सानै देखि डाक्टर पढ्ने रहर बमोजिम सन् १९८६ सालमा जीव बिज्ञान (बाइलोजि) पढ्न अस्कलमा भर्ना भए | त्यतिखेर एसएलसी राम्रो अंक ल्याउने प्राय अस्कलमा बिज्ञान बिषय पढ्थे | डाक्टर र इञ्जिनियर पढ्ने आकान्क्षि बढी हुन्थे | अस्कलमा पढ्दै गर्दा मेरा केही साथीहरु भने टाई कोट लगाएर चिटिक्क परेर भर्खर खोलेका बैंकहरुमा काम गरेको देख्दा अनौठो लाग्थ्यो | मेरै उमेरका साथीहरु बैंकमा के काम गर्छन होला भनेर जिज्ञासा लाग्थ्यो, यद्दपी सो बिषयमा जानकारी लिने जमर्को भने गरिन | म डाक्टरी पढ्ने सुरमा थिए, मलाई जसरि भए पनि डाक्टर बन्नु थियो |
तीन बर्ष लगातार शोधानान्तर घाटा बेहोरेको कारण आयात धान्ने बिदेशी मुद्रा संचिति तीन महिनामा घट्दा बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्न गई आइएमएफ अन्तर्गत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम) असीको दशकको मध्य देखि लागु गरिएको थियो | संयुक्त बिदेशी लगानीमा बैंकहरु खोल्ने क्रममा थियो | नेपाल अरब बैंक (हालको नेबिल बैंक), नेपाल इन्डोसुएज बैंक (हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक) र नेपाल ग्रिन्डलेज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) क्रमस: १९८४, १९८६ र १९८७ मा संचालनमा आएको थियो | बैंक लगाएत केही कम्पनिको साधारण सेयर निष्काशन भएको थियो, केही सेयर आफन्तलाई पनि परेको थियो | भर्खर बाह्र कक्षामा जीव बिज्ञान पढिरहेको बिद्धार्थीलाई यस्तो बिषय नौलो थियो |
अपेक्षा गरे बमोजिम परिक्षाको नतिजा आएन | आफन्त मार्फत भारतीय दुताबासमा बिशेष पहल गर्दा पनि एमबिबिएस पढ्ने अवसर मिलेन | एकदिन शनिबार बिहानै बुवाले कुपन्डोलमा शिक्षा सचिबको घरमा मलाई लिएर जानु भयो | उनलाई भेट्न आउनेको घुइचो थियो | सचिब बाहिर बरन्डामा आउना साथ बुवाले आँगन बाटै अनुनय गर्दै ६ बर्षको उमेर देखि तीन दिन हिडाएर पढाएको मेरो छ जना छोरी मद्धेको एक्लो छोरालाई डाक्टर पढाउन व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर बिन्ति गर्नु भयो | जिन्दगीमा पहिलो पटक बुवाले कसैको अगाडी त्यस्तो बिन्ति भाउ गरेको देख्दा स्तब्ध भएको थिएँ | गाउँमा सबैले उच्च सम्मान गर्ने, गाउँको माध्यामिक विद्यालयको संचालक समितिको अध्यक्ष र दशैंमा हाम्रै घर बाट फूलपाती लाने जस्तो व्यक्तिले आफ्नो छोराको डाक्टर पढ्ने इक्षा पुरा गर्न कसैको सामु गिडगिडाएको देखेर आत्माग्लानी भयो | त्यस दिन डाक्टर बन्ने सपना सधैंलाई शिक्षा सचिवको आगनमा मिल्काएर बुवा संगै बाहिर निस्केको थिए |
तर डाक्टर भन्दा परको सपना कहिले देखेको थिइन | अस्कलमा बिएस सी भर्ना गरे पनि आक्कल झुक्कल मात्र जान्थे | यो नै मेरो जिन्दगीको सबै भन्दा निराशाजनक अवस्था थियो | आफ्ना सबै साथीहरु डाक्टरी र इञ्जिनिएर पढ्न विदेश गैसकेका थिए | त्यसै बेला प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि जनआन्दोलन सुरु भयो | बिधार्थीहरु आन्दोलनमा होमिए, म अपबाद थिइन | सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो | त्यस ताका मेरा धेरै आफन्तहरु पैसा कमाउन जापान जान्थे | केही समय जापानमा बसेर फर्कदा मनग्गे पैसा कमाएर ल्याउन्थे र काठमाडौँमा जग्गा जोड्थे | कहिले काँही पैसा कमाउन जापान जाउँ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो | म अन्योलमा थिए |
एकदिन अस्कल अगाडी एक्लै हिड्दै थिए, अचानक दिमागमा “चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” (सिए) शब्द बिजुली चम्के जस्तै चम्कियो | | स्कुल छँदा सुनेको थिए, नेपालमा एकाध सिए छन् जसले हस्ताक्षर गरेको भरमा धेरै पैसा कमाउछन् भनेर | सिए सम्बन्धि त्यो भन्दा धेरै जानकारी थिएन | भोलि पल्टै पिपल्स कलेजमा बि.कम भर्ना गर्न गएँ | त्रिविले परिक्षाको सुचना निकाली सकेको रहेछ | तीन महिना भित्र तयार गरेर जांच दिए, प्रथम पो भएछु | राजनैतिक अस्थिरताले दुई बर्षको बी.कमको अवधि करिब चार बर्ष लम्बिएको थियो | सन् १९९२ को फेब्रुअरीमा परिक्षाफ़ल आउना साथ् सिए पढ्न बंगलोर कुदिहाले | बुवाले अन्तिम क्षण सम्म डाक्टर नै पढ्न जोड गर्नु दिनुभएको थियो तर मैले मानिन | सिए उत्तीर्ण गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनेको थिए | त्यसैले सिएको प्रमाणपत्र नलिइकन नेपाल फर्किन्न भनेर प्रण गरें | सिए चाँही मद्रासमा पढे | त्यति खेर सिए पढ्ने प्राय नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरु हुन्थे | सन्जोगले राष्ट्र बैंकका बर्तमान गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले भर्खर तीन बर्षे तालिम (आर्टिकलशिप) सकेका रहेछन् | मलाई उनैले तालिम गरेको मारवाडीको सिए कम्पनिमा भर्ना गराइदिएका थिए |
पढाइको क्रममा भारत बस्दा भारत उदारीकरण र बजार मुखी अर्थतन्त्रमा बिस्तारै रुपान्तर हुने चरणमा थियो | असीको मध्य देखि लगातार शोधानान्तर घाटा बेहोर्दै आएको भारत सन् १९९१ आइपुग्दा दुई हप्ता लाई मात्र पुग्ने बैदेशिक मुद्रा संचिति बाँकी हुँदा गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको थियो | अरब भन्दा धेरै जनसंख्या भएको बिशाल देशको अर्थतन्त्र सन् १९४७ को स्वतन्त्रता पछि अवलम्बन गरिएको अनुदार तथा सम्रक्षणबादी समाजबाद अर्थनीतिले जर्जर बनाएको थियो | मे १९९१ मा राजिब गान्धीको हत्या भए पछि पी भी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बनेका थिए | प्रधानमन्त्री राव र अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको जोडीले भारतमा उदारीकरण र आर्थिक सुधारको सुरुवात गरेको थियो र पांच बर्षको उदारीकरणको यो अवधि भारतको आर्थिक इतिहासमा सबै भन्दा महत्वपुर्ण रह्यो | वास्तबमा त्यो संकट भारतको आर्थिक सम्वृद्धिको सुरुवातको लागि अमृत सिद्ध भएको छ | सोही आर्थिक सुधारको जगमा करोडौं भारतीय नागरिक गरिबीको रेखा मुनि बाट बाहिरिएका छन् भने आज भारत विश्वको पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ र सम्भबत सन् २०३० सम्म तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने छ |
भारतको आर्थिक उदारीकरणमा वित्तीय क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको छ | सन् १९७० मा १४ वटा निजी बैंकहरु राष्ट्रियकरण गरिएको थियो भने सन् १९८० मा थप ६ वटा निजी बैंकहरु राष्ट्रियकरण गरिएको थियो | यसरी भारत सरकारले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अवमुल्यन गर्दै राज्यको भूमिकालाई बढाउदै लागेको थियो | तर सन् १९९१ को शोधानान्तर संकटले आर्थिक उदारीकरण र सुधार मार्फत आर्थिक बिकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सुदृढ गरेर उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि गर्दै आएको छ | उदारीकरण संगै करिब तीन दर्जन निजी बैंक र बिदेशी बैंकहरु स्थापना भएका छन् र भारतको आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण योगदान दिदै आएका छन् | भारतका ठुला निजी बैंकहरु मद्धे एचडिएफसी र आइसीआइसीआइ म भारतमा सीए पढ्दै गर्दा सन् १९९४ मा स्थापना भएका हुन् | एचडिएफसी को पहिलो प्रबन्ध निर्देशक आदित्य पुरी पनि सीए नै हुन् जसले सो बैंकलाई सफलताको शिखर पुराएका थिए | राष्ट्र बैंकका गभर्नर देखि आधा दर्जन भन्दा धेरै बाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अध्यक्षमा सिए देख्न पाउँदा आफ्नो शिक्षा तथा व्यवशाय प्रति गर्ब लाग्छ |
त्यतिखेर मद्रासमा नयाँ बित्त कम्पनिहरु खोलिएका थिए | बित्त कम्पनिमा कस्तो काम हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा थियो र सिएको जांच सकिए पछि केही ठाउँमा काम गर्नको लागि बुझ्न गएको पनि थिए | तर बिना सिफारिस काम पाइएन | लेखा परिक्षण गर्ने क्रममा इन्डियन बैंक र लिजिंग कम्पनिको लेखा परिक्षण गरेको भए पनि बैंकिंग सम्बन्धि खासै ठोस जानकारी चाँही भएन | अन्तमा आफुले प्रण गरे बमोजिम सिएको प्रमाणपत्र बोके रै तीन बर्ष पछि सन् १९९५ मा नेपाल फर्किए |
नेपाल फर्कदा धेरै संख्यामा बित्त कम्पनिहरु खोल्ने क्रममा थियो | मेरा केही सिए साथीहरुले बित्त कम्पनी बाट कर्जा लिएर मोटरसाइकल किनेको देख्दा अच्चम्म लागेको थियो | बित्त कम्पनिले उपभोग कर्जा दिन थालेका थिए | बैंक बाट यस्ता मसिना कर्जा सम्भब थिएन | सन् १९९२ मा नेपाल छोड्दा र १९९५ मा फर्कदा मैले देखेको परिवर्तन मद्धे काठमाडौँमा बैंकिंग सेवाको बढ्दो पहुँच चाँही सम्भबत सबै भन्दा महत्वपूर्ण थियो | यद्दपी काठमाडौँ बाहिर भने बैंकिंग सेवा खासै बिस्तार भएको थिएन |
असीको दशकको मध्य बाट सुरु भएको आर्थिक उदारिकरण अघि सरकारी लगानीका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल औधोगिक विकास निगम मात्र थिए | बैंकिंग सेवामा सर्बसाधारणको पहुँच अत्यन्तै न्यून थियो | कर्जा स्वीकृत गरिदिए बापत बैंकको कर्मचारीलाई कमिसन स्वरुप मोटो रकम दिनु पर्थ्यो | कर्मचारी संगठनको कारणले ती संस्थाहरु सुधार गर्न सकिने अवस्था थिएन | सन् १९८४ मा पहिलो बिदेशी नेपाल अरब बैंक संचालनमा आउँदा निजी क्षेत्रको कर्जा जीडीपीको अनुपातमा जम्मा आठ प्रतिशत मात्र थियो |
प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाधक्ष्य डा. राम सरण महतको टिमले असीको दशकको मध्य बाट सुरु भएको उदारीकरणलाई सन् १९९२ बाट थप सुदृध गर्दै आर्थिक सुधारका महत्वपुर्ण पहल गरेका थिए | यी आर्थिक सुधारको कारण पंचायत कालको दोस्रो आधा अवधिमा भएको औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशत पुगेको थियो | तर मुद्रा अवमुल्यन र अन्य बिबिध कारणले मुद्राश्फ्रित भने उच्च नै रह्यो |
वित्तीय क्षेत्रमा बिदेशी बैंकको आगमन बाट सुरु भएको उदारीकरण र सुधार, नब्बेको दशकमा आएर संयुक्त लगानीमा स्थापित भएका हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, एभरेस्ट बैंक लगाएत अन्य बैंकले अगाडी बढाए र अन्तत्वगत्व सत प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा निजी बैंकहरु स्थापना भए | नयाँ बाणिज्य बैंकहरु आउने क्रम संगै बित्त कम्पनि र विकास बैंक पनि स्थापना हुने क्रम बढ्यो | काठमाडौँ बाहिर र ग्रामिण भेगमा वित्तीय सेवाको पहुँचमा विकास बैंकको अत्यन्त महत्वपुर्ण भूमिका छ | साथै लघु बित्त कम्पनि पनि स्थापना हुदै गए |
सन् २००० को सुरु तिर एक दिन युएनडिपी नेपाल अफिसको प्रमुख हेनिंग कार्चर हस्याङ्ग फस्याङ्ग गर्दै संचालन विभागका प्रमुख मोहमद सलिम र मलाई बोलाएर नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक प्राबिधिक रुपमा टाट (टेक्निकल्ली इनसोल्भेंट) पल्टेको समाचार देखाए | त्यतिखेर म युएनडिपीमा वित्तीय नियन्त्रक (फ़ाइनान्सिअल कम्पट्रोलर) को रुपमा काम गर्थे र नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा युएन हाउस भित्रै थियो | उनी चिन्तित देखिए पनि उनको भित्रि आसय चाँही हिमालयन बैंकलाई युएनमा ल्याउनु थियो | हिमालय शम्सेर राणा पनि बिगतमा युएनडिपीमा काम गरेकाले उनीहरु बीच राम्रो सम्बन्ध थियो | यो घटना अगाडी पनि हेनिंगले हिमालयन बैंकलाई ल्याउन सकिन्छ कि भनेर जिज्ञासा राखेका थिए | म र सलिम चाँही सो घटनाले हाम्रो कारोबारमा कुनै जोखिम नहुने स्पष्ट थियौं र सो सम्बन्धि नेपाल बैंक लिमिटेडका सीए अनल राज भट्टराई संग कुरा पनि भएको थियो | तर हेनिंगको अगाडी हाम्रो केही लागेन र हामीले नेपालको युएनको सम्पूर्ण कारोबार तुरुन्त हिमालयन बैंकमा सार्यौं | पछि मेरै नेतृत्वमा गठन भएको छनौट समितिले एकदम निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत स्त्यांडर्ड चार्टर्ड बैंकलाई चयन गरेर हिमालयन बैंक बाट युएनको कारोबार सारेका थियौं | हाम्रो विश्लेषण अनुरुप नै नेपाल बैंक लिमिटेड वास्तबमा कहिले टाट पल्टेन |
सो समितिमा अन्य युएन संस्थाका पनि प्रतिनिधिहरु थिए | आफ्नो अनुभबको आधारमा केहीले त स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई छनौट नगर्न सुझाएका पनि थिए | पछि सो बैंकको व्यवहार त्यस्तै देखियो | नेपाल बैंक संग जस्तो काम गर्न सजिलो थिएन – एकातिर झन्झटिलो प्रक्रिया अर्को तिर युएनमा काम गर्ने नेपाली कर्मचारीलाई अवमुल्यन गर्ने | युएनका तीन जना बिदेशी हाकिमलाई दशैं र क्रिस्मसको बेला बिदेशी रक्सि चढाए पछि सम्बन्ध बलियो हुन्छ भन्ने एकदम गलत मनोवृति हाबी थियो | यो बिदेशी रिझाई मलाई मन परेको थिएन | बित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत मेरा थुप्रै सिए साथीहरु राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा काम गर्थे | उनीहरु संग युएनमा कार्यरत कर्मचारीलाई ७ देखि ७.५ प्रतिशतको बिशेष ब्याजदरमा घरजग्गा खरिद गर्न सहज कर्जा दिने सम्बन्धि व्यक्तिगत तहमा सम्झौता गरें | सो कुरा युएन कर्मचारी संगठनको सम्मेलन मार्फत सबैलाई जानकारी गराएँ | तीन दिनमा कर्जा पास हुन्थ्यो | त्यतिखेर युएनका अधिकांश कर्मचारीले सस्तो मोलमा काठमाडौँमा घरजग्गा जोडेका थिए र अहिले भेट्दा मलाई धन्यबाद दिन्छन् | संस्थागत र प्रक्रियागत हिसाबले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई युएन बाट हटाउन नसके पनि कर्मचारीको ठुलो बिजनेस नितान्त आफ्नै पहलमा अर्को बैंकलाई दिन सफल भएको थिएँ | सो कुरा चाल पाए पछि सो बैंकको केन्द्रिय कार्यालय बाट एक बिशेष टोलि आएर कर्मचारी सम्बन्धि कर्जाको बिजनेस बढाउन पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए |
सरकारी बैंक भएको नाताले यी बैंकहरुमा सुशासन, कर्मचारीको क्षमता, खराब कर्जा, व्यवसायिकता र राजनैतिक हस्तक्षेप लगाएत व्यवस्थापनका धेरै बिषयमा गम्भीर समस्या थियो | त्यतिखेर केपिएमजीको प्रतिबेदनले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खराब कर्जा २०.१७ प्रतिशत र नेपाल बैंकको २७.४६ प्रतिशत देखाएको थियो जुन सन् २००३ मा बढेर क्रमस: ६०.१५ प्रतिशत र ६०.४७ प्रतिशत पुगेको थियो | यद्दपी केही निजी क्षेत्रको बैंकको खराब कर्जा पनि दुई अंकको हाराहारीमा थियो | बित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा सन् २००० को पहिलो दशकमा धेरै राम्रो काम भएको थियो | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगाएत केही सिमित जिम्मेवारी बाहेक सबै नेपाली जनशक्ति मार्फत यो कार्यक्रम सफल बनाइएको थियो | नेपालले उपलब्ध गरेको बिबिध परिणाममुखी आर्थिक सुधार मद्धे यो पनि एक हो | आज यी सरकारी बैंकहरु निजी क्षेत्रको बैंक संग प्रतिस्प्रद्धा गर्ने गरी रुपान्तर भएका छन् र हाल यी बैंकको खराब कर्जा निजी क्षेत्रका बैंक सरह छ | साथै बैंकिंग क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको यी सरकारी बैंकको हिस्सा हाल आएर १५ प्रतिशतमा झरेको छ | मेरा धेरै सिए साथीहरु यो आयोजनामा आबद्ध भएका थिए | आयोजना सकिए पछि अधिकांश साथीहरु विदेश पलान भए पनि केही पुन नेपाल फर्किएका छन् भने नेपाल मै बसेकाहरु चाँही बैंक तथा वित्तीय संस्था लगाएत अन्य संस्थामा नेतृत्वदायी पद सम्हालेर नेतृत्व गरिरहेका छन् |
नेपालमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बित्त कम्पनिलाई क, ख र ग को श्रेणीमा बर्गिकरण गरिएको छ | मेरो बिचारमा विभिन्न प्रकृतिको संस्थालाई श्रेणीगत हिसाबले वर्गीकृत गर्नु उपयुक्त होइन | सो बर्गिकरणको प्रमुख आधार चुक्ता पूंजी भएकोले पूंजी वृद्धि गरेर श्रेणी बढोत्तरी गर्न सकिने प्राबधान ल्याइएको थियो | राष्ट्र बैंकको यो गलत नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा गलत प्रवृतिलाई प्रोत्साहित गरेको थियो | त्यतिखेर श्रेणी अनुसार सेयरको बजार मूल्य तय हुने अभ्यास थियो र सामान्यतया बाणिज्य बैंकको सेयरको मूल्य अन्य वित्तीय सस्था भन्दा धेरै हुन्थ्यो | सोही नीतिको कारणले केही वित्तीय संस्थाका संस्थापक, संचालक समिति र व्यवस्थापन मिलेर अनुचित ढंग बाट पूंजी बढाई बाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने होडमा लागेर संस्थालाई नै धरापमा पारेका थिए | अहिले सो अवस्था ठ्याकै उल्टो छ | बाणिज्य बैंक भन्दा विकास बैंक र विकास बैंक भन्दा बित्त कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै बनाउने प्रवृति देखिएको छ |
सामान्यतया कुनै पनि मुलुकमा वित्तीय संस्थाको संस्थापक बन्ने सुबिधा पहुँचवाला कुलीन घराना तथा वित्तीय क्षेत्रका बिशेषज्ञ तथा व्यवसायीमा सिमित रहन्छ | विकास बैंक र बित्त कम्पनि मार्फत केही हद सम्म सामान्य व्यक्तिहरु लगाएत उपत्यका बाहिरका व्यक्तिहरुले पनि संस्थापक हुने राम्रो अवसर प्राप्त गरेका छन् | बित्तिय क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति निर्माण (वेल्थ क्रियशन) बाट केही हद सम्म ती साधारण संस्थापकहरु तथा लाखौँ सर्बसाधारण पनि लाभाम्बित हुनु हाम्रो वित्तीय प्रणालीको एकदमै मौलिक तथा उधाहरणीय पक्ष हो | हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा प्रमुख ब्यापारीक घराना कै बर्च्वश्व छ | गतिशील, उत्पादनशील तथा शृजनशील अर्थतन्त्रको लागि यस्तो अवस्था उपयुक्त होइन |
सन् २०१० तिरको कुरा हो, डा. युबराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको धेरै भएको थिएन | एक जना युएनमा कार्यरत हाम्रो साझा साथीले निम्तो दिएको सानो भेटघाट कार्यक्रममा हाम्रो पहिलो भेट भएको थियो | ढिलो गरी आएका उनी फ़त्फ़ताउदै जमघट स्थलमा प्रवेश गरेका थिए, साएद केही बिषयमा बैंकर्स संग उनको मुठभेड भएको अवस्था थियो | बैंकर्सहरु नसच्चिए प्रेस कन्फरेन्स मार्फत कडा रुपले प्रस्तुत हुने कुरा सुनाएका थिए | मैले पनि सुडानमा युएनडिपी छोडेर करिब दुई बर्ष जति नयाँ बाणिज्य बैंकको सीइओको रुपमा काम गरेको थिए र दुई वटा विकास बैंकको संस्थापक अध्यक्ष भएको नाताले नेपालको बैंकिंग क्षेत्रको राम्रै ज्ञान थियो | उनको कुराको प्रसङ्गमा मैले मेरो अफ्रिकाको अनुभब जोड्न खोज्दा जमघटको माहोल बिग्रने भन्दै नबोल्न सुझाएका थिए | साझा साथीले निम्तो दिएको अनौपचारिक भेटघाटको सानो कार्यक्रममा उनको औपचारिक रवाफ तथा निर्देशन शैलीको ओठे बोलि अश्वाभाबिक थियो | तर उनको रुखो व्यवहारलाई सामान्य तरिका बाट लिदै हाम्रो बैंकिंग क्षेत्र ग्राहक मैत्री, कुशल, सस्तो, अधिकांश सेवा निशुल्क, कम सेवा मात्र प्रतिबन्ध भएको र पारदर्शी भएको मेरो अनुभब राखेको थिएँ | वास्तबमा अफ्रिकामा बैंकिंग सेवा असाध्य महँगो र धेरै सेवा प्रतिबन्ध छ भने भारतमा पनि त्यस्तै छ | भारतमा कुनै पनि बैंकको शाखामा जाँदा के गर्न पाइदैन वा के सेवा उपलब्ध छैन भन्ने बिषयको लामै सुची टांगिएको हुन्छ, जुन सेवा नेपालमा प्राय: सहज हिसाबले निशुल्क उपलब्ध छ | यो हाम्रो बैंकिंग क्षेत्रको सबल पक्ष हो | राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेका खतिवडाले गभर्नरको रुपमा निर्वाह गरेका भूमिकाको म जति प्रसंशक हूँ उनको अर्थमन्त्रीको भूमिकाको भने म त्यति नै सकारात्मक आलोचक पनि हूँ |
सहज कर्जा र न्यून ब्याज दर बीच जग्गामा भएको उच्च कर्जा लगानीले जग्गाको मूल्य तिब्र गतिले बढेको थियो | खतिवडा गभर्नर भए लगत्तै जग्गामा भएको अनियन्त्रित कर्जामा लगाम लगाइदिए पछि जग्गा कारोबारमा मन्दी छायो | त्यसैले आ.ब. २०१०/११ र २०११/१२ मा क्रमस करिब ८.७ प्रतिशत र ११.३ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भयो | तर उक्त मन्दीको अवधि केवल डेढ बर्ष मात्र रहन गई सतही र क्षणिक हुन पुग्यो | बाहिरी क्षेत्र सुदृध हुँदै गएको र नयाँ वित्तीय संस्थाहरु स्थापना हुने क्रम बढेको र शाखा बिस्तारमा होड चलेकोले सस्तो ब्याज दरमा सहज रुपले कर्जा उपलब्ध हुँदा बिबिध माध्यम तथा शिर्षक बाट जग्गा कारोबारमा कर्जा प्रवाह हुन गई जग्गाको मूल्य बढ्ने क्रम पुन: निरन्तर चलिरह्यो | यसरी एक दशक अगाडी जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहित गर्ने, कृतिम हिसाबले जग्गाको मूल्य बढ्न बाट रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको थालनी गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा रुपान्तर गर्ने अवसरबाट मुलुक चुक्यो |
देशमा स्थापना भएका बग्रेल्ती बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई मर्जर र प्राप्ति मार्फत एकत्रीकरण गर्ने लक्ष्य अनुरुप गभर्नर डा. चिरन्जिबी नेपालले सन् २०१५ मा आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत दुई बर्ष भित्र चार देखि २५ गुणा पुंजी बढाउने नीति लादेका थिए | सो नीति विकास बैंक र बित्त कम्पनिको मर्जर गराउन निकै सफल रहे पनि बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन भने प्रभावकारी हुन सकेन | सन् २०२० मा उनको अवधि सकिँदा बाणिज्य बैंकको संख्या ३० बाट घटेर २७ पुगेको थियो भने विकास बैंक र बित्त कम्पनिको संख्या क्रमस ७६ बाट घटेर २० वटा र ४८ बाट घटेर २२ वटा पुगेको थियो | हालको गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीको तीन बर्षको अवधिमा भने बाणिज्य बैंकहरु बीच मर्जर गर्ने क्रम बढेको छ र संख्या घटेर २१ पुगेको छ | साथै विकास बैंक र बित्त कम्पनिको संख्या पनि घटेर सत्र सत्र वटा पुगेको छ | नेपालको मर्जर र प्राप्तिको इतिहासमा हाल सम्म २५७ संस्थाहरु बीच मर्जर तथा प्राप्ति सम्पन्न भएर ७३ संस्था कायम भएको छ |
पूंजी वृद्धिको निर्णयलाई नीतिगत अधिनायकबादको संज्ञा दिदै एउटा लेख लेखेको थिए | राष्ट्र बैंक बाट पेश भएको करिब आधा दर्जन औचित्यको पुरै खण्डन गर्दै अर्को आधा दर्जन कारण थपेर उक्त लेख तयार पारेको थिए | सो लेख काठमाडौँ विश्व बिद्धालयका मेरो एक प्राधापक मित्रले एमबिए पढ्ने बिद्धार्थीलाई नेपालको बैंकिंग क्षेत्र बुझ्नलाई पढ्नै पर्ने लेख भनेर सुझाउछन् भनेर मलाई भनेका थिए | तत्कालिन अनुसन्धान बिभागका कार्यकारी निर्देशक तथा हालका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाधक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ लगाएत अन्य उच्च तहका कर्मचारी संग सो निर्णय गलत भएको र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने कुरा राखेको थिए | अहिले आएर मैले लेखेका प्राय सबै कुरा सही साबित भएका छन् |
मेरो आधारभूत तर्क के थियो भने, यो निर्णयले अनावश्यक रुपमा अत्याधिक पूंजी बैंकिंग क्षेत्रमा थुप्रिने छ जुन अनुकुलन (अप्टिमाइजेशन) स्रोत वितरणको आधारभूत अवधारणा बिपरित हो | सो स्रोत तथा पूंजी अर्थतन्त्रको अन्य उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो | स्रोतको लागत हुन्छ भने पूंजी स्वभावैले तरल र प्रतिफल मुखी हुन्छ | मर्जर र प्राप्तिको सम्पूर्ण अभिभारा पूंजी वृद्धिमा मात्र थोपार्नु न्यायोचित थिएन, अन्य नीतिगत प्रोत्साहन तथा बित्तिय नीति (बजेट) मार्फत पनि सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो |
अत्याधिक पूंजी वृद्धि मार्फत मर्जर तथा प्राप्ति गराएर बैंकिंग क्षेत्रको एकत्रीकरण र सबलीकरण गर्ने उदेश्य उचित थिएन | यही नीतिको कारण बैंकिंग क्षेत्रमा आवश्यक भन्दा अत्याधिक पुँजी थुप्रिन गई बिबिध चुनौती र जोखिम थपिएको छ | अधिकांश बित्तिय संस्थाले अग्राधिकार सेयर मार्फत चार देखि २५ गुणा पूंजी वृद्धि गरेका थिए र सेयरको मूल्य कृतिम रुपले उचालिएर बजारले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो | तर अधिकांश लगानीकर्तालाई आफ्नो बचत तथा आम्दानि बाट लगानी जुटाउन सम्भब थिएन | त्यसैले अधिकांश लगानीकर्ता बिशेष गरेर संस्थापकले बैंक बाट कर्जा परिचालन गरेर नै पूंजी बढाएका हुन् | हाम्रो सन्दर्भमा ब्यापार तथा व्यवशाय बाट हुने फाइदा पनि जग्गामा लगानी गर्ने र सोही जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा मार्फत पूंजी परिचालन गर्ने प्रवृति छ | स्व-पूंजी परिचालनको लागि पनि कर्जा मार्फत वित्तीय क्षेत्र मै निर्भर हुने हाम्रो वित्तीय संरचनाले हाम्रो वित्तीय क्षेत्र थप जोखिम पूर्ण छ |
मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा गरिने महत्वपुर्ण नीतिगत निर्णयले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ | सो निर्णयले बैंकिंग क्षेत्रमा बसेल फ्रेमवर्कले निर्धारण गरेको भन्दा अत्याधिक पूंजी थुप्रिन गई लामो समय सम्म अतिरिक्त पूंजी अनुत्पादक रहन गयो र औसत प्रतिफल २८ बाट १४ प्रतिशतमा झर्यो | पूंजी वृद्धिको नाममा अग्राधिकार सेयर मार्फत मैले लगानी गरेको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाट अहिले सम्म कर्जाको प्रचलित ब्याजदर बराबर पनि प्रतिफल पाएको छैन र अधिकांश बित्तिय संस्थाको अवस्था यही छ |
बढेको पूंजीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्न आक्रामक रुपले कर्जा प्रवाह सुरु भएको थियो | बैंकिंग क्षेत्रको आकार तिब्र गतिले बढेर अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुग्नु, अत्याधिक कर्जा प्रवाह हुनु, उच्च आयात मार्फत परनिर्भरता बढ्दै जानु, जग्गाको मूल्य आकासिनु, कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनु जस्ता गम्भीर घटना क्रममा बैंकिंग क्षेत्रमा भएको उच्च पूंजी वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाब छ | गभर्नर नेपालको पांच बर्षे कार्यकालको पहिलो चार बर्ष प्रति बर्ष २० प्रतिशतको लक्ष्य भन्दा धेरै अर्थात औसत २०.७ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको थियो भने अन्तिम बर्ष २१ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएको थियो, तर कोविद-१९ को कारणले कर्जा १२.६ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको थियो | यसरी उनको पांच बर्षे कार्यकालमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जीडीपीको अनुपातमा ५६.७ प्रतिशत बाट बढेर ८४.३ प्रतिशत पुगेको थियो | गभर्नर खतिवडाको कार्यकालमा भने औसत बार्षिक कर्जा वृद्धि दर १५ प्रतिशत रहन गई जीडीपीको अनुपातमा कुल कर्जा ४२ प्रतिशत बाट बढेर ५६.७ प्रतिशत पुगेको थियो | यसरी गभर्नर खतिवडाको अवधिमा जीडीपीको अनुपातमा १४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको कर्जा गभर्नर नेपालको पालामा भने २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो |
जीडीपीको अनुपातमा यती धेरै कर्जा वृद्धि हुनु नितान्त पूंजी वृद्धिको कारणले भएको हो | हाल आएर जीडीपीको करिब १४० प्रतिशत (निजी तथा सरकारी) सहित मुलुक इतिहास कै सबै भन्दा धेरै ऋण परिचालन भएको स्थितिमा पुगेको छ र आम-नेपाली गरिब छंदै अत्याधिक ऋणी भएको स्थितिमा पुगेको छ | हाम्रा समकक्षी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको कर्जाको तुलनामा सरकारी ऋण अत्याधिक हुन्छ भने हाम्रोमा ठिक उल्टो अवस्था छ | वास्तबमा निजी क्षेत्र र सरकारी कर्जाको इतिहासमा सन् २००९ एउटा महत्वपुर्ण घुम्ती (टर्निंग पोइन्ट) थियो | सो बिन्दु पश्चात निजी क्षेत्र र सरकारी ऋणको आकार बीचको अन्तर बढ्दै गएको छ |
सन् २०१४/१५ मा मुलुकको बित्तिय क्षेत्रमा विकास बैंक र बित्त कम्पनिको हिस्सा क्रमस: १३.७ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशत थियो जून अहिले आएर क्रमस ९.५ प्रतिशत र २ प्रतिशतमा सिमित भएको छ | त्यस्तै गरेर पूंजी लगानीको हिसाबले विकास बैंक तथा बित्त कम्पनिको हिस्सा ३०.६ प्रतिशत बाट घटेर १२.७ प्रतिशत पुगेको छ | बित्तिय क्षेत्रमा विविधिकरण आवश्यक छ | चिनजान तथा सिफारिस बिना बाणिज्य बैंकमा अहिले पनि म जस्ता मध्यम बर्गीय व्यक्तिलाई कर्जा लिन सहज छैन | विकास बैंक र बित्त कम्पनिले त्यो अवस्था केही हद सम्म सम्बोधन गरेको छ | गभर्नर नेपालको पालामा मर्जर र प्राप्तिको नाममा मुलुकलाई बाणिज्य बैंकको मात्र आवश्यकता छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको थियो | विविधिकरण, पहुँच र जोखिम व्यवस्थापनको लागि अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकृतिका वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक हुन्छ | अहिले भने राष्ट्र बैंकलाई विकास बैंक र बित्तिय संस्थाको अस्तित्व जोगाउन चुनौती सामना गर्नु परेको छ |
राष्ट्र बैंकको सबै भन्दा ठुलो नीतिगत त्रुटी सन् २०१५ को पूंजी वृद्धि थियो | यो निर्णय यती गम्भीर प्रकृतिको थियो कि त्यस पश्च्यातको समस्त आर्थिक गतिबिधि र समग्र अर्थतन्त्रलाई यो निर्णयले धेरै हद सम्म निर्देशित गरेको छ | बिना अध्ययन मुडेबलको भरमा गरिने गम्भीर प्रकृतिका नीतिगत निर्णयले अर्थतन्त्रलाई हानी पुर्याउछ | अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूंजी वृद्धि गरेको केही समय भित्रै केही मिडियाले आइएमएफलाई उदृद्ध गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुन: पूंजी वृद्धि गर्नु पर्ने भन्ने समाचार छाप्दा म अवाक थिएँ | अध्ययनले हाम्रो सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिले आर्थिक वृद्धि दर भन्दा मुद्राश्फृति र आयात बढाएको पुष्टि गरेको छ | तत्कालिन गभर्नर डा. नेपालले पूंजी वृद्धि जस्तो गलत नीति लाड्नुको सट्टा, गभर्नर अधिकारीले ल्याएको चालु पूंजी सम्बन्धि कर्जा नीति लागु गरेको भए, साएद धेरै हद सम्म निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि कर्जा परिचालन हुने थियो | वास्तबमा उनकै पालामा चालु पूंजी सम्बन्धि कर्जा नीतिको आवश्यकता महसुस भएर सो सम्बन्धि कार्य नीति बनेको थियो |
राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति ल्याउनु भन्दा धेरै अगाडी संस्थागत रणनीतिको रुपमा मर्जरको अवधारणा व्यक्तिगत रुपमा हामीले प्रतिपादन गरेका थियौं | तर म आफै संस्थापक अध्यक्ष भएको दुई विकास बैंक गाभ्दा पनि निकै ठुलो चुनौती सामना गर्नु पर्यो | पूर्वमा तेस्रो क्षेत्रिय विकास बैंक खोल्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स दिन रोक लगाए पछि नेपालगंज र पोखरामा स्थापना भएका दुई विकास बैंकलाई मर्जर गराएका थियौं | देश कै उत्कृष्ट विकास बैंक बनाउने लक्ष्य चाँही संचालक समितिका सदस्यहरु बीचको असमझदारी, उच्च व्यवस्थापन बीचको द्वन्द र केही व्यक्तिको असान्दर्भिक व्यक्तिगत महत्वकान्क्षाको कारण ओझेलमा पर्न गयो | तर सो क्रममा धेरै अनुभब र सिकाइ भयो |
अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा दक्षिण एशियाली देश लगाएत अतिकम बिकसित राष्ट्र तथा कम मध्यम आय राष्ट्र जस्ता हाम्रा समकक्षी राष्ट्रहरु मा नेपाल सबै भन्दा धेरै कर्जा भएको मुलुक (कम्बोडिया बाहेक) हो | हाम्रो कर्जाको अनुपात युरो क्षेत्र जस्तो उच्च आय भएको क्षेत्र बराबर छ | हाम्रो प्रति व्यक्ति आय जम्मा १४०० डलर छ भने युरो क्षेत्रको ४२ हजार डलर भन्दा धेरै छ | यसरी अर्थतन्त्रको आकार बराबर कर्जा प्रवाह हुँदा पनि हामी अतिकम बिकसित राष्ट्र नै छौं र हाम्रो प्रति व्यक्ति आय दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान पछि सबै भन्दा कम छ | अनि मध्यम आय बर्गको राष्ट्रमा (४,२५५ डलर) स्तोरुन्नती हुन हाम्रो निजी क्षेत्रले कर्जाको भार कति बोक्नु पर्ने हो, वास्तबमा यो बिषय गम्भीर भएर सोच्न अत्यावश्यक छ |
भारतको बैंकिंग क्षेत्रमा सन् २००० देखि २०११ सम्म कर्जाको उछाल आएको थियो र यो अवधिमा औसत बार्षिक कर्जा वृद्धि दर २३.५ प्रतिशत भन्दा धेरै थियो | एक दशक भन्दा धेरै अवधिमा भएको निरन्तर अत्याधिक कर्जा प्रवाहको कारण कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दा रिजर्भ बैंक अफ इंडियाका तत्कालिन गभर्नर रघुराम राजनले सन् २०१५ मा सम्पत्ति गुणस्तर समिक्षा (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) लागु गरेका थिए | त्यस पछिको दशक मा भने कर्जा वृद्धि दर करिब ११.५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुग्यो र खराब कर्जा ३.५ प्रतिशत बाट बढेर सन् २०१८ मा ११ प्रतिशत भन्दा धेरै पुगेको थियो | बैंक र निजी क्षेत्र दुवै जोखिममा थिए | विजय माल्या, निरभ मोदी, मेहुल चोक्सी जस्ता धनाड्य व्यक्तिहरु कर्जा तिर्न नसकेर विदेश पलायन भएका थिए भने एस बैंक लगाएत करिब आधा दर्जन वित्तीय संस्थाहरु संकटमा परेका थिए | बैंकिंग क्षेत्रमा गरिएको केही महत्वपुर्ण सुधार संगै भारतीय बैंकिंग क्षेत्र र निजी क्षेत्र दोहोरो वासलातको समस्या बाट बाहिरिदै मजबुत भएको छ र पुन: कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बलियो अवस्था मा पुगेका छ |
कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर आर्थिक कारोबार र पूंजी निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा पूंजी प्रवाह हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि दर र रोजगारी बढ्न सकेको छैन | कृषि क्षेत्रमा देखाइएको कर्जा निश्चित रुपले अन्य क्षेत्रमा गएको छ | त्यसैले, बिगत एक दशकमा कर्जा वृद्धिको सबै भन्दा ठुलो लाभार्थी कृषि क्षेत्र देखिए पनि कृषि उत्पादनको वृद्धि दर अघिल्लो दशकको तुलनामा घटेको छ | यो विसंगतिलाई मैले “एग्रीवाशिंग” को मौलिक संज्ञा दिएको छु |
तीन दशकको उच्च कर्जा वृद्धिले पनि आर्थिक वृद्धि दर उकास्न सकेन | निजी क्षेत्रले यती धेरै कर्जा परिचालन गरे पनि नब्बेको दशक देखि हाल सम्मको औसत आर्थिक वृद्धि दर केवल ४.५ प्रतिशत छ | प्रति व्यक्ति आय बल्ल १४०० डलर पुगेको छ | हाम्रो सन्दर्भमा निजी क्षेत्र न आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार तथा उत्प्रेरक बन्न सकेको छ न रोजगारी नै शृजना गर्न सकेको छ | रोजगारीको लागि बिदेशिनु पर्ने बाध्यता छ | अहिले प्रत्येक दिन २२ सय युबा रोजगारी र तीन सय बिद्यार्थी शिक्षाको लागि बिदेशिएका छन् | केही समय अगाडी मेरो श्रीमतीले उनको कलेजको अधिकांश बिधार्थीहरुले कुनै पनि हालतमा विदेश जाने सोच बनाएका छन् भनेको सुन्दा यो हद सम्मको युबा पलायनको कहाली लाग्दो अवस्था पहिलो पटक बोध भएको छ | जनसंख्याको आधारमा विदेशिने युबाको संख्या विश्व मै सबै भन्दा धेरै नेपालमा हुनु पर्छ |
हाम्रो अधिकांश कर्जा आयात, न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र र जग्गा मौद्रिकरण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ | कर्जाको वृद्धि दर र जग्गाको मूल्य वृद्धि दर समान छ | देश भरि जग्गाको मूल्य कृतिम ढंगले अत्याधिक बढेको छ त्यसैले उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणको लागत उच्च छ | अत्याधिक मूल्य वृद्धिले जग्गालाई उत्पादनको साधनको रुपमा परिचालन गर्न सकिने आधार अर्थतन्त्रले लगभग गुमाइसेको छ | मुख्य सचिवको तलबलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँमा चार आना जग्गा किन्नलाई २० बर्षको कमाइ र घर बनाउनलाई अर्को १५ बर्ष बराबरको कमाइ लाग्दो रहेछ | हाम्रो प्रति व्यक्ति आय र जग्गाको मूल्य दाज्ने हो विश्वमा सबै भन्दा धेरै जग्गाको मूल्य नेपाल छ | यस्तो प्रत्युत्पादक प्रवृतिलाई आर्थिक संरचनात्मक सुधार मार्फत सम्बोधन नगरे मुलुक अन्तत्वगत्व गर्म्भिर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ |
कोविद-१९ महामारीको बेला राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरु सही र आवश्यक थिए | आधुनिक समाजले कहिले नदेखेको र नभोगेको महामारीको कारण आर्थिक कारोबार नै स्तब्ध भएको अवस्थामा बिबिध नीतिगत सुबिधा र लचकता मार्फत अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्न अत्यावश्यक थियो | सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरेको हो | आर्थिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्ने धनी राष्ट्रको जस्तो क्षमता र सुबिधा विकासशील राष्ट्रको सरकारमा हुदैन, अनेकन सिमितता हुन्छ | त्यसैले पनि केन्द्रिय बैंकले अपेक्षाकृत रुपमा धेरै जिम्मेवारी लिनु पर्ने बाध्यता थियो |
कोविद-१९ को बेला लाखौं साना लगानीकर्ता पुंजी बजार संग जोडीए | अनलाइन कारोबारले सेयर कारोबारलाई धेरै सहज बनाइदियो | बिदेशमा काम गर्ने लाखौँ नेपाली पनि जोडिन पाए | बित्तिय सम्पत्तिमा सर्बसाधारणको सहज पहुँचलाई पुंजी बजार विकासको कोसे ढुंगा मान्नुपर्छ | तर अवसर र जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले सिमित सुचिकृत कम्पनि र क्षेत्रको (बित्तिय) अहिलेको पुंजी बजारको अवस्थालाई बिस्तारित बनाउदै लानु पर्ने छ | हाम्रो पुंजी बजारलाई क्षेत्र र सस्थाको आधारभूत बित्तिय अवस्थाले भन्दा सिमित खेलाडी लगानीकर्ताले निर्देशित गरेको देखिन्छ | त्यसैले साना लगानीकर्ताहरु समय समयमा सेयर बजारमा आउने उतारचढाब बाट बढी पिडित हुने गर्छन् | कोविद-१९ को बेला उच्च बिन्दुमा पुगेर बजार घट्दा पहिलो चोटी पुंजी बजार पसेका अधिकांश लाखौँ साना लगानीकर्ताहरुले आफ्ना लगानी गुमाउनु परेको छ |
बिगतमा समस्यामा परेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जाको गुणस्तर, सम्पत्ति तथा दायित्वको असुन्तन्लन र तरलताको कारणले भन्दा संस्थागत कुशासनको कारणले समस्याग्रस्त भएको थियो | निरन्तर रुपले कर्जा वृद्धि दर उच्च हुँदा खराब कर्जा न्यून देखिनु स्वाभाविक हो | कर्जा मार्फत अर्थतन्त्रमा मुद्रा शृजना हुने हो र साधारणतया नयाँ कर्जा मार्फत पुरानो कर्जाले निरन्तरता पाउने हो | त्यसैले उच्च दरको कर्जा वृद्धिले निरन्तरता पाउँदा सम्म वास्तविक खराब कर्जा सामान्य लेखा परिक्षण र सुपरिभेक्षण बाट यकिन हुदैन | तर अवस्था फेरिएको छ र बिगतमा जस्तो बर्षेनी २० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गर्न सक्ने न स्रोत छ न क्षमता छ न मुलुकको आर्थिक संरचना नै छ | यसरी जब कर्जा वृद्धिमा उल्लेख्य संकुचन आउंछ र यो अवस्था लम्बिन्छ, तब मात्र खराब कर्जाको वास्तविक अवस्था यकिन हुन्छ र बिगतमा आक्रामक र लापरबाही ढंग बाट गरिएको कर्जा प्रवाहको असर ऋणी, बैंक, बैंकिंग क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र हुँदै सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा बिस्तार हुन्छ | हाम्रो बैंकिंग क्षेत्र यही अवस्थाबाट गुज्रदै छ | बिगत एक बर्षमा कर्जा वृद्धि दर हाल सम्म कै सबै भन्दा कम (करिब ३ प्रतिशत) भएको छ र यो अवस्था लम्बिदै जाँदा अर्थतन्त्रले असहज स्थिति सामना गर्नु पर्ने निश्चित छ |
यस्तै बिबिध कारण र पछिल्लो चरणमा मुलुकको बित्तिय क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो जोखिमको कारणले आइएमएफले दस वटा ठुला बाणिज्य बैंकको अन्तराष्ट्रिय फर्म बाट छुटै समिक्षा गराउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ | सम्भबत: यो परिक्षणको प्रकृति र लक्ष्य भारतमा गरिएको सम्पत्ति गुणस्तर समिक्षा जस्तै हुने छ |
साथै बैंकिंग क्षेत्रको आकार अर्थन्त्रको आकार बराबर भएको अवस्थामा बैंकिंग क्षेत्रमा हुने हरेक घटना क्रमले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्छ | त्यसैले कर्जा संकुचनले अर्थतन्त्रमा माग र कारोबार सुस्ताएको छ | राजश्व घटेको छ र सार्बजनिक बित्त व्यवस्थापन अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण बनेको छ | जग्गाको कारोबार सुकेको छ | एकातिर जग्गामा लगानी भएको कर्जाको ब्याज थपिदै जाने र अर्को तिर न जग्गाको मूल्य बढ्ने न बेच्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ |
अस्वाभाविक आकार, जग्गामा भएको उच्च लगानी, सम्पत्ति र दायित्व बीच बेमेल, तरलताको अभाब र सहकारीको मुलभूत अवधारणा बिमुख जस्ता कारणले सहकारी संस्थाहरु एक पछि अर्को गरेर संकट ग्रस्त हुदै छ | ढुकुटी प्रकृति तथा प्रवृतिका लघु बित्त कारोबारमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ | यी दुई प्रत्येक क्षेत्रको आकार औपचारिक बैंकिंग क्षेत्रको आकारको अनुपातमा करिब दस प्रतिशत छ | न्यूनतम सरकारी नियमन तथा सुपरिभेक्षणको कारणले यी संस्थाहरु अपारदर्शी छन् र बेथिति ब्याप्त छ | लघु बित्त संस्था राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भए पनि असंख्य ग्राहक, लघु कर्जाको प्रकृति र प्राय: ग्रामिण भेगमा संचालित भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तो सुपरिभेक्षण गर्न सम्भब छैन | हजारौं संख्यामा रहेको सहकारीको सुपरिभेक्षणको त कुरै छोडौं | राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष निगरानी गर्दा त सुशासनको बिषयमा पांच दर्जन भन्दा कम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आइ रहन्छ भने नियमन र सुपरिभेक्षण नहुने संस्था र क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था के होला, कल्पना बाहिरको कुरा हो | त्यसैले तरलता अभाव र यसले ल्याएको आर्थिक कारोबारको मन्दीको पहिलो चरणको गम्भीर असर सहकारी संस्थामा पर्ने छ | यसको अलावा यी सस्थालाई न तरलता सुबिधा उपलब्ध हुन्छ न समस्या परेको बेला राष्ट्र बैंकले नै उद्दार गर्छ |
हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को दुर्भाग्य भनेको अर्थतन्त्रको बिबिध क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रमा सिमित ठुला ब्यापारी र व्यवसायीहरुको बर्च्वस्व रहनु हो | केही समय अगाडी नेपाल उद्योग परिसंघको (सिएनआइ) अध्यक्ष , एनएमबि बैंकको अध्यक्ष र बैंक तथा बित्तिय संस्था परिसंघ नेपालको (सिबिफिन) अध्यक्ष एकै व्यक्ति थिए भने ग्लोबल आइएमइ बैंकको अध्यक्ष हाल नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ (एफएनसिसिआइ) को अध्यक्ष छन् | यसरी एकै समूहका ब्यापारी तथा व्यवशायी र वित्तीय क्षेत्रको संस्थापनको कारणले बिबिध बिषयमा स्वार्थ बाझिने गम्भीर अवस्था छ | अग्रगामी तथा गतिशील अर्थतन्त्रको लागि यस्तो संरचना र प्रवृति सकारात्मक होइन | त्यसैले प्रमुख संस्थापक समुहको हिस्सालाई पूंजी बजार उतरचढाभ नहुने गरी चरणबद्ध रुपले घटाउदै लैजानु पर्छ |
बित्तिय क्षेत्रमा एकाधिकार भएकोले ठुला ब्यापारीहरुले अन्तर व्यापारिक समुह बीच हुने अन्तर बैंक कर्जा मार्फत अहिलेको कठिन अवस्था बाट निकास पाउने क्षमता र हैसिएत राख्छन् तर साना तथा मझौला ऋणीलाई यो अवस्था बाट निकास पाउन सहज छैन | कर्जा संकुचन, उच्च ब्याज दर, जग्गा कारोबारमा उच्च गिरावट, आर्थिक कारोबारमा सिथिलता र मागमा मन्दी जस्ता बिबिध कारणले निजी क्षेत्र अहिले गम्भीर समस्यामा परेको छ | त्यसैले अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले आफ्नो आर्थिक अवस्थाको सही मुल्यांकन गरेर कर्जा र अनावश्यक खर्च घटाउदै आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक छ |
मुन्डेल र फ्लेमिंगको “इम्पोसिबल ट्रिनिटी” को सिद्धान्त अनुरुप भारत संग स्थिर विनिमय दर लागु गरे पनि पूंजीगत खाता खुला नभएकोले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सम्भब हुनु पर्ने हो | तैपनि मौद्रिक नीति मार्फत तय गरिने नीतिगत ब्याज दरले बजारको ब्याज दर निर्देशित गर्न सम्भब भएको छैन | साथै राष्ट्र बैंकको प्रमुख लक्ष्य मूल्य स्थायित्व भएकोले मुद्राश्फृति बढ्दा नीतिगत ब्याज दर बढाएर मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनु एकदम स्वाभाविक कदम हो | त्यसैले हालको उच्च ब्याजदरको दोष राष्ट्र बैंक लाई दिनु उपयुक्त होइन | यस्तो असहज अवस्थामा राष्ट्र बैंक बिरुद्ध सडक बाट आन्दोलन गर्ने, अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच असमझदारी तथा दुरी बढाउने र बिबिध उत्तेजक गतिबिधि मार्फत अराजकता फैलाउने प्रायस हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो |
बिगतमा पनि छोटो अवधिमा उच्च गतिले ब्याज दर नबढेको होइन | जग्गा कारोबारमा लगाइएको कर्जा प्रवाह रोकको कारण सन् २०११/१२ मा ब्याज दर चुलिएर अहिले सम्म कै सबै भन्दा धेरै १३.२८ प्रतिशत पुगेको थियो | त्यस्तै गरेर पूंजी वृद्धिको कारणले कर्जा बढाउन दबाब पर्दा निक्षेप परिचालनमा उच्च प्रतिस्प्रद्धा भई सन् २०१७/१८ मा ब्याज दर १२.४७ प्रतिशत पुगेको थियो | तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालको पहलमा बैंकर्स बीच ब्याजदरको बिषयमा भद्र सहमति नगरेको भए र संस्थागत निक्षेपको ब्याज दरमा सिमा नतोकिएको भए त्यतिखेर ब्याज धेरै बढ्ने थियो |
तर बिगतको र अहिलेको अवस्था बीच केही तात्विक र संरचनात्मक भिन्नता छ | बिगतमा जीडीपीको अनुपातमा कर्जाको आकार क्रमस: ४६ प्रतिशत र ७१ प्रतिशत थियो भने हाल ९७ प्रतिशत पुगेको छ | धेरै ब्याज दिनु पर्ने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ भने ब्याज दिनु नपर्ने चल्ती निक्षेप घटेर ७.८ प्रतिशत पुगेको छ | सो हिस्सा सन् २०१७/१८ मा क्रमस: ४४.८ प्रतिशत र ९.३ प्रतिशत थियो भने सन् २०१४/१५ सम्म मुद्दती निक्षेपको हिस्सा केवल ३० प्रतिशत मात्र थियो (सन् २०११/१२ को तथ्यांक उपलब्ध छैन) | साथै सन् २०१६ सम्म विप्रेषणले ब्यापार घाटा धानेको र सन् २०१७ सम्म बिदेशी मुद्रा संचिति बढेको कारण त्यतिखेर बाह्य क्षेत्रको अवस्था सकारात्मक थियो | अहिले यी सबै क्षेत्रमा चुनौती तथा जोखिम बढेको छ |
त्यतिखेरको सो भद्र सहमति बारे तत्कालिन नेबिल बैंकका सीइओ अनिल शाहले अमेरिकी राजदुतको भनाइलाई उधृत गर्दै नेपालमा बैंकको ब्याजदर निर्देशित गर्न राज्यले हस्तक्षेप गरेको प्रसङ्गलाई खुला अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्त बिपरित भएको भनेर ब्यङ्ग गरेका थिए | स्थानीय सन्दर्भ, अवस्था र विशिष्टता नबुझी गरिने यस्ता टिप्पणीहरु फगत आयातित तथा सैद्धान्तिक, सतही र प्राय असान्दर्भिक हुन्छन् | त्यसैले त म बारम्बार भन्ने गर्छु, हामीलाई हाम्रो माटो र परिस्थिति सुहाउँदो बिकासको मौलिक मोडेल चाहिएको छ | वास्तबमा भन्ने नै हो भने फेडेरल रिजर्भले तय गर्ने नीतिगत ब्याजदर राज्यले बजारमा गर्ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको उत्कृष्ट उधाहरण हो | धनी राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने हरेक नीति उत्कृष्ट र हामीले हाम्रो चुनौती सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्ने मौलिक नीतिहरु भने सधै दोस्रो दर्जाको हुने भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिनु पर्छ | त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपले ब्याजदर घटाउन अमेरिकी केन्द्रिय बैंकका अध्यक्ष जेरोम पावेललाई सार्बजनिक रुप मै दिएको दबाब र धम्की बारे ती अमेरिकी राजदुतलाई मैले त्यतिखेर प्रश्न गर्न चाहेको थिएँ |
हाम्रो बैंकिंग क्षेत्र र अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र फरक छ, त्यहाँ फेडेरल रिजर्भले (अमेरिकी केन्द्रिय बैंक) प्रयोग गर्ने मौद्रिक नीतिको प्रमुख औजार फेड रेट अर्थात नीतिगत ब्याजदरले पूर्णरुपले काम गर्छ र बजारको ब्याजदरलाई निर्देशित गर्छ भने नेपालको सन्दर्भमा बजारको असफलता (मार्केट फेलर) वा अपूर्णताको कारणले राष्ट्र बैंकको नीतिगत ब्याजदर बिशेष अवस्थामा बाहेक निस्प्रभावी छ | मौद्रिक नीतिको सबै भन्दा प्रभावकारी मौद्रिक औजार – नीतिगत ब्याजदर हाम्रो सन्दर्भमा अत्याधिक तरलता संकुचन जस्तो बिशेष अवस्थामा बाहेक पूर्ण रुपले निष्क्रिय छ |
त्यसैले अत्यावश्यक परेको खण्डमा ब्याज दर प्रभाब पार्न अपवादको रुपमा फरक ढंगले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने बाध्यताको साथै अन्य बिबिध औजारहरु प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था छ | वास्तबमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत ब्याजदरले भन्दा कुनै एक बाणिज्य बैंकको ब्याजदर सम्बन्धि निर्णयले सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्रको ब्याजदर निर्देशित गर्ने अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र अनौठो प्रवृति हाबी भएको छ | बजारको सन्तुलन नै बिगार्ने यस्तो निर्णयलाई बजारले दण्डित गर्नुको साटो झन् पुरष्कृत गर्ने गरेको छ | यो खुला बजार अर्थतन्त्र अन्तर्गत बजार असफलताको यो एक ज्वलन्त उधाहरण हो |
आइएमएफका आवाशीय प्रतिनिधि टेरेसा सान्चेज संगको पहिलो भेटमा सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात घटाउन लिएको नीति बारे आफ्नो असन्तोष पोखेका थिए | उनको तर्क चाँही बैंकको ब्याजदर मार्फत माग नियन्त्रण गर्नु पर्छ न कि सोझो हस्तक्षेप मार्फत भन्ने थियो | उनले सुझाएको उपाय एक जेनेरिक नीति हो जुन परिस्कृत बजार अर्थव्यवस्थामा प्रभावकारी हुन सक्छ जहाँ मौद्रिक औजारले काम गर्छ | तर हाम्रो सन्दर्भ, संरचना र बजार फरक छ | मेरो बिचारमा उच्च आयातले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले सन् २०२२ मा अङ्गीकार गरेका अधिकांश अल्पकालीन उपायहरु जरुरि थिए भन्ने हो |
अधिकांश ऋणीले आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गरेका छन् | तर तरलता संकुचन संगै जग्गाको माग र कारोबार घट्ने, जग्गामा गरेको लगानीबाट नियमित नगद प्रवाह नहुने र बैंकको ब्याजदर बढ्दै गएको अवस्थामा जग्गामा लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति तथा व्यवशायहरु धरापमा पर्ने स्थिति छ | लामो समय देखि भएको अत्याधिक कर्जा प्रवाहको कारण जग्गामा भएको अनियन्त्रित लगानीले र आयातले मुलुकको आर्थिक संरचनालाई नै अत्यन्तै अनुत्पादक, जर्जर र जोखिमपूर्ण बनाउदै गएको छ |
बिगतमा जस्तो मुलुकको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व विप्रेषणले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्दैन | आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, बिदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य श्रोतहरु पहिचान गर्ने, साधारण खर्च उल्लेख्य घटाउने, जग्गामा अनियन्त्रित लगानी बन्द गर्ने जस्ता बिबिध उपायहरु मार्फत अहिलेको समस्याको मध्य तथा दिर्घकालिन समाधान खोज्नु पर्छ | तत्कालै विप्रेषण बाट हुने आम्दानिले ब्यापार घाटा पूर्ति गर्न नसक्ने र बैदेशिक मुद्रा आर्जनको श्रोत विविधिकरण हुन नसक्ने अवस्थामा आयात मार्फत अर्थतन्त्रबाट स्रोत बाहिरिने र जग्गाको बढ्दो मौद्रिकरणले लगानीको शृंखला अवरोध हुने भएकोले यी दुई प्रयोजनको लागि कर्जा परिचालन भए तरलता संकुचनको अवस्था नियमित रुपले दोहोरिरहने छ | त्यसैले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वम: बढी जिम्मेवार भएर अहिलेको गम्भीर अवस्था बाट निकास पाउने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ |
हामीले कहिले पनि आर्थिक संकट नभोगेकोले आर्थिक स्थायित्वको महत्व र आर्थिक संकटको गाम्भीर्यता बुझेका छैनौ | हाम्रो जस्तो विकासशिल मुलुकको लागी बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ | आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व बीच कुनै एक अवस्था रोज्नु पर्दा हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागि स्थायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ | सामान्यतया बाह्य क्षेत्र बाट सुरु हुने अस्थिरता समय मै सम्बोधन नगरे वित्तीय क्षेत्र, मुद्राश्फृति, बित्त व्यवस्थापन लगाएत अर्थतन्त्रको वास्तविक तथा अन्य क्षेत्रमा संक्रमण फैलदै मुलुकको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई संकट तिर धकल्ने छ | हाम्रो जस्तो बिकासशील अर्थतन्त्रको लागि बृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण आधार भनेको नै बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो | त्यसैले त बाह्य क्षेत्रको मजबुत अवस्थाको आडमा भुकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दी जस्ता गम्भीर परिस्थितिले पनि हाम्रो बृहत स्थायित्वलाई खासै आंच पुराउन सकेन |
मुलुकले अहिले भोगेको गम्भीर अवस्था कोविद-१९ प्रकोपले शृजना गरेको अवस्था होइन, लामो समय देखि मुलुकको आर्थिक संरचनामा आएको नकारात्मक परिवर्तनको कारणले भएको हो | त्यसैले यो समस्याको अल्पकालीन समाधान छैन | “पेनकिलर” जस्ता अल्पकालीन पहल मार्फत केही सुधार भएको देखिए पनि वास्तविक रोग पहिचान गरी संरचनात्मक सुधार मार्फत दिर्घकालिन समाधान नखोजे सम्म यो समस्या सधैं बल्झिरहने छ | निजी क्षेत्रले पनि रोगको सही उपचार भन्दा “पेनकिलर” र “स्टेरोइड” जस्ता अल्पकालीन उपायहरु मार्फत समाधान खोजेको जस्तो देखिन्छ | मध्यकालीन र दिर्घकालिन प्रकृतिका संरचनात्मक सुधारहरु मार्फत मात्र अहिलेको असहज अवस्थाको दिर्घकालिन रुपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ | अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सुधार क्षणिक र अल्पकालीन प्रकृतिका हुन् | अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र देश भित्र उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन | बिगतमा जस्तै खुला नीति लिने हो भने आयात पुन: बिगत कै लयमा बढ्ने र शोधानान्तर घाटा गम्भीर हुने निश्चित छ | सो सुधारको गम्भीर लागत बित्त क्षेत्रले राजश्व संकुचन र मौद्रिक क्षेत्रले कर्जा संकुचन मार्फत बेहोरेको छ | अर्थतन्त्र भित्रका विभिन्न क्षेत्र र बिषयहरु बीचको अन्तर-सम्बन्ध रेखा जस्तो सोझो र एकनास हुदैन | हरेक नीतिको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता बृहत लागत र लाभका आधारमा विश्लेषण गर्नु पर्छ |
असीको दशकको मध्य देखि उघारिएको बैंकिंग क्षेत्रले विभिन्न चरण पार गर्दै बिगत चार दशकमा अर्थतन्त्रको आकार भन्दा ठुलो भएको छ र जिडिपिमा ७.४ प्रतिशत सहित छैठौं ठुलो योगदान गरेको छ | बैंकिंग क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ, बैंकिंग सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढाएको छ, ग्रामिण भेगमा विप्रेषण पुर्याएको छ, वित्तीय सम्पत्ति शृजना गरेको छ, लाखौँ सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई सम्मानजनक प्रतिफल दिएको छ, सामान्य व्यक्तिलाई पनि सस्थापक हुने अवसर दिएको छ, कर्जा मार्फत वित्तीय स्रोत तथा लगानी सुनिश्चित गरेको छ र आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन धेरै महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ |
तर यही क्रममा थुप्रै चुनौतीहरु पनि थपिदै गएका छन् | निजी क्षेत्र र व्यक्तिले क्षमता भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गरेको छ | वास्तबमा मुलुकको अर्थतन्त्र अत्याधिक कर्जाको गम्भीर कुलतमा फसेको छ | सहज ढंग बाट उपलब्ध हुने गैर-उत्पादन उन्मुख कर्जा परिचालनको लामो अभ्यासले एकातिर आयात मार्फत मुलुकलाई परनिर्भर बनाएको छ भने अर्को तिर जग्गा कारोबारमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएर देशै भरि जग्गाको मूल्य कृतिम ढंगले बढाएको छ | सोही क्रममा मुलुकले उत्पादन, उत्पादकत्व र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने प्रतिस्प्रधी क्षमता पनि दिन प्रतिदिन गुमाउदै गएको छ | निजी क्षेत्रले परिचालन गरेको कर्जा मार्फत पूंजी निर्माणले न आर्थिक वृद्धि दरलाई टेवा दिन सकेको छ न अर्थपूर्ण रोजगारी नै शृजना गर्न सकेको छ | निजी क्षेत्रले यो बिषयमा निर्मम ढंग बाट आत्मसमिक्षा गर्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी शृजनामा उल्लेख्य योगदान दिनु पर्छ | खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८२ प्रतिशतको योगदान हुनु र रोजगारीमा ८६ प्रतिशतको योगदान हुनु एकदम सामान्य बिषय हो | खुला तथा उदार अर्थतन्त्रमा स्वभाबले नै सार्बजनिक क्षेत्रको हिस्सा सानो हुन्छ र हुनुपर्छ |
बिगत तीन दशकको राजनैतिक घटनाक्रम तथा परिस्थितिलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने नेपाल अनन्त सम्म राजनैतिक सक्रमणको अवस्थामा रहिरहने छ मानौ अस्थिरता नै हाम्रो राजनैतिक संरचना र संस्कारको आधारभूत चरित्र हो | तीस बर्षे पंचायत कालमा राजनैतिक स्थिरता कायम भए पनि आर्थिक विकास भएन | प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको तीस बर्षमा भने न राजनैतिक स्थिरता आयो न सम्वृद्धि नै आयो | नितान्त विप्रेषणले सुधारेको केही सामाजिक तथा आर्थिक सूचक र समयक्रम संगै स्वस्फुर्त हुने सामान्य विकासको आधारमा सरकार चलाएका परम्परागत ठुला पार्टीहरुले आफ्नो सादर्भिकता तथा औचित्य पुष्टि गर्न बिल्कुल मिल्दैन | हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा अहिले कै संस्कार, संयन्त्र, प्रवृति र संरचना मार्फत चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कुनै ठुलो कुरा भएन | तर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि मार्फत सम्वृद्धि हासिल गर्ने हो भने धेरै प्रयास र महत्वपुर्ण संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्छ | यस संरचनात्मक सुधार २.० को एउटा प्रमुख आधार अर्थात स्तम्भ भनेको वित्तीय क्षेत्रको सुधार हो | राजनैतिक स्थायित्व नै विकास तथा सम्वृद्धिको पहिलो आधार हो भन्ने भाष्यलाई मात्र मान्य हो भने सम्भबत: नेपाल कहिले रुपान्तर हुदैन | त्यसैले नेपाललाई हाम्रै पालामा समृद्ध बनाउने हो भने राजनैतिक स्थिरताको अपरिहार्यताको भाष्यलाई हामीले नै असान्दर्भिक बनाउनु पर्छ | राजनैतिक स्थिरता आउला र विकास गरौला भन्ने छुट अब कसैलाई छैन | राजनैतिक संक्रमणको नाममा राजनैतिक अदुरदर्शिता तथा बित्त व्यवस्थापनमा क्षमताको अभाबको कारण विप्रेषण आप्रहवाले शृजना गरेको एक दशक भन्दा लामो (सन् २००७ देखि २०१६) आर्थिक रुपान्तर गर्ने ऐतिहासिक अवसर त्यसै खेर गएको छ |
एक सामान्य मध्यम बर्गीय शिक्षित नेपाली नागरिकको जीवन जिउने क्रममा समय चक्र संगै गाउँ बाट राजधानीमा बसाइ सरेको छु, बैंक बाट ऋण लिएर काठमाडौँमा घर बनाएको छु, केही बर्ष बिदेशमा काम गर्दा आर्जित अतिरिक्त आम्दानिले जग्गा किनेको छु, सिए भएको नाताले बैंकिंग क्षेत्रमा सस्थापक र सर्बसाधारणको हैसिएतले केही लगानी गरेको छु, आफ्नो हैसिएत अनुसार छोरी र छोरा लाई राम्रो स्कुलमा पढाएको छु, छोरी अध्ययनको शिलसिलामा विदेश जाने प्रक्रियामा छिन् र कामको सिलसिलामा म मुलुकको एक प्रतिष्ठित संस्था संग आबद्ध छु | थप आम्दानी हुन्थ्यो वा मनग्गे बचत हुन्थ्यो भने आम-नेपाली सरह सबै भन्दा सुरक्षित क्षेत्र – जग्गा मै लगानी गर्ने थिएँ |
माथि उल्लेख नेपालको बैंकिंग क्षेत्रमा भएका प्रवृति तथा विकास मेरो व्यक्तिगत जीवन संग जोडिएको बिषयहरु भन्दा खासै पृथक छैन | साथै मेरो जिबन शैली एउटा मध्यम बर्गीय शिक्षित परिवारको भन्दा खासै भिन्न छैन | त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकिंग क्षेत्र यो अवस्थामा आउन म पनि परोक्ष तथा अपरोक्ष रुपमा संलग्न भएको अनुभूति गरेको छु र आत्मालोचना गर्दै बारम्बार सबैलाई जिम्मेवार हुन, देशलाई गतिशील बनाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्र होइन उत्पादनशील पनि बनाउन आव्हान गर्ने गरेको छु | मेरो कर्मले मेडिकल डाक्टर बन्न बन्चित गरेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुँदै अर्थशास्त्री बन्ने अवसर नजुराएको भए यो लेख मार्फत आज मुलुकको यो गम्भीर मोडमा मलाई आम-नेपाली संग अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण बिषयमा यसरी जोडिने अवसर मिल्ने थिएन |