विशिष्ट आर्थिक चुनौती र समाधानका मौलिक उपाय

हाम्रो अर्थतन्त्रको सबै समस्याको जड (मडर अफ अल इभिल्स) बिगतमा भएको तिब्र जग्गा मौद्रिकरण र जग्गाको उच्च मूल्य वृद्धि हो | यो समस्याको स्थायी समाधान नै संरचनात्मक सुधारको एक प्रमुख उद्देश्य हो | जति छिटो जग्गाको मूल्य घटेर वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छ त्यत्ति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान, गतिशील र उत्पादनशील हुनेछ | अन्यथा अहिलेको आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कठिन छ |

विप्रेषण आप्रहवाले सुनिश्चित गरेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको आडमा लामो समय अङ्गीकार गरिएको अत्यन्तै प्रत्युत्पादक आर्थिक अभ्यासले देशको आर्थिक संरचना गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ | आयातमा निर्भर ब्यापार र उपभोग, बिना आर्थिक वृद्धिको चरम बित्तियकरण, गुणस्तरीय पुंजी निर्माण बिनाको उच्च सार्बजनिक खर्च र जग्गा कारोबारमा निर्भर आर्थिक प्रतिफलको अनौठो अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई लामो समय चलायमान बनाउदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र भने परनिर्भर, उत्पादनहीन, अप्रतिस्प्रद्धि, जर्जर र गतिहीन बन्दै गएको छ | जब विप्रेषण आप्रहवाले मात्र सो प्रवृति थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो तब मात्र अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको सर्बत्र महसुस गरियो |

अर्थतन्त्रको सिमित स्रोत र साधन लामो समय उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन नभई आयात, जग्गा कारोबार र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ | २०७८ भाद्रमा करिब दुई सय पांच अरब रुपैयाको कर्जा र मङ्सिरमा १८८ अरब रुपैयाको आयातले आयात धान्ने बिदेशी मुद्रा संचिति सात महिना भन्दा तल झर्दा अर्थतन्त्रमा ठुलो हलचल मच्चिएको थियो | देश श्रीलंका जस्तै आर्थिक संकटमा फस्ने हो कि भन्ने डर र चिन्ता सर्बत्र फैलिएको थियो | अत्याधिक आयात मार्फत स्रोत अर्थतन्त्र बाट बाहिरिने र आन्तरिक स्रोत चाँही जग्गा मौद्रिकरणमा अधिक प्रवाह हुँदा बाह्य क्षेत्र र समस्त अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती देखिएको थियो |

तर गत दुई बर्षमा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ | गत पौष सम्म बिदेशी मुद्रा संचिति बढेर हाल सम्म कै सबै भन्दा धेरै १३.६९ अरब डलर पुगेर नयाँ रेकर्ड बनेको छ भने बस्तु तथा सेवाको आयात १२.१ महिना धान्ने अवस्थामा पुगेको छ | सन् २०१७ पछि पहिलो चोटी यो बर्षको सुरु देखि नै चालु खाता बचत हुन पुगेको छ | यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको र आयात पनि उल्लेख्य घटेकोले शोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ | यो बर्षको बाँकी अवधिमा यो अवस्था थप सुधार हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ |

बिगत दुई बर्षमा रोजगारीको लागि विदेशिनेको संख्या उल्लेख्य बढ्दा विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ | बैदेशिक रोजगार बिभागबाट श्रम स्वीकृति लिने र शिक्षा मन्त्रालयबाट बिदेशमा पढ्न ‘एनओसी’ लिनेको संख्या बिगत दुई बर्षमा १६ लाख भन्दा धेरै अर्थात कुल जनसंख्याको ५.५ प्रतिशत पुगेको छ | सामान्य अवस्थामा कानुन सम्मत प्रक्रिया मार्फत यो हद सम्मको विदेशिने प्रवृति अर्को कुनै देशमा छैन | यसको अलावा आयात उल्लेख्य घट्दा र बिदेशमा तलब बढ्नाले पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ | सामान्यतया आयात घट्दा हुण्डी मार्फत अनौपचारिक रुपले भित्रिने विप्रेषण पनि घट्ने हुँदा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने विप्रेषणको परिमाण बढ्ने गर्छ |

मागमा आएको उच्च संकुचनले आयातमा उल्लेख्य कमी आएको छ | मागमा कमी आउनुका केही बिशेष कारणहरु छन् | हाम्रो आर्थिक कारोबार तथा मागको प्रमुख स्रोत भनेको विप्रेषण, कर्जा, सरकारी खर्च र जग्गा कारोबार हो | बिगतमा यी चार क्षेत्रबाट झन्डै अर्थतन्त्र कै आकार बराबरको स्रोत तथा तरलता परिचालन हुन्थ्यो र न्यून आन्तरिक उत्पादन तथा न्यून मूल्य अभिवृद्धि बाबजुत पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो | यो बिशिष्ट किसिमको एकदम मौलिक अवस्था हो | हाल यी चार प्रमुख स्रोत मद्धे कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरणमा उच्च गिरावट आएको छ | त्यसैले विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र सरकारी खर्चमा भएको सामान्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन |

जग्गा लगानीबाट सहज, सुरक्षित र छिटो प्रतिफल पाउने अवसर संकुचित हुँदै जाँदा जग्गाको कारोबार पनि ह्वातै घटेको छ | बैंकबाट कर्जा लिई जग्गामा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल पाउने लामो समय विद्यमान अवस्था सकिएको छ | त्यसैले एकातिर जग्गा कारोबारको लागि कर्जाको माग उल्लेख्य घटेको छ भने अर्को तिर धितोको आधारमा सहजै कर्जा दिने अभ्यासमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ | जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले बैंकरले धितोलाई भन्दा नगद प्रवाहलाई धेरै महत्व दिन थालेको र बढ्दो खराब कर्जा बीच कर्जा प्रवाहमा उच्च सतर्कता अपनाएकोले बैंकिंग प्रणालीमा एथेष्ट तरलता हुँदा पनि कर्जा वृद्धि हुन सकेको छैन | सहकारी र लघुवित्तको अवस्था बिग्रदै गएकोले कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन आएको छ | कारोबार मुल्यको हिसाबले गत बर्ष जग्गाको कारोबार अघिल्लो बर्षको तुलनामा पचास प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको छ | यसरी कर्जा वृद्धि दर र जग्गा कारोबार उल्लेख्य घटेकोले मागमा उच्च संकुचन आएको छ | 

अर्थतन्त्रको मागमा आय तथा सम्पत्तिको मुल्यांकनमा आउने उतरचढावको प्रमुख भूमिका हुन्छ | यी दुवैमा ह्रास आएको छ | आर्थिक कारोबारमा उल्लेख्य संकुचन आउँदा उपभोक्ताको आम्दानि घटेको छ भने विप्रेषण बढे पनि नकारात्मक आर्थिक अवस्थाको मनोबैज्ञानिक प्रभाबको कारण विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारले बिगतमा जस्तो खर्च गर्न चाहेका छैनन् | त्यस्तै गरेर घरजग्गाको मूल्य घट्ने प्रवृति र सेयर बजारको स्थिति नसुध्रिएकोले उपभोग पनि उल्लेख्य घटेको छ | अर्को महत्वपुर्ण कारण चाँही माथि उल्लेख गरे बमोजिम गत दुई बर्षमा नेपाल बाहिरिने नेपालीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनु हो |

आयात कम हुनुमा अरु थप कारणहरु पनि छन् | दुई बर्ष अगाडी लिइएको नीतिगत प्रतिबन्धको कारण आयात घटेको थियो | उच्च आयातले बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा बित्त नीति र मौद्रिक नीति मार्फत केही अनुत्पादक बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो | ती परिणात्मक बन्देज हटाइए पनि केन्द्रिय बैंकले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि अवलम्बन गरेको बिबिध ‘प्रुडेन्सिएल’ नीतिगत व्यवस्थाले अनुत्पादक आयातलाई नुरुत्साहित गरेको छ |

आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन भन्ने अवस्था माथि उल्लेख गरिएका बिषयहरुले पुष्टि गरेको छ | आन्तरिक उत्पादन नबढे सम्म बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार दिगो हुन नसक्ने र ढिलो चांडो सन् २०२२ को उच्च आयातको अवस्थामा फर्कने जोखिम रहनेछ जतिखेर औसतमा प्रति महिना १६० अरब रुपैया बराबरको आयात गरिएको थियो | यस्तो अवस्थामा हाल बाह्य क्षेत्रमा देखिएको उल्लेख्य सुधार दिगो नहुने र अर्थतन्त्र पुन: अस्थिरता तिर उन्मुख हुने जोखिम रहिरहनेछ | आन्तरिक उत्पादन नबढाउने तर आयात मात्र नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई गम्भीर असर पार्ने छ | फलस्वरूप गत बर्ष आर्थिक वृद्धि दर दुई प्रतिशत भन्दा कम हासिल भयो र राजश्व संकलन पनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा पहिलो पटक ९ प्रतिशतले घट्यो | यसरी बाह्य क्षेत्रमा आएको उल्लेख्य सुधारको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी निर्माण, राजश्व संकलन र कर्जा वृद्धिमा देखिएको छ भने मध्य तथा दिर्घकालमा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पनि पर्नेछ |

कोविड-१९ माहामारी पछिको चार बर्षको औसत बार्षिक आर्थिक वृद्धि दर केवल २.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ |  यो अवधिमा मुलुकले आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि दर गुमाएको छ | आर्थिक वृद्धि दरको कोणबाट समिक्षा गर्दा यो अवधि सत्तरीको दशकको न्यून आर्थिक वृद्धिको अवधि जस्तै छ | माहामारी पछि साढे चार प्रतिशतको दिर्घकालिन औसत बार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न पनि हम्मे परेको छ | यो अवस्थाले हाम्रो आर्थिक समस्याको जड कोविड प्रकोपको प्रभाब र सो अवस्था सम्बोधन गर्न अङ्गीकार गरिएको नीति मात्र होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ | हाम्रो समस्या अर्थतन्त्रको संरचनासंग जोडिएको बिषय हो | अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरिकन दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि दर त के साढे चार प्रतिशतको दिर्घकालिन औसत वृद्धि दर हासिल गर्न पनि चुनौतिपूर्ण बनेको छ | हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकको लागि साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरले न सम्वृद्धि ल्याउन सक्छ न रोजगारी नै शृजना गर्न सक्छ | वास्तबमा नेपाल न्यून मध्य आयको पासोमा (लोअर मिडल इन्कम ट्रयाप) फस्ने उच्च जोखिम बढेको छ | नब्बेको दशकमा अवलम्बन गरिएको ब्यापक आर्थिक सुधारले सत्तरी र असीको दशकको तुलनामा औसत आर्थिक वृद्धि दर केवल एक प्रतिशतले मात्र बढेको थियो |

यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको असुन्तलनले बृहत अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्ने अस्थिरताको जोखिम र आर्थिक वृद्धिमा देखिएको सुस्तताको कारण रोजगारी, आय र मागमा पार्ने नकारात्मक प्रभाबलाई सन्तुलन गरेर लानु पर्ने चुनौती छ | अर्थात हामीलाई बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सहितको दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि दर चाहिएको छ | अहिले कै अवस्था र संरचनाबाट यो दोहोरो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भब छैन | यो उदेश्य प्राप्तिको लागि बृहत संरचनात्मक सुधार चाहिएको छ | अर्थतन्त्र लामो समय चलायमान भए पनि उत्पादनशील र गतिशील बन्न सकेन, त्यसैले अर्थतन्त्र समस्यामा छ | दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार मार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन जरुरि छ |

अर्थतन्त्र तब गतिशील र उत्पादनशील हुन्छ जब अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा मूल्य अभिवृद्धि क्षमता वृद्धि हुन्छ, रोजगारी बढ्छ, उत्पादन तथा ‘लजिस्टिक’ लागत घट्छ, प्रबिधिको प्रयोग बढ्छ, मुद्रास्फीति घट्छ, बाह्य क्षेत्र मजबुत हुन्छ, प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी उल्लेख्य बढ्छ, पूर्वाधारहरु निर्माण हुन्छन् , उत्पादन र आम्दानिका क्षेत्रहरु बिस्तार हुन्छन्, बिबिध जोखिम तथा विपद थेग्न सक्ने संरचना निर्माण हुन्छ र अर्थतन्त्र ‘रिजिलिएन्ट’ हुन्छ |

अहिलेको आर्थिक स्थितिको प्रमुख कारण र समाधानको उपायहरुको सवालमा सरकार, निजि क्षेत्र र दात्रि संस्थाको धारणा भन्दा हामी जस्ता स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष सोधमुलक संस्थाको (थिङ्क ट्यांक) धारणा फरक छ | सरकार र निजि क्षेत्रले जस्तो कर्जा वृद्धि दर, सेयर कारोबार र जग्गा कारोबार केन्द्रित सूचकको आधारमा मात्र समग्र अर्थतन्त्रलाई समिक्षा गरेर समस्याको जड पहिचान गरी सोही अनुरुप उपाय निर्धारण गर्ने हो भने समस्या समाधान हुदैन, झन् गम्भीर बन्दै आर्थिक संकट उन्मुख हुदै जानेछ |

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नहुँदै अर्थतन्त्र सामान्यीकरण भयो भने हामी फेरी त्यही अवस्थामा फर्कने छौं जहाँवाट यो स्थिति सुरु भएको थियो | तत्कालै निर्यात बढाउने हामीसंग कुनै आधार र उपाय छैन | त्यसैले आन्तरिक उत्पादन नबढाई नीतिगत सामान्यीकरण मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने बाह्य क्षेत्रको व्यस्थापनमा पुन: समस्या आउने छ | निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगरिकन अनियन्त्रित ढंगले एकहोरो आयात मात्र गरिरहने हो भने हाम्रो गन्तब्य पनि निश्चित रुपले पाकिस्तान र श्रीलंका जस्तै हुनेछ | धन्य, विप्रेषण आप्रवाहले देशको अर्थतन्त्र र सार्वभौमता सुरक्षित गरेको छ |

आन्तरिक उत्पादन बिना सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि अर्थतन्त्र लामो समय चलायमान बनाउन सक्दैन किन भने बिगतमा जस्तो उच्च विप्रेषण आप्रहवाको आडमा उच्च कर्जा वृद्धि, उच्च सार्बजनिक खर्च र उच्च जग्गा मौद्रिकरणको असाधारण समिक्षणको बिशेष अवस्थाको चरण समाप्त भएको छ | बिगत डेढ बर्ष शोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गर्दा, बाह्य क्षेत्रको समस्या सम्बोधन भएको होकी भन्ने भ्रममा पर्नु हुन्दैन | कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरण सामान्यीकरण भए संगै आयात लयमा फर्क्यो भने, विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि बाह्य क्षेत्रमा पुन: समस्या देखिने छ | उच्च ब्यापार घाटाको भयाभव स्थितिलाई संरचनात्मक सुधार मार्फत दिर्घकालिन रुपमा समाधान नगर्दा सम्म यो चुनौती निरन्तर सामना गरिरहनु पर्नेछ |

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अन्य मुलुकको दाँजोमा एकदम फरक छ | त्यसैले हामीलाई हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो मौलिक अर्थनीति चाहिएको छ जसलाई मैले ‘नेपालबाद’ को संज्ञा दिएको छु | सतही राष्ट्रबादसंग यो विकासे मोडेलको कुनै सम्बन्ध छैन | अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरको क्रममा हामीलाई कृषिमा आयात प्रतिस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको समुचित तथा दिगो परिचालन र निर्यात, सफा उर्जा र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात, र विश्व अर्थतन्त्र संग जोडिने गरी सेवा क्षेत्रको बिस्तार गर्ने हाम्रै मौलिक विकासे मोडेल तथा रणनीति आवश्यक छ | बार्षिक १९ खरब रुपैया भन्दा धेरैको आयात गरिसकेको मुलुकले एक दुई अरबको बस्तु निर्यात गरेर न अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन्छ र बाह्य क्षेत्रको बढ्दो असुन्तलनले निम्त्याउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ | आयात प्रतिस्थापनको रणनीतिबाट सुरु गर्दै निर्यातका नयाँ सम्भावनाहरु पहिचान गर्नु पर्छ र विप्रेषण आप्रवाह प्रतिको अत्याधिक निर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ |

अर्थतन्त्र संरचनात्मक रुपान्तरणको लागि कृषिबाट औधोगीकरण हुँदै सेवा क्षेत्र बिस्तार हुने स्थापित भाष्य हाम्रो लागि असान्दर्भिक छ | बिबिध कारणले औधोगीकरण मार्फत हाम्रो अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुन सक्ने गुन्जायस न्यून छ | लामो समय चर्चा गरिएको पर्यटन र जलबिद्युत बाट पनि खासै केही उपलब्धि हुन नसकेको परिपेक्ष्यमा हाम्रो देशको विकास र सम्वृद्धि कृषि र सेवा क्षेत्रको रुपान्तरण र उच्च आर्थिक वृद्धि बाट खोज्नु पर्छ |

नवउदारबाद दर्शनको आर्थिक नीतिको अन्ध-अनुसरणले कृषि जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा समेत हामी अत्याधिक परनिर्भर भैसकेका छौं र बर्षेनी कृषिमा मात्र दुई अरब डलर भन्दा धेरै व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौं | देश भित्रै उच्च माग भए पनि कृषि जस्तो आन्तरिक पारस्परिक प्रतिप्रधात्मक क्षेत्रमा समेत आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गर्न सकेका छैनौ | अमेरिका, चीन, युरोप, जापान र भारत जस्ता ठुला राष्ट्रले भने अत्याधिक अनुदान दिएर खुल्ला बजार तथा ब्यापार नीति बिपरित आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई सम्रक्षण तथा प्रबर्धन गरिरहेका छन् | यसरी अन्तराष्ट्रिय कानुन, मापदण्ड तथा अभ्यासमा समेत साना तथा विकासशिल राष्ट्र माथि निरन्तर विभेद भएको छ |

संसारका धनी तथा शक्तिशाली देशले वातावरण सम्रक्षण र जलबायु परिवर्तनको पर्वाह नगरी प्राकृतिक स्रोत तिब्र गतिले दोहन गरिरहँदा हामी चाँही आफ्नै प्राकृतिक स्रोत उच्चतम परिचालन गर्न आत्मा-बल पनि जगाउन सकेका छैनौं | वातावरण सम्रक्षण तथा कार्बन उत्सर्जनको बिषयमा हामी पिडित हौँ पीडक होइनौं भन्ने सामान्य बिषय पनि अनुभूति गर्न सकेका छैनौं | नेपाल लगाएत विश्वका ४० भन्दा धेरै अति बिकसित राष्ट्रले एक प्रतिशत पनि कार्बन उत्सर्जन गर्दैनन् तर बैदेशिक सहयोगको नाममा दात्रि राष्ट्र र दात्रि संस्थाको दबाबमा विकासशिल राष्ट्रले जलबायु परिवर्तन सम्बन्धि असमान नीति लागु गर्नु पर्ने अत्यन्तै अन्यायपूर्ण अवस्था छ | वास्तबमा बिडम्बना के छ भने विश्वमा सबै भन्दा धेरै सरकारी अनुदान नै सबै भन्दा धेरै प्रदुषण गर्ने र कार्बन उत्सर्जन गर्ने उर्जाको स्रोतको दोहन र प्रयोगमा खनाइएको छ |  देशको दिगो बिकासको लागि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको शिघ्र उच्चतम उपयोग गर्नु पर्छ |  हामीले हाम्रै हित अनुरुप वातावरण सम्रक्षण तथा जलबायु परिवर्तनको मुद्दा उठान गर्ने र सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन गर्नु पर्छ, अनावश्यक भार बेहोर्ने पटमुर्ख्याइ गर्नु हुँदैन |

पूर्वाधार निर्माणको लागि दात्री संस्थाको मुख मात्र ताकेर विकास हुदैन | स्रोत परिचालनको लागि शृजनशिल हुनु पर्छ | बिदेशी मुद्रा संचिति परिचालनलाई आयात गर्ने स्रोतको रुपमा सिमित गरिएको छ | राज्यको यसतो महत्वपुर्ण स्रोतलाई सार्वभौम सम्पत्ति कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड) मार्फत पूंजी निर्माणको लागि उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संयन्त्र तयार गर्नु पर्छ | विप्रेषण आप्रवाहले पूंजी निर्माणमा योगदान दिएन भन्ने भाष्यलाई यो संयन्त्र मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ | यो संयन्त्रले बित्त नीति मार्फत हुने सार्बजनिक पुँजीगत खर्चलाई परिपुरकको रुपमा टेवा दिनेछ | यो आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनामा २ अरब डलर भन्दा धेरै बिदेशी मुद्रा थपिएको छ | यस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई उपभोग्य बस्तु तथा सेवा आयातको लागि मात्र प्रयोग गर्नु सार्बजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले अदूरदर्शीता हो | समय मै यो स्रोतलाई देश बिकासको लागि लगानी गर्न सकिएन भने कालान्तरमा ब्यापारीले आयात कै लागि खर्चेर दोस्रो ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाउने छौं |

न्यून बैदेशिक लगानी बाबजुत उच्च कर्जा बिस्तार र उच्च सरकारी खर्चको कारण बिगतमा राम्रै पुंजी निर्माण भएको हो | तर निजि क्षेत्रको पुंजी निर्माण ब्यापार, गाडी सोरुम, असेम्ब्ली प्लान्ट जस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा र सरकारी पुंजी निर्माण चाँही टावर, सभाहल, अनावश्यक एअरपोर्ट, न्यून प्रतिफल तथा कहिले नसकिने पूर्वाधार जस्ता न्यून गुणक (मल्टिप्लायर) क्षेत्रमा बिनियोजन भएकोले परिणात्मक हिसाबले पुंजी निर्माण सन्तोषजनक नै भए पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी निर्माण अपेक्षित हुन सकेन | साथै उच्च जग्गा मूल्यले अनुत्पादक लगानी बढाएको छ भने कुल आयातमा पुँजीगत आयात घटेको छ | | पुंजी निर्माणको परिमाण संगै गुणस्तर पनि महत्वपुर्ण छ | साथै प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्राउन बिशेष पहल गर्दै पूंजी परिचालन, प्रबिधि हस्तान्तरण, बजार बिस्तार र व्यवस्थापन क्षमता तथा सीप अभिवृद्धिको प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ |

हाम्रो अर्थतन्त्रको सबै समस्याको जड (मडर अफ अल इभिल्स) बिगतमा भएको तिब्र जग्गा मौद्रिकरण र जग्गाको उच्च मूल्य वृद्धि हो | त्यसैले जमीनलाई उत्पादनको स्रोतको रुपमा परिचालन गर्ने अवस्था छैन | कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ज्याला र जग्गाको मूल्य त्यो मुलुक विकासको स्तर, प्रति व्यक्ति आय र आर्थिक प्रतिफल सापेक्षिक हुन्छ | तर नेपालमामा यी दुवै स्रोतको मूल्य मुलुकको आय र प्रतिफलको दाँजोमा अत्याधिक छ | यो समस्याको स्थायी समाधान नै संरचनात्मक सुधारको एक प्रमुख उद्देश्य हो | जति छिटो जग्गाको मूल्य घटेर वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छ त्यत्ति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान, गतिशील र उत्पादनशील हुनेछ | अन्यथा अहिलेको आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कठिन छ |

युबा पलायनको बिषयलाई गम्भीर ढंगले मनन गर्न जरुरि छ | दैनिक करिब २५ सय युबा बिदेशिदा रोज एउटा गाउँपालिका रित्तिएदै मुलुक क्रमिक रुपले बृद्धाश्रममा परिणत हुने गम्भीर जोखिम शृजना भएको छ | सामान्य अवस्थामा पनि यो गतिमा युबा पलायन हुनु असामान्य अवस्था हो | मुलुक जनसान्खीय लाभको अवस्थाबाट जनसान्खीय संकट तिर मोडिने उच्च जोखिम बढेको छ | त्यसैले बिदेशमा भएका लाखौँ नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) लाई नेपालको विकासमा जोड्ने पहल अपरिहार्य छ |

तीन दशक निरन्तर उकालो लागेको बैंकिंग क्षेत्र उत्पादशील लगानीको अवसरको अभाबमा अब केही समय सुस्त (स्ट्यागन्यांट) हुनेछ | उच्च विप्रेषण आप्रवाह, उच्च आयात र उच्च जग्गा कारोबारको आधारमा उचालिएको बैंकिंग क्षेत्र अर्थतन्त्रमा मागको संकुचन र जग्गा प्रतिको विकर्षणले लामो समय थल्लिने छ | त्यसैले बिगतमा जस्तो बैंकिंग क्षेत्रले उच्च प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था छैन | बैंकिंग क्षेत्रको वासलात मर्मत गरेर सम्पत्तिको गुणस्तर नबढाए सम्म र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील नबनाए सम्म बैंकिंग क्षेत्रको दिर्घकालिन बिस्तार तथा वृद्धि सम्भब छैन | एकाध संस्था बाहेक अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकको ब्याज दर बराबरको आर्थिक प्रतिफल दिन पनि हम्मे पर्नेछ | तर यही गम्भीर अवस्थालाई बैंकिंग क्षेत्रको  संरचनात्मक सुधार गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा रुपान्तर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन बैंकिंग क्षेत्रले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ | साथै स्वामित्व हस्तान्तरण मार्फत बैंकिंग क्षेत्रमा भएको व्यापारीको सर्बोच्चता घटाएर बैंकिंग विशेषज्ञ तथा व्यवशायीको भूमिका तथा स्वामित्व स्थापित गर्ने अवसरको रुपमा रुपान्तर गर्नु पर्छ |

बित्त नीति र कर्जा नीतिको सुधार पनि संरचनात्मक सुधारको महत्वपुर्ण अंग हो | ठुलो आकारको सरकारी खर्चलाई उचित आकारमा ल्याउनै पर्छ | जीडीपीको १९ प्रतिशत बराबरको हाम्रो साधारण खर्च हाम्रा समकक्षि मुलुकको सम्पूर्ण सरकारी खर्च बराबर छ | अहिलेको चुनौतिपूर्ण अवस्थामा बजेटलाई अर्थतन्त्रको आकारको ३० प्रतिशत र सरकारी खर्चलाई २५ प्रतिशतको सिमा भित्र व्यवस्थापन गरेर साधारण खर्चमा ब्यापक मितव्ययिता लागु गर्नु पर्छ | अन्यथा सरकारी ऋणको आकार बढ्दै कर्जाको व्यवस्थापनमा नयाँ समस्या आउन सक्छ | त्यस्तै गरेर निजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धि दरलाई ‘नोमिनल’ जीडीपी वृद्धि दर बराबरको १० देखि १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएर कर्जा नीति लागु गर्न उपयुक्त हुन्छ | निजि क्षेत्र र व्यक्तिगत कर्जा हाम्रा समकक्षि मुलुकको दाँजोमा उच्च छ | कर्जा लिएर भए पनि क्षमता भन्दा धेरै उपभोग गर्ने हाम्रो संस्कार र प्रवृति ठिक होइन | गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि यो अभ्यास प्रत्युत्पादक हो | ऋण आफैमा नराम्रो होइन जब सम्म ऋणको प्रयोग सही उद्देश्यको लागि सही मात्रामा परिचालन हुन्छ |

मुलुकले अहिले भोगेको आर्थिक चुनौतीलाई आर्थिक संकट बिनै दोस्रो चरणको “संरचनात्मक सुधार २.०” मार्फत सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसर जुरेको छ | यी सुधारहरु अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालिन प्रकृतिका हुने छन् | संरचनात्मक सुधार सहज हुदैन र राज्यले मात्र एक्लै गर्न सक्दैन | यो अभियानमा सबै पक्ष र क्षेत्र जोडिनु पर्छ | सुधारको यो महत्वपुर्ण अभियानमा अल्पकालीन र मध्यकालीन रुपमा केही अप्ठेराहरु र चुनौतिपूर्ण भए पनि दिर्घकालमा मुलुकको बृहत हितमा हुने छ | अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गर्ने हतारमा समस्याको जडलाई यथावत राख्ने गल्ति गरे ढिलो चांडो देश आर्थिक संकट उन्मुख हुने छ | हाम्रो समस्याको समाधान यही अप्ठेरा परिस्थिति भित्र बाट खोज्नु पर्छ | दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको प्रस्थान बिन्दु नै अहिलेको गम्भीर आर्थिक अवस्था हो |

२६ माघ २०८० १४:३७, NepalViews मा प्रकाशित https://www.nepalviews.com/2024/02/09/244056/