ कै रुपमा समिक्षा गर्दा वित्तीय विश्लेषण सान्दर्भिक, पारदर्शी र न्यायोचित हुन्छ |
जलस्रोत व्यवस्थापनलाई जल बिद्युत उत्पादनको संकुचित सोचले मात्र हेर्नु हुदैन | समुचित जलस्रोत व्यवस्थापनका सबै महत्वपुर्ण पक्षहरु – पिउने पानी, सिंचाई, बाढी नियन्त्रण, वातावरण सम्रक्षन , जलमार्ग र बिद्युत उत्पादन जस्ता बिषयमा भारत लगाएत बङ्गलादेश संग सहकार्य गरे तीनै राष्ट्रले लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ | साधारणतय: जलासय आयोजनाको लागत धेरै हुने र निर्माण हुने क्षेत्रमा सामाजिक तथा बातावरणीय प्रभाब बढी हुने तर तल्लो तटीय क्षेत्रलाई धेरै बाह्य लाभ हुने भएकोले यस्ता आयोजनाको लगानीमा तल्लो तटीय राष्ट्रहरुको सहभागिता न्यायोचित हुन्छ | बुढी गण्डकी जस्ता नेपालमा निर्माण हुने ठुला जलासय आयोजनाको बाह्य लाभ नेपाललाई भन्दा भारत र बङ्गलादेशलाई बढी हुनेछ | त्यसैले नेपालमा निर्माण हुने जलासय प्रकृतिका सबै ठुला जल बिद्युत आयोजनामा भारत र बङ्गलादेशको लगानी हुन जरुरि छ |
गण्डक परियोजना अन्तरगत यहि नदि मिसिने नारायणी नदिबाट भारतले १८.५ लाख हेक्टर भुमि सिंचित गरेको छ जहाँ कि नेपालको धान उत्पादन हुने कुल क्षेत्रफ़ल नै जम्मा १५ लाख हेक्टर मात्र छ | उक्त आयोजना अन्तरगत नेपालले पाउने करिब ५८ हजार हेक्टर भुमिको सिंचाईको सुबिधा भारतको कारण कहिले पनि पूर्ण रुपले पाउन सकेको छैन | यस कारण पनि जलस्रोत जस्तो महत्वपुर्ण बिषयमा भारत संगको सहकार्य नेपालको लागि सधै धोकापूर्ण, पीडादायी, अनिश्चित र जोखिमपूर्ण रहदै आएको छ र रहने छ |
माथि उल्लेखित बुँदाका आधारमा सत प्रतिशत आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्नु परे यो आयोजना हाम्रो देशको हितमा बिल्कुलै हुदैन | लागत र लाभको बिष्तृत अध्ययन र लगानीको स्रोत सुनिश्चित नगरी अरबौ रुपैया मुवाब्जा वितरण गर्नु दुर्भाग्य हो | एकातिर नेपाल सरकार बाहेक कसैले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्ने अवस्था छैन भने अर्को तिर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताको अभाबमा यो आयोजना बन्ने वा नबन्ने कुनै ठेगान छैन |
वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा पानीको प्रबाहबाट हुने प्रत्यक्ष लाभको आधारमा भारत र बङ्गलादेश लगानीमा सहभागी भए मात्र यो आयोजना बित्तिय रुपले सम्भाव्य हुन सक्छ, अन्यथा यो आयोजना निर्माण हुन सम्भब छैन | कथम्कदाचित यो आयोजना सम्पन्न भए बिना लगानीमा भारत यसका सबै भन्दा ठुलो लाभार्थी हुने छन् भने लागत भन्दा न्यून बित्तिय प्रतिफलका कारण यो आयोजना आर्थिक संकटमा पर्ने र अन्तत: सरकारी अनुदानकै भरमा संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ | त्यस्तै गरेर गलत प्राथामिकरण अर्को उधाहरण हो – बिदेशी ऋणमा निर्माण हुन लागेको प्रति मेगावाट ४० करोड रुपैया लागतको १४० मेगावाटको तनहु जलासय बिद्युत आयोजना जुन आर्थिक सम्भाव्यताको हिसाबले बुढी गण्डकी आयोजना भन्दा पनि कमजोर आयोजना हो |
बिद्युत आयोजना राजमार्ग जस्तो खण्ड खण्ड गर्दै चरण बद्ध रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने पूर्वाधार होइन | बिजुली उत्पादन हुनलाई आयोजना पूर्ण रुपले सम्पन्न हुनैपर्छ र सो नहुदा सम्म सो आयोजनाको अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान रहदैन, जस्तो कि मेलम्ची खानेपानी आयोजना | त्यसैले यो आयोजनामा बर्षेनी खर्चिदै गरेको अरबौं रुपैया बालुवामा पानी हाले जस्तो हुदैछ | यसकारण आगामी दिनमा यो आयोजना बिगत १९ बर्ष देखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो संस्करणको रुपमा स्थापित हुनेछ |
हाम्रो जस्तो आधारभूत पूर्वाधार पनि नभएको मुलुकमा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्प्रधी बनाउने पूर्वाधारमा राज्यले ठुलो लगानी गर्नु पर्छ | स्रोत तथा साधन सिमित भएको अवस्थामा वित्तीय हिसाबले सबल र सम्भाव्यता बोकेका तथा राष्ट्रको सर्बांगिन बिकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुराउने रुपान्तर्कारी परियोजनाहरुले प्राथमिकता पाउनु पर्छ | आधारभूत पूर्वाधारहरु सुनिश्चित नगर्दा सम्म जस्तो सुकै ऐन तथा कानुन बनाए पनि, जति सुकै अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गरे पनि, जति सुकै बिज्ञापन गरे पनि, राज्यले सोचे जस्तो स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी बढ्न सक्दैन |
कुनै पनि राष्ट्रको स्रोत र साधन असिमित हुदैन यसकारण प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो | सामान्यतया लगानीको उच्चतम प्रतिफल, दिगो र समाबेसी विकास र न्यायसंगत स्रोत वितरण नै प्राथमिकता निर्धारणका प्रमुख आधार हुन्छन | वित्तीय सम्भाव्यताको आधारमा अन्य थुप्रै राम्रा र आकर्षक आयोजनाहरु बिच अर्थतन्त्र नै कमजोर बनाउने खालका आयोजना प्रथामिकरण हुनु सहि होइन | हाम्रा बित्तिय स्रोत अत्यन्त सिमित भएकाले हरेक परियोजनाको प्राथमिकता बित्तिय शास्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता अनुरुप नै निर्धारण हुनुपर्छ | स्रोतको परिचालन रणनैतिक, न्यायसंगत र प्रतिफलमुखी भए मात्र हाम्रो जस्तो विकासशिल राष्ट्रले सम्वृद्धिको खुड्किला छिटो उक्लन सक्छ |