पैसा खोइ ? पैसा कहाँ छ ? पैसाको अभावमा उद्योगधन्दाले मजदुरमा गरेको कटौती । एनजीओ/आईएनजीओदेखि सार्वजनिक/निजी संस्थाले गरेको कर्मचारी कटौती । बढ्दो बेरोजगारी । अनि, बजारमा घटेको कारोबार । व्यक्तिले तिर्न नसकेको ऋणको भारी ।
यी सबै देख्दा, सुन्दा र भोग्दा सबैको मनमा एउटै प्रश्न उठ्छ– आखिर पैसा कहाँ छ ? पैसा खोइ ? बजारमा देखिएको आर्थिक शिथिलता नागरिकमा देखिएको निराशा हेर्दा पैसा देखिँदैन । फेरि बैंकमा निक्षेप बढिरहेकै छ । विप्रेषण पनि आइरहेको छ । तर, नागरिकमा लगानीका लागि आत्मबल देखिएको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? यही विषयमा केन्द्रित भई शिलापत्रले आर्थिक विमर्श शृङ्खला सुरु गरेको हो । यो शृङ्खलामा अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनसँग योगेश ढकालले पैसाको खोजी गरेका छन् ।
०००
नेपालमा अहिले पैसा छैन, अर्थतन्त्र डामाडोल छ भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । एक जना अर्थशास्त्रीको रूपमा तपाईंले नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा देख्नुहुन्छ ?
तीन दशकदेखि देश चलायमान भयो । तर, त्यो चलायमान आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण भएन । आर्थिक वृद्धिसँगसँगै रोजगारी पनि सिर्जना भएन । एक हिसाबले अर्थतन्त्र चलायमान भइराख्यो तर आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेन । अर्थतन्त्रको अहिलेको नतिजा अर्थतन्त्रको संरचनासँग जोडिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रले विगत दुई वर्षदेखि शिथिलताको सामना गरिरहेको छ ।
तीन दशकदेखि अर्थतन्त्र एकदमै चलायमान हुनुको दुईवटा कारण छन् । एक, बर्सेनि २० प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जा वृद्धि हुनु । विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरेको हुँदा त्यसरी कर्जा वृद्धि गर्न सकिएको हो । दुई, जग्गा मौद्रीकरणमा जानु । कर्जा वृद्धिको सोझो असर जग्गा मौद्रीकरणमा परेको थियो । यी दुई कारणले कर्जा वृद्धिको सिधा सम्बन्ध आयात र जग्गा मौद्रीकरणसँग रहेको देखिन्छ । त्यस्तो अर्थतन्त्रको संरचना दिगो नहुने भएकाले केही समयपछि अगाडि जान सक्दैन । त्यसको नतिजा अहिले नेपालले भोगिरहेको छ । तीन दशकको अर्थतन्त्रको अभ्यासकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान छैन । विगतमा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा उत्पादनशीलता र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढेको भए आर्थिक वृद्धिदर हुन्थ्यो । रोजगारी वृद्धि हुन्थ्यो । अबचाहिँ चलायमान मात्रै बनाएर नहुने रहेछ भन्ने महसुस हुनुपर्छ ।
साधारण भाषामा भन्दा देशको ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ बिग्रँदो अवस्थामा हो ?
नेपालको अर्थतन्त्र धेरै सुस्त गतिमा छ । अर्थतन्त्रको सुस्त गतिले अर्थतन्त्र निकै दबाबमा परेको छ । अर्थतन्त्र दबाबमा राख्न चारवटा पक्षले असर पारेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा छ भन्नुको अर्थ लगानी र उपभोग दुवै सङ्कुचित छ । विगत दुई वर्षमा लगानी ‘नेगेटिभ’ छ । विगत १० वर्षको औसत लगानी १६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेकोमा विगत २ वर्षको वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा कम छ । उपभोगको हिसाबले पनि १० वर्षको औसत उपभोग ११ बाट ४ प्रतिशतमा झरेको छ । यी दुई वर्षमा विप्रेषण निकै वृद्धि भएको थियो । विप्रेषण वृद्धि भए पनि उपभोग बढ्दो रहेनछ भन्ने दुई वर्षको अवस्थाले देखाएको छ । यही समयमा बरु कर्जा वृद्धिचाहिँ एकदमै कम भयो । विगतमा कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने विगत २ वर्षयता करिब ५ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यसबीचमा जग्गा मौद्रीकरण त ५० प्रतिशतभन्दा तल घटेको छ ।
सहकारी र लघुवित्त जोडिएर अर्को पक्ष आएको छ । सहकारी र लघुवित्तको आकार हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको निजीक्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाह १७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यो १७ प्रतिशत अझ बढी सङ्कुचित छ, जसमा अहिले समस्या देखियो ।
साना तथा मझौला उद्योगहरूमा सहकारी तथा लघुवित्तको लगभग एकतिहाइ कर्जा क्रेडिट छ, त्यसमध्ये सहकारीबाट मात्रै ३१ प्रतिशत छ । लघुवित्तबाट ८ प्रतिशत कर्जा लिएको छ । यी दुई वित्तीय स्रोत ठप्प भएका कारण उपभोग र उत्पादनमा असर पुगेको देखिन्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष युवा पलायन हो । विगत तीन वर्षको अवधिमा लगभग २४ लाख युवाशक्ति विदेश गएको छ । कुनै पनि सामान्य अर्थतन्त्र वा सामान्य अवस्थामा देशबाट यो मात्राको युवा पलायन कहीँ पनि हुँदैन । अहिले नेपालबाट जुन अनुपातमा युवाहरूको पलायन भइरहेको छ, त्यो अनुपात युक्रेन, लेबनान, सिरियाजस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशहरू मात्र हुन सक्छ । द्वन्द्व नभएको सामान्य अवस्थामा तीन वर्षमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी युवाशक्तिले देश छोडेर जानु भनेको असामान्य अवस्था हो । उच्च उत्पादनशील युवाहरूले देश छाड्दा उपभोगमा प्रभाव पर्ने भयो । लगानी, उपभोग, युवाशक्तिको पलायन, सहकारी तथा लघुवित्तमा आएको सङ्कटलगायतका चार पक्षले अर्थतन्त्र एकदम सुस्त बनाएको हो । नेपालको इतिहासमा दुई वर्षमा लगातार आयात घटेको छ । त्यसको तुलनामा राजस्व पनि घटेको छ । नेपालले विगतमा यो हदको आर्थिक अवस्था कहिल्यै झेलेको थिएन ।
त्यसैले, अर्थतन्त्रमा यो हदको सङ्कुचन के कारणले आयो ? यस्तो विशेष परिस्थितिबाट उम्किने उपायहरू के हुन सक्छन् ? भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थाका लागि भूमिगत अर्थतन्त्रको प्रभाव कति छ ?
भूमिगत अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई दुईवटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यममध्ये अनौपचारिक क्षेत्रसमेत हो । केही समयअगाडि त्रिविको अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनअनुसार करिब ४२ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र नेपाल मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि हुन्छ । नेपालमा ४२ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ । अनौपचारिकलाई औपचारिक बनाउँदा कर प्रणालीमा आउँछ । तर, नेपालजस्तो मुलुकमा एक तहचाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै निर्भर भइरहेको हुन्छ । त्यस कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि पूरै गलत हो भन्नु हुँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले पहुँच नभएको जनसंख्यालाई सहज बनाइराखेको हुन्छ । अर्कोतिर अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई पनि योगदान गरिरहेको हुन्छ ।
भुईं तहका नागरिकले समेत बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा पैसा खोइ त ?
पैसा सिर्जना गर्ने दुईवटा विधि हुन्छन् । एउटा वित्तीय क्षेत्रमा पैसा छाप्ने विधि छ । नयाँ मुद्रा सिर्जना गर्ने भूमिका केन्द्रीय बैंकको हो । राष्ट्र बैंकको पैसा सिर्जना गर्ने भूमिका १२ प्रतिशत छ । बाँकी ८८ प्रतिशतचाहिँ बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका रहन्छ । अब पैसा किन देखिएन भन्ने कुराचाहिँ अहिले सर्वत्र उठेको प्रश्न हो । राष्ट्र बैंकको हकमा विदेशी मुद्रा कति आयो भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ । तर, मुख्य बजारलाई हेर्दा कर्जा घटबढ के छ ? त्यसैले अर्थ राख्छ । अर्थात् कर्जा भनेको नै पैसा हो । जति कर्जा सिर्जना हुन्छ, त्यो नयाँ पैसा छापेबराबर हो ।
विगत लामो समय २० प्रतिशतबराबरको औसतमा कर्जा वृद्धिदर थियो । दुई वर्षयता करिब ५.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर सीमित हुँदा कर्जा वृद्धिदरमा सङ्कुचन देखिएको छ । पैसा बजारमा कम हुनुको प्रमुख कारणचाहिँ यो हो । देशमा सिर्जना भएको नयाँ पैसा अर्थात् कर्जाको ब्याजदर मुख्य गरी दुई क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । एक, उपभोगका लागि आयातमा खर्च गरिएको छ । दोस्रो, घरजग्गा मौद्रीकरणमा खर्च भयो ।
पैसा सिर्जना गर्ने दुईवटा विधि हुन्छन् । एउटा वित्तीय क्षेत्रमा पैसा छाप्ने विधि छ । नयाँ मुद्रा सिर्जना गर्ने भूमिका केन्द्रीय बैंकको हो । राष्ट्र बैंकको पैसा सिर्जना गर्ने भूमिका १२ प्रतिशत छ । बाँकी ८८ प्रतिशतचाहिँ बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका रहन्छ ।
हुन त यसबीचमा विप्रेषण वृद्धि भएको छ भन्न सकिएला तर विप्रेषणले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र बजारमा पैसा निकाल्नका लागि थेग्दैन । हुन त विगत दुई वर्षदेखि आयात घटेको छ र जग्गाको मौद्रीकरण पनि घटेको छ । दुईवटै क्षेत्रमा माग कम भएकाले कर्जा वृद्धि कम छ । त्यसैले कर्जा वृद्धि कम हुनासाथ पैसाको उत्पादन कम हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा भएको कुरा गरिन्छ र लगानीयोग्य रकम नै करिब ८ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । तर, बजारले कर्जा लिन चासो देखाएको छैन । कर्जाको माग नहुनु भनेको बजारमा पैसा नदेखिनु हो ।
लगानीका लागि किन आत्मबल सिर्जना हुन सकेन ?
विगतमा कर्जा लिएर घरजग्गा कारोबार गर्ने अभ्यास भयो । घरजग्गाको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने भाष्यलाई यो दुई वर्षले पुष्टि गरेन । त्यस कारण जोखिम मोलेर प्रतिफल लिने अवस्था अब रहेन । विश्वका धनी मुलुकभन्दा नेपालमा घरजग्गाको भाउ असाध्यै धेरै थियो । लगानीकर्ताले घरजग्गामा लगानी गरेर प्रतिफल आउँदैन भन्ने बुझिसके । विगतमा जस्तो ५० लाखमा जग्गा किनेर दुई वर्षमा दोब्बर प्रतिफलसहित बिक्री गर्छु भन्ने अवस्था अब छैन । अहिले बैंकमा ब्याजदर नै घटेको छ, तर किन कर्जा लिइरहेका छैनन् ? त्यही प्रतिफल आउँदैन भनेर हो नि । जग्गालाई उत्पादन र निर्माणसँग जोडिएन भने त्यस्तो लगानी गलत हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।
अर्को निजीक्षेत्रले सहज हिसाबले बढी प्रतिफल के–के आउँछ भनेर मात्रै हेर्यो, उत्पादन गरेन । ऊ नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्नमा केन्द्रित भयो । आयातमा पनि आकर्षक मार्जिन छ, अनि सहज पनि छ । त्यसैले, उत्पादन होइन, व्यापारमा बढी आकर्षित भयो । नेपालको पूरै निजीक्षेत्रको ध्यान आयातमा आधारित व्यापारमै सीमित रह्यो । अनि, आयाताबाट नै बढी मुनाफा लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइदियो । अर्थात्, निजीक्षेत्रले नयाँ सोच्नै सकेन । संसारमा सबैभन्दा कम ‘इन्नोभेटिभ आइडिया’ भएको निजीक्षेत्र नेपालको मात्रै होलाजस्तो लाग्छ ।
नेपालको निजीक्षेत्रचाहिँ अरुले जे गरेको छ, त्यसैको नक्कल गरिहाल्ने तर आफ्नै नयाँ के होला भनेर सोच्दैन । विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा जे फेस गर्नुपरेको छ, त्यसबाट उम्किन अब के गर्ने भनेर निजीक्षेत्रले सोचेकै छैन । नयाँ सम्भावना खोज्नतर्फ लागेकै छैन । अहिले पनि विगतझैँ राज्यले जेजस्तो सुविधा दिएर हुन्छ, निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्यो भन्ने विचार आइरहेको छ । अहिले करिब ८ सय अर्ब लगानीयोग्य स्रोतचाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा छ भने त्यसलाई कसरी नयाँ आइडियामा काम गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान दिन सकेको छैन । त्यसले गर्दा उत्पादन हुन सकेन । रोजगारीको वातावरण बन्न सकेन । यत्रो तीन दशकको अनुभव र भूमण्डलीकरणसँगै नेपाल झन्झन् परनिर्भरतामा गइरहेको छ । सडक सञ्जाल गाउँगाउँ पुग्यो, सडक गाउँ पुगेसँगै गाउँ पनि परनिर्भर भयो । आधारभूत सुविधा गाउँमा पुर्याउनु सही हो । तर, सडक बनिसकेपछि गाउँको उत्पादन कसरी बजार पुर्याउने भन्ने सोच हुनुपर्नेमा उल्टै झन्झन् परभिर्नर बन्यो । यो हिसाबले हाम्रो आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र हिजो खासमा मोटाएको होइन, सुन्निएको थियो भन्नुपर्ने हो ?
आजसम्म अर्थतन्त्रका एजेन्टहरू राज्यले केही न केही सुविधा दिए पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सहज हुन्थ्यो भन्ने गलत मान्यतामा बसेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका एजेन्ट अर्थात् निजीक्षेत्रमा अब यही सङ्कटबाट अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर सिर्जनात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रका कुरामा माग मात्रै छन् । अब नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने सोचचाहिँ छैन । निजीक्षेत्रमा अहिलेको सङ्कटलाई एउटा अवसरको रूपमा लिई अर्थतन्त्रलाई नै रिसेट गरेर जानुपर्नेमा विगतमै फर्किने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
तपाईंको भनाइमा हामी अझै कमजोर अवस्थामा जान्छौँ भन्ने हो ?
हो । अहिले त सुरुवात मात्रै हो । उदाहरणका लागि १५ सय डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको देशको जग्गाको भाउ ८० हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुने देशको बराबर छ । वास्तवमा यो वास्तविक मूल्यमा हुनु पर्दैन र ? अहिलेको मूल्यका आधारमा जग्गालाई कसरी उत्पादनको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ ? सम्भव नै छैन । र, जग्गा भनेको ‘फ्याक्टर अफ प्रोडक्ट’ हो । योसँग जमिन, मजदुर र पुँजी तीनवटा पक्ष हुन्छन् । जमिनचाहिँ सबैभन्दा महँगो भएपछि अरु दुईवटा पक्षबाट मात्रै आर्थिक उपार्जन कसरी हुन्छ ? सम्भव नै छैन ।
अर्को कुरा, दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपालमा मजदुर पनि महँगो छ । पुँजीचाहिँ नेपालजस्तो विकासशील देशमा महँगै हुन्छ । एक, सीमित हुन्छ, त्यसैले पनि महँगो हुन्छ । त्यो सर्वमान्य कुरा हो । तर, जमिन र मजदुरचाहिँ हरेक अर्थतन्त्रको आयस्तरको सापेक्षित हुन्छ । अर्थात्, जग्गाको भाउ पनि आयस्तरको सापेक्ष हुनुपर्छ । मजदुरको ज्याला पनि आयस्तरको सापेक्षित हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यी दुईवटै उल्टा छन् । त्यसैले, अर्थतन्त्रमा संरचना नै गलत भयो । खासमा आफैँले ल्याएको हो यो अवस्था । त्यस कारण अहिलेको सङ्कटबाट उम्किनासाथ जग्गाको भाउ तीव्र गतिले यथार्थ धरातलमा आउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले जग्गाको भाउ कतिसम्म आउँदा उत्पादनशील अवस्थामा लैजान सकिन्छ भन्नेबाट करेक्सन हुनुपर्छ । अहिलेको करेक्सन अलिअलि मात्रै हो, यही गति कायम रहे १०–१५ वर्ष लाग्छ । जस्तो; जापानले सन् १९९० अघि जुन खालको सङ्कट भोग्यो, तीन दशक भइसक्दा पनि माथि उठ्न सकेको छैन । त्यहाँ पनि एउटा मुख्य सङ्कट घरजग्गा सङ्कट नै थियो । त्यसैले, सबैले बुझ्नुपर्छ कि जग्गालाई सकेसम्म कसरी उत्पादनसँग जोड्ने ?जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्ने उपाय भनेको जग्गाको भाउ तीव्र हिसाबले गिरावट हुनुपर्छ ।
विश्वलाई चाहिने मानव पुँजी निर्माण गर्न एउटा कलेज खोल्न ८/१० रोपनी जग्गा चाहिन्छ । काठमाडौंमा ८/१० रोपनी जग्गा लिन सम्भव छ ? अहिले जग्गाको जुन मूल्य छ, त्यसले ‘बिजनेस आइडिया’ नै निकाल्न गाह्रो छ ।
नेपालको दुर्भाग्य भनेको बङ्गलादेशमा पढ्न जानु हो । युरोप अस्ट्रेलिया गएका विद्यार्थी पनि नेपालका भन्दा कमजोर विश्वविद्यालयमा पढ्न गएका छन् । अनि हामीले के अपेक्षा गर्ने के ? क्यानडामा मात्रै एउटा विद्यार्थीले वार्षिक २४ लाख खर्च गर्छ । राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा अहिलेको सोचमा क्रान्तिकारी छलाङ मार्नुपर्ने हुन्छ ।
हो, यसै कारण नीतिगत करेक्सन आवश्यक छ । नीतिगत रूपमा यो जग्गाको भाउलाई कसरी घटाउन सकिन्छ ? सोच्नुपर्यो । हाम्रो बैंकिङ नीति नै जग्गासँग जोडिएको छ । तीन दशक ‘हनिमुन पिरियड’ थियो, त्यो अहिले आएर तोडिएको छ । अब कुनै पनि बैंकले जग्गा हेरेर कर्जा दिँदैन । विगतमा उसले आँखा चिम्लिएर जग्गाको भाउ हेर्यो, अनि सबै कागजात छ भनेपछि ऋण असुल नभए लिलाम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेर कर्जा दिन्थ्यो । अब त्यो जग्गाले कति आम्दानी गर्छ ? अर्थात् नगद प्रवाह हेर्ने भयो । त्यही भएर अहिले जतिसुकै लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि बैंक लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
निजीक्षेत्रसँग उत्पादनमुखी सोच र इन्नोभेटिभ आइडिया भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो । तर, यहाँ त विज्ञहरूमा पनि समस्या देखियो नि ?
पछिल्ला चरणमा धेरै दस्तावेजहरू अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यसरी हेर्दा, धेरै समस्याका कारण विज्ञहरू नै हुनुहुन्छ कि भन्ने लाग्यो । सरकारले ४/५ जनाको एउटा समिति बनाउँछ । अनि त्यो समितिले प्रतिवेदन दिन्छ । ती प्रतिवेदनका तथ्याङ्क नै कोरा कल्पनामा आधारित देखियो ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने विज्ञहरू नै हुन् तर प्रतिवेदन/दस्तावेज हेर्दा धेरैजस्तो विज्ञहरू नै समस्याको कारकजस्तो लाग्छ । उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क गलत पनि रहेको देखिन्छ । कतिपय काल्पनिक छन् । नेपालको सन्दर्भमा विज्ञहरूले आर्थिक वृद्धिमा काल्पनिक प्रतिफलको अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।
देशको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज उसको आर्थिक नीति हो । आर्थिक नीति तय गर्ने भनेको पञ्चवर्षीय योजनाले हो । नेपालका १६औँ योजना, १५औँ योजना र १४औँ पनि हेरियो । ती तीनवटामध्ये १४औँ योजनाचाहिँ आर्थिक वृद्धिको हिसाबमा नेपालको आर्थिक इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो देखियो । त्यसपछि लगत्तै १५औँ योजना आर्थिक वृद्धिको हिसाबले खराब हो । १५औँ योजनामा दीर्घकालीन सोच भनेर राज्यले २१०० सालसम्म के गर्न सकिन्छ भनेर राखिएको छ । त्यहाँ ७० भन्दा बढी शीर्षक राखिएका छन् । सरसर्ती हेर्दा ती कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । सबै मनगढन्ते छन् ।
२४ वर्षभित्र नेपाललाई उच्च आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने कल्पना गरियो । पहिलो सोच यहाँबाट सुरु हुन्छ । त्यो सोच नै सोझो रेखामा परिकल्पना गरिएको छ । त्यसको आधार नै बलियो छैन । जस्तो समग्र अर्थतन्त्रको संरचना जोड्दा कृषिलाई २४ प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ । अर्को, उद्योगलाई १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाउने भनिएको छ । र, सेवा क्षेत्रलाई ६१ प्रतिशतमा राख्ने भनिएको छ । नेपालको परिवेशमा त्यो आफैँमा कत्तिको ठीक छ ? त्यसका लागि समग्र आर्थिक वृद्धिदर साढे १० प्रतिशत राख्ने भनिएको छ । कुनै पनि देशमा २४ वर्षसम्म साढे १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुँदैन । चीनजस्तो तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएको देशले पनि गर्न नसकेको हो । त्यो कुरा नेपालका विज्ञहरूले परिकल्पना गरेका छन् ।
अर्को, भूगोल र भूराजनीतिले गर्दा कहिल्यै पनि त्यो उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ । कल्पना गरौँ, चीन, भारत र बगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ? हामीले औद्योगिकीकरण वृद्धिदर दोब्बर गर्ने भनिएको छ । अघिल्लो वर्षको हिसाबले नेपालमा १३ प्रतिशतमा झरिसक्यो । यस्ता गर्न नै नसकिने कुरा सरकारी दस्तावेजमा समेटियो । स्रोत विनियोजनको ठाउँमा पनि निर्देशित हुन्छ । त्यसले यो गलत प्रक्रिया नै गलत ठाउँमा जान थाल्यो । त्यसैले मलाई चित्त नबुझेको चाहिँ ‘हामी विज्ञहरू पनि जिम्मेवार’ हुन जरुरी छ । सुझाव दिँदा आफैँले फर्केर हेर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । नेतालाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन । यो योजनाको कुरा मात्रै होइन, अन्य हिसाबमा पनि धेरै राज्यका दस्तावेजमा त्रुटि भएको देखिन्छ । एउटा क्षेत्रमा रिफर्म गरियो भने अन्य क्षेत्र चाँडै रिफर्म हुन सक्छ ।
त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन चाहिन्छ । अर्को १० वर्षमा ६ देखि ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न धेरै संरचनागत सुधार आवश्यक छ । अहिले त्यति गर्न सक्नु नै ठूलो कुरा हुन्छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो दशकमा पञ्चायतकालको अन्तिम १५ वर्षको ४ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदरको दाँजोमा केवल १ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धिदर बढेर ५ प्रतिशत पुगेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यापक आर्थिक सुधार भयो, जसलाई मैले पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधार भन्ने गरेको छु । त्यत्रो राजनीतिक परिवर्तन र आमूल आर्थिक सुधारले आर्थिक वृद्धिदर केवल १ प्रतिशतले मात्र बढाउन सकियो भने ५,६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि गर्न के–के मात्र गर्नुपर्ला ? हावाको तालमा १५औँ योजनामा साढे ४ प्रतिशतको दीर्घकालीन औसतबाट एकैपटक साढे १० प्रतिशत वृद्धि हुने भनिएको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने त आधार केही छैन भने साढे १० प्रतिशतको वृद्धिदर मनगढन्ते गफ भएन ? त्यो विज्ञहरूले नै तयार पारेको दस्तावेज हो । अनि, नेतालाई विज्ञले नै गफाडी बनाउने कुरा भएन र ? आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कले वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै हलुका गफजस्तो भयो र यो अत्यन्तै गलत अभ्यास हो । नेता मात्र होइन, विज्ञलाई पनि उत्तिकै उत्तरदायी बनाउन अत्यावश्यक छ ।
अन्यथा राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण नीति, योजना र कार्यक्रमहरु कपोलकल्पित हुन्छन्, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन प्रतिवेदनमा समेत सार्वजनिक खर्चमा सुधार गरे पाँच वर्षमा ९ प्रतिशत र दश वर्षमा साढे १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भनेर लेखिएको छ । बिनासमझ आर्थिक वृद्धिदर यसरी हल्का हिसाबले प्रक्षेपण गर्ने विषय होइन । १६औँ योजनामा लक्षित ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि असम्भव छ ।
भूगोल र भूराजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । नेपाल जहाँ जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा कसरी विकास गर्ने ? सोच्नुपर्यो । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो । उदाउँदा शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालसँग तेस्रो छिमेकी छैन । उनीहरूको छेउमा च्यापिएर बसेका छौँ । भूपरिवेष्टित देशहरूले पनि विकास नगरेका होइनन्, तर यथार्थ भनेको छिमेकी देशको द्रुत विकास छ । हामीले यहीँनेर अवसर खोज्ने हो । यहीँबाट नीतिमा परिमार्जन गरेर छिमेकबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक रूपमा नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
चीनले पूर्वबाट पश्चिमतिर लगानी बढाइरहेको छ । जमिनबाट जोडिन खोजेको पनि छ । तर, चीनसँग जमिनबाट व्यापार गर्न सजिलो होइन । नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, सोच्दै नसोचे हुन्छ । नेपालले कहिल्यै पनि भारत र चीनबीचको ‘जमिनी पुल’ को काम गर्न सक्दैन । चीन र भारतले एकआपसमा सडक र समुद्रबाट व्यापार गर्न सक्छन्, अनि नेपालको भूमि किन चाहियो उनीहरूलाई ? यो विल्कुल गलत र भुलाउने कुरा हो ।
भारतको सोच परिवर्तन हुने देखिँदैन । त्यस कारण नेपालले अब नयाँ बाटो सोच्नुपर्छ । त्यो भनेको ‘बोर्डरलेस’ अवधारणा हो । त्यो अवधारणा प्रविधिले सम्भव बनाउँछ । यो क्षेत्रबाट राज्यले थाहै नपाई निक्कै राम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन भएको देखियो । ६६ हजार नेपाली सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा आबद्ध भएर सेवा निर्यात गरिरहेका छन् र सन् २०२२ मा ५ सय मिलियन डलरभन्दा धेरै आर्जन गरेका छन् । जहाँ कि अत्यन्तै धेरै सम्भावना भनिएको पर्यटन क्षेत्र सम्म अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै सन् २०१९ मा ६ सय ७० मिलियन डलरमात्र आर्जन भएको छ । त्यसैले नेपालका लागि नयाँ रणनीतिक क्षेत्र भनेको सूचना तथा प्रविधि हो ।
कुनै पनि बैंकले जग्गा हेरेर कर्जा दिँदैन । विगतमा उसले आँखा चिम्लिएर जग्गाको भाउ हेर्यो, अनि सबै कागजात छ भनेपछि ऋण असुल नभए लिलाम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेर कर्जा दिन्थ्यो । अब त्यो जग्गाले कति आम्दानी गर्छ ? त्यही भएर अहिले जतिसुकै लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि बैंक लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
अर्कातिर प्रविधिले पनि नयाँ अवसर ‘ओपनअप’ गरेको छ । विश्वसँग सिधै जोडिन्छ । न चीन चाहियो न भारत । यो धेरै ठूलो क्षेत्र हो । एकैपटक ठूलो क्षेत्रमा आबद्ध हुन सकिन्छ । कुनै पनि राष्ट्र दिगो आर्थिक विकास गर्नलाई त्यो देशले निर्यात गर्नैपर्छ । निर्यातमा नेपालको अवस्था असाध्यै न्यून छ । अहिलेको अवस्थाले नेपाल कहिल्यै पनि प्रगति गर्नै सक्दैन । विश्व शृङ्खलामा जोडिन हामीले सामान उत्पादन गर्न सक्छौँ ? त्यो सम्भव छैन ।
नेपालमा असीमित सम्भावना भनिने भाष्य छ । तर, नेपालमा धेरै सीमित क्षेत्र छ, जति छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । जलविद्युत् ३२ सय मेगावाट मात्र उपभोग भएको छ । हुनलाई त असीमिति भनियो । सबै कहाँ उपभोग गरियो त ? पर्यटनमा पनि सीमित अवसर छ । अब पर्यटनसँगै प्रविधिमा सम्भावनामा खोज्नुपर्यो ।
आर्थिक विकासका लागि हामीले कुनकुन क्षेत्रमा सिफ्ट हुनुपर्छ ?
नेपालले केही नयाँ सोच राखेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही नवीन सोचसहितको आर्थिक नीति तय गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्र दिगो र चलायमान भइरहन्छ । त्यसमध्ये एउटा क्षेत्र हो, सूचना तथा प्रविधि । प्रविधिलाई सेवा क्षेत्रसँगै जोड्नुपर्छ । सूचना तथा प्रविधि अर्थात् डिजिटल सेवा निर्यातको सम्भावना देखिएको छ । त्यसलाई राज्यले नै विशेष नीति ल्याएर जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तो हुँदा विदेश नगई नेपालमै बसेर प्रविधिको सेवा निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले निजी पहलमा मात्रै भइरहेको छ ।
दोस्रो, नेपालमा मेडिकल शिक्षामा अवसर छ । एक, विदेश गएर पढ्नेलाई रोक्नु छ, अर्को छिमेकमै मेडिकल शिक्षाको माग निकै छ । त्यसलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । छिमेकमा ठूलो जनसंख्या छ । अहिले नेपालबाट बङ्गलादेश किन गइरहेका छन् ? वास्तवमा बङ्गलादेशीलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि नेपालको मेडिकल शिक्षाको राणनीति परिवर्तन आवश्यक छ । नेपाल मेडिकल सेवाका लागि पनि ‘क्षेत्रीय हब’ हुन सक्छ ।
नेपाली डायस्पोरा ५० लाखजति छन् । त्यो समुदायलाई पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा ठूलो पुँजी आर्जन हुन्छ । राष्ट्र जति विकसित भयो, दाँत र आँखाको उपचार त्यति नै महँगो छ । दाँत र आँखाको उपचार अमेरिका, अस्ट्रेलियामा भन्दा नेपालमा सस्तो छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा नेपालले सेवा प्रदान गर्न सक्छ । सबैभन्दा पहिला प्रवासी नेपालीहरूलाई हेर्ने सङ्कुचित सोचलाई त्याग्नुपर्छ । एकपटक नेपाली भइसकेपछि जीवनभर नागरिक बनाउनुपर्छ । नेपालले नागरिकता छिन्ने होइन, नेपाली डायस्पोरा भनेको बजार पनि हो । यत्रो डायस्पोरालाई स्वास्थ्यको साधारण सेवा, ‘होल बडी चेकअप’ दाँत र आँखा चेक गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि त डा. सन्दुक रुइत नै सद्भावना दूत बन्न सक्नुहुन्छ ।
हरेक वर्ष विश्वविद्यालय थपिइरहेका छन् । यस्तो अवसर पनि निश्चित समयका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ । डा. गोविन्द केसीको पछि लागियो भने सदाका लागि यो अवसर गुम्छ ।
यो स्वास्थ्य सेवा पनि नेपालबाट निर्यात हुने सेवा हो । त्यसबाहेक, केही दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर विदेश पठाइयो भने मलेसिया र खाडीमा कमाएभन्दा बढी कमाउँछ । त्यसले पनि नेपालको रेमिट्यान्समा झन् ठूलो योगदान दिन्छ ।
तेस्रो, गोर्खा रेजिमेन्टलाई ब्रान्ड बनाउन सकिन्छ । विश्वमा ‘बेस्ट आर्मी इज गोर्खाज आर्मी’ हो । यो गोर्खा आर्मीलाई ब्रान्ड बनाएर विश्वस्तरलाई सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । नेपालले ब्रान्डिङ नै गर्न नपर्ने र सहजै विश्वस्तरमा पुर्याउन सकिने सेवाबारे किन नसोचिएको होला ? उद्योगको अवसर नभएको अवस्थामा सेवालाई विश्वस्तरमा पुर्याउन कसरी सकिन्छ ? सोच्नुपर्छ र विकल्प खोज्नुपर्छ ।
राजस्व सङ्कलन अपेक्षित गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षित छैन । वैदेशिक सहायता घट्दो छ । राज्यको कार्यक्षमता नभएर हो कि विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव हो ?
वैदेशिक सहयोग ऋण र अनुदानको हिसाबले आउने हो । पछिल्लो समय ऋणको मात्र थपिँदै छ, सहायता कम हुँदै गइरहेको छ । लामो समयदेखि वैदेशिक सहायता जुन मात्रामा आएको थियो, त्यसअनुसारको नजिता आउनुपर्ने थियो, आएन । मुख्य प्रश्नचाहिँ प्राथमिकता के हो र विदेशको सहयोग रकम कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्नेमै अलमल देखियो । नेपालले एकातिर सही ठाउँमा लगानी गर्न सकेन । अर्कातिर दाताहरूका आफ्नै किसिमका सर्तहरू हुन्छन् । त्यसमा नेपालकै चाहनाभन्दा दाताको चाहना बढी देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा त प्रतिवेदन नै तयार पार्न मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेपालमा आएको अनुदानको योगदान कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १.७ प्रतिशत रहेछ ।
अनुदानभन्दा एफडीआई दायित्व हो । अर्थतन्त्रमा एफडीआईको ठूलो महत्त्व हुन्छ । यो प्राविधिक हो, नयाँ बजार आउँछ । अहिले नेपालमा एफडीआईको योगदान निकै न्यून ०.४ प्रतिशत मात्रै छ । विश्वको औसत दर निकाल्ने हो भने २ प्रतिशत छ । नेपालमा एफडीआईएको योगदान कम्तीमा १ प्रतिशतसम्म बढाउन सके हुन्थ्यो । विकासशील राष्ट्रलाई वैदेशिक सहायता चाहिन्छ । विकासशील राष्ट्रका लागि स्रोत एकदम कम हुन्छ । ऋण कर्जा आफैँमा गलत होइन । तर, सही ठाउँमा लगाए ‘मल्टिपल आम्दानी’ हुन्छ । आयात प्रणालीको राजस्व दिगो हुँदैन । अहिले नेपालमा जति राजस्व सङ्कलन भएको छ, त्यो धेरै हो । खासमा आयातमा केन्द्रित होइन, उत्पादनमा आधारित राजस्व हुनुपर्ने हो ।
४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको पूर्वाधारका लागि ८० विलियन डलर चाहिन्छ । त्यो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको दुई गुणा हो । त्यत्रो उत्पादन गर्ने अनि सबै भारत लग्ने भनिएको छ । भारतले तीन महिना मात्रै आयात रोकिदियो भने टाट पल्टिन सक्छ । यो कोणमा नहेरी हाइड्रोमा लगानी गर्ने ?
अहिले राजस्व सङ्कलन २१ प्रतिशत छ । नेपालका समकक्षी देशहरूको राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशत मात्रै छ । हाम्रो राज्यको खर्च २७ प्रतिशत छ भने नेपालका समकक्षी देशहरूको १९ प्रतिशत मात्रै छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र स्रोतको हिसाबले ठीक छ । तर, सरकारले जति पनि पूर्वाधारमा खर्च गरिरहेको छ, सायदै राज्यको आवश्यकता हो । जति पनि आयोजना छन्, तिनले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यो वर्ष नै १५ अर्ब मुआब्जाका लागि छुट्याइएको छ । ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुने हो । योजना नसकिँदासम्म प्रतिफल आउँदैन । सिँचाइका कुनै पनि योजना सकिएका छैनन् । बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिल्यै बनाइसकिँदैन । बर्सेनि बनाउन सकिने योजना छनोट गरियो भने मात्रै सरकारले गरिरहेको २७ प्रतिशत खर्चको प्रतिफल निस्कन्छ ।
गत वर्षकै तथ्याङ्क हेर्दा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ विद्यार्थीमार्फत बाहिर गएको छ । मेडिकल शिक्षा र सेवा, घुमघामदेखि लगानीका लागि अवैध बाटोबाट पनि पुँजी पलायन भइरहेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र कति प्रभािवत बनाइरहेको छ ?
पुँजी पलायन भइरहेको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा खर्चिने रकमपछि विद्यार्थी विदेश जाँदा लैजाने रकम दोस्रो स्थानमा आएको छ । पहिले दोस्रो स्थानमा गाडीहरूको आयात देखिन्थ्यो । यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न युवाको जनचाहनाअनुसार विश्वबजारमा जोडिने साधन शिक्षा हो । नेपालले त्यही तहको विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ । नयाँ विश्वविद्यालय होइन, विशिष्टीकृत संस्था चाहियो । त्यसले समग्र प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । त्यस्तो भए विदेशमा पढ्न जाने क्रम रोकिन सक्छ । नेपालको दुर्भाग्य भनेको बङ्गलादेशमा पढ्न जानु हो । युरोप अस्ट्रेलिया गएका विद्यार्थी पनि नेपालका भन्दा कमजोर विश्वविद्यालयमा पढ्न गएका छन् । अनि हामीले के अपेक्षा गर्ने के ? क्यानडामा मात्रै एउटा विद्यार्थीले वार्षिक २४ लाख खर्च गर्छ । राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा अहिलेको सोचमा क्रान्तिकारी छलाङ मार्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालीको अर्थतन्त्रलाई पेनकिलर होइन, डायग्नोसिस गर्ने अवस्था हो । अहिलेको अवस्था भनेको खास समस्या नै पहिचान गर्न नसकेर आएको हो । नेपालमा अहिले पनि गलत डायग्नोसिस गर्न खोजिरहिएको छ । निजीक्षेत्र पनि पेनकिलर मात्रै खोजिरहेको छ ।
अर्को, हाइड्रोपावरमा अवसर भनिए पनि जोखिम धेरै छ । तर, यसले खासमा जोखिम निम्त्याइरहेको छ । हामी बुद्धु छौँ, ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको पूर्वाधारका लागि ८० विलियन डलर चाहिन्छ । त्यो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको दुई गुणा हो । त्यत्रो उत्पादन गर्ने अनि सबै भारत लग्ने भनिएको छ । भारतले तीन महिना मात्रै आयात रोकिदियो भने टाट पल्टिन सक्छ । यो कोणमा नहेरी हाइड्रोमा लगानी गर्ने ? हामीले अब पनि नसच्चिने ?
जस्तो, गोल्डस्टार जुत्ता निर्यात गर्न नदिएर भारतले १ अर्बको व्यापारमा समस्या सिर्जना गरेको छ । हाइड्रोको कुरामा १ अर्ब, सवा अर्बको कुरा होइन, ९ देखि १० अर्ब डलरको कुरा गरिरहेका छौँ । भारतले रिस उठेको बेलामा धेरैपटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ । बजारबाट सामान किन्ने र नकिन्ने उसको कुरा हो । यस्तो बेलामा अमेरिका र चीन कोही बोल्दैनन् । वर्षामा ४० हजार मेगावाट निर्यात रोकिदियो भने देश टाट पल्टिन सक्छ । त्यो किन सोचिएको छैन ?
त्यसैगरी, अहिले आईपीओको दोस्रो बजारमा एक हाइड्रो पावरको प्रतिकित्ता शेयर ३७९ मा बिक्री भइरहेको छ । अब उनीहरूसँग २५ वर्ष मात्रै समय छ । हरेक वर्ष १५ प्रतिशत प्रतिफल दिँदा पनि ३ सय ७० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । ती लगानीकर्ताको हालत के होला ? जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकारीभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो समस्या निम्तिँदै छ । यसलाई समाधान नगर्ने हो भने ठूलो जोखिम व्यहोर्नुपर्नेछ ।
संस्थापकहरूले उच्च मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो लगानी निकालिहाल्छन् । लगानी गर्ने बैंक र साधारण लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने हुन् । साधारण लगानीकर्ताले अहिले लगानी गरेको पैसा २५ वर्षपछि आउँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि लगानी गरी नै रहेका छन् । २५ वर्षपछि तिनको हालत के होला ? त्यसमाथि सबै हाइड्रो पावर कम्पनी होइन परियोजनामा आधारित छन् । एउटा परियोजना छ, तीस वर्षपछि सकियो । तीस वर्षपछि के गर्ने ? जोचाहिँ सानातिना लगानीकर्ता छन्, ३ सय/४ सय रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले किनिरहेका छन् । २५ वर्षपछि सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्दा त शून्य हुन्छ । अहिले लगानी गरेको पनि पूरै प्रतिफल आउन गाह्रो पर्छ भनेपछि यो क्षेत्रमा सहकारीभन्दा धेरै ठूलो समस्या निम्तिँदै छ । अहिले ३२ सय मेगावाट हुँदा त बजारमूल्य ६ सय ८९ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो भनेको अहिलेको सहकारीको १.७ गुणा ठूलो हो । ४० हजार मेगावाटमा कति ठूलो पुँजी होला ?
शिलापत्रमा माघ १४, २०८१ गते प्रकाशित अन्तर्वार्ता