लामो अवधि पछि आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फृति दुवै अत्यन्त सकारात्मक हुदै गर्दा अर्थतन्त्रका केहि क्षेत्रहरु भने जोखिम उन्मुख हुन थालेको छ – बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र बित्तिय क्षेत्रको स्थायित्व | अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पछिल्लो प्रतिबेदनमा बिस्तारित आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिकका कारण बाहिरी असुन्तलन, मुद्रास्फृति र बित्तिय स्थायित्व मा पर्न सक्ने नकारात्मक असर बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ |
अर्थतन्त्रको अहिलेको प्रमुख चुनौती नै भुक्तानी असुन्तलन हो | लामो समय सम्म विप्रेषण र अनुदानले धानेको ब्यापार घाटा यो आ.ब. देखि धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ | अर्थतन्त्रको अनुपातमा बस्तु आयात दश बर्ष अगाडी २७% रहेकोमा २०७४/७५ मा आइपुग्दा ४१% पुगेको छ | यसको अर्थ रु. १०० बराबरको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन गर्दा रु. ४१ बराबरको बस्तु आयात गर्नु पर्छ, जसले अर्थतन्त्रको अत्यन्त आयात परनिर्भरताको चित्रण गर्छ | सरकारले सन् २०३० भित्र पुनः २५% मा फर्काउने लक्ष राखेता पनि कठोर आयात नीति र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने बृहत संरचनात्मक सुधार बिना सो लक्ष हासिल गर्न असम्भबप्राय: देखिन्छ | संघिय प्रणालीका कारण पनि भुक्तानी सन्तुलनमा थप चाप पर्ने देखिन्छ | आयात वृद्धि दर कै अनुपातमा ब्रिपेषण र बैदेशिक अनुदान वृद्धि दिगो र सम्भब नभएकोले सुधारात्मक कदमहरु समयमै अवलम्बन गर्नु पर्ने थियो | सम्भबत्: यो बर्ष देशको बिदेशी मुद्रा संचिति १ अरब डलर घट्न गई भारतीय रुपियासंगको स्थिर विनिमय दरमा दबाब पर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ |
बाह्य क्षेत्रको असुन्तलनले ल्याउने जोखिम र विपद अन्य क्षेत्रले ल्याउने भन्दा पृथक, बृहत र धेरै कठिन हुन्छ | अत्यन्त विषम परिस्थितिमा रास्ट्रको सार्वभौमसत्ता मै पनि आंच आउन सक्ने परिस्थिति सम्म सिर्जना हुन् सक्छ | देशले अर्को रास्ट्रघाती कोशी र गण्डक जस्ता सम्झौता बेहोर्न सक्दैन | समय मै यस सम्बन्धि बृहत सुधारात्मक कदम नचाले बिदेशी मुद्रा संचितिमा ठुलो गिरावट आई समस्त अर्थतन्त्रलाई अस्थिरता तिर धकेल्ने छ | गैरआवश्यक आयातमा यथासिघ्र रोक लगाउनु र अनावश्यक सरकारी तथा गैर सरकारी खर्च तुरुन्त कटौती गर्नु अत्यन्त जरुरि छ |
दोश्रो गम्भीर जोखिम भनेको देशको बित्तिय क्षेत्रको अस्थिरता हो | बिगत चार बर्ष औसतमा २०% भन्दा माथिको कर्जा तथा मौद्रिक बिस्तारले उत्पादनमुलक क्षेत्रको सिमित अवसरका कारण अनुत्पादक क्षेत्र मौलाउदै गएको छ | घुम्दै फिर्दै कर्जा रियल एस्टेट (real estate) क्षेत्र, व्यक्तिगत खपत र कर्जा हरित्करण (evergreening) गर्न प्रयोग भएको छ | अर्थतन्त्रको उत्पादन लागत अधिक र प्रतिकुल छ | वास्तविक उद्योगीहरु भने झन् सिमान्तकृत हुदै छन | अर्थतन्त्रले प्रतिस्पधात्मक क्षमता पूर्ण रुपले गुमाइसकेका हुँदा अर्थतन्त्र झन् झन् आयातित बन्दै गएको छ |
प्रतिफलको आधारमा तय हुनु पर्ने जग्गाको मोल हचुवाको भरमा केहि समय पछि यति पुग्छ भनेर निर्धारण हुने गरेको छ | यहि परम्परागत मोलमोलाईका कारण जग्गाको भाउ कृतिम रुपले आकासिएको छ | जग्गाको कृतिम भाउको कारण कर्जा सुरक्षित भएको भ्रममा बित्तिय क्षेत्र विश्वस्त छ | जग्गा किनेर संचालन गर्नु पर्ने उद्योग धन्दाको बित्तिय सम्भाव्यता छैन भने सट्टेबाज़हरु चाहि बैंकको कर्जाको आडमा डांडा काँडा चाहर्दै छन् | जुन दिन जग्गाको कृतिम मूल्य र कर्जा बिचको चक्रे-सम्बन्ध तोडिन्छ देशको बित्तिय क्षेत्रको वास्तविक तस्बिर छरपस्ट हुने छ | कृतिम रुपले दबिएको निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक रुप बाहिरिने छ र कालान्तरमा बित्तिय क्षेत्र र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै जोखिम तिर धकलिने छ |
रास्ट्र बैंकको अहिले सम्मको कुनै पनि प्रतिबेदनमा पुंजी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा पारेको असर बारे चर्चा गरेको पाइदैन | हालका बर्षहरुको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको यो सबैभन्दा गम्भीर र महत्वपुर्ण बिषय थियो | यो आर्थिक अनुसन्धानको यौटा अत्यन्तै महत्वपुर्ण बिषय पनि हो | केन्द्रिय बैंकले पुंजी वृद्धिलाई नितान्त मर्जरको उद्देश्य संग मात्र जोडेको देखिन्छ | मर्जरको उद्देश्यलाई मापन गर्ने हो भने पनि सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि रास्ट्र बैंक पूर्ण रुपले असफल रह्यो | ८५% भन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको बाणिज्य बैंकको मर्जरमा रास्ट्र बैंकको यो रणनीति निस्क्रिय रह्यो भने बाँकी १५% हिस्सा ओगटेको विकास बैंक र बित्तिय संस्थाका संख्या घटाउन भने आंसिक रुपमा सफल रह्यो | अहिलेको २८ वटा बाणिज्य बैंक हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि अत्यधिक हो | पुंजी वृद्धिकै माध्यम बाट पुन: ठुला मर्जर गराउने कुरा यदाकदा सुनिन्छ | अब हुने मर्जरका लागि पुंजी वृद्धिद्वारा नभई आथिक र मौद्रिक उत्प्रेरणा र सहजता द्वारा प्रेरित गर्नु पर्छ | बिगतमा भएका गल्ति दोहराए र पुन: पुंजी वृद्धिकै माध्यमबाट मर्जर गराउन खोजे सम्पूर्ण बित्तिय क्षेत्र नै धरापमा पर्ने ठुलो सम्भावना छ |
पुंजी वृद्धिका कारण कृतिम रुपले उचालिएको सेयर बजार अहिले आएर नराम्रो संग थाचारिएको छ र हजारौ लगानी कर्ताले दोश्रो बजारमा आफ्ना लगानी डुबाएका छन् | पुंजी बृद्धिले निम्ताएको आक्रामक कर्जा लगानीका कारण देशको बित्तिय स्थायित्वमा गम्भीर असर पुर्याएको छ भने अनुत्पादक आयात बढाई बाह्य सन्तुलनमा नकारात्मक असर पारेको छ | यसै पनि ठुलो बित्तिय क्षेत्र, पुंजी वृद्धिका कारण थप बिस्तार हुदैछ | अर्थतन्त्रको आकारको हिसाबले समकक्षिको दाँजोमा हाम्रो बित्तिय क्षेत्र धेरै ठुलो छ | मौद्रिक नीतिको यस्तो ठुलो निर्णयलाई लाभ र लागत को विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा केवल विकास बैंक र बित्तिय संस्थाको संख्या घटाएकै भरमा सफल भयो भन्नु उपयुक्त हुदैन |
अर्थतन्त्रको हरेक कारोबार र गतिविधिमा अर्थतन्त्रका बाहकहरुको (agent) उत्प्रेरणा र आकांक्षाको प्रमुख भूमिका रहन्छ | पुंजी वृद्धिका कारण ऋण लिएर पुंजी थपेका लगानीकर्ताहरुलाई बैंकको महँगो ब्याज सहित सावा पनि तिर्नु परेको छ भने पुंजी वृद्धि अगाडी पाएको २८% को प्रतिफल पुंजी वृद्धि पश्च्यात १५% मा खुम्चिनु परेको छ | अधिक पुंजीका कारण हरेक बैंक तथा बित्तिय संस्थाको लगानी गर्न सक्ने आधार निक्कै बढेको छ | सो सम्भावना अनुसार लगानी नगरे त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा शेयरधनीको प्रतिफल मा पर्छ र व्यवस्थापन जवाफदेयी हुन्छ | तर सो सम्भावना अनुसारको स्रोत र साधन सिर्जना गर्ने र जुटाउने क्षमता हाम्रो अर्थतन्त्रको छैन | पुष मसान्तको आकडा हेर्दा रु २३० अरब भन्दा बढी पुंजी निस्क्रिय रहेको छ भने सो पुंजीलाइ आवश्यक पर्ने रु २३ खर्बको स्रोतसाधन जुटाउन अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा अर्को ४ बर्ष लाग्ने छ | बेसल ३ अनुसार पुंजी प्रयप्तता ८% हुनु पर्ने मा अहिले १४.१% हुनुले बित्तिय क्षेत्रमा अधिक पुंजी थुप्रिएको पुस्टि गर्छ | राष्ट्र बैंक लगाएत अन्य नियामक संस्था र प्रागिक तथा अनुसन्धान समुदाय पनि अधिक पुंजीको अवसर लागतका (opportunity cost) बारेमा मौन छन् | बैंकिंग क्षेत्रमा फसेको रु. २३० अर्ब बराबरको अतिरिक्त पुंजी अन्य उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए अर्थतन्त्र निक्कै चलायमान हुने थियो |
बैंकिंग क्षेत्रमा आक्रामक लगानी र निस्क्रिय कर्जा निक्कै बढी हुनु पर्ने अनुमानका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पुँजीको आधार बलियो हुनु पर्ने र बढाउदै जानु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ | तर अर्थतन्त्रलाई आवश्यक भन्दा धेरै बढी पुंजी बैंकिंग क्षेत्रमा थुप्रि सकेकोले पुंजी वृद्धिको साटो बैंकिंग क्षेत्रलाई अनुशासित र स्थायित्व बनाउनु आवश्यक छ | केन्द्रिय बैंकको क्षमता विकासमा व्यापक सुधारको खाँचो छ | झिना मसिना कुरामा नअल्झी सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट माथि उठेर अर्थपूर्ण रणनैतिक, गम्भीर र महत्वपूर्ण बिषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्र बैंकले केन्द्रिय बैंक को जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ |
नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त दुर्लव चीज “राजनैतिक स्थिरता” को हरसम्बभ उपयोग गरी न्यून मुद्रास्फृतिका जगमा औसतमा ७% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै जनतालाई बिकासको अनुभूति दिनु आवश्यक छ र बित्तिय स्थायित्व र भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको जोखिमका पाटाहरुलाई नीतिगतरुपमा शिघ्र सम्बोधन गर्दै देशलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको पथमा स्थापित गर्नुपर्छ |
7 May 2019