लामो समय मुलुकको अर्थतन्त्र बाह्य सूचकका कारण दबाबमा पर्यो । यो चुनौती सामना गर्न सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेको कदमका कारण केही सकारात्मक संकेत देखियो । केही नकारात्मक दबाब पनि परेको थियो ।
विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको उच्च कमीले सरकार कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने अवस्थासम्म पुग्यो । अहिले राजस्वमा आएको उच्च गिरावटले चालु खर्च धान्न पनि सरकारलाई मुस्किल छ । सन् १९८० देखि २०२१ सम्मको अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१ र ४.२ प्रतिशतमा रहेको छ । तर, यही समयमा निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिदर १७/१८ प्रतिशतसम्म छ । कर्जाको ठूलो प्रयोग आयातमा परेको भनिए पनि आर्थिक कारोबारको अनुपातमा वृद्धिदरमा अपेक्षित योगदान पुगेको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारमा संकुचन आएको छ, यसले सरकारले लिने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वा औसत वृद्धिदरलाई कति प्रभाव पार्ला ?
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा ९७ प्रतिशतमाथि कर्जा विस्तार हुँदा यसले दिएको नतिजा कस्तो छ, अन्य देशहरूको अवस्था के छ ? आर्थिक रूपान्तरणका लागि हामी हिँड्ने बाटो कस्तो हुनुपर्छ ? नयाँ संसद् र सरकारले आर्थिक सुधारका लागि के काम गर्नुपर्छलगायतका विषयमा अर्थशास्त्री तथा आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनसँग शिलापत्रकर्मी भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी:
बाह्य सूचकमा केही सुधार आउँदै गर्दा हामी आन्तरिक सूचकको दबाबमा परेका छौँ, नेपाली अर्थतन्त्रको सबल पक्ष र दुर्वल पक्ष के हुन् ?
अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा जुन चुनौती देखा पर्यो, राष्ट्र बैंकको पहिलो चार महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने त्यसमा सुधार भएको देखिन्छ । यो सुधारलाई दीर्घकालीन सुधारका रूपमा हेर्न सकिँदैन, चार महिनाको तथ्यांकका आधारमा यो अल्पकालीन मात्रै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
दीर्घकालमा यसको कार्यान्यन कसरी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले आयात घटेको छ, यो त बाध्यात्मक अर्थात् प्रतिबन्धको कारण हो । तर, सामान्य अवस्थामा हाम्रो आयातमा १६/१७ प्रतिशतको वृद्धिदर छ । यदि त्यसलाई आधार मान्ने हो भने यो आर्थिक वर्षमा महिनाको १८० अर्बबराबरको आयात हुनुपर्ने हो । अहिले १३४ अर्ब प्रतिमहिना आयात भएको छ ।
के लामो सयमसम्म आयात यसै मात्रामा रहन्छ त भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसाबले यो क्षणिक हो । सबै कुरा सामान्य भयो भने औसत १८० अर्बको प्रतिमहिनाको आयाततर्फ नै जान्छौँ । त्यसले तत्काल हाम्रो बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा आँच पुर्याउँछ ।
अर्को पाटो सन् १९७५ देखि साधारण खर्च एकाध समयबाहेक राजस्वले धानेको छ । सन् २००९/१० र २०१०/११ बाहेक सबै आर्थिक वर्षमा कम्तीमा चालु खर्च राजस्वले धानेको छ ।
.jpg)
तथ्यांक स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक
शान्ति सम्झौतापछिको समय जहाँ ६०१ जनाको संविधानसभा गठन भएको थियो, त्यो अवस्थालगायतका कारणले गर्दा राजस्व बढेर पनि चालु खर्च निकै उच्च भयो, त्यसै कारणले राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी देखिएको थियो । अब यो वर्ष सबैभन्दा ठूलो घाटामा जानेछौँ । यसले अर्को किसिमको चुनौती निम्त्याएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र विभिन्न धरातलबाट गुज्रँदै आए पनि ठूलो मात्रामा ऋण लिएका छैनौँ । कोभिड–१९ अघि जीडीपीको २३ प्रतिशत मात्रै सार्वजनिक ऋण थियो । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ५० प्रतिशतसम्म ठीकै मानिन्छ । कोभिड–१९ का कारणले ४१ प्रतिशत पुगेको छ ।
अहिले राजस्व घटेको र खर्च बढेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा सार्वजनिक ऋण थपिने देखिन्छ नि ?
यस वर्ष पहिलो चार महिना राजस्व घटेकाले बजेट व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती थपिँदैछ । यसले दुईवटा विषयमा प्रभाव पार्छ । पहिलो, निजीक्षेत्रमा जाने कर्जामा संकुचन आउँछ । दोस्रो, सरकारी ऋण ह्वात्तै बढ्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर घटबढ भए पनि यसअघि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा राजस्व घटेको थिएन, अहिले यति ठूलो मात्रामा राजस्व घट्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
अहिले राजस्वमा १८ प्रतिशतभन्दा माथिको कमी आइसकेको छ । तर, सरकारको खर्च भने बढेको छ, यसले असन्तुलन बढाउँछ । विगत वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर घाटा बढ्ने भए पनि त्यो समयमा सरकारले उठाउने ऋणबाट परिपूर्ति हुन्थ्यो । अहिले हामी असोज महिनाबाटै उच्च बजेटघाटामा छौँ । पहिले/पहिले यस्तो घाटा पनि सामान्य हुन्थ्यो । अहिले तेस्रो महिनामा नै ६४ अर्ब र चौथो महिनामा ८० अर्बको घाटा छ । यसले के देखाउँछ भने गत आर्थिक वर्षमा जसरी बाह्य क्षेत्रको चुनौती सामना गर्नुपर्यो, यो वर्ष आन्तरिक चुनौती ठ्याक्कै त्यसै गरी भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
लामो समयको तथ्यांक हेरियो भने हामी औसत ४ वा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्यौँ, बीचमा ३ आर्थिक वर्ष त लगातार ७ प्रतिशतमाथि थियो । विकासका दृष्टिकोणले भने हामी धेरै पछि देखिन्छौँ । आर्थिक वृद्धि र विकासमा के भिन्नता छ ?
आर्थिक वृद्धि र विकास एकआपसमा जोडिएको विषय हो । आर्थिक वृद्धिले क्वान्टिफाई (परिणाम) देखाउँछ । देशभित्र हुने उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको आर्थिक वृद्धिले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बाट धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । त्यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रले कस्तो किसिमको प्रगति गर्यो भन्ने देखाउँछ । त्यसलाई मोनिटाइ वा क्वान्टिफाई गर्ने क्रममा धेरै कुरा देखाएको हुन्छ । तर, त्यो भन्नुको अर्थ त्यसले मात्र सबै कुरा देखाउँछ भन्ने होइन ।
अरु पाटोहरू पनि छन् । कतिपय विषय हाम्रो जीडीपीमा गणना नै नभएका पनि हुन्छन् । आर्थिक वृद्धि र विकास आपसमा अन्तरसम्बन्धित कुरा हुन् । आर्थिक वृद्धिलाई मात्रै सबै चीज हो भनेर भन्न सकिँदैन । अरु पाटोहरू जीवनस्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, गुणस्तरीय जीवनलगायतका विषय जोडिन्छ । यो सबै कुराहरूलाई आर्थिक वृद्धिले मात्रै नसमेट्न सक्छ ।
विगत केही वर्षअघिदेखि हेर्दा अरु क्षेत्रमा पनि विकास भएको देखिन्छ । नेपालको सवालमा अन्य किसिमका विकास भने विप्रेषणले नै गरेको देखिन्छ । हाम्रो शिक्षास्तर, जीवनस्तर, आयुका विषयमा रेमिट्यान्सको प्रत्यक्ष भूमिका छ । त्यो पक्षमा राज्यको योगदानभन्दा पनि रेमिट्यान्सको योगदान बढी महत्त्वपूर्ण छ ।
मुख्यत: हाम्रो गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, बाह्य सूचकको सन्तुलनको आधार नै रेमिट्यान्स छ, आगामी दिनमा रेमिट्यान्सको योगदान कति रहला ?
हो, हाम्रो गरिबी घटाउन सबैभन्दा ठूलो योगदान रेमिट्यान्सको छ । विप्रेषण सन् २००० देखिको रेमिट्यान्सको आँकडा छ । रेमिट्यान्स सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्म उच्च आप्रवाह भएको छ । त्यतिन्जेलसम्म व्यापारघाटा जुन हिसाबले बढेको थियो, रेमिट्यान्स वृद्धि पनि त्यही हिसाबले बढेको देखिन्छ । त्यो समयमा चालु खाता बचतमा थियो । त्यसपछि २०१६/१७ बाट व्यापारघाटा उच्च अंकले बढ्ने, रेमिट्यान्स वृद्धि ७/८ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने देखिएको छ ।
विगत ६ वर्षदेखि चालु खाता लगातार घाटामा छ । यो अझै बढ्ने देखिन्छ । हामीले जुन हिसाबले आयात गरेका छौँ, अब रेमिट्यान्सले मात्रै धान्नै सक्दैन । रेमिट्यान्समा राम्रो पक्कै गरेका हौँ । यो आर्थिक वर्षमा हामीले डलरमा नै ९ प्रतिशतको वृद्धि छ । त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो । यसले अहिलेसम्म धानेको छ । हाम्रो परनिर्भरता असाध्यैै बढी भयो । त्यसले गर्दा स्रोतको पनि विस्तार गर्नुपर्नेछ । र, रेमिट्यान्स नै पनि श्रम गन्तव्यको हिसाबले, कार्यानुभव कौशलताका हिसाबले ध्यान दिनुपर्छ । हामी श्रमिक निर्यातबाट सेवा निर्याततर्फ जानुपर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण गर्ने र बढाउनुुपर्नेछ ।
अहिले बाध्यात्मक परिस्थितिले लामो समयपछि व्यापारघाटा घटेको छ । अर्कोतर्फ नेपालबाट बिजुलीको निर्यात राम्रो भएको छ । डन्डी, सिमेन्टलगायतका वस्तु पनि निर्यात भइरहेको अवस्था छ, कतिपय वस्तुको आयात घटेको छ । हामी सन्तुलन मिलाउने बाटोतर्फ छौँ, यसमा तादात्म्यता मिलेको पाउनुहुन्छ ?
हामीले उत्पादनमूलक सामानहरू निर्यात गर्ने सम्भावना निकै कम छ । कहाँ पठाउने ? कति प्रतिस्पर्धी छौँ ? तसर्थ वास्तविक धरातलमा आधारित रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीले दुई दर्जन वस्तु निर्यातका लागि अत्यन्तै सम्भावना भएको वस्तु भनेर पहिचान गर्यौँ । तर, अत्यन्तै सम्भावना भएको भनेर रणनीति बनाएर निर्यात गरेका वस्तुको निर्यात ६० अर्बजतिको मात्रै छ । कतिपय सामानको राम्रो निर्यात देखिएला तर, त्यसलाई हामी ‘स्केलअप’ गर्नै सक्दैनौँ । हामी १९ सय अर्बभन्दा बढी आयात गर्छौं तर ६० अर्बको निर्यातले मात्रै कति हुन्छ ? त्यस कारण हाम्रो निर्यात रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
चीनले ८ हजारवटा वस्तुलाई भन्सार छुट दिएको छ । तर, ती ८ हजार वस्तु नै चीन आफैँले उत्पादन गर्छ । चीन र हाम्रो तुलनात्मक उत्पादन अवस्था हेरियो भने हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्दैनौँ । उत्पादनमूलक सामग्री निर्यात गर्न सकिने देखिँदैँन । हामीलाई वस्तु निर्यातभन्दा पनि सेवा निर्यात उपयुक्त हुन सक्छ । भूपरिवेष्ठित भएका कारण जुन बाध्यता भोगेका छौँ, त्यसलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयबाट रणनीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
अहिलेसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि नेपालीहरूलाई भौतिक रूपमा बाहिर पठायौँ । अर्थात्, श्रमिक निर्यात मात्रै गर्यौँ । त्यसको पनि त एउटा सीमा हुन्छ । अहिले १० प्रतिशत नेपाली विदेशिएका छन् । हामीले त्यसको सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य धेरै गुमाएका छौँ । यो हाम्रो बाध्यता पनि हो । तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तर, त्यो पनि निरन्तरताका बीच कम गर्दै सेवा निर्यात गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
सेवा निर्यातका लागि ‘ग्लोबल डिजिटल भ्यालु चेन्ज’मा कसरी आबद्ध हुन सक्छौँ भनेर लाग्नुपर्छ । यसै हिसाबले सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले एउटा नयाँ अध्ययन पनि सुरु गर्दैछ । अहिलेको आईटी सर्भिसेसका कारण हजारौँ युवाहरू नेपालमै दिनको केही घण्टा काम गरेर विदेशी मुद्रा कमाइरहेका छन् । त्यो कति छ ? त्यसले हाम्रा विदेशी मुद्रामा कति योगदान गरिरहेको छ ? अथवा, अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको छ ? त्यसको सम्भावना के छ ? भन्ने पहिचान गर्न नै हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौँ । हामीले आगामी ६ महिनामा क्वान्टिफाई नै गर्न सक्छौँ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने रेमिट्यान्सबाहेकको स्रोत पहिचान हुनेछ ।
तपाईं बारम्बार नेपालजस्तो देशका लागि बाह्य सूचकांकको सन्तुलन नै प्रमुख चुनौती भन्नुभएको छ । सरकार र दलहरू यस प्रकारको रणनीतिमा चासो राखेको पाउनुहुन्छ ?
पटक्कै छैन । यस विषयमा सरकार वा संसद्ले मात्रै होइन, अन्य सरोकार राख्ने निकायबाट पनि सोचेको देखिँदैन । ३० वर्षमा जुन किसिमको आर्थिक संरचनाबाट अहिलेको अवस्थामा आएका छौँ, हामीले निकै हल्का रूपमा लिएका छौँ ।
१४ महिनासम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्षमता पुुर्यायौँ । त्यो समय हामी बाह्य क्षेत्र सधैँ सहज हुनेछ भन्ने मान्यताबाट अघि बढियो । रेमिट्यान्स सधैँ आउँछ भन्ने सोच्यौँ ।
कुन हिसाबले चलेको छ ? भोलि कस्तो परिणाम आऊला भन्ने खोजेनौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र ३० वर्षको दौरानमा पूरै व्यापारीकरण भएको छ । विगतमा हाम्रो रेमिट्यान्स जसरी आयो, त्यसले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा रह्यो । विप्रेषण कम आउँदा पनि राजस्व अत्यन्तै कम भएको भए, बाह्य ऋण अत्यधिक बढेको भए, त्यतिबेला चेत हुन्थ्यो होला । त्यो समय बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण कम भएको अवस्थामा हामी ठूलो चुनौतीमा कहिल्यै पर्दैनौँ भन्ने सोचमा केन्द्रित रह्यौँ । यो अहिलेको होइन, ३० वर्षदेखि थुप्रिएको समस्या हो, आजको भोलि हामी सम्बोधन गर्नै सक्दैनौँ ।
अब दोस्रो चरणको सुधारमा जानैपर्ने हुन्छ । आर्थिक संरचनाको ‘रिसेट’ गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्को १० वर्षको समय हो । यस हिसाबले अबका १० वर्ष हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छन् । १० वर्षमा के–के गर्ने भन्ने योजना बनाउन ढिलाइ भएको छ, ती योजना पूरा गरिएन भने देशको आर्थिक विकासमा ठूलो धक्का लाग्छ । र, अर्थतन्त्रका अरु सूचकांकमा पनि नकारात्मक असर पर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र व्यापारमुखी हुनुको कारण के हो ?
हाम्रो मोडेल भनेको ‘फ्रि इकोनोमी’को मोडल नै हो । त्यसका राम्रा पक्ष पनि धेरै छन्, सबैलाई दोष नै दिनुपर्ने छैन । हामीमा सहज हिसाबले थोरै जोखिम लिएर बढी प्रतिफल कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने सोच हाबी भयो । रेमिट्यान्सले माइक्रो लेबल नै माग गर्यो । गाउँमा बस्ने परिवारको सदस्यले विदेशमा गएर पैसा मासिक रूपमा पठाउन थाल्यो भने उसले विगतमा गर्न नसकेका कुरा गर्न चाहन्छ, र त्यही गर्यो ।
पहिलो नियमित आय भएपछि भात खाने इच्छा जाग्छ । अन्डा खाने, मासु खाने इच्छा जाग्छ । त्यसमा आन्तरिक बसाइसराइ पनि बढ्छ । विदेश जानेलाई के लाग्छ भने मेरो पढाइका कारण विदेशमा आएर यस्तो दु:ख गर्नुपरेको छ, मैले मेरा बच्चा राम्रोसँग पढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनि, ऊ बसाइ सरेर शहर छिर्छ । अनि उत्पादन घट्छ, उपभोग बढ्छ । त्यसले क्रमशः माग सिर्जना भएको छ । सहज रूपमा आयात गर्न सकिने भएपछि उत्पादन गर्न सकिने कुरा पनि छोड्दै गएका कारण २३ प्रतिशत कृषि उत्पादन आयात गरेका छौँ । हामीले उत्पादन गर्न सक्ने कृषि उत्पादन नै हो, त्यस्तो आधारभूत कुरा पनि आयात गर्यौँ ।
यदि कोभिड नभएको भए अहिलेको बाह्य क्षेत्रको चुनौती त्यही समयमा परिसक्थ्यो । व्यापारीकरणको उदाहरणले ३० वर्षको दौरानमा आर्थिक संरचना कसरी रुपान्तरण भयो भन्ने देखाउँछ । यसलाई थेगेको रेमिट्यान्सले थियो । यही क्रममा ३ वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिले गर्दा पनि आयात चाहियो । ‘क्यापिटल फर्मेसन’ भयो । भूकम्पपछि माग पनि बढ्यो ।
विकासोन्मुख देशका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन हो । यसमा अलिकति आँच आउनासाथ यसले बृहत् रूपमा अर्थतन्त्रमा असर पार्छ । विशेष गरी हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा, आर्थिक विकासमा, बजेट व्यवस्थापनमा यसको सोझो प्रभाव पर्छ । हाम्रा लागि पहिलो प्राथमिकता नै बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो । अहिले देखिएको बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती बाह्य क्षेत्रकै कारण जोडिएको विषयमा हो ।
कतिपय कुरा सरकार वा राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रलाई यसरी सहजीकरण गर्छु भनेर पनि सक्दैन । किनभने, हाम्रो चाप भनेको बाह्य क्षेत्रमा छ । बजारले ‘स्वनियन्त्रण’ गर्नुपर्ने वा आत्मानुशासनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । तर, हालसम्म २ प्रतिशतको पनि वृद्धिदर छैन । यही हिसाबले जाने हो भने त्यसको आधा पनि कर्जा विस्तार हुँदैन ।
तपाईंले भनेजस्तै अहिले त कर्जाको माग पनि देखिएन नि ?
यसमा भावनात्मक कारण पनि होला । तर, एउटा मागले अर्को माग बढाउने हुन्छ । अहिले २ प्रतिशत पनि कर्जा विस्तार नभएका कारण अन्य माग आउन छाड्यो । पहिलेजस्तै २० प्रतिशत कर्जा भएको भए माग बढी नै हाल्थ्यो । सुरुमा कर्जा दिने स्रोत नै भएन । त्यसले मागमा हान्यो र नयाँ माग आएन । कर्जाले अर्को कर्जाको माग बढाउँथ्यो । मागमा संकुचन भएसँगै कर्जाको मागमा संकचुन आएको हो । अलिकति सामान्य अवस्था आयो भने माग बढी नै हाल्छ ।
हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जीडीपीको ९७ प्रतिशत माथि पुगेको छ । कर्जा र आर्थिक वृद्धिको तादात्म्यता मिलेको छ त ?
यो अस्वाभाविक देखिन्छ । कर्जाको वृद्धिदर अत्यधिक छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिमा कस्तो किसिमको योगदान गरेको छ भन्ने लिंक एकदमै सीमित देखिन्छ ।
कर्जाको योगदान सबैभन्दा धेरै आयातमा नै देखिन्छ । त्यसपछि मुद्रास्फीतिमा देखियो । सबैभन्दा बढी हुनुपर्ने आर्थिक वृद्धिमा कम देखियो । कर्जाको प्रकृति नै कारोबार बढाउने हो । आर्थिक कारोबार बढेअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यो हुन सकेन । ९७ प्रतिशत कर्जा हुँदा पनि प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलरभन्दा तल छ । त्यसले ३ हजार डलर बनाउनुपर्यो भने कति कर्जा चाहिएला ?
‘युरो एरिया’को ओभरल कर्जा ९७ प्रतिशत नै छ । उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ५० हजारभन्दा बढी छ । हामी १४ सयभन्दा कम छौँ । यसले जोखिम के देखाउँछ भने कर्जामा निर्भर भएर आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने ‘मध्य आय भएको देश बनाउन ४५ सय/५ हजार डलर पुर्याउन पनि कति कर्जा चाहिएला ? यो प्रश्न अहिलेदेखि नै उठाउन आवश्यक छ ।
भारतमा प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर छ । त्यहाँको कर्जा ५७ प्रतिशत छ । हामीजस्तै देशको कर्जा र जीडीपीको अनुपात ३१ देखि ४६ प्रतिशतको बीचमा छ । त्यो हिसाबले हामी धेरै बढी कर्जामा गएका छौँ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।
संसद्मा नयाँ सदस्य, नयाँ सरकार आएको अवस्थामा यी हाम्रा चुनौती सामना गर्न उनीहरूले के गर्न सक्छन् ?
नयाँ सरकारको सबैभन्दा महत्त्व दिएर गर्नुपर्ने काम भनेकै आर्थिक संरचनाको सुधार हो । यो सरकार र संसद्बाट पनि त्यो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र ठूलो जोखिमको अवस्थामा पुग्नेछ । त्यसका लागि यथार्थ अवस्था पहिचान गर्नुपर्यो । विगतमा वास्तविकताभन्दा फरक ढंगले सोचिएको छ, जुन कार्यान्वयन गर्न सम्भव नै छैन । त्यसमा चाहिँ विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यसका लागि मैले केही समयअघि नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘एबीसीडीईएफजी’ रणनीति राखेको थिएँ । त्यसमा अहिले ‘एच’ पनि थप्न सकिन्छ । हामीले गर्न सकिने कुराबाट नै रणनीति बनाउनुपर्छ । धेरै कुरा दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लाई जोडेर गर्नुपर्छ । ८ वर्षमा हामीले के–के गर्नुपर्ने कुरा हुन् भनेर अघि बढ्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ । अहिले जस्तो उपभोगका लागि आयातमा निर्भर हुने, प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्नेलाई छोडेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि एबीसीडीईएफजी रणनीतिलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
ए. एग्रिकल्चरल ट्रान्सफर्मेसन
कृषि हाम्रा लागि तुलनात्मक रूपमा लाभको क्षेत्र हो । कृषिक्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको रणनीति अवलम्बन गर्दै चामल, गहुँ, मकै, दालजस्ता प्रमुख कृषि उत्पादनमा कम्तीमा सन् २०३० सम्म आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । हाम्रो कुल आयातको करिब २३ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर विषय हो । आयात गरिने अधिकांश कृषिजन्य वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि कृषिका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, पर्याप्त रासायनिक मलको सुनिश्चितता तथा उन्नत बिउबीजनको उपलब्धता, प्रभावकारी वितरण प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, यन्त्रीकरण तथा व्यवसायीकरण, वित्तीय तथा बजारको सहज पहुँच र अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित उत्पादन प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र कृषिमा निजीक्षेत्रको लगानी बढाई कृषिजन्य वस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउने रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
बी. बंगलादेशसँगको रणनीतिक सम्बन्ध
हामीले बंगलादेशसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल–बंगलादेश द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सम्भावना र अवसरका आधारमा नयाँ उचाइमा लगे दुवै राष्ट्रलाई हित हुने देखिन्छ । बंगलादेश सार्क क्षेत्रमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ ।
सडक, रेल, हवाई, जल, बन्दरगाह र विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेशले भारतलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर उत्तरपूर्वी क्षेत्रका आठवटा राज्यसहित म्यान्मारसम्म सीधा पहुँचको विशेष सुविधा दिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धमा बंगलादेशको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुल बिजुली उत्पादनको एकतिहाइ आयातीत इन्धनमा निर्भर रहेको र इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उच्च भएकाले हालका महिनामा बंगलादेशले उच्च शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ । त्यसैले हाम्रो रणनीति बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सुदृढ र विस्तारित बनाउने हुनुपर्छ ।
सी. कार्बन ट्रेड
हामीले कार्बनको व्यापार गर्न सकेका छैनौँ । यसको व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । भर्खरै विश्व बैंक र लिफ कार्यक्रमअन्तर्गत इमर्जेन्ट भन्ने संस्थासँग करिब ३४.५ करोड अमेरिकी डलरको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यी दुई आशयपत्रमा प्रतिटन कार्बन उत्सर्जनको मूल्य केवल पाँच र दश डलरको दरले सहमति गरिएको छ ।
आईएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रस्तावित गरेको ७० डलर प्रतिटन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई वास्तविक बजारमूल्य मान्ने हो भने सो सम्झौताको कुल रकम २.७ अर्ब डलर हुने थियो । कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थापित हुने हो भने हाम्रोजस्तो मुलुकले कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्ने रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत घरपरिवारलाई विद्युतीय चुलोको प्रयोगको पहुँचमा पुर्याउन सके, सबै उद्योगले विद्युत्को प्रयोग गरे र अहिलेकै गतिमा वनजंगल विस्तार हुँदै गयो भने २०४५ अगावै खुद कार्बन ऋणात्मक भएर मुलुकले कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेछ ।
डी. डिजिटल कनेक्टिभिटी
भारत र चीनजस्ता ठूला तर अनुदार छिमेकीद्वारा घेरिएका छौँ । नेपालले तौलरहित र सीमारहित सेवामार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिन सके मात्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छौँ । श्रम निर्यातमाथिको अत्यधिक निर्भरता क्रमिक रूपले घटाउँदै सेवा निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित हुने रणनीति बनाउनुपर्छ । सेवा निर्यातमार्फत विश्व मूूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिने उपयुक्त उपायअन्तर्गत मुलुकलाई विश्व डिजिटल इकोसिस्टमसँग जोड्ने रणनीति नै हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुनेछ ।
ई. एजुकेसन ट्रान्सफर्मेसन
शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी रहेको शिक्षाक्षेत्रले २८ हजार सरकारी विद्यालयमा १.४७ लाख सरकारी शिक्षक छन् । तर, सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा समग्र विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन ।
एकातिर अधिकांश शिक्षकसँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सीप र क्षमता छैन भने अर्कातिर सरकारी कर्मचारीको अनुत्तरदायी मनोवृत्ति शिक्षाक्षेत्रमा पनि व्याप्त छ । शिक्षकको अनुपस्थितिले गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर आँच पुर्याएको छ । त्यसैले शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी मुलुकलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने जनशक्ति तयार पार्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
एफ. फ्याक्टर इन्डाउमेन्ट
हाम्रो धरातलीय आधारमा औद्योगिकीकरण नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै औद्योगिकीकरणका प्रमुख आधार हुन । यथार्थमा भारत, बंगलादेश र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकसँग तयारी सामानमा प्रतिस्पर्धा गरेर हामी निर्यात गर्न सक्दैनौँ । अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएकाले जतिसुकै राम्रो र उदार नीति ल्याए पनि न वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ, न त स्वदेशीले नै लगानी गर्नेछन् । त्यसैले हामीसँग भएको कच्चा पदार्थमा आधारित रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
जी. ग्रिन इकोनोमी
अब हामी ग्रिन इकोनोमीमा जानैपर्छ । हामी अहिले आफ्नो कारणले भन्दा अन्य मुलुकले गरेको प्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दा बढी प्रभावित भएका छौँ । हाम्रा छिमेकी चीन र भारत विश्वमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेमध्ये पहिलो र तेस्रो राष्ट्र हुन् । राज्यले हरित योजनाअन्तर्गत सही प्राथमिकीकरण गर्ने र आमनागरिक पनि जलवायुबारे सचेत हुने हो भने ती लक्ष्यहरू समयअगाडि नै हासिल गर्न सकिन्छ र विश्वकै लागि उदाहरण बन्न सकिने ठाउँ छ ।
धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विश्वका दुई ठूला राष्ट्रको छिमेकी भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हरितकरण गर्दै लान सके विश्वमा नमुना राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने र सोहीअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बजारबाट ठूलो मात्रामा हरित लगानी जुटाउन सकिनेछ ।
शिलापत्रमा प्रकाशित ; मिति: सोमबार, पुस १८, २०७९ १७:५०