१. हालका वर्षहरुमा पहिलो पटक राजस्व संकलन भन्दा सरकारी खर्च कम हुन गई आर्थिक बचत (fiscal surplus) भएको छ | यसको प्रमुख कारण समीक्षा अवधिमा एकातिर साधारण खर्चमा ११% ले कमि आउनु र अर्कातिर राजस्व संकलनमा २०% ले बृद्दि हुनु हो | ६ महिनाको अवधिमा रु ७९ अरबको आर्थिक बचत देखिनु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो सूचक होइन | साथै देशको बैंकिंग क्षेत्रमा लगानी योग्य स्रोतको अभाब भएको परिस्थितिमा रु १७९ अरब नगद सरकारी कोषमा खर्च नभएर थुप्रिनु अत्यन्त गम्भीर स्थिति हो | यस्तो बेथितिको स्थायी निदानका उपायहरु अवलम्बन नगरे बित्तिय क्षेत्र सधै यस्तै मौसमी प्रभाबबाट ग्रसित हुनुपर्ने छ |
२. अत्याधिक आयातका कारण देश यो आ.ब. १३ अरब डलर बराबरको व्यापार घाटातिर उन्मुख भएको छ | ३० अरब डलरको अर्थतन्त्रमा यति धेरै व्यापार घाटा (३८%) हुनु असाधारण अवस्था हो | आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीतिका कडाइका कारण दोस्रो धेरै आयात हुने मोटर आयातमा केहि नियन्त्रण भए पनि देश पहिलो चोटी २ अरब डलर बराबरको इन्धन आयात गर्ने अर्थतन्त्रको रुपमा स्थापित हुदैछ | भिजन २०३० अनुसार व्यापार घाटालाई जीडीपीको २५% मा ल्याउन व्यापक संरचनात्मक सुधारको (structural reforms) आवश्यकता छ | तर अनौपचारिक आयातलाई पनि समेट्ने हो भने व्यापार घाटाको स्थिति निक्कै भयाभव छ |
३. गत आ. ब. १०.२% ले बृद्दि भएको विप्रेषण समीक्षा अवधिमा १७.६% ले बृद्दि भएको छ र सम्भबत यो आ.ब. ८ अरब डलर नाघ्नेछ | विदेश रोजगारीमा जाने प्रबासी बर्षेनी घटे पनि हुण्डीमा भएको कडाइले औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने विप्रेषण यो बर्ष उल्लेख्य बृद्दि भएको छ | तर नेपालको परिपेक्षमा आयातकै अनुपातमा विप्रेषण बृद्दि दिगो हुन नसक्ने भएकोले यसको सिधा असर चल्ती खातामा (current account) पर्न गई गत आ.ब. देखि भुक्तानी सन्तुलनमा (Balance of Payment) देखिएको प्रतिकुल प्रभाब यस बर्ष निक्कै गम्भीर हुने देखिन्छ | बिगत लामो समय देखि सबल बिदेशी मुद्रा संचितिले प्रत्याभूति गरेको आर्थिक स्थायित्व यो बर्ष प्रतिकुल हुन् गए अर्थतन्त्र आर्थिक संकट उन्मुख हुनसक्ने जोखिम रहनेछ | बिगतका अन्य देशको अनुभव हेर्दा बाहय क्षेत्रले निम्ताउने जोखिम अत्यन्त कठिन, पिडादायी, असाधारण र व्यापक हुनेछ |
४. गलत मौद्रिक नीतिका कारण रु ३० खर्बको अर्थतन्त्रमा बैंकिंग क्षेत्रमा मात्र रु ५१० अरबको (१७%) पुंजी थुप्रिन गएको छ र सो पुंजीलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन परिचालन गर्न आन्तरिक स्रोतले मात्र सम्भब छैन | विप्रेषणबाट आउने बिदेशी मुद्रालाई केहि समय देश भित्रै अडाउन सके र राज्यले आन्तरिक ऋण (हालको १३% बाट बढाएर २५%) तथा सरकारी खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सके बैंकिंग क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको केहि हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकिने थियो |
५. लामो समय देखि अर्थतन्त्र आयातमुखी हुनु अत्यन्त दुखद बिषय हो | आयातित बस्तु बिकाउन बनाइने यौटै showroom मा हुने खर्चले पनि साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिने थियो | भिजन २०३० अनुसार उत्पादन क्षेत्रको (industry) अनुपात हालको ७.२% बाट २०% मा पुराउन ठुलो लगानीको आवस्यकता पर्नेछ | यस अर्थमा अर्थतन्त्रमा उद्योगको (manufacturing) योगदान हालको ५.४% बाट बढाई कम्तिमा १०% पुराउनु आवश्यक छ |
६. नेपालको दुई प्रमुख सम्भावनाका क्षेत्र – जल र पर्यटन हुन् | तर अर्थतन्त्रमा जल बिद्युत क्षेत्रको १.२% र पर्यटन क्षेत्रको २% मात्र योगदान छ भने यी क्षेत्रमा बैंकिंग कर्जा पनि क्रमस: ३.५% र ३.६% मात्र प्रबाह भएको छ | देशको आर्थिक रुपान्तरका लागि यी दुई क्षेत्रको कम्तिमा पनि १० – १०% योगदान हुनु आवश्यक छ | हालको अर्थतन्त्रको आकारलाई नै अधार मान्ने हो भने पनि कम्तिमा ८००० मेगावाट जलबिद्युत निर्माण र अहिलेको भन्दा ५ गुना बढी पर्यटक भित्राउन सके मात्र प्रत्येक यी दुई क्षेत्रहरुको योगदान १०% हुने देखिन्छ | भिजन २०३० मा उत्पादन, जल र पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा १० – १०%, कृषिको १५% र बाँकी ५५% सेवा क्षेत्रको योगदान परिकल्पना गरे निम्न मध्यम आय राष्ट्रमा स्तरुन्नत हुने सम्भावना देखिन्छ |
७. जम्मा ६.३% प्रतिशत योगदान रहेको बित्तिय क्षेत्रको सेयर बजारमा ७९% को हिस्सा छ | त्यसैले बित्तिय क्षेत्रमा हुने महत्वपुर्ण निर्णयले देशको पुजी बजारलाई निर्देसित गरेको छ | पुंजी बजार विविधिकरण (diversification) हुन यसकारण पनि अत्यावस्यक छ | अन्यथा माहा-भुकम्प र भारतिय नाकाबन्दिले अर्थतन्त्र थाल्लिएको बेला पुजी बजारको सूचक अत्याधिक बढ्ने तर अर्थतन्त्र ७.४% ले बृद्दि हुदा भने पुजी बजारको सूचक अत्याधिक घट्ने स्थिति सिर्जना हुने थिएन | हाल सम्पूर्ण कर्जाको मात्र १.५% र बजार पुंजीकरनको अनुपातमा ३% सेयरमा आधारित कर्जा देखिन्छ | नियमकारी निकायहरुले सेयर बजारलाई केवल जोखिमको माध्यम मात्र नबनाई सेयरलाई अर्थतन्त्रको एक प्रभावकारी बित्तिय औजारको (financial asset) दर्जा प्रदान गरी पुंजी बजारको दिर्घकालिन सुधार संस्थागत गर्नुपर्छ |
८. नगद प्रवाह गर्ने महत्वपुर्ण तथा रुपन्तर्कारी परियोजनाहरु विशेष उद्देश्य वाहनका (special purpose vehicle) माध्यमद्वारा कार्यन्वयन गर्नु समयको खाचो हो | यी परियोजनाहरुलाई बार्षिक बजेटको पुरकको रुपमा कार्यन्वयन गर्न सके देशले बिकासको काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दैन | ति परियोजनाहरुलाई आवश्यक स्रोत पनि सजिलै जुटाउन सकिन्छ | ५ बर्षमा ५ अरब डलर बराबरका ५ परियोजनाहरु (5 with 5 in 5 Model) चयन गरी कार्यन्वयन गरे अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व उल्लेख्य बृद्दि गर्न सकिन्छ | फास्टट्राक र निजगढ अन्तरास्ट्रिय एरपोर्ट, १००० मेगावाटको जलासय जलविद्युत योजना, सातै प्रदेशमा ३ महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणका पूर्वाधार, चीनसंग जोडिने ३ वटा राष्ट्रिय राजमार्ग र १० वटा जेट बिमान खरिद जस्ता रुपन्तर्कारी परियोजनालाई आवश्यक ५ अरब डलर बराबर को स्रोत स्वायत्त धन निधि (sovereign wealth fund) मार्फत २ अरब डलर बिदेशी मुद्रा संचितिबाट (१० अरब डलर मध्ये) र बाँकी रु ३०० अरब (जिडिपिको १०%) आन्तरिक ऋण परिचालन गरी जुटाउन सकिन्छ |
९. विभिन्न अध्ययनले रास्ट्रको ऋणको मात्रा र बिकासको स्तरको सोझो सम्बन्ध देखाउछ | सरकारी ऋण र जीडीपीको अनुपातका आधारमा नेपाल २३ औ कम ऋण (२९.७५%) भएको देश हो भने श्रीलंका २६ औ धेरै ऋण (७९%) भएको राष्ट्र हो | अतिरिक्त आन्तरिक ऋण परिचालन गरी सरकारी ऋणलाई हालको २९.७५% बाट ४०-४५% सम्म पुराउदा अर्थतन्त्रले अनावश्यक जोखिम मोल्नु पर्दैन | १०% ले आन्तरिक ऋण बढाउदा रु ३०० अरब परिचालन हुन्छ | साथै आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिल्सको हिस्सा ३८% र विकास बोन्ड (development bond) को हिस्सा ६२% हुनु र ट्रेजरी बिल्स (२-३%) र विकास बोन्डको ब्याज दर (२.६५% – ६.५%) मुद्रस्फृति दर (४.६%) भन्दा कम हुनुले राज्यले लामो समय देखि लगभग बिना ब्याजमा (negative real interest rate) ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ | साथै राष्ट्र बैंकको नीतिगत ब्याज दरको कुनै औचित्य नभएको सर्बबिधितै छ |
१०. सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने र समयमै खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्दि गर्न नसके सम्म र विप्रेषणबाट भित्रिएको बिदेशी मुद्रालाई केहि समयका लागि अर्थतन्त्र भित्र परिचालन गर्न सकिने वातावारण नगरेसम्म हाल बैंकिंग क्षेत्र र बाहय भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको असहज परिस्थितिबाट निकास पाउन कठिन छ | विप्रेषणबाट भित्रिएको सम्पूर्ण बिदेशी मुद्रा २४ घण्टा पनि नबित्दै भारत पलायन हुन्छ भने अन्नौपचारिक विप्रेषण हुण्डी मार्फत चीन र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ | छाँया अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत नै अन्नौपचारिक आयात भएकोले हुण्डी र अन्नौपचारिक ब्यापार निरुत्साहित गर्न अतिआवश्यक छ | दुई बर्ष अघि सम्म केवल ४% मा सिमित दक्षिण कोरियाबाट भित्रिने विप्रेषण अहिले २५% सम्म पुग्नु उत्साहजनक छ |