अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्री

पौष १० गते अपराह्न्य देशको राजनीतिले फरक मोड लियो | देउबाले प्रधानमन्त्रीको पद नछोड्ने भए पछि सत्ता गठबन्धनलाई तोड्दै प्रचण्डले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगाएतका अन्य साना दललाई समेटेर हालै सम्पन्न निर्वाचन पछिको नयाँ सरकार बनाए | नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम यो सरकार कम्तिमा दुई बर्ष रहनेछ भने सरकारमा जाने पार्टी बीच समझदारी कार्यन्वयन भए साढे दुई बर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेर बाँकी समयावधि एमालेका केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने छन् | चुनाबको पांच महिना अगाडी मात्र नयाँ पार्टी दर्ता गराएर प्रतिनिधि सभाको चुनाबमा होमिएका रबि लामिछाने प्रतिनिधि सभामा २० जना सांसद सहित एकै पटक उप-प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुन पुगे | चुनाब पछिको यस्तो अपत्यारिलो घटनाक्रमले देशको राजनैतिक समीकरण फरक मोडमा पुगेको छ |

यसै क्रममा एमालेका प्रभाबशाली नेता बिष्णु पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका छन् | निर्बतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सत्र महिना पुरा गरी बाहिरिएका छन् | एकातिर राष्ट्र बैंकको गभर्नरको निलम्बनको प्रयास र बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँचलाई लिएर शर्माको कार्यकाल धेरै बिबादित रह्यो भने अर्कोतिर संरचनात्मक सुधार सम्बन्धि खासै कुनै महत्वपुर्ण पहल भएन |

यी दुवै अर्थमन्त्रीको एउटा कुरा चाँही समान थियो – ठुलो आकारको बजेट, बिना क्षमताको महत्वाकान्छी लक्ष्य र छुट नै छुट र वितरणमुखी चुनाबी बजेट | बिष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटको एउटा मात्र सम्झन योग्य व्यवस्था भनेको विकृत सांसद विकास कोष हटाएका थिए | तर लोकप्रियताको खातिर विद्युतीय निजि गाडीमा पूर्व अर्थमन्त्री युबराज खतिवडाले हटाएको भन्सार छुट पुन: स्थापित गरेका थिए भने जेष्ठ नागरिक भत्ता एक हजारले बढाएर चार हजार रुपैया पुराउदै राज्यलाई १५ अरब रुपैयाको अतिरिक्त आर्थिक भार स्थायी रुपले थपेका थिए | जनार्दन शर्माले पनि देउबाको लहडमा जेष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर हद ७० बर्ष बाट घटाएर ६८ बर्ष बनाई राज्यलाई बर्षेनी १३ अरब रुपैया बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार स्थायी रुपले थपेका थिए | जेष्ठ नागरिक भत्ताको नाममा बिगत चार बर्षमा तीन अर्थमन्त्रीले (खतिवडा लगाएत) राज्यलाई बर्षेनी ४३ अरब रुपैया बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार स्थायी रुपले थपेर बर्षेनी ७३ अरब रुपैया पुराएका छन् |

बिष्णु पौडेलको यस अघिको अर्थमन्त्रीको दुवै कार्यकाल सकारात्मक रहेन | पहिलो आठ महिने कार्यकालमा (सन् २०१५/१६) भुकम्प र भारतीय नाकाबन्दिले गर्दा आर्थिक वृद्धि दर खुम्चेर ०.४३ प्रतिशत पुगेको थियो भने महंगी करिब १० प्रतिशत पुगेको थियो | त्यस्तै गरेर उनको दोस्रो नौ महिने कार्यकालमा (सन् २०२०/२१) पनि अघिल्लो बर्ष (सन् २०१९/२०) कोविदको कारणले २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धि दर केवल ४.२५ प्रतिशतमा सिमित हुँदा मुलुकले ठुलो परिमाणमा आर्थिक उत्पादन गुमाएको थियो |

मुलुकको अहिलेको प्रमुख आर्थिक चुनौती बाह्य क्षेत्रको असुन्तलन बाट सुरु भएको हो | बिष्णु पौडेलको दोस्रो पारीमा बिदेशी मुद्रा संचिति उच्च बिन्दु बाट १ अरब डलरले घटेको थियो | सही समयमा बहिर्गमन भएको कारणले अहिलेको असहज बाह्य क्षेत्रको स्थितिको अपजस उनले लिनु परेन | वास्तबमा ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुदा देखि नै सन् २०१७ को अन्त्य देखि बाह्य क्षेत्रमा चाप बढ्दै गएको हो | उनको पालामा ५१ करोड डलर, युबराज खतिवडाको पालामा ७३ करोड डलर, बिष्णु पौडेलको पालामा एक अरब डलर हुदै जनार्दन शर्माको पालामा २ अरब डलर बराबरको बिदेशी मुद्रा संचिति घटेको हो | त्यसैले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको बिषयमा यी चार जनै अर्थमन्त्री उत्तिकै जिम्मेवार छन् |

उच्च दरले कर्जा वृद्धि हुँदा, ठुलो आकारको बजेट कार्यन्वयन गर्दा र आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुँदा हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा बढी चाप पर्छ भन्ने बिषय अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो | पूर्व अर्थमन्त्री युबराज खतिवडाले आफ्नै कार्यकालमा लगातार दुई बर्ष बिदेशी मुद्रा संचिति घटे पनि तेस्रो बर्ष (सन् २०१९/२०) ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राख्दै जीडीपीको दाँजोमा (३७ प्रतिशत) हालसम्म कै सबै भन्दा ठुलो बजेट पारित गरेका थिए | सोही अनुरुप निबर्तमान गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले पनि बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने चापको अवमुल्यन गर्दै आफ्नो कार्यकालको पहिलो चार बर्षमा भएको अत्याधिक कर्जा वृद्धि (औसतमा २०.७ प्रतिशत) बाबजुत २१ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका थिए | लगातार दुई बर्ष बिदेशी मुद्रा संचिति घटेको र उच्च लगानीको कारणले अर्थतन्त्र गर्माएको अवस्थामा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दरका दुवै लक्ष्यहरु अश्वाभाबिक थिए | तर कोविद प्रकोपको कारणले सो बर्ष  सरकारी खर्च केवल ७१ प्रतिशतमा मात्र सिमित भएर तेस्रो बर्ष पनि शोधानान्तर घाटा हुन बाट जोगिएको थियो र बाह्य क्षेत्रको समस्या दुई बर्ष पछि धकेलिएको थियो | अन्यथा, खतिवडा – नेपाल द्वयको लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वृद्धि र कर्जा वृद्धि हासिल भएको भए मुलुकले सन् २०१९/२० मा नै बाह्य क्षेत्रको समस्या भोग्नु पर्ने थियो |

निबर्तमान अर्थमन्त्रि जनार्दन शर्माले बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फृतिको चुनौतीको अलावा बित्तिय व्यवस्थापनको समस्या पनि थपेर बाहिरिएका छन् | पहिलो तीन महिनामा नै सरकारले ठुलो मात्रामा बित्तिय घाटा (६५ अरब रुपैया) बेहोरेको छ | सामान्यतया बर्षको अन्त्य तिर (चैत्र/बैशाख) मात्र बित्तिय घाटा हुने गर्थ्यो | सम्भबत: यो बर्ष राजश्वले साधारण खर्च पनि धान्न सक्ने छैन | यस्तो अवस्थामा ठुलो परिमाणको बित्तिय घाटा पूर्ति गर्न ठुलो मात्रामा सरकारी ऋण परिचालन गर्नु पर्छ | साथै स्रोतको अभावले पुंजीगत खर्च पनि थप ओझेलमा पर्ने छ | सन् २०१७/१८ मा उच्च बिन्दुमा पुगेको पुँजीगत खर्च, त्यस पछिका बर्षहरुमा क्रमस घट्दै गएको छ | मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राज्यले ठुलो मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने बेलामा पुँजीगत खर्चमा ब्यापक संकुचन आए बिगत एक बर्ष देखि देखिएको चरम कर्जा संकुचनले समग्र मागमा थप नकारात्मक असर पार्ने छ |

मावोबादी द्वन्दको उच्चतम बिन्दु देखि नयाँ संबिधान निर्माण सम्मको डेढ दशकको (सन् २००० – २०१५ ) अवधिमा आर्थिक मुद्धाहरु सधैं ओझेलमा परे | सो अवधिमा एकातिर मावोबादी द्वन्द, राजनैतिक अस्थिरता र चरम बिद्युत अभाबले निजि क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेन भने अर्कोतिर बाह्य क्षेत्र र सरकारी ऋणको अवस्था (सन् २०१५ सम्मको दशक) अनुकुल हुँदा पनि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी बढेन | पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी बढेको भए सो अवधिको न्युनतम आर्थिक वृद्धि दर (३.७५ प्रतिशत) बढाउन ठुलो टेवा मिल्ने थियो र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमतामा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्थ्यो | तर सहज बाह्य क्षेत्र र उच्च कर्जाको आडमा निजि क्षेत्रले आयातमुखी ब्यापारलाई प्राथमिकता दिने र सर्बत्र जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृति बढ्यो | यसरी राज्यको अमुल्य स्रोत देशको बृहत विकासमा परिचालन नगरी चरम बित्तियकरण मार्फत अर्थतन्त्र आयातमुखी व्यापारीकरण र जग्गा मौद्रिकरण गर्न तर्फ केन्द्रित भयो | हाम्रो मुलुकको अर्थराजनीतिको ईतिहासमा सो डेढ दशकलाई “अवसर गुमेको” (मिस्ड अपरच्युनिटी) अवधिको रुपमा स्वीकार्दै महत्वपुर्ण पाठ सिकाइको (लेस्सन लर्न्ट) रुपमा ग्रहण गर्नु पर्छ |

औसतमा बर्षेनी २० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि प्रवाह गरेर पनि केवल ४.४ प्रतिशत मात्र औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने, रोजगारीको लागि अधिकांश युबा विदेश जानु पर्ने र स्वदेशमा शृजित रोजगारीमा चाँही बिदेशीको एकाधिकार स्थापित हुने प्रकृतिको अर्थतन्त्रको संरचना र मोडेल हाम्रो सन्दर्भमा पूर्णरुपले असफल भएको छ | कर्जाको आकार अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुग्दा पनि प्रति व्यक्ति आय चौंध सय डलर भन्दा कम हुने र अतिकम बिकसित राष्ट्र कै रुपमा रहने अर्थव्यवस्थाले अर्थतन्त्रको जोखिम र बिबिध नकारात्मक पाटाहरु चित्रण गरेको छ | नागरिकले क्षमता भन्दा धेरै उपभोग गर्ने, निजि क्षेत्रले आवश्यक भन्दा धेरै कर्जा लिने र मुलुकले चाँही क्षमता भन्दा धेरै आयात गर्ने प्रवृतिले मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना बिग्रेको छ |

सरकार परिवर्तन हुदैमा मुलुकले भोगेको बिबिध आर्थिक चुनौती तत्काल समाधान हुदैन | जनार्दन शर्माको कार्यकालमा बिष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री हुन्थे भने पनि बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फृतिको चुनौती पृथक हुने थिएन | अहिलेको असहज परिस्थिति अर्थतन्त्रको संरचना संग जोडिएको बिषय भएकोले कुनै अर्थमन्त्रीले चमत्कारी ढंगबाट तुरुन्त समाधान गर्न सकिने बिषय होइन | असीको दशकको मध्ये देखि राज्यले अङ्गीकार गरेको बजार केन्द्रित खुला अर्थतन्त्रको कारण बदलिएको अर्थतन्त्रको संरचनालाई दुई बर्ष भित्र जस्तो सुकै गतिशील र क्यारिज्म्याटिक प्रधानमन्त्रि र सक्षम अर्थमन्त्री आए पनि चमत्कार शैली बाट रुपान्तर गर्न सकिदैन |

देशलाई अहिले लोकप्रिय होइन अर्थतन्त्र बुझेको, संरचनात्मक सुधार गर्ने इच्छ्या शक्ति भएको, दृढ, राष्ट्र बैंक संग सहकार्य गर्ने मनोवृत्ति भएको र सरोकारवालालाई बिश्वस्त पार्न सक्ने सक्षम अर्थमन्त्री चाहिएको छ | आर्थिक संरचना परिवर्तनका एजेन्डाहरु सहज हुदैनन्, त्यसैले सार्थक आर्थिक रुपान्तरको लागि अलोकप्रिय तर सही निर्णय गर्न पछि नहट्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ | सबै क्षेत्र र पक्षलाई रिझाउने सुरमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलिको बोको बनाउने नीतिलाई अब निरन्तरता दिनु हुदैन | लामो समय देखि खुला बजार अर्थतन्त्रको माला जब्दै गर्दा न आर्थिक विकास भयो न रोजगारी नै शृजना भयो, मुलुक भने उत्पादन क्षमता गुमाउदै गम्भीर ढंगले झन् धेरै परनिर्भर भएको छ |

हालको उच्च कर्जा तथा तरलता संकुचनको पहिलो चरणको गम्भीर असर बेलगाम संचालित ऋण तथा बचत सहकारी, बिना अध्ययन उच्च जोखिम उठाएका, जग्गामा अनियन्त्रित ढगले लगानी गरेका, क्षमता भन्दा धेरै ऋण परिचालन गरेका र सत प्रतिशत आयातमा आधारित व्यवसायलाई पर्ने छ | विश्वमा हुने हरेक आर्थिक संकटमा ठुलो संख्यामा पुराना, असान्दर्भिक र उच्च जोखिम मोलेका व्यवसायहरु मासिन्छन् र नविनतम सोच, उद्यम र नयाँ व्यवसायहरु जन्मिन्छन् | अर्थतन्त्रको संरचनालाई नै परिवर्तन गर्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादशील बनाउन बेला बेलामा यस्ता आर्थिक चक्रहरु आवश्यक पनि हुन्छन् | तर सस्तो लोकप्रियताको नाममा लेमन सोसिलिज्म जस्तो नाफा निजीकरण हुने घाटा सार्बजनिकरण गर्नु पर्ने विकृत अभ्यास लादियो भने अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक हुने छ |

विप्रेषणले ऐतिहासिक अवसर दिएर पनि लाभ लिन नसकेको बिगतको अवस्था बाट अर्थतन्त्र गुज्रिसकेको छ | अर्थतन्त्रको क्षमता उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिले प्रतिबिम्ब गर्ने हो, जसको स्थिति अति दयनीय छ | अब पनि कर्जा लिएर देश भित्रै उत्पादन गर्न सकिने बस्तु आयात गरी अर्थतन्त्रलाई अति व्यापारीकरण गर्ने र जग्गामा अत्याधिक लगानी गरी मौद्रिकरण गर्ने हो भने अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटना तिर उन्मुख हुने छ | कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरेका छौं र कर पनि तिरेका छौं भनेर असामान्य अवस्थामा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने मनोबृति उचित हुदैन | असामान्य परिस्थितिमा निजि क्षेत्रले पनि देश प्रति संबेदनशिल बन्दै असामान्य जिम्मेवारी बहन गर्ने नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पर्छ |

राज्यले अङ्गीकार गरेको थुप्रै गलत नीति, गलत प्राथामिकरण, वितरणमुखी वित्तीय प्रणाली, बढ्दो अनावश्यक खर्च, कमजोर कार्य क्षमता र बिग्रदो सुसाशनको कारणले नयाँ संबिधान पछि सार्बजनिक खर्चको अनुपात उल्लेख्य बढे पनि मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन | बिगत दुई दशकमा गरिबी निवारण र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका सुचाङ्कमा भएका उपलब्धिहरु नितान्त विप्रेषणले भएको हो | यी उपलब्धिहरुमा राज्य र बैदेशिक दात्रि संस्थाको भूमिका न्यून छ | साथै समयको क्रम संगै हुने सामान्य विकासलाई विभिन्न समयमा सरकारमा पुगेका राजनैतिक पार्टीले श्रेय लिन सुहाउदैन |

तीन दशक देखि बिग्रिदै आएको आर्थिक संरचना एक दुई बर्ष भित्र बदल्न नसके पनि सन् २०३० सम्म यी क्षेत्रमा रुपान्तर गर्ने सोच र रणनीति तय गरेर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तत्कालै सुरु गर्नु पर्छ | कम्तिमा अर्को दुई बर्ष यो सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित भएको अवस्थामा सोह्रौं आवधिक योजना यथार्थपरक बनाई व्यवहारिक रणनीति मार्फत केही मुर्त उपलब्धि हासिल गर्नै पर्छ | अन्यथा, अहिलेको बाहिरी क्षेत्रको चुनौती र वित्तीय व्यवस्थानमा देखिएको नयाँ चुनौती अन्तत्वगत्व बृहत आर्थिक संकटमा परिवर्तन हुने सम्भावना नकार्न सकिदैन |

स-साना लागत प्रभावी कदम तर नविनतम सोचले पनि छोटो समयमा उल्लेख्य सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ | जस्तो, चुस्त राजश्व व्यस्थापनको लागि सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भर्ना गरे राजश्व परिचालनमा छिटै बृहत उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ | त्यस्तै बित्तिय व्यस्थापन तथा अनुसन्धान र नियामक संस्था, सीबीआई, अख्तियार जस्ता हरेक महत्वपुर्ण संस्था, प्रदेश सरकार र ठुला नगर पालिकाहरुमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगाएत अन्य दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्दा राज्यको नीति निर्माण र कार्यन्वयन क्षमता उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ | क्षमता अभिवृद्धि नै गर्न नसकिने कर्मचारीलाई राज्यले बर्षेनी अरबौं रुपैया खर्च गर्नु भन्दा खुला प्रतिस्प्रद्धा मार्फत सक्षम मानब साधन जुटाउनु प्रभावकारी हुन्छ |

संघियताको संस्थापक र नायक प्रचण्ड नै हुन | तर जनमतको बदलिदो प्रवृति हेर्दा, प्रधानमन्त्री बन्ने यो नै उनको अन्तिम पारी पनि हुन सक्छ, त्यसैले उनले नै संघियतालाई पूर्णता दिनु पर्छ | संघियता लागु भएको पांच बर्ष बित्दा पनि संघीय सरकार मै केन्द्रित भएका अधिकांश अधिकार र कर्मचारीहरुलाई जसरी भए पनि शिघ्र व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रीकरण गरेर प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता स्थापित गर्नु पर्छ | बढ्दै गएको साधारण खर्च र घट्ने क्रममा रहेको राजश्वले उब्जाएको बित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धि चुनौती र प्रदेश सरकारको औचित्यतालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नु पर्छ | अहिलेको समझदारी अनुरुप आउने पांच बर्ष यही सत्ता साझेदारले सरकार चलाउने हो र नीतिगत स्थिरता सुनुश्चित हुने हो भने आउने पाच बर्षमा संरचनात्मक सुधार मार्फत थुप्रै महत्वपुर्ण उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकिन्छ |

पहिलो र दोश्रो पटक गरेर जम्मा सत्र महिना मात्र अर्थमन्त्री भएका बिष्णु पौडेल यस पटक सम्भबत: कम्तिमा पनि चौबिस देखि तीस महिना अर्थमन्त्री रहने छन् | यसै क्रममा पौडेल धेरै पटक मन्त्री बन्ने भाग्यशालि नेता बनेका छन् | तर मन्त्री बन्ने अवसरको परिमाण भन्दा परिणाम महत्वपुर्ण र स्मरणीय हुन्छ | पांच पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सम्झन लाएकको एउटा पनि राम्रो काम गरेको अनुभूति नहुँदा देउबा जस्ता बृद्ध नेता प्रति आम-नेपालीको बितृष्णा बढ्दै गएको छ | अप्रत्यासित ढंगले चुनाब अगाडिको गठबन्दन फुटेर एमालेको समर्थनमा तेस्रो ठुलो दलका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु र पहिलो चोटी निर्वाचित भएका लोकप्रिय युबा नेता रबि लामिछाने एकै पटक उप-प्रधानमन्त्री पदमा छलांग मार्नु यसपालीको निर्वाचन पछि बनेको सरकारको असाधारण बिशेषता रह्यो | अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा बनेको नयाँ सरकारलाई नेतृत्व गर्ने तथा बृहत आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उप-प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र उप-प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना !

कान्तिपुरमा पुष १७ गते, २०७९ प्रकाशित