हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको दोस्रो चौमासिक आर्थिक विवरणअनुरुप २.२८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर देखिए पनि सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनेछ। त्यसो त कोभिड–१९ को प्रकोपको थालनीअगावै आर्थिक वृद्धि सुस्ताएको थियो। योभन्दा अगाडिका दुई महत्त्वपूर्ण घटना क्रमका वर्षहरु दरबार हत्याकाण्ड र भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीताका आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ०.१ र ०.६ प्रतिशतमा सीमित थियो।
यी दुई वर्षभन्दा मुलुकले अहिले भोगेको संकट अत्यन्त गम्भीर र जटिल छ।
यो आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिना आर्थिक गतिविधि लगभग पूर्णरुपले ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा धेरै हुने प्रक्षेपण त्यति युक्तिसंगत हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत विश्लेषणको आधारमा यो आ.व.मा अर्थतन्त्रको क्षति २०० देखि २७५ अर्ब रुपैयाँ हुन गई आर्थिक वृद्धि ०.५ धनात्मकदेखि १.५ सम्म ऋणात्मक हुने देखिन्छ।
४० वर्षअगाडि ०३६ सालमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार १५ वटा क्षेत्रमध्ये पाँचवटा क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनेछ जसले अर्थतन्त्रको २०.७ प्रतिशत हिस्सा र रोजगारीको ४०.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यी क्षेत्रमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, उत्पादनक्षेत्र, खानी र निर्माण छन्। अन्य छवटा क्षेत्र (व्यापार, रियल इस्टेट, कृषि, वित्तीय, शिक्षा र अन्य सामाजिक सेवा) को आर्थिक वृद्धिदर, जसले अर्थतन्त्रको ७२.३ प्रतिशत र रोजगारीको ५२.७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, ऋणात्मक नभए पनि उल्लेख्य रुपमा संकुचन हुने देखिन्छ। बाँकी चार क्षेत्र (बिजुली उत्पादन, माछापालन, सार्वजनिक प्रशासन र स्वास्थ्य) मा भने उत्पादन वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यी चार क्षेत्रको जीडीपी र रोजगारीमा सात प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ। सामान्य वर्षमा दोस्रो चौमासिकमा गरिएको प्रक्षेपण नै लगभग सही हुने गरे पनि अहिलेको अवस्थामा भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपणभन्दा देशको आर्थिक स्थिति निकै गम्भीर छ।
आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा यसको सिधा प्रभाव रोजगारी र राजस्वमा पर्छ। सुस्त वा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिको असर अनौपचारिक रोजगारीमा छिटो र बढी नकारात्मक हुन्छ, अनौपचारिक रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षा तथा कानुनी व्यवस्था नहुनाले ती व्यक्तिहरु थप असुरक्षित हुन्छन्।
मुलुकको कुल रोजगारीमा अनौपचारिक रोजगारीको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ। विपन्न तथा अनौपचारिक रोजगारीमा निर्भर वर्गलाई यो दुई महिनाको लकडाउनले गम्भीर आर्थिक संकटतिर धकेलिदिएको छ। यो वर्गलाई सरकारले आपत्कालीन आर्थिक राहतमार्फत राज्यको उपस्थितिको अनुभूति दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। अन्यथा यो वर्गले निश्चितरुपमा ठूलो मानवीय संकटको सामना गर्नुपर्नेछ।
त्यसैले यो संकट थप लम्बिए सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट योगदान दिने क्रममा सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगारीमा आबद्ध रहेका औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ११ लाख (सरकारी तथा सार्वजनिक संघ संस्थामा कार्यरत करिब पाँच लाख व्यक्तिहरु तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरतलगायत) नागरिकले पनि असल नागरिकको हैसियतले वित्तीय योगदान दिने बेला आएको छ। नेपालमा करिब ११ लाख घरपरिवार (कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत अर्थात् ५५ लाख) गरिबीको रेखामुनि छन्।
यस्तो अवस्थामा विश्वका अधिकांश प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरुले पीडित वर्गलाई नगद बाँड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नागरिकको जीवन मरण र आधारभूत आवश्यकताको सवालमा राज्यले नगदै पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, भलै स्रोत व्यवस्थापन जतिसुकै चुनौतीपूर्ण किन नहोस्।
राष्ट्रिय संकटको बेलामा आर्थिक अवस्था राम्रा भएका आमनागरिकले पनि आफ्नो सुविधाजनक जीवनबाट माथि उठेर असहाय तथा विपन्न परिवारको सहयोगको लागि केही न केही आर्थिक योगदान दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
न्यून आर्थिक वृद्धिदरको अर्को प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सरकारी राजस्वमा पर्नेछ। एकातिर यो संकट सम्बोधन गर्न सामान्य वर्षभन्दा धेरै स्रोतको आवश्यक पर्छ भने अर्कोतिर यही संकटकै कारण स्रोत र साधन साँघुरिनेछ। तर राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो जुनसुकै उपाय र माध्यमबाट जसरी पनि गर्नुको विकल्प छैन।
मितव्ययी खर्च नीति तथा वित्तीय अनुशासन अवलम्बन गरी आर्थिक राहतको योजना र परिमाणलाई असर पर्न दिनुहुदैन। सरकार कटिबद्ध हुने हो भने सामान्य वर्षमा गर्न असम्भव खर्च व्यवस्थापनका संरचनात्मक सुधार संकटको बेला गर्न सकिन्छ।
यससम्बन्धी सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सुझाएअनुरुप सुधार गर्नसके मुलुकमा हुने अनियन्त्रित तथा अनावश्यक साधारण खर्चमा ठूलो कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ।
संसदीय विकास कोषको लागि सांसदलाई बाँडिने फजुल खर्च यही बेला सधैंको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्यथा जनताको आन्दोलनविना यो बेथितिको अन्त्य गर्न यही प्रणालीबाट फेरि सम्भव हुनेछैन।
सामान्य अवस्थामा पनि असामान्य परिस्थितिको परिकल्पना गरी राज्यलाई तयारी अवस्थामा राख्न सक्नु वास्तविक राजनैतिक तथा आर्थिक दूरदर्शिताको प्रतीक हो।
विप्रेषणले राज्यलाई सबल र आत्मनिर्भर होइन उपभोगी र परनिर्भर बनायो। सरकारले पनि आयात केन्द्रित राजस्व रणनीति अवलम्बन गर्यो। विप्रेषणको आडमा विस्तारित बैंकिंग क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बन्न थप प्रेरित गर्यो। फलस्वरुप विप्रेषणको आडमा चुलिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कहिले पनि रणनैतिक रुपले रुपान्तरकारी विकास निर्माणमा सदुपयोग भएन। सामान्य उपभोग्य वस्तु तथा कम मूल्यअभिवृद्धि हुने आयातमै खर्चेर राष्ट्रको महत्वपूर्ण स्रोतको लामो समयसम्म दुरुपयोग भयो।
यो प्रकोपको आर्थिक असरबाट जुध्ने हाम्रा दुई प्रमुख आधार छन्- विदेशी मुद्राको यथेष्ट सञ्चिति र न्यून सरकारी ऋण।
अधिकांश विकासशील राष्ट्रहरुलाई भने यो सुविधा छैन किनभने यी राष्ट्रको विदेशी मुद्रासञ्चिति न्यून तर सरकारी ऋण अत्यधिक छ। यो संकटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यी दुई आर्थिक सुरक्षाको प्रमुख आधारको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ। बाह्य तथा आन्तरिक ऋण जोहो गरेर भए पनि यो प्रकोपको स्वस्थ, आर्थिक तथा सामाजिक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति ल्याउनुपर्छ।
सन् १९८० को दशकमा कुल सरकारी ऋण जीडीपीको ३० प्रतिशतबाट बढेर १९९० को दशकमा ६५ प्रतिशत हुँदै दुई हजारको दशकमा ५१ प्रतिशतमा घट्दै अहिले पुनः ३० प्रतिशतमा सीमित छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सबल पक्ष नै न्यून सरकारी ऋण हो। सन् १९९७/९८ मा जीडीपीको ५४ प्रतिशतसम्म पुगेको वैदेशिक ऋण हाल १७ प्रतिशत छ। हाम्रा सबै ऋण दीर्घकालीन र प्रायस् सहुलियत ब्याजदर भएकोले जोखिम कम छ।
यसको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले ऋण राहत कार्यक्रमअन्तर्गत केही समयको लागि ऋण तिर्न नपर्ने नीति लिएका छन्। यसबाट देशले वर्षेनी तिर्नुपर्ने करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्राको बचत हुनेछ जसलाई सरकारले राहत तथा विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सक्छ। ऋणबाट ग्रसित राष्ट्रलाई त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत विश्व बैंकले ऋण मिनाहा नै गर्नुपर्ने नीति ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।
कोभिड–१९ प्रकोपसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले १,००० अर्ब डलर, विश्व बैंकले १६० अर्ब डलर र एसियाली विकास बैंकले २० अर्ब डलरबराबरको स्रोत परिचालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। विभिन्न राष्ट्रहरुबीच प्रतिस्पर्धाको बाबजुत नेपालले विगतको वर्षभन्दा धेरै वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्नसक्ने सम्भावना छ।
ऐतिहासिक रुपमै मुलुकको आन्तरिक ऋण न्यून छ जुन सन् १९९०/९१ मा सबैभन्दा धेरै १७.३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। विकासशील राष्ट्रहरुमध्ये (दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानबाहेक) अर्थन्त्रको दाँजोमा सबैभन्दा कम आन्तरिक ऋण हुने राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो। जीडीपीको १३ प्रतिशतमात्र आन्तरिक ऋण हुनु अहिलेको अवस्थामा आर्थिक संकट जुध्नको लागि अत्यन्त अनुकूल आन्तरिक वित्तीय परिस्थिति हो।
तर विविध विकल्प खोज्ने क्रममा मुद्रास्फीति तथा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा पर्ने असरलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन। मुद्रास्फीतिको हकमा भने मागको कारणले भन्दा आयातित र आपूर्तिको कारणले हुने मुद्रास्फीतिको अनुपात धेरै भएकोले बढ्दो वित्तीय घाटाले मुद्रास्फीतिमा सोझो असर परेको देखिँदैन। नेपालमा मागको कारणले भन्दा बिचौलियाको कारणले मुद्रास्फीति नियन्त्रण जटिल भएको देखिन्छ।
नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक स्थायित्वको लागि सम्भवत: सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार नै विदेशी मुद्राको स्रोत र सञ्चिति हो।
हाम्रो हरेक आर्थिक कारोबारमा औसतमा ३४ प्रतिशत आयातको हिस्सा छ। विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्रबाट अबको दिनमा विदेशी मुद्रा उल्लेख्य घट्नेछ।
नेपाल भित्रिएको विप्रेषण २४ घण्टा नबित्दै आयात र विप्रेषणकै रुपमा पुन: बाहिरिन्छ। सम्भवतः प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा धेरै विप्रेषण बाहिरिने राष्ट्रमध्ये नेपाल एक हो। नेपालमा कार्यरत लाखौँ भारतीय कामदारले वर्षेनी करिब ३ अर्ब डलर भारत पठाउँछन् भने नेपाली कामदारले भारतबाट १ अर्ब डलर भित्र्याउँछन्।
देशलाई अहिले कोभिड–१९ संक्रमणको सबैभन्दा धेरै जोखिम भारतबाट छ र सिमाना अनिश्चित समयसम्म बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही अवसरमा भारत तथा अन्य विभिन्न मुलुकबाट फर्किएका नेपाली कामदारलाई लाखौँ भारतीय कामदारले ओगटेको रोजगारीमा (विशेष गरेर निर्माण क्षेत्रमा) लगाउन सके यो आर्थिक विपत्तिको राम्रो व्यवस्थापन हुनसक्छ।
साथै प्रदेश नम्बर दुईले भारतीय कामदार विस्थापन गर्ने रणनीति लिँदै आफ्ना युवालाई सीपमूलक तालिममार्फत सक्षम बनाएर देशभर रोजगारी दिनसके आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएको यो प्रदेशले विकासको फड्को मार्न सक्नेछ। देशमै उत्पादन गर्न सकिने अर्बौँ रुपैयाँको चामल, सागसब्जी, फलफूल, माछा, डेरीका सामान, खानेतेल, पशु इत्यादिको आयात विस्थापन गर्न सके यस प्रकोपको असरलाई केही हदसम्म मत्थर पार्न मद्दत मिल्नेछ।
भारतले कोभिड–१९ प्रकोपको असर न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिअनुरुप आफ्नो अर्थतन्त्रको १० प्रतिशतबराबरको आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणा घोषणा गर्ने क्रममा आर्थिक आत्मनिर्भरको अर्थनीति प्रस्तुत गरेको छ। भारतसँग वर्षेनी २०० अर्ब रुपैयाँको विप्रेषण घाटा व्यहोर्दै आएको नेपालले गत वर्ष ८२१ अर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा व्यहोरेको छ।
यसरी मुलुक वर्षौंदेखि दोहोरो आर्थिक मारमा परेको छ। तर सोही आत्मनिर्भर आर्थिक नीति हामीले अवलम्बन गरे नेपालप्रति भारतको व्यवहार निश्चित रुपमा असमान, व्यभिचारी र छुद्र हुनेछ।
केही समयअगाडि भारतबाट भित्रिने विषादीयुक्त अखाद्य सागसब्जी भारतको अनुचित दबाबको कारण मुलुकले धेरै दिन रोक्न सकेन। भारतकै विभिन्न प्रदेशमा निषेधित विषादीयुक्त रसायनमा डुबाएर ढुवानी हुने माछा वर्षौंदेखि निर्बाध रुपमा नेपाल भित्रि नै रहेको छ।
आवश्यकता असीमित छन्, स्रोत सीमित छ। यसकारण यो बेला सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण अपरिहार्य छ। यो परिस्थितिमा पानीजहाज, रेल र नयाँ आयोजनाको कुरा गर्ने बेला होइन। न बुढी गण्डकी जलविद्युत जस्ता अव्यावहारिक, आर्थिकरुपले असम्भाव्य र अनिश्चित आयोजनामा राष्ट्रको सीमित तथा महत्वपूर्ण स्रोत खेर फाल्ने समय नै हो। साथै गैरजरुरी आयातबाहेक अन्य आय तथा वस्तुमा करदर बढाउने बेमौसमी कुरा गर्ने बेला पनि होइन।
यो समयमा केही सीमित रुपान्तरकारी पूर्वाधार आयोजनामा मात्र केन्द्रित रहेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। निर्माण सुरु भइसकेका महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने, अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र आयातको हिस्सा न्यून भएका सडक मर्मत, विस्तार, स्तरउन्नति तथा सिँचाइ परियोजना जस्ता रणनैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लगानीको उच्चतम प्रतिफल दिने इन्धन भण्डारणजस्ता आयोजना निर्माण गर्ने, विद्युतीय चुल्होको व्यापक प्रयोग बढाउन प्रेरित गर्ने तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क वितरण गर्ने र छोटो समयमा निर्माणसम्पन्न गरी छिटै सञ्चालन गर्न सकिने परियोजनाको प्राथमिकीकरण गरी सीमितस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्र र वर्ग जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ। अनावश्यक, अनुचित तथा गैरजिम्मेवार माग गरेर राज्यलाई कमजोर बनाउनुहुँदैन। पहिलो प्राथमिकता भनेको यो प्रकोपविरुद्ध स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिराज्यभर आवश्यक व्यवस्था गर्नु हो।
दोस्रो प्राथमिकता, विपन्न वर्ग तथा आयको सम्पूर्ण स्रोत बन्द भएका वर्गको जीवनयापनको लागि अत्यावश्यक व्यवस्था गर्नु हो।
तेस्रो महत्वपूर्ण प्राथमिकता भनेको बढी प्रभावित क्षेत्रलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्नु हो।
चौथो भनेको धेरै रोजगार तथा राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र केन्द्रित आर्थिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम लागू गर्नु हो र पाँचौँ, सीमित स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले प्राथमिकीकरणको आधारमा विकास खर्च गर्नु हो।
कोभिड-१९ को स्वस्थ समाधान तथा आमनागरिकको जीविकोपार्जनको अनिश्चितता, विगत दुई महिना लकडाउनको अवधिमा भएको मानवीय क्षति र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरलाई समीक्षा गर्दै आवश्यक तयारी र सावधानीका साथ लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस रोगको नैदानिक उपचार उपलब्ध भएपछि मात्र जीवन सामान्यीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार विस्तारै क्षीण हुँदै छ।
आवश्यक तयारी र सावधानीका साथ सबैभन्दा बढी असर पर्ने वर्ग (बच्चा, वृद्ध, रोगी, कमजोर आदि) को स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै चरणबद्ध रुपले दैनिकी सामान्यीकरण गर्दै जानुपर्छ।
नेपालजस्ता अन्य विकासशील राष्ट्रहरुले यो प्रकोपको सामना गर्न अवलम्बन गरेका विविध नीति, उपाय तथा कार्यक्रम हाम्रो लागि सान्दर्भिक र उपयुक्त हुनेछन्। विकसित राष्ट्रसरह आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने स्रोत तथा साधन हामीसँग छैन। यद्यपि सरकार सुशासन, संरचनात्मक सुधार र संकटको समाधानप्रति गम्भीर र प्रतिबद्ध हुने हो भने आयोजनाको प्राथमिकीकरण र फजुल खर्चको कटौती गरी राज्यलाई अत्यावश्यक पर्ने स्रोत तथा साधन परिचालन गर्न असम्भव छैन। असामान्य परिस्थितिबीच तयार पारिएको बजेट पनि असामान्य नै हुनुपर्छ।
सामान्य बजेट प्रस्तुत भए प्रत्युत्पादक र निराशाजनक हुनेछ। विश्वले पहिले कहिले नभोगेको संकटबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक राहत, प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणाको हिस्सा पनि ठूलै हुनुपर्छ। पीडित वर्गले राहतको महशुस गर्ने र निजी क्षेत्रले उत्प्रेरणाको महशुस गर्ने बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो विशेष परिस्थितिले आर्थिक नीतिको निरन्तरता होइन, यसको आशय, स्वरुप र स्वभावमा क्रमभंगता चाहेको छ। सरकारले बजेटमार्फत आमनागरिकको आत्मविश्वास जगाउने महत्वपूर्ण अवसर गुमाउनु हुँदैन।प्रकाशित: May 26, 2020 | 12:05:44 जेठ १३, २०७७, मंगलबार
