१. सार्बजनिक खर्च अर्थतन्त्रको आकारको २५ प्रतिशत र बजेटको आकारको ९० प्रतिशत हुने गरी आगामी बजेट र खर्च निर्माण गर्दा यथार्थपरक हुने छ | यस अनुरुप आउँदो बजेटको आकार रु. १६५० अरब (जिडिपिको २८ प्रतिशत) हुनेछ भने वास्तविक खर्च करिब रु. १४८० अरब बराबरको हुनेछ | बित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र सार्बजनिक खर्चको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पुँजीगत बजेट र बित्तिय बजेट बढाएर क्रमस: रु. ४०० अरब र रु. १७० अरब बनाउने र साधारण खर्चको बजेट भने रु. १०८० अरब मा सिमित राख्नु पर्छ |
२. कुल राजश्व रु. १३०० अर्थात जीडीपीको २२ प्रतिशत परिचालन हुने गरी राजश्व व्यवस्थापन चुस्त र प्रभाकारी बनाउनु पर्छ | बित्त घाटा चाँही मध्यकालीन लक्ष्य अनुरुप जीडीपीको तीन प्रतिशतमा सिमित राख्ने रणनीति लिनु पर्छ | यसरी साधारण खर्चमा ब्यापक मितब्यिता अपनाउदै नयाँ संबिधान पछिको अनुत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने र सार्बजनिक खर्चको गुणस्तर तथा प्रभावकारितालाई उल्लेख्य सुधार गर्दै लानु पर्छ | ठुलो आकारर्को सार्बजनिक खर्चले बाह्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले नचाहिदो खर्चमा ब्यापक मितब्यिता लागु गर्नु पर्छ |
३. आर्थिक वृद्धि दरको हकमा ६ प्रतिशत भन्दा धेरै लक्ष्य तय गर्ने अवस्था छैन | बित्तिय स्रोत साघुरिदै जाँदा र संरचनात्मक सुधारको सकारात्मक असर देखिन समय लाग्ने भएकोले अल्पकालीन अवधिमा ठुलो आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अवस्था छैन | ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर पनि यो आ.ब. को न्यून आर्थिक वृद्धिको बेस इफेक्टको कारण सम्भब हुन सक्ने अवस्था हो | अन्यथा सामान्य अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै यस्तो छ कि ६ प्रतिशत वा माथिको वृद्धि दर हासिल गर्न सहज छैन |
४. राजश्व व्यवस्थापन र प्रणाली पारदर्शी, व्यवसायीक र चुस्त बनाउन र ब्यापक चुहावट घटाउन लागि कम्तिमा १०० जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तुरुन्त भर्ना गर्नु पर्छ | बित्त व्यवस्थापनको अहिले को अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण अवस्थामा न्युनतम खर्चमा राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिने यो अत्यन्तै प्रभावकारी उपाय हो | सम्भावित अनिमियतता निरुत्साहित गर्न, पारदर्शिता बढाउन र यो प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन यो प्रक्रिया बाट भर्ना गरिएका सबैको सम्पत्ति बिवरण लिने र अध्यावधिक गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ |
५. पुँजीगत लगानीलाई साधारण खर्च जसरी खर्च गर्ने प्रवृति तुरुन्त बन्द गर्दै बृहत अध्ययन तथा तथ्य र सही प्राथामिकरणको आधारमा सही आयोजनामा लगानी गर्नु पर्छ | हालका केही ठुला आयोजनाहरु (बुढीगण्डकी जल बिद्युत, रेल मार्ग) नेपालको लागी उपयुक्त छैनन् | धेरै आयोजनामा कनिका छरे जस्तो बित्तिय स्रोत वितरण गर्ने बिगतको प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै प्राथमिकताको आधारमा छनोट भएका महत्वपुर्ण आयोजनाहरु शिघ्र सम्पन्न गर्न सकिने पद्धति स्थापित गर्नु पर्छ |
६. संरचनात्मक सुधारको पहिलो प्रस्थान बिन्दु कृषि आयात प्रतिस्थापन रणनीति अन्तर्गत “जुन सुकै हालतमा” (व्हाट एभर इट टेक्स) को रणनीति अवलम्बन गर्दै सन २०३० सम्म पाँच वटा सबै भन्दा धेरै आयात हुने कृषिजन्य बस्तुमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य अनुरुप सार्बजनिक तथा निजि लगानी प्रबर्धन गर्ने नीति लागु गर्नु पर्छ | कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि राज्यले सिंचाई पूर्वाधारमा गर्ने लगानी, रासायनिक मल आयातमा गर्ने खर्च, उन्नत बिउ बिजन प्रबर्धनमा गर्ने खर्च र अध्ययन तथा अनुसन्धानमा गर्ने लगानीको आर्थिक प्रतिफल उच्च हुन्छ |
७. बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्यात सम्बन्धि नीतिलाई परिमार्जन गरी आन्तरिक खपतको लागि भए पनि उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योग तथा उत्पादनलाई सेजमा संचालन गर्न सकिने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ | बिबिध कारणले सेजमा उत्पादन भएका तयारी समान चीन, भारत तथा बंगलादेश जस्ता मुलुक संग प्रतिस्प्रद्धा गर्न सक्ने क्षमता नभएको अवस्थामा सेज सम्बन्धि नीतिलाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति संग जोड्न आवश्यक छ | सेज संचालनमा आउन नसक्नुको प्रमुख कारण नै निर्यात सम्बन्धि अव्यवहारिक प्राबधान हो |
८. सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मा निर्भर भैसकेको अवस्थामा प्रदुषण बढाउने तथा आयातित कोइलाको प्रयोग हुने इट्टा उद्योग पूर्ण रुपले रोक लगाई सिमेन्ट ब्लक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ | साथै सिमेन्ट उद्योग जस्तै नेपाल मै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पहिचान गरी बिशेष प्राथमिकताको साथ लगानी प्रबर्धन गर्नु पर्छ |
९. पांच प्रतिशत भन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्बली प्लान्टमा दिदै आएको बिशेष सुबिधा हटाउनु पर्छ | राज्यले दिएको सुबिधा हेर्दा एसेम्बली प्लान्ट बाट अर्थतन्त्रलाई लाभ भन्दा धेरै लागत पर्ने र उपभोक्तालाई पनि सो लाभ हस्तारण भएको देखिदैन | सत प्रतिशत तयारी सरसामान आयात गरेर जोडजाड मात्र गर्ने प्लान्ट बाट मुलुकले लाभ लिन सक्ने अवस्था अत्यन्तै न्यून छ | वास्तबमा मूल्य अभिवृद्धि धेरै हुने उत्पादन तथा उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ | उधाहरणको लागि स्टिल उत्पादनमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रसोधित कच्चा पदार्थ (बिलेट) भन्दा अप्रसोधित कच्चा पदार्थ (स्पन्ज फलाम) आयात गरेर अर्थतन्त्रको मूल्य अभिवृद्धि बढाउने नीतिलाई निरन्तरता दिनु पर्छ |
१०. बिबिध कारणले शहर केन्द्रित औधोगिक क्षेत्र (बालाजु, पाटन, पोखरा, हेटौडा आदि) को औचित्य समाप्त हुदै गएको र सुचना प्रबिधि तथा आउटसोर्सिंग मार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोड्न सकिने परिपेक्ष्यमा सुचना प्रबिधि (आइ टि) पार्क सहितको शिक्षण संस्थामा रुपान्तर गर्ने रणनीति अवलम्बन गरी सो अनुरुप पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ | नेपालको पहिलो बालाजु औधोगिक क्षेत्रमा एक दर्जन आयातित गाडीको सोरुम र सर्भिस सेन्टर हुनु, अर्थतन्त्रको चरम व्यापारीकरण र क्रोनि क्यापलिज्मको ज्वलन्त उधाहरण हो |
११. जग्गाको अनियन्त्रित मूल्य बृद्धिको कारण अर्थतन्त्र दिनानुदिन थप अप्रतिस्प्रद्धि हुदै गएको र जग्गालाई उत्पादनको स्रोत तथा साधनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था खस्किदै गएको छ | जग्गाको मूल्य बढ्दै गएको परिपेक्ष्यमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने तथा बर्गिकरण गर्ने प्रणालीले अनिमियतता झनै बढ्ने र कृषि उत्पादन थप घट्ने देखिन्छ | जग्गामा जाने कर्जामा कडाइ, जग्गा कारोबार अनिवार्य रुपले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाट गर्नु पर्ने व्यवस्था र खरिदकर्ताले अनिवार्य रुपले आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्था साथै जग्गा सम्बन्धि आर्थिक कारोबारको प्रभावकारी अनुगमनले जग्गामा हुने अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि धेरै हद सम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ | लगानीको उदेश्यले जग्गा खरिद गर्ने प्रवृति हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकको लागि दुर्भाग्य अवस्था हो | यसले एकातिर पूर्वाधारको लागत बढाउछ भने अर्कोतिर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुने अवस्थालाई अवरोध गर्छ | जग्गाको मूल्य उच्च गतिले नघटे सम्म जग्गा कारोबारमा छाएको मन्दी हट्ने अवस्था छैन | मूल्य घट्न कै लागि भए पनि जग्गा कारोबारमा मन्दी लाग्न अपरिहार्य छ | जति छिटो र उच्च गतिले जग्गाको मूल्य घट्छ त्यति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील हुने छ |
१२. बैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउने वा बाहिरिन बाट जोगाउने सेवा क्षेत्रलाई लामो समयको लागि सार्बजनिक जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ | जस्तो कि उच्च शिक्षाको लागि बिदेशमा जाने बिद्धार्थीको संख्यामा कमी ल्याउन प्रसिद्ध “क” बर्गका बिश्वविद्यालय (हाल संचालनमा आएका निम्न स्तरका सम्बन्धनको लागि होइन) बाट बैदेशिक सम्बन्धनमा संचालनमा हुने कलेजलाई सरकारी जग्गा लामो समयको लागि लिजमा दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ | साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सुचना प्रबिधि तथा आउट-सोर्सिंग गर्ने कम्पनि स्थापनाको लागि पनि सार्बजनिक जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ |
१३. नेपालको सन्दर्भमा गरिब निवारणको सबै भन्दा प्रभावकारी अचुक उपाय बैदेशिक रोजगारी भएको परिपेक्षमा सो अवसर गरिब तथा सिमान्तकृत बर्गको परिवारको कम्तिमा एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्ने र बिदेश जाने खर्च जोहो गर्न बैंक तथा बित्तिय संस्थाको स्थानीय शाखा बाट केन्द्र तथा स्थानीय सरकारको संयुक्त ग्यारेन्टीमा बैदेशिक रोजगारीको लागि कर्जा दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ |
१४. उल्लेख्य संख्यामा भएको भारतीय कामदारको योगदान तथा व्यवस्थापन र नेपालबाट भारत बाहिरिने खरबौ रुपैयाको विप्रेषणलाई व्यवस्थित गर्दै औपचारिकरण गर्दै लानु पर्छ | साथै भारतीय कामदारलाई चरणबद्ध हिसाबले प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति अनुरुप मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्र र प्रदेशको सहकार्यमा आधुनिक तालिम केन्द्र स्थापना गरी युबाहरुलाई तालिम प्रदान गरेर देश भित्रै रोजगारी शृजना गर्नु पर्छ | नेपाली कामदारले भारतमा नेपालको प्रति व्यक्ति आय (१४०० डलर) भन्दा कम आर्जन गर्ने तर भारतीय कामदारले नेपालमा भारतको प्रति व्यक्ति आय (२४०० डलर) भन्दा धेरै आर्जन गर्ने अनौठो र असममित (असिमेत्रिक) अवस्था छ | यही कारणले भारतमा रहेका नेपाली कामदारको नेपालमा रहेको परिवारमा आर्थिक तथा सामाजिक सुधार आउन नसकेको अवस्था अध्ययनले पुष्टि गरेको छ |
१५. प्रति व्यक्ति आय भन्दा न्युनतम ज्याला धेरै भएको र दक्षिण एसियामा सबै भन्दा धेरै भएको परिपेक्षमा अर्थतन्त्रको प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता ह्रास आउने गरी अनावश्यक ढंग बाट न्युनतम ज्याला निर्धारण गर्ने प्रणाली बन्द गर्नु पर्छ | यसरी उत्पादनको प्रमुख साधन मद्धे श्रम र जग्गाको लागत नै धेरै भैसके पछि उत्पादशील उद्योगमा नेपालले प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता गुमाइसके अवस्था छ |
१६. १०० किलोवाट सम्मको विद्युतीय गाडीमा दिइएको बिशेष भन्सार छुट परिमार्जन गर्दै आयात मूल्यमा हुने अन्तर कायम हुने गरी भन्सार दर निर्धारण गर्नु पर्छ | अहिले १०० किलोवाट भन्दा धेरै क्षमताको विद्युतीय गाडीलाई उत्पादकले नै कम वाट देखाएर आयातमा कर छल्ने गरेको अवस्था छ | बिगतमा विश्व प्रख्यात ब्रान्डका गाडी आयातमा पनि कम मुल्यांकन गरी कर छल्ने गरिथ्यो | यसरी कर छल्ने मामिलामा ब्यापारीहरु कहिले नसुध्रिने भएकोले कर छली सम्बन्धि मुद्दामा हदै सम्मको सजायको व्यवस्था गर्नु पर्छ | विद्युतीय गाडीको प्रयोग हाम्रो लागि न्यूनतम प्राथमिकताको बिषय हो | इभि र एसेम्बली प्लान्टमा राज्यले दिएको बिशेष छुट तथा सुबिधा नीति निर्माताहरुको हदै सम्मको बेकुफीपनको उत्कृष्ट उधाहरण हो |
१७. सन २०२५ को अन्त्य सम्म २५ प्रतिशत घरधुरी र सन २०३० सम्म राष्ट्रव्यापी रुपले खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्ने लक्ष्य तय गर्ने र सोही अनुरुप राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र खाना पकाउने ग्यासमा दिदै आएको अनुदान बन्द गरी सो स्रोत पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ | राष्ट्रव्यापी रुपमा खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्न सके कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य कमी आउने, परिवारको स्वस्थमा उल्लेख्य सुधार आउने र स्वदेश मै उत्पादित सफा उर्जाको प्रयोग गुणात्मक हिसाबले बढ्ने देखिन्छ |
१८. बुढानिलकण्ठ मोडेलको बिद्यालय हरेक प्रदेशमा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा स्थापना गर्नु पर्छ | तर एक कक्षा देखि नै पठनपाठन हुने र ५० प्रतिशत सिट सिमान्तकृत वर्गको बिधार्थीको लागि निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न छुट्याउनु पर्छ | बिगतको प्रणालीले बुढानिलकण्ठ र गण्डकी स्कुलमा निश्चित रुपमा सिमान्तकृत बर्ग र महिला बिधार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच बाट बन्चित गराएको थियो |
१९. जेष्ठ नागरिकलाई दिदैं आएको भत्ता व्यवहारिक तथा राजनैतिक रुपमा तत्कालै हटाउन सकिने अवस्था नरहेकोले हरेक पहिलो र छैठौं महिनाको कुल भत्ता रकम प्रत्येक प्रदेशमा ५०० शैयाको एक आधुनिक शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न लगानी गर्ने र अस्पताल संचालनमा आए पछि जेष्ठ नागरिक तथा बिपन्न बर्गलाई निशुल्क स्वस्थ उपचार गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ | वास्तबमा संसारमा कतै नभएको हाम्रो देशको जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरण प्रणाली उच्च तथा मध्यम वर्गका परिवार लाभाम्बित हुने अत्यन्तै प्रतिगामी स्रोत वितरण व्यवस्था हो | सो स्रोत युवाको क्षमता बिकास र किसानको जिबस्तर उकास्न प्रयोग हुनु पर्ने थियो |
२०. करिब एक हप्ताको लागि मात्र इन्धन भण्डारण क्षमता भएको जोखिमपूर्ण स्थिति बाट राज्यलाई सुरक्षित गर्न तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारण सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण गरी इन्धन सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु पर्छ | यस्तो जोखिम अवस्था बाट मुलुकले भारत र इन्धन आपूर्ति शृंखलामा जोडिएका विभिन्न पक्ष बाट (जस्तो ट्यांकर) आपूर्ति व्यवस्थापनमा बारम्बार अवरोध खेपिरहेको छ |
२१. हालको असहज आर्थिक अवस्था बाट निजि क्षेत्रलाई त्राण दिने नाममा “लेमन सोसिलिज्म” जस्तो नाफा निजीकरण हुने घाटा चाँही सामाजिकरण गर्ने खालको गलत नीति लागु गर्नु हुदैन | यद्दपी, कोविद र बाह्य कारणले थल्लिएको पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नु पर्छ |
२२. संसदको अत्यन्तै विकृत अभ्यासको रुपमा बिगतमा स्थापित संसद विकास कोष कुनै पनि बहानामा पुनर्स्थापना गर्नु हुदैन |
Published in Bizmandu on 25 June 2023 (Jestha 11, 2080) https://bizmandu.com/content/20230525100935.html