“तपाईको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिले संरचनात्मक सुधार २.० लाई दिशानिर्देश गर्न सकोस्”
नब्बे साल पछिको नेपालको समस्त आर्थिक अवस्था र हाल सम्मको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरहरुको कार्यकाललाई समिक्षा गर्ने हो भने तपाईको कार्यकाल सम्भबत: सबै भन्दा चुनौतिपूर्ण भयो भन्ने लाग्छ | कोविड-१९ को महामारीबाट सुरु भएको तपाईको कार्यकाल त्यसै पनि चुनौतिपूर्ण हुने नै भयो | तर सो प्रकोप नभएको अवस्थामा पनि तपाईको कार्यकाल कम चुनौतिपूर्ण हुने थिएन किन भने संरचनात्मक रुपमा देशको अर्थतन्त्र अनुत्पादक, परनिर्भर, जर्जर र कमजोर भैसकेको थियो | उच्च लगानीले गर्माएर सुस्ताउदै गरेको अर्थतन्त्र विरासतमा पाउनु भएको थियो | अर्थतन्त्र यस्तो गम्भीर अवस्थामा आइपुग्नुमा एउटा प्रमुख कारण चाँही जिबनको लामो समय तपाई आफै आबद्ध भएको बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र नै हो |
असीको दशकको मध्यबाट आरम्भ भएको उदारीकरण अघि सरकारी लगानीका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल औधोगिक विकास निगम मात्र थिए | नब्बे सालको राजनैतिक परिवर्तन संगै पहिलो चरणको संरचनात्मक सुधार सुरु भएको थियो | | वित्तीय क्षेत्रमा बिदेशी बैंकको आगमनबाट सुरु भएको उदारीकरण र सुधार, नब्बेको दशकमा संयुक्त लगानीमा करिब आधा दर्जन बैंकहरु स्थापित हुँदै सत प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा निजी बैंकहरु स्थापना भए | नयाँ बाणिज्य बैंकहरु आउने क्रम संगै बित्त कम्पनि र विकास बैंक पनि स्थापना हुने क्रम बढ्यो | उपत्यका बाहिर र ग्रामिण भेगमा वित्तीय सेवाको पहुँचमा विकास बैंकको महत्वपुर्ण भूमिका रह्यो र क्रमस लघु बित्त कम्पनि पनि स्थापना हुदै गए |
बैंकिंग क्षेत्र
जीडीपीमा बित्तिय क्षेत्रको योगदान सन् २००० को तुलनामा २.७ प्रतिशतबाट बढेर अहिले ७.४ प्रतिशत पुगेको छ | बिगत दुई दशकमा कुनै पनि अन्य क्षेत्रको आकार यति धेरैले बढेको छैन | सन् १९८४ मा पहिलो बिदेशी बैंक नेपाल अरब बैंक संचालनमा आउँदा निजी क्षेत्रको कर्जा जीडीपीको अनुपातमा जम्मा आठ प्रतिशत मात्र थियो र बैंकिंग सेवामा सर्बसाधारणको पहुँच अत्यन्तै न्यून थियो | चार दशक पछि अहिले सो अनुपात ९१ प्रतिशत पुगेको छ | बिगत चार दशकमा कर्जाको औसत बार्षिक वृद्धि दर २० प्रतिशत छ | लामो समय सम्म उच्च दरमा भएको कर्जा वृद्धिले आर्थिक कारोबार बढाए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन र रोजगारी शृजना गर्न सकेन |
सन् २००९ मा पहिलो पटक निजि क्षेत्रको कर्जाले सरकारी ऋणलाई उछिनेको थियो | गत बर्ष (२०२२/२३) जिडिपिको अनुपातमा कुल कर्जा १३२.३ प्रतिशत थियो जसमा निजि क्षेत्रको हिस्सा सरकारी ऋणको अनुपातमा दुई गुणा भन्दा धेरै छ | साथै सहकारी र लघुवित्तको हिस्सा अर्को १६ प्रतिशत छ जसको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर छ |
दक्षिण एशियाली देश लगाएत अतिकम बिकसित राष्ट्र तथा कम मध्यम आय राष्ट्र जस्ता हाम्रा समकक्षी राष्ट्रहरुको दाँजोमा नेपाल अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा सबै भन्दा धेरै निजि क्षेत्रको कर्जा भएको मुलुक (कम्बोडिया बाहेक) हो | हाम्रो कर्जाको अनुपात युरो क्षेत्र जस्तो उच्च आय भएको क्षेत्र बराबर छ | हाम्रो प्रति व्यक्ति आय जम्मा १,४५६ डलर छ भने युरो क्षेत्रको ४२ हजार डलर भन्दा धेरै छ | यसरी अर्थतन्त्रको आकारको नब्बे प्रतिशत भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा पनि हामी अतिकम बिकसित राष्ट्र नै छौं र हाम्रो प्रति व्यक्ति आय दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान पछि सबै भन्दा थोरै छ | मध्यम आय बर्गको राष्ट्रमा (प्रति व्यक्ति ४,४६६ डलर) स्तोरुन्नती हुन हाम्रो निजी क्षेत्रले कति कर्जाको भार बोक्नु पर्ने हो, यो मनन गर्नु पर्ने गम्भीर बिषय हो |
बाह्य क्षेत्रको अवस्था
अर्थतन्त्रको सिमित स्रोत र साधन लामो समय उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन नभई आयात, उपभोग, जग्गा कारोबार र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ | २०७८ भाद्र (सेप्टेम्बर २०२१) एकै महिनामा करिब २०५ अरब रुपैया बराबरको कर्जा परिचालन हुँदा (२०२२/२३ बर्ष भरि जम्मा २१४ अरब) र सोही बर्षको मङ्सिरमा (डिसेम्बर २०२१) १८८ अरब रुपैयाको आयात हुँदा आयात धान्ने बिदेशी मुद्रा संचिति सात महिना भन्दा तल झर्न गई अर्थतन्त्रमा ठुलो हलचल मच्चिएको थियो | देश श्रीलंका जस्तै आर्थिक संकटमा फस्ने हो कि भन्ने डर र चिन्ता सर्बत्र फैलिएको थियो | अत्याधिक आयात मार्फत स्रोत अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने र आन्तरिक स्रोत चाँही जग्गा मौद्रिकरणमा अधिक प्रवाह हुँदा बाह्य क्षेत्र र समस्त अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती देखिएको थियो |
तर गत दुई बर्षमा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ | गत जेस्ठ सम्म बिदेशी विनिमय संचिति बढेर हाल सम्म कै सबै भन्दा धेरै १४.७२ अरब डलर पुगेर नयाँ किर्तिमान बनेको छ भने बस्तु तथा सेवाको आयात १२.६ महिना धान्ने अवस्थामा पुगेको छ | सन् २०१७ पछि पहिलो पटक यो बर्षको सुरु देखि नै चालु खाता बचत हुन पुगेको छ | यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको र आयात पनि उल्लेख्य घटेकोले शोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ |
आयात
औसतमा मासिक आयात १६० अरब रुपैयाबाट अहिले १३२ अरब रुपैयामा झरेको छ | आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको चाँही होइन | मागमा आएको उच्च संकुचनले आयातमा उल्लेख्य कमी आएको हो | आयात कम हुनुमा अरु थप कारणहरु पनि छन् | दुई बर्ष अगाडी लिइएको नीतिगत प्रतिबन्ध लगाएत अन्य कारणले आयात घटेको थियो | उच्च आयातले बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको चुनौती सम्बोधन गर्ने क्रममा बित्त नीति र मौद्रिक नीति मार्फत केही अनुत्पादक बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो | ती परिणात्मक बन्देज हटाइए पनि केन्द्रिय बैंकले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि अवलम्बन गरेको बिबिध ‘प्रुडेन्सिएल’ नीतिगत व्यवस्थाले पनि अनुत्पादक आयातलाई नुरुत्साहित गरेको हो |
आन्तरिक उत्पादन नबढे सम्म बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार दिगो हुन नसक्ने र ढिलो चांडो २०२१/२२ को उच्च आयातको अवस्थामा फर्कने जोखिम रहनेछ | यस्तो अवस्थामा हाल बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार दिगो नहुने र अर्थतन्त्र पुन: अस्थिरता तिर उन्मुख हुने जोखिम रहिरहनेछ | आन्तरिक उत्पादन नबढाउने तर आयात मात्र नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने आर्थिक वृद्धि तथा विकासलाई गम्भीर असर पार्ने छ |
समग्र मागको अवस्था
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आउदै गर्दा अन्य क्षेत्रमा भने गम्भीर चुनौती देखा परेको छ | बाह्य क्षेत्र र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र बीच गहिरो अन्तर-सम्बन्ध हुन्छ | बिगत दुई बर्ष देखि मागमा उच्च कमी आउँदा आर्थिक कारोबार सुस्ताएको र अर्थतन्त्रका विभिन्न पात्रहरुको मनोबल गिरेको छ | मागमा उच्च कमी आउनुको केही बिशेष कारणहरु छन् | हाम्रो आर्थिक कारोबार तथा मागको प्रमुख स्रोत भनेको विप्रेषण, कर्जा, सरकारी खर्च र जग्गा कारोबार हो | बिगतमा यी चार क्षेत्रबाट झन्डै अर्थतन्त्र कै आकार बराबरको स्रोत तथा तरलता परिचालन हुन्थ्यो र न्यून आन्तरिक उत्पादन तथा न्यून मूल्य अभिवृद्धि बाबजुत पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो | यो बिशिष्ट किसिमको एकदम मौलिक अवस्था हो | हाल यी चार प्रमुख स्रोत मद्धे कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरणमा उच्च गिरावट आएको छ | त्यसैले विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र सरकारी खर्चमा भएको सामान्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन |
आय र सम्पत्तिको मुल्यांकनमा आउने उतरचढावको कारणले पनि अर्थतन्त्रको मागमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्दछ | आर्थिक कारोबारमा उल्लेख्य संकुचन आउँदा उपभोक्ताको आम्दानि घटेको छ भने विप्रेषण बढे पनि नकारात्मक आर्थिक अवस्थाको मनोबैज्ञानिक प्रभाबको कारण विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारले बिगतमा जस्तो खर्च गर्न चाहेका छैनन् | घरजग्गाको कारोबार संगै मूल्य पनि घट्ने प्रवृति तथा सेयर बजारको स्थितिमा सुधार नआएकोले अर्थतन्त्रमा माग उल्लेख्य घटेको छ | साथै बिगत तीन बर्षमा नेपाल बाहिरिने युवाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा समग्रमा मागमा ह्रास आएको छ |
आर्थिक अवस्था
कोविड-१९ माहामारी पछिको पांच बर्षको औसत बार्षिक आर्थिक वृद्धि दर केवल २.७७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ | यो अवधिमा मुलुकले करिब ८.७ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि दर गुमाएको छ | तुलनात्मक रुपमा यो अवधि सत्तरीको दशकको न्यून आर्थिक वृद्धिको अवधि जस्तै छ | माहामारी पछि साढे चार प्रतिशतको दिर्घकालिन औसत बार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न पनि चुनौतिपूर्ण बनेको छ | गत बर्ष आर्थिक वृद्धि दर दुई प्रतिशत भन्दा कम हासिल भयो र राजश्व संकलन पनि पहिलो पटक अघिल्लो बर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले घट्यो भने यो बर्ष पनि आर्थिक वृद्धि दर ३.८७ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ र राजश्व संकलनमा पनि गम्भीर चुनौती देखिएको छ | यसरी बाह्य क्षेत्रमा आएको उल्लेख्य सुधारको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी निर्माण, राजश्व संकलन र कर्जा वृद्धिमा देखिएको छ भने मध्य तथा दिर्घकालमा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पनि पर्नेछ |
यो अवस्थाले के पुष्टि गरेको छ भने हाम्रो आर्थिक समस्याको जड कोविड-१९ प्रकोपको प्रभाब र सो अवस्था सम्बोधन गर्न अङ्गीकार गरिएको नीति मात्र नभएर अर्थतन्त्रको संरचनासंग जोडिएको बिषय हो | त्यसैले अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरिकन उच्च आर्थिक वृद्धि दर र दिगो विकास त के साढे चार प्रतिशतको दिर्घकालिन औसत वृद्धि दर हासिल गर्न पनि चुनौतिपूर्ण बनेको छ | हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकको लागि साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरले न सम्वृद्धि ल्याउन सक्छ न रोजगारी नै शृजना गर्न सक्छ | नेपाल न्यून मध्य आयको पासो अर्थात ‘लोअर मिडल इन्कम ट्रयाप’ मा फस्ने उच्च जोखिम बढेको छ |
विप्रेषण आप्रहवाले सुनिश्चित गरेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको आडमा लामो समय अङ्गीकार गरिएको अत्यन्तै प्रत्युत्पादक आर्थिक अभ्यासले देशको आर्थिक संरचना गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ | आयातमा निर्भर ब्यापार र उपभोग, बिना आर्थिक वृद्धिको चरम बित्तियकरण, गुणस्तरीय पुंजी निर्माण बिनाको उच्च सार्बजनिक खर्च र जग्गा कारोबारमा निर्भर आर्थिक प्रतिफलको अनौठो अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई लामो समय चलायमान बनाउदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र भने परनिर्भर, उत्पादनहीन, अप्रतिस्प्रद्धि, जर्जर र गतिहीन बन्दै गएको छ |
मुद्रास्फृति र मूल्यस्तर
नेपाली उपभोक्ताहरु निम्न आय र उच्च मूल्य स्तरको दोहोरो चपेटामा परेका छन् | हाम्रो अर्थतन्त्र “उच्च मूल्य स्तर, न्यून उत्पादकत्व र उच्च उपभोग” को अपवित्र त्रिदेब (अन्होली ट्रिनिटी) बाट ग्रसित छ | बर्षौं देखि उच्च मुद्रास्फृतिर जग्गाको कृतिम मुल्य वृद्धिको कारण अर्थतन्त्रको मूल्य स्तर (प्राइस लेभल) दक्षिण एशिया मै माल्दिभ्स पछि सबै भन्दा बढी छ | सिमान्तकृत पूर्वाधार, सिमित क्षमता, स्रोत, लगानी र प्रविधि, र अन्य बिबिध कारणले कृषि होस् या गैर कृषि क्षेत्र होस्, उत्पादकत्वको अवस्था नाजुक छ | यसको अलावा हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको दबदबाको कारण उत्पादकलाई जोखिम धेरै प्रतिफल कम छ | यी सबै संरचनात्मक कारणले अर्थतन्त्रले प्रतिस्प्रधी क्षमता पूर्णरुपले गुमाएको छ र मुलुक आयातित र परनिर्भर बनेको छ | आयातित अर्थतन्त्र, ब्यापारमा हुने न्यून मूल्य अभिवृद्धि र बिचौलियाको अश्वाभाबिक उच्च नाफा लगायत बिबिध संरचनात्मक कारणले हाम्रो मूल्य स्तर थप बढाएको छ | मुलुकले न्यून आयको कारण प्राप्त हुने प्रतिस्प्रधात्मक क्षमताको लाभ उठाउन सकेको छैन | त्यसैले केन्द्रिय बैंकको प्रमुख औजार नीतिगत ब्याज दर मार्फत कर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न सम्भब नभएको अवस्थामा कर्जा तथा अन्य नीति मार्फत माग व्यवस्थापन गरी मुद्रास्फृतिनियन्त्रण गर्न र मूल्य स्तर घटाउदै लान जरुरि हुन्छ |
मौद्रिक नीति
कुनै पनि केन्द्रिय बैंकको सबै भन्दा महत्वपुर्ण तथा प्रभावकारी औजार मौद्रिक नीति मार्फत निर्धारण हुने नीतिगत ब्याजदर हो | नीतिगत ब्याजदरको माध्यमबाट अल्पकालीन र मध्यकालीन ब्याजदरलाई मार्गप्रसस्त प्रदान गरी अर्थतन्त्रमा माग व्यवस्थापन गर्दै मुद्राश्फृति नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हो | तर हाम्रो मौद्रिक नीतिको वास्तविकता के हो भने बिशिष्ट अवस्थामा बाहेक अधिकांश अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारको ब्याजदर निर्देशित गर्न सकेको छैन | त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले मुद्राश्फृति नियन्त्रणको लागि सक्रिय रुपले नीतिगत ब्याजदर प्रयोग गरेको पाइदैन | हाम्रो सन्दर्भमा ब्याज दर नितान्त निक्षेप र कर्जाको माग र आपूर्तिबाट निर्देशित छ | अप्ठेरोमा परेको यौटै मात्र बैंकले पनि ब्याजदर हेरफेर गर्दा सम्पूर्ण बन्किंग क्षेत्र नै प्रभावित हुने गरेको छ |
अर्थशास्त्रको सिद्धान्त बमोजिम भारतसंग स्थिर विनिमय दर भए पनि पुंजीखाता खुला नभएकोले नेपालले स्वतन्त्र हिसाबले मौद्रिक नीति लागु गर्न सक्नु पर्ने हो | तर बजारको असफलताको (मार्केट फेलर) कारण मौद्रिक नीति प्रसारण हुने माध्यमहरु प्रभाबहीन हुँदा अधिकांश अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारमा ब्याजदर निर्देशित गर्न सकेको छैन | त्यसैले बेलाबेलामा ब्याजदरको उतरचढाभलाई व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकहरु बीच ब्याजदर सम्बन्धि अनौपचारीक समझदारी गर्नु पर्ने बाध्यता छ |
ब्याजदरको बिषयलाई लिएर सरकार र केन्द्रिय बैंक बीच असमझदारी हुनु स्वाभाविक हो र राजनैतिक दबाब र स्वार्थ समुहले प्रभाब (लबी) पार्न खोज्नु पनि स्वाभाविक हो | बेला बेलामा यस्तो द्वन्द अधिकांश सबै मुलुकमा हुन्छ | तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो निश्चित लक्ष्य प्रति इमान्दार हुँदै संस्थागत स्वतत्ता तथा अखण्डताको रक्षा गरेर राष्ट्रको सर्बोपरि हितको लागि काम गर्नु पर्छ | मौद्रिक नीति प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले बिबिध संरचनात्मक सुधार मार्फत नीतिगत ब्याजदरको सान्दर्भिकतालाई स्थापित गर्नु पर्छ |
कर्जा नीति
कर्जा नीति सुधार संरचनात्मक सुधारको एक महत्वपुर्ण अंग हो | अबको कर्जा नीति अर्थतन्त्रलाई टेवा पुराउने अर्थात आर्थिक वृद्धि दर र रोजगारी बढाउन लक्षित हुनुपर्छ | बिगत लामो समय देखि बैंकिंग क्षेत्रको कर्जा अति कम मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र र आयातित उपभोगमा प्रवाह भएको छ | आयात, ब्यापार, उपभोग र जग्गा मौद्रिकरण जस्ता क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्दैन | निजि क्षेत्र र व्यक्तिगत कर्जा हाम्रा समकक्षि मुलुकको दाँजोमा उच्च छ |
गत दुई बर्ष कर्जा वृद्धि दर उल्लेख्य घटेर करिब ५ प्रतिशतमा ओर्लेको छ | यो कर्जा वृद्धि दर आर्थिक उदारीकरण सुरु भए पछि अहिले सम्म कै सबै भन्दा थोरै हो | अहिलेको चुनौतिपूर्ण स्थितिमा अवस्थामा निजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धि दरलाई ‘नोमिनल जीडीपी’ वृद्धि दर बराबर अर्थात १० देखि १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएर कर्जा नीति लागु गर्न उपयुक्त हुन्छ | अधिकांश कर्जा उत्पादशील क्षेत्रमा प्रवाह भए दीर्घकालमा बार्षिक कर्जा वृद्धि दर औसतमा १५ प्रतिशत भए पनि देशको आर्थिक वृद्धिमा बलियो टेवा पुग्ने छ | ऋण आफैमा नराम्रो होइन जब सम्म ऋणको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्र र सही उद्देश्यको लागि सही मात्रामा परिचालन हुन्छ |
कर्जा र जग्गाको सम्बन्ध
जग्गा लगानीबाट सहज, सुरक्षित र छिटो प्रतिफल पाउने अवसर संकुचित हुँदै जाँदा जग्गाको कारोबार पनि ह्वातै घटेको छ | बैंकबाट कर्जा लिई जग्गामा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल पाउने लामो समय सम्म विद्यमान रहेको चरण सकिएको छ | त्यसैले एकातिर जग्गा कारोबारको लागि कर्जाको माग उल्लेख्य घटेको छ भने अर्को तिर धितोको आधारमा सहजै कर्जा दिने गलत अभ्यासमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ | जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले बैंकरले धितोलाई भन्दा नगद प्रवाहलाई धेरै महत्व दिन थालेको र बढ्दो खराब कर्जा बीच कर्जा प्रवाहमा उच्च सतर्कता अपनाएकोले बैंकिंग प्रणालीमा एथेष्ट तरलता हुँदा पनि कर्जा वृद्धि हुन सकेको छैन | कारोबार मुल्यको हिसाबले गत बर्ष जग्गाको कारोबार अघिल्लो बर्षको तुलनामा पचास प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको छ | यसरी कर्जा वृद्धि दर र जग्गा कारोबार उल्लेख्य घटेकोले मागमा उच्च संकुचन आएको छ |
हाम्रो अधिकांश कर्जा आयात, उपभोग, न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र र जग्गा मौद्रिकरण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ | कर्जाको वृद्धि दर र जग्गाको औसत मूल्य वृद्धि दर समान छ | देश भरि जग्गाको मूल्य कृतिम ढंगले अत्याधिक बढेको छ जसले उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाएको छ | आगामी बर्षको बजेटमा १५ अरब रुपैया त जग्गा खरिद तथा मुवाब्जाको लागि नै बिनियोजन गरिएको छ | अत्याधिक मूल्य वृद्धिले जग्गालाई उत्पादनको साधनको रुपमा परिचालन गर्न सकिने आधार अर्थतन्त्रले लगभग गुमाइसेको छ | मुख्य सचिवको तलबलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँमा चार आना जग्गा किन्नलाई २० बर्षको कमाइ र घर बनाउनलाई अर्को १५ बर्ष बराबरको कमाइ लाग्दो रहेछ | प्रति व्यक्ति आय र जग्गाको मूल्यको अनुपातमा विश्वमा सबै भन्दा धेरै जग्गाको मूल्य नेपालमा छ | यस्तो प्रत्युत्पादक प्रवृतिलाई आर्थिक संरचनात्मक सुधार मार्फत सम्बोधन नगरे मुलुक गर्म्भिर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ |
तिब्र जग्गा मौद्रिकरण र उच्च कर्जा वृद्धिको तीन दशक भन्दा लामो ‘हनीमून’ अवधि अन्त्य भएको छ | देशले आज यो लामो अनुत्पादक सम्बन्धको मूल्य चुकाउदै छ | जग्गाको मुल्य जति छिटो मुलुकको आय स्तर अनुरुप समायोजन हुन्छ त्यत्ति छिटो जग्गालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान मात्र होइन उत्पादनशील र गतिशील पनि हुन्छ | अहिलेको अवस्थालाई सामान्निकरण गर्ने तथा चलायमान बनाउने नाममा जग्गा मौद्रिकरणलाई पुन: प्रसय दिने नीतिगत प्रयास भयो भने हामी फेरी त्यही पुग्छौं जहाँबाट अहिलेको समस्या सुरु भएको छ | जग्गाको स्वस्फुर्त मूल्य समायोजनको प्रक्रियालाई नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने गल्ति गर्नु हुँदैन |
गैर बैंकिंग सम्पत्ति र दोहोरो संकट (ट्विन क्राइसिस)
भारतको बैंकिंग क्षेत्रमा सन् २००० देखि २०११ सम्म कर्जाको उछाल आएको थियो र यो अवधिमा औसत बार्षिक कर्जा वृद्धि दर २३.५ प्रतिशत थियो | एक दशक भन्दा लामो अवधिमा भएको निरन्तर अत्याधिक कर्जा प्रवाहको कारण कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दा रिजर्भ बैंक अफ इंडियाका तत्कालिन गभर्नर रघुराम राजनले सन् २०१५ मा सम्पत्ति गुणस्तर समिक्षा (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) लागु गरेका थिए | त्यस पछिको दशकमा भने कर्जा वृद्धि दर करिब ११.५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुग्यो र खराब कर्जा ३.५ प्रतिशत बाट बढेर सन् २०१८ मा ११ प्रतिशत पुगेको थियो | बैंक र निजी क्षेत्र दुवै उच्च जोखिममा थिए | विजय माल्या, निरभ मोदी, मेहुल चोक्सी जस्ता धनाड्य व्यक्तिहरु बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर विदेश भागेका थिए भने एस बैंक लगाएत करिब आधा दर्जन वित्तीय संस्थाहरु संकटमा परेका थिए | हाम्रो बैंकिंग क्षेत्र अहिले ठ्याक्कै त्यही स्थितिमा छ र दोहोरो वासलात संकटको (ट्विन ब्यालेन्स क्राइसिस) अवस्था भोगिरहेको छ | बैंकिंग क्षेत्रमा गरिएको केही महत्वपुर्ण सुधारसंगै भारतीय बैंकिंग क्षेत्र र निजी क्षेत्र दोहोरो वासलातको समस्या बाट बाहिरिदै मजबुत भएको छ र पुन: कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बलियो अवस्थामा पुगेका छ | हामीले पनि त्यस्तै सुधार नगरिकन वित्तीय क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न सकिदैन | बैंक तथा बित्तिय संस्थाले जस्तो सुकै बित्तिय प्रतिबेदन प्रकाशित गरे पनि यो बर्ष वास्तविक खराब कर्जा ६ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ | लामो समय सम्म उच्च दरमा भएको कर्जा वृद्धिको कारणले खराब कर्जाको अनुपात न्यून देखिनु स्वाभाविक थियो | तर कर्जा वृद्धि दर निरन्तर रुपमा खस्कदा खराब कर्जाको अनुपात पनि तिब्र गतिले बढ्दै जानेछ |
निर्देशिक कर्जा – कृषि
कृषि कर्जाको दुरूप्रयोग बारेमा राष्ट्र बैंक र हाम्रो विश्लेषण बाझिएको छ | तपाईको पछिल्लो अभिव्यक्ति अनुसार कृषि कर्जामा दुरुप्रयोग नभएको जानकारी दिनु भएको छ | तर अधिकांश आर्थिक सूचकले दुरूप्रयोग भएको पुष्टि गर्छ | बिगत एक दशकमा सबै भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुने क्षेत्र कृषि हो | तर उच्च कर्जा प्रवाह बाबजुत कृषि उत्पादनको वृद्धि दरमा आएको गिरावट, कृषि जन्य बस्तुको अत्याधिक आयात र बढ्दो ब्यापार घाटा र आधारभूत कृषिजन्य बस्तुमा पनि अत्याधिक परनिर्भरता जस्ता सूचकले कृषि कर्जाको ब्यापक दुरुप्रयोग भएको देखिन्छ | साथै व्यक्तिगत रुपमा मेरै चिनजानका ऋणीहरुले पनि कृषि कर्जा अन्य प्रयोजनको लागि परिचालन गरेका घटनाहरु धेरै छन् | कृषि क्षेत्रको नाममा प्रवाह भएको कर्जा अन्य प्रयोजनको लागि परिचालन गर्ने गलत प्रवृतिलाई लाई मैले “एग्री-वाशिङ्ग” भन्ने गरेको छु | अन्य निर्देशित क्षेत्रमा पनि कर्जा फरक प्रयोजनको लागि दुरुप्रयोग भएको हुन सक्ने अवस्था नकार्न सकिदैन किनभने राष्ट्र बैंकको सामान्य अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण र नियमित आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरिक्षणबाट यस्ता दुरुप्रयोगका घटनाहरु पत्ता लाग्दैन |
पुंजीवृद्धि
अस्वाभाविक ढंगले बैंकिंग क्षेत्रको आकार बढ्नुमा पुंजीवृद्धिको गलत नीति पनि एक प्रमुख कारण हो | सन् २०१५ मा तत्कालिन गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले ‘मर्जर र अक्विजिशन’ को नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउदा बैंकिंग क्षेत्रमा अत्याधिक पूँजी थुप्रिएन गई लामो समय निष्क्रिय रहन गएको थियो | उनको पहिलो चार बर्षको अवधिमा २० प्रतिशतको लक्ष्यको दाँजोमा औसत कर्जा २०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो | अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर बारे अध्ययन नै नगरी हतार र मुडेबलको भरमा यस्तो गम्भीर नीति लाड्नु नीतिगत अधिनायकबाद थियो | यो गलत नीति सम्बन्धि डेपुटी गभर्नरको रुपमा तपाई, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको रुपमा डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ लगाएत राष्ट्र बैंकका अन्य बरिष्ठ कर्मचारीसंग यो नीतिको नकारात्मक बाह्यताहरू (नेगेटिभ एक्स्टरनालिटी) बारे चर्चा गरेको थिएँ | अत्याधिक पुंजीवृद्धिको निर्णयलाई नीतिगत अधिनायकबादको संज्ञा दिदै राष्ट्र बैंकबाट पेस गरिएको करिब आधा दर्जन औचित्यको पुरै खण्डन गर्दै अर्को आधा दर्जन कारण थपेर तयार पारेको लेख मेरो बौद्धिक तथा व्यवसायिक संजालमा ‘सेयर’ गरेको थिए | सो लेखमा समेटिएका मेरा अधिकांश विश्लेषण र प्रक्षेपणहरु सही साबित भएको छ |
पुँजी स्वामित्वको संरचना
बैंक तथा बित्तिय संस्था सर्बसाधारणको निक्षेपमा आधारित संस्था भएकोले सुशासनको दृष्टिकोणले संस्थापकको स्वामित्व घटाउदै जानु उपयुक्त हुन्छ | सोही अवधारणा अनुरुप पहिलो चरणमा संस्थापकको स्वामित्व ७० प्रतिशतबाट ५१ प्रतिशतमा घटाइएको थियो | अब दोश्रो चरण अन्तर्गत ५१ प्रतिशत बाट ३० प्रतिशतमा घटाउने उपयुक्त समय आएको छ | २० बर्ष पुरा गरेका संस्थालाई ५ बर्षमा ५ प्रतिशतका दरले संस्थापक सेयरलाई सर्बसाधारण सेयरमा परिणत गर्ने गरी अर्को १५ बर्ष भित्र संस्थापकको स्वामित्व ३० प्रतिशतमा घटाउदै लान उचित हुन्छ | सो निर्णय कार्यन्वयनले सात जनाको संचालक समितिमा दुई जना संस्थापकबाट र पाँच जना सर्बसाधारणबाट प्रतिनिधित्व हुने र संस्थागत सुशासनको हिसाबले सर्बसाधारण सेयरधनीको हित सुनिश्चित गर्ने आधार स्थापित हुने छ | कर्जाको आकार र बढ्दै गएको खराब कर्जाको कारणले प्राथमिक पुंजीबढाउनु पर्ने बाध्यता छ | तर न्यून प्रतिफलको कारणले बिगतमा जस्तो बैंकिंग क्षेत्रमा संस्थापकको रुपमा थप लगानी गर्ने उत्साह र आकर्षण छैन | यस्तो अवस्थामा पुंजीवृद्धिको लागि यो उपयुक्त उपाय हुन सक्छ | साथै अधिकांश संस्थापकहरु ब्यापारी नै भएकोले यो प्रक्रियाले क्रमिक रुपमा बैंकिंग व्यवसायीको प्रवेशलाई सहजीकरण गर्दै जानेछ |
बर्गिकरण
राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई श्रेणीगत हिसाबले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ को रुपमा वर्गीकृत गर्नु भन्दा नामाकरणको हिसाबले अर्थात बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, बित्त कम्पनि र लघुबित्त कम्पनिको रुपमा मात्र परिभाषित तथा बर्गिकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ | यी सबै संस्थाको आ-आफ्नो कार्य क्षेत्र, बिशेषता, विशिष्टता र योगदान भएकोले विशिष्टीकरण अर्थात कामको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकृत नगरी तहगत हिसाबले श्रेणीबद्ध गर्नु अनुपयुक्त नीति हो | बैंकिंग क्षेत्रको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने विकास बैंक र बित्तिय संस्थाले मुलुकको बैंकिंग क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ | बिगतमा ग्रामिण क्षेत्रमा मात्र नभई सहरी क्षेत्रको निम्न तथा मध्यम बर्गमा पनि सहज बैंकिंग सेवा पुराउन यी दुई संथाको बिशेष योगदान रहेको छ | प्राय: साना तथा खुद्रा (रिटेल) बैंकिंगमा केन्द्रित यी संस्थाहरु मुलुकको बैंकिंग क्षेत्रको जोखिम विविधिकरणमा महत्वपुर्ण भूमिका रहेको छ | ठुला बैंक बीच मर्जरको नीतिलाई अगाडी बदाउदै गर्दा विकास बैंक र बित्तिय संस्थाको अस्तित्वलाई पनि सुरक्षित गर्न अपरिहार्य छ |
सहकारी र लघुवित्त
नियमन र सुशासनको अभाब, अस्वाभाविक आकार, जग्गामा भएको उच्च लगानी, सम्पत्ति र दायित्व बीच बेमेल, तरलता सुविधामा पहुँचको अभाब र सहकारीको मुलभूत अवधारणा बिमुख जस्ता कारणले सहकारी संस्थाहरु एक पछि अर्को गरेर संकट ग्रस्त हुदै छ | ढुकुटी (नकारात्मक अर्थमा) शैलीमा संचालन भएका लघु बित्त कारोबारमा पनि समस्या छ | यी दुई क्षेत्रको आकार औपचारिक बैंकिंग क्षेत्रको आकारको अनुपातमा करिब १६ प्रतिशत छ | न्यूनतम सरकारी नियमन तथा सुपरिभेक्षणको कारण यी संस्थाहरु अपारदर्शी छन् र बेथिति ब्याप्त छ | लघु बित्त संस्था राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भए पनि असंख्य ग्राहक, लघु कर्जाको प्रकृति र प्राय: अनौपचारिक क्षेत्र र ग्रामिण भेगमा संचालित भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तो सुपरिभेक्षण गर्न सम्भब छैन | हजारौं संख्यामा रहेको सहकारीको सुपरिभेक्षणको त कुरै छोडौं | राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष निगरानी गर्दा त सुशासनको बिषयमा पांच दर्जन भन्दा कम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आइरहन्छ भने नियमन र सुपरिभेक्षण नै नहुने संस्था र क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था के होला, कल्पना बाहिरको कुरा हो | त्यसैले तरलता अभाव र जग्गा कारोबार तथा आर्थिक कारोबारमा छाएको मन्दीको पहिलो चरणको प्रत्यक्ष असर सहकारी संस्थामा परेको छ | यसको अलावा यी सस्थालाई न तरलता सुबिधा उपलब्ध हुन्छ न समस्या परेको बेला राष्ट्र बैंकले नै उद्दार गर्छ | हाम्रो सन्दर्भमा ठुला ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अवधारणा नै पूर्णरुपले गलत र विकृत छ |
आन्तरिक सुधार
बेलुन जस्तै फुकेको बैंकिंग क्षेत्रले बिगतमा जस्तो कर्जा बिस्तार गरेर व्यवसाय बिस्तार गर्न सक्ने सम्भावना सिमित छ | बिगतमा जस्तो जग्गा, आयात र उपभोग कै लागि कर्जा बिस्तार भए हामी पुन: समस्या उन्मुख हुने छौं | यस्तो अवस्थामा बैंकिंग क्षेत्रले शृजनशील र रचनात्मक हुँदै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी निर्माणका नयाँ सम्भावना पहिचान गर्ने, आन्तरिक संचालन तथा व्यवस्थापन सुधार गर्ने र लागत घटाउने उपायहरु अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ | जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले सम्पत्ती तथा कर्जाको पुनर्संरचना तथा सन्तुलन गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको अत्याधिक कर्जा घटाउदै जाने, बिगतको धितो केन्द्रित कर्जा प्रवाह बिधिबाट नगद प्रवाह बिधि तिर उन्मुख हुने र संचालन लागत घटाउने उपायमा आउदो चरण केन्द्रित गर्न सके भबिष्यको लागि बलियो आधार तयार हुने छ | तिब्र प्रतिस्प्रद्धाको अवधिमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आवश्यकता भन्दा धेरै शाखा उपशाखाहरु खोलेका थिए | त्यसैले संचालन लागत घटाउन शाखा घटाउने तथा स्थानान्तर गर्ने र कर्मचारी संख्याको पुनर्मूल्यांकन गर्ने जस्ता बिषयमा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ |
विप्रेषण र बैदेशिक रोजगार
बैदेशिक रोजगार बिभागबाट श्रम स्वीकृति लिने र शिक्षा मन्त्रालयबाट बिदेशमा पढ्न ‘एनओसी’ लिनेको संख्या अघिल्लो दुई बर्षमा १६ लाख भन्दा धेरै अर्थात कुल जनसंख्याको ५.५ प्रतिशत पुगेको छ | सामान्य अवस्थामा कानुनि प्रक्रिया मार्फत यो हद सम्मको विदेशिने प्रवृति अर्को कुनै देशमा छैन | गत तीन बर्षमा रोजगारीको लागि विदेशिनेको संख्या उल्लेख्य बढ्दा विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ | यसको अलावा आयात उल्लेख्य घट्दा र बिदेशमा तलब बढ्नाले पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ | सामान्यतया आयात घट्दा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने विप्रेषण पनि घट्ने हुँदा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने विप्रेषणको परिमाण बढ्ने गर्छ |
रोजगारको लागि लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरुलाई बिदेशिनु पर्ने बाध्यताबाट आर्जित विप्रेषणको कारणले नै मुलुकको बाह्य क्षेत्र लामो समय देखि धानिएको प्रसङ्ग नौलो होइन | अर्थतन्त्रको करिब २५ प्रतिशत र सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जनमा ५६ प्रतिशत भन्दा धेरै योगदान रहेको विप्रेषण हाम्रो देशको लागि अत्यन्तै महत्वपुर्ण बित्तिय स्रोत हो | यो बर्ष करिब ११ अरब डलर भित्रिदै गर्दा विप्रेषण आप्रवाह दिर्घकालमा पनि मुलुकको लागि बिदेशी मुद्राको महत्वपुर्ण श्रोत रहने छ | अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको तीन प्रमुख भूमिका रहेको छ: बिदेशी मुद्रा भित्राउने, बिष्तृत मुद्राप्रदाय बढाउने र आन्तरिक माग बढाउने | साथै मुलुकमा दिगो मानब विकास सम्बन्धि यदी केही उपलब्धि भएको छ भने त्यो नितान्त विप्रेषण कै कारण भएको हो | सम्भावना भनिएका दुई क्षेत्र – पर्यटन र जलबिद्युतबाट देशले खासै लाभ लिन सकेको छैन | हाम्रो सन्दर्भमा स्रोतको हिसाबले विप्रेषणको अल्पकालीन तथा मध्यकालीन विकल्प देखिदैन |
औपचारिक माध्यमबाट प्रत्येक महिना साढे १० अरब रुपैया शिक्षाको लागि बाहिरिएको गम्भीर अवस्था छ | बैदेशिक शिक्षाको लागि यो बर्ष करिब १ अरब डलर बाहिरिदै गर्दा प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या र आय स्तरको अनुपातमा बैदेशिक शिक्षामा नेपाल विश्वको सबै भन्दा धेरै बिदेशी मुद्रा खर्च गर्ने राष्ट्रमा पर्छ |
सार्वभौम धन कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड)
आगामी बर्षको बित्त नीतिले पहिलो पटक सार्वभौम धन कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड) अवधारणालाई मान्यता दिएको छ | यो अवधारणा संस्थागत गर्न राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका रहने छ | आगामी बर्षको मौद्रिक नीतिले पनि यो कोषको अवधारणालाई समेट्नु पर्छ र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रमा हुने गरी यो कोषको संरचना संस्थागत गर्नु पर्छ | यो सम्बन्धि छुटै लेख केही समय पछि प्रकाशित गर्ने छु |
पूर्वाधार निर्माणको लागि दात्री संस्थाको मुख मात्र ताकेर विकास हुदैन | स्रोत परिचालनको लागि शृजनशिल हुनु पर्छ | अहिले सम्म बिदेशी मुद्रा संचितिलाई आयात गर्ने र बैदेशिक ऋण तिर्ने स्रोतको रुपमा मात्र सिमित गरिएको छ | राज्यको यस्तो महत्वपुर्ण स्रोतलाई सार्वभौम धन कोष मार्फत पुंजीनिर्माणको लागि उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संयन्त्र तयार गर्नु पर्छ | विप्रेषण आप्रवाहले पुंजीनिर्माणमा योगदान दिएन भन्ने भाष्यलाई यो संयन्त्र मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ | यो संयन्त्रले बित्त नीति मार्फत हुने सार्बजनिक पुँजीगत खर्चलाई परिपुरकको रुपमा टेवा दिनेछ | बिगत २० महिनामा ५ अरब डलर भन्दा धेरै बिदेशी मुद्रा थपिएको छ | यस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई उपभोग्य बस्तु तथा सेवा आयातको लागि मात्र प्रयोग गर्नु सार्बजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले अदूरदर्शीता हो | समय मै यो स्रोतलाई देश बिकासको लागि लगानी गर्न सकिएन भने कालान्तरमा ब्यापारीले आयात कै लागि खर्चेर अर्को ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाउने छौं |
अध्ययन तथा अनुसन्धान
आर्थिक तथा बित्तिय अनुसन्धान सम्बन्धि सबै भन्दा ठुलो स्रोत तथा साधन सम्पन्न र अब्बल संस्था राष्ट्र बैंक हो | गत बर्ष राष्ट्र बैंकको खुद मुनाफा ८७ अरब रुपैया थियो | अध्ययन तथा अनुसन्धानमा बर्षेनी १ अरब मात्र पनि लगानी गर्न सकियो भने अध्ययन तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको अभ्यासमा रुपान्तरण हुन सक्छ र अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि बिदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन | राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा पूर्ण क्षमताको अनुसन्धान बिभाग छ | बैंकिंग सम्बन्धि महत्वपुर्ण र भरपर्दो तथ्यांक राष्ट्र बैंकले मासिक रुपमा प्रकाशित गर्छ | तथ्यांकको अलावा राष्ट्र बैंकले गुणस्तरीय तथा महत्वपुर्ण अध्ययन गरेर अनुसन्धानको बिषय, दायरा र गुणस्तरमा उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ | अब्बल शोध संस्थाको रुपमा रुपान्तर हुन र अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रसय दिन राष्ट्र बैंकले बिबिध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, थिङ्क ट्यांक र विश्वविद्यालयहरुसंग अर्थपूर्ण सहकार्य गर्न आवश्यक छ |
संरचनात्मक सुधार
हामीलाई बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सहितको दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि दर चाहिएको छ | अहिले कै अवस्था र संरचनाबाट यो दोहोरो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भब छैन | यो उदेश्य प्राप्तिको लागि बृहत संरचनात्मक सुधार चाहिएको छ | अर्थतन्त्र लामो समय चलायमान भए पनि उत्पादनशील र गतिशील बन्न सकेन, त्यसैले अर्थतन्त्र समस्यामा छ | दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार अर्थात ‘संरचनात्मक सुधार अर्थात २.०’ मार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन जरुरि छ |
अर्थतन्त्र तब गतिशील र उत्पादनशील हुन्छ जब अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा मूल्य अभिवृद्धि क्षमता वृद्धि हुन्छ, रोजगारी बढ्छ, उत्पादन तथा ‘लजिस्टिक’ लागत घट्छ, प्रबिधिको प्रयोग बढ्छ, मुद्रास्फीति घट्छ, बाह्य क्षेत्र मजबुत हुन्छ, प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी उल्लेख्य बढ्छ, पूर्वाधारहरु निर्माण हुन्छन् , उत्पादन र आम्दानिका क्षेत्रहरु बिस्तार हुन्छन्, बिबिध जोखिम तथा विपद थेग्न सक्ने संरचना निर्माण हुन्छ र अर्थतन्त्र ‘रिजिलिएन्ट’ हुन्छ |
अहिलेको आर्थिक स्थितिको प्रमुख कारण र समाधानको उपायहरुको सवालमा सरकार, राजनैतिक दलका अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ, निजि क्षेत्र र दात्रि संस्थाको धारणा भन्दा हामी जस्ता स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष सोधमुलक संस्थाको (थिङ्क ट्यांक) धारणा फरक छ | सरकार र निजि क्षेत्रले चाहे जस्तो कर्जा वृद्धि, सेयर कारोबार र जग्गा कारोबार केन्द्रित उपाय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न खोज्ने हो भने समस्या कहिल्यै समाधान हुदैन, झन् गम्भीर बन्दै आर्थिक संकट उन्मुख हुनेछ | चलायमान अर्थतन्त्रलाई अनियन्त्रित आयात, उच्च जग्गा मौद्रिकरण र सेयर बजारको उच्च कारोबारको साँघुरो दायरामा परिभाषित गर्ने गरिएको छ | चलायमानको यो सतही परिभाषा तथा बुझाइ गलत छ किनभने यसले अर्थतन्त्रलाई थप आर्थिक संकट तिर धकल्ने छ | अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने अर्थतन्त्र उत्पादनशील र गतिशील हुनै पर्छ | उच्च कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर आर्थिक कारोबार बढाए पनि आर्थिक वृद्धि दर र रोजगारी बढाउन सकेको छैन |
सन् २०१० मा डा. युबराज खतिवडा गभर्नर भए लगत्तै जग्गामा भएको अनियन्त्रित कर्जामा लगाम लगाइदिए पछि जग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको थियो | तर उक्त मन्दीको अवधि केवल डेढ बर्ष मात्र रहन गई सतही र क्षणिक हुन पुग्यो | बाहिरी क्षेत्र सुदृध हुँदै गएको र नयाँ वित्तीय संस्थाहरु स्थापना हुने क्रम बढेको र शाखा बिस्तारमा होड चलेकोले सस्तो ब्याज दरमा सहज रुपले कर्जा उपलब्ध हुँदा बिबिध माध्यम तथा शिर्षक बाट जग्गा कारोबारमा कर्जा प्रवाह हुन गई जग्गाको मूल्य बढ्ने क्रम पुन: निरन्तर चलिरह्यो | यसरी एक दशक अगाडी जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहित गर्ने, कृतिम हिसाबले जग्गाको मूल्य बढ्नबाट रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको थालनी गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा रुपान्तर गर्ने अवसरबाट मुलुक चुकेको थियो |
त्यसैले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नहुँदै अर्थतन्त्र सामान्यीकरण भयो भने हामी फेरी त्यही अवस्थामा फर्कने छौं जहाँवाट यो स्थिति सुरु भएको थियो | तत्कालै निर्यात बढाउने हामीसंग कुनै आधार र उपाय छैन | त्यसैले आन्तरिक उत्पादन नबढाई नीतिगत सामान्यीकरण मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा पुन: समस्या आउने छ | निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगरिकन अनियन्त्रित ढंगले एकहोरो आयात मात्र गरिरहने हो भने हाम्रो गन्तब्य पनि निश्चित रुपले पाकिस्तान र श्रीलंका जस्तै हुनेछ | धन्य, विप्रेषण आप्रवाहले देशको अर्थतन्त्र र सार्वभौमता सुरक्षित गरेको छ |
आन्तरिक उत्पादन बिना सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि अर्थतन्त्र लामो समय चलायमान बनाउन सक्दैन किन भने बिगतमा जस्तो उच्च विप्रेषण आप्रहवाको आडमा उच्च कर्जा वृद्धि, उच्च सार्बजनिक खर्च र उच्च जग्गा मौद्रिकरणको असाधारण समिक्षणको बिशेष अवस्थाको चरण समाप्त भएको छ | बिगत दुई बर्ष शोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गर्दा, बाह्य क्षेत्रको समस्या सम्बोधन भएको होकी भन्ने भ्रममा पर्नु हुदैन | कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरण सामान्यीकरण भए संगै आयात लयमा फर्क्यो भने, विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि बाह्य क्षेत्रमा पुन: समस्या आउने छ | उच्च ब्यापार घाटाको भयाभव स्थितिलाई संरचनात्मक सुधार मार्फत दिर्घकालिन रुपमा समाधान नगर्दा सम्म यो चुनौती निरन्तर सामना गरिरहनु पर्नेछ |
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अन्य मुलुकको तुलनामा बिल्कुल फरक छ | त्यसैले हामीलाई हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो मौलिक नीति चाहिएको छ | अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरको क्रममा हामीलाई कृषिमा आयात प्रतिस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको समुचित तथा दिगो परिचालन र निर्यात, सफा उर्जा र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात, र विश्व अर्थतन्त्र संग जोडिने गरी सेवा क्षेत्रको बिस्तार गर्ने हाम्रै मौलिक विकासे मोडेल तथा रणनीति आवश्यक छ | बार्षिक १९ खरब रुपैया भन्दा धेरैको आयात गरिसकेको मुलुकले एक दुई अरबको बस्तु निर्यात गरेर न अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन्छ र बाह्य क्षेत्रको बढ्दो असुन्तलनले निम्त्याउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ | आयात प्रतिस्थापनको रणनीतिबाट सुरु गर्दै निर्यातका नयाँ सम्भावनाहरु पहिचान गर्नु पर्छ र विप्रेषण आप्रवाह प्रतिको अत्याधिक निर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ |
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरणको लागि कृषिबाट औधोगीकरण हुँदै सेवा क्षेत्र बिस्तार हुने स्थापित भाष्य हाम्रो लागि सान्दर्भिक छैन | बिबिध कारणले औधोगीकरण मार्फत हाम्रो अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुन सक्ने गुन्जायस न्यून छ | लामो समय चर्चा गरिएको पर्यटन र जलबिद्युत बाट पनि खासै केही उपलब्धि हुन नसकेको परिपेक्ष्यमा हाम्रो देशको विकास र सम्वृद्धि कृषि र सेवा क्षेत्रको रुपान्तरण र उच्च आर्थिक वृद्धि बाट खोज्नु पर्छ | बिशिष्ट भूगोल र बिकसित भू-राजनैतिक अवस्थाको कारण नेपालले विश्व अर्थतन्त्र संग नजोडिकन उच्च आर्थिक वृद्धि दर र दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्न सक्दैन | विश्व अर्थतन्त्रसंग जोडिन मानब पुंजीनिर्माणमा ठुलो लगानी गर्नु पर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो | त्यसैले मुलुकको बृहत बिकास र सम्वृद्धिको लागि मानब पुंजीनिर्माण मार्फत नेपाललाई बि.स. २१०० भित्र ज्ञान अर्थतन्त्रमा (नलेड्ज इकोनोमी) रुपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन |
न्यून बैदेशिक लगानी बाबजुत उच्च कर्जा बिस्तार र उच्च सरकारी खर्चको कारण मात्रात्मक हिसाबले बिगतमा पुंजी निर्माण सन्तोषजनक भए पनि निजि क्षेत्रको पुंजी निर्माण ब्यापार, गाडी सोरुम, असेम्ब्ली प्लान्ट जस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा र सरकारी पुंजी निर्माण चाँही टावर, सभाहल, अनावश्यक एअरपोर्ट, न्यून प्रतिफल तथा कहिले नसकिने पूर्वाधार जस्ता न्यून गुणक (मल्टिप्लायर) क्षेत्रमा बिनियोजन भएकोले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी निर्माण अपेक्षित हुन सकेन | साथै जग्गाको उच्च मूल्यले अनुत्पादक लगानी बढाएको छ भने कुल आयातमा पुँजीगत आयात घटेको छ | | यो अवस्थाले अर्थतन्त्रको स्रोत वितरण दक्षता (एलोकेटिभ इफ़िसिएन्सि) अत्यन्त्यै कमजोर देखाउछ | न्यून बैदेशिक लगानीको कारण पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन सकेको छैन | अतिरिक्त पुंजीपरिचालन, प्रबिधि हस्तान्तरण, बजार बिस्तार र व्यवस्थापन क्षमता तथा सीप अभिवृद्धिको लागि प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ |
हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्याको सबै भन्दा ठुलो जड भनेको बिगतमा भएको तिब्र जग्गा मौद्रिकरण र जग्गाको उच्च मूल्य वृद्धि हो | त्यसैले जमीनलाई उत्पादनको स्रोतको रुपमा परिचालन गर्ने अवस्था छैन | कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ज्याला र जग्गाको मूल्य त्यो मुलुक विकासको स्तर, प्रति व्यक्ति आय र आर्थिक प्रतिफल सापेक्षिक हुन्छ | तर नेपालमामा यी दुवै स्रोतको मूल्य मुलुकको आय र आर्थिक प्रतिफलको दाँजोमा अत्याधिक छ | यो समस्याको स्थायी समाधान नै संरचनात्मक सुधारको एक प्रमुख उद्देश्य हो | जति छिटो जग्गाको मूल्य घटेर वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छ त्यत्ति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान, गतिशील र उत्पादनशील हुनेछ | अन्यथा अहिलेको आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कठिन छ |
उच्च विप्रेषण आप्रवाह, उच्च आयात र उच्च जग्गा कारोबारको आधारमा सुन्निएको बैंकिंग क्षेत्र अर्थतन्त्रमा माग संकुचन र जग्गा प्रतिको विकर्षणले लामो समय थल्लिने छ | कोविड -१९ प्रकोप अगाडी सम्म पत्र-पत्रिकामा अधिकांश बिज्ञापन बैंक तथा बित्तिय संस्थाको शाखा बिस्तार र नयाँ कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि हुन्थ्यो भने अहिले अधिकांश बिज्ञापन घरजग्गा लिलामी सम्बन्धि हुन्छ | समय फेरिएको छ | त्यसैले बिगतमा जस्तो बैंकिंग क्षेत्रले उच्च प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था छैन | बैंकिंग क्षेत्रको वासलात मर्मत गरेर सम्पत्तिको गुणस्तर नबढाए सम्म र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील नबनाए सम्म बैंकिंग क्षेत्रको दिगो तथा दिर्घकालिन बिस्तार तथा वृद्धि सम्भब छैन | एकाध संस्था बाहेक अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकको ब्याज दर बराबरको आर्थिक प्रतिफल दिन पनि हम्मे पर्नेछ |
तर यही गम्भीर अवस्थालाई बैंकिंग क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा रुपान्तर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन बैंकिंग क्षेत्रले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ | साथै स्वामित्व हस्तान्तरण मार्फत बैंकिंग क्षेत्रमा भएको व्यापारीको सर्बोच्चता घटाएर बैंकिंग विशेषज्ञ तथा व्यवशायीको भूमिका तथा स्वामित्व स्थापित गर्ने अवसरको रुपमा रुपान्तर गर्नु पर्छ |
मुलुकले अहिले भोगेको आर्थिक चुनौतीलाई आर्थिक संकट बिनै दोस्रो चरणको “संरचनात्मक सुधार २.०” मार्फत सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसर जुरेको छ | सुधारको यो महत्वपुर्ण अभियानमा अल्पकालीन र मध्यकालीन रुपमा केही अप्ठेराहरु र चुनौतिपूर्ण भए पनि दिर्घकालमा मुलुकको बृहत हितमा हुने छ | अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गर्ने हतारमा समस्याको जडलाई यथावत राख्ने गल्ति गरे ढिलो चांडो देश आर्थिक संकट उन्मुख हुने छ | हाम्रो समस्याको समाधान यही अप्ठेरा परिस्थिति भित्र बाट खोज्नु पर्छ | दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको प्रस्थान बिन्दु नै अहिलेको गम्भीर आर्थिक अवस्था हो |
बित्त नीतिले आगामी बर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र मुद्रास्फृतिलाई ५.५ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ | संरचनात्मक सुधार बिना ६ प्रतिशत त के ४.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि दर पनि हासिल गर्न चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ | मुद्रास्फ्रितिको हकमा भने भारत लगाएत ब्यापार मार्फत नेपालसंग प्रत्यक्ष जोडिने मुलुकको मूल्य बृद्धिले प्रभाब पार्ने छ र पछिल्लो अवस्था हेर्दा ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ |
हाम्रो सन्दर्भमा सरकार तथा राजनैतिक स्थिरता दुर्लभ बिषय हो | बिगत चार बर्षमा तपाईले ६ जना अर्थमन्त्री बेहोर्नु भएको छ भने अब अन्तिम बर्ष कति जना नयाँ अर्थमन्त्री बेहोर्नु पर्ने हो | राजनैतिक स्थिरता आउला र देश विकास गरौला भन्ने सुबिधा हामीलाई छैन | अन्यथा देश सधै गरिब देश रहिरहने छ र धनी हुन नपाउदै समाज बुढौली हुने छ | त्यसैले बित्त नीतिको स्थिरता तथा कार्यन्वयनबाट धेरै अपेक्षा गर्नु भन्दा मौद्रिक तथा कर्जा नीति मार्फत अर्थतन्त्रको स्थायित्व र देश बिकासको लागि गर्न सकिने उपायहरु कार्यन्वयन गर्दै जानु पर्छ |
गभर्नरको कार्यभार सम्भाल्दा संरचनात्मक हिसाबले थल्लिएको र अत्याधिक लगानीले गर्माएर सुस्ताउदै गरेको अर्थतन्त्र बिरासतमा पाउनु भएको थियो | लगत्तै आएको कोविड -१९ प्रकोपले त झनै अभूतपूर्व चुनौती थपेको थियो | मेरो व्यक्तिगत विश्लेषणमा, अत्यन्तै विषम परिस्थिति तथा अनेकन अनुचित दबाब बीच पनि तपाईले राष्ट्र बैंकको अधिकार, लक्ष्य र स्वतत्तामा सम्झौता नगरी राष्ट्रको बृहत हितलाई मध्यनजर राखेर राष्ट्र बैंकका नीतिहरु अवलम्बन गर्नु भयो | त्यसैले तपाईको कार्यकाल थप चुनौतिपूर्ण रहन गयो | अर्थमन्त्री र तपाई बिचको सम्बन्ध बिग्रदै गर्दा र गलत मनसायले केही स्वार्थ समुहले तपाई प्रतिको आम-धारणा धमिलाउने प्रयास गर्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र र परिस्थिति बुझेका बिबिध दलका केही प्रभावशाली नेताहरुले तपाईलाई पूर्ण रुपले समर्थन गरेका थिए | स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ रूपमा मेरा अधिकांश अभिव्यक्तिहरु पनि राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिहरु प्रति सधैं सकारात्मक रह्यो |
करिब ३५ बर्षको लामो साहायक पद देखि गभर्नर सम्मको तपाईको राष्ट्र बैंकको सेवाको अभूतपूर्व यात्रा प्रेरणादायी छ | सन् १९९२ मा मद्रासमा सीए पढ्न जाँदा तपाईसंग भएको पहिलो भेट र एकाध महिना एकै फर्ममा संगै काम गरेको सम्झना अझ ताजै छ | अन्य कुनै पनि गभर्नरले राष्ट्र बैंक भित्रै यति लामो र पदीय दायित्वको हिसाबले यति फराकिलो यात्रा गरेका छैनन् | गभर्नरको रुपमा यो तपाईको अन्तिम मौद्रिक नीति हुनेछ | हाम्रो आर्थिक समस्याको बिबिध कारण मध्दे बैंकिंग क्षेत्र एक प्रमुख कारण भएकोले आगामी मौद्रिक तथा कर्जा नीतिले संरचनात्मक सुधार २.० अन्तर्गत बैंकिंग तथा बित्तिय क्षेत्रको सुधार संगै वित्तीय स्थायित्व, मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र समग्र आर्थिक स्थायित्व सहित उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र राजगारी शृजना गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिन सकोस, हार्दिक शुभकामना !
Do you have a version of this in English?
currently I dont have.But will be translating in English in the future.