अर्थतन्त्रमा देखिएको वर्तमान अवस्थाबारे चिन्तामिश्रित विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले अहिले एक-दुईवटा महिनालाई मात्र अलग्याएर हेर्नु हुँदैन। तत्काल र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा पनि कस्तो असर पर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। यदि यही प्रवृत्ति केही महिनासम्म गयो भने चाहिँ अलिक गम्भीर अवस्था नै आउन सक्छ। नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि सबैभन्दा महत्त्पूर्ण आर्थिक सूचक नै…
Month: March 2022
आर्थिक वृद्धिमा कर्जा विस्तारको योगदान न्यून
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप जीडीपीको अनुपातमा ११५ र कर्जा ११० प्रतिशतघरजग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य बढ्यो, त्यसअनुसार सम्पत्तिले प्रतिफल दिन सकेनएक प्रतिशत कर्जा वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा ०.२३, मूल्यवृद्धिमा ०.३७ र आयात वृद्धिमा ०.७५ प्रतिशत योगदानफाल्गुन १९, २०७८ काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा नगण्य योगदान भएको देखिएको…
भारत प्रतिको हाम्रो निर्भरता आर्थिक होइन आयात हो
अधिकांश भारतीहरुको बुझाइ के छ भने भारत प्रति नेपाल पूर्ण रुपले आश्रित छ, फलस्वरूप नेपाल भारत प्रति सधै अनुग्रहित हुनुपर्छ | भारतीय बौद्धिक संजालमा पनि यो मनोवृत्ति हाबी छ भने भारतीय मिडियामा त यस्ता अतिबादी -राष्ट्रिय चिन्तन ब्यापक छ | २०१५ को नाकाबन्दि ताका भारतीय सामाजिक संजालमा नेपाल विरुद्ध यस्ता भावना र बिचारहरु निक्कै ब्यक्त…
एउटा ‘थिंक ट्यांक’काे पुनरोदय
काठमाडौँ– मुलुकमा यतिबेला बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षयीकरण तीव्र भइरहेको छ । अपवादलाई छाडेर प्रायः विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान हुन छाडिसक्यो । सरकारका अन्य संस्थाहरूमा पनि सुदृढीकरणको गुञ्जायास देखिदैंन । राज्य संयन्त्रमा तदर्थवाद, योग्यताको कदर नगर्ने, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र खेलोफड्कोले मुलुक दिनप्रतिदिन जर्जर बनिरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरू डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनको पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा भनेजस्तो…
सम्भावित आर्थिक संकट टार्न सुझबुझ आवश्यक छ : विश्वास गौचन [अन्तर्वार्ता]
विजनेस न्युज बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू माग अनुसारको ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। न्यून निक्षेप संकलन तथा अधिक कर्जा प्रवाह हुँदै आएपछि तरलता अभावले चरम रुप लिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रणका लागि केही कदम चालेको छ। तरलता अभाव नेपालमा नयाँ समस्या होइन।…
NRB’s Decision to Hike Paid-up Capital by Multifold : More of Tyranny Less of Foresight
Nepal Rastra Bank (NRB) in its 2072/73 monetary policy announced on 23 July 2015 has decided to hike the minimum paid up capital of commercial bank, development bank and finance company by multifold to be met within next two fiscal year i.e., by the end of Asad 2074. The decision was so dramatic that it…