तेस्रो खुलापत्र: नेपालबाद
“हामीलाई हाम्रै माटो सुहाउँदो मौलिक विकासे रणनीति चाहिएको छ”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू,
मेरो तेस्रो खुलापत्र प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईलाई सम्बोधन गरेको छु | यो खुलापत्रमा नेपालबाद, राज्य र सामाजिक संरचना र तपाईले देशको नाममा हालै सम्बोधन गरेको वक्तब्यवाट केही बिषयहरु उठान गरेको छु | आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणवाट नेपालको विकासको नयाँ मोडेल तथा रणनीति कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बिषयलाई नेपालबाद अर्थात ‘नेपालिज्म’ को रुपमा परिभाषित गर्दै सो सम्बन्धि केही पृथक तथा मौलिक बिचारधारा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु | झट्ट सुन्दा नेपाली राष्ट्रबादको पर्यायवाची जस्तो लाग्ने यो शब्दले “यथार्थ विकासबाद” को अवधारणालाई प्रतिबिम्ब गर्छ | यो अवधारणाले हाम्रो विकासको सम्भावनाको यथार्थबादलाई प्रतिबिम्ब गर्छ भने संकुचित राष्ट्रबाद प्रेरित भावनासंग यो अर्थनीतिको कुनै सम्बन्ध छैन | विकासका अनेकन दर्शन, सिद्धान्त, इतिहास र अभ्यासलाई समिक्षा गर्दै नेपाललाई सुहाउँदो प्रभावकारी बिकासको मोडेल कस्तो हुन सक्छ भन्ने बिषयमा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा देशको सर्बोच्च कार्यकारी अधिकृत मार्फत सार्बजनिक गरेको छु | यो बिषयमा बिबिध माध्यम मार्फत सरोकारवालाहरु संग देश विदेशमा अर्थपूर्ण बहस गर्दै परिमार्जन गर्दै जाने अपेक्षा राखेको छु |
राजनैतिक व्यवस्थाका बिबिध दर्शन, विचारधारा, स्वरुप, इतिहास, र अभ्यासहरु छन् | साम्राज्यबाद, शाहिबाद, मार्क्सबाद, लेनिनबाद, मावोबाद, साम्यवाद, राष्ट्रबाद, समाजबाद, जनबाद, पुंजिबाद, उदारबाद, नवउदारबाद आदि इत्यादि | हाम्रो सन्दर्भमा अधिकांश यी व्यवस्थाहरु बिबिध रुपमा विभिन्न चरण तथा मिश्रणमा प्रयोग भएको छन् | यद्दपी आम-नेपालीले अहिले सम्म अर्थपूर्ण विकास तथा सम्वृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् | बिगत तीन दशकमा अधिकाम्स हाम्रा समकक्षि मुलुकले बिकासको फड्को मारेर हामीलाई धेरै पछि छाडिसकेका छन् |
असीको दशकमा बेलायतका प्रधानमन्त्री मार्गारेट थ्याचर र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको जोडीले पश्चिमी राष्ट्रहरुमा नवउदारबाद अर्थराजनीति अवलम्बन गरेका हुन् भने र सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल भत्किए संगै सोभिएत युनियन साम्राज्यको अन्त्य हुँदा नवउदारबादको अर्थ-राजनैतिक अभ्यास विश्व भरि बिस्तारित हुँदै गएको हो | उदारीकरण, बजारमुखी अर्थतन्त्र, खुल्ला ब्यापार, खुल्ला पुंजी प्रवाह, विनियम, निजि क्षेत्रको प्रमुख भूमिका र राज्यको कमसेकम भूमिका तथा न्यून हस्तक्षेप नवउदारबादको प्रमुख आधार स्तभहरु हुन् | आर्थिक विकास र सम्बृद्धका लागि अधिकांश यी सिद्धान्तहरु आफैमा सकारात्मक छन् | पश्चिमी राष्ट्रहरुको नवउदारबाद दर्शनलाई आइएमएफ र विश्व बैंक तथा यसका भागिनी संस्थाहरुले – जसलाई सामुहिक रुपमा ‘ब्रेटन वुड्स इन्स्टित्युशन’ को रुपमा चिनिन्छ – निरन्तर प्रवर्द्धनगरिरहेका छन् |
तर उच्च ब्यापार घाटा सम्बोधन गर्न र स्वदेशी उद्योग तथा रोजगारी प्रवर्द्धनगर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले सन् २०१८ देखि चीन बिरुद्ध लिएको प्रतिबन्धित व्यापार नीति, कोविद-१९ माहामारी पश्च्यात विश्व आपूर्ति शृंखला संग जोडिएको जोखिमको बिषय र पछिल्लो चरणमा अमेरिकाले प्रबिधिलाई सुरक्षा नीति संग जोडेर चीन बिरुद्ध लिएको ब्यापार नीतिले आफैले प्रवर्द्धनगरेको नवउदारबादको अर्थ-राजनैतिक दर्शनलाई पश्चिमेली राष्ट्रहरुले पुनर्भाषित गर्दै आ-आफ्ना स्वार्थ अनुरुप परिमार्जत गरिरहेका छन् |
शक्तिशाली राष्ट्रहरुले खुल्ला ब्यापार तथा खुल्ला बजार नीति बिपरित लिएका प्रतिबन्धित नीतिहरु बिरुद्ध भने ब्रेटन वुड्स इन्स्टित्युशनले केही गर्न सक्दैन र नेपाल जस्ता विकाशील राष्ट्रहरु माथि आर्थिक सहयोग दिने आडमा निरन्तर आफ्नै अजेण्डा तथा दर्शन थोपारिरहन्छ | दोस्रो विश्व युद्ध अन्त्य लगत्तै अमेरिकी एकल प्रभुत्वको अवस्थाबाट यो आठ दशकको अवधिमा चीन लगाएत अन्य ठुला राष्ट्रको आर्थिक उदय संगै विश्वको आर्थिक तथा राजनैतिक संरचनामा धेरै परिवर्तन आइसके पनि युएन र यी संस्थाहरुको शासकीय संरचना र बिकासको दर्शनमा केही फरक नआउनुले यी संस्थाको सान्दर्भिकता बारे बेलाबेलामा चर्चा बल्झिरहंछ |
खुल्ला ब्यापार र खुल्ला बजारलाई अवरोध पुर्याउने कुनै पनि नीति तथा अभ्यासलाई नवउदारबादी संरचना र संस्थाले बिरोध गर्छ | आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भरता जस्ता शब्दहरु नवउदारबाद दर्शनका अनुयायीलाई पाच्य हुन्दैन, घोर घृणा नै गर्छन् | सक्दो निर्यात गर तर आयातलाई नियन्त्रण नगर र सो निर्णय खुल्ला बजार प्रणालीलाई छाडी देउ भन्ने नवउदारबाद दर्शनको मुख्य मन्त्र हो | तर निर्वाद आयात गर्न निर्यात गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो | बार्षिक १५ अरब डलर बराबरको आयात गरिसकेको मुलुकले आन्तरिक उत्पादन नै नहुने सोयाबिन र पाल्म तेलको निर्यातलाई गणना नगर्ने हो भने अहिले सम्म १ अरब डलर बराबरको बस्तु पनि निर्यात गर्न नसकेको नाजुक अवस्था छ | कमजोर पूर्वाधार, अत्याधिक लजिस्टिक खर्च, कमजोर पारस्परिक प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता, उच्च लागत र न्यून उत्पादकत्व क्षमताको कारणले हामीले निर्यात गर्न सक्ने आधार अत्यन्तै कमजोर छ | आयात धान्न विप्रेषण माथिको हाम्रो अत्याधिक निर्भरता अर्थतन्त्रको लागि प्रत्युत्पादक छ | त्यसैले उदारबादको आधारभूत अर्थनीतिलाई हाम्रो संदर्भ र हित अनुरुप परिमार्जन गर्न जरुरि छ |
लामो समय आँखा चिम्लेर नवउदारबाद सिद्धान्तको अनुसरण गर्दा आधारभूत कृषि जस्तो क्षेत्रमा समेत हामी अत्याधिक परनिर्भर भैसकेका छौं र बर्षेनी कृषिमा दुई अरब डलर भन्दा धेरै व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौं | उच्च ब्यापार घाटा कम गर्न सन् २०२२ को सुरुदेखि आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिलाई आइएमएफले गम्भीर आपत्ति जनाउदै कोविद -१९ प्रकोप सम्बन्धि आर्थिक सहयोगको सुबिधालाई सशर्त रोकेको थियो | नवउदारबाद दर्शन अनुरुप अनियन्त्रित ढंगले एकहोरो आयात मात्र गरिरहने तर निर्यात गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो गन्तब्य पनि ढिलो चांडो पाकिस्तान हुदै श्रीलंका हुने छ |
यसै क्रममा दात्री निकाय लगाएत सबैले बिद्युत निर्यातको ठुला ठुला सपना बाड्ने गरेका छन् मानौ हाम्रा सबै आर्थिक समस्याको समाधान नै जलबिद्युत निर्यात हो | जलबिद्युत आयोजना निर्माण पुंजी सघन क्षेत्र हो | हामीले सम्भाव्य भनेको ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको दुई गुणा पूंजी चाहिन्छ | त्यो पुंजी तथा स्रोत कहाबाट कहिले जुटाउने? ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न कम्तिमा अर्को तीन दशक लाग्ने छ | चालिसै हजार निर्यात गरे पनि मुलुकले आर्जन गर्ने बिदेशी मुद्रा ९ देखि १० अरब डलर मात्र हो | सन् २०२२ मा १७ सय अरब रुपैया (१३ अरब डलर) भन्दा धेरै ब्यापार घाटा बेहोरेको मुलुकले ३० बर्ष पछि कति ब्यापार घाटा बेहोर्नु पर्ने हो | अहिलेको अवस्थामा ९ देखि १० अरब डलर बराबरको आम्दानि ठुलो देखिए पनि तीस बर्ष पछिको ब्यापार घाटा पूर्ति गर्न सो रकम पूर्णरुपले अप्रयाप्त हुनेछ |
दोस्रो ठुलो सम्भावना भनिएको पर्यटन क्षेत्रबाट देशले अहिले सम्म बर्षमा ७० करोड डलर पनि आम्दानि गर्न सकेको छैन | निर्यातको सम्भावना भनेर पहिचान भएका करिब तीन दर्जन बस्तुको बार्षिक निर्यात सत्तरी अरब रुपैया पनि नाघ्न सकेको छैन | त्यसैले परम्परागत रुपमा स्थापित जलबिद्युत र पर्यटन जस्ता क्षेत्र भन्दा परका सम्भावनाहरु पनि पहिचान गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ | आन्तरिक रुपमा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन मार्फत ब्यापार घाटा कम गर्ने रणनीति कार्यन्वयन गर्नु पर्छ | अन्यथा उच्च ब्यापार घाटा मार्फत बाह्य क्षेत्र असुन्तलन हुन गई बृहत आर्थिक अस्थिरता हुँदै आर्थिक संकट निम्तिने जोखिम यथावत रहने छ |
खुल्ला बजार र खुल्ला ब्यापारको वकालत गर्ने राष्ट्रहरुले नै आफ्ना आन्तरिक उद्योग तथा कृषि क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न खुल्ला बजार नीति र विनियम बिरुद्ध राज्यको ठुलो स्रोत अनुदान र प्रोत्साहनमा खर्चेर बजारलाई ब्रिकृत (डिस्टोर्ट) गरिरहेका छन् | उधाहरणको लागि विश्वका धनी राष्ट्र अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान लगाएत चीन र भारतले कृषि, इन्धन लगाएत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा अत्याधिक अनुदान तथा बिशेष सुबिधा दिएर आन्तरिक उत्पादन तथा उपभोक्तालाई प्रवर्द्धन गरेका छन् | यो खुल्ला बजार नीति तथा मान्यता बिपरित हो | अत्याधिक अनुदानको कारण भारतीय कृषक संग हाम्रा कृषकले प्रतिस्प्रद्धा गर्नै सक्दैनन् | यो आर्थिक बर्ष पन्जाब राज्यमा मात्र कृषिको लागि एक खरब रुपैया भन्दा धेरैको नि:शुल्क बिजुली उपलब्ध गराइदै छ | यस्ता अनुचित अभ्यासहरु अवलम्बन गर्ने शक्तिशालि राष्ट्र बिरुद्ध भने यी नवउदारवादी संस्थाहरु निरिह हुन्छन् र हामी जस्ता गरिब विकासशील राष्ट्र एकोहोरो पिल्सिरहेका हुन्छौं | वास्तबमा खुल्ला ब्यापार र खुल्ला बजार नीति बिपरित बजारमा सबै भन्दा धेरै हस्तक्षेप गर्ने बिकशित तथा शक्तिशालि राष्ट्रका सरकारहरु नै अग्रपंक्तिमा छन् |
त्यसैले हामीलाई हाम्रै अवस्था अर्थात माटो सहाउँदो मौलिक बिकासको अवधारणा चाहिएको छ जसलाई मैले नेपालबाद अर्थात ‘नेपालिज्म’ भन्ने गरेको छु | हरेक मुलुकको आ-आफ्नो बिशेषता हुन्छ | हाम्रो भूगोल, समाज, इतिहास, प्राकृतिक बनोट, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना, प्रवृति फरक र बिशिष्ट किसिमको छ | सबै अवस्थामा एकै किसिमको विकासे मोडेल सान्दर्भिक हुन सक्दैन, देश र परिस्थिति अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्छ | बिकासका बिबिध दर्शनलाई हाम्रो सन्दर्भ संग जोडेर समिक्षा गर्दै हामीलाई सान्दर्भिक हुने आफ्नै मौलिक बिकासको अवधारणा प्रतिपादन गर्नु पर्छ |
हाम्रो मौलिक विकासको अवधारणा अनुरुप चार क्षेत्रगत रणनितीहरु छन् | कृषि, प्राकृतिक स्रोत, उद्योग र सेवा | कृषिमा आयात प्रतिस्थापन रणनीति अवलम्बन गर्दै अर्को एक दशकमा ‘कुनै पनि हालतमा जसरि पनि’ (वाट एभर इट टेक्स) कृषिमा पूर्णरुपले व्यापार सन्तुलन हासिल गर्नै पर्छ | कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि यो अत्यन्तै महत्वपुर्ण रणनीति र लक्ष्य हो | कुल आयातको २० प्रतिशत भन्दा धेरै कृषि सम्बधि आयात भएको अवस्थाले देश भित्रै कृषि उत्पादनको ठुलो बजार भएको पुष्टि गर्छ | कृषि उत्पादन संग जोडिएको सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आर्थिक वृद्धिका अवसरहरु खोज्नु पर्छ |
हाम्रो सन्दर्भमा प्रचुर सम्भावना भएको तर परिचालन नगरिएको क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत हो | असंख्य संख्यामा भएका पहाडहरु, ४५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा फैलिएको बनजंगल, पानी, बिबिध खनिज तथा धातुको खानी हाम्रा प्राकृतिक स्रोत हुन् | मुलुकको बिकासको लागि हाम्रा सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरुको समुचित उत्खनन तथा परिचालन गर्दै निर्यात गरी उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्नै पर्छ | बिकसित सबै राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक वृद्धिको लागि विभिन्न चरणमा प्राकृतिक स्रोतको पूर्णरुपले परिचालन गरेका छन् | साथै प्राकृतिक व्यवस्थापन संगै जोडिएको कार्बन ब्यापार बाट लाभ लिने रणनीति लिनु पर्छ जसको लागि राज्यले उचित लगानी गर्न पछि पर्नु हुँदैन |
छिमेकी मुलुक चीन र भारतले करिब ३८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् भने नेपालले विश्व कार्बन उत्सर्जनको केवल ०.०४ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति विश्व औसतको दाँजोमा दश गुणा कम उत्सर्जन गर्छ | तर जलबायु परिवर्तनको कारण हामी दशौ धेरै जोखिम भएको राष्ट्र हौं | कार्बन उत्सर्जन, जलबायु परिवर्तन र यसको असरले देश र सिमा चिन्दैन | हामी जस्ता धेरै प्रभावित विकासशील राष्ट्रहरुले जलबायु परिवर्तनले पुराएको क्षति र अनुकुलनमा लाग्ने खर्च पूर्णरुपले सोधभर्ना हुनुपर्ने विश्वब्यापी अभियानमा निरन्तर लागिरहनु पर्छ र न्यूनीकरण सम्बन्धि उपायहरुको हकमा भने हामीले आफ्नै सर्त र हित अनुरुप नीति कार्यान्यवन गर्नुपर्छ | समानुपातिक लागत भन्दा धेरै जिम्मेवारी बहन गर्ने पटमुर्ख्याइ गर्नु हुदैन | विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको बिशेष सुबिधा जस्तो मुलुकलाई अहित हुने गलत नीति अवलम्बन गर्ने गरी गैर-अनुपातिक जिम्मेवारी बहन गर्नु हास्यास्पद र मुर्ख्याई हो |
उत्पादनशील उद्योगमा प्रतिस्प्रद्धात्मक क्षमता नभएकोले मूल्य अभिवृद्धिको रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ | देश भित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग बाहेक अन्य औधोगिक क्षेत्रमा हाम्रो निर्यात गर्न सक्ने प्रतिस्प्रद्धात्मक क्षमता छैन | विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर तयारी सामान उत्पादन गरी निर्यात गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ भने उत्पादनशील उद्योग मार्फत विश्व आपूर्ति शृंखलामा जोडिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ | चीन, भारत, बंगालदेश जस्ता छिमेकी मुलूक संग तयारी सामानमा प्रतिस्प्रद्धा गर्न सम्भब छैन | तर देश भित्रै खपत हुने तयारी सामानको हकमा मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावना खोंजु पर्छ | ठुला मात्रामा खपत हुने तयारी पोशाक, ‘जेनेरिक’ औषधि जस्ता उत्पादनमा राज्यले बिशेष सुबिधा दिएर मूल्य अभिवृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ |
सेवा क्षेत्र मार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ | बिकशित मुलुकमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा उच्च छ र लागतको हिसाबले हाम्रो तुलनात्मक लाभ पनि छ | बिना कुनै सरकारी योजना, नीति तथा प्रोत्साहन डिजिटल क्षेत्रमा नेपालले बिगत केही बर्ष देखि निक्कै राम्रो प्रगति गरेको छ | वास्तबमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको लागि विकास र सम्वृद्धि हासिल गर्ने यो नै सबै भन्दा प्रभावकारी र सहज उपाय हो | प्रबिधिले सेवा व्यापारको दायरा पनि बढाउदै गएको छ | सुचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र सरकारको उच्च प्रतिबद्धता जनाउन बालाजु औधोगिक क्षेत्र भित्र अबैध रुपले खोलिएको एक दर्जन गाडीको सोरुमलाई हटाएर तुरुन्त आइटी पार्क निर्माण सुरु गर्न तपाईलाई अपिल गर्न चाहन्छु | हाल सम्म भारत र चीन जस्ता छिमेकी मुलुकको विकास बाट नेपालले कुनै पनि लाभ आर्जन गर्न नसकेको अवस्था र यी दुई मुलुकको आर्थिक विकासले नयाँ भू-राजनैतिक चुनौती थपिदै गएको अवस्थामा हामीले सिधै विश्व अर्थतन्त्रसंग जोडिने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ | साथै स्वस्थ, आतिथ्य र सुरक्षा जस्ता सेवा क्षेत्रमा नेपालको बिशेष पहिचान भएकोले यी सेवाहरुको लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी उच्च आम्दानि हुने बैदेशिक रोजगारीको अवसर जुटाउने रणनीति लिनु पर्छ |
अर्थतन्त्र संरचनात्मक रुपान्तरणको लागि कृषिबाट औधोगीकरण हुँदै सेवा क्षेत्र बिस्तार हुने स्थापित भाष्य हाम्रो लागि असान्दर्भिक छ | माथि उल्लेखित बिबिध कारणले औधोगीकरण मार्फत हाम्रो अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुन सक्ने गुन्जायस न्यून छ | त्यसैले हाम्रो देशको विकास र सम्वृद्धि कृषि र सेवा क्षेत्रको रुपान्तरण र उच्च आर्थिक वृद्धि बाट खोज्नु पर्छ |
हाल सम्म बिदेशी मुद्रा संचितिलाई हामीले आयात गर्ने स्रोतको रुपमा मात्र प्रयोग गरेका छौं | राज्यको यसतो महत्वपुर्ण स्रोतलाई गतिशील बनाउन ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ मार्फत पूंजी निर्माणको लागि अर्थात उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्नै पर्छ | पूर्वाधारको लागि दात्री संस्थाको मात्र मुख ताकेर हुदैन | विप्रेषण आप्रवाहले पूंजी निर्माणमा योगदान दिएन भन्ने भाष्यलाई यो ‘मोडेल’ मार्फत सम्बोधन गर्नु पर्छ | साथै उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी अपरिहार्य भए पनि अत्यन्तै नाजुक भएको अवस्थामा बैदेशिक लगानी भित्राउन बिशेष पहल गर्दै पूंजी परिचालन, प्रबिधि हस्तान्तरण, बजार बिस्तार र व्यवस्थापन क्षमता तथा सीप अभिवृद्धिको प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ |
केही दिन अगाडी आफ्नो नेतृत्वको सरकारको एक बर्ष पुरा गरेको उपलक्षमा देशको नाममा सम्बोधन गर्नु भएको थियो | सो सम्बोधनमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल नगरी देशको विकास सम्भब छैन भन्नु भएको छ | तर म तपाई लगाएत तपाईका योजनाबिढहरुलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर सम्बभ छ? राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने जस्तो महत्वपुर्ण बिषयमा यसतो कपोकल्पित अभिलाषा उठान गरेर आफ्नै सम्बोधनको अवमुल्यन भएकोमा खेद लाग्यो | दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले बनाएको पन्ध्रौँ योजना यस्तै अव्यवहारिक परिकल्पनाले गर्दा पूर्णरुपले असादर्भिक बनेको छ | सोह्रौ योजना बन्दै छ | साढे छ देखि साढे सात सम्मको दिगो आर्थिक वृद्धि दरलाई आधार मानेर प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्न सुझाब दिन चाहन्छु | ब्यापक संरचनात्मक सुधार बिना यो आर्थिक वृद्धि दर पनि हासिल गर्न सम्भब छैन | दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर योजना तर्जुमा गर्ने ऐतिहासिक अवसर जुरेको छ, पन्ध्रौँ योजनाको मनगनन्ते लक्ष्य दोह्राउने गल्ति नगर्नु होला | दुई अंकको असम्भब आर्थिक वृद्धि दर बिना नै हामीले दिगो बिकास खोज्नु पर्छ |
जलविद्युत क्षेत्रमा भएका उपलब्धि संगै १२०० मेगावाट बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण र १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्ने बारे चर्चा गर्दै अन्य आधा दर्जन आयोजनाको चर्चा गर्नु भयो | तर यी दुवै आयोजना नेपालको प्राथमिकता होइनन् | आजै निर्माण सुरु गरे पनि नेपाली जनताको औसत आयुलाई आधार मान्ने हो भने तपाई र मेरो जिबन कालमा यी दुवै परियोजना सम्पन्न हुदैन | सम्पन्न नहुने यस्तै बग्रेल्ती आयोजनाको गलत प्रथामिकरणले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन सकेको छैन | हाम्रो जस्तो १४०० डलर प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकले यति महंगा सेतो हात्ती आयोजनाको लागि न स्रोत जुटाउन सक्छ न यी आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य नै छन् | त्यसैले अर्थशास्त्रमा सबै भन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द मद्धे प्राथमिकता र अवसर लागत (अपरच्युनिटी कस्ट) को अवधारणा हरेक योजनाबिढ र कार्यकारीले बुझ्न आवश्यक छ | सपना देखेर र बाढेर मात्र हुदैन |
कुनै जमानामा कुनै एक व्यक्तिले अध्ययन गर्ने क्रममा ८३ हजारको क्षमता र ४३ हजार मेगावाटको प्राबिधिक सम्भाव्यताको सपना देखाइदिएको भरमा हरेक सरकार, योजनाबिढ र दात्री निकायले सपना बाड्न छोडेका छैनन् | नेपाल प्राधिकरण जस्तो स्रोत सम्पन्न तथा जलाबिध्युत सम्बन्धि एकाधिकार भएको सार्बजनिक संस्थाले बृहत अध्ययनबाट सो क्षमता तथा सम्भावनालाई अहिले सम्म पनि पुष्टि गर्न नसक्ने देशमा १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानीको सपना बाड्नु हास्यास्पद हो | यो योजना ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै हो | ४० हजार मेगावाट क्षमता बराबरको जल बिद्युत उत्पादन गर्न हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको कम्तिमा दुई गुणा बराबरको लगानी चाहिने र बजारको लागी पूर्णरुपले भारतमा परनिर्भर हुनु पर्ने परिपेक्ष्यमा हाम्रा लक्ष्यहरु यथार्थपरक र जोखिम सापेक्षिक बनाउन आवश्यक छ | जलबिद्युतको अवास्तविक परिकल्पनाको चक्करमा जलस्रोत परिचालनको बृहत रणनीति, बिशेष गरेर सिंचाईबाट हुन सक्ने आर्थिक लाभ सधैं ओझेलमा पर्न गएको छ | वास्तबमा जलस्रोतको रणनैतिक परिचालनको पहिलो प्राथमिकता सिंचाई हो जसको आर्थिक प्रतिफल शिघ्र र गुणात्मक हुन्छ |
बुढीगण्डकी आयोजनामा मुवाब्जा बापत जनताको पसिनाबाट उठाएको करबाट वितरण गरिएको ४० अरब रुपैया भन्दा धेरै रकमले एकातिर जग्गाको भाउ बढाएको छ भने अर्को तिर सुनकोशी मारिन डाइभर्सन जस्ता रुपान्तरकारी योजना सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो | बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने कुल स्रोतले सुनकोशी मारिन जस्ता आठ वटा परियोजना निर्माण गरी देशका करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउन र २५० मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ | १० लाख हेक्टरमा सिंचाई सुबिधा पुर्याउन सके ५० अरब रुपैयाकोको धान आयात गर्ने देश पूर्णरुपले धानमा आत्म-निर्भर हुन सक्छ | बुढीगण्डकी बनाउन लाग्ने लगानीले उस्तै उत्पादन क्षमता भएको अरुण तेस्रो जस्तो तीन वटा योजना बनाउन सकिन्छ | राम्रा आयोजना जति भारतलाई सुम्पेर आर्थिक तथा वित्तीय हिसाबले असम्भाब्य योजना हामीले स्याहरेका छौं | देशलाई बृहत वित्तीय दायित्व शृजना गर्ने यो कस्तो किसिमको परियोजना प्राथामिकरण र छनौट प्रणाली हो?
असीको दशकलाई कृषिमा लगानीको दशकको रुपमा अगाडी बढाउने तपाईको सोच तथा योजना प्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ | तर कृषि सम्बन्धि अन्य योजना जस्तै यो पनि कागजी पर्चामा सिमित नहोस् | हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा अर्थ-राजनैतिक हिसाबले सबै भन्दा महत्वपुर्ण वर्ग कृषक हुँदै गर्दा नेपालमा भने कृषक सबै भन्दा अपहेलित वर्ग मद्धे एक हो | यो हाम्रो अर्थ-राजनीतिको एक बिशेष अवस्था हो | ६० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या कृषिमा निर्भर हुँदा पनि हाम्रो राजनैतिक वृतमा कृषकको कुनै अस्तित्व छैन | कृषकले कृषकको रुपमा मताधिकार प्रयोग नगर्ने भएकोले नेपालमा कृषकको राजनैतिक पहिचान छैन | त्यसैले कुनै पनि राजनैतिक दलको कृषि र कृषक सम्बन्धि कुनै बिशिष्ट अवधारणा, रणनीति र कार्ययोजना छैन | यदी छ भने केवल कागज र भाषणमा समित छ | हरेक बर्ष कृषिको लागि छुत्याइने बजेट हेरेरै सरकारको कृषि तथा कृषक प्रतिको सोच स्पष्ट हुन्छ | तर यथार्थमा, हाम्रो बिकासको आधार नै कृषि हो |
दिगो बिकासको लागि राजनैतिक स्थायित्वको अपरिहार्यता स्थापित भाष्य हो | राजनैतिक स्थायित्व राष्ट्रको बिकास र सम्वृद्धिको आधारशिला हो भन्ने बिषयमा दुई मत छैन | अधिकांश बिकसित राष्ट्रहरु राजनैतिक स्थायित्वको बलियो जग मै सम्बृद्ध भएका हुन् | तर हाम्रो सन्दर्भमा तीस बर्षे पंचायतकालमा राजनैतिक स्थिरता हुँदा पनि सम्वृद्धि आएन भने त्यस पछिको अर्को तीस बर्षे राजनैतिक संक्रमण बीच सम्वृद्धि आउन सम्भब नै भएन | हाम्रो राजनैतिक संरचना तथा राज्य व्यवस्थामा राजनैतिक स्थायित्वको परिकल्पना पूर्णरुपले भ्रम हो | नेपाल निरन्तर राजनैतिक संक्रमणमा रहिरहने छ मानौ यसको कुनै अन्त्य छैन | राजनैतिक संक्रमणको नाममा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमेको छ | त्यसैले राजनैतिक स्थायित्व आउला र विकास गरौंला भन्ने सुबिधा हामीलाई छैन | यो राजनैतिक स्थायित्वको अपरिहार्यताको भाष्यलाई असान्दर्भिक बनाउदै राजनैतिक संक्रमण भित्रै विकास र सम्वृद्धि खोज्नु पर्छ | हाम्रो लागि सही नीति र नीतिगत स्थायित्व बढी सान्दर्भिक छ |
युबा पलाएनको प्रकृति र प्रवृति बाध्यताबाट रहरमा परिणत हुँदै गर्दा मुलुक क्रमिक रुपले बृद्धाश्रममा परिणत हुने गम्भीर जोखिम शृजना भएको छ | रोजगारीको लागि दैनिक करिब २२ सय युबा बिदेशिएका छन् भने तीन सय बिधार्थी शिक्षाको लागि बिदेशिएका छन् | नेपालका करिब एक दर्जन गाउँ पालिकाको जनसंख्या पच्चीस सय भन्दा थोरै भएको अवस्थामा यसरी रोज एउटा गाउँपालिका रित्तिएदै गएको छ | गत दुई बर्षमा मात्र करिब १६ लाख युवाले देश छोडेका छन्, जो कोही देश छोड्न चाहन्छन् | करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दुई बर्ष मै कुल जनसंख्याको ५.५ प्रतिशत युवाले देश छोड्नु असामान्य अवस्था हो | बृहत संकट र युद्ध जस्ता बिशेष अवस्थामा बाहेक यो गतिमा युबा पलायन हुनु सामान्य अवस्था होइन | मुलुक जनसान्खीय लाभको अवस्थाबाट जनसान्खीय संकट तिर मोडिने उच्च जोखिम बढेको छ | यसका बिबिध पक्ष र समाधानका उपायहरु अर्को कुनै खुलापत्र वा आलेखमा समेटिने छ |
नेपालको पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐन १८५४ ले बर्णको आधारमा असमान जातीय बर्गिकरण र जातको आधारमा व्यक्तिको न्यायिक स्थिति निर्धारण हुने व्यवस्था गर्दै विभेदकारी जातीय व्यवस्था, सामाजिक प्रथा र संस्कारलाई संस्थागत गरेको हो | यो ऐनले ब्राह्मणको सर्बोच्चतालाई स्थापित गर्दै शुद्रलाई अपमानित र सिमान्तकृत गरेको छ | शुद्र भित्र कै चरम बर्गिकरणले यो अमानबिय प्रथालाई अनन्त सम्म जिबन्त बनाउने रणनैतिक छल गरिएको छ | बिबिध नाम तथा बहानामा राज्य तथा समाजले प्रवर्द्धन गरेको लैंगिक र जातीय विभेद यो देशको कलंक हो | कोही कसरी यो हद सम्म विभेदकारी, अमानबिय, कठोर र निर्लज्ज हुन सक्छ!
भगवान रजनीश ‘ओशो’ भन्छन्, “मनुस्मृति भन्दा पाखण्डी शास्त्र अर्को कुनै छैन र यो यति धेरै असत्यले भरिएको छ कि मनुस्मृति लेख्ने व्यक्ति आफैले पनि कसरी मैले लेखेको हो भनेर भन्ने आँट गर्न सक्छ होला | भारतको दुर्दशामा मनुस्मृति जत्तिको हात अरु कुनैको छैन किनभने मनुस्मृतिले नै भारतलाई वर्ण दिएको हो | मनुस्मृति हिन्दु धर्मको बिधान तथा आधारशिला हो | यो पांच हजार बर्ष शुद्र प्रति भएको विभेद, अत्याचार र दुर्व्यवहार अमानबिय र अकल्पनीय छ” | नेपालको मुलुकी ऐन धेरै हद सम्म मनुस्मृति बाट प्रेरित छ र कतिपय बुँदा हुबहु उतारिएको छ |
राणा शासन बिरुद्ध लागेको अभियोगमा गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्रीलाई फासी दिइयो भने टंक प्रसाद अचार्यले मृति दण्ड पाएर पनि ब्राह्मण भएको कारणले उनलाई आजन्म कैद गरियो | तर राणा शासनको अन्त्य संगै उनी जेल वाट छुटे र सन् १९५६ मा साढे एक बर्षको लागि नेपालको प्रधानमन्त्री बने | जातीय विभेद कै कारण अवसरहरु किन असमान हुन्छन् र निश्चित समुदायको मात्र किन र कसरी राज्य संयन्त्रमा एकछत्र पहुँच भयो भन्ने यो एक उत्कृष्ट दृष्टान्त हो |
चर्चित कलाकार बिपिन कार्कीले एक दलितको भूमिका निभाउने क्रममा स्थानीय व्यक्तिले उनी प्रति गरेको दुरव्यवहारको वास्तविक घटना कति पेचिलो र कारुणिक छ | दलित तथा महिला प्रति हुने हिम्सा तथा विभेदका गम्भीर घटनाहरु अझै पनि घटिरहेका छन् | कहिले काँही सोच्छु – यदी दलित कै नेतृत्वमा मावोबादी सशस्त्र संघर्ष चलेको भए राज्य र समाजले आम-दलित बिरुद्ध कुन हद सम्मको दमन र हिम्सा अङ्गीकार गर्ने थियो भनेर! यो अवस्था पक्कै हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिर हुने थियो | विभिन्न बहानामा संबिधान बिपरित जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिने तत्वलाई केवल एक हप्ताको लागि दलित बनेर जीउन वा बिपिन कार्कीले जस्तो अभिनय गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु | नेपालको आधुनिक समाजले यो हद सम्मको असमानता र अमानाबियताको आत्मसमिक्षा गर्नै पर्छ र दलित तथा सिमान्तकृत वर्गको उत्थानको लागि राज्यले ठुलो लगानी गर्नु पर्छ |
तर तपाईहरु भने झन् संकुचित राजनैतिक लाभको लागि बृद्ध भत्ता जस्तो अत्यन्तै प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीको श्रेय लिन तीन ठुला राजनैतिक पार्टी बीच विवेकहीन प्रतिस्प्रद्धा गर्नु भएको छ | जनताबाट ३९ प्रतिशत सम्म कर निचोरेर धनी र मध्यम वर्ग लाभाम्बित हुने गरी बर्षेनी बेफिक्री सत्तरी अरब रुपैया बाड्नु भएको छ | यो समूहले बिगतमा सायदै राज्यलाई कहिले कर तिरेको होस् | अधिकांश गरिब तथा सिमान्तकृत बृद्धले भने सो सुबिधा पाएका छैनन् | नयाँ संबिधान पछि बाडिएको बृद्ध भत्ता कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको भए मुलुक आज कृषिमा पूर्णरुपले आत्मा निर्भर हुने थियो | हरेक महिना बाडिने बृद्ध भत्ताले एउटा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको आधुनिक शिक्षण अस्पताल बनाई स्वस्थ बिमा मार्फत सोही बृद्धहरुलाई निशुल्क उपचार दिन सकिन्थ्यो | उपचार खर्च जेष्ठ नागरिकको प्रमुख समस्या हो | साथै शिक्षण अस्पताल सम्बन्धि डा. गोविन्द बहादुर केसीको अधिकांश मागहरु पनि स्वत सम्बोधन हुने थियो | दलित तथा सिमान्तकृत वर्ग, कृषक र युबामा लगानी गर्नु पर्ने समित स्रोत संसारको कुनै पनि मुलुकमा नभएको बृद्ध भत्ता बाड्न प्रयोग भएको देख्दा तपाईहरु संग राज्य हाँक्ने सोच र क्षमता नै नभएको हो कि जस्तो लाग्छ | यो हद सम्मको प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीले बित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या आउने निश्चित छ |
तपाई तीन बृद्ध नेताहरुले नयाँ संबिधान पछि बिगत आठ बर्ष पालै पालो सरकारको नेतृत्व गरिरहनु अवस्थामा अर्को एक दशक पनि यही शैलीमा नेतृत्व गर्ने हो भने मेरो देश अफ्रिकी मुलुक भन्दा पनि पछि पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ | तपाईको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खाको पालुङ्गटार लगाएत अन्य केही टारहरुलाई जोडेर मनोरेल निर्माण गर्ने तथा नेपालको प्रमुख सहरमा मेट्रो निर्माण गर्ने, ओलीको चीन- काठमाडौँ रेलमार्गलाई पोखरा पनि जोडेर कुश्मा नछुटाउने र देउबाको चाँही स्कुल स्कुलमा नेबिसंघ पुराएर शिक्षा क्षेत्रलाई थप राजनीतिकरण गर्ने जस्ता मनगनन्ते परिकल्पना तथा विकृत चिन्तनबाट मुलुकले सधैको लागि निकास पाउनु पर्छ |
नेपालमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता, र शासकीय संरचनामा केही हद सम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यासको श्रेय तपाईलाई दिन चाहे पनि प्रतीकात्मक हिसाबले जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुन पाएको बाहेक आम-जनताको जिबन तथा अवस्थामा सार्थक परिवर्तन आएको छैन | जुन वर्ग तथा मुद्दा बिरुद्ध हतियार उठाउनु भएको थियो अहिले त्यही वर्ग प्रतिनिधित्व हुने गरी शासन चलाउनु भएको छ | मावोबादी सशस्त्र संघर्षमा समर्पित अधिकांश कार्यकर्ता तथा लडाकुहरुको जिन्दगी पहिले भन्दा दयनीय छ | एक दशकको सशस्त्र संघर्ष र त्यसपछिको अर्को एक दशकको राजनैतिक संक्रमणको चरणमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसरबाट पूर्ण रुपले बन्चित हुँदा उनीहरुको जिन्दगी संघर्षपूर्ण बन्दै थप सिमान्तकृत भएको छ | त्यसैले तपाई र तपाईका आसेपासेले दलित, मधेसी, आदिबासी, जनजाति, महिला जस्ता सिमान्तकृत वर्गको गम्भीर मुद्दालाई आफ्नो सत्ता प्राप्तिको लिस्नोको रुपमा दुरुप्रयोग गरेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको |
हाम्रा थुप्रै समकक्षी मुलुकहरुले सम्वृद्धिको उडान भर्दै गर्दा हामी चाँही हिड्न खोज्दै छौं | विप्रेषण पनि नहुँदो हो त सायद हामी घस्री रहेका हुन्थ्यौं | आज म सोध्न चाहन्छु, नितान्त सरकार र दात्री संस्थाको पहलमा अहिले सम्म नेपालका कति वटा घरपरिवारले दिगो रुपमा अतिरिक्त आम्दानि आर्जन गर्न सक्षम भएका छन् , कति जनाले रोजगारी पाएका छन्, र त्यसको लागत र प्रतिफल को अनुपात कति हो? हाम्रा सामाजिक तथा आर्थिक सूचकमा देखिएका केही उपलब्धिहरु नितान्त विप्रेषण आप्रवाह र समयसंगै हुने स्वस्फुर्त क्रमिक विकास (इन्क्रिमेंटल डेभलपमेन्ट) र बढ्दो प्रबिधिको पहुँचको कारणले भएको हो | सरकार, राजनैतिक दल र दात्री संस्थाले यी सिमित उपलब्धिको श्रेय लिनु अन्यथा हुनेछ | यदी तपाईले परम्परागत सामाजिक अन्याय तथा असमानतालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न चाहनु हुन्छ भने हरेक दलित तथा सिमान्तकृत परिवारको कम्तिमा एक जना युबालाई सरकारी ग्यारेन्टीमा बैदेशिक रोजगारीको अवसर जुटाइदिनु होला | यो अवसरले सामाजिक रुपान्तरणलाई छिटो र महत्वपुर्ण टेवा पुर्याउने छ |
देशले हरेक बर्ष कम्तिमा पांच खरब रुपैयाको बिद्युत निर्यात गर्न र त्यत्तिनै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावनाको प्रसङ्ग उठाएर अरु बिकसित देश सरह हुन कति नै बर्ष लाग्ला र भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ | पांच खरब रुपैयाको बिद्युत निर्यात गर्न कम्तिमा १४ हजार मेगावाट बराबरको जलाबिध्युतको पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ भने पाँच खरब रुपैया बराबरको आयात प्रतिस्थापनको लागि अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व, उत्पादन र प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता बढाउने गरी अर्थतन्त्रको संरचना नै रुपान्तर गर्न आवश्यक छ |
हाम्रो सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको उदारीकरण असीको दशकको मध्यबाट सुरु भए पनि पहिलो चरणको बृहत संरचनात्मक सुधार चाँही नब्बेको दशकमा भएको सबैलाई बिधितै छ | राजनैतिक अस्थिरता बीच सो सुधारले निरन्तरता पाउन सकेन र त्यस पछि सुधारका पहलहरु पूर्णरुपले ओझेलमा पर्न गयो | मुलुक अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ र देशले भोगेको समस्याहरु गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक बिषयहरु हुन | अल्पकालीन उपायबाट यी चुनौतीहरु समाधान हुन सक्दैन | अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सुधारहरु अल्पकालीन उपलब्धि हो | यो उपलब्धिलाई दिगो बनाउन बृहत संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ |
शासकीय सुधार संरचनात्मक सुधारको पहिलो आधारभूत आवश्यकता हो | तपाई र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा आधारभूत प्रक्रियागत सुसाशनका बिषयमा सुधार गर्ने कटिबद्धता ब्यक्त भएको छ | सुधारका बिषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवाद सुरु गरेको छ भने नीति अनुसन्धान आयोगले चाँही अध्ययन सुरु गरेको छ | त्यसैले पछिल्लो चरणमा बिबिध कार्यक्रम मार्फत अर्थतन्त्रका बिबिध पक्ष बारे प्रत्यक्ष रुपमा तपाईलाई आफ्ना व्यक्तिगत धारणा राख्ने क्रम बढेको छ | ती कार्यक्रम मार्फत देशको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र सो समाधान सम्बन्धि तपाईले बिशेष चासो लिएको संदेश दिन खोजेको अनुभूति भएको छ | सोही अनुरुप औपचारिक सम्बाद तथा अध्ययनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ | तर बिबिध घटना र प्रसंगले आर्थिक सुशासनको हकमा भने परिस्थिति झन् गभिर बन्दै गएको अनुभूति भएको छ | देशको पुरानो तथा प्रतिष्ठित थिङ्क ट्यांकको रुपमा हामीले पनि आफ्नै पहल र मौलिक ढंग बाट दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार बारे सम्बाद तथा अध्ययन सुरु गरिसकेका छौं |
हामीलाई न हुबहु नवउदारबाद शैलीको विकास मोडेल नै उपयुक्त हुन्छ न पुर्बी एशियाली बिकासको मोडेल सान्दर्भिक हुन्छ | हामीलाई हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो अर्थनीति अर्थात ‘नेपालबाद’ चाहिएको छ | अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरको क्रममा हामीले कृषिमा आयात प्रतिस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको समुचित परिचालन तथा निर्यात, सफा उर्जा र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात, र विश्व अर्थतन्त्र संग जोडिने गरी सेवा क्षेत्रको बिस्तार गर्ने हाम्रै मौलिक विकासे मोडेल तथा रणनीति आवश्यक छ | बार्षिक १९ खरब रुपैया भन्दा धेरैको आयात गरिसकेको मुलुकले एक दुई अरबको बस्तु निर्यात गरेर न अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन्छ र बाह्य क्षेत्रको बढ्दो असुन्तलनले निम्त्याउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ | आयात प्रतिस्थापनको रणनीति बाट सुरु गर्दै निर्यातका नयाँ सम्भावनाहरु पहिचान गर्नु पर्छ | विप्रेषण आप्रवाहको अत्याधिक निर्भरतालाई सामान्निकरण गर्दै जानुपर्छ |
क्षणिक राजनैतिक लाभको लागि सतही तथा अल्पकालीन सुधार गरेर मूल समस्यालाई पछि सार्ने र थप जटिल बनाउने गल्ति गर्नु हुदैन | हाम्रो समस्याको समाधान यही गम्भीर अवस्था भित्र बाटै खोज्ने र सम्बोधन गर्ने इक्षा शक्ति, दृढता र क्षमता चाहिएको छ | अहिलेको गम्भीर अवस्थाबाट निकास पाउन सबै क्षेत्र र पक्ष बीच अर्थपूर्ण सहकार्य अपरिहार्य छ |
यो खुलापत्रको अन्त्य चाँही हाम्रो पहिलो भेटको स्मरणवाट गर्न चाहन्छु | तपाईको सम्धीको बिशेष आग्रहमा तपाई संगको मेरो पहिलो भेट तपाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा सेप्तेम्बेर २०१६ मा भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको दुताबास दिल्लीमा भएको थियो | त्यतिखेर म जालन्धर, पन्जाबमा पिएचडि गर्दै थिए | दिल्ली जाने क्रममा बाटोमा लुदिएनाबाट मावोबादीका एक नेता संगै यात्रा गर्ने मौका जुरेको थियो | करिब ५ घन्टा लामो त्यो यात्रामा भारतमा मावोबादीको संगठन बिस्तार तथा बिबिध कार्यक्रम, तपाई र बाबुराम बीचको सम्बन्ध, द्वन्दकालमा तपाईको दिल्लीको बसाइ तथा परिवारको भारत बसाइ, संबिधान सभाको चुनाब जस्ता बिबिध पाटामा ज्यादै रोचक कुरा भएको थियो | त्यो छोटो भेटमा भारतको अर्थतन्त्रमा नेपाल जस्तो सानो छिमेकी मुलुकको कति ठुलो योगदान छ भन्ने बारे चर्चा गर्न चाहन्थे | तर त्यो भिडभाडमा अर्थपूर्ण सम्बाद हुन सक्ने सम्भावना थिएन | मेरो पछाडी बिहारका मुख्यमन्त्री नितिस कुमार लाइनमा उभिएका थिए | त्यसैले तपाईका स्वकीय सचिब तथा छोरा स्वर्गीय प्रकास दाहाललाई मेरो नोट छोडेर बिदा भएको थिएँ |
तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाएको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी तथा अवसरलाई निस्वार्थ भावनाले जनताको सम्वृद्धि र देशको अर्थपूर्ण परिवर्तनको लागि भरपुर सदुप्रयोग गर्नु होला, हार्दिक शुभ-कामना !
उकालोमा मिति पौष २७ गते २०८० मा प्रकाशित (जनवरी १२, २०२४)
https://www.ukaalo.com/opinion/20240112-letter-for-transformation-nepal-prachanda/13975