आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सार्वभौम धन कोष अर्थात् सोभरेन वेल्थ फण्डको अवधारणा ल्याएको छ | सार्वभौम धन कोष भनेको कुनै पनि सार्वभौम अर्थतन्त्रले बिदेशी मुद्रा संचितिको प्रयोग तथा लगानीलाई राष्ट्रको हित हुने गरी विविधिकरण गर्ने र उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने उदेश्य अनुरुप स्थापन गरिने संरचना हो | अमेरिकी डलर अन्तराष्ट्रिय मुद्रा अर्थात ‘रिजर्भ करेन्सी’ भएकोले प्राय: राष्ट्रले आफ्नो बिदेशी मुद्रा संचिति अमेरिकी सरकारले जारि गर्ने ऋणपत्रमा (ट्रेजरी बिल्स र बोन्ड) लगानी गर्छन् र अमेरिकी बैंकमा राखेका हुन्छन् | सुरक्षित र तरल हुने भएकोले यस्ता लगानीबाट हुने प्रतिफल न्यून भए पनि अधिकांश राष्ट्रले आफ्नो बिदेशी मुद्राको संचितिलाई यी उपकरण मार्फत लगानी गरेका हुन्छन् | सार्वभौम धन कोष मार्फत कुनै एक देश, एक मुद्रा तथा सिमित उपकरण माथिको अत्याधिक परनिर्भरतालाई कम गरी बिदेशी मुद्राको संचितिबाट आर्थिक प्रतिफल बढाउन र जोखिम विविधिकरण गर्न सकिन्छ |
बिदेशी मुद्रा संचिति धेरै भएका कयौं मुलुकले आ-आफ्ना आवश्यकता अनुसार कोष स्थापना गरेका छन् | यो कोष मार्फत कहाँ, कति, कहिले, कस्तो आयोजनामा र कस्तो संरचना मार्फत बिदेशी मुद्रा संचिति परिचालन गर्ने बिषय हरेक देशले आफ्नो उदेश्य, प्राथमिकता, समग्र आर्थिक अवस्था र बिशेष गरेर बाह्य क्षेत्रको अवस्था मुल्यांकन गरेर तय गर्ने हो | हामीले पनि सार्वभौम धन कोषलाई राष्ट्रको हित हुने गरी हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो संरचना मार्फत स्थापना गर्नु पर्छ | आवश्यक भन्दा धेरै बिदेशी मुद्रा संचिति हुने अवस्थामा बिदेशी मुद्रालाई अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउने तथा बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आयोजनाहरुमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ |
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिबेदन अनुसार २०८१ जेष्ठ मसान्तमा देशमा १४.७ अरब डलर बराबरको बिदेशी मुद्रा संचिति छ | आयातमा आएको उल्लेख्य कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको उल्लेख्य वृद्धिले बिगत २० महिनामा संचिति पांच अरब डलर भन्दा धेरै बढेको छ र गत बर्षको तुलनामा २५.७ प्रतिशतले बढेको छ | सो संचितिले १२.६ महिना बराबरको बस्तु तथा सेवा आयात धान्छ भने नेपालको सम्पूर्ण बैदेशिक ऋण (करिब ९ अरब डलर) को दाँजोमा संचिति धेरै छ | बिबिध सूचक तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हाम्रो देशको संचितिको अवस्था निक्कै मजबुत छ |
राज्यको अधिकांश बिदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहन्छ र केही अम्श बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुन्छ | यसकारण बिदेशी मुद्राको संचिति केन्द्रिय बैंकको वासलातमा बिबिध शिर्षकमा देखिन्छ | नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को वासलात अनुसार बिदेशी मुद्राको संचिति नगद तथा बिदेशी केन्द्रिय बैंकमा १.३ अरब डलर, बिदेशी बैंकमा ४ अरब डलर, बिदेशी सरकारी (अमेरिका र भारत) ऋणपत्रमा करिब ५ अरब डलर र बाँकी अन्य बित्तिय उपकरणमा लगानी भएको छ |
तर माथि उल्लेख भएका लगानीबाट आर्जन हुने प्रतिफल एकदम न्यून हुन्छ | अन्तराष्ट्रिय बित्तिय बजारमा लगानीको प्रतिफल सामान्यतया अमेरिकी केन्द्रिय बैंक फेडेरल रिजर्भले तय गर्ने नीतिगत ब्याजदरबाट निर्देशित हुन्छ | सो ब्याजदर प्राय: कम हुने भएकोले नेपालले पनि सिमान्तकृत प्रतिफल मात्र आर्जन गर्दै आएको छ | यद्दपी सन् २०२२ को सुरु देखि नीतिगत ब्याजदर बढेकोले बिगत तीन बर्ष देखि बिदेशी मुद्राबाट सोही अनुपातमा आम्दानि पनि बढेको छ | बैदेशिक मुद्रा संचितिको २० प्रतिशत भन्दा धेरै भारतीय ऋणपत्रमा लगानी भएको छ जसबाट तुलनात्मक रुपमा प्रतिफल राम्रो हुन्छ | तर बिदेशी बैंक र ऋणपत्रमा भएको लगानीबाट हुने प्रतिफल भन्दा समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने रणनैतिक आयोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफल गुणात्मक हुन्छ |
बि.स. २१०० सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आयको राष्ट्रमा स्तरउन्नत गर्नलाई पनि लगानी बढाउन र स्रोत विविधिकरण गर्न अपरिहार्य छ | आर्थिक रुपान्तरण र विकासको लागि देशलाई ठुलो परिमाणमा पूंजी चाहिएको छ | परम्परागत स्रोतबाट पूंजी परिचालन गर्ने सम्भावना न्यून छ | पूंजी निर्माणको हाम्रो परम्परागत स्रोत भनेको राजश्व, बैदेशिक आर्थिक सहयोग र देशको बैंकिंग क्षेत्रबाट परिचालन हुने कर्जा हो | अर्को महत्वपुर्ण स्रोत – प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीबाट भने नगन्य स्रोत परिचालन भएको नाजुक अवस्था छ | आयातमा आधारित राजश्व नीति दिगो हुन सक्दैन र गत दुई बर्ष देखि राजश्व वृद्धि हुन नसकेकोले सार्बजनिक बित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ | त्यसैले यो कोषलाई पूंजी निर्माणको महत्वपूर्ण स्रोत तथा परिपुरकको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ |
हाम्रो सन्दर्भमा सबै भन्दा महत्वपुर्ण स्रोत भनेको विप्रेषण हो | बिगत तीन दशक देखि देशमा ठुलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिए पनि बचत मार्फत पूंजी निर्माण हुन सकेको छैन | पछिल्लो प्रतिबेदन अनुसार नेपालमा ७० प्रतिशत भन्दा धेरै घर-परिवारले नियमित रुपमा विप्रेषण पाएका छन् | तर विप्रेषणको ठुलो अम्श आधारभूत आवश्यकता मै खर्च हुने भएकोले व्यक्तिगत तहमा बचत गरी पूंजी निर्माण हुने सम्भावना छैन | त्यसैले बिदेशिएका लाखौ नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बचत तथा लगानीका बिबिध योजनाहरु कुनै पनि सफल हुन सकेको छैन |
वास्तबमा विप्रेषणले माग बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि सोही अनुपातमा आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा मुलुक थप परनिर्भर बन्दै गएको छ | बिदेशी मुद्रा आर्जनमा करिब ६० प्रतिशत सहित विप्रेषणको योगदान सबै भन्दा धेरै छ भने यो बर्ष नेपालको कुल बैदेशिक ऋण भन्दा धेरै अर्थात करिब ११ अरब डलर बराबरको विप्रेषण भित्रिदै छ | त्यसैले विप्रेषण कै कारण चुलिएको बिदेशी मुद्रा संचितिलाई नविनतम संयन्त्र मार्फत परिचालन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने रणनीति लिनुपर्छ | बिदेशी मुद्रा राज्यको महत्वपुर्ण सम्पत्ति हो र तरल भएकोले यो महत्वपुर्ण लगानीको स्रोत हो |
तर अधिकांश बिदेशी मुद्रा आयात मै खर्च हुने गरेको छ | कुल आयातमा पुँजीगत बस्तु तथा सेवाको हिस्सा करिब दश प्रतिशत मात्र छ | त्यसैले पूंजी निर्माणमा बिदेशी मुद्रा परिचालन हुन सकेको छैन | आयातमा अत्याधिक परनिर्भर अर्थतन्त्र उत्पादनशील र गतिशील हुन सक्दैन | आयात प्रतिको अत्याधिक परनिर्भरतालाई सम्बोधन गर्न र निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न यो कोषको अवधारणा अत्यन्त सान्दर्भिक छ | बिदेशी मुद्रामा आधारित भएकोले यो कोष अनिवार्य रुपले बिदेशी मुद्राको स्रोत विविधिकरण र आय बढाउन तथा आयात घटाउन र निर्यात बढाउन परिचालन हुनु पर्छ | अन्यथा परियोजना छनौटको मापदण्ड तथा सर्त धेरै लचिलो र खुकुलो भए राजनैतिक हस्तक्षेप तथा व्यक्तिगत स्वार्थको कारण दुरुप्रयोग हुन सक्छ |
उच्च आयातको कारण आ.ब. २०७८/७९ मा बाह्य क्षेत्रमा ठुलो समस्या आएको थियो | सो बर्ष मुलुकले हाल सम्म कै सबै भन्दा धेरै आयात गरी उच्च ब्यापार घाटा, चालु खाता घाटा र सोधानान्तर घाटा बेहोरेको थियो | देश श्रीलंका हुने हो कि भन्ने डर सर्बत्र छाएको थियो | तर बिगत दुई बर्षमा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ | आयातमा आएको उल्लेख्य कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको उल्लेख्य वृद्धिले लामो समय पछि यो आर्थिक बर्षको सुरु देखि नै चालु खाता बचत भएको छ | तर आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन भन्ने यथार्थ चाँही बुझ्न जरुरि छ | लगानी बढाएर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमता र उत्पादन नबढाउदा सम्म मुलुकले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको जोखिम भोगिरहनु पर्ने छ |
त्यसैले मुलुकको उत्पादकत्व क्षमता तथा उत्पादन बढाउनको लागि आवश्यक बित्तिय स्रोत जुटाउन सार्वभौम धन कोषको अवधारणा अत्यन्त समय सापेक्षिक छ | बिगत दुई बर्ष देखि निजि क्षेत्रको लगानी तथा कर्जा वृद्धि लगभग ठप्प छ | यस्तो अवस्थामा आर्थिक उत्प्रेरणाको महत्वपुर्ण उपायको रुपमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र निजि क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नको लागि (क्राउडिङ्ग इन) उत्पादनशील पूर्वाधार निर्माणमा सार्बजनिक लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नु पर्छ | तर वित्तीय स्रोत संकुचित हुदैछ | राजश्व परिचालनमा देखिएको नयाँ चुनौतिको कारण र बढ्दो बित्तिय दायित्वको कारण नियमित बजेट प्रक्रियाबाट अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्न सहज छैन भने नियमित सार्बजनिक खर्चबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको अवस्था प्राथामिकरण, निर्माण अवधि र गुणस्तरको हिसाबले अत्यन्तै नाजुक छ | जलबायु परिवर्तनको नाममा उपलब्ध हुने बिबिध स्रोत र उपकरण मार्फत वित्तीय स्रोत अनेकन अप्ठ्यारा मापदण्डका कारण परिचालन गर्न सहज छैन | बैदेशिक अनुदान सुक्दो छ र सन् २०२६ मा मुलुक नेपाल अतिकम बिकशित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र स्तरोन्नति भए पछि सहुलियत ऋणको उपलब्धता निश्चित रुपले घट्ने छ | यस्तो अवस्थामा अबिलम्ब कोषको स्थापना गरी बजेट मार्फत हुने पूंजीगत खर्चको पुरकको रुपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सहयोगी हुनेछ |
यस प्रयोजनको लागि तत्कालै मन्त्रिपरिषदबाट सार्वभौम धन कोष स्थापना गर्ने र यसबाट प्रायोजित आयोजनाहरु विशेष उद्देश्य वाहनको (स्पेसल पर्पस भेहिकल) माध्यमद्वारा संचालन गर्ने निर्णय गर्ने गरी सो सम्बन्धि आवश्यक कानुनि प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ | होल्डिंग कम्पनिको रुपमा स्थापना हुने यो कोषले विभिन्न कम्पनि अर्थात विशेष उद्देश्य वाहन मार्फत बिबिध आयोजनामा लगानी गर्ने छ | विशेष उद्देश्य वाहन भनेको सम्पूर्ण कानुनि अधिकार भएको धन र दायित्व बहन गर्न सक्ने तथा आय आर्जन र खर्च गर्न सक्ने पूर्ण रुपले स्वायत्त संस्था हो जसले कानुन बमोजिम आफ्नो बित्तिय बिवरण राख्ने छ | सार्वभौम धन कोषबाट संचालित आयोजनाहरु अनिवार्य रुपले नगद प्रवाह गर्ने र विशेष उद्देश्य वाहन मार्फत कार्यन्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनु पर्छ |
अन्यथा कोषलाई निरन्तरता दिन सम्भब हुदैन | उधाहरणको लागि साधारण प्रकृतिका राजमार्ग तथा सिंचाई जस्ता पूर्वाधार निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन यो संयन्त्र उपयुक्त हुँदैन किनभने ती पूर्वाधार मुलुकको लागि महत्वपुर्ण भए पनि स्वं: आय आर्जन गर्न नसक्ने भएकोले उपयुक्त हुदैन | किसानबाट सिंचाई सुबिधा बापत शुल्क उठाउन र सामान्य प्रकृतिका राजमार्ग प्रयोग बापत आम जनताबाट शुल्क उठाउन व्यवहारिक हुदैन | त्यस्ता प्रकृतिका महत्वपुर्ण सार्बजनिक पूर्वाधार आयोजनालाई सरकारी बजेटको नियमित प्रक्रियाबाट नै सम्बोधन गर्नु पर्छ |
राज्यको बिदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा छ | सार्वभौम धन कोष स्थापना भए पछि राष्ट्र बैंकले एकमात्र संस्थापक अर्थात सेयरधनीको रुपमा कोषको खातामा तोकिएको बिदेशी मुद्रा हस्तान्तरण गर्छ र सो रकम कोषको खातामा पूंजीको रुपमा जम्मा हुन्छ | यो कोष पूर्ण अधिकार प्राप्त स्वायत्त कानुनि संस्था भएकोले यसको बिधान, प्रबन्धपत्र र नियमावली अनुसार संचालित हुने छ | कोषको संचालक समितिको अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र सदस्यहरुमा दुई जना कार्यकारी निर्देशकहरु; अर्थ मन्त्रालय, उधोग मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिबहरु; एफएनसीसीआइ, सीएनआइ र एनआरएनका महाप्रबन्धकहरु र दुई जना स्वतन्त्र विज्ञहरु गरी जम्मा ११ जनाको समिति गठन गर्न सकिन्छ | कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मा दिन उपयुक्त हुन्छ | यो कोषले बिबिध आयोजनाको मुल्यांकन गरी कोषको उदेश्य अनुरुप ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल’ मार्फत राष्ट्रको हितमा बिदेशी मुद्रा लगानी गर्ने छ |
अहिलेको बिदेशी मुद्रा संचितिको अवस्था, देशको प्राथमिकता, र आयोजना कार्यन्वयनको क्षमता मुल्यांकन गर्दा सार्वभौम धन कोष स्थापना भए लगत्तै एक अरब डलर उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ | दिर्घकालमा भने राज्यको कुल बिदेशी सम्पत्ती र दायित्व तथा आम्दानि र खर्चको समग्र मुल्यांकन गर्दै ८ देखि १० महिनाको आयात धान्ने बिदेशी मुद्रा छुट्याएर बाँकी स्रोत देश बिकासको लागि यो कोष मार्फत परिचालन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न उपयुक्त हुन्छ |
भारतको आइआइटी जस्ता अध्ययन संस्था सहितको बृहत सुचना प्रबिधि तथा नवपरवर्तन पार्क, प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय अस्पताल संगको सहकार्यमा कम्तिमा एक एक वटा अत्याधुनिक शिक्षण अस्पताल, खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने उदेश्य अनुरुप प्रमुख सहरमा बिजुली प्रसारण लाइन सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण, नेपालको असंख्य पहाडबाट माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता पदार्थ निर्यात गर्ने संयन्त्र, भारतीय कामदार विस्थापन गर्न र विदेश जाने नेपालीलाई सिप प्रदान गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना, सुनकोशी मारिन बहूदेशिय सिंचाई आयोजना अन्तर्गतको बिद्युत उत्पादन गर्ने पूर्वाधार, निजगढ अन्तराष्ट्रिय एरपोर्ट जस्ता बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा बाहिरिन कम गर्ने रणनैतिक आयोजनामा सार्वभौम धन कोष मार्फत लगानी गर्न सकिन्छ | माथि उल्लेख भएका सबै नगद प्रवाह गर्ने र बिदेशी मुद्रा संचितिमा योगदान दिने प्रकृतिका रुपान्तरकारी आयोजनाहरु हुन् |
तेल, ग्यास र खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोत निर्यात गर्ने देशले मात्र यस्तो कोष स्थापना गर्न सक्छ भन्ने संकुचित बुझाइ छ | वास्तबमा चीन, सिंगापुर, हंगकंग, कोरिया, जापान जस्ता प्राकृतिक स्रोत निर्यात नगर्ने देशले पनि यस्तो कोष स्थापना गरेका छन् | यो कोषको स्थापनाको लागि गहन बिषय बिदेशी मुद्रा कुन स्रोतबाट आर्जन भएको छ भन्दा पनि बिदेशी मुद्रा संचितिको मात्रा कति र प्रवृति कस्तो छ भन्ने बिषय महत्वपुर्ण हो | मध्य पुर्बी देशहरूको लागि तेल भने जस्तै नेपालको लागि विप्रेषण हो | सधै भरि विप्रेषणको भरमा देश चल्दैन | मध्य पुर्बी मुलुकहरुले पनि तेल तथा ग्यासको भबिष्यलाई मध्यनजर गर्दै अत्याधिक परनिर्भरता घटाउन अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गरिरहेका छन् | अल्पकालीन आवश्यकता भन्दा धेरै बिदेशी मुद्रा संचिति हुने जुन सुकै मुलुकले आफ्नो बृहत हितको लागि यो कोष स्थापना गर्न सक्छ | हाम्रो जस्तो वित्तीय स्रोत कम भएको विकासशील मुलुकको लागि त यो अत्यन्तै महत्वपुर्ण तथा रणनैतिक लगानीको स्रोत हुने छ |
अधिकांश हाम्रा ठुला आयोजनाहरु बिदेशी मुलुक तथा संस्थाको आर्थिक सहयोगमा (प्राय ऋण) निर्माण हुने भएकोले ती आयोजनामा उनीहरु कै बढी प्रभाब र स्वार्थ अनुरुप निर्देशित हुन्छ | सबैले आ-आफ्ना तरिकाले आयोजना निर्माण गर्न चाहन्छन् | आयोजनाको प्रारुप देखि ठेकेदार चयन, सामान खरिद र आयोजनाको कर्मचारी चयन सम्म उनीहरुले नै चाहे अनुरुप हुन्छ | तर यो कोष मार्फत निर्माण हुने आयोजना देश कै वित्तीय स्रोतबाट निर्माण हुने भएकोले हामीले त्यस्तो अनावश्यक बैदेशिक हस्तक्षेप खेप्नु पर्दैन र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ | यो कोषको प्रभावकारी कार्यन्वयनले बैदेशिक ऋण प्रतिको अत्याधिक परनिर्भरतालाई पनि कम गर्दै लान सकिन्छ भने भबिष्यमा प्राकृतिक स्रोत निर्यात मार्फत आर्जन हुने बिदेशी मुद्रालाई यो कोष मार्फत देश विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ |
नेपाल जस्तो विकासशिल मुलुकको आर्थिक तथा बित्तिय स्थायित्वको लागी बिदेशी मुद्रा संचितिको अत्यन्त महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ | सन् १९९७ को एसियाली बित्तिय संकट पछि प्राय सबै बिकासशिल राष्ट्रले बिदेशी मुद्रा संचिति वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् | सामान्य तथा असामान्य दुवै अवस्थामा बिदेशी मुद्राको अपरिहार्यता इतिहासको विभिन्न आर्थिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ | बिदेशी मुद्रा संचितिको समुचित व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी परिचालनको लागि मुलुकको बैदेशिक दायित्व र ब्यापारको अवस्था विश्लेषण गर्नु पर्छ | हाम्रो देशको बैदेशिक दायित्व तुलनात्मक रुपमा कम मात्र होइन अधिकांश दायित्व दिर्घकालिन प्रकृतिको सहुलियत ऋण भएकोले थप सुरक्षित र स्थायित्व प्रदक छ | यसकारण पनि बिदेशी मुद्राको अत्याधिक संचितिलाई समय मै मुलुकको विकासमा प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्न आवश्यक छ |
यस अघि पनि बिदेशी मुद्रा संचिति सात बर्षमा ७ अरब डलरले बढेर २०७४ मा त्यतिन्जेल सम्मको सबै भन्दा धेरै अर्थात १०.७ अरब डलर पुगेको थियो | उच्च विप्रेषण आप्रवाह तथा मध्यम आयातको कारण चालु खाता बचत हुन गई लामो समय बर्षेनी सोधानान्तर बचत भएको थियो | २०७३ मा १४ महिनाको आयात धान्ने गरी संचिति बढेको थियो | तर लगत्तै बढ्दो आयात र घट्दो विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिको कारण संचिति घट्दै बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको थियो | यसरी बर्षेनी थपिएको बिदेशी मुद्रा संचिति आयात मै खर्च गरेर पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमेको थियो | २०७४ र २०७९ सालमा जस्तो बिदेशी मुद्रा संचिति आयात कै लागि मात्र खर्चिने हो र समय मै अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमता बढाउन परिचालन नगर्ने हो भने विप्रेषण र आयात प्रतिको परनिर्भरता थप बढ्दै जाने र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सधैं जोखिमपूर्ण रहने छ |
बिदेशिएका लाखौँ नेपालीले कमाएर पठाएको बिदेशी मुद्रा भारत र अमेरिकी सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउनु र ती देशका बैंकमा निक्षेपको रुपमा मात्र राख्नु भन्दा केही निश्चित रकम हाम्रै मुलुकको विकासको लागि पनि लगानी गर्न सक्ने संयन्त्र स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ | अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संथा तथा बिदेशी राष्ट्रसंग बिदेशी मुद्रामा ऋण लिएर खर्च गर्न हुने तर आफ्नै देशमा संचित भएको बिदेशी मुद्रा चाँही लगानी गर्न आनाकान गर्ने सोच र प्रवृति उचित होइन |
समय चक्रले दोस्रो ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ | विप्रेषणलाई देश बिकासको लागि परिचालन गर्न सकिएन भन्ने गहन तथा अत्याधिक चासोको बिषयलाई यो संयन्त्र मार्फत मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ | मुलुक कै स्वामित्वमा भएको अत्यन्तै तरल तथा महत्वपुर्ण वित्तीय स्रोतलाई समय मै पहिचान गर्न सकेनौ र पुन: आयात कै लागि मात्र परिचालन गरिरहने हो भने विप्रेषण र जनसांख्यिक संरचनाले प्रदान गरेको ऐतिहासिक अवसर खेर जानेछ र मुलुक बृहत आर्थिक अस्थिरताको शिकार हुने जोखिम रहिरहने छ | कुनै पनि मुलुकको लागि निश्चित स्रोतको (विप्रेषण) उपलब्धताको अवसर र जनसांख्यिक लाभांशको अवधि असिमित र अनन्त हुँदैन |
श्रावण १६ , २०८१ कान्तिपुर मा प्रकाशित लेख