भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौं । समयले पुनः दोस्रो अवसर दिएको छ, जसलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ ।
२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम तथा २०७३ कात्तिकदेखि एक दशक लामो चरम विद्युत् आपूर्ति समस्याको अन्त्यसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता पहिलो तीन वर्ष निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी उच्च दरले वृद्धि भएको थियो ।
तर गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड–९ को महामारीअगावै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंकको कर्जामा उल्लेख्य कमी आएको थियो । महामारीपछि भने निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंक कर्जा वृद्धिदर लगभग नगण्य छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा आर्थिक उत्प्रेरणाअन्तर्गत गरिने सरकारी खर्च र विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले सोसम्बन्धी विशेष संरचनात्मक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा राजस्वका अलावा सार्वजनिक लगानीका दुई प्रमुख दुई स्रोत हुन सक्छन्– आन्तरिक सरकारी ऋण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उच्चतम परिचालन । आन्तरिक सरकारी ऋण कम भएको (जीडीपीको केवल १६.३ प्रतिशत) र हाल निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अत्यन्त न्यून भएको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट उल्लेख्य सरकारी ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम सरकारी ऋण हुने राष्ट्रहरूमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र नेपाल हुन् भने अन्य पाँच राष्ट्रको सरकारी ऋण अत्यधिक छ । यसका अलावा, अहिलेको अवस्थामा सरकारी ऋण परिचालनबाट निजी क्षेत्रको कर्जाको विस्तार र ब्याजमा नकारात्मक असर (क्राउडिङ आउट) पर्ने कुनै सम्भावना छैन । वास्तवमा आन्तरिक सरकारी ऋण परिचालनबाट ठूला पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउन सके अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा मिल्नेछ ।
हरेक घटनाका दुई पाटा हुन्छन्– सकारात्मक र नकारात्मक । कोभिड असरलाई पनि यी दुवै पक्षसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसका अधिकांश प्रभाव नकारात्मक भए पनि केहीचाहिँ सकारात्मक छन् । तीमध्ये एक हो— विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको उल्लेख्य वृद्धि । चैत ११ देखि लकडाउन लागेपछि पहिलो दुई महिना विप्रेषण उल्लेख्य घटनाले आर्थिक संकटको गम्भीर संकेत देखिएको थियो । आयात पनि उल्लेख्य घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भने गम्भीर असर परेन । तर जेठदेखि अकल्पनीय रूपले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र आयात पनि घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिले निरन्तरता पाएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप मजबुत हुँदै गैरहेको छ ।
हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि प्रायः विकासशील राष्ट्रले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । सामान्य तथा असामान्य दुवै अवस्थामा विदेशी मुद्राको अपरिहार्यता इतिहासका विभिन्न आर्थिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति भयो, जुन यो आर्थिक वर्ष पनि जारी छ । गत आर्थिक वर्षको मसान्तमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ११.६३ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ । भारतीय व्यापार नाकाबन्दीताका आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सो सञ्चिति १०.५ अर्ब डलर पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो । गत चैत मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारी रहेको सञ्चिति अन्तिम तीन महिनामा २ अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत २८२ अर्ब (२.३५ अर्ब डलर) पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो, जुन भारतीय नाकाबन्दीताका १८९ अर्ब थियो ।
ऐतिहासिक उच्च शोधनान्तर बचत हुनुमा निम्न कारणहरू प्रमुख छन्— (१) अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा कुल वस्तु आयातमा १५.६ प्रतिशतले संकुचित हुनु, (२) कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा ३३ प्रतिशतले गिरावट आउनु र लकडाउनका कारण अन्तिम चार महिनामा खपत न्यून हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात २४ प्रतिशतले घट्नु, (३) पर्यटन आयमा उल्लेख्य गिरावट आए पनि सोही शीर्षकबाट पैसा बाहिरिने क्रममा पनि गिरावट आउनु, (४) बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको पढाइ खर्चबापत बाहिरिने रकममा ४५ प्रतिशतले गिरावट आउँदा समग्रमा सेवा व्यापारमा झिनो बचत हुनु, (५) विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य मात्र ह्रास आउनु, (६) वैदेशिक ऋण आप्रवाह ९० प्रतिशतले वृद्धि भै १.४ अर्ब डलर भित्रिनु, (७) कोभिडका बावजुद कुल निर्यातमा असर न्यून रहनु, र (८) वैदेशिक लगानीमा ४६ प्रतिशतले वृद्धि हुनु ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा माथि उल्लेख गरिएका औपचारिक कारणका अलावा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ । पहिलो, कोभिड प्रकोपका कारण चैतमा लाखौं भारतीय कामदार नेपाल छोडेर गएको अवस्थामा नेपालबाट भारत जाने विप्रेषण पनि ठप्प भएको थियो । त्यसो त नेपाली कामदार पनि भारतबाट ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्केका छन्, तर भारतसँगको विप्रेषणका सन्दर्भमा नेपाललाई यो प्रकोपको असर सकारात्मक रहेको छ, किनभने भारतबाट भित्रिनेभन्दा नेपालबाट जाने विप्रेषण अत्यधिक छ । दोस्रो, भारतसँगको सीमा क्षेत्रबाट दैनिक रूपमा नगद कारोबारमा हुने ठूलो अनौपचारिक आयात अहिले ठप्प छ जसले देशको व्यापार सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य टेवा पुर्याएको छ ।
केवल तीन महिनाको अवधिमा हालसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत तथा उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुग्नुमा कोभिड प्रकोपले अनौपचारिक आयात तथा विप्रेषण आप्रवाहमा पारेको प्रभावको भूमिका रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगतमा भारतबाट हुने अनौपचारिक आयात र नेपालबाट भारत जाने विप्रेषणमा कुनै न कुनै रूपले औपचारिक माध्यमले टेवा पुर्याएको आधार यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा बर्सेनि हुने खर्बौं रुपैयाँको अनौपचारिक आयात तथा बाहिरिने विप्रेषण नितान्त अनौपचारिक माध्यमबाट मात्र हुन सम्भव छैन, औपचारिक माध्यमले कुनै न कुनै रूपले थेगेको हुनुपर्छ । यो अनुसन्धानको विषय पनि हो । औपचारिक विप्रेषणबाट भित्रिएको सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा चौबीस घण्टा पनि नबित्दै भारत पलायन हुन्छ भने, हुन्डीमार्फत भित्रिने अनौपचारिक विप्रेषण चीन र तेस्रो मुलुकबाट हुने अनौपचारिक आयात वित्तपोषण गर्न प्रयोग हुन्छ । छाया अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत नै अनौपचारिक आयात भएकाले यसलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने अनौपचारिक विप्रेषण निरुत्साहित गर्नु अपरिहार्य छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समुचित व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी परिचालनका लागि मुलुकको वैदेशिक दायित्वको अवस्था पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा कम वैदेशिक दायित्व हुने मुलुकमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र नेपाल हुन् भने अन्य पाँच राष्ट्रको वैदेशिक दायित्व उच्च छ । श्रीलंका र पाकिस्तान उच्च वैदेशिक ऋणले ग्रस्त छन् भने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि न्यून भएकाले यी मुलुकको अर्थतन्त्र थप अस्थिर छ । भारतको चाहिँ उच्च सरकारी ऋणको बावजुद अधिकांश आन्तरिक ऋण भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च भएकाले बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको छ । हाम्रो मुलुकको वैदेशिक दायित्व तुलनात्मक रूपमा कम मात्र होइन, अधिकांशतः दीर्घकालीन प्रकृतिको र गैरव्यावसायिक सहुलियत ऋण भएकाले थप सुरक्षित र स्थायित्व दिने खालको छ । यसकारण पनि विदेशी मुद्राको अत्यधिक सञ्चितिलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारी ऋण औसतमा सन् सत्तरीको दशकमा १० प्रतिशत, असीको दशकमा ३२ प्रतिशत, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको नब्बेको दशकमा ६५ प्रतिशत, सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा ५१ प्रतिशत हुँदै यो दशकमा ३० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१९ मा कुल सरकारी ऋण र जीडीपीको अनुपातका आधारमा नेपाल तेइसौं कम ऋण भएको मुलुक हो भने श्रीलंका छब्बीसौं धेरै ऋण (७९ प्रतिशत) भएको । कोभिड प्रकोपले राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पारेकाले गत आर्थिक वर्ष सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा ३०.३ प्रतिशतबाट बढेर ३७.७ प्रतिशत पुगेको छ । एकातिर सरकारी ऋणको आकार बढ्नु र अर्कातिर अर्थतन्त्रको आकार औसतभन्दा कमले वृद्धि हुनुले (औसत नोमिनल जीडीपी वृद्धि १३.४ प्रतिशतबाट गत वर्ष ८.९ प्रतिशतमा खुम्चिनु) सरकारी ऋणको अनुपात बढ्न गएको छ र यो दशककै उच्च पुगेको छ । आर्थिक वर्ष १९९०/९१ मा कुल सरकारी ऋण ६६.८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
वैदेशिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा १७.२ प्रतिशतबाट बढेर २१.४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १३.१ प्रतिशतबाट बढेर १६.३ प्रतिशत पुगेको छ । सन् १९९८ मा वैदेशिक ऋण हालसम्मकै उच्च ५३.६ प्रतिशत पुगेको थियो ।नेपालका सन्दर्भमा उल्लेख्य राजस्व परिचालनले (विप्रेषण–आयात–राजस्व) सम्पूर्ण साधारण खर्च धानिनु, वैदेशिक अनुदान दिगो रूपले भित्रिनु, माओवादी द्वन्द्व तथा बिजुली आपूर्तिको समस्यालगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रको क्षमताको अभावले पूर्वाधारमा खर्च हुन नसक्नु र उच्च मुद्रास्फीतिले नोमिनल जीडीपीको वृद्धिदर उच्च हुनुले सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा नियन्त्रण भएको देखिन्छ । आम नागरिकमा सरकारी ऋणप्रति नकारात्मक धारणा भए पनि ऋणको औचित्य यसको परिमाण, प्रयोजन र परिचालनका आधारमा पुष्टि हुनुपर्छ । उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि परिचालन हुने सरकारी ऋण मुलुकका लागि लाभप्रद हुन्छ ।
सोही उद्देश्यअनुरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि रूपान्तरकारी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके त्यसले दिने प्रतिफल गुणात्मक हुन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न विकासोन्मुख राष्ट्रसँग यथेष्ट विदेशी मुद्रा सञ्चित हुन अपरिहार्य छ । अहिले देशमा १४.४ महिना बराबरको वस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप अत्यधिक हो । विदेशी मुद्रा राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो । तरल सम्पत्ति भएकाले यो महत्त्वपूर्ण लगानीको स्रोत पनि हो । स्रोतका रूपमा अर्थ्याउन सके सञ्चित विदेशी मुद्रालाई देशको रूपान्तरकारी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौं । समयले पुनः दोस्रो अवसर दिएको छ, जसलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ । विप्रेषण आप्रवाहका मुख्य लाभार्थी निम्न आय परिवार तथा निम्न वर्ग भएकाले व्यक्तिगत तहमा ठूलो मात्रामा स्रोत बचत गर्न सकिने सम्भावना एकदम न्यून छ । जिउनका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न र ऋण तिर्न विप्रेषण प्रयोग हुने भएकाले व्यक्तिगत स्तरमा ठूलो पुँजी निर्माण हुन सम्भव छैन । त्यसैले बिदेसिएका लाखौं नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बचत तथा लगानीका विविध सरकारी योजनाहरू सफल हुन सकेका छैनन् । यसलाई अर्थतन्त्रको विस्तृत (म्याक्रो) स्तरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । विप्रेषणकै कारणले चुलिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई नवीनतम प्रणालीबाट परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी बढाउने रणनीति लिनुपर्छ ।
हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अधिकांश हिस्सा अमेरिकी र भारतीय सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिनुका साथै भारतीय बैंकमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा बैंकको ब्याजदर अत्यन्त न्यून भएको स्थितिमा मुलुकले विदेशी मुद्राबाट सीमान्तकृत ब्याज मात्र आम्दानी गरिरहेको छ भने, विदेशी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिएको सहुलियत ऋणमा पनि सोभन्दा धेरै ब्याज तिरिरहेका छौं । त्यसैले छ महिनाको आयातलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा छुट्याएर बाँकी रकम रूपान्तरकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।
मुलुकको द्रुत पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन सार्वभौम धन कोषको अवधारणा समयसापेक्ष हुनेछ । नगद प्रवाह गर्ने प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण तथा रूपान्तरकारी परियोजनाहरू विशेष उद्देश्य वाहन (स्पेसल पर्पस भेहिकल) का माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यी परियोजनाहरूलाई वार्षिक बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रमको पूरकका रूपमा अवलम्बन गर्न सके पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू वित्तीय स्रोत अभावकै कारण रोकिनुपर्दैन । यस सन्दर्भमा पाँच वर्षमा ५ अर्ब डलर बराबरका पाँच परियोजना (तीन–पाँच मोडलमा) सम्पन्न गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा (१) काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, (२) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, (३) तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणको पूर्वाधार, (४) बंगलादेश निर्यात गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनको पूर्वाधार र (५) दसवटासम्म जेट विमान खरिदजस्ता रूपान्तरकारी परियोजनालाई आवश्यक पर्ने ५ अर्ब डलर बराबरको स्रोत स्वायत्त धन कोषमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट ३ अर्ब डलर र बाँकी २५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्न सकिन्छ ।
उपर्युक्त सुरुका चार आयोजनाहरू पूर्वाधार विकासका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा रूपान्तरकारी परियोजना हुन् । पाँचौं योजनाचाहिँ देशमा तीन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिने क्रममा रहेको तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्न थप जहाजहरू आवश्यक पर्ने भएकाले समेटिएको हो । पूर्वाधार निर्माणमा एकातिर स्थानीय श्रम बढी चाहिने अनि अर्कातिर बालुवा, गिट्टी र सिमेन्टजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू बढी प्रयोग हुने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी योगदान रहन्छ । यस प्रयोजनका लागि तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वभौम धन कोष स्थापना गर्ने र यसबाट सञ्चालित परियोजनाहरू विशेष उद्देश्य वाहनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने गरी सोसम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
स्थापना भएलगत्तै कोषलाई गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा थपिएको २ अर्ब डलर तत्काल दिई बाँकी रकम आगामी पाँच वर्षमा क्रमिक रूपले उपलब्ध गराउँदै लान सकिन्छ । सार्वभौम धन कोषबाट सञ्चालित आयोजनाहरू अनिवार्य रूपले नगद प्रवाह गर्ने रूपान्तरकारी परियोजना र विशेष उद्देश्य वाहनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । अन्यथा कोषलाई निरन्तरता दिन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणलाई आवश्यक पर्ने अतिरिक्त वित्तीय स्रोत जुटाउन सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि, साधारण प्रकृतिका राजमार्ग तथा सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन यो अवधारणा उपयुक्त हुँदैन किनभने ती पूर्वाधार मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनबाट नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । किसानबाट सिँचाइ सुविधाबापत र सामान्य प्रकृतिका राजमार्ग प्रयोगबापत आम जनताबाट शुल्क उठाउनु व्यावहारिक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सार्वभौम धन कोष र विशेष उद्देश्य वाहनको मूल अवधारणा नै प्रस्ट हुन्छ । त्यस्ता प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजनालाई बजेटको नियमित सरकारी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।