नेपालको घोषणा पत्र

मुलुकको योजनाबद्ध विकासको इतिहास हेर्दा उपलब्धिको हिसाबले चौधौं बिकास योजना (सन् २०१६/१७ – २०१८/१९) हाल सम्म कै उत्कृष्ट रह्यो | यो तीन बर्षको अवधिमा औसतमा ७.७५ प्रतिशतको उच्च बार्षिक आर्थिक वृद्धि र ४.४ प्रतिशतको न्यून मुद्रास्फिति दर हासिल भयो | एक दशक लामो बिद्युत आपूर्तिको समस्याको समाधान, नयाँ संविधान जारी र भुकम्प पछिको पुनर्निर्माण जस्ता महत्वपुर्ण घटनाले बढाएको उच्च निजि तथा सार्बजनिक लगानीको कारण उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको थियो |

कोभिडको कारणले पन्धौ विकास योजनाको (सन् २०१९/२० – २०२३/२४) पहिलो तीन बर्षमा दिर्घकालिन औसत आर्थिक वृद्धि दरको दाँजोमा मुलुकले ६.६ प्रतिशत आर्थिक उत्पादन गुमाएको छ | हुनत लगातार तीन बर्षको उच्च आर्थिक वृद्धि दरले गर्माएको अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर कोभिड-१९ अगाडी नै मत्थर भैसकेको थियो | त्यसैले पन्धौं योजनाको उपलब्धि सम्भबत: हाल सम्म कै विकास योजनाहरु मध्ये सबै भन्दा दयनीय हुनेछ | सो योजनामा समेटिएको दिर्घकालिन सोच अन्तर्गतका चीनले पनि बिगत चार दशकमा हासिल गर्न नसकेको विकासका लक्ष्यहरु बि. स. २१०० सम्म हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ |

अहिले नेपालको आर्थिक परिस्थिति असहज छ। आवरणमा कोभिड तथा रसिया-उक्रेन युद्ध जस्ता बाह्य कारण देखिए पनि अहिलेको चुनौतिपूर्ण आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख जड लामो समय देखि बिकसित हुदै गरेको मुलुकको आर्थिक संरचना हो | त्यसैले अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको असहज अवस्थाको दीर्घकालिन समाधान हुन सक्दैन | अर्थात, चुनौतीका बिषय संरचनात्मक भएकोले समाधान पनि संरचनात्मक सुधार बाटै खोज्नु पर्छ | त्यसैले अहिलेको समस्याको हल कम्तिमा पनि मध्यकालीन र दिर्घकालिन प्रकृतिको हुने छ | अल्पकालीन समाधान स्वरुप उच्च कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने, कर्जा वितरणलाई उत्पादनमुखी बनाउने, उच्च आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र औपचारिक माध्यम मार्फत विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्दै शोधानान्तर बचत हासिल गरी बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो |

अहिलेको नेपालको बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक अवस्था अत्यन्तै चुनौती पूर्ण छ। यी चुनौती बीच मङ्सिरको चुनाब पछि बन्ने नवनिर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित र मुद्राश्फिति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी शृजना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासको लक्ष्यहरु हासिल गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्छ | जुन सुकै दलले नवनिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरे पनि राष्ट्रिय महत्वका बिषयहरु उनै हुन्। उपायहरु भनेको आयात र ब्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तर गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने, देश भित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकिकरण प्रबर्धन गर्ने, तौलरहित तथा सिमानारहित सेवा निर्यात प्रबर्धन गर्ने, शिक्षा प्रणाली रुपान्तरण गर्ने, भारतीय कामदारको आधिपत्य हटाएर नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारिकिकरणलाई तीब्रता दिने, आपूर्ति शृंखलामा बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्ने, उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सुशासन स्थापित गर्ने, इत्यादि हुन् |

यसै प्रसङ्गमा नवनिर्वाचित सरकारले निम्न बिषयहरुलाई मनन गर्दै संरचनात्मक सुधार मार्फत समाबेशी तथा दिगो विकास सहितको उच्च रोजगारी र उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सके आम जनताको बिकासको अपेक्षा केही हद सम्म पुरा हुने थियो |

•  अन्तराष्ट्रिय ब्यापार: अहिले मुलुकको लागि सबै भन्दा गम्भीर चुनौतीको बिषय असुन्तलित अन्तराष्ट्रिय ब्यापार बनेको छ | सन् २०१५/१६ सम्म विप्रेषणले थामेको ब्यापार घाटा, त्यस पछिका बर्षहरुमा भने विप्रेषणको वृद्धि दर भन्दा ब्यापार घाटाको वृद्धि दर उच्च दरले वृद्धि हुँदा चालु खाता निरन्तर घाटामा गएर शोधानान्तर घाटा पनि गम्भीर ढंगले बढ्दै गएको छ | कोविद-१९ महामारीको कारण पहिलो १० महिना आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएर शोधानान्तर बचत उच्च भए पनि त्यस पछिको महिनामा भने उच्च आयातको कारण शोधानान्तर स्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ | यसै बीच मुलुक गम्भीर ढंगले परनिर्भर हुदै गएको असर अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ | कृषिमा समेत मुलुक गभिर ढंगले परनिर्भर भैसकेको अवस्थामा अन्य क्षेत्र पनि स्वाभाविक रुपले झन् परनिर्भर भएको छ |

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता (साफ्टा) २००४ मा हस्ताक्षर हुँदा र सोही बर्ष नेपाल विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य हुँदा जीडीपीको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत, आयात २५ प्रतिशत र ब्यापार घाटा १५ प्रतिशत थियो | बिगत अठार बर्षमा भने मुलुक बर्षेनी परनिर्भर हुदै गत आर्थिक बर्ष २०२१/२२ सम्म आइपुग्दा, जीडीपीको तुलनामा निर्यात घटेर ४ प्रतिशत, आयात बढेर ४० प्रतिशत र ब्यापार घाटा बढेर ३६ प्रतिशत भएको कहाली लाग्दो अवस्था छ | हाम्रा समकक्षि मुलुकहरुले औसतमा जीडीपीको तुलनामा ३२ प्रतिशत आयात गर्दा २२ प्रतिशत निर्यात गरी ब्यापार घाटा १० प्रतिशतमा सिमित गरेका छन् | एकातिर मुलुकले आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउनु पर्छ भने निर्यातका नयाँ क्षेत्र पहिचान र प्रबर्धन गर्दै बिदेशी मुद्रा आर्जनका नयाँ स्रोतहरु पनि पहिचान गर्नु पर्छ | मध्य तथा दिर्घकालिन लक्ष्य अनुरुप चालु खाता घाटालाई हालको करिब १३ प्रतिशत बाट घटाएर जीडीपीको ३ प्रतिशत भित्र सिमित राख्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ |    

• कसिलो मौद्रिक नीति: मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौती बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको मौद्रिक नीतिको इतिहासमा नै पहिलो पटक कसिलो मौद्रिक नीति लागु गरेको छ |लामो समय देखि अवलम्बन गरिएको उदारबादी र बिस्तारबादी मौद्रिक नीतिको कारण निजि क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैंकिंग कर्जा अर्थतन्त्रको आकार जति पुग्न लागे पनि चार दशकको उच्च कर्जा वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई अर्थपूर्ण टेवा पुराएको देखिदैन | बिगत तीन दशकमा कर्जा बर्षेनी औसत २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर भने केवल ४.४ प्रतिशतमा सिमित छ | कर्जा वृद्धिले आर्थिक कारोबार बढाए पनि कर्जाको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएकोले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी शृजनामा प्रत्यक्ष योगदान दिन सकेको छैन | बरु, कर्जा वृद्धिको प्रत्यक्ष असर आयात वृद्धि र जग्गाको मूल्य वृद्धिमा देखिएको छ | एकातार उच्च आयातले मुलुक बर्षेनी परनिर्भर हुदै गएको छ भने अर्को तिर जग्गाको अत्याधिक मूल्यले गर्दा भूमीलाई उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था क्षिण हुदै गएको छ | उच्च आयातको कारण मुलुकले असीको दशकको मध्य तिर भोगेको बाह्य क्षेत्रको चुनौती पुन: दोहोरिएको छ | साथै कर्जा वृद्धिले मुद्राश्फृति बढाएको देखिन्छ | यही गतिमा कर्जा वृद्धि दर उच्च हुने तर आर्थिक वृद्धि दर न्यून हुने हो भने अर्को ११ बर्षमा मुलुकको बैंकिंग क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको आकारको दाँजोमा दुई ठुलो हुने छ | कर्जा वृद्धि दरलाई नोमिनल जीडीपी वृद्धि दरमा सिमित गर्ने र अधिकांश कर्जा उत्पादशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने नीति कडाईका साथ तत्कालै कार्यन्वयन गर्नु पर्छ |

• उत्तरदायी आर्थिक नीति: गणतान्त्रिक संबिधान पछिका बर्षहरुमा सरकारी खर्चको आकार जीडीपीको २८ प्रतिशत भन्दा धेरै पुगेको छ | नयाँ संबिधान अघिको पाँच बर्षमा सो खर्च करिब २० प्रतिशत मात्र थियो | पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशत बाट बढेर ६ प्रतिशत पुगे पनि बिगत चार बर्षमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भने चालु खर्च बर्षेनी बढ्दै गएको छ | बढ्दो सरकारी खर्चले बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपेको छ | एकाध अपबाद बाहेक, सरकारी राजश्वले चालु खर्च वा साधारण खर्च धानेको इतिहास छ | तर अहिलेको असहज तथा चुनौतिपूर्ण आर्थिक अवस्थामा बिगतमा जस्तो सरकारी राजश्व  लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून हुँदा सम्भबत यो आर्थिक बर्ष कुल राजश्वले चालु खर्च पनि धान्न सक्ने छैन | यसतो अवस्थामा बजेट व्यवस्थापन गम्भीर हुने र वित्तीय श्रोतको लागि दात्रि सस्था तथा ऋणदातामा प्रति थप परनिर्भर हुनु पर्नेछ | अहिलेको अवस्थामा सरकारी ऋणको आकार धेरै ठुलो नभए पनि आगामी दिनमा यो क्रम जारी रहे केही बर्ष भित्रै सार्वभौम ऋण उल्लेख्य बढेर बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा नयाँ जोखिम थपिए मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकट उन्मुख हुने अवस्था नकार्न सकिदैन | त्यसैले चालु खर्च व्यवस्थापनमा तत्कालै उच्च मितब्ययिता अपनाउदै कसिलो आर्थिक नीति कार्यन्वयन गर्नु पर्छ र बित्तिय व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार र चुस्त बनाउन बित्तिय घाटालाई ६.५ प्रतिशत बाट घटाएर ३ प्रतिशत मा सिमित गर्नु पर्छ | जिडिपिको १९ प्रतिशत चालु खर्च, ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३ प्रतिशत बित्तिय खर्च भएको अहिलेको स्थितिमा क्रमस: १५:१०:५ गर्ने र राजस्व २२ प्रतिशत बाट बढाएर २७ प्रतिशत सम्म पुर्याउने मध्यकालीन लक्ष्य लिन सके पूर्वाधारमा सार्बजनिक लगानी उल्लेख्य बढ्न गई उत्पादशील क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको लगानी भित्रिएर आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने छ |

धनी तथा मध्यम वर्ग केन्द्रित बृद्ध भत्ता तथा विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको गैरसमानुपातिक बिशेष सुबिधा जस्ता प्रतिगामी श्रोत वितरण योजना तत्काल बन्द गर्नु पर्छ | सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो व्यक्तिगत आयमा आयकर बापत सरकारलाई बुझाउने करिब ७२ अरब रुपैया बृद्ध भत्ता बाड्न मात्र सकिदो रहेछ भने प्रत्येक महिना बाडिने बृद्ध भत्ताले हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको ५०० सैयाको आधुनिक शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न पुग्छ | निम्न वर्गका परिवारलाई नि:शुल्क स्वस्थ उपचारको धेरै आवश्यकता छ भने स्वस्थ उपचारमा हुने असामान्य खर्चले अधिकांश नेपाली परिवारहरु गरिबीको रेखा मुनि धकेलिएका छन् | राज्यको सिमित आर्थिक श्रोत राजनैतिक स्वार्थको लागि खर्च गर्न भन्दा निम्न बर्गको उत्थानको लागि लगानी गर्न आवश्यक छ |

• कृषिमा आयात प्रतिष्ठापन रणनिती: अर्थन्त्रको आकारको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्ने कृषि प्रधान देशले कुल आयातको करिब २३ प्रतिशत कृषिजन्य बस्तु आयात गर्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन | अर्थतन्त्रमा करिब २४ प्रतिशतको योगदान रहेको र ६० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या आधारित रहेको कृषि क्षेत्र स्वम अत्याधिक रुपले परनिर्भर हुनु प्रत्युत्पादक हो | सत्तरीको दशक सम्म निर्यात हुने धान चामल गत बर्ष रु. ४७ अरब भन्दा धेरै आयात हुँदा आठौँ धेरै आयात हुने बस्तु भएको छ | आयात गरिने अधिकांश कृषिजन्य बस्तुहरु देश भित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ | धेरै खपत हुने चामल, गहु, मकै, दाल र तरकारी जस्ता पाँच प्रमुख कृषिजन्य बस्तुमा मुलुक सन् २०३० सम्म कुनै पनि हालतमा आत्मा निर्भर हुनै पर्छ |

सो सम्बन्धि रणनीति तय गर्ने क्रममा सिंचाई तथा भण्डारण जस्ता कृषिका महत्वपुर्ण पूर्वाधार, समय मै प्रयाप्त रासायनिक मल र उन्नत बिउबिजनको को उपलब्धता, प्रभावकारी वितरण प्रणाली, आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग, यान्त्रिकारण तथा व्यवसायीकरण, बित्तिय तथा बजारको सहज पहुँच, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित उत्पादन प्रणाली जस्ता कृषिका महत्वपुर्ण बिषयमा राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नु पर्छ | आपूर्ति शृंखलामा बिचौलियाको अधिपत्य अन्त्य गर्न सहकारी मोडेलको उच्चतम तथा सबै भन्दा प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्ने कृषि क्षेत्र मै सो प्रणाली कार्यन्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो | अहिलेको अवस्थामा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र कृषिमा निजि क्षेत्रको लगानी भित्राई कृषिजन्य बस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउने रणनीति नै सबै भन्दा प्रभावकारी, महत्वपुर्ण र दुरगामी सार्बजनिक नीति हुने छ | 

• आन्तरिक श्रोतमा आधारित औधोगीकरण: हाम्रो जस्तो भूपरिबेस्तिक मुलुकले विदेशबाट आयातित कच्चा तथा अर्ध-प्रसोधित पदार्थमा आधारित औधोगीकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार न्यून छ | काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित सबै भन्दा पुरानो बालाजु औधोगिक क्षेत्रमा संचालनमा रहेका प्राय: व्यवसायहरु उद्योग कम ब्यापार प्रकृतिका बढी छन् | करिब एक दर्जन व्यवसाय त मूल्य अभिवृद्धिमा शुन्य योगदान दिने गाडीका शोरुम र तिनका सर्भिस सेन्टर छन् | त्यस्तै गरेर निर्यात प्रबर्धन गर्न ल्याइएको बिशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल इकोनोमिक जोन) अर्थात सेज अन्तर्गत ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नु पर्ने अवधारणा नेपालको भौगोलिक तथा आर्थिक धरातल अनुरुप सम्भब छैन | भारत, बंगलादेश रचीन जस्ता छिमेकी मुलुक संग तयारी सामानमा प्रतिस्प्रद्धा गरेर हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं | अर्थतन्त्रको प्रतिस्प्रदात्मक क्षमता नभएकोले जति सुकै राम्रो र उदार नीति ल्याय पनि न बैदेशिक लगानी भित्रिन्छ न स्वदेशीले नै लगानी गर्छन | त्यसैले राज्यले सेज स्थापना गरे पनि लाभ लिन सकेको छैन | आन्तरिक खपतको लागि मुलुक भित्र कम्तिमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने पनि सो उद्योगलाई सेज सरह सुबिधा दिईप्रोत्साहन गर्नु पर्छ र सो क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु पर्छ |

गरिब मुलुक हुनुको नाताले उत्पादनका कारकहरु मद्धे ज्याला र भूमीको लागत कम भई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी मार्फत प्रबिधि र पुँजी भित्राएर उत्पादन गरी लागतमा तुलनात्मक लाभ हासिल गरेर विश्व आपूर्ति शृंखलामा जोडिने सर्बमान्य अवधारणा हाम्रो सन्दर्भमा लागु हुन सकेको छैन | वास्तबमा तुलनात्मक लाभ लिन सकिने यी दुई मुख्य कारक (श्रम र भूमी) कै लागत अधिक छ | भूमीको अत्याधिक मूल्य, उच्च ज्यालादर, कमजोर मानब संसाधन, कमजोर पूर्वाधार, राजनैतिक तथा नीतिगत अनिश्चितता जस्ता बिबिध कारणले विदेशी लगानी भित्रन सकेको छैन | बिगत ५ बर्ष भारतमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी औसतमा बर्षेनी जीडीपीको २.३ प्रतिशत भित्रिएको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा भने ०.४ प्रतिशत पनि भित्रिएको छैन |

त्यसैले हाम्रो अधोगीकरण नीतिको खाका हाम्रो धरातलीय आधारमा कोरिनु पर्छ | मुलुक भित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो अधोगीकरणको प्रमुख आधार हुनुपर्छ | गत दश बर्षको दौडानमा मुलुकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्राप्त गरेको आत्मानिर्भरता र रुपान्तरण नै यो अवधारणाको सर्बोत्तम उधाहरण हो | पानी, बनजंगल, खनिज, देशै भरी फैलिएको पहाडमा थुप्रेको माटो, ढुंगा, बालुवा नै हाम्रा औधोगीकरणको प्रमुख आधार हुन् | हाम्रो औधोगीकरणको मार्ग तथा लक्ष्य हाम्रै बिशेषता र बिशिष्टता भित्र खोज्नु पर्छ | राज्यले अनेकन सुबिधा दिएर पाँच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने, अधिकांश बिदेशीले रोजगारी पाउने र मूल्य समायोजन मार्फत उपभोक्ताले कुनै सुबिधा नपाउने एसेम्बली प्लान्ट थुपारेर मुलुक सम्बृद्ध हुदैन |

• पर्यटन र बिद्युत निर्यात भन्दा परको विकास: बर्षौ देखि स्थापित भएको पर्यटन र बिद्युत उत्पादन मुलुकको सम्वृद्धिको प्रमुख आधार हो भन्ने भाष्यलाई अहिलेको नयाँ आर्थिक परिवेश र भबिष्यको आर्थिक गन्तब्य तथा लक्ष्य संग जोडेर नयाँ शिरा बाट समिक्षा गर्न आवश्यक छ | अपार सम्भावना भनिएका यी दुई क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान न्यून छ | परम्परागत रुपमा पहिचान भएका सम्भावनाका यी क्षेत्रले पनि धान्नै नसक्ने गरेर मुलुक गम्भीर ढंग बाट परनिर्भर भएको परिबेशमा पर्यटन र बिद्युत उत्पादनको साथ साथै अन्य सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको मार्गचित्र कोर्नु पर्छ |

व्यवसायिक हिसाबले हाम्रो उत्पादन क्षमता ४३ हजार मेगावाट प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा अर्को २०-२५ बर्षमा ४० हजार मेगावाट बिजुली नै निर्यात गर्दा पनि ९ देखि १० अरब डलर मात्र बिदेशी मुद्रा आर्जन हुने देखिन्छ | अहिले नै ब्यापार घाटा करिब १४ अरब डलर पुगेको स्थितिमा, राज्यको उच्चतम क्षमता अनुसार बिजुली निर्यात गर्दा पनि ब्यापार घाटा थेग्न नसकिने अवस्था पुगिसकेको कटु यथार्थ हाम्रो सामु छ | बिदेशिएका लाखौँ नेपालीले बर्षेनी पठाउने विप्रेषण अहिले सम्म ९ अरब डलर नपुगेको अवस्थामा बिद्युत निर्यात बाट भबिष्यमा ९ – १० अरब डलर बार्षिक आम्दानि गर्नु महत्वपुर्ण उपलब्धि भए पनि यही गतिमा आयात वृद्धि हुँदै गए २०-२५ बर्षको दौडानमा ब्यापार घाटा पनि सोही गतिमा बढ्दै जाने र आम नेपालीले सोचे जस्तो र नीति निर्माताले सपना बाँडे जस्तो बिजुली निर्यात गरेर मात्र दिगो विकास गर्न सम्भब हुदैन | साथै ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न करिब ८० अरब डलर अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको दुई गुणा ठुलो लगानी जुटाउन पर्छ | त्यसैले तुलनात्मक लाभ भएका बस्तु तथा सेवाको उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र बिदेशी मुद्राको स्रोत विविधिकरण गरी आर्थिक स्थायित्व र सम्वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तत्काल कार्यन्वयन गर्नु पर्छ |

• आन्तरिक रोजगारी तथा सिप विकास: मुलुकको श्रम बजारमा बर्षेनी जुन संख्यामा युबाहरु भित्रिन्छन् लगभग त्यतिकै संख्यामा नेपाली युबाहरु श्रमको खोजिमा बिदेशिने गरेका छन् | नेपाल भन्दा ४६ गुणा धेरै जनसंख्या र विश्वमा सबै भन्दा धेरै प्रबासी पठाउने राष्ट्र भारतबाट पनि बैदेशिक रोजगारीको लागि करिब नेपालबाट विदेशिने बराबरको संख्यामा विदेशिने गर्छन् | आन्तरिक उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि अत्यन्तै कम भएको कारणले रोजगारी शृजना न्यून भए पनि अधिकांश युबा विदेशिदा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा श्रम आपूर्तिको चरम अभाब छ भने केही क्षेत्रमा परम्परागत रुपमा भारतीय कामदारको अधिपत्य छ | निर्माण तथा सो सम्बन्धि ब्यापार र रियल एस्टेटमा भारतीय कामदार र व्यवसायीको एकाधिकार भएकोले ज्याला धेरै हुँदा भारतमा भन्दा नेपालमा निर्माण खर्च अत्याधिक छ | भारतीय कामदारले नेपालबाट अनौपचारिक माध्यम बाट अत्याधिक विप्रेषण पठाउने भएकोले अनौपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक विप्रेषण दुवै फस्टाएको छ | भारत बाहिरिने विप्रेषणलाई औपचारिकीकरण नगर्दा सम्म राज्यले जति सुकै प्रयास गरे पनि अनौपचारिक माध्यम बाट नेपाल भित्रिने विप्रेषण कम गर्न सकिदैन |

निर्माण तथा सो सम्बन्धि ब्यापार र रियल एस्टेट क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान रहेकोले भारतीय कामदारको व्यवस्थापन तथा औपचारिकीकरण र यी क्षेत्रहरुमा क्रमिक रुपले नेपाली कामदारको आपूर्ति बढाउन अत्यावश्यक छ | अल्पकालीन तथा मध्यमकालिन उपाय अनुरुप बंगलादेशी कामदारलाई यी क्षेत्रहरुमा श्रम बजार खुला गर्न सके निर्माण लागत घट्ने र बैदेशिक कामदारको व्यवस्थापन तथा औपचारिकीकरण गर्न ठुलो टेवा पुग्ने छ | मध्यम तथा दिर्घकालिन उपाय बमोजिम मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र संचालन गरी ती क्षेत्रहरुमा नेपाली युबाहरुको रोजगारी बढाउन प्रेरित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ |

• गरिबी निवारणमा विप्रेषणको भूमिका: नेपालको गरिबी निवारणमा सबै भन्दा प्रभावकारी तथा प्रत्यक्ष भूमिका नै प्रबास (माइग्रेशन) तथा विप्रेषणको छ | सन् २००० मा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी हाल १८.७ प्रतिशत मा घटेको छ | साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (सन् २००० – २०१५) प्राप्ति र दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६-२०३०) अन्तर्गत भएका प्रगतिमा पनि विप्रेषण कै प्रमुख योगदान छ | नेपाल बाट प्रबासिने क्रम लामो समय देखि स्वस्फुर्त ढंगबाट विकास भए पनि माओवादी द्वन्दको दोस्रो चरणको सुरुवात सन् २००० देखि द्रुत गतिले बिस्तार भएको हो | यो क्षेत्रको प्रबर्धनमा सरकारको भूमिका न्यून रहेको छ |

विकास क्षेत्रमा बिगत पाँच दशक देखि एकाधिकार जमाएको बैदेशिक दात्री संस्थाको नेपालको गरिबी निवारण र विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा खासै महत्वपुर्ण भूमिका स्थापित हुन सकेको छैन | बिगत १० बर्षमा सरकारी पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत र सम्पूर्ण सरकारी खर्चको १३ प्रतिशत स्रोत बैदेशिक ऋण तथा अनुदान बाट परिचालन भएको छ | तर दात्री संस्था बाट प्राप्त बैदेशिक ऋण तथा अनुदान मुलुकको विकासको प्राथमिकता भन्दा दात्री संस्थाले नै तय गरेका एजेन्डामा परिचालन हुने, आवश्यक भन्दा अत्याधिक स्रोत बिनियोजन गर्ने, स्रोतको अधिकांश हिस्सा परामर्शदाता तथा सामान आयात मार्फत पुन: विदेशिने, क्षमता अभिवृद्धिको नाममा अनावश्यक कार्यक्रममा खर्च गर्ने, सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्नुको सट्टा क्षमता नै अभिवृद्धि गर्न नसकिने असक्षम तथा अयोग्य कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नु पर्ने, वास्तविक लाभार्थीले विनियोजित स्रोतको अत्यन्तै न्यून हिस्सा मात्र प्राप्त गर्ने, र बित्तिय प्रगति देखाउन अनावश्यक रुपले धेरै खर्च गर्ने प्रवृति हाबी भएकोले बैदेशिक स्रोतको प्रभावकारीतामा ठुलो प्रश्न देखिने गरेको छ | यस्ता बैदेशिक दात्री संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाहरुको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिताको न स्वतन्त्र र निष्पक्ष मुल्यांकन हुने गरेको छ न प्राज्ञिक अध्ययनले गरिबी निवारण तथा विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रभावकारी भएको पुष्टि गरेको छ |

त्यसैले गरिब, सिमान्तकृत वर्ग र कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत रहेको दलित परिवारको एक जना सदस्यलाई बैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यले गर्न सके ती वर्ग तथा समुदायका परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणमा राज्यको प्रभावकारी योगदान रहने छ | यसको लागि, स्थानिय सरकारको समन्वयमा वित्तीय संस्थाको स्थानीय शाखा मार्फत संघीय तथा स्थानीय सरकारको संयुक्त ग्यारन्टीमा बैदेशिक कर्जा सुबिधा दिने व्यवस्था गरे बिना कुनै स्रोत परिचालन गरेर राज्यले सिमान्तकृत बर्गको उत्थानमा अमुल्य भूमिका निर्वाह गर्ने छ | साथै विप्रेषण बाट प्राप्त हुने स्रोतलाई व्यक्तिगत लगानी तथा बचत मार्फत माइक्रो तह बाट परिचालन गरेर बृहत आयोजनामा लगानी गर्ने राज्यको प्रयास बिगत जस्तै सफल हुन सक्दैन | विप्रेषण मार्फत भित्रिने बिदेशी मुद्रालाई राज्यले माक्रो तह बाटै सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने पूर्वाधार विकासमा परिचालन गरी निजि क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने रणनीति तथा योजना कार्यन्वयन गर्नु पर्छ |

• श्रम निर्यात बाट सेवा निर्यात: मुलुकलाई क्रमिक रुपले श्रम निर्यात बाट सेवा निर्यातको स्रोतको रुपमा रुपान्तर      गर्दै लानु पर्छ | श्रम निर्यातको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक लागत अधिक छ | आय आर्जनको लामो समय प्रबासिदा घर परिवारबाट टाढिनु पर्ने बाध्यताको सामाजिक लागत, उपभोगबाट हुने योगदान बाट बन्चित हुने आर्थिक लागत र नागरिकको मतदानको अधिकार बाट बन्चित हुनु पर्ने राजनैतिक लागत दुरगामी प्रकृतिका लागत हुन् | त्यसैले मुलुकलाई क्रमिक रुपले श्रम निर्यात माथिको अत्याधिक निर्भरता घटाएर सेवा निर्यात गर्ने महत्वपुर्ण मुलुकको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ | सेवा निर्यात मार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिने उपयुक्त उपाय अन्तर्गत हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विश्व डिजिटल इकोसिस्टमको महत्वपुर्ण अंगको रुपमा जोड्ने रणनीति नै हाम्रो जस्तो भू-परिबेस्तिक मुलुकको लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्वपुर्ण हुने छ | राज्यले सो सम्बन्धि पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक लगानी तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ | भारत र चीन जस्ता ठुला तर अनुदार छिमेकी द्वारा भू-परिबेस्तिक भएको अवस्थामा तौल रहित र सीमा रहित सेवा मार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिन सके मात्र नेपालले अर्थपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तर गर्न सक्छ |

• विश्व हेरचाह अर्थव्यवस्था (केयर इकोनोमी): नेपालको दक्ष जनशक्ति बिदेशिन नै दिनु हुन्न भन्ने अव्यवहारिक तथा राजनैतिक उपयुक्तताका आधारमा गरिने राष्ट्रबादी बयानबाजी (रेह्टोरिक) बाट माथि उठेर विश्व श्रम बजारको अवसर बाट राज्यले कसरी लाभ लिने भनेर मध्य तथा दिर्घकालिन रणनीति तय गर्नु पर्छ | श्रम निर्यात पूर्ण रुपले रोक्न सकिदैन र रोक्नु पनि हुदैन | यद्दपी हालको श्रम निर्यातको प्रकृतिलाई (डर्टी, डेन्जर, डिमिनिंग अर्थात फोहोरी, जोखिमपूर्ण र अपमानजनक) विस्थापन गर्दै  विशिष्टीकरण मार्फत उच्चतम लाभ लिने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ | स्वभावले नै आतिथ्य संस्कार गर्ने समाज भएकोले बिशेष गरेर खाडी मुलुकको पर्यटन क्षेत्रबाट दक्ष नेपाली जनशक्तिले बिगत केही बर्ष देखि लाभ लिने क्रम बढ्दै गएको छ | सम्भावनाको नयाँ क्षेत्र भने बिकसित मुलुकको जनसांख्यिकीय संरचना बुढौली हुदै जाँदा बृद्ध समाजको हेरचाहको क्षेत्र पनि बढ्दै जाने र सोही अनुरुपको श्रोत तथा जनशक्ति चाहिने अवस्थाले शृजना गरेको छ | प्रबिधिको विकास संगै बृद्ध समाजको हेरचाहमा पनि रोबोट जस्ता बिबिध उपकरणको प्रयोग बाट केही सहज भए पनि व्यक्तिगत हेरचाहको लागि भने दक्ष जनशक्ति नै आवश्यक पर्नेछ | यस्तो परिवर्तित जनसांख्यिकीय विश्व परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा लिदै सोही अनुरुप बृहत लाभ लिने रणनीति अबिलम्ब तय गर्नु पर्छ र यो अवसर बाट बिशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका नेपाली महिला जनशक्तिले बढी लाभ लिन सक्छ | बिकसित मुलुकमा मानब अधिकार तथा श्रम सम्बन्धि अत्यन्तै राम्रो नीति भएको र श्रमलाई उच्च सम्मान गर्ने भएकोले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा जाने नेपाली महिलाले जस्तो यातना र अन्याय सहनु पर्ने अवस्था न्यून हुनेछ | साथै यो पेशा सम्मानित र व्यवशायिक भएकोले श्रम शोषण न्यून हुने छ |

• शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण: मुलुकको सार्बजनिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ | सबै भन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी रहेको शिक्षा क्षेत्रले (२८ हजार सरकारी बिद्यालयमा १.४७ लाख सरकारी शिक्षक छन्) सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभाबमा समग्र बिकासको सबै भन्दा महत्वपुर्ण कारक गुणस्तरीय मानव पूंजी निर्माण हुन सकेको छैन | एकातिर अधिकांश शिक्षक संग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सिप र क्षमता छैन भने अर्को तिर सरकारी कर्मचारीको अनुत्तरदायित्वको मनोवृत्ति शिक्षा क्षेत्रमा पनि ब्याप्त छ | शिक्षकको अनुपस्थितिले गुणस्तरीय शिक्षा र बिधार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर आंच पुराएको छ | सार्बजनिक बिद्यालयमा बिद्धार्थीको समग्र बिकासमा महत्वपुर्ण योगदान दिने अंग्रेजी, गणित र बिज्ञान जस्ता बिषयहरुको अध्यापनको स्थिति दयनीय छ | विश्वका धनी मुलुकका युबाहरुको गणित र बिज्ञान जस्ता बिषय प्रति रुचि घट्दै गएको अवस्थालाई रणनैतिक अवसरको रुपमा लिनु पर्ने बेलामा हाम्रा बिधार्थीहरुले भने इच्छ्याएर पनि गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो शिक्षकको अभाबमा सो अवसर गुमाउनु राष्ट्र र युबाहरुको लागि दुर्भाग्य हो |

उच्च शिक्षा पूर्णरुपले राजनैतिक अतिक्रमणको शिकार भएको छ | राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन संगै राजनैतिक अतिक्रमण पनि थप झ्याङ्गिएको छ | सरकारी कलेज, शिक्षण सस्था र विश्वबिद्यालयमा टान्गिने राजनैतिक ब्यानरले देशको युबा को अवस्था, शिक्षाको स्तर, सामाजिक संस्कृति र राजनैतिक व्यवस्थाको दुर्गतिको चित्रण गरेको हुन्छ | राजैतिक दलको स्वार्थ र सिमित बिद्यार्थीलाई राजनैतिक प्रशिक्षन दिने तथा नेता बनाउने खेलमा देशको सिंगो शैक्षिक क्षेत्र तहस नहस भएको छ | शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापक सुधार नभए सम्म तथा शिक्षा क्षेत्रले राजनीतिकरणबाट उन्मुक्ति नपाय सम्म अर्को दुई दशक पछि पनि दैनिक पन्ध्र सय नेपाली युबाहरुले बैदेशिक रोजगारीको लागि मुलुक छोड्नु पर्ने बाध्यता यथावत रहने छ | मुलुक विप्रेषण मै आश्रित हुने छ, अर्थतन्त्रले तुलनात्मक लाभ थप गुमाउदै जाने छ र आयातमा परनिर्भर भैरहने छ | यस्तो आर्थिक अवस्थाको गम्भीर लागत आम-जनता, समाज र राष्ट्रले बेहोर्नु पर्ने छ भने लाभ सिमित राजनैतिक वर्ग तथा तरमारा वर्गमा निहित रहने छ |

शिक्षा क्षेत्रमा यदी केही सुधार तथा प्रगति भएको छ भने निजि बिद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको कारणले नै सम्भब भएको छ | यस्तो स्थितिमा निजि बिद्यालय तथा शिक्षण संस्थालाई सार्बजनिकरण गर्ने नीतिले मुलुकलाई निश्चित रुपमा उभो होइन उधों लाने छ | देशको शिक्षा क्षेत्रको विकास र उत्थानमा निजि क्षेत्रलाई साझेदार र सकारात्मक प्रतिस्प्रधीको रुपमा स्वीकार गर्न आवश्यक छ | सह-अस्तित्व र स्वस्थ प्रतिस्प्रधीको सिद्धान्त अनुरुप सार्बजनिक तथा निजि शैक्षिक संस्थान एक अर्काको पुरकको रुपमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ |

काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ तथा पोखराको गण्डकी आवाशीय बिद्यालय जस्ता सार्बजनिक बिद्यालयहरु सात वटै प्रदेशमा बिस्तार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा सिमान्तकृत बर्गको पहुँच बढाउदै लैजानु पर्छ | यसको अलावा प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वमा एक मेडिकल कलेज र एक आईटि कलेज पनि स्थापना गर्नु पर्छ | देशभर स्वास्थ्य सम्बन्धि जनशक्ति आपूर्ति गर्न मेडिकल कलेज र मुलुकलाई विश्व मूल्य अभिवृद्धि सृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन) संग जोड्न चाहिने जनशक्ति आपूर्ति गर्न आईटि कलेज स्थापना गर्नु पर्छ |

• बिद्युत प्रसारण तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग: पन्धौं विकास आयोजना अन्तर्गत सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरपरिवारमा खाना पकाउन बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ | बिजुलीको पहुँच ९३ प्रतिशत जनतामा पुगिसकेको र बर्षायामको बेला देशको उच्च आवश्यकता (१७५० मेगावाट) भन्दा धेरै बिजुली उत्पादन (२२०० मेगावाट)  भएको अवस्थामा अर्को आठ बर्षमा २५ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्य राख्नु सान्दर्भिक होइन | सन् २०२५ सम्म २५ प्रतिशत र २०३० सम्म सत प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्य अनुरुप प्रसारण सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ | साथै भरपर्दो र नियमित बिद्युत आपूर्तिको लागि ६४.४ प्रतिशत उत्पादनशील उद्योगले जेनेटर पनि प्रयोग गर्नु परेको सन्दर्भमा (सीएनआइको सर्भेमा आधारित) पहिलो प्राथमिकता अनुरुप तत्कालै सत प्रतिशत उद्योगमा नियमित बिद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु पर्छ | पूर्वाधार विकासको यो दशकको राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेको गुणस्तरीय विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माण हो |

५२ प्रतिशत भन्दा धेरै परिवार खाना पकाउन दाउरामा आश्रित छन् | दाउराको प्रयोगले एकातिर प्रदुषण र कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ भने अर्को तिर बनजंगल मासेर वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्छ | खाना पकाउन ६७ लाख घरपरिवारले दिनको औसतमा तीन युनिट मात्र बिजुली खपत गर्दा पनि कम्तिमा १८५० मेगावाट बराबरको अतिरिक्त बिजुलीको बिशाल माग शृजना हुन्छ | बिजुलीको प्रयोगबाट एउटा गरिब परिवारले प्रति दिन २ युनिट बिजुली खपत गरे मासिक ४०० रुपैयामा खाना पकाउन सक्छ | सोही अनुरुप मुलुकमा रहेको करिब साढे बाह्र लाख गरिब परिवारको खाना पकाउन बिजुलीमा हुने बार्षिक ५ अरब रुपैया बराबरको खर्च सरकारी अनुदान मार्फत सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ |

धनी तथा मध्यम वर्ग केन्द्रित बृद्ध भत्ता तथा विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको गैरसमानुपातिक बिशेष सुबिधा जस्ता फुजुल सरकारी अनुदानको सट्टा गरिब परिवार लक्षित यस्ता अनुदानले सिमान्तकृत बर्गको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा प्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगदान दिने छ | खाना पकाउने ग्यासमा दिदै आएको सरकारी अनुदान तत्काल बन्द गरी सो रकम खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउने संरचना, प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी गर्नु पर्छ | साथै विद्युतीय चुल्होको आपूर्ति श्रृंखलाको अधिकांश प्रक्रिया मुलुक भित्रै प्रबर्धन गर्न सकिन्छ जसबाट कम्तिमा पनि ३० अरब रुपैयाको आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि हुन सक्छ | राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता संस्थालाई सो सम्बन्धि अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएर देश सुहाउँदो विद्युतीय चुल्हो तथा भाँडा उत्पादन र मर्मत सम्भारको आपूर्ति श्रृंखला देश भित्रै स्थापना गर्न सकिन्छ | यस्तो आर्थिक रणनीतिले मुलुकले चाहेको उच्च आर्थिक वृद्धि दर र रोजगारी हासिल गर्न महत्वपुर्ण टेवा पुराउने छ |

• कार्बन ब्यापार: सन् १९६४ मा भएको पहिलो सर्भे अनुसार नेपालको कुल भूभागको ४५.५ प्रतिशत बनले ढाकेकोमा सन् १९८६ मा घटेर ४२.२ प्रतिशत र १९९९ मा ३९.६ प्रतिशत पुगेको थियो | तर २०१५ को सर्भे अनुसार बनले ओगटेको भूभाग बढेर ४४.७४ प्रतिशत पुगेको छ र पछिल्लो बर्षहरुमा बनले ओगटेको भूभाग बढ्दै गएको छ | बनले ढाकेको भूभाग मद्धे ४० प्रतिशत भूभाग करिब ३० हजार स्थानीय बन उपभोक्ता समितिले सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गरेको छ |

सन् २०२१ मा नेपालले विश्व बैंक र लिफ कार्यक्रम अन्तर्गत इमर्जेंट भन्ने संस्था संग करिब ३४.५ करोड डलर बराबरको कार्बन ब्यापार सम्बन्धि सम्झौता गरेको छ | यी दुई आशय पत्रमा प्रति टन कार्बन उत्सर्जनको मूल्य केवल पाँच र दश डलरको दरले सहमति गरिएको छ | यद्दपी आईएमएफ जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले प्रताबित गरेको ७० डलर प्रति टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई वास्तविक बजार मूल्य मान्ने हो भने सो सम्झौताको कुल रकम २.७ अरब डलर हुने थियो | जब कि मुलुकको गत बर्षको कुल निर्यात केवल १.५६ अरब डलर मात्र छ | कार्बन व्यापारको अन्तराष्ट्रिय बजार स्थापित हुने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले कार्बन ब्यापार बाट ठुलो लाभ लिन सक्नेछ | यो रणनीति पनि तौल र सिमा रहित व्यापार अवधारणाको एउटा महत्वपुर्ण अंग हो | सन् २०४५ सम्म खुद शुन्य (नेट जेरो) कार्बन उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म खुद कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक (कार्बन नेगेटिभ) हुने लक्ष्य सहजै प्राप्ति गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् | सन् २०३० सम्म सत् प्रतिशत घरपरिवारलाई  बिद्युतीय चुल्होको प्रयोगको पहुँच पुराउन सके र सत् प्रतिशत उद्योगले बिद्युतको प्रयोग गरे सन् २०४० अगावै मुलुक खुद कार्बन नेगेटिभ भएर कार्बन ब्यापार बाट ठुलो लाभ लिन सक्ने छ | त्यसैले राज्यले कार्बन ब्यापार बाट बृहत लाभ लिने रणनीति कार्यन्वयन गर्नु पर्छ | यसको अलावा काठ पनि आयात भएको अवस्थामा बनलाई महत्वपुर्ण श्रोतको रुपमा समुचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ |

• जग्गा मूल्य नियन्त्रण: उच्च दरले कर्जा वृद्धि भएर पनि उत्पादशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा अधिकांश कर्जा जग्गा खरिद तथा लगानीमा प्रवाह हुँदा जग्गाको मूल्य लामो समय देखि अश्वाभाबिक रुपले बढेको छ | अहिलेको जग्गाको मूल्य र यसको वृद्धिको प्रवृति हेर्ने हो भने मुलुकले जमिनलाई श्रोतको रुपमा उत्पादन प्रणालीसंग जोड्न सक्ने आधार लगभग गुमाइसकेको छ | साथै जग्गाको बढ्दो मौद्रिकरणले श्रोत परिचालनलाई अबरुद्ध गरी लगानीको प्रक्रियालाई अबरोध पुराउछ | श्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र गम्भीर अवस्था हो | जग्गा कारोबार अबैध धन तथा अनौपचारिक माध्यम बाट आर्जन गरेको आम्दानिलाई बैध तथा औपचारिक बनाउने सबै भन्दा सहज, सस्तो र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ | यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्नु पर्छ | त्यसैले जग्गा सम्बन्धि सबै कारोबार अनिवार्य रुपमा बैंकिंग माध्यमबाट गर्नु पर्ने, खरिद गर्ने व्यक्तिको आय स्रोत पेश गर्नु पर्ने र फरक प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको कर्जा जग्गा खरिद गर्न प्रयोग भएको पाइए सो कर्जा तुरुन्त राफसाफ गर्नु पर्ने कडा प्राबधान तुरुन्त लागु गर्नु पर्छ | अहिलेको तरलताको असहज अवस्थामा बिगतमा अनियन्त्रित ढंगबाट बैंक बाट कर्जा लिएर आफ्नो हैसिएत भन्दा धेरै जग्गामा लगानी गरेकाहरुलाई गम्भीर असर परेको छ |

• पूर्वाधार मर्मत तथा निर्माण: सन् २०३० सम्मको हाम्रो पूर्वाधारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको क्रमस: पूर्वाधारको मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, स्थल तथा हवाई यातायात, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने पूर्वाधार (सिंचाई, भण्डारण) र इन्धन भण्डारण हो | यी सबै पूर्वाधारले बिदेशी मुद्रा संचितिमा ठुलो योगदान पुर्याउँछ | पूर्वाधार आयोजना शिघ्र तथा धेरै आर्थिक प्रतिफल दिने, बिदेशी मुद्रा कम खर्च हुने र बिदेशी मुद्रा बचत गर्ने वा आर्जन गर्ने हुनु पर्छ | चीन जोड्ने रेलमार्ग, बुढीगण्डकी जल बिद्युत र काठमाडौँ मेट्रो जस्ता अत्यन्तै महंगा तथा न्यून प्रतिफल दिने सेतो हात्ती आयोजनाहरु निश्चित रुपले हाम्रा प्राथमिकता होइनन् | हाम्रा पूर्वाधार बिकासको आयोजना चयन गर्दा बाह्य क्षेत्रलाई पार्ने प्रभाबको विश्लेषणलाई अनिवार्य रुपमा समेट्नु पर्छ | वास्तबमा सबै भन्दा शिघ्र तथा धेरै आर्थिक प्रतिफल पूर्वाधार मर्मत तथा सम्भार बाट आर्जन हुन्छ भने नयाँ पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्नु भन्दा निर्माणाधीन आयोजना पुरा गर्ने र थोरै अबधिमा सम्पन्न हुने पूर्वाधार योजनाहरु प्राथामिकरण गर्नु पर्छ |

• इन्धन सुरक्षा: एक हप्तालाई मात्र पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता हुनु एकातिर मुलुकको लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था हो भने अर्कोतिर इन्धनको लागि भारत प्रति अत्याधिक रुपले परनिर्भर भइरहनु पर्ने अर्थराजनीति हो | बर्षमा ३०० अरब रुपैया भन्दा धेरैको इन्धन आयात गर्ने मुलुकले तीस देखि चालिस अरब रुपैया लगानी गरेर तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारण क्षमता निर्माण गरेर इन्धन सुरक्षण रणनीति अवलम्बन गर्ने नीति लागु गर्न नसक्नु वास्तब मै राजनैतिक अदुरदर्शिताको पराकाष्ट हो | करिब तीन महिनाको भण्डारण क्षमताको उच्चतम प्रयोगले इन्धनको अन्तराष्ट्रिय मूल्य अत्याधिक उतरचढाव हुँदा चुस्त व्यवस्थापन र रणनैतिक उपाय मार्फत एकै बर्षमा उक्त लगानी उठाउने अवस्था पनि जुट्न सक्छ | ४० लाख भन्दा धेरै इन्धन बाट चल्ने सवारी साधन भएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गए पनि मुलुकले कम्तिमा अर्को तीन दशक इन्धन आयात गर्नै पर्छ |

• भारत र चीन भन्दा परको सम्बन्ध र विकास: आर्थिक उदारीकरण मार्फत भारत र चीनले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै विश्वको क्रमस: पाँचौं र दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ | तर यी दुई छिमेकी मुलुकको बृहत आर्थिक विकास बाट नेपालले कुनै ठोस लाभ लिन सकेको छैन | यी दुई राष्ट्रको मूल्य अभिवृद्धिको शृंखलामा जोडिने सम्भावना पनि अत्यन्तै न्यून छ | सानो देश भए पनि यी दुवै मुलुकले भने नेपालबाट प्रत्यक्ष रुपमा ठुलो असमान आर्थिक तथा भूराजनैतिक लाभ लिदै आएका छन् |

भारत र चीन दुवै ठुला राष्ट्रले आफ्ना साना छिमेकी राष्ट्र प्रति गर्ने व्यवहार तथा नीति त्यति सकारात्मक र उदार छैन | तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिदैन | त्यसैले भारत र चीन हाम्रो लागि सधैं महत्वपुर्ण छिमेकी राष्ट्र रहने छ | भूपरिवेष्तिक मुलुक; भारत र चीन जस्ता अनुदार छिमेकी राष्ट्र; बिहार, युपी, पश्चिमबङ्गाल जस्ता पिछडिएको भारतीय राज्यहरु संगको खुला सिमाना; बिकट तिब्बतसंगको उत्तरी सिमाना; कमजोर भौतिक पूर्वाधार आदि हाम्रा वास्तविकता हुन् | हाम्रो देशको बिकासको लागि नयाँ अर्थनीति र संरचनात्मक सुधारको खाका यी वास्तविकतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रै लागि कोर्नु पर्छ |

विश्व भू-राजनीति तथा सुरक्षामा उक्रेन रसिया युद्ध र चीनको उदय र अमेरिका संगको बढ्दो टकराबले नयाँ चुनौती थपेको छ | छिमेकी संगको सन्तुलित र समुधर सम्बन्धको व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै जाने छ | एकातिर चीन र भारतको आर्थिक विकासले यो क्षेत्रमा नयाँ जटिलता थपेको छ भने अर्कोतिर यी दुवै देशको संकीर्ण तथा परम्परागत सोचको कारणले यी देश संगको सम्बन्धमा अवसर भन्दा चुनैती बढेको छ | बिगतको अनुभब समिक्षा गर्दा बिकासको लागि भारत र चीन प्रति परनिर्भर हुने आर्थिक नीति बाट मुलुकले बिकास र सम्वृद्धिको फड्को मार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ | त्यसैले भारत र चीन भन्दा परको सम्बन्ध र विकासको मोडेल पहिचान गरेर मुलुकको आर्थिक संरचनालाई रुपान्तरण गर्दै सम्वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्छ |

मुलुकले अब दोस्रो चरणको बृहत संरचनात्मक आर्थिक सुधार मार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी स्वदेश मै गुणस्तरीय रोजगारी शृजना गर्न सक्नुपर्छ | मुलुकको वास्तविक धरातललाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर सम्भावना र रणनीतिको खाका कोर्नु पर्छ | एकातिर भूपरिबेस्टित मुलुक अर्को तिर चीन र भारत जस्ता ठुला तर अनुदार मुलुकले च्यापिएको अवस्थामा हाम्रा सम्भावनाको खोजि हाम्रै मौलिक बिशेषता र बिशिष्टताका आधारमा तय गर्नु पर्छ | स्थानिय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रबर्धन गर्न सके मात्र हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा औद्योगिकिकरण दिगो हुन्छ | परम्परागत झिना मसिना विकासे अवधारणामा नअल्मलिकन अर्थतन्त्र कै संरचना रुपान्तर गर्ने सोच र लक्ष्यका साथ अगाडी बढ्नु पर्छ | बिबिध संरचनात्मक सुधार मार्फत उच्चतम मूल्य अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, बिदेशी मुद्रा आर्जनको श्रोत विविधिकरण, गुणस्तरीय मानब संसाधन, बिश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आबद्धता र समाबेशी तथा दिगो विकास सहितको गुणात्मक आर्थिक वृद्धि दर र गुणस्तरीय रोजगारी हासिल गर्ने योजना तथा रणनीति अवलम्बन गर्दै बि. स. २१०० सम्म मध्यम आय वर्गको राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नत्ति हुने यथार्थपरक लक्ष्य लिनु पर्छ |

अब बन्ने सोह्रौं विकास योजना (सन् २०२४/२५ – २०२८/२९) को तयारी नवनिर्वाचित सरकारले नै सुरु गर्ने छ | पन्धौं बिकास योजनाको कार्यान्वयन बाट पाठ सिकेर सोह्रौं विकास योजना यथार्थपरक बनाउने र दोस्रो चरणको संरचनात्मक आर्थिक सुधार मार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको आधार तय गर्नु पर्छ | यस अघिको दुई तिहाईको बहुमत सरकारले जस्तो राज्यको आवधिक बिकास योजनालाई कुनै राजनैतीक दलको निर्वाचन घोषणा पत्र जस्तो बनाउने मुर्ख्याइ गर्नु हुदैन |