बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप जीडीपीको अनुपातमा ११५ र कर्जा ११० प्रतिशतघरजग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य बढ्यो, त्यसअनुसार सम्पत्तिले प्रतिफल दिन सकेनएक प्रतिशत कर्जा वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा ०.२३, मूल्यवृद्धिमा ०.३७ र आयात वृद्धिमा ०.७५ प्रतिशत योगदानफाल्गुन १९, २०७८
काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा नगण्य योगदान भएको देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जा उच्च दरले बढिरहँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर निकै कम (कुनै वर्ष ऋणात्मक) हुनुले यसलाई पुष्टि गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । उच्च कर्जा विस्तारले आयात बढाउनुका साथै मूल्यवृद्धि, घरजग्गा, गाडीलगायत सम्पत्तिको मूल्य बढाउन प्रत्यक्ष योगदान गरेकाले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम टेवा पुगेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । कर्जा विस्तारमार्फत बजारमा पैसा प्रवाह भए पनि त्यसको करिब ७० प्रतिशत रकम आयातमार्फत देशबाहिर गएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान नभएको उनीहरूले बताए ।
नेपालमा कर्जा विस्तार र आयातको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदै आएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्न नसकेको अर्थविद् विश्वास गौचनको भनाइ छ । ‘९० को उदारीकरणपछिको तीन दशकको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा निजी क्षेत्रमा जाने १ प्रतिशत कर्जा वृद्धिले ०.२३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, ०.३७ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर र ०.७५ प्रतिशत आयात वृद्धि दर बढाएको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘उक्त अवधिमा औसत वार्षिक निजी क्षेत्र कर्जा वृद्धिदर २०, आर्थिक वृद्धिदर ४.४, मुद्रास्फीति दर ७.५ र आयात वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत छ ।’
बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा अर्थतन्त्रभित्रै बसेको भए समस्या हुँदैनथ्यो । आयातमार्फत त्यो देशबाट बाहिरिँदा समस्या भएको गौचनले बताए । ‘विगतमा आयातमार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्राभन्दा धेरै रकम रेमिट्यान्स मार्फत मुलुक भित्रिन्थ्यो । यसकारण आयातको असर अर्थतन्त्रमा खासै देखिएको थिएन,’ उनले भने, ‘कर्जा विस्तारले आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । तर उत्पादन वृद्धिमा योगदान छैन ।’ यस्तो समस्या समाधानका लागि कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य घटाएर बढीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पछिल्लो समय देखिएको कर्जा स्रोतको संकुचन (क्रेडिट क्रन्च) को प्रमुख कारण पनि उच्च दरमा भएको कर्जा वृद्धि भएको उनले बताए । ‘उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रबाट वित्तीय स्रोत चुहिए जति स्रोत रेमिट्यान्स, विदेशी अनुदान, ऋण तथा लगानीजस्ता परम्परागत माध्यमबाट परिचालन हुन सकेन,’ उनले थपे, ‘उच्च गतिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर हालसम्मकै न्यून बिन्दुमा पुग्नु नै यसको प्रमुख कारण हो ।’
कर्जा विस्तारद्वारा नै अर्थतन्त्रमा मुद्रा सिर्जना (मनी क्रिएसन) हुने हो । कर्जाको ठूलो हिस्सा विविध माध्यम (प्रमुख गरेर आयात र भारत बाहिरिने रेमिट्यान्स) बाट बाहिरिने र बाहिरिएको वित्तीय स्रोत बराबरको आपूर्ति हुन नसक्दा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा अहिलेको जस्तो कर्जा स्रोत संकुचन (तरलता अभाव) को अवस्था आउने गरेको गौचनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशित कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था नै उल्लिखित समस्या निराकणको बलियो औजार भएकाले आउँदा दिनमा त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘विगत ४ दशकयता कर्जालाई स्वतन्त्र छोडेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो,’ गौचनले भने, ‘अब निर्देशित कर्जाको सीमा बढाएर बाध्यात्मक नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ खुलाबजारको पक्षपाती भन्दै विगतमा स्वतन्त्र छाडेकै कारण कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धि दरको अन्तर बढ्दै गएको, मूल्यवृद्धि साढे ७ प्रतिशतसम्म पुगेको, घरजग्गा र सवारीसाधन लगायतको मूल्य अकासिएको उनको दाबी छ ।
‘खुला बजारको नाममा अर्थतन्त्रमा संकट आउन दिनु पनि त भएन, जुन संकेत देखिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक विकासको चरणमा जापान, चीन, कोरियालगायत राष्ट्रले निर्देशित कर्जा प्रवाह गरेकै कारण ती राष्ट्रमा उच्च वृद्धि भएको थियो । त्यसबाट पनि पाठ सिक्न सकिन्छ ।’
गत पुससम्म वित्तीय प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेप अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा करिब १५ प्रतिशत नाघेको छ । यसलाई विज्ञहरूले मुलुकको आर्थिक गतिविधिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च भएको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भए पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा उच्च रहेकाले जोखिमको सम्भावना उत्तिकै रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माताले संयमित रूपमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
जीडीपीको अनुपातमा निक्षेप सय प्रतिशत नाघ्नुले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर धेरै भएको पुष्टि हुने राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा कुनै जोखिम आए त्यसको ठूलो असर अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको विश्लेषण छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन सकेन । यसकारण जोखिमको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।’ यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमबाट पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । यसकारण नीति निर्माताले नीति बनाउँदा यी कुरामा हेक्का राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका उनको सुझाव छ ।
कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षाअनुसार योगदान नपुग्नु सत्य भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । ‘कर्जाको ठूलो योगदान आयात वृद्धि, घरजग्गालगायत स्थिर सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिमा पुगेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यहीकारण पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको हिस्सा बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको करिब ४५ प्रतिशत पुर्याएको हो ।’ अहिले बाह्य क्षेत्र झन् कमजोर भएकाले समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित वस्तुमा नगद मार्जिनलगायत विविध नीतिगत व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।
तथ्यांकअनुसार २०७६ असारमै वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप सोही अवधिको जीडीपीको अनुपातमा शतप्रतिशतभन्दा केही धेरै थियो । गत असारमा आइपुग्दा यस्तो अनुपात बढेर जीडीपीको १ सय ११ प्रतिशत कायम थियो । यही क्रममा गत असोजसम्म जीडीपीको निक्षेप अनुपात १ सय १३.३१ प्रतिशत पुगेको थियो । गत माघसम्म आइपुग्दा यस्तो अनुपात १ सय १४.९६ प्रतिशत पुगेको छ । गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह जीडीपीसँगको अनुपातमा १ सय ९.७१ प्रतिशत छ । २०७७ माघसम्म यस्तो अनुपात ९७.२७ प्रतिशत थियो । गत असारसम्म मुलुकको जीडीपी ४२ खर्ब ६७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
जीडीपीको आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्र (निक्षेप तथा कर्जा) आकार ठूलो हुनुले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व धेरै रहेको देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । यसले नागरिकको आयआर्जन हुने आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनलगायत वास्तविक क्षेत्र छायामा पर्छन् । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आउने उनीहरूको विश्लेषण छ । ‘विकास निर्माणमा रकम उपयोग हुन सकेन, विकास निर्माण पछि पर्यो भनेर यसलाई बुझ्न सकिन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सेयर बजार घरजग्गालगायत क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह धेरै हुन्छ ।’
कर्जा वृद्धिले उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सृजनामा योगदान नगरेको बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ अनलराज भट्टराईले स्विकारे । ‘अपेक्षाभन्दा धेरै आयात र सम्पत्तिको मूल्य बढायो,’ उनले भने, ‘तर मूल्य बढेअनुसार त्यो सम्पत्तिले प्रतिफल दिन सकेन ।’ यस अवधिमा धेरै कर्जा उपभोगमा गएको र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
कर्जाको गुणस्तरमा आफूहरूले विशेष चासो दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘कोभिड संक्रमणपछि कर्जा विस्तार उच्च भएको छ, कतै गुणस्तर खस्किएको त छैन भन्नेबारे हेरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
कोभिडको जोखिमबाट बच्न गरिएको पहिलो र दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका कारण करिब चारपाँच महिना बैंकहरूको अत्यावश्यकबाहेक काम भएन । त्यसपछि खुलेको अवधिमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा उल्लेख्य बढ्यो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ८ खर्ब रुपैयाँ (२७ प्रतिशतले) कर्जा विस्तार गरेका थिए । यो राष्ट्र बैंकले तय गरेको कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्यभन्दा करिब ८ प्रतिशत बढी थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतका दरले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर गत आर्थिक वर्षको पुससम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा २८ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तरलता अभाव बढेपछि पछिल्ला तीन महिना यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै पारेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तार वृद्धिदर पछिल्लो पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारदर औसत २२ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा न्यूनतम १६ देखि अधिकतम २८ प्रतिशतसम्म वार्षिक कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ ।