अहिलेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक चुनौती बीच मङ्सिरको चुनाब पछि बन्ने नवनिर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई आर्थिक स्थायित्व र मुद्राश्फृति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी शृजना गर्दै समाबेशी तथा दिगो विकासको लक्ष्यहरु हासिल गर्ने नीति अबिलम्ब कार्यन्वयन गर्नु पर्छ | हालको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख जड आवरणमा कोविद तथा रसिया-उक्रेन युद्ध जस्ता बाह्य कारण देखिए पनि मुलभूत रुपमा मुलुकको आर्थिक संरचनासंग जोडिएको बिषय हो | अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतिको दिर्घकालिन समाधान हुन सक्दैन | चुनौतीका बिषय संरचनात्मक भएकोले समाधान पनि संरचनात्मक सुधार बाटै खोज्नु पर्छ | त्यसैले अहिलेको समस्याको हल कम्तिमा पनि मध्यकालीन र दिर्घकालिन प्रकृतिको हुने छ |
जुन सुकै दलले नवनिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरे पनि राष्ट्रिय महत्वका बिषयहरु उन्ने हुन् र उपायहरु भनेको आयात र ब्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तर गर्दै आर्थिक विकास हासिल गर्नु हो | यसै क्रममा राज्यले मध्यम तथा दिर्घकालिन रणनीति अवलम्बन गरेर क्रमिकरुपले अत्याधिक परनिर्भतालाई घटाउदै देश भित्रै गुणस्तरीय रोजगारी शृजना गर्दै सम्मान जनक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेर आम-नागरिकको बिकास र सम्वृद्धिको आकान्क्षा पुरा गर्न सक्नु पर्छ | यो रणनीतिलाई सरल तरिकाले प्रस्तुतीकरण गर्ने क्रममा अंग्रेजी अक्षर ए देखि जि बाट सुरु हुने गरी निम्नानुसार सूचीबद्ध गरिएको छ |
ए. एग्रीकल्चरल ट्रांस्फर्मेशन (कृषि क्षेत्रको रुपान्तर): कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको रणनिती अबलम्बन गर्दै सन् २०३० सम्म चामल, गहुँ, मक्कै, दाल र तरकारीमा जस्ता प्रमुख पाँच प्रमुख कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु पर्छ | अर्थन्त्रको आकारको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्ने कृषि प्रधान देशले कुल आयातको करिब २३ प्रतिशत कृषिजन्य बस्तु आयात गर्नु समग्र अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो | अर्थतन्त्रमा करिब २४ प्रतिशतको योगदान रहेको र ६० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या आधारित रहेको कृषि क्षेत्र स्वम अत्याधिक रुपले परनिर्भर हुनु अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो | सत्तरीको दशक सम्म निर्यात हुने धान चामल गत बर्ष रु. ४७ अरब भन्दा धेरै आयात हुँदा आठौँ धेरै आयात हुने बस्तु भएको छ | आयात गरिने अधिकांश कृषिजन्य बस्तुहरु देश भित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ |
सिंचाई तथा भण्डारण जस्ता कृषिका महत्वपुर्ण पूर्वाधार, समय मै प्रयाप्त रासायनिक मल र उन्नत बिउबिजनको को उपलब्धता, प्रभावकारी वितरण प्रणाली, आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग, यान्त्रिकारण तथा व्यवसायीकरण, बित्तिय तथा बजारको सहज पहुँच र अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित उत्पादन प्रणाली जस्ता महत्वपुर्ण बिषयमा राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नु पर्छ | आपूर्ति शृंखलामा बिचौलियाको अधिपत्य अन्त्य गर्न सहकारी मोडेलको उच्चतम तथा सबै भन्दा प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्ने कृषि क्षेत्र मै सो प्रणाली कार्यन्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो | अहिलेको अवस्थामा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र कृषिमा निजि क्षेत्रको लगानी बढाई कृषिजन्य बस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउने रणनीति नै सबै भन्दा प्रभावकारी, महत्वपुर्ण र दुरगामी सार्बजनिक नीति हुने छ |
बि. बंगलादेश संगको सम्बन्धको रणनैतिक महत्व: भारतको कारण सार्कको प्रासंगिकता हराउदै गएको परिपेक्ष्यमा बंगलादेशसँगको सम्बन्ध भारत र चीन पछि तेस्रो रणनैतिक छिमेकी राष्ट्रको रुपमा विकसित गर्न आवश्यक छ | भारतसँगको बढ्दो रणनैतिक निकटता; नवीकरणीय उर्जाको बढ्दो माग; बैदेशिक श्रम आपूर्तिको श्रोत; पर्यटकको सम्भावना र पारबहनको सुबिधा जस्ता कारणले बंगलादेश संगको द्विपक्षीय सम्बन्धको सामरिक तथा रणनैतिक महत्व बढ्दै गएको छ। नेपाल र बंगलादेशको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सम्भावना र अवसरको आधारमा नयाँ उचाइमा लगे दुवै राष्ट्रलाई हित हुने छ । राजनैतिक स्थायित्वसँगै उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै बंगलादेश सार्क क्षेत्रमा दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। बंगलादेशले सडक, रेल, हवाई, जल, बन्दरगाह र बिद्युत प्रसारण लाइन मार्फत भारतलाई आफ्नो भूमी प्रयोग गरेर उत्तरपुर्बी क्षेत्रका आठ वटा राज्य लगाएत म्यान्मारमा सिधा पहुँचको बिशेष सुबिधा दिएको सन्दर्भमा नेपाल र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्धमा बंगलादेशको पनि महत्वपुर्ण भूमिका हुन सक्ने अवस्था शृजना भएको छ | कुल बिजुली उत्पादनको एक तिहाई आयातित इन्धनमा निर्भर रहेको र इन्धनको अन्तराष्ट्रिय मुल्य उच्च भएकोले हालको महिनामा बंगलादेशले उच्च शोधानान्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ | यसकारण बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विशेष प्रथामकता साथ सुदृढ र विस्तारित बनाउन नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ।
सि. कार्बन ट्रेड (कार्बन ब्यापार) : कार्बन ब्यापार बाट राज्यले लाभ लिने रणनीति तय गरी सक्रिय भूमिका निभाउनु पर्छ | सन् २०२१ मा नेपालले विश्व बैंक र लिफ कार्यक्रम अन्तर्गत इमर्जेंट भन्ने संस्था संग करिब ३४.५ करोड डलर बराबरको कार्बन ब्यापार सम्बन्धि सम्झौता गरेको छ | यी दुई आशय पत्रमा प्रति टन कार्बन उत्सर्जनको मूल्य केवल पाँच र दश डलरको दरले सहमति गरिएको छ | यद्दपी आईएमएफ जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले प्रताबित गरेको ७० डलर प्रति टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई वास्तविक बजार मूल्य मान्ने हो भने सो सम्झौताको कुल रकम २.७ अरब डलर हुने थियो | गत बर्षको कुल निर्यात केवल १.५६ अरब डलर भएको संदर्भमा उक्त रकम महत्वपुर्ण हो | कार्बन व्यापारको अन्तराष्ट्रिय बजार स्थापित हुने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले कार्बन ब्यापार बाट ठुलो लाभ लिन सक्नेछ | यो रणनीति तौल र सिमा रहित व्यापार अवधारणाको एउटा महत्वपुर्ण अंग हो | सन् २०४५ सम्म खुद शुन्य (नेट जेरो) कार्बन उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म खुद कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक (कार्बन नेगेटिभ) हुने लक्ष्य सहजै प्राप्ति गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् | सन् २०३० सम्म सत प्रतिशत घरपरिवारलाई बिद्युतीय चुल्होको प्रयोगको पहुँच पुराउन सके, सत प्रतिशत उद्योगले बिद्युतको प्रयोग गरे र अहिले कै गतिमा बनिकरण बिस्तार हुदै गए सन् २०४५ अगावै मुलुक खुद कार्बन ऋणात्मक भएर कार्बन ब्यापार बाट ठुलो लाभ लिन सक्ने छ | त्यसैले राज्यले अन्तराष्ट्रिय अभियान मार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै कार्बन ब्यापार बाट बृहत लाभ लिने रणनीति लिनु पर्छ |
डि. डिजिटल कनेक्टिभिटी: भारत र चीन जस्ता ठुला तर अनुदार छिमेकी द्वारा भू-परिबेस्तिक भएको अवस्थामा तौल रहित र सीमा रहित सेवा मार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिन सके मात्र नेपालले अर्थपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तर गर्न सक्छ | राज्यले सो सम्बन्धि पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक लगानी तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ | आय आर्जनको लागि लामो समय प्रबासिदा घर परिवारबाट टाढिनु पर्ने बाध्यताको सामाजिक लागत, उपभोगबाट हुने योगदान बाट बन्चित हुने आर्थिक लागत र नागरिकको मतदानको अधिकार बाट बन्चित हुनु पर्ने राजनैतिक लागत दुरगामी प्रकृतिका लागत हुन् | त्यसैले मुलुकलाई क्रमिक रुपले श्रम निर्यात माथिको अत्याधिक निर्भरता घटाउदै सेवा निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ | सेवा निर्यात मार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिने उपयुक्त उपाय अन्तर्गत मुलुकलाई विश्व डिजिटल इकोसिस्टम संग जोड्ने रणनीति नै हाम्रो जस्तो भू-परिबेस्तिक मुलुकको लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्वपुर्ण हुने छ |
इ. एजुकेशन ट्रांस्फर्मेशन (शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तर): शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गरी विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने जना शक्ति तयार गर्नु पर्छ | मुलुकको सार्बजनिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ | सबै भन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी रहेको शिक्षा क्षेत्रले (२८ हजार सरकारी बिद्यालयमा १.४७ लाख सरकारी शिक्षक छन्) सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभाबमा समग्र बिकासको सबै भन्दा महत्वपुर्ण कारक गुणस्तरीय मानव पूंजी निर्माण हुन सकेको छैन | एकातिर अधिकांश शिक्षक संग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सिप र क्षमता छैन भने अर्को तिर सरकारी कर्मचारीको अनुत्तरदायित्वको मनोवृत्ति शिक्षा क्षेत्रमा पनि ब्याप्त छ | शिक्षकको अनुपस्थितिले गुणस्तरीय शिक्षा र बिधार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर आंच पुराएको छ | सार्बजनिक बिद्यालयमा बिद्धार्थीको समग्र बिकासमा महत्वपुर्ण योगदान दिने अंग्रेजी, गणित र बिज्ञान जस्ता बिषयहरुको अध्यापनको स्थिति दयनीय छ | शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापक सुधार नभए सम्म तथा शिक्षा क्षेत्रले राजनीतिकरणबाट उन्मुक्ति नपाय सम्म अर्को दुई दशक पछि पनि दैनिक पन्ध्र सय नेपाली युबाहरुले बैदेशिक रोजगारीको लागि मुलुक छोड्नु पर्ने बाध्यता यथावत रहने छ | मुलुक विप्रेषण मै आश्रित हुने छ, अर्थतन्त्रले तुलनात्मक लाभ थप गुमाउदै जाने छ र आयातमा परनिर्भर भैरहने छ | शिक्षामा आमुल परिवर्तन गरी मुलुकलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने जना शक्ति तयार रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ |
एफ. फ्याक्टर इन्डाउमेन्ट (स्थानिय स्रोत): हाम्रो अधोगीकरण नीतिको खाका हाम्रो धरातलीय आधारमा कोरिनु पर्छ जसको लागि स्थानिय स्रोतमा आधारित उद्योगको प्रबर्धन गर्नु पर्छ | मुलुक भित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो अधोगीकरणको प्रमुख आधार हुनुपर्छ | गत दश बर्षको दौडानमा मुलुकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्राप्त गरेको आत्मानिर्भरता र रुपान्तरण नै यो अवधारणाको सर्बोत्तम उधाहरण हो | पानी, बनजंगल, खनिज, देशै भरी फैलिएको पहाडमा थुप्रेको माटो, ढुंगा, बालुवा नै हाम्रा औधोगीकरणको प्रमुख आधार हुन् | हाम्रो औधोगीकरणको मार्ग तथा लक्ष्य हाम्रै बिशेषता र बिशिष्टता भित्र खोज्नु पर्छ | राज्यले अनेकन सुबिधा दिएर पाँच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने, अधिकांश बिदेशीले रोजगारी पाउने र मूल्य समायोजन मार्फत उपभोक्ताले कुनै सुबिधा नपाउने एसेम्बली प्लान्ट थुपारेर मुलुक सम्बृद्ध हुदैन | हाम्रो जस्तो भूपरिबेस्तिक मुलुकले अत्यन्त कम मूल्य अभिवृद्धि हुने विदेशबाट आयातित कच्चा तथा अर्ध-प्रसोधित पदार्थमा आधारित औधोगीकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार न्यून छ | भारत, बंगलादेश र चीन जस्ता छिमेकी मुलुक संग तयारी सामानमा प्रतिस्प्रद्धा गरेर हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं | अर्थतन्त्रको प्रतिस्प्रदात्मक क्षमता नभएकोले जति सुकै राम्रो र उदार नीति ल्याय पनि न बैदेशिक लगानी भित्रिन्छ न स्वदेशीले नै लगानी गर्छन | त्यसैले कम्तिमा पनि बिस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने र सोही अनुरुप बिदेशी मुद्रा बचतमा योगदान पुर्याउने औधोगीकरण रणनिती अवलम्बन गर्नु पर्छ |
जि. ग्रीन इकोनोमि (हरित अर्थतन्त्र): जलवायु जोखिम सुचाङ्कको आधारमा नेपाल विश्वमा १० सौं धेरै प्रभावित तथा जोखिमयुक्त राष्ट्र हो | हामी हाम्रो कारणले भन्दा अन्य मुलुकले गर्ने प्रदुषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दा बढी प्रभावित छौं | हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत विश्वमा पहिलो र तेस्रो धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुन् | जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकुलन गर्दै सरकारले राखेको सन् २०४५ सम्म शुन्य उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म ऋणात्मक उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गर्नुछ | राज्यले हरित योजना अन्तर्गत सही प्रथामिकरण गर्ने र आमनागरिक पनि जलबायु बारे सचेत हुने हो भने ती लक्ष्यहरु समय अगाडी नै हासिल गर्न सकिन्छ र विश्वमा राम्रो उधाहरण बन्न सकिन्छ | प्रबिधि विकास हुदै जाँदा नयाँ सम्भावनाहरु पनि उघारिदै जानेछन् | विश्वका दुई ठुला हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने छिमेकी मुलुकहरु बीच अवस्थित भएर पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हरित्करण गर्दै लान सके बिश्वमा नमुना राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुने र सोही अनुरुप अन्तराष्ट्रिय संघ सस्था तथा बजार बाट ठुलो मात्रामा हरित लगानी जुटाउन सकिने छ | हरित लगानी अवधारणालाई शिघ्र मुर्तरुप दिन सके मुलुकले ठुलो आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय लाभ पाउने छ |
माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक रणनीति अवलम्बन गर्दै सो अनुरुप राष्ट्रका नीति तथा परियोजना प्राथामिकरण गर्दै कार्यन्वयन गर्न सके सम्बृद्ध नेपालको अभिलाषा प्राप्त गर्न धेरै टेवा मिल्ने छ | पर्यटन र जलबिद्युत हाम्रो लागि सधैं महत्वपुर्ण क्षेत्र हुने छ भने भारत र चीन हाम्रो लागि सधैं महत्वपुर्ण छिमेकी राष्ट्र रहने छन् | तर हामीले बिकासको कुरा गरेको र आवधिक योजना लागु गरेको करिब सात दशकको अवधिमा पनि यी दुई बिषयमा उल्लेख्य विकास हुन नसकेको सन्दर्भमा मुलुकले समय अनुरुप सम्भावनाका नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्दै जानु पर्छ | साथै भारत र चीन जस्ता ठुला छिमेकी मुलुकको बृहत आर्थिक विकास बाट पनि कुनै ठोस लाभ लिन नसकिएको र थप परनिर्भर हुँदै गएको स्थितिलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा समिक्षा गर्दै रणनीतिको नयाँ खाका कोर्नु पर्छ | बिगतको अनुभब विश्लेषण गर्दा बिकासको लागि भारत र चीन प्रति परनिर्भर हुने आर्थिक नीति बाट मुलुकले बिकास र सम्वृद्धिको फड्को मार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ | त्यसैले एकातिर पर्यटन र जलबिद्युत र अर्को तिर भारत र चीन भन्दा परको विकासको मोडेल पहिचान गरेर मुलुकको अत्याधिक परनिर्भर आर्थिक संरचनालाई रुपान्तरण गर्दै सम्वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्छ |
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७९ ०७:४२
https://ekantipur.com/opinion/2022/11/02/166735427693658073.html