चौथौं खुलापत्र: सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठज्यू,
पन्धौं पञ्चवर्षीय योजना सकिदै गर्दा हामी आर्थिक वृद्धिको हिसाबले इतिहास कै सबै भन्दा राम्रो अवधिबाट (चौधौँ त्रिवर्षीय आवधिक योजना) सबै भन्दा खराब अवधिमा गुज्रदै केही महिना पछि सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को नयाँ अवधिमा प्रवेश गर्दै छौं | यसै क्रममा सोह्रौँ योजना निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ | राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको छलफलको केही कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पनि पाएको थिएँ |
यहाँलाई अवगत नै छ म पन्धौं योजनाको कटु आलोचक हुँ | दुईवटा लेख त पन्धौं योजनाको हास्यास्पद लक्ष्यको बारे मै लेखेको छु भने धेरै लेखमा पन्धौं योजनाको प्रसङ्ग आउँदा खुलेरै आलोचना गरेको छु | छलफलको क्रममा लोक सेवा तयारिको लागि पढ्नै पर्ने स्रोत भन्दा यसको अन्य व्यवहारिक सान्दभिकता छैन पनि भन्ने गरेको छु | प्रधानमन्त्री खुसि बनाउन तयार पारिएको कुनै राजनैतिक दलको दस्ताभेज जस्तो लाग्ने यो योजना र यसमा समेटिएको दिर्घकालिन सोच पूर्णरुपले काल्पनिक र हास्यास्पद छ |
पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले फागुन २०७४ मा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्भाले लगत्तै नेपालको अर्थतन्त्रको एकदमै गम्भीर अवस्था चित्रण हुने गरी श्वेतपत्र (चैत १६ गते २०७४) जारि गरेका थिए | तर बिडम्बना, त्यो तीन बर्ष (आ.ब. २०७३/७४ – २०७५/७६) नेपालको इतिहासमा सबै भन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हुने अवधि प्रमाणित भयो | यो चौधौँ त्रिवर्षीय आवधिक योजनाको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ७.७५ प्रतिशत र मुद्राश्फृति केवल ४.४ प्रतिशत मात्र थियो | अहिले सम्मको इतिहासमा मुद्राश्फृति भन्दा आर्थिक वृद्धि दर धेरै भएको आवधिक योजना यो मात्र हो |
उनी अर्थमन्त्री हुँदै दुई तिहाईको ओली सरकार अकल्पनीय दुई अंकको आर्थिक वृद्धि सहित बि.स. २१०० लाई आधार मान्दै दिर्घकालिन सोच अन्तर्गत सो अवधि भित्र बाह्र हजार डलर भन्दा धेरै प्रति व्यक्ति आय सहित उच्च आय बर्गको मुलुकको स्तर हासिल गर्ने अत्यन्तै महत्वकान्क्षि लक्ष्य राखिएको पन्धौं योजना (आ.ब. २०७६/७७ – २०८०/८१) जारि गरेको थियो | दिर्घकालिन सोच अन्तर्गत नेपाललाई २०७५/७६ को प्रतिव्यक्ति आय १,०४७ डलर बाट बि.स. २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलर पुराएर उच्च आयस्तर भएको बिकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने परिकल्पना गरिएको छ | साथै बि.स. २०७९ मा अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र बि.स. २०८७ मा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अन्तरिम लक्ष्यहरु पनि समेटिएका छन् | सो दिर्घकालिन सोच अन्तरगत आगामी २५ बर्ष औसत १०.५% को बार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमस: ९%, ३०% र ६१% पुराउने परिकल्पना गरिएको छ | सम्भावना बोकेका भनिएका दुई क्षेत्र: बिद्युत र पर्यटनको हकमा बिद्युत उत्पादन १,०७४ बाट चालिस हजार मेगावाट र पर्यटकको संख्या ११.४ लाख बाट बढाएर ३५ लाख पुराउने लक्ष्य समेटिएको छ |
आर्थिक उदारीकरणको चार दशकमा चीनले बर्षेनी औसत ९.१ % का दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सन् १९८० को ३०७ डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई २०२२ मा १२,९७० डलर पुराएर पनि अहिले सम्म उच्च आयस्तरको मुलुकमा स्त्तारुन्नत हुन सकेको छैन | सन् २००३ तिर चीनको प्रतिव्यक्ति आय (१,२८२ डलर) लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय (१,४००) बराबर थियो | विश्व बैंकको पछिल्लो बर्गिकरण अनुसार (जुलाई २०२३) १,१३६ डलर भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुने राष्ट्रलाई निम्न आयस्तर, ४,४६५ डलर सम्मको लाई निम्न-मध्यम आयस्तर, १३,८४५ डलर सम्मकोलाई उच्च-मध्यम आयस्तर र सो भन्दा माथिकालाई उच्च आयस्तर मुलुकको रुपमा बर्गिकरण गरेको छ | नेपालले बर्षेनी दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दरको आधारमा २५ बर्षको अवधिमा (बि.स. २१००) सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने परिकल्पना गरेको छ | दिर्घकालिन सोच अन्तरगत चीनले तीन दशकको अवधिमा हासिल गरेको अभूतपूर्व सफलताले पनि भेट्टाउन नसकेका थुप्रै लक्ष्यहरु राखिएका छन् | यो हद सम्मको कागजी सपना र उत्तेजना मुलुकको योजना सम्बन्धि सबै भन्दा महत्वपुर्ण दस्ताभेजमा समेटिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र अपरिपक्वता थियो |
यसको अलावा दिर्घकालिन सोच अनुरुप बि.स. २१०० सम्म गरिबीको रेखा मुनि रहेका नागरिकको संख्या शुन्य पुराउने (१% भन्दा कम), नागरिकको औसत आयु ८० बर्ष पुराउने, औपचारिक रोजगारीको हिस्सा ७० प्रतिशत पुराउने, आधारभूत सामाजिक सुरक्षा सत प्रतिशत जनतामा पुराउने जस्ता थुप्रै अपत्तारिला तथा मनगनन्ते लक्ष्यहरु पन्ध्रौँ योजनामा समेटिएका छन् | सामान्यतया, राज्यले प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यहरु केही हद सम्म महत्वाकान्छी हुनु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रको महत्वपुर्ण दस्ताभेज नै औचित्यहीन हुने गरेर प्रस्तुत गर्नु ठिक होइन | केही लक्ष्यहरु त सामाजीक तथा आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न नर्डिक राष्ट्रहरु लगाएत अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापान जस्ता विश्वका अत्यन्त धनी राष्ट्रले मात्र हासिल गरेका लक्ष्यहरु सरह छन् | प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलर पुराउने लक्ष्य हो भने सोही अनुसारको आयस्तर भएका रोमानिया, मलेशिया, क्रोसिया, चिल्ली र पानामा जस्ता राष्ट्रहरुको हाराहारीमा ती सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नु पर्ने थियो |
यो योजना तयार गर्ने बिज्ञ समुहलाई अहिले सम्म कै सबै भन्दा निकृष्ट योजना बनाएकोमा उल्टो अर्थ लाग्ने गरी बधाइ दिन चाहन्छु | माओबादी पार्टी दुई तिहाई सरकारको अभिन्न अंग भएको परिपेक्षमा सोह्रौं योजना तयारीमा जुटेका तपाई लगाएत अन्य केही मित्रहरु पनि पन्धौं योजना निर्माण गर्ने समुहमा पक्कै पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने मेरो आंकलन छ | डा खतिवडा जस्ता नेपालको अर्थतन्त्र बुझेका र मैले व्यक्तिगत रुपमा सम्मान गर्ने व्यक्ति, जो योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्री भएको बेला कसरी इतिहास कै सबै भन्दा खराब योजना निर्माण बन्न गयो भन्ने जिज्ञासा सधै उठिरहन्छ | मौका परे कुनै दिन उहाँलाई नै यो प्रश्न सोध्ने छु |
एउटा अन्तरवार्तामा तपाईले पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य हासिल नहुनुमा कोविडलाई प्रमुख कारण भन्नु भएको छ, यो गलत भाष्य हो | वास्तबमा उच्च लगानीको कारण लगातार तीन बर्ष हासिल भएको उच्च आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्र गर्माएर कोविड अगावै सुस्ताइसकेको थियो | कोविड प्रकोप नभएको र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सामान्य भएको अवस्थामा पनि पन्ध्रौँ योजनाको आर्थिक लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सम्भब थिएन | विभिन्न चरणमा सरकारमा सहभागी भएका सबैलाई कोविड-१९ प्रकोप र उक्रेन-रसियाको युद्धलाई देखाएर लक्ष्य हासिल नभएको भनेर जिम्मेवारी पन्छ्याउने राम्रो बहाना मिलेको छ | कतिपय विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीले त कोविड-१९ प्रकोप सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिलाई पनि प्रमुख जिम्मेवार थह्राएका छन् |
बिगत चार बर्षमा मुलुकले ८ प्रतिशत बराबरको आर्थिक उत्पादन गुमाइसकेको छ | कोविड-१९ पछिको पाँचौं बर्ष सम्म पनि अर्थतन्त्र तन्ग्रिन नसक्नुले हाम्रो समस्या संरचनात्मक हो भन्ने पुष्टि गरेको छ | गभिर संरचनात्मक सुधार मार्फत अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन नगरिकन उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिनु दिवासपना हो | आर्थिक वृद्धि दरको कोणबाट समिक्षा गर्दा अहिलेको अवधि सत्तरीको दशकको न्यून आर्थिक वृद्धिको अवधि जस्तै छ | माहामारी पछि साढे चार प्रतिशतको दिर्घकालिन औसत बार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न पनि हम्मे परेको छ |
यो अवस्थाले हाम्रो आर्थिक समस्याको जड कोविड प्रकोपको प्रभाब र सो अवस्था सम्बोधन गर्न अङ्गीकार गरिएको नीति मात्र होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ | हाम्रो समस्या अर्थतन्त्रको संरचनासंग जोडिएको बिषय हो | अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरिकन दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि दर त के साढे चार प्रतिशतको दिर्घकालिन औसत वृद्धि दर हासिल गर्न पनि चुनौतिपूर्ण बनेको छ | हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकको लागि साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरले न सम्वृद्धि ल्याउन सक्छ न रोजगारी नै शृजना गर्न सक्छ | त्यसैले नेपाल न्यून मध्यम आयको पासोमा (लोअर मिडल इन्कम ट्रयाप) फस्ने उच्च जोखिम बढेको छ |
सोह्रौं योजनाको मस्यौदामा यो अवधिको लागि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिइएको छ | यो पूर्णरुपले असम्भब छ | यो अवधिमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न सके पनि धेरै राम्रो उपलब्धि हुने छ | नब्बेको दशकमा अवलम्बन गरिएको ब्यापक आर्थिक सुधारले सत्तरी र असीको दशकको ४ प्रतिशतको तुलनामा औसत आर्थिक वृद्धि दर केवल एक प्रतिशतले मात्र बढेको थियो |
मुलुकले सामना गरेको गम्भीर चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सोह्रौं योजनालाई दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको आधारको रुपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुने छ | संरचनात्मक सुधार बारे सोह्रौं योजना चर्चा पनि भएको छ तर केही समय अगाडी भएको अन्तिम छलफलमा भाग लिने क्रममा प्रस्तुत भएको मसौदा र सम्बाद र गत हप्ता विज्ञहरुबाट प्रधानमन्त्रीले सुझाब लिने कार्यक्रमलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संरचनात्मक सुधार भनेको के हो भन्ने बारे नै स्पष्ट नभएको हो कि जस्तो अनुभूति भएको छ | योजनाकारहरु हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या र चुनौती बारे पूर्णरुपले अभ्यस्त नभएको जस्तो लाग्यो | त्यसैले यो योजना पनि अरु योजना भन्दा पृथक र बिशिष्ट अवस्थाको बिशिष्ट योजना होला जस्तो लागेको छैन | संरचनात्मक सुधार सम्बन्धि सोच, बुझाइ र प्रष्टताको अभाब, अश्वाभाबिक आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य, अर्थतन्त्रलाई थप जोखिम उन्मुख बनाउने सरकारी खर्चको आकार, विभिन्न अन्तर-सम्बन्धित क्षेत्रको सूचक बीचको समन्वयको अभाब जस्ता कारणले योजना निर्माणको लागि चाहिने सोच र क्षमता नै अप्रयाप्त भएको होकी जस्तो अनुभूति भएको छ |
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अन्य मुलुकको दाँजोमा एकदम फरक छ | त्यसैले हामीलाई हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो मौलिक अर्थनीति चाहिएको छ जसलाई मैले ‘नेपालबाद’ को संज्ञा दिएको छु | नेपालबाद सम्बन्धि अवधारणालाई यस अघि प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेको खुल्लापत्रमा समेटेको छु | अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरको क्रममा हामीलाई कृषिमा आयात प्रतिस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको समुचित तथा दिगो परिचालन र निर्यात, सफा उर्जा र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात, र विश्व अर्थतन्त्र संग जोडिने गरी सेवा क्षेत्रको बिस्तार गर्ने हाम्रै मौलिक विकासे मोडेल तथा रणनीति आवश्यक छ | बार्षिक १९ खरब रुपैया भन्दा धेरैको आयात गरिसकेको मुलुकले एक दुई अरबको बस्तु निर्यात गरेर न अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन्छ र बाह्य क्षेत्रको बढ्दो असुन्तलनले निम्त्याउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ | आयात प्रतिस्थापनको रणनीतिबाट सुरु गर्दै निर्यातका नयाँ सम्भावनाहरु पहिचान गर्नु पर्छ र विप्रेषण आप्रवाह प्रतिको अत्याधिक निर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ |
बिबिध कारणले औधोगीकरण मार्फत हाम्रो अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुन सक्ने गुन्जायस न्यून छ | त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कृषिबाट औधोगीकरण हुँदै सेवा क्षेत्र बिस्तार गर्ने स्थापित भाष्य अनुरुपको विकासे मोडेल सान्दर्भिक छैन | नवउदारबाद आर्थिक नीतिको अन्ध-अनुसरणले कृषि जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा समेत हामी अत्याधिक परनिर्भर भैसकेका छौं र बर्षेनी कृषिमा मात्र दुई अरब डलर भन्दा धेरै व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौं | देश भित्रै उच्च माग भए पनि कृषि जस्तो आन्तरिक पारस्परिक प्रतिप्रधात्मक क्षेत्रमा समेत आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गर्न सकेका छैनौ |
लामो समय चर्चा गरिएको पर्यटन र जलबिद्युतबाट पनि खासै केही उपलब्धि हुन नसकेको परिपेक्ष्यमा देशको विकास र सम्वृद्धि कृषि र सेवा क्षेत्रको रुपान्तरण र उच्च आर्थिक वृद्धिबाट खोज्नु पर्छ | पर्यटनबाट अहिले सम्म एक आर्थिक बर्षमा एक अरब डलर बराबरको बिदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न नसकेको तथा नेपालको पूर्ण क्षमता अनुरुप ४० हजार मेगावाट बराबरको जलबिद्युत नै निर्यात गरे पनि प्रति व्यक्ति आय केवल ३५० डलरले मात्र वृद्धि हुने अवस्थामा पर्यटन र जलाबिध्युत क्षेत्रबाट मात्र सम्वृद्धि खोज्नु योजनाबिढ र दात्रि संस्थाको अदुरदर्शिता र असमक्षता हो | यो पनि मनन गरौं कि ४० हजार मेगावाट जलाबिध्युत उत्पादन गर्न नेपालको जीडीपी भन्दा दुई गुणा ठुलो अर्थात ८० अरब डलर बराबरको लगानी परिचालन गर्नु पर्छ | अहिले कै सोच, प्रणाली र पद्धतिले अर्को दुई दशकमा पनि यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भब छैन |
युबा पलायनको बिषयलाई गम्भीर ढंगले मनन गर्न जरुरि छ | दैनिक करिब २५ सय युबा बिदेशिदा रोज एउटा गाउँपालिका रित्तिएदै (एक दर्जन पालिकाको जनसंख्या २५ सय भन्दा कम छ) मुलुक क्रमिक रुपले बृद्धाश्रममा परिणत हुने गम्भीर जोखिम शृजना भएको छ | सामान्य अवस्थामा यो हदको युबा पलायन असामान्य अवस्था हो | मुलुक जनसान्खीय लाभको अवस्थाबाट जनसान्खीय संकट तिर मोडिने उच्च जोखिम बढेको छ | नेपाललाई कामदार निर्यात गर्ने मुलुक बाट सेवा निर्यात गर्ने मुलुकमा रुपान्तर तथा स्थापित गर्नु पर्छ | साथै बिदेशमा भएका लाखौँ नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) लाई नेपालको विकासमा जोड्ने पहल अपरिहार्य छ | आइआइडियसले २०८१/९० को दशकलाई “नेपाली डायस्पोरा दशक” को रुपमा घोषणा गरेको छ |
देश मै शृजना हुने रोजगारीमा समेत भारतीय कामदारको एकछत्र छ, त्यसैले ब्यापारमा मात्र नभएर विप्रेषण आप्रवाहमा पनि भारतसंग गम्भीर घाटा बेहोर्नु परेको अवस्था छ | भारतीय कामदारले भारतको प्रति व्यक्ति आय (जून नेपालको करिब दुई गुणा धेरै छ) भन्दा नेपालमा धेरै आय आर्जन गर्छन् भने नेपाली कामदारले चाँही भारतमा नेपालको प्रति व्यक्ति आय भन्दा कम आम्दानि गर्छन् | साथै अधिकांश भारतीय कामदार अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन् | यो स्थितिमा ब्यापक रुपान्तर गर्न अत्यावश्यक छ | अल्पकालीन रुपमा हाम्रो श्रम बजार बंगलादेशी कामदारलाई खुल्ला गरेर भारतीय कामदारको अधिपत्य न्यूनीकरण गर्दै उच्च ज्याला समायोजन गर्ने रणनीति लिनु पर्छ भने मध्यमकालमा मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा आधुनिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्री नेपाली युबाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई श्रम बजारमा एकीकृत गर्ने योजना अङ्गीकार गर्नु पर्छ | बंगलादेशी कामदारको आगमनले नेपाल भित्र फस्टाएको बैदेशिक रोजगारी र अर्थतन्त्रका बिबिध क्षेत्रहरु व्यवस्थापन र औपचारिकरण गर्न ठुलो प्रश्रय मिल्ने छ |
उच्च महंगी तथा मूल्य स्तरको कारण उद्धम गरेर वा आन्तरिक रोजगारीबाट हुने आम्दानीले घर-व्यवहार चलाउन सहज छैन | बंगलादेश र भारत जस्ता छिमेकी मुलुकको प्रति व्यक्ति आयको तुलनामा हाम्रो आय आधा भए पनि हाम्रो मूल्य स्तर चाँही यी क्षिमेकि मुलुक भन्दा कम्तिमा दुई गुणा बढी छ | सामान्यतया आय स्तर र मूल्य स्तर सापेक्षिक हुन्छ | तर हाम्रो सन्दर्भमा आय स्तरको अनुपातमा मूल्य स्तर अत्याधिक छ | त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्प्रद्धि क्षमता पनि कमजोर छ |
लामो समय देखि सहज विप्रेषण माथिको अत्याधिक परनिर्भरता र निरन्तर अधिक जग्गा मूल्य बृद्धिको संयुक्त असरले ‘डच डिजिज’ को अवस्था निम्तिन गई अर्थतन्त्र अनुत्पादक, अप्रतिस्प्रद्धि र जर्जर बनेको छ | अर्थतन्त्रको क्षमता उत्पादकत्व, उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र प्रतिस्प्रद्धि क्षमताले प्रतिबिम्ब गर्ने हो, जसको स्थिति अत्यन्त दयनीय छ | आर्थिक बिकासको लागि विप्रेषणले दुई दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरे पनि लाभ लिन नसकेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रिसकेको छ |
सहज विप्रेषण आप्रहवाले समाजलाई अल्छि बनाएको छ, युबामा उद्धम गर्ने जाँगर छैन | बिदेशिन जति समय पनि पर्खने तर देशमा केही नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ | जग्गाको मूल्य नेपाल भन्दा ६० गुणा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको विश्वको सबै भन्दा धनी मुलुक अमेरिका बराबर पुगेको छ | त्यसैले अस्ट्रेलिया जाने अधिकांश युबाहरुले नेपालमा जग्गा बेचेर त्यहाँ घर किनेका छन् र पछिल्लो चरणमा अस्ट्रेलियाको आर्थिक कारोबारमा सबै भन्दा धेरै योगदान दिने समुदाय मद्धे नेपाली समुदाय स्थापित भएको छ | यी सबै ‘डच डिजिज’ का दृष्टान्त हुन् |
हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्याको प्रमुख जड तिब्र जग्गा मौद्रिकरण र जग्गाको उच्च मूल्य वृद्धि हो | त्यसैले जमीनलाई उत्पादनको स्रोतको रुपमा परिचालन गर्ने अवस्था छैन | कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ज्याला र जग्गाको मूल्य त्यो मुलुक विकासको स्तर, प्रति व्यक्ति आय र आर्थिक प्रतिफल सापेक्षिक हुन्छ | तर नेपालमामा यी दुवै स्रोतको मूल्य मुलुकको आय र प्रतिफलको दाँजोमा अत्याधिक छ | यो समस्याको स्थायी समाधान नै संरचनात्मक सुधारको एक प्रमुख उद्देश्य हो | जति छिटो जग्गाको मूल्य घटेर वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छ त्यत्ति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान, गतिशील र उत्पादनशील हुनेछ | अन्यथा अहिलेको आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कठिन छ |
बित्त नीति र कर्जा नीतिको सुधार पनि संरचनात्मक सुधारको महत्वपुर्ण अंग हो | ठुलो आकारको सरकारी खर्चलाई उचित आकारमा ल्याउनै पर्छ | जीडीपीको १९ प्रतिशत बराबरको हाम्रो साधारण खर्च हाम्रा समकक्षि मुलुकको सम्पूर्ण सरकारी खर्च बराबर छ | अहिलेको चुनौतिपूर्ण अवस्थामा बजेटलाई अर्थतन्त्रको आकारको २८ प्रतिशत र सरकारी खर्चलाई २५ प्रतिशतको सिमा भित्र व्यवस्थापन गरेर साधारण खर्चमा ब्यापक मितव्ययिता लागु गर्नु पर्छ | अन्यथा सरकारी ऋणको आकार बढ्दै कर्जाको व्यवस्थापनमा नयाँ समस्या आउन सक्छ | त्यस्तै गरेर निजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धि दरलाई ‘नोमिनल’ जीडीपी वृद्धि दर बराबरको १० देखि १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएर कर्जा नीति लागु गर्न उपयुक्त हुन्छ | उच्च निजि क्षेत्र तथा व्यक्तिगत कर्जाको कारण हाम्रा समकक्षि राष्ट्र भन्दा हाम्रो कुल कर्जा (निजि तथा सार्बजनिक) उल्लेख्य बढी छ | नेपाल धनी नहुँदै उच्च ऋण भएको राष्ट्र भएको छ |
हाम्रा पूर्वाधारका आयोजनाहरु हाम्रो वास्तविकताको आधारमा प्राथामिकरण र छनौट हुनु पर्छ | हाम्रो वास्तविकता भनेको ४० अरब डलर जीडीपी र प्रति व्यक्ति आय १४०० डलर भएको अति कम विकसित भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो | हाम्रा स्रोत तथा सम्भावना पनि अर्थतन्त्रको आकार सापेक्षिक हुन्छन् | योजनाहरु स्रोत सापेक्षिक सम्भावनाका आधारमा बन्नुपर्छ अन्यथा हामी फेरी पन्धौं योजनाको गल्ति दोहराउने छौं | मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुभबबाट सिकौं र बुढी गण्डकी जलाबिध्युत र पूर्व पश्चिम रेल जस्ता कहिले निर्माण नसकिने ठुला तथा भद्दा सेता हात्ती आयोजना अगाडी नबढाऔं | हाम्रा पूर्वाधारका प्राथमिकता भनेको डिजिटल पूर्वाधार, बिद्युत प्रसारण लाइन र सिंचाई आयोजना हुन् | उदहारणको लागि आउँदो दशक भित्र विद्युतीय चुल्हो राष्ट्रब्यापिकरण गर्न सके प्रति व्यक्ति बिद्युत खपत २५० युनिटले वृद्धि गर्न सकिन्छ (हालको खपत ३८० युनिट) र बहुआयामिक गरिबी निवारणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ |
पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वसंग जोड्नै पर्छ | पर्यटनमन्त्री पिच्छे नयाँ एयरपोर्ट; प्रदेश पिच्छे बिशाल सभाहल र टावर; प्रदेश पिच्छे दर्जनौ सुरुङ्ग मार्ग र मनोरेल; नचाहिएको बाटो, पाइला पिच्छे पुल र बिद्धार्थी बिनाको स्कुल; मेट्रो, रेलमार्ग र ठुला जल बिद्युत आयोजना; कहिले सम्पन्न नहुने ठुला आयोजना, संचालन, मर्मत तथा सम्भार गर्न नसकिने ठुला पूर्वाधार, र आर्थिक सम्भावना नभएका र अर्थतन्त्रको क्षमता भन्दा ठुला पूर्वाधार हाम्रा प्राथमिकता होइनन् | राष्ट्रिय गौरब आयोजना परिभाषित भएका करिब दुई दर्जन आयोजनाको निर्माण एकै पटक सुरु गरेर २० बर्ष लगाउनु भन्दा हरेक चार बर्षमा पांच वटा आयोजना सम्पन्न हुने गरी चरणबद्ध हिसाबले निर्माण गर्नु स्रोत व्यवस्थापन र आर्थिक प्रतिफलको हिसाबले प्रभावकारी र उत्तम हुन्छ | यो बिषय त स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले एकदमै सामान्य अवधारणा होइन र?
पूर्वाधार निर्माणको लागि दात्री संस्थाको मुख मात्र ताकेर विकास हुदैन | बिदेशी मुद्रा संचिति परिचालनलाई आयात गर्ने स्रोतको रुपमा सिमित गरिएको छ | विप्रेषण आप्रहवाको मुख्य लाभार्थी निम्न आय परिवार तथा निम्न वर्ग भएकोले व्यक्तिगत तहमा ठुलो मात्रामा स्रोत बचत गर्न सकिने सम्भावना एकदम न्यून छ | त्यसैले बिदेशिएका लाखौ नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बचत तथा लगानीका बिबिध सरकारी योजनाहरु कुनै पनि सफल हुन सकेको छैन | तर विप्रेषण मार्फत आर्जन भएको बिदेशी मुद्रा संचितिलाई नविनतम संयन्त्रबाट परिचालन गरी सार्बजनिक लगानी बढाउने रणनीति लिनुपर्छ जसको लागि सार्वभौम सम्पत्ति कोषको (सोभरेन वेल्थ फन्ड) अवधारणा समय सापेक्ष हुनेछ | नगद प्रवाह गर्ने प्रकृतिका महत्वपुर्ण तथा रुपन्तर्कारी परियोजनाहरु विशेष उद्देश्य वाहनको (स्पेसल पर्पस भेहिकल) माध्यमद्वारा कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ |
यी परियोजनाहरुलाई बार्षिक बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रमको पुरकको रुपमा अवलम्बन गर्न सके पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु वित्तीय स्रोत अभाब कै कारणले रोकिनु पर्दैन | यो आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनामा दुई अरब डलर भन्दा धेरै बिदेशी मुद्रा थपिएर १२ महिना भन्दा धेरैको आयात धान्ने बिदेशी मुद्रा संचिति पुगेको छ | यस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई उपभोग्य बस्तु तथा सेवा आयातको लागि मात्र प्रयोग गर्नु तथा अत्यन्तै न्यून प्रतिफल आउने वित्तीय साधनमा लगानी गर्नु सार्बजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले अदूरदर्शीता हो | समय मै यो स्रोतलाई देश बिकासको लागि लगानी गर्न सकिएन भने कालान्तरमा ब्यापारीले आयात कै लागि खर्चेर दोस्रो ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाउने छौं |
उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न आन्तरिक स्रोतले मात्र प्रयाप्त हुन्दैन, बैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ | उच्च बैंकिंग कर्जा र उच्च सरकारी खर्चले पुंजी निर्माण भए पनि यो अपर्याप्त मात्र होइन न्यून उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र र न्यून आर्थिक प्रतिफल हुने योजनामा बिनियोजन भएको छ | बैदेशिक लगानीको अभाबमा प्रबिधि आयात, व्यवस्थापन तथा प्राबिधिक क्षमता अभिवृद्धि र बजार बिस्तार हुन सकेको छैन | त्यसैले निजि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण क्षमता एकदम कमजोर छ र अधिकांश पूर्वाधारका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन्दैन | आउँदो योजना अवधिमा बैदेशिक लगानी उल्लेख्य बढाउने वातावरण शृजना गर्नु पर्छ |
वातावरण सम्रक्षण तथा कार्बन उत्सर्जनको बिषयमा हामीले हाम्रै हित अनुरुप अनुकुलन र न्यूनीकरणको योजना तय गर्नु पर्छ | हामी पिडित हौँ पीडक होइनौं | विश्व कार्बन उत्सर्जनमा केवल ०.०४ प्रतिशतको योगदान र प्रतिव्यक्ति विश्व औसत उत्सर्जनको दश भागको एक भाग तर जलबायु परिवर्तनको प्रभाबको हिसाबले दशौँ धेरै प्रभावित देश नेपालले असमान जिम्मेवारी बोक्ने गल्ति गर्नु हुदैन | नेपाल लगाएत विश्वका ४० भन्दा धेरै अति बिकसित राष्ट्रले एक प्रतिशत पनि कार्बन उत्सर्जन गर्दैनन् तर बैदेशिक सहयोगको नाममा दात्रि राष्ट्र र दात्रि संस्थाको दबाबमा विकासशिल राष्ट्रले जलबायु परिवर्तन सम्बन्धि असमान नीति लागु गर्नु पर्ने अत्यन्तै अन्यायपूर्ण अवस्था छ | देशको दिगो बिकासको लागि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नु पर्छ | हामीले हाम्रै हित अनुरुप वातावरण सम्रक्षण तथा जलबायु परिवर्तनको मुद्दा उठान गर्ने र सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु गर्नु पर्छ, अनावश्यक भार बेहोर्ने पटमुर्ख्याइ गर्नु हुँदैन |
हाम्रो शिक्षा प्रणाली रुपान्तर नगरी देश सम्बृद्ध हुन सक्दैन | हालको शिक्षा प्रणालीबाट गुणस्तरीय शिक्षा सम्भब छैन | त्यसैले यहाँ उत्पादन हुने जनशक्ति खाडी र मलेशियाको लागि मात्र उपयुक्त हुने नाजुक अवस्था छ | यही सार्बजनिक शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादन भएका शिक्षकको योग्यता यति कमजोर छ कि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले जति सुकै लगानी गरे पनि सुधार हुने अवस्था छैन | त्यसैले दुखदका साथ भन्नु पर्छ अधिकाम्स हाम्रा सरकारी शिक्षकहरु राज्यको लागि ठुलो दायित्व भएका छन् | निजि शिक्षण संस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा केही त्राण भरे पनि नयाँ संबिधानले परिकल्पना गरे बमोजिम निजि शैक्षिक संस्थानलाई ट्रस्टमा रुपान्तर गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा भएको केही सुधार पनि खस्किने र बिधार्थी विदेशिने क्रम झन् तिब्र हुने छ | नेपालमा हुने शिक्षा क्षेत्रको चरम राजनीतिकरण साएद विश्वको कुनै देशमा छैन | संसारको सबै भन्दा धेरै बिद्यार्थी भएको त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय राजनैतिक अतिक्रमणले जिर्ण अवस्थामा पुगेको छ र सबै मिलेर दोहन गरेका छन् |
हालै प्रकाशित चौथो जिबनस्तर सर्वेक्षण अनुसार गरिबी २०.२७ प्रतिशत देखिएको छ | धर्म, जात र संस्कारको नाममा सदियौ देखि राज्य र समाजले निश्चित समुदाय र महिलालाई व्यवस्थित रुपले सिमान्तकृत गरेको छ | हाम्रो समाजमा जातको नाममा हुने विभेद अकल्पनीय छ | यी समुदाय र महिला प्रति भएको विभेद अपुरणीय र अक्षमणीय छ | यस्ता वर्ग, समुदाय र महिलाको उत्थानको लागि राज्यले जति लगानी र बिशेष व्यवस्था गरे पनि अप्रयाप्त हुन्छ |
गरिब र सिमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु लागु गर्नु पर्छ | राज्यको सिमित स्रोत तथा साधन देशको बालबालिकाको स्वस्थ तथा शिक्षा, युबाको भबिष्य, कृषकको आय र राज्य र समाज द्वारा सिमान्तकृत समुदाय तथा उपेक्षित वर्गमा लगानी गर्नुको साटो प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्दै छौं | बर्षेनी ७० अरब रुपैया खर्च हुने बृद्ध भत्ता जस्ता अधिकांश धनी तथा मध्यम वर्ग लाभाम्बित हुने असमान तथा प्रतिगामी सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली तुरुन्त खारेज गरी सो स्रोत राज्यले सिमान्तकृत तथा उपेक्षित वर्ग, कृषि क्षेत्र र युबाको भबिष्यमा लगानी गर्नु पर्छ |
देशको अर्थतन्त्र र सार्वभौमसत्ता बिदेशिएका लाखौं नेपाली मजदुरले पठाएको विप्रेषणले जोगाएको कारुणिक तथा गम्भीर अवस्था छ | हाम्रो बैदेशिक सहयोगको सात दशक लामो इतिहासमा नितान्त सरकार र दात्री संस्थाको पहलमा अहिले सम्म नेपालका कति वटा घरपरिवारले दिगो रुपमा अतिरिक्त आम्दानि आर्जन गर्न सक्षम भएका छन् र त्यसको लागत र प्रतिफल को अनुपात कति छ भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छु | हाम्रा सामाजिक तथा आर्थिक सूचकमा देखिएका केही उपलब्धिहरु नितान्त विप्रेषण आप्रवाह र समयसंगै हुने स्वस्फुर्त ‘इन्क्रिमेंटल डेभलपमेन्ट’ र बढ्दो प्रबिधिको पहुँचको कारणले हो भन्ने मेरो ठम्याई छ | सरकार र दात्री संस्थाले यी सिमित उपलब्धिको श्रेय लिनु अन्यथा हुनेछ | त्यसैले गरिब तथा सिमान्तकृत वर्ग तथा समुदायका युबालाई बैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानिय र केन्द्रिय सरकारको ग्यारेन्टीमा विदेश जान लाग्ने रकम बैंकबाट कर्जाको रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरे गरिबी र विभेदको समस्यालाई प्रभावकारी ढंगले छिटो सम्बोधन गर्न सकिने छ |
सोध र अध्ययनमा आधारित नीति निर्माण गर्ने अभ्यास र प्रवृतिलाई उच्च सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने संस्कार स्थापित गर्न उपाध्यक्षज्यूलाई बिशेष आग्रह गर्न चाहन्छु | स्वतन्त्र हिसाबले अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरु देशका गहना हुन् | धेरै क्षेत्रमा तथ्यांकको अभाब छ र भए पनि विश्वसनीय छैन | प्रमाण तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अपरिहार्यता स्थापित गर्नु योजना आयोगको प्रमुख उद्देश्य पनि हो | स्वार्थ समुहको कारण राष्ट्रलाई हानी हुने गलत सार्बजनिक नीतिहरु बारम्बार आइरहेका छन् |
देशको महत्वपुर्ण क्षेत्र कृषि सम्बन्धि तथ्याङ्कको विश्वसनीयता माथि ठुलो प्रश्न छ | तथ्याङ्क निर्माण गर्ने बिधि तथा पद्धति र उत्पादन, आयात, निर्यातको तथ्यांक र यी बीच लगाएत मौसमको स्थितिको अन्तरसम्बन्ध समिक्षा गर्दा कृषि मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्ने कृषि सम्बन्धि तथ्यांक माथि प्रश्न गर्ने प्रसस्त आधारहरु छन् | त्यस्तै गरेर मुद्राश्फृतिको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली कत्तिको युक्ति संगत छ, तथ्याङ्कको निष्पक्षता र स्वतन्तत्रताको हिसाबले? राज्यले यी दुई अत्यन्तै महत्वपुर्ण तथ्याङ्कको स्वतन्त्रता, अखण्डता र वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित गर्नु पर्छ |
त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले हालै गरेको अध्ययन अनुसार करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको अनुमान गरेको छ | जस्तो आइआइडियसले गरेको अध्ययन अनुसार डिजिटल प्रविधिबाट हुने निर्यातको मात्र जीडीपीमा साढे एक प्रतिशतको योगदान छ, त्यसैले सम्पूर्ण सुचना प्रबिधिको हिस्सा त ठुलै हुनु पर्छ | यी क्षेत्रहरु जीडीपीको गणनामा आउन सकेको छैन | यस बाहेक भारतसंगको खुला सिमाना र आयातमा हुने गरेको न्यून तथा अधि बिजकिकरण लगाएत अन्य बिबिध कारणले अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उच्च छ | अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलो भएको कारणले जीडीपीको तुलनामा आधारित कतिपय आर्थिक सूचकहरुलाई लिएर गरिने विश्लेषण र निचोड सान्दर्भिक नहुने भनाइ पनि आएको छ | तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र हरेक मुलुकमा हुन्छ, फरक मात्राको हो | स्वाभाविक रुपले अनौपचारिक अर्थतन्त्र धनी तथा बिकसित राष्ट्रमा कम, गरिब तथा विकाशील राष्ट्रमा बढी हुन्छ | भारतमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलै छ | त्यसैले हाम्रा समकक्षिहरुसंगको तुलनात्मक विश्लेषण सान्दर्भिक नै हुने देख्दछु |
सोह्रौं योजना तर्जुमाको सिलसिलामा तीन पटक छलफलमा सहभागी हुँदा अनुभब गरेका केही कुराहरु राख्न चाहें | यति धेरै योजनाविढ अनि हरेक कार्यक्रममा उही पात्र, उही अनुहार र उही कुरा, मानौं नयाँ सोच, फरक विश्लेषण र मौलिक बिचारको खडेरी परे जस्तो | प्राय: आमन्त्रित व्यक्तिहरु चाँही आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकेका अवकास प्राप्त कर्मचारी र अधिकारी र राजनैतिक दलसंग आबद्ध विद्वानहरु | कोही पूर्णरुपले किताबी ज्ञानको भण्डार, कोही असम्भब सपना बाड्ने, कोही आयातित दर्शन छाट्ने विद्वानहरु | कोही आफुले लेखेको, गरेको, र भनेको मात्र ठिक अरु सबै बेठिक भन्ने गलत मानसिकता बोकेका पात्रहरु | अनि आयोजकले पनि त्यस्तै व्यक्तिलाई थुपार्दै प्राथमिकता साथ पालैसंग बोल्न दिने प्रवृत्ति | क्षेत्रगत बिज्ञ, अध्ययन तथा सोधकर्ता, महिला तथा सिमान्तकृत, नयाँ अनुहार र युबाहरुको उपस्थिति चाँही न्युनतम | अनि कसरी नयाँ विचार, नबिन सोच, नवपरवर्तन र नयाँ सम्भावना पहिचान हुन्छ?
उपाध्यक्षज्यू, तपाईले निम्तो दिनु भएको छलफलको कार्यक्रममा नब्बे प्रतिशत सहभागी राजनैतिक दलसंग आबद्ध विशेषज्ञहरु, पूर्व सरकारी कर्मचारी र पूर्व अधिकारी नै थिए | यस्तो कार्यक्रममा पूर्व सरकारी कर्मचारी, पूर्व अधिकारी र राजनैतिक दल संग आबद्ध व्यक्तिको उपस्थिति अपबाद अर्थात अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र हुनु पर्छ भन्ने मेरो राय हो | मन परेको एकाध प्रशंसनीय बिचारहरु चाँही पहिले कहिले नदेखिएको बिल्कुल नयाँ अनुहारबाट आएका थिए | योजना त चुस्त र गतिशील समुहले बनाउने हो | बारम्बार पूर्व अधिकारीलाई बोलाउनै पर्ने र उनीहरुको सुझाब समेट्नै पर्ने परम्पराले नीतिगत अग्र-प्रस्थान सम्भब हुन्छ? यस्थास्थिति सोच र प्रवृत्तिले कसरी मुलुक रुपान्तर हुन्छ?
यस्ता कार्यक्रममा नाम सुनेका अवकास प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु भेट्ने अवसर पाएको छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरु प्रति असिम आदर र सम्मान छ | तर आदरणीय प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, नयाँ अनुहार र बिचारलाई देश बनाउने मौका दिनुहोस् | तपाईहरुले जिन्दगि भर योजना बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने अवसर पाउनु भयो | तर तपाईहरुको सोच र क्षमताले देश बनेन र बन्दैन पनि | महत्वपुर्ण बिषय र कार्यक्रममा लामो समय लिएर आफ्नो अनगिन्ति गन्थन पोख्नु भन्दा शृजनशिल नयाँ पुस्तालाई आफ्नो सोच, बिचार र उपायहरु राख्ने मौका दिनुस्, देशले नयाँ गति लिन सक्छ | तपाईहरुको पुस्तामा घस्रेको विकास यो पुस्ताले दौडाउनु छ, समकक्षीसंगको दुरी घटाउनु छ | शृजनशिल हुने र योगदान दिने अनगिन्ति उपायहरु छन् | मैले मेरो अवकासको गन्तब्य तय गरिसकेको छु हजुर! तर यति भन्दै गर्दा तपाईहरु प्रति मेरो व्यक्तिगत रुपमा उच्च सम्मान छ भनेर बुझिदिनु होला |
उपाध्यक्षज्यू, अर्को उदेकको बिषय चाँही के भने राष्ट्रको यस्तो महत्वपुर्ण योजना तयार गर्नलाई पनि बिदेशीको अनुदान लिनै पर्ने मगन्ते सोच र कार्यक्रमको ‘ब्यानर’ मा बिदेशी संस्थाको लोगो झुन्डाउनै पर्ने कस्तो बाध्यता हो ? यस्तो दरिद्रता सोचबाट माथि उठौन हजुर! तपाईहरु त क्रान्ति गरेर देशको व्यवस्था र अवस्था दुवै परिवर्तन गर्छु भनेर आउनु भएको पार्टी होइन र? १४३० अरब रुपैया खर्च गरेको सरकारले देशको सबै भन्दा महत्वपुर्ण योजना तर्जुमा गर्न आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र? मागेरै चलाउने पर्ने हाम्रो कस्तो बाध्यता हो?
आवधिक योजनामा समेटिएका सोच, कार्यक्रम तथा रणनीति बजेट निर्माण प्रक्रिया लगाएत बिबिध नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश नभए यो सम्पूर्ण प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने छ | त्यसैले पनि योजनाका लक्ष्य, कार्यक्रम तथा नीतिहरु सान्दर्भिक र यथार्थपरक हुन आवश्यक छ | योजना र बजेट बीच समन्वय हुन नसके आवधिक योजना निर्माणमा भएको लगानी, परिश्रम तथा प्रयासहरु निरत्थक हुने छन् | साथै पन्धौं योजनामा समेटिएको दिर्घकालिन सोच सोह्रौं योजनाबाट हटाउन अनुरोध गर्दछु | नहटाए, यो योजनाको सान्दर्भिकता र विश्वसनीयता माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ |
राजनैतिक समिपताको आधारमा तपाईहरुले महत्वपूर्ण सार्बजनिक पदको नेतृत्व गर्ने मौका बारम्बार पाइरहनू भएको छ | नियुक्तिको प्रक्रिया र चयन पछाडी जे सुकै कारण र सन्दर्भ भए पनि नियुक्ति भैसके पछी सरकारले तपाईको क्षमता प्रति गरेको उच्च सम्मान र बिश्वासको रुपमा लिंदै देशको बिकासको लागि अर्थपूर्ण योगदान गर्ने कर्तब्य, जिम्मेवारी र अवसरको रुपमा लिनु पर्छ | राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको तपाईको दोश्रो कार्यकाल सफल र ऐतिहासिक रहोस् र सोह्रौ योजनाले अर्को पांच बर्षको लागि नेपालको विकासको चित्र र भबिष्य कोर्ने गरी मार्ग निर्देशन गर्न सकोस्, तपाईलाई मेरो हार्दिक शुभ-कामना |
४ फागुण २०८० शुक्रबार उकालो अनलाईनमा प्रकाशित
https://www.ukaalo.com/opinion/20240216-national-planning-commission-reformation-iids/14945