केन्द्रिय बैंकको सर्बोपरि उदेश्य आर्थिक स्थायित्व हो | मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र बित्तिय स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख आधारहरु हुन् | आर्थिक स्थायित्व सुनुश्चित गर्ने क्रममा कसरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुराउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ र सोच महत्वपुर्ण हुन्छ | समय समयमा सरकारको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य र केन्द्रिय बैंकको आर्थिक स्थायित्वको लक्ष्य बीच हुने अन्तरद्वंध स्वाभाविक हो | त्यसैले केन्द्रिय बैंकले लिने मौद्रिक नीति आर्थिक नीति संगको सन्तुलन र केन्द्रिय बैंकको स्वायतत्ताको महत्वपुर्ण मापन पनि हो |
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो | बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसके वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने अवस्था छैन | यी दुई बिषय एक आपसमा अन्तर निर्भर छन् | बित्तिय क्षेत्रमा देखिएको समस्या तरलता उपलब्धता र त्यसको व्यवस्थापन हो | अहिलेको चुनौती बिगतमा देखिने मौसमी समस्या जस्तो होइन | आर्थिक बर्षको अन्तमा सरकारले गर्ने उच्च खर्च बाट अहिलेको तरलताको समस्या समाधान हुदैन |
कोविद प्रकोप अगाडिको नौ महिनाको अवधि बाहेक बिगत पाँच बर्षको औसत मुद्राश्फृति दर न्यून रह्यो | हाल अन्तरराष्ट्रिय तथा आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धि कारणले मुद्राश्फृति ह्वातै बढेको छ | यस्तो परिस्थितिमा जीडीपीको ४० प्रतिशत आयातमा परनिर्भर भएको मुलुकको केन्द्रिय बैंकको लागि मूल्य स्थायित्वको लक्ष्य फलामको चिउरा चपाए सरह कठिन हुने छ | सम्भबत: मुलुक तेस्रोपटक (पंचायत काल र बिजुली संकटको दस बर्षे अवधि) न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्राश्फृति अर्थात स्ट्याग्फ्लेशन को चरणमा धकेलिने छ |
सामान्यतया नीतिगत दर मार्फत केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रकृति उजागर गर्छ – कसिलो वा लचिलो | नीतिगत दरले बजारको अल्पकालीन र मध्यकालीन ब्याजदरलाई डोर्याउने भएकोले माग व्यवस्थापनमा नीतिगत दरको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ | तर हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत दरले असामान्य अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदरलाई प्रभाब नपार्ने र मध्यकालीन ब्याजदरलाई निर्देशित गर्न नसक्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले अन्य बिबिध औजार तथा योजना मार्फत कर्जा बिस्तार र क्षेत्रगत वितरणलाई निर्देशित गर्नु पर्छ | उत्पादन नै नहुने मुलुकमा कर्जाको माग उच्च छ | कर्जाले आर्थिक कारोबार बढाए पनि अनुपातित हिसाबले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन | अध्ययनले के देखाएको छ भने बिगत तीन दशकमा भएको उच्च कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई बर्षेनी थप परनिर्म्भर र आयातित बनाएको छ, मुद्राश्फ्रित बढाएको छ र जग्गाको मूल्य अधिक रुपले उचालेको छ भने आर्थिक वृद्धिमा तुलनात्मक रुपमा न्यून योगदान गरेको छ | यसै क्रममा मुलुकले प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता गुमाउदै दुनानुदिन परनिर्भर हुदै गैरहेको छ |
८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर र ७ प्रतिशत मुद्राश्फृति दरको लक्ष्य सहित आगामी बर्षको आर्थिक नीति तथा बजेट अनुमोदन भएको छ | अहिलेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा धरातलीय वास्तविकताको रत्तिभर ख्याल नगरी ल्याइएको बिस्तारकारी बजेटले मुलुकलाई आर्थिक संकट तिर धकेल्ने छ | बजेटमा समेटिएको कुनै पनि लक्ष्य तथा कार्यक्रम व्यवहारिक छैनन् | घाँटी हेरेर हड्डी निल्नु पर्ने अवस्थामा राजश्व परिचालनमा थपिएने चुनौतीको बेवास्ता गर्दै अनावश्यक अनुत्पादक खर्चलाई प्रसय दिइएको छ | मितव्ययिताको सिद्धान्त अनुरुप साधारण खर्चलाई घटाउदै जानु पर्ने बेलामा ठिक उल्टो नीति अवलम्बन गर्दै श्रोत व्यवस्थापनलाई थप चुनौतिपूर्ण बनाइएको छ | सम्भबत: आगामी बर्ष पहिलो पल्ट राजश्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने स्थिति आउन सक्छ |
नयाँ संबिधान पछिका सबै बजेट ठुला आकारका छन् र सो क्रममा बजेट कार्यन्वयन प्रतिको जवाफदेहिता बर्षेनी घट्दो छ | वास्तबमा “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” भन्ने उखान हाम्रो राजनैतिक चरित्र बनेको हो | निबर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले निर्वाचन केन्द्रित छुटै छुटको २०७८/७९ को बजेट ल्याएका थिए | त्यस अगाडी लगातार तीन बर्षको बजेट ल्याएका तत्कालिन अर्थमन्त्रि युबराज खतिवडाले बाह्य क्षेत्रमा चाप बढ्दै गए पनि ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र बर्षको अन्त्य तिर आएर परिमार्जन गर्ने अभ्यासको थालनी गरेका थिए |
देशको दुर्भाग्य, बिगतको प्रतिगामी राज्य व्यवस्थालाई हटाएर अग्रगामी संबिधान स्थापित भए लगत्तै उच्च तथा मध्यम बर्गलाई पोष्ने प्रतिगामी श्रोत वितरण प्रणाली थप मजबुत भएको छ | गरिब तथा सिमान्तकृत वर्गको आकान्क्षा र हितलाई राज्यले संविधानको पानामा सिमित राखेको छ | उधाहरणको लागि, संबिधान पछिको पहिलो सरकारले बृद्ध भत्तालाई दुई हजार रुपैया बाट चार हजार रुपैया र अहिलेको सरकारले उमेर हद ७० बर्षबाट ६८ बर्षमा घटाएर राज्यलाई स्थायी रुपमा ठुलो आर्थिक भार थप्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम गरेको छ | यो नीति बापत नेपाली जनताले व्यक्तिगत पारश्रमिक तथा आयमा कर बापत सरकारलाई बुझाउने सम्पूर्ण रकम (करिब ७० अरब रुपैया) बृद्ध भत्तामा खर्च हुन्छ | तर गरिब तथा सिमान्तकृत वर्गको जनताको जिउने आयु राष्ट्रिय औसत (७० बर्ष) भन्दा धेरै कम हुने भएकोले सो भत्ता बापत उच्च तथा मध्यम बर्गको परिवार नै धेरै लाभाम्बित हुछन् | राजनैतिक दलहरु बीच हुने यस्ता औचित्यहीन प्रतिस्प्रद्धाले दुख गरी आर्जन गरेको आय बाट कर तिर्ने सर्बसाधारण नेपाली जनतालाई ठुलो अन्याय गरेको छ | मुलुकको भबिष्य निर्माणमा लगानी गर्नु पर्ने राज्यको सिमित श्रोत र साधन हुने खाने वर्ग नै बढी लाभाम्बित हुने गरी बिबेकहिन तरिकाले बाडिएको छ | जनता सधैं निमुखा हुनुपर्ने, सरकारले जे गरे पनि हुने, न जवाफदेहिताको कुनै संयन्त्र छ न भएको संयन्त्र प्रभावकारी छ |
अश्वाभाबिक आर्थिक नीतिको अनुसरण गरेर मौद्रिक नीतिको गाम्भीर्यता तथा केन्द्रिय बैंकको बिश्वशानियता प्रति आँच आउने किसिमको गल्ति गर्नु हुदैन | मौद्रिक नीति पनि आर्थिक नीति जस्तो गैरजिम्मेवार हुने, मुलुक भित्र तथा बाहिरको आर्थिक चुनौतीको बेवास्ता गर्दै बिगतमा जस्तै बिस्तारकारी र खुकुलो हुने हो भने अर्थतन्त्र निश्चित रुपमा तिब्र गतिमा संकट उन्मुख हुने छ | अहिले मुलुकलाई कसिलो मौद्रिक नीति चाहिएको छ | आ.ब. २०१९/२० मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडा को ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्तिको लागि जीडीपीको ३९ प्रतिशतको बजेट (हाल सम्म कै सबै भन्दा धेरै) प्रस्तुत गर्दा बिगत चार बर्षको औसत २०.७ प्रतिशत कर्जा वृद्धि बाबजुत राष्ट्र बैंकको निबर्तमान गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दरको लक्ष्य राखे जस्तो बिस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु हुदैन | यदि बजेट र कर्जाको लक्ष्य अनुरुप नै आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति कार्यन्वयन भएको भए मुलुकले अहिले भोगेको गम्भीर परिस्थिति दुई बर्ष अगाडी नै भोग्नु पर्ने स्थिति थियो |
नब्बेको दशक देखि नै मुलुकले अङ्गिकार गरेको बिस्तारमुखी मौद्रिक नीति अब पूर्ण बिराम लगाउनु पर्छ | यो तीन दशकमा निजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने औसत बार्षिक कर्जा वृद्धि दर २०.३ प्रतिशत हुँदा बैंकिंग क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको आकारको १२ प्रतिशत बाट बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको छ | तिस बर्ष सम्म २० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको सम्भबत: अर्को मुलुक छैन | तर तीन दशक सम्म उच्च कर्जा वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर भने न्यून रह्यो – केवल ४.४ प्रतिशत | यसले के देखाउछ भने हाम्रो कर्जा नीतिले आर्थिक वृद्धिमा खासै सकारात्मक असर पारेको देखिएन | ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि चाहिने हो भने ७ प्रतिशत वा पन्ध्रौ विकास योजनामा समेटिएको दिर्घकालिन लक्ष्य अनुरुप दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कति प्रतिशतको कर्जा वृद्धि हुनु पर्ने हो?
आगामी दिनमा कर्जा वृद्धि दरलाई अल्पकालीन रुपमा १५ प्रतिशतमा सिमित गर्दै मध्य तथा दिर्घकालिन रुपमा नोमिनल आर्थिक वृद्धि दर अर्थात १३ प्रतिशत भित्र सिमित राख्नु पर्छ | अधिकांश कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भए १३ देखि १५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दरले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न प्रयाप्त हुन्छ | त्यसैले निर्देशित कर्जाको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ | अबको दशक आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा पुराउन सक्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह केन्द्रित गर्नु पर्छ | उधाहरणको लागी वित्तीय पहुँचको हिसाबले ओझेलमा परेको शिक्षा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ८ प्रतिशत सहित चौंथो ठुलो योगदान भए पनि कर्जा प्रवाह २ प्रतिशत भन्दा कम छ | कर्जा प्रवाहले एकातिर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहजीकरण गर्छ भने अर्को तिर सो क्षेत्रलाई औपचारिकरण हुनमा पनि ठुलो टेवा पुराउछ | साथै कृषि क्षेत्रमा राज्य र राष्ट्र बैंकले लिएको बिशेष सहुलिएत नीतिको कारण हालका बर्षमा कर्जा उच्च दरले वृद्धि भए पनि उत्पादन बढेको देखिदैन | यी बिषयमा राष्ट्र बैंकले सुपरिबेक्षण प्रभावकारी बनाउनु पर्छ |
अहिलेको असहज परिस्थितिको मुख्य जड मुलुकको आर्थिक संरचनासंग जोडिएको बिषय हो | अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतिको दिर्घकालिन समाधान हुन सक्दैन | चुनौतीका बिषय संरचनात्मक भएकोले समाधान पनि संरचनात्मक सुधार बाटै खोज्नु पर्छ | त्यसैले अहिलेको समस्याको हल कम्तिमा पनि मध्यकालीन र दिर्घकालिन प्रकृतिको हुने छ | यी उपायहरु भनेको आयात र ब्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तर गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने, देश भित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित औधोगीकरण प्रबर्धन गर्ने, भारत संगको खुला सिमानाको कारण आदिकाल देखि भाग्दै आएको आर्थिक घाटा न्यूनीकरण गर्ने, भारतीय कामदारले अधिपत्य जमाएको क्षेत्रमा नेपाली युबालाई रोजगार प्रबर्धन गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारिकरणलाई तिब्रता दिने, आपूर्ति शृंखला होस् वा सुशासनको बिषय होस् बिचौलियाको अधिपत्य अन्त्य गर्ने, इत्यादि हुन् | अल्पकालीन समाधान स्वरुप कर्जा विस्तार तथा क्षेत्रगत वितरणलाई व्यवस्थापन गर्ने, उच्च आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र औपचारिक माध्यम मार्फत विप्रेषण आप्रहवा वृद्धि गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्दै शोधानान्तर बचत हासिल गरी बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो |
कोविद-१९ को प्रकोपको गम्भीर असरलाई सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिलाई अहिले आएर केही बिज्ञहरुले आलोचना गरेको देखिन्छ | महिनौ सम्म मुलुकको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने गरी भएको लकडाउन बीच केन्द्रिय बैंकले आ.ब. २०२०/२१ मा लिएको नीति एकदम उत्तम र सही थियो | नेपालको कुरा छोडौं, विश्व नै यस्तो अवस्थामा थियो कि राज्यले “जे गरेर भए पनि” (वाट एभर इट टेक्स) अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु थियो | भनिन्छ “हाम्रो स्मरण शक्ति छोटो छ” | कोविद कै कारणले मुलुकले हाल सम्म ६.६ प्रतिशत बराबरको आर्थिक उत्पादन पूर्ण रुपले गुमाएको छ | बर्षौं देखि थपिदै आएको संरचनात्मक समस्याहरुलाई बिशेष परिस्थति संग जुध्न राष्ट्र बैंकले लिएको एक बर्षको मौद्रिक नीति संग जोड्नु कोविद-१९ को प्रकोपले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असरलाई अवमुल्यन गर्नु र मुलुकको आर्थिक संरचनाको सुझबुझ नहुनु हो |
अहिलेको स्थितिमा बिशेष गरेर निजि क्षेत्र र बैंकिंग क्षेत्र बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु पर्छ | यो असहज स्थिति जति लम्बिन्छ त्यति धेरै यी दुवै क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा बढी प्रभाबित हुन्छन् | निजि क्षेत्रलाई बिगतमा जस्तो कर्जा लिएर आयात गर्ने सुबिधा छैन | निजि क्षेत्र स्वम जिम्मेवार भएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्रिय हुनु पर्छ | आयातले अर्थतन्त्रमा नयाँ कर्जा निर्माण हुने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने भएकोले माग र कारोबारमा उल्लेख्य कमि आई स्वम निजि क्षेत्र नै बढी प्रभावित हुन्छ भने नयाँ कर्जा मार्फत कारोबार बिस्तार गर्न नसकी बैंकिंग क्षेत्रको नाफा पनि संकुचन हुन जान्छ | अहिलेको असहज परिस्थितिमा सबै सरोकारवाला बीच सहकार्य गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने अवस्था बाट जोगिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन सक्छ |
अर्थमन्त्री र केन्द्रिय बैंकका गभर्नर बीच अर्थतन्त्रका बिबिध बिषयमा फरक विचार हुनु सामान्य बिषय हो | संसारको जुन सुकै मुलुकमा पनि हुन्छ | तर संविधानले नै स्थापित गरेको स्वायत्त संस्थाको गभर्नरलाई गलत मनसाय राखेर निलम्बन गर्नु अनुचित हो | अहिले सम्म भएका तीन वटै गभर्नर निलम्बन गर्ने असफल प्रकरण नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा भएको छ | नेपालको सन्दर्भमा उदार अर्थनीतिको वकालत गर्ने र संरचनात्मक आर्थिक सुधारको पहल गर्ने पार्टीको रुपमा स्थापित प्रमुख राजनैतिक दलले राज्य संचालनको गम्भीर बिषयमा बारम्बार यस्तो गैर-जिम्मेवारीपन प्रदर्शन गर्नु दुर्भाग्य हो |
मौद्रिक नीति सम्बन्धि बिषयमा प्रधानमन्त्रि र अर्थमन्त्रालयको कार्यालय चाहार्ने, गभर्नरलाई घेराबन्दी गर्ने र सडक तताउने गतिबिधि उचित होइन | मौद्रिक नीति सम्बन्धि बिषयको सामाधान राष्ट्र बैंक कै प्रणालीबाट राष्ट्र बैंक भित्रै खोज्ने हो | राजनैतिक पहुँचको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिका बिषयहरुमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने अभ्यास सुसाशन र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको दृष्टिले गम्भीर बिचलन हो | यस्ता प्रतिउत्पादक प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ | यसले गलत संस्कार संस्थागत गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गलत दिशा तिर धकेल्छ | अर्थतन्त्रको अहिलेको गम्भीर तथा संबेदनशिल अवस्थालाई राजनैतिक दल, सरकार र निजि क्षेत्रले हल्का रुपले लिने गल्ति गर्नु हुदैन | सबै पक्ष र क्षेत्र मिलेर अहिलेको गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट निकास पाउने वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर हुनु पर्छ |
मिति अषाढ २३ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित
https://ekantipur.com/opinion/2022/07/07/165716004414972590.html