राजनैतिक संक्रमण र अर्थतन्त्र

मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभाको चुनाब पछि नेपालको राजनीति अनपेक्षित ढंगले अनिश्चित र अस्थिर रह्यो | तेस्रो ठुलो पार्टीले नेतृत्व गर्ने गरी दुई फरक गठबन्दन बन्दै सत्ताको साझेदारी परिवर्तन भयो | सत्ता समिकरणमा एमालेको प्रवेश संगै चुनाबको बेला बनेको गठबन्धन भत्किए पनि राष्ट्रपति चुनाब सम्म आइपुग्दा भने सत्ता समिकरणमा कांग्रेसको पुन आगमनले पुरानै गठबन्धन सत्तामा फर्केको छ | यस्ता घटना क्रमले नेपालको राजनीति थप अनिश्चित र अनेपेक्षित हुने अशुभ संकेत गरेको छ | बिगत र अहिलेको परिवेशलाई समिक्षा गर्दा नेपालमा सधैं राजनैतिक सक्रमणको अवस्थामा रहिरहने छ | वास्तबमा अस्थिरता र अनिश्चितता नै हाम्रो राजनैतिक परिवेश र प्रणालीको मूल चरित्र हो | राजनैतिक स्थिरता पछि मात्र आर्थिक सुधार सम्बभ छ भन्ने स्थापित भाष्य मान्ने हो भने नेपालमा आर्थिक सुधार गर्ने समय कहिले पनि आउदैन | त्यसैले राजनैतिक संक्रमण र अस्थिरता बीच नै बृहत आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउने संकल्प र रणनीतिको अर्को विकल्प छैन |

आर्थिक अवस्था र सुशासनको दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री देउबा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा द्वयको १७ महिने कार्यकाल सम्भबत प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको सबै भन्दा अत्यासलाग्दो र निराशाजनक रह्यो | अर्थतन्त्रमा चुनौतीको चाङ्ग छ | बिगत तीन दशकमा अर्थतन्त्रको संरचना पुरै फेरिएको छ | अर्थतन्त्र अत्याधिक रुपले परनिर्भर हुँदै कृषिमा समेत द्रुत गतिले परनिर्भरता बढेको छ | आन्तरिक उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि अत्यन्तै न्यून छ | निजि क्षेत्रले उत्पादन क्षमता भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गरेको छ भने अधिकांश कर्जा जग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्र र ब्यापार जस्तो मूल्य अभिवृद्धि न्यून हुने क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ | जग्गाको मूल्य अनियन्त्रित ढंगले चुलिएकोले जग्गालाई उत्पादनको साधनको रुपमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन | न्युनतम ज्याला प्रति व्यक्ति आय भन्दा धेरै मात्र होइन दक्षिण एशिया मै सबै भन्दा धेरै छ | निम्न आय भएको विकासशील मुलुकको तुलनात्मक लाभ भनेकै कम ज्याला र कम जग्गा मूल्य हो | तर यी दुवै साधनमा हाम्रो लागत भारत र बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुक भन्दा अधिक छ | फलस्वरूप, नेपालले उद्योग जस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा छिमेकी देशहरु संग प्रतिस्प्रद्धा गर्न सम्भब छैन |

आवरणमा अहिलेको असहज आर्थिक स्थिति कोविद-१९ प्रकोपको उपज जस्तो देखिए पनि लामो समय देखि राज्यले अवलम्बन गरेको नीति र अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनले निम्त्याएको हो | वास्तबमा कोविद-१९ प्रकोपले अहिलेको असहज स्थिति करिब दुई बर्ष पछि धकेलिएको हो | दुई दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा देखिएको आर्थिक संकट र मुलुकले बिगत एक बर्ष देखि सामना गरिरहेको गम्भीर अवस्थाको सन्दर्भमा परिणाममुखी संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम मार्फत अर्थतन्त्र रुपान्तर नगर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै अन्तत्वगत्व संकट ग्रस्त हुने निश्चित छ |

पछिल्लो सात महिनामा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सुधार क्षणिक हो | बिना संरचनात्मक सुधार बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सकारात्मक सूचकहरु दिर्घकालिन प्रकृतिका होइनन, तसर्थ ढिलो चांडो अर्थतन्त्रले पकड्ने दिशा र पथ उही हो | अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरे सम्म यी समस्याहरु दिर्घकालिन रुपले समाधान हुदैन भने उच्च लागत, न्यून उत्पादकत्व र खस्कदो प्रतिस्प्रद्धि क्षमताले बढाएको परनिर्भरता, जग्गामा भएको अनुत्पादक लगानी, बैंकिंग क्षेत्रमा लगानी योग्य स्रोतको संकुचन र वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको नयाँ चुनौतीले अर्थतन्त्रलाई गिजोलिरहने छ |

कोविद-१९ प्रकोपको पहिलो दश महिना पछि भएको उच्च कर्जा प्रवाह र अत्याधिक आयातको कारणले बाह्य क्षेत्र बाट सुरु भएको असहज परिस्थिति वित्तीय क्षेत्र हुँदै हाल सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि सरेको छ | कर्जा र माग संकुचन, केही बस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ र यो बर्ष विप्रेषणमा भएको उल्लेख्य वृद्धिको कारणले बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ | गत पौष महिना सम्मको एक बर्षको अवधिमा ४ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ, जुन सम्भबत हाल सम्म कै सबैभन्दा कम हो | गत बर्ष मासिक १६० अरब रुपैयाको आयात भएको मा यो बर्षको पहिलो ६ महिनामा मासिक १३२ अरब रुपैयामा घटेको छ | कर्जा संकुचनको कारण जग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ | बिना नियमन संचालित हजारौं ऋण तथा बचत सहकारी र न्यून सुपरिबेक्षणका आधारमा संचालित ढुकुटी प्रवृतिका लघु बित्त संस्थाहरु समस्यामा परेका छन् | बिबिध कारणले वित्तीय क्षेत्रमा देखिने समस्याको पहिलो चरणको असर यस्ता अपारदर्शी र न्यून नियमन हुने कम व्यवस्थित संस्थाहरुलाई पर्छ | आयात र जग्गा कारोबारमा भएको संकुचनले राजश्व संकलनमा उल्लेख्य कमी आई राज्यको वित्तीय व्यवस्थापन गम्भीर बनेको छ | यसरी बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सुधारको लागत अर्थतन्त्रका अन्य महत्वपुर्ण क्षेत्र – समस्त बित्तिय क्षेत्र , वास्तविक क्षेत्र र बित्त व्यवस्थापनले बेहोर्नु परेको छ |

नेपालको ईतिहासमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको लागि निजि क्षेत्रले कहिले पनि प्रभावकारी र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन | अर्थतन्त्रको आकार बराबर कै कर्जा परिचालन गरेर पनि निजि क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन | सरकारले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋण कै कारणले निजि क्षेत्रको कर्जामा पहुँच कहिले पनि संकुचन अर्थात “क्राउडिङ्ग आउट” भएको छैन | तर मूल्य अभिवृद्धिको शृंखलामा हाम्रो निजि क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै  न्यून छ | उच्च मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादन बिना आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र बिकास सम्भब छैन | राजधानीको मुटुमा अवस्थित बालाजु औधोगिक क्षेत्र भित्र संचालन भएका करिब एक दर्जन गाडीको सोरुम र सर्भिस सेन्टरले हाम्रो औधोगिक नीति, सुशासन र नियतिलाई गिजाइरहेको छ र राज्यलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेको छ | राज्य संयन्त्र र निजि क्षेत्रको मिलोमतोमा हुने यो हद सम्मको नैतिक क्षयिकरण र व्यापारीकरण दुर्भाग्यपूर्ण हो |

अत्याधिक रुपले जग्गा मौद्रिकरण हुनु हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को प्रत्युत्पादक अवस्था हो | यो प्रक्रियाले पुंजी निर्माण अबरुद्ध हुने, उत्पादनको लागत बढ्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मुलुकले प्रतिस्प्रद्धि क्षमता गुमाउदै जाने छ | जग्गाको मूल्य वृद्धि र कारोबारलाई सरकारी राजश्वको स्रोतको रुपमा मात्र व्याख्या गर्नु अत्यन्तै संकीर्ण र प्रत्युत्पादक सोच हो | नीति निर्मातालाई समस्त लागत र लाभको उचित सुझबुझ हुन आवश्यक छ | मुख्य सचिवको तलब भत्तालाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँमा चार आना जग्गा किन्न २० बर्ष लाग्छ र सामान्य घर बनाउन अर्को १५ बर्ष लाग्छ | यस्तो स्थिति बाट मुलुकको सुशासनमा पर्ने प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाब कति भयाभव होला | नेपाल मै बसेर जिन्दगी भर आर्जन गरेको आम्दानीले काठमाडौँ मा एउटा सानो घर किन्न वा बनाउन सक्ने अवस्था छैन | त्यसैले त ठुलो संख्यामा युबा पलाएन हुनु पर्ने बाध्यता छ भने भष्ट्राचार पनि दिनानुदिन गम्भीर हुदै छ |

नेपालको आर्थिक ईतिहासलाई विश्लेषण गर्दा शान्ति सम्झौता देखि संबिधान निर्माण सम्मको एक दशकको (सन् २००६ देखि २०१६) अवधिलाई अवसरको हिसाबले गुमेको दशक अर्थात् “लस्ट डिकेड” को रुपमा परिभाषित गर्न उपयुक्त हुन्छ | यो अवधिमा बिद्युत आपूर्तिको चरम समस्या भए पनि आर्थिक विकास सुरु गर्न आवश्यक पर्ने सबै आधारभूत सूचक हरु सकारात्मक थियो | बित्तिय व्यवस्थापनको अवस्था सकारात्मक थियो, सार्बजनिक ऋण घट्दो थियो, कर्जा बिस्तारको लागि स्रोत प्रयाप्त थियो र बाह्य क्षेत्र मजबुत थियो | यो अवधिमा राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेको भए एकातिर आर्थिक वृद्धि दर र रोजगार बढ्ने र अर्को तिर मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादशील र गतिशील हुने थियो | तर मुलुकको सकारात्मक आर्थिक अवस्था बीच निजि क्षेत्रले आयात मार्फत अर्थतन्त्रलाई व्यापारीकरण गर्ने र प्रतिफलको लागि जग्गा मौद्रिकरण गर्ने जस्ता प्रवृतिले तिब्रता पाएर मुलुक अहिलेको असहज स्थितिमा पुगेको छ | यसको जिम्मेवारी राज्य र निजि क्षेत्र दुवैले लिनु पर्छ |

बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या संगै बित्त व्यवस्थापनमा पनि नयाँ चुनौति थपिएको छ | सम्भबत यो आर्थिक बर्ष राजश्व संकलन भन्दा चालु खर्च बढी हुने छ, अर्थात चालु खर्च पनि सरकारी ऋण बाट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ | आयात र आर्थिक कारोबारमा छाएको मन्दीले राजश्व परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्ने नै भयो | तर हाम्रो मूल समस्या राजश्व परिचालन भन्दा खर्च व्यवस्थापन हो | अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने राज्यले परिचालन गर्ने राजश्व अन्य समकक्षी मुलुकको दाँजोमा धेरै राम्रो छ | यद्दपी राजश्व व्यवस्थापनमा आयात प्रतिको अत्याधिक निर्भरता भने क्रमिक रुपले घटाउदै जानु पर्छ | राजश्व प्रसाशनलाई दक्ष जनशक्ति परिचालन मार्फत चुस्त बनाउन सकियो भने आयात घट्दा राजश्व संकलनमा आउने कमि सहजै परिपूर्ति गर्न सकिन्छ | मात्र १० प्रतिशतमा निख्रिने घरबहाल कर अधिकांश घरधनीले तिर्दैनन | जग्गा कारोबारमा हुने कर छली ब्यापक छ | भन्सारमा हुने छलीको त लेखा जोखा नै छैन | ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले संसदमा भने जस्तो हरेक गरिब परिवारले बर्षमा १ लाख रुपैया कर तिर्छन भन्ने वक्तब्य सत्य होइन | वास्तविकता त के हो भने अधिकांश नेपालीले बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक स्वच्क्षाले कर तिर्दैनन | तुरुन्त सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट परिचालन गरेर राजश्व व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर भन्सार व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्ने हो भने राजश्व उल्लेख्य बढाउन सकिन्छ |

नयाँ संबिधान पछि सार्बजनिक खर्च उल्लेख्य बढेको छ | साधारण खर्चमा ब्यापक मितब्यइता (अस्टरिटी) आवश्यक छ | अर्थतन्त्रको अनुपातमा १९ प्रतिशत चालु खर्च भनेको हाम्रो जस्तो विकासशिल राष्ट्रहरुको दाँजोमा अत्याधिक हो | हाम्रा समकक्षी मुलुकको सम्पूर्ण खर्च नै हाम्रो साधारण खर्च भन्दा कम हुन्छ | जीडीपीको अनुपातमा अहिलेको सार्बजनिक खर्चको १९:६:३ (चालु:पुंजी:वित्तीय) को संरचनालाई बिस्तारै १५:१०:५ को अनुपातमा रुपान्तर गर्ने रणनीति तय गर्नु पर्छ |

२४ वटा राष्ट्रिय गौरबका योजना छन् | ती मद्धे त केही देशलाई दिर्घकालिन रुपमा ठुलो आर्थिक भार थप्ने सेतो हात्ती प्रकृतिका छन् भने केही चाँही मुलुकको प्राथमिकता नै होइनन् | आ.ब. २०७७/७८ मा कुल लागत को केवल ३.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने ती सबै योजनाहरु सम्पन्न गर्न २८ बर्ष लाग्छ | हाम्रो बित्त व्यवस्थापनको सबै भन्दा दयनीय र अश्वाभाबिक पक्ष नै यही हो | यस्तो स्रोत व्यवस्थापन तथा पुंजी लगानी अभ्यासले उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र लगानीको उचित प्रतिफल दिन सम्भब हुदैन | एउटा पुल निर्माणको लागि पांच बर्ष सम्म बजेट नियोजन गर्ने अनौठो शैलीले देश कहिले पनि विकास हुन सक्दैन | सम्पन्न भएर संचालनमा नआए सम्म पुलमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउदैन भन्ने बिषय सामान्य ज्ञानको बिषय भए पनि पुल जस्ता योजना सम्पन्न हुन बर्षौं लाग्ने गरी स्रोत वितरण हुने प्रणाली नै हाम्रो बजेट व्यवस्थापनको सबै भन्दा नकारात्मक पक्ष हो |

सामान्यतया अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्चको गुणक प्रभाब (मल्टिप्लायर इफेक्ट) हुन्छ, तर हाम्रो बित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीले पुँजीगत खर्चको प्रभाब लाई पनि साधारण खर्च सरह सामान्य बनाइदिएको छ | बजेट व्यवस्थान तथा पुँजीगत खर्चमा कनिका छर्ने यस्तो प्रवृतिले एकातिर अधिकांश योजनाहरु समयमा नसकिने र लागत बढ्ने र अर्कोतिर धेरै स्रोत खर्च गरेर पनि पूर्वाधार विकासमा मुलुक धेरै पछाडी परेको छ | तसर्थ समस्त लाभ र लागतको आधारमा योजना प्राथामिकरण गर्न अत्यावश्यक छ | पूर्वाधार योजना छनोट, प्राथामिकरण र निर्माण प्रक्रियामा बाह्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई अनिवार्य रुपमा विश्लेषण गर्नु पर्छ | त्यस्ता पूर्वाधार योजना प्रथामिकरण गर्नु पर्छ जसले बिदेशी मुद्रा आर्जन तथा बचत गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकोस् | आउँदा दिनहरुमा सार्बजनिक खर्च गर्दा बिगतमा जस्तो बिदेशी मुद्रा परिचालन तथा संचितिमा पार्न सक्ने प्रभावलाई अनदेखा गर्ने छुट छैन |

थुप्रै गलत नीति तथा कार्यक्रम मार्फत मुलुकको सिमित स्रोत तथा साधन निर्वाद रुपले खेर गैरहेको छ | विद्युतीय गाडी होस् वा असेम्ब्ली प्लान्ट होस् वा सेज होस्, यी हाम्रो देशको प्राथमिकता होइनन | विद्युतीय गाडी आयातले बिदेशी मुद्रा र राजश्वमा ठुलो नकारात्मक असर पार्दै छ | असेम्ब्ली प्लान्ट बाट नेपाल जस्तो मुलुकले कहिले लाभ लिन सक्दैन | हालको सेजको नीतिले कसैले पनि सेजमा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनन् | वास्तबमा २० प्रतिशत भन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र सोही अनुरुप बिदेशी मुद्रा बाहिरिन बाट रोक्ने वा बचत गर्ने हरेक उद्योग तथा व्यवसायलाई सेजमा पाउने सुबिधा उपलब्ध गराउन सके मात्र सेजको सही व्यवस्थापन हुन्छ |

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रलय बीच राम्रो समन्यव र समझदारी हुनु आवश्यक छ | राज्यको यी दुई महत्वपुर्ण अंग बीच आर्थिक चुनौतीको अवस्थामा टकरावको स्थिति पैदा हुनु र समाधान उन्मुख नहुनु दुर्भाग्य हो | अर्थ मन्त्रालयले जारि गर्ने आर्थिक नीति (बजेट) र राष्ट्र बैंकले जारि गर्ने मौद्रिक नीति राज्यको सबै भन्दा महत्वपूर्ण  नीतिहरु हुन् | यी दुई नीतिले नै अर्थतन्त्रको दिशा निर्देशित गर्ने हो | अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको गरिमा र जिम्मेवारीलाई राजनैतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व संग जोडेर अवमुल्यन गर्ने परिपाटी उचित होइन | अहिलेको असहज आर्थिक अवस्थाले मुलुकको लागि केही मुर्त काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ | यस्तो अवस्थामा पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर नयाँ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको सुरुवात सहित केही नतिजामुखी कामहरु हासिल गर्न सक्नु पर्छ |

नेपाली कांग्रेसको नेता शेखर कोइरालाले मुलुकको आर्थिक स्थिति बारे संसदमा हालै दिएको बक्तब्यमा धेरै कुरा समेटिएको छ र सरकारले गंभिर भएर आर्थिक सुधारलाई प्रथामिकरण गर्नु पर्ने कुरा सुझाएका छन् | साथै बिकासको लागि राजनैतिक स्थिरताको अपरिहार्यता बारे जिकिर पनि गरेका छन् | बिगत तीन दशकको राजनैतिक घटनाक्रमलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने नेपाल अनन्त सम्म राजनैतिक सक्रमणको अवस्थामा रहिरहने छ | राजनैतिक स्थायित्व नै विकास तथा सम्वृद्धिको पहिलो आधार हो भन्ने परम्परागत भाष्यलाई सिरोपर गर्ने हो भने नेपाल कहिले सम्बृद्ध हुदैन | त्यसैले राजनैतिक स्थिरता आउला र विकास गरौला भन्ने छुट अब कसैलाई पनि छैन, न विकल्प नै | मुलुकलाई आर्थिक संकट उन्मुख हुन बाट जोगाउने हो भने राजनैतिक स्थिरता होस् वा अस्थिरता होस्, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अनिवार्य रुपले तत्काल अवलम्बन गर्नै पर्छ |

भारतमा प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह राव र अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक सुधार तथा उदारीकरणको सम्पूर्ण श्रेय पाए जस्तै प्रधानमत्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको योजनाकारको रुपमा स्थापित हुने ऐतिहासिक अवसर मिलेको छ | सम्भबत प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्ड र अर्थमन्त्री को रुपमा महतको यो अन्तिम कार्यकाल हुनेछ | त्यसैले राजनैतिक जोड घटाउ र महत्वहीन बिषयमा समय बर्बाद गरेर यो अवसर खेर जान दिने गल्ति दोह्राउनु हुदैन | यो अवधिलाई देशको आर्थिक विकासको बलियो जग बसाल्ने अवसरको रुपमा रुपान्तर गर्न सके मात्र दुवै जनाको राजनैतिक यात्राको उत्तरार्धको यो जिम्मेवारी तथा अवसर सार्थक र अर्थपूर्ण रहने छ |

Published in Kantipur on 2 April 2023 (Chaitra 19, 2079)

https://ekantipur.com/opinion/2023/04/02/168040060769318894.html