पर्यटन र जलविद्युत्‌ भन्दा परको विकास

गत बर्ष देशले अहिले सम्म कै उच्च ब्यापार घाटा बेहोरेको छ जसको कारणले बाह्य क्षेत्रमा उच्च दबाब पर्न गई आर्थिक स्थायित्व मै गम्भीर चुनौती थपिएको छ | असीको दशकको मध्य पछि पहिलो पटक मुलुकले यस्तो परिस्थिति सामना गरेको छ | हामी जस्तै विकासउन्मुख मुलुकहरुले औसतमा जीडीपीको ३२ प्रतिशत आयात गर्दा करिब २२ प्रतिशत निर्यात गरेर करिब १० प्रतिशत ब्यापार घाटा बेहोर्छन् भने गत बर्ष मुलुकले ४० प्रतिशत आयात गरेर ४ प्रतिशत निर्यात गर्दा करिब ३६ प्रतिशत ब्यापार घाटा बेहोरेको छ | यसरी चालु खाता घाटा बढेर १२.८ प्रतिशत र शोधानान्तर घाटा ५.३ प्रतिशत पुगेको छ |

विदेश बाट आयात गरेर पुन निर्यात गरिने कुल निर्यातको ४४.६ प्रतिशत ओगटेको सोयाबिन र पाल्म तेललाई निर्यातको गणना बाट हटाउने हो भने स्थिति कहालीलाग्दो छ (जीडीपीको करिब २.३ प्रतिशत) | बिगतमा नाफा हुने सेवा व्यापारमा समेत मुलुकले बिगत चार बर्ष देखि लगातार घाटा बेहोरेको छ भने गत बर्ष सेवा ब्यापार घाटा बढेर १०८  अरब रुपैया नाघेको छ | नेपाली बिद्धार्थी विदेश पढ्न जाने क्रम ह्वातै बढे पछि सेवा ब्यापार अन्तर्गत बिदेशी मुद्रा उल्लेख्य बाहिरिएको छ भने कोविद प्रकोपले थल्लिएको पर्यटन लयमा फर्कन केही समय लाग्ने देखिन्छ |

बिदेशी मुद्राको संचिति, बाह्य ऋणको परिमाण र बार्षिक रुपले चुक्ता गर्नु पर्ने ऋणको परिमाण जस्ता सूचकलाई नसमेट्ने हो भने ब्यापारको यी सबै सूचकहरुले आर्थिक संकटको संकेत गरिरहेका छन् | ९.५ अरब डलर (जीडीपीको २५%) बराबरको बिदेशी मुद्रा संचिति, ६.९  महिना बराबरको आयात धान्ने बिदेशी मुद्रा संचिति, ८ अरब डलर जत्तिको कम ब्याजदरको दिर्घकालिन बाह्य ऋण र करिब १० करोड डलर जत्तिको मात्र बार्षिक ब्याज तिर्नु पर्ने जस्ता सकारात्मक सूचकले भने मुलुकको आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त नभएको पुष्टि गर्छ | तर यी दुवै सूचकलाई बिगत एक बर्षको प्रवृति संग जोडेर प्रक्षेपण गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था संकट उन्मुख भएको आंकलन गर्न सकिन्छ |

सन् २०१५/१६ सम्म विप्रेषणले धान्दै आएको ब्यापार घाटा, त्यसपछिका बर्षहरुमा विप्रेषण र ब्यापार घाटाको वृद्धि दर बीचको अन्तर उच्च गतिले बढ्दै जाँदा चालु खाता निरन्तर घाटामा गएर शोधानान्तर स्थिति पनि नकारात्मक बन्दै गएको छ | वास्तबमा कोविद प्रकोप नभएको भए मुलुकले अहिलेको आर्थिक चुनौतीको स्थिति दुई बर्ष अगाडी नै बेहोर्नु पर्ने थियो | यही गतिमा थप परनिर्भर हुदै जाने हो भने केही समय भित्र मुलुकको आर्थिक स्थायित्व र सार्वभौममा पर्न सक्ने गम्भीर असर बारे सबै पक्ष गम्भीर र संबेदनशील भएर समय मै सुधारका उपायहरु पहिचान गरी कार्यन्वयन गर्न कत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुदैन | 

यसै क्रममा बर्षौ देखि स्थापित भएको पर्यटन र बिद्युत उत्पादन मुलुकको सम्वृद्धिको प्रमुख आधार हो भन्ने भाष्यलाई अहिलेको नयाँ आर्थिक परिवेश र भबिष्यको आर्थिक गन्तब्य तथा लक्ष्य संग जोडेर नयाँ शिरा बाट समिक्षा गर्न आवश्यक छ | अपार सम्भावना भनिएका यी दुई क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान न्यून छ | तीन दशक लामो बिबिध राजनैतिक व्यवस्थाको परिक्षण र परिवर्तन बीच परम्परागत रुपमा पहिचान भएका सम्भावनाका यी क्षेत्रले पनि धान्नै नसक्ने गरेर मुलुक गम्भीर ढंग बाट परनिर्भर भएको कसैले पत्तो पाउन नसक्नु राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य हो | त्यसैले अहिलेको बदलिदो परिवेशमा पर्यटन र बिद्युत उत्पादनको साथ साथै अन्य सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको मार्गचित्र कोर्नु पर्छ |

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको बार्षिक ३७०० गिगावाटआवरको उत्पादन क्षमतालाई आधार मान्ने हो भने (अरुण तेस्रोको क्षमता बारे आधिकारिक श्रोत: नेपाल सरकारको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अनुरुप ३४६६ गिगावाटआवर र कम्पनिको स्रोत अनुरुप ३९२४ गिगावाटआवर, जसको औसत ३७०० गिगावाटआवर) हालको १९२० रुपैया अरब बराबरको आयात थेग्न ६० हजार (प्रति युनिट ८ रुपैयाको दरले)  देखि ६८ हजार मेगावाट (प्रति युनिट ७ रुपैयाको दरले) बिजुली निर्यात गर्नु पर्छ | तर व्यवसायिक हिसाबले हाम्रो उत्पादन क्षमता नै जम्मा ४३ हजार मेगावाट मात्र प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा अर्को २०-२५ बर्षमा ४० हजार मेगावाट बिजुली नै निर्यात गर्दा पनि ९ देखि १० अरब डलर मात्र बिदेशी मुद्रा आर्जन हुने देखिन्छ | यद्दपी जानकारहरु अरुण तेस्रो कै उधाहरण देखाएर नेपालको जलबिद्युत उत्पादन क्षमता ४३ हजार मेगावाट भन्दा धेरै रहेको बताउछन् | अहिले नै ब्यापार घाटा करिब १४ अरब डलर पुगेको स्थितिमा, राज्यको उच्चतम क्षमता अनुसार  बिजुली निर्यात गर्दा पनि ब्यापार घाटा थेग्न नसकिने अवस्था पुगिसकेको कटु यथार्थ हाम्रो सामु छ |

बिदेशिएका लाखौँ नेपालीले बर्षेनी पठाउने विप्रेषण अहिले सम्म ९ अरब डलर नपुगेको अवस्थामा बिद्युत निर्यात बाट भबिष्यमा ९ – १० अरब डलर बार्षिक आम्दानि गर्नु महत्वपुर्ण उपलब्धि भए पनि यही गतिमा आयात वृद्धि हुँदै गए २०-२५ बर्षको दौडानमा ब्यापार घाटा पनि सोही गतिमा बढ्दै जाने र आम नेपालीले सोचे जस्तो र नीति निर्माताले सपना बाँडे जस्तो बिजुली निर्यात गरेर मात्र दिगो विकास गर्न सम्भब हुदैन | साथै ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न करिब ८० अरब डलर अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको दुई गुणा ठुलो लगानी जुटाउन सक्नु पनि पर्यो | त्यसैले तुलनात्मक लाभ भएका बस्तु तथा सेवाको उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र बिदेशी मुद्राको स्रोत विविधिकरण गरी आर्थिक स्थायित्व र सम्वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तत्काल कार्यन्वयन गर्नु पर्छ |

यो बर्खायाममा ८५० मेगावाट भन्दा धेरै निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्ताबमा ३९ मेगावाट मात्र स्वीकृत गरेको भारतले, युक्रेन-रसिया युद्ध र अन्य बिबिध कारणले विश्व आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएर अन्तराष्ट्रिय बजारमा कोइला तथा इन्धनको भाउ बढेपछि भने नेपालबाट ३६५ मेगावाट बराबरको बिजुली आयात गरिरहेको छ | यही क्रममा यो बर्ष करिब १५ देखि १६ अरब रुपैया बराबरको बिजुली निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ | तर अन्तरराष्ट्रिय भूराजनैतिक तथा सुरक्षा स्थिति र आपूर्ति शृंखला सहजीकरण भए लगत्तै एकातिर नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको परिमाण र मूल्य दुवै घट्ने छ भने अर्को तिर सुक्खायाममा चाँही नेपालले भारतबाट केही बर्ष अझै आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ |

एउटै क्षेत्र र मुलूक प्रति अत्याधिक निर्भर हुँदा विभिन्न जोखिमहरु हुन्छन् | एउटै मात्र खरिदकर्ता अर्थात् ‘मोनोप्सोनी’(क्रेता अधिकार) प्रकृतिको बजारमा भारतले बिजुली व्यापारलाई विभिन्न बहानामा सहजै हतियार बनाउने जोखिम सधैं रहन्छ । खाडी मुलुकले तेल, अमेरिकाले डलर र रसियाले प्राकृतिक ग्यासलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरे जस्तै भारतले नेपाल प्रति बिगतमा गरेको व्यवहार हेर्दा र बिजुली व्यापारलाई सुरक्षा नीति संग जोडेको हुँदा कुनै पनि बेला बिजुलीलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने उच्च सम्भावना छ | कुनै बहानामा भारतले बर्खा याममा नेपाल बाट बिजुली खरिद नगर्ने हो भने नेपाल प्राधिकरण एकै बर्षमा टाट पल्टिन सक्ने र नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा गभिर आंच आउन सक्छ | आफ्नो देशमा चाँही बिदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकबाट बिदेशी लगानी भएको जल बिद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिद्युत आयात नगर्ने नीति लिनु आफैमा गैर-लोकतान्त्रिक चरित्र, प्रतिगामी सोच र संकीर्ण मनोवृत्तिको ज्वलन्त उधाहरण हो |

त्यसैले हाम्रो जलबिद्युत क्षेत्रको बृहत विकासको लागि बंगलादेशको भूमिका महत्वपुर्ण छ | बंगालदेशलाई ठुलो परिणाममा नबिकरणीय उर्जा आवश्यक छ | कुल बिजुली उत्पादनको एक तिहाई आयातित इन्धनमा निर्भर रहेको र इन्धनको अन्तराष्ट्रिय मुल्य उच्च भएकोले हालको महिनामा बंगलादेशले उच्च शोधानान्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ | यसै क्रममा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न आइएमएफ, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तरराष्ट्रिय दात्रि संस्था संग सहयोगको लागि अपिल गरेको छ | भारत सकारात्मक हुने हो भने बिबिआइएन उप-क्षेत्रिय अवाधारणा अन्तर्गत बंगालदेश, भुटान, भारत र नेपाल बीच ५० हजार मेगावाट भन्दा धेरै अर्थात १४ देखि १६ अरब डलर बराबरको बिशाल बिध्युतीय बजार निर्माण हुन सक्छ | बंगलादेशले सडक, रेल, हवाई, जल, बन्दरगाह र बिद्युत प्रसारण लाइन मार्फत भारतलाई आफ्नो भूमी प्रयोग गरेर उत्तरपुर्बी क्षेत्रका आठ वटा राज्य लगाएत म्यान्मारमा सिधा पहुँचको बिशेष सुबिधा दिएको सन्दर्भमा बंगलादेशले पनि भुटान र नेपाल संगको पहुँचको लागि भारत संग उस्तै सुबिधा माग गर्न सक्छ | त्यसैले नेपाल र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्धमा बंगलादेशको पनि महत्वपुर्ण भूमिका हुन सक्ने अवस्था शृजना भएको छ | नेपाल चीन बीच बिजुली ब्यापारको सम्भावना व्यावहारिक नभएकोले यी दुई बीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा अर्बौ रुपैया खर्च गर्नु उपयुक्त हुदैन |

नेपालका तुलनात्मक लाभका बस्तु तथा सेवा सिमित छन् | पानी नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हो भने जलबिद्युत तुलनात्मक लाभको बस्तु हो | सस्तोमा बिजुली उत्पादन तथा वितरण गर्न सके मात्र मुलुकले तुलनात्मक लाभको बस्तु तथा सेवाको ब्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छ | प्रबिधिमा ब्यापक सुधार भए संगै नबिकरणीय उर्जाको लागत पनि द्रुत गतिले घट्दै गएको अवस्थामा जल बिद्युत आयोजनाको लागत भने बढ्दै गएको छ | सन् २०१० मा भारतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य करिब १७ भारतीय रुपैया प्रति युनिट थियो भने हाल आएर दुई भारतीय रुपैयामा घटेको छ | यसको अलावा, जलासय आयोजनाको लागत धेरै पर्ने र सम्पूर्ण बाह्य लाभ (पोजिटिभ एक्सटर्नालिती) भारत र बंगलादेशले पाउने भएकोले जलासय आयोजनामा यी दुई देशको सहभागिता अनिवार्य रुपले सुनिश्चित गर्नु पर्छ | अन्यथा बुढीगण्डकी आयोजना जस्तो बिना लगानी भारतले सम्पूर्ण बाह्य लाभ पाउने र आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण खर्च नेपालले बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउछ | बित्तिय हिसाबले असम्भाब्य यो परियोजना जनताले तिरेको करबाट १०० अरब रुपैया अर्थात् कुल लागतको ३५% बराबरको सरकारी अनुदान प्रदान गरी आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य बनाउन खोजिएको छ | सो सरकारी अनुदान बराबरको रकमले बुढीगण्डकी भन्दा धेरै उत्पादन क्षमता भएको अरुण तेस्रो जस्तो आयोजना पूर्णरुपले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्थ्यो |

पांच वटा मुलुकमा कुल ५० हजार मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताको जलबिद्युत योजनाहरु संचालनमा आइसकेको अवस्थामा पनि जलबिद्युत उत्पादनको हिसाबले नेपाललाई ब्राजिल पछि संसार कै दोस्रो ठुलो सम्भावना भएको मुलुकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको गलत प्रचारलाई आजै देखि खारेज गर्नु पर्छ | जलश्रोतलको धनी भनिएको मुलुकमा बिना अध्ययन बर्षौ देखि रटिदै आएको प्राबिधिक रुपमा ८४ हजार मेगावाट बराबरको जलबिद्युत क्षमता र व्यवसायिक रुपमा चाँही ४३ हजार मेगावाट बराबरको क्षमताको कथनलाई राज्यले अहिले सम्म पनि अनुसन्धान मार्फत पुष्टि वा खण्डन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो | साथै नेपाल बिद्युत प्राधिकरण जस्तो श्रोतले सम्पन्न संस्थानले समेत बृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान मार्फत कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली र बागमती जस्ता नेपालका प्रमुख नदीका बेसिनमा आधारित बिजुली र सिंचाईको सम्भावना निक्योल गर्न चाख नलिनु झनै दुर्भाग्य हो |

अब मुलुकले दोस्रो चरणको बृहत आर्थिक सुधार मार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी स्वदेश मै गुणस्तरीय रोजगारी शृजना गर्न सक्नुपर्छ | मुलुकको वास्तविक धरातललाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर सम्भावना र रणनीतिको खाका कोर्नु पर्छ | एकातिर भुपरिबेस्तिक मुलुक अर्को तिर चीन र भारत जस्ता बिशाल तर अनुदार मुलुकले च्यापिएको अवस्थामा हाम्रा सम्भावनाको खोजि हाम्रै मौलिक बिशेष्टताका आधारमा तय गर्नु पर्छ | स्थानिय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रबर्धन गर्न सके मात्र हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा औधोगीकरण दिगो हुन्छ | अनेकौं सुबिधा दिएर पांच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने र अधिकांश बिदेशीले रोजगारी पाउने एसम्ब्ली प्लान्ट खोलेर मुलुक सम्बृद्ध हुदैन | परम्परागत झिना मसिना विकासे अवधारणामा नअल्मलिकन अर्थतन्त्र कै संरचना रुपान्तर गर्ने सोच र लक्ष्यका साथ अगाडी बढ्नु पर्छ | बिबिध आर्थिक संरचनात्मक सुधार मार्फत आयात प्रतिस्थापन, बिदेशी मुद्रा आर्जनको श्रोत विविधिकरण, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय रोजगारीको योजना तथा रणनीति तत्काल कार्यन्वयन गर्नु पर्छ |

https://ekantipur.com/opinion/2022/09/01/1661995934563830.html

1 September 2022 (16 Bhadra 2079)