परिवर्तन आफैंबाटः कर तिरौं, सही व्यक्तिलाई भोट हालौं

२०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापित गर्‍यो। पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित राजनैतिक दलका नेताहरुले आलोपालो गर्दै सत्ताको बागडोर सम्हाले। जनताको अभिमतबाट निर्वाचित हुनुको साटो जंगल पसेको एउटा राजनैतिक वर्ग देशमा दश वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व मच्चाएर अन्ततः मूलधारमा आए पनि सोही दलको एउटा सानो गुट फेरि जंगल पसेर विध्वंस मच्चाउने हर्कत गर्दै छ। विगत तीन दशकमा विकास संस्थागत हुनुको साटो देश अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्द्वबाट प्रताडित हुँदै अहिले राजनैतिक स्थिरताको चरणमा पुगेको छ।

यो तीन दशकमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राज्य प्रणालीबाहेक सबै राज्य व्यवस्थाको प्रयोग भयो। यद्यपि अहिलेको दुई तिहाइ सरकारको हैसियत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीजत्तिकै छ। राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आउँदासम्म पनि यो अवधिमा विकास र समृद्धि आएन। जनताको जीवनस्तरमा अर्थपूर्ण सुधार देखिएन। विगतका ठूला जनआन्दोलन केवल मुठ्ठीभरका नेताहरुलाई राज्यसत्तामा पुर्याउन र उनीहरुका आसेपासेलाई राज्यको स्रोत र साधनमा हालीमुहाली गराउन सीमित भएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ।

देशमा संविधान परिवर्तन भयो, राज्य व्यवस्था बदलियो, सरकार पनि फेरियो तर नेतृत्व गर्ने उही, प्रणाली उही, सोच उही र व्यवहार उही। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा व्यवस्था फेरिएर मात्र समाज र देश नफेरिने कटुसत्य इतिहासले पुष्टि गरिसके पनि आमनागरिकले आत्मबोध गर्न अझ केही समय लाग्ला। राज्य जवाफदेही नहुँदासम्म देश समृद्ध हुँदैन, नागरिक जिम्मेवार नभएसम्म राज्य जवाफदेही हुँदैन र सोच परिवर्तन नभएसम्म नागरिक जिम्मेवार हुँदैन। सोच परिवर्तन नागरिक जिम्मेवार बन्नका लागि र जिम्मेवार नागरिक राष्ट्रनिर्माणका लागि। सोचले नै व्यवहार र कार्यलाई निर्देशित गर्छ। विगतलाई समीक्षा गर्दा आमनागरिकको सोच परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधूरै रहनेछ।

हाम्रो सन्दर्भमा भष्ट्राचार र अति राजनीतीकरण नै विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक हो। यी दुवै बेथिति राज्य प्रणालीको हरेक क्षेत्र र तहमा संस्थागत भएको छ। राजनैतिक दलको संरक्षण र संलग्नतामा राज्यस्रोतको दोहन निर्बाध रुपले भइरहेको छ। राजनैतिक दलको नेतृत्वमा भएका हरेक आन्दोलनमा हामीले होस्टेमा हैँसे त मिलायौँ तर वास्तविक जनता र राष्ट्रको हितमा हुनुपर्ने जनआन्दोलन हामीले परिकल्पना गरेनौं। व्यवस्था परिवर्तनसँगै भष्ट्राचारलगायत समाजका सबै विकृति र विसंगति सम्बोधन हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षामा हामी आमनागरिक भ्रमित भयौँ। भष्ट्राचार र राजनीतीकरण नरोकिएसम्म जुनसुकै प्रणाली र जतिसुकै उत्तम संविधान र राज्य व्यवस्था आए पनि राष्ट्र र जनताले परिवर्तनको प्रतिफल पाउन सक्दैनन्।

व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै झ्याँगिएको भष्ट्राचार र राजनीतीकरणले राज्य र समाजका हरेक अंग र क्षेत्रलाई कमजोर, विवेकहीन र अत्याचारी बनाएको छ। जुन देशमा न्यायाधीश, वकिल, पत्रकार, शिक्षक र सरकारी कर्मचारी नै खुलेआम राजनैतिक पार्टीको झण्डा बोक्छन्, त्यो देशमा सरकार र राज्यप्रणाली कसरी जवाफदेही हुनसक्छ? आमजनताले कानुनी राज्यको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन् र सभ्य समाज कसरी निर्माण हुनसक्छ?

देशमा आज कुनै पनि तह र क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त छैन। सजिलो, छिटो र अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्न खोज्ने गिरोह हरेक क्षेत्रमा सक्रिय छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो पवित्र क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय भ्रष्टाचार र बेथिति छ। नक्कली प्रमाणपत्रधारीको लेखाजोखा छैन। बिरामी जाँच्ने डाक्टर नै नक्कली छन्। डा. गोविन्द केसी त्यसै १६ पटकसम्म अनशन बसेनन्। उनले गरेको सत्याग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बेथितिको वास्तविक चित्रण गरेको छ।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्राध्यापकले नै विश्वविद्यालयलाई निरन्तर दोहन गरिरहेका छन्। पुस्तकालयबाट लिएको किताबसम्म पनि फर्काउँदैनन्। अधिकांश समय विदामा बस्छन् वा हाजिर जनाएर दिनभर निजी कलेजमा पढाउँदै हिँड्छन र आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भई निजी अनुसन्धान र परियोजनामा व्यस्त रहन्छन्। आफ्ना लगानी भएका वा सम्बन्धन ल्याएबापत सेयर दिने शर्तमा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनलाई मनाउने वा दबाब दिने नीतिगत भष्ट्राचारमा लागिपरेका छन्। हालै मात्र बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति घुससहित रंगे हात समातिएका छन् भने भूपू उपकुलपतिलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दै छ। राजनैतिक नियुक्ति लिन, विश्वविद्यालयमा बढुवा पाउन र नामको अगाडि डा. लेख्न जसरी भए पनि पीएचडीको प्रमाणपत्र लिने नयाँ होड चलेको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्राप्तांक परिवर्तन गरिएको अनियमिताबारे पनि समाचार बाहिरिएको छ। शिक्षित वर्ग र शिक्षा क्षेत्र नै यसरी भष्ट्राचार र अनियमिततामा लिप्त भएपछि अरु वर्ग र क्षेत्रबाट समाजले के अपेक्षा गर्ने?

युवाको राजनैतिक अधिकार र एकाध युवालाई नेता बनाउने नाममा सरकारी कलेज र विश्वविद्यालय राजनैतिक प्रशिक्षण गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग हुँदा आर्थिक कारणले निजी कलेजमा पढ्न नसकेका अधिकांश विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। सरकारी कलेजको दुर्दशा यहाँ झुन्ड्याइने राजनैतिक दलपिच्छेका तुल र नारा तथा परीक्षाको नतिजाले चित्रण गरेको छ। नेल्सन मण्डेला भन्छन्, ‘कुनै पनि राज्यले आफ्नो नागरिकलाई गर्ने व्यवहार त्यो देशको जेलमा कैदीलाई गरिने व्यवहारबाट देखिन्छ।’

मलाई लाग्छ कुनै पनि देशको सभ्यता, संस्कार, चेतना र समृद्धिको स्तर त्यो देशको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक क्षेत्रको वातावरणबाट झल्किन्छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब ६४ हजार विद्यार्थीले विदेश पढ्न शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रमाणपत्र लिएका थिए। वार्षिक बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने शिक्षा क्षेत्रको दुर्दशा सरकारी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको नतिजा र त्यहाँ हुने चरम राजनीतीकरणले देखाएको छ। यो राष्ट्रको महत्वपूर्ण स्रोतको चरम दुरुपयोग हो।

वास्तवमा भ्रष्टाचारको खबरदारी गर्ने निकायमै सबैभन्दा ठूलो भष्ट्राचार छ। न्यायालय होस् वा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग होस् वा महालेखा परीक्षक कार्यालय होस् वा प्रहरी प्रशासन नै किन नहोस्, न्यायाधीशको नियुक्ति राजनैतिक दलबीच भागबण्डाका आधारमा हुन्छ। काठमाडौंमा मैले एक जना साथीको मुद्दाबारे वरिष्ठ वकिलसँग सल्लाह गर्दा उनले तीनवटै पार्टीका वकिल राखेर मुद्दा लड्ने सल्लाह दिए। यो घटनाले हाम्रो न्याय प्रणालीको हविगत देख्दा केही दिनसम्म मलाई निकै हतास बनायो। निमुखा जनता न्यायको लागि कहाँ जाने?

अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकको घुसकाण्ड र बाहिरी दबाबमा लोकमान सिंह कार्की जस्ता विवादास्पद व्यक्तिको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको प्रसङ्गले यो क्षेत्रमा हुने गरेको डरलाग्दो खेल र भ्रष्टाचार चित्रण गरेको छ। भष्ट्राचारका सानातिना मुद्दामा भुलाएर ठूला तथा राजनैतिक प्रकृतिको भष्ट्राचारको कारबाही अगाडि नबढाउनुले अख्तियारको निष्पक्षता, निर्भीकता, इमानदारिता, प्रतिष्ठा, सान्दर्भिकता र औचित्यबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

म राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालमा कार्यरत छँदा कानुन र न्यायसम्बन्धी एउटा आयोजनामा सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय योजना निर्देशकको रुपमा नियुक्त भएका थिए। भर्ना भएबापत आयोजनाका कर्मचारीबाट उनले कमिसन लिने गरेका रहेछन्। पछि सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै उनलाई महालेखा परीक्षकजस्तो संवैधानिक तथा गरिमामय पदको लागि सिफारिस भएको देख्दा राजनीतीकरणले भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नजिकबाट अनुभूति गरेको थिएँ।

लामो समय महत्वपूर्ण पद र जिम्मेवारी पाएर पनि जनता र देशका लागि केही गर्न नसकेका सरकारी कर्मचारीलाई राजनैतिक आस्था र चाकडीको भरमा अवकाशपछि पुनः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु राष्ट्रको लागि केही गर्छु भन्ने इमानदार र क्षमतावान् नागरिकको अवमूल्यन गर्नु हो। ३० वर्षसम्म सिन्का नभाँचेका, जनतालाई रैतीसमान व्यवहार गरेका र राजनैतिक चाकडीका भरमा सधैँ शक्तिकेन्द्र नजिक हुन खोज्ने यस्ता परिजीवीलाई पुनः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा राष्ट्र निश्चितरुपमा पछि धकेलिन्छ।

रमेश खरेल एसपी भएर पर्सामा खटिँदा नेपाल–भारत बोर्डरमा हुने अवैध गतिविधि व्यापकरुपमा नियन्त्रण भएको थियो र स्थानीय जनताको प्रिय पात्र बनेका थिए। उनी रहँदासम्म भन्सार राजस्व पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो। एउटै मात्र योग्य र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको इमानदारिताले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनले यहाँ हुने गरेको बेथितिको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

पत्रकारिताको नाममा पीत पत्रकारिता गर्नेको पनि सक्रिय झुण्ड छ। यिनीहरुको लागि पीत पत्रकारिता कमाइ गर्ने आकर्षक धन्दा बनेको छ। संविधान र राज्यले पत्रकारितालाई दिएको विशेष अधिकार र छुटको अनुचित फाइदा लिँदै विना प्रमाण भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने र नियमित रुपले रकम उसुल्ने गरेका घटनाहरु धेरै छन्।

देश ठग्न पल्केका केही व्यापारी र उद्योगीहरुलाई राज्यदोहन गर्न भ्याइनभ्याइ छ। यिनीहरुका कारण वर्षेनी कृषक र उत्पादकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। अदुवा, सुपारी, मरिचजस्ता वस्तुहरु भारतको उच्च भन्सार दरको फाइदा लिन विदेशबाट नेपाल आयात गरी भारत निकास गरिन्छ। यसकै कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाउँदैन। एक पूर्व उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्रीले कसरी विदेशी अदुवा नेपाली भनी प्रमाणीकरण गरी भारत निकास गर्न उनलाई उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले नै दबाबसहित करोडौँ रुपैयाँको घुस प्रस्ताव गरेका थिए भनेर मसँग कुरा गरेका थिए। नक्कली भ्याटबिलको प्रयोग गरेर देशको अर्बौँ रुपैयाँ लुट्ने देशका केही प्रतिष्ठित भनिएका व्यापारीहरु नै हुन्। अदालतले फैसला गरिसकेको करोडौँ र अर्बौको बिजुलीको महसुल नतिर्न केही उद्योगीहरु आफ्ना छाता संगठन मार्फत् राज्यविरूद्ध एकबद्ध छन्। देशलाई वर्षौँसम्म १८ घण्टासम्म अन्धकारमा राख्ने गिरोहलाई राज्यले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन। गिट्टी, बालुवाका गिरोहले खुलेआम राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत– नदीनाला, चुरेको दोहन गरिरहेका छन्।

देशमा सुन तस्करीको मुख्य प्रवेश विन्दु एउटै छ– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। तर पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म पनि सुनको तस्करी थामिएको छैन। आयातमा भन्सार छल्ने प्रवृत्ति यथावत् छ, जसका कारण अनौपचारिक विप्रेषण फस्टाएको छ। यस्तो विकृतिले औपचारिक क्षेत्रमा पूर्ण क्षमतामा स्रोत परिचालन हुनसकेको छैन र छायाँ अर्थतन्त्र मौलाएको छ।

सार्वजनिक जग्गामा भएको गम्भीर चलखेलबारे रोचक खबरहरू रोज प्रेषित भइरहेको छ। भूमाफियाले राज्यका विभिन्न संयन्त्र (सरकार, न्यायाधीश, अख्तियार, प्रहरी, कर्मचारी) प्रयोग गरेर व्यापारी, दलाल, नेता, वकिल आदिसँग मिलेर कसरी सार्वजनिक जग्गा हडपेको रहेछ भन्ने घटनाहरु पुष्टि हुँदै छन्। 

बैंकिङ अपराध गरेका कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुपर्दा सबै राजनैतिक पार्टीबाट दबाब र धम्की मात्र होइन, राष्ट्र बैंकको उच्च तहबाट समेत दबाब आउने गरेको छ। नियतवश बैंकको कर्जा नतिर्ने गिरोहको ऋण असुल्न पर्दा त झन् महाभारत नै छ।

जुन देशमा जनताका प्रतिनिधि नै विधेयक निर्माणजस्ता मूलभूत जिम्मेवारीबाट विमुख भएर आफ्नो क्षेत्रको विकासको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण स्रोत दोहन गर्न खुलेआम चुनौती दिन्छन्, त्यो देशको बृहत् विकास कसरी सम्भव हुनसक्छ र सुशासनको बलियो जग कसरी बस्नसक्छरु यसको सिको सबै प्रदेश सरकारले गरिसकेका छन्। यो अर्बौँ रुपैयाँको नीतिगत भष्ट्राचार हो, सुशासनको बेथिति हो र सबै राजनैतिक दल यसका पोषक हुन्। यसको सिको ७ सय ५३ स्थानीय तहले पनि गरे देशको वित्तीय सुशासनको हविगत के हुने हो, हरेक जिम्मेवार नागरिकले समयमै सोच्नु आवश्यक छ। सुत्केरी भत्ता, औषधि उपचार भत्ताजस्ता सामान्य सुविधामा मन थाम्न नसक्ने जनताका प्रतिनिधि भनाउँदाहरुले आफ्नो एकाधिकार रहेको सो रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि सदुपयोग गर्लान् भनेर विश्वस्त हुने ठाउँ रत्तिभर छैन। यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण स्रोत वितरण प्रणालीले ल्याउने परिणाम तथा राजनैतिक विचलन गम्भीर र अकल्पनीय छ। जनता आफैँले सडक आन्दोलनमार्फत नरोकेसम्म यस्ता बेथिति वर्षेनी थप भयावह हुँदै जाने निश्चित छ।

यसरी हरेक क्षेत्र, तह र वर्गमा आपराधिक गिरोह सक्रिय छ। आपराधिक गिरोहको चंगुलबाट समाज र देशलाई निकास दिन राजनैतिक इच्छाशक्ति पटक्कै छैन, यसकारण आमनागरिकले नै राज्यलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुको अर्को विकल्प छैन।

नेता, बिचौलिया, माफिया, दलाल, गुण्डा, भष्ट्र हाम्रै समाजका अंग हुन्। कुनै संगठनसँग आबद्ध हुनेक्रममा सो संगठनले गरेका जायज नाजायज सबै कुरामा हामी अन्ध समर्थन गर्छौं। आफ्नालाई बचाउ गर्ने क्रममा हामीले अपराध र अपराधीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छौँ। गलतलाई गलत नै भन्ने संस्कार बसालौं। बेथितिलाई सम्बोधन गर्न राज्यले असल नियतले ल्याएको सुधारका कार्यक्रमलाई विभिन्न बहानामा हामी आफैँ विरोध गर्छौं। हाम्रो आचरण, आसक्ति र लाचारीपनले यस्ता असामाजिक संस्कार र तत्वलाई निरन्तर बढावा मिलेको छ। यी असामाजिक तत्व राजनैतिक संरक्षणका कारण थप सक्रिय, बलिया र आक्रामक भएका छन्। आम नागरिकले राज्यलाई जवाफदेही नबनाएसम्म नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव छैन।

संविधान परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो तर सोच उही छ। दिनभर गफिएर दोष अरुलाई थोपरेर समाज र देश समृद्ध हुँदैन। समाज र देश परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुअगाडि परिवर्तन आफैँबाट सुरु गरौँ। जिम्मेवार नागरिकसरह कर तिरौं र सही व्यक्तिलाई भोट हालौँ। अधिकांश नेपालीले कानुनसम्मत आयकर तिर्दैनन्, यसकारण हामी कम जिम्मेवार छौं। आफूले मिहिनेत गरेर कमाएको आम्दानीबाट कर तिर्नुपर्दा जनता बढी सचेत र जिम्मेवार हुन्छन् र सरकारको जवाफदेहिता खोज्छन्। गलत व्यक्तिलाई भोट हाल्ने अनि पाँच वर्ष गाली गरेर देश अगाडि बढ्दैन। सुसूचित हुनुसँगै सोच परिवर्तन हुन आवश्यक छ। सोच परिवर्तन जिम्मेवार नागरिक बन्नको लागि र जिम्मेवार नागरिक राष्ट्र निर्माणको लागि।

राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा जिम्मेवार नागरिकको योगदान, संस्थागत भष्ट्राचार र चरम राजनीतीकरणविरूद्ध सशक्त जनआन्दोलनुको नारालाई सार्थक बनाउनुपर्छ। संस्थागत भष्ट्राचार र चरम राजनीतीकरण नै राष्ट्रनिर्माणका प्रमुख बाधक हुन्, जसका प्रमुख संरक्षक र पोषक राजनैतिक वर्ग हुन्। जनताकै सशक्त सहभागिताले सम्भव भएका ठूला राजनैतिक परिवर्तनको बलमा सत्तामा पुगेका राजनैतिक वृत्तका व्यक्तिहरु आज आफूलाई आमनागरिकभन्दा माथिल्लो दर्जाको सम्झिन्छन्। राजनीतिमा लागे वा राजनैतिक दलको सदस्यता लिए आमनागरिकभन्दा माथि भइन्छ र सुविधा पाइन्छ भन्ने गलत सोच व्याप्त छ। नागरिककै अगुवाइ र बृहत् सहभागिताको आधारमा सशक्त सडक आन्दोलन गर्दै यी विकृतिलाई जरैदेखि फालेर समृद्ध नयाँ नेपालको बलियो जग निर्माण गर्नु छ। हाम्रो सन्दर्भमा नेताको भरमा देशको विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको पुष्टि भइसकेको छ।

विगतको अनुभव हेर्दा १ लाख जनताले १ हप्तासम्म लगातार राजधानीमा सशक्त सडक आन्दोलन गरे जुनसुकै सरकारलाई घुँडा टेकाउन र राज्य व्यवस्था बदल्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ। जिन्दगीभर भ्रष्ट र आपराधिक गिरोहको अत्याचार सहेर गुनासो मात्र गरेर बस्नुभन्दा १ हप्ता सडकमा उत्रेर रुपान्तरणकारी जनआन्दोलनमा सरिक भई राष्ट्रनिर्माणमा योगदान दिनसके जिम्मेवार नागरिक भएर बाँच्नुको सार्थकता हुनेछ। एउटै पिँढीको सोच, संघर्ष र त्यागले समाज परिवर्तन र सिंगो राष्ट्रनिर्माण गर्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने यथार्थ विश्व इतिहासको महत्वपूर्ण घटनाक्रमले देखाएको छ। जिम्मेवार नागरिक बने हाम्रै पालामा राष्ट्र निर्माण गर्न सम्भव छ।

पछिल्लो क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत देशले भष्ट्राचारविरोधी केही अभियन्ता पाएको छ। राज्यको हरेक अंग, क्षेत्र र तहमा हुने गरेको भष्ट्राचार र राजनीतीकरणविरूद्ध निर्णायक प्रहार गर्न आम नागरिक एकबद्ध हुन आवश्यक छ। यो जनआन्दोलन संस्थागत भष्ट्राचार र न्यायालय, पत्रकारिता, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षाजस्ता राज्यका अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको चरम राजनीतीकरण अन्त्य गर्नका लागि हुनुपर्छ। राजनैतिक नेतृत्वमा भएका जनआन्दोलनले देशमा ठूला राजनैतिक परिवर्तन ल्यायो, नेतृत्व वर्गको सत्ताको अभिलाषा पनि पूरा भयो तर जनताको समृद्धिको अपेक्षा जहाँको त्यहीँ नै छ। जनताको अगुवाइ र सहभागितामा हुने यो जनआन्दोलन कुनै व्यवस्था वा सरकार वा राजनैतिक दलविरूद्ध लक्षित नभई विगत तीन दशकमा सम्बोधन नभएका बेथितिहरु– संस्थागत भष्ट्राचार र संस्थागत चरम राजनीतीकरणलाई पूर्णविराम लगाउनको निम्ति हुनुपर्छ।

अबको जनआन्दोलन कुनै राजनैतिक परिवर्तनको निम्ति होइन राष्ट्र निर्माणको लागि हुनेछ। राजनैतिक वर्गलाई पोस्नको निम्ति होइन जनताको समृद्धिको लागि हुनेछ।प्रकाशित: July 28, 2019 | 05:14:01 साउन १२, २०७६, शनिबार