बजेटले प्रक्षेपण गरेका कुनै पनि लक्ष्य हासिल नहुने कुरा ठोकुवा गर्दै यो लेखको सुरुवात गर्न चाहन्छु | ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर, ७ प्रतिशत को मुद्राश्फृति, मर्यादित रोजगारी बार्षिक ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लगाएत अनेकन मनगणन्ते साहायक लक्ष्य समेटिएको गफै गफले भरिएको कुनै पार्टीको राजनैतिक घोषणापत्र जस्तो लाग्ने बजेटको प्रस्तुतिले सम्पूर्ण बजेट निर्माण तथा अनुमोदनको प्रक्रियालाई हदै सम्म अवमुल्यन गरेको छ | संबिधान द्वारा निर्देशित संसदीय प्रणाली अनुरुप बजेट प्रस्तुत हुने र अनुमोदन हुने नियमित प्रक्रिया बाहेक बजेटको कुनै पनि गाम्भीर्यता र महत्व देखिदैन | बजेट प्रस्तुतिमा हुने गरेका यस्तै कमी कमजोरी, हचुवापन, हल्कापन, बिना अध्ययन तथा अर्थतन्त्रको धरातलीय सुझबुझ, प्रतिगामी श्रोत वितरण शैली आदि कारणले बजेटको प्रक्रिया, सादर्भिकता र महत्व अवमुल्यन हुदै गएको छ |
२०७९/८० को बजेट अनुमोदन भए संगै मुलुकले लगातार दुई बर्ष निर्वाचन केन्द्रित सस्तो लोकप्रियता लक्षित ठुलो आकारको बजेटको भार थेग्नु परेको छ | निबर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको २०७८/७९ को छुटै छुटको बजेट पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि उस्तै झल्को दिने इच्छा सुची जस्तो लाग्ने बजेट पेश गरेका छन् | अघिल्लो सरकारले ल्याएको २०७८/७९ को बजेटलाई यो सरकारले तर्कसंगतिकरण गर्दै अर्थपूर्ण परिमार्जन गरेर यथार्थपरक बनाउने अपेक्षा थियो | तर जनार्दन शर्माले प्रतीकात्मक हिसाबले बजेटको आकार सामान्य घटाएर, होबहू सोही कार्यक्रम र श्रोत वितरणलाई निरन्तरता दिएका थिए |
संबिधान अगाडिका पांच बर्षको बजेटलाई समिक्षा गर्दा जीडीपीको अनुपातमा औसतमा २२.६ प्रतिशतको बजेट पेश हुने, १९.६ प्रतिशत खर्च हुने र ८६.८ प्रतिशत बजेटको लक्ष्य हासिल भएको अवस्था थियो | तर नयाँ संबिधान पछि बजेटको आकार र सरकारी खर्च ह्वातै बढेर जीडीपीको अनुपातमा बजेटको आकार औसतमा ३६ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २८.६ प्रतिशत पुगेको छ भने खर्चको हिसाबले करिब ८० प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल भएको छ | यसरी ठुलो आकारको बजेट पास गरेर खर्चको लक्ष्य कम हुँदा विकास तथा पुंजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्दछ | यद्दपी पुँजीगत खर्च भने नयाँ संबिधान अगाडी करिब ३.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल बढेर ६.२ प्रतिशत पुगेको छ | तर २८.६ प्रतिशतको कुल सरकारी खर्चमा ६.२ प्रतिशत मात्र पुंजी खर्च हुनु श्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले राम्रो संकेत भने होइन | साथै २०७४/७५ मा अहिले सम्म कै उच्च २७० अरब रुपैया बराबरको खर्च भए यता पछिल्ला बर्षहरुमा भने पुंजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन | चालु खर्च अधिक बढेको अवस्थामा साधारण खर्चमा ब्यापक मितब्यिता अपनाई विकास खर्च बढाउने उपायहरु कार्यन्वयन गर्दै जानु पर्छ |
नयाँ संबिधान पछि बनेका बजेटको प्रकृति तथा अभ्यास हेर्दा बजेटको गाम्भीर्यता, औचित्यता तथा उत्तरदायित्वको संस्कार समाप्त भएको अनुभूति भएको छ | “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” भन्ने हाम्रो राजनैतिक प्रवृतिबाट यो बजेट पनि अछुतो रहन सकेन | वास्तबमा अनेकन काल्पनिक लक्ष्यले भरिएको र कार्यन्वयनको गाम्भीर्यता नै नभएको बजेटको बारेमा अर्थपूर्ण छलफल र सम्बाद गर्ने तथा विश्लेषणात्मक लेख लेख्नुको कुनै औचित्य थिएन |
बिशेष जोड दिइएको कृषि क्षेत्रलाई ५६ अरबको बजेट छुत्याएर २३ हजार हेक्टर जग्गामा सिंचाई सुबिधा बिस्तार गरेर न कृषि उत्पादन एक तिहाईले वृद्धि गर्न सकिन्छ न कृषि आयात एक तिहाईले घटाउन सकिन्छ | कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि सहज कर्जा उपलब्ध गराउने मूल उदेश्य अनुरुप पांच दशक अगाडी स्थापना भएको कृषि विकास बैंकको कुल कर्जा १८० अरब रुपैया पनि नपुगेको अवस्थामा श्रोत र साधन बिना ५०० अरब रुपैयाको एक लघुबित्त कोष स्थापना गर्ने हदै सम्मको काल्पनिक कुरा गरेर कृषिमा आयात प्रतिस्थापनको दिवा सपना बाड्नु ठिक होइन | कोविद माहामारीले प्रत्यक्ष प्रभाब पारेका क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा मार्फत राष्ट्र बैंकले २६० अरब रुपैया बराबरको अतिरिक्त श्रोत व्यवस्था गरी कुल ३३० अरब रुपैया परिचालन गरेको अवस्थामा फेरी ५०० अरब रुपैया बराबरको श्रोत जुटाउने क्षमता न अर्थमन्त्री संग छ न उनको बिज्ञ संग छ न राज्य संग छ न राष्ट्र बैंक संग छ | यद्दपी महत्वपुर्ण कुरा के हो भने प्राथमिकताको आधारमा राज्यको सम्पूर्ण संयत्र तथा श्रोत परिचालन गरेर भए पनि कृषिजन्य बस्तुमा सन् २०३० सम्म आत्मनिर्भर हुनु पर्छ |
सम्भ्रान्त, उच्च र मध्यम वर्गले असमान लाभ पाउने ७१ अरब बराबरको जेष्ठ बृद्ध भत्ता; धनी वर्ग लक्षित विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा तीन गुणा धेरै बिदेशी मुद्रा खर्चेर भन्सारमा प्रदान गरिएको असमान छुट; मध्यम तथा धनी बर्ग लक्षित एक तिहाई परिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने ग्यासमा दिइएको २० अरब रुपैया बराबरको अनुदान; सरकारी कर्मचारीको उच्च तलब वृद्धि जस्ता प्रतिगामी श्रोत वितरण प्रणाली तथा नीतिगत अतिबादले सिमान्तकृत वर्ग प्रति राज्यले गम्भीर अन्याय र उपेक्षा तथा नीतिगत अपराध गरेको छ | सम्भबत: बिना योगदान कुनै पनि मुलुकले यो हद सम्मको बृद्ध भत्ता (न्यनतम ज्यालाको करिब ३० प्रतिशत) बाँडेको छैन | बृद्ध भत्ता स्वरुप बाडिने रकमले हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्छ | सो श्रोत देशको भबिष्य युबा पुस्ताको शिक्षा, स्वस्थ तथा क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न सके देशमा केही न केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो |
विद्युतीय सवारी साधनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले १०० किलोवाट आवर भन्दा कम क्षमताको गाडीलाई पहिले कै छुट निरन्तरता दिएको छ, जसले गर्दा एकातिर सो भन्दा धेरै क्षमताको गाडीको आयात प्रति अत्याधिक भेदभाब भएको छ भने बिदेशी मुद्राको स्खलन तथा न्यून राजश्व परिचालनको समस्या यथावत रहेको छ | यो व्यवस्था निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पक्ष-पोषण गर्न ल्याइएको भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ | बिना अध्ययन लाडिएको गलत नीतिले राज्यलाई हुने गम्भीर हानीको यो एक ज्वलन्त उधाहरण हो |
तीन बर्ष अगाडी युबराज खतिवडाले लगातार तीन बर्षको न्यून मुद्राश्फृति (कुल १३.२%) बाबजुत सरकारी कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतको वृद्धि गरेका थिए भने अहिले १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ | प्राय: विकासशिल राष्ट्रका प्रमुख चुनौती भनेको न्यून आर्थिक वृद्धि दर, उच्च मुद्राश्फृति दर र उच्च बेरोजगार हो | यसरी मुद्राश्फृति दर कै दाँजोमा वा सो भन्दा बढी अनुपातले ज्याला तथा तलब बढ्दै लाने हो भने अर्थतन्त्रले प्रतिस्प्रद्धि क्षमता गुमाउदै जाने, महंगी थपिदै जाने छ र मुलुक थप परनिर्भर हुदै जाने छ |
सत प्रतिशत पाटपुर्जा आयात गरेर नट बोल्ट मात्र कस्ने र अधिकांश भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीलाई बिशेष कर तथा आयातमा भन्सार छुट दिएर देश सम्बृद्ध हुदैन | हाल सम्म स्थापना भएका दुई पांग्रे सवारी साधनको एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीले राज्यले दिएको अनेकन सुबिधा तथा लाभको बाबजुत ग्राहकलाई कुनै पनि अतिरिक्त सुबिधा प्रदान गरेको छैन |
कुनै पनि बिषय नछुटेको इच्छा सुची जस्तो लाग्ने ८५ पेज लामो बजेट भाषणमा केही महत्वपुर्ण प्राथमिकताका बिषय भने अटाएनछन् | राज्यले कार्बन ब्यापार बाट लिन सकिने आर्थिक लाभको लागि गर्नु पर्ने तयारी, क्षमता अभिवृद्धि तथा लगानी; विश्व डिजिटल इकोसिस्टम संग जोडिन चाहिने जनशक्ति अनुरुपको शैक्षिक कार्यक्रम तथा ब्यापक बिस्तार र पूर्वाधार निर्माण; सिमान्तकृत वर्गको सहज तथा छिटो उत्थानको लागी हरेक घरपरिवारको एक सदस्यलाई राज्यको बैंक ग्यारन्टीमा बैदेशिक रोजगारीको अवसर; इन्धन सुरक्षा अन्तर्गत तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारण क्षमताको पूर्वाधार विकास; जग्गाको मूल्य वृद्धि तथा कारोबार मार्फत कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृति नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था; जलासय जलबिद्युत आयोजनामा भारत र बंगलादेशको अनिवार्य सहभागी हुनु पर्ने नीति तथा योजना; सुक्खा पहाडी शृंखलालाई श्रोतको रुपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था केही उधाहरण हुन् | यी बिषयहरुले मुलुकलाई विकास र सम्वृद्धिको अर्को तहमा पुराउन टेवा पुराउने छ |
नेपालको बिकासको लागि थुप्रै प्राथमिकता मद्धे पाँच प्रमुख मध्यकालीन उपायहरु यस प्रकार हुन सक्छन् | सन् २०३० सम्म सत प्रतिशत घरपरिवारमा खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग; आयात प्रतिस्थापन मार्फत २०३० सम्ममा प्रमुख कृषि जन्य खाधान्यमा आत्मा निर्भर; कार्बन ब्यापारमा उल्लेख्य अभिवृद्धि; गिग कामदार मार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आबद्ध; र मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आधुनिक सिप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी निर्माण तथा उद्योगमा भएको भारतीय कामदारको एकाधिकारलाई प्रतिष्ठापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ | खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग सम्बन्धि सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा मुलुकले बृहत लाभ लिन सक्छ | राम्रो नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने बिजुलीबाट चल्ने चुल्यो (इन्डकशन कुकर) तथा सो मा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाको उत्पादन देखि भरपर्दो बिजुली प्रसारणको लागि पूर्वाधार निर्माण लगाएत मर्मत सम्भारको व्यवशाय देश भित्रै स्थापित हुने छ | ६० लाख परिवारलाई चाहिने इन्डकशन कुकरको लागि मात्र कम्तिमा ३० अरब रुपैया बराबरको बजार निर्माण हुन सक्छ जसको लागि महाबिर पुनको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले प्रबिधि विकास र चुल्यो निर्माणमा योगदान दिन सक्छ |
यी पाँच उपायहरु मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई रुपान्तर गर्न र मुलुकले सामना गरिरहेको तरलता संकुचन र बाह्य क्षेत्रको असहज परिस्थिति सम्बोधन गर्न हदै सम्म सहयोगी हुनेछ | अबको हरेक बजेट र मौद्रिक नीतिले अनिवार्य रुपले बाह्य क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरको लेखा जोखा गर्नै पर्छ | बिदेशी मुद्राको संचितिमा उल्लेख्य सुधार नआए सम्म बिगतमा जस्तो पूर्वाधार निर्माण लगाएत सरकारले गर्ने खर्च तथा राष्ट्र बैंकले लिने कर्जा नीतिले बाह्य क्षेत्रलाई पार्ने असर बारे मुल्यांकन नगर्ने सुबिधा हुदैन | निजि क्षेत्रले पनि आफ्नो बृहत तथा दिर्घकालिन हितको लागि यो कुरा अनिवार्य रुपले मनन गर्नै पर्छ |
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भए पनि नेपालका दुई ठुला राजनैतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रुपान्तरणको मुद्धालाई थाति राखेर यथास्थितिबादलाई प्रशय दिएको कारणले आमुल परिवर्तनको खातिर माओबादीले नेतृत्व गरेको दश बर्षे आन्तरिक द्वन्दमा पिछडिएका तथा सिमान्तकृत वर्ग पनि होमिएका थिए | वास्तबमा माओबादी द्वन्दको बिजारोपणको जिम्मेवारी यी दुई ठुला दलले पनि लिनु पर्छ | अहिले पनि यी दुवै पार्टीले संविधानले किटान गरेको अनिवार्य बिषय बाहेक अन्य महत्वपुर्ण बिषयमा समाबेशिता र समता मुलक विकास र सम्वृद्धिको अवधारणालाई हदै सम्म अवमुल्यन गर्ने प्रवृतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ | नयाँ संबिधान पछिको गणतान्त्रिक युगमा अग्रगामी प्रणाली स्थापित हुनुको साटो झन् प्रतिगामी सोच र नीतिगत अतिबादले प्रशय पाएको छ | राजनैतिक वृत पुन: परम्पराबादी तथा यथास्थितिबादी सोचको गुलाम बनेको र सत्ताको पुरानै जालझेलमा फसेको छ |
नयाँ संबिधान पछिको बर्षहरुमा उच्च सरकारी खर्च र कर्जा वृद्धिले हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा क्रमिक रुपमा नकारात्मक असर पार्दै गए पनि सरकार, विपक्षी दल, निति निर्माण कर्ता, मिडिया, अनुसन्धान समुदाय लगाएत कसैले पनि सो सम्बन्धि भेउ सम्म पाएनन् | आ.ब. २०७६/७७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री युबराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको दाँजोमा अहिले सम्म कै सबै भन्दा ठुलो बजेट (३९%) पेश गरेर ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएका थिए | सो लक्ष्य लगातार तीन बर्षको उच्च आर्थिक वृद्धि दर (औसत ७.७५%), लगातार दुई बर्षको शोधानान्तर घाटा (करिब १ अरब डलर), बिगत चार बर्षको उच्च बार्षिक कर्जा वृद्धि दर (२०.७%) र बढ्दै गएको चालु खाता घाटा बाबजुत लिइएको थियो | राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य प्राप्तिको लागि २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दरको लक्ष्य सहितको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका थिए | तर लगातार तीन बर्षको उच्च आर्थिक वृद्धि दरले गर्माएको अर्थतन्त्र बर्षको सुरु देखि नै सुस्ताएको थियो, जुन कुरा अर्थमन्त्री खतिवडाले कहिल्यै स्वीकारेनन् | ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको भए, निजि क्षेत्रको कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए र सो बर्षको अन्त्य तिर कोविदको माहामारी नफ़ैलिएको भए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या दुई बर्ष अगाडी नै गम्भीर रुपमा देखिन्थ्यो | कोविदले समस्यालाई केही समय पछाडी धकेलेको मात्र थियो | बजेटको ७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेर खस्किएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आ.ब. २०७७/७८ को बजेट भने मुलुकको सात दशकको बजेटको इतिहासमा सम्भबत पहिलो चोटी अघिल्लो बर्षको तुलनामा घटाएर (३.८%) पेश गरेका थिए | तैपनि सो बर्षको कुल खर्च बजेटको तुलनामा केवल ८० प्रतिशत मात्र थियो | साथै बैदेशिक अनुदान तथा सरकारी ऋण परिचालनलाई यथार्थपरक ढंग बाट प्रस्तुत नगरेर बजेटबाट कुल राजश्व घटाएर आउने सन्तुलन अंक (ब्यालेंसिंग फिगर) अर्थात नितान्त प्राबिधिक रुपमा लिने गलत प्रवृति बढ्दै गएकोले पनि बजेटको कार्यन्वयन पक्षको गाम्भीर्यता पुष्टि हुन्छ |
ब्यापक संरचनात्मक सुधार नगर्दा सम्म अहिलेको असहज आर्थिक परिस्थिति तत्कालै समाधान हुने छैन | सन् २०१५/१६ सम्म विप्रेषणले धान्दै आएको ब्यापार घाटा, सो पछिको बर्षहरुमा भएको असमान वृद्धि दरको कारणले (७.८% र १८%) चालु खाता लगातार घाटामा गएको छ | कोविदको महामारी बीच पहिलो १० महिनामा थपिएको ३.२ अरब डलरको बिदेशी मुद्रा संचिति उच्च आयात र घट्दो विप्रेषणले गर्दा त्यस पछिको १४ महिनामा सोही बराबरको बिदेशी मुद्रा घट्दा अर्थतन्त्रमा तरलता र बाह्य क्षेत्रको समस्या देखिएको छ | तर यो दुई बर्षको अवधिमा आयात भने मासिक ११५ अरब रुपैया बाट बढेर १६४ अरब रुपैया अर्थात् डलर मूल्यमा ३८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा शोधानान्तर स्थितिमा उच्च दवाब आई बाह्य क्षेत्र र तरलता व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ |
बैंकिंग क्षेत्रमा देखिएको संरचनात्मक तरलता संकट, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको चुनौती, उक्रेन रशिया युद्धले थपिएको विश्व आपूर्ति शृंखलाको समस्याको कारण आकासिएको मूल्य वृद्धि जस्ता असहज परिस्थिति बीच, यसतो किसिमको सस्तो लोकप्रियताबाट प्रेरित असम्भब आर्थिक लक्ष्य समेटिएको ठुलो बजेट पेश हुनु वास्तबमा उत्तरदायी बजेट प्रणाली प्रतिको उपहास र गैरजिम्मेवारीपन हो | अफसोच त के भने यो प्रवृति तत्काललाई सुधार हुने देखिदैन | तेस्रो त्रैमासिक तिर समिक्षा हुँदा अर्थमन्त्रीले बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा पुन: दृढता र विश्वास ब्यक्त गर्दै बजेटको आकारमा सामान्य परिमार्जन गर्नेछन् र मिडियामा केही चर्चा हुनेछ | लगत्तै अर्को बर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा विभिन्न क्षेत्र तथा मिडिया अनगिन्ति कार्यक्रम मार्फत पुन: जोडिने छन् र ब्यापक चर्चा परिचर्चा हुने छ | सो क्रममा बिगतको बजेटमा समेटिएको लक्ष्य तथा कार्यक्रमको मुल्यांकनको बिषय गौण हुनेछ र पुरा गर्न नसकेको परिणामको उत्तरदायीत्व अर्थमन्त्री र सरकारले बहन गर्नु पर्ने छैन | यो जवाफहिनताको शृंखला चलिरहने छ मानौ यसको कुनै अन्त्य छैन | जनताका प्रतिनिधि भनाउदा केही साम्सदले आर्थिक तथा राजनैतिक जोडघटाउको आधारमा केही प्रक्रिया दिनेछन्, बाँकी सबैले मौन साध्ने छन् | यसतो गलत अर्थराजनैतिक प्रवृतिको अन्त्य गरी जिम्मेवारपूर्ण बजेट व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित गर्ने हो भने आम नागरिक नै सचेत भएर सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने अभ्यास तथा संस्कारको विकास गर्न अपरिहार्य छ |
https://ekantipur.com/opinion/2022/06/16/16553432681255061.html
आषाढ २, २०७९