सन् २०१७ अक्टोबर सम्म बिदेशी मुद्रा संचिति निरन्तर चुलिएर घट्ने क्रम सुरुभएको थियो | सो अवधि सम्म विप्रेषण आप्रहवाले ब्यापार घाटा परिपूर्ति गरेको अवस्था थियो | तर त्यस पछि भने विप्रेषण आप्रहवाको वृद्धि दर र ब्यापार घाटा को वृद्धि दर बीचको खाडल उच्च दरले बढ्दै जाँदा चालु खाता घाटामा परिणत हुदै गत बर्ष आइपुग्दा हाल सम्म कै सबै भन्दा धेरै ब्यापार घाटा, चालु खाता घाटा र शोधानान्तर घाटाको अवस्था आएको थियो | यी तीन सूचकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपाल साच्चै नै गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको मुल्यांकन गर्न सकिन्छ | अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण कोविद-१९ को प्रकोप हो भन्ने धेरैको गलत बुझाइ छ |
सोही क्रममा दक्षिण एशियाली राष्ट्र मद्धे श्रीलंकामा गम्भीर आर्थिक संकट आउँदा नेपालमा पनि आर्थिक संकट आउने आंकलनहरु हुन थालेको थियो | बिबिध कारणले मध्यम आय बर्गको श्रीलंकामा बिदेशी मुद्रा संचिति रित्तिन गई आम जनताको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर हुन पुग्यो र सरकारका प्रमुखहरु जनता बाटै सत्ताच्युत भएर विदेश लेखेटिएका थिए | पाकिस्तान पनि गम्भीर आर्थिक अवस्था बाट गुज्री रहेको छ | त्यहा पनि बिदेशी मुद्रा संचितिको अवस्था नाजुक छ र सम्भबत आइएमएफ जस्ता अन्तराष्ट्रिय सस्थाको सहयोग उपलब्ध नहुने हो भने पाकिस्तान आर्थिक संकटमा पर्ने दोस्रो दक्षिण एशियाली राष्ट्र हुने छ | समग्र अर्थतन्त्र मजबुत भए पनि बंगलादेश पनि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको हकमा पूर्ण रुपले सुरक्षित छैन | सन् २०२२ मा भएको रसिया-उक्रेन युद्ध लगाएत कोविद-१९ को कारणले विश्व आपूर्ति शृंखलामा भएको अबरुद्धले अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको उच्च मूल्य बृद्धिले बंगलादेशको बह्या क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि निक्कै ठुलो चुनौती थपेको छ | त्यसैले समग्र आर्थिक स्थायित्व र बिकासको लागि हाम्रो जस्तो विकासशिल मुलुकको लागि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व नै सबै भन्दा महत्वपुर्ण तथा प्राथमिकताको बिषय हो |
तर माथिका तीन सूचकलाई मात्र लिएर गरिने विश्लेषण चाँही निश्चित रुपमा अपुरो र त्रुटिपूर्ण हुनेछ | अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा बिदेशी मुद्राको संचिति, संचितिले धान्न सक्ने आयात, कुल बैदेशिक ऋण तथा अल्पकालीन कर्जा सेवाको तुलनामा बिदेशी मुद्राको संचिति जस्ता बाह्य क्षेत्रका अन्य सूचकको हकमा भने हाम्रो स्थिति निक्कै सकारात्मक छ | हाम्रो समकक्षी मुलुकहरुको तुलनामा हाम्रो यी सूचकहरु राम्रा छन् | त्यसैले यी सबै अन्तरसम्बन्धित सूचकहरुलाई जोडेर समग्र मुल्यांकन गर्नु पर्छ | अन्यथा हामी गलत निष्कर्षमा पुग्ने छौं | पाकिस्तान र श्रीलंका जस्तो आर्थिक संकटमा नपुगेको तर अहिले देखिएको चुनौतीलाई संरचनात्मक सुधार मार्फत सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाल पनि अन्तत्वगत्व संकट उन्मुख हुने छ |
कुनै पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सो मुलुकको आर्थिक संरचना संग जोडिएको बिषय हो | अर्थतन्त्रको संरचनाले अल्पकालीन भन्दा अर्थतन्त्रको मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन प्रवृति तथा प्रकृतिलाई बढी प्रतिनिधित्व गर्छ | साथै बाह्य क्षेत्रको अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिस्प्रद्धात्मक क्षमता र गतिशिलताको अवस्था पनि चित्रण गरेको हुन्छ | नेपालले भोगेको अहिलेको आर्थिक स्थिति कुनै एक बिशेष घटना तथा अल्पकालीन परिस्थितिले मात्र नभई बर्षौं देखि अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनले निम्ताएको अवस्था हो | त्यसैले अहिले को गम्भीर अवस्थालाई कोविद-१९ प्रकोपको परिणामको रुपमा निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ |
यो आर्थिक बर्षमा देखिएको केही सुधार दिर्घकालिन प्रकृतिको होइन, ती क्षणिक हुन् | दिर्घकालिन समस्याको निदान दिर्घकालिन उपायहरु मार्फत मात्र सम्भब हुन्छ | अवलम्बन गरिएका उपायहरु सबै अल्पकालीन प्रकृतिका हुन् अर्थात “पेनकिलर” तथा “स्टेरोइड” जस्ता मात्र | केही बस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध तथा आयात सम्बन्धि कर्जामा गरिएको बिशेष व्यवस्था लगाएत अन्य नीतिगत बन्देजहरु अल्पकालीन प्रकृतिका उपायहरु हुन् | राज्यले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुने गरी सुधारको कार्यन्वयन त के अहिले सम्म समाधानको उपायहरु पनि पहिचान गर्न सकेको छैन | संरचनात्मक सुधारका उपायहरु सहज हुदैनन्, त्यसैले कार्यन्वयनमा राज्यको प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता र क्षमता माथि स्वाभाविक रुपले गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ |
हाम्रो चुनौतीहरु किन संरचनात्मक हुन् भन्ने बिषय पहिला चर्चा गरौँ | यसको लागि बिगत तीन दशकमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गाको मूल्य बिच विकास भएको अन्तरसम्बन्ध र सो सम्बन्धले अर्थतन्त्रको संरचनामा ल्याएको आमुल परिवर्तन बारे बुझ्न आवश्यक छ | आर्थिक कारोबारको लागि बिगत बिस बर्षमा विप्रेषण र बिगत तीस बर्षमा कर्जा प्रतिको बढ्दो निर्भरता नै हाम्रो आर्थिक संरचनाको पहिलो महत्वपुर्ण पक्ष हो | विप्रेषण आप्रहवा सन् २००० देखि निरन्तर बढ्दै अर्थतन्त्रको अनुपातमा सन् २०१५ र २०१६ मा २५.५ प्रतिशत सम्म पुगेर अहिले २१ प्रतिशत रहेको छ | विप्रेषणले कुल बिदेशी मुद्रा आर्जनको ५६ प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको छ | पछिल्लो समयमा दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत जनस्तरमा भएको केही सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धि राज्यको कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रमले नभई प्रत्यक्ष रुपमा विप्रेषण आप्रहवाले नै भएको हो | राज्य बाट भएका केही उपलब्धिहरु समयक्रम संगै हुने सामान्य परिवर्तन मात्र हुन् | बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विप्रेषण प्रतिको अत्याधिक निर्भरताको कारण विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य उतारचढाव आउँदा पनि अर्थतन्त्रको बिबिध क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने गर्छ |
त्यस्तै गरेर सन् १९९० मा निजि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अर्थतन्त्रको अनुपातमा १२ प्रतिशत बाट बढेर हाल ९७ प्रतिशत पुगेको छ | सहकारी र लघु बित्त सस्था प्रत्येक बाट थप दश दश प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा परिचालन भएको छ | सो क्रममा निजि क्षेत्र र घरपरिवारले आफ्नो उत्पादन क्षमता भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गरेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर जोखिम तिर धकेलेका छन् | बिगत तीस बर्षमा भएको अर्थतन्त्रको बित्तियकरण हाम्रा समकक्षी मुलुकहरुको दाँजोमा अत्याधिक हो |
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाको दोस्रो महत्वपुर्ण पाटो भनेको लामो समय देखि विप्रेषण र कर्जा प्रतिको अत्याधिक निर्भरताले व्यक्ति, निजि क्षेत्र, समाज र राज्यको आचरणलाई कसरी निर्देशित गरेको छ भन्ने बिषय हो | यो बिषय अन्तर्गत अर्थतन्त्र भित्र हुने समग्र आय, व्यय र लगानी तथा विभिन्न आर्थिक सम्बाहकहरुले आ-आफ्नो स्तरमा गर्ने आर्थिक कारोबारको कुल योगको संरचना नियाल्नु पर्छ | आर्थिक संरचना भनेको अर्थतन्त्रका सम्बाहकहरुले (व्यक्ति, परिवार, संस्था, सरकार, विश्व) आयको लागि रोजगारी तथा व्यवसाय, उपभोगको लागि बस्तु तथा सेवाको माग तथा आपूर्ति र प्रतिफलको लागि बचत तथा लगानी सम्बन्धि एक आपसमा गर्ने आर्थिक अन्तरक्रियाको प्रकृति, प्रवृति र समग्र प्रणाली हो | साथै सो संरचनामा आर्थिक सम्बाहकको अंगको रुपमा राज्यको राजश्व तथा खर्च र बाँकी विश्व संगको चालु (आयात, निर्यात) तथा पुंजी (लगानी, ऋण) खाता मार्फत हुने आर्थिक कारोबारको प्रकृति र प्रवृति महत्वपुर्ण हुन्छ |
विप्रेषण आप्रहवाले एकातिर अधिकांश घरधुरीको आम्दानि बढाई अर्थतन्त्रमा बस्तु तथा सेवाको माग उल्लेख्य बढाएको छ भने अर्कोतिर ती माग भएका बस्तु तथा सेवा आपूर्तिको लागि मुद्राप्रदाय बिस्तार गरी बैंकिंग क्षेत्र मार्फत निजि क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराएको छ र राज्यलाई आयात गर्न बिदेशी मुद्रा आपूर्ति गराएको छ | त्यस्तै गरेर उच्च गतिमा वृद्धि भएको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उपभोग मार्फत माग बढाएको छ र अत्यन्तै कम प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीको बाबजुत पनि आन्तरिक लगानीको स्रोत जुटाएको छ |
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाको तेस्रो महत्वपुर्ण पक्ष भनेको बिगत तीस बर्षमा विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गाको मूल्य वृद्धि बीच विकास भएको गहिरो अन्तरसम्बन्धले अर्थतन्त्रमा थपेको जोखिम र चुनौती हो | बिगत लामो समय देखि विप्रेषण आप्रहवा र कर्जा प्रवाहमा भएको निरन्तर उच्च वृद्धिले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी शृजनामा कुनै टेवा दिन सकेको छैन | बिगत तीन दशकको औसत बार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ४.५ प्रतिशत मात्र रह्यो र रोजगारी शृजना हुन सकेन | हाम्रो जस्तो अतिकम बिकसित राष्ट्र तथा निम्न मध्यम आय वर्गको मुलुकमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरले न कुनै आर्थिक रुपान्तर गर्न सक्छ न रोजगारी नै शृजना गर्न सक्छ |
विप्रेषण आप्रहवा तथा कर्जा मार्फत उपलब्ध भएको स्रोत उपभोगको लागि आयात र प्रतिफलको लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्र परनिर्भर हुदै कृषि जस्तो क्षेत्रमा समेत अत्याधिक परनिर्भरता बढेको छ भने जग्गाको मूल्य बर्षौं देखि कृतिम रुपले निरन्तर चुलिएको छ | यो अवस्था मुलुकको लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो | विप्रेषणले एकातिर आन्तरिक बसाईसराई बढाएको छ भने अर्कोतिर खानपिनको ढांचा बदलेको छ | सोही क्रममा ग्रामिण भेगमा कृषिजन्य उत्पादन घट्ने र चामल, मासु, “जंक फुड” जस्ता कृषिजन्य बस्तु लगाएत अन्य बस्तुको खपत बढेर आयात उल्लेख्य बढेको छ | डिपार्त्मेंटल स्टोरमा जाँदा मुलुकले उत्पादन नै गर्न बिर्सेको दुखद अनुभूति हुन्छ |
हाम्रो सन्दर्भमा बिना कुनै प्रयास, मेहनत र नबिनतम सोच सबै भन्दा सुरक्षित र उच्च प्रतिफल दिने उद्यम जग्गामा लगानी स्थापित भएको छ | त्यसैले जो कोही पनि ऋणैलिएर भए पनि जग्गामा लगानी गर्न चाहन्छ | जग्गा कारोबारको लागि सहज ढंग बाट कर्जा पाइन्छ | कर्जा वृद्धि र जग्गाको मुल्य वृद्धि बीच सोझो सम्बन्ध स्थापित भएको छ र एकनासले निरन्तर बढिरहेको छ | काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ्ग रोड भित्रको करिब ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफ़लमा पर्ने निजि जग्गाको मूल्य मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुगेको छ | प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा नेपाल सम्भबत विश्वमा सबै भन्दा धेरै जग्गा मूल्य भएको देश भित्र हो | पुस्तौ देखि स्थिर सम्पत्तिमा लगानी नगर्ने व्यवशायिक संस्कार बोकेको निश्चित ब्यापारी वर्गले पनि नेपालमा सबै भन्दा धेरै जग्गामा लगानी गर्ने समुहको रुपमा स्थापित भएको छ | तर प्रतिफलको लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृति निरन्तर बढ्दै जानु र जग्गालाई उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा स्रोत र साधनको रुपमा परिचालन हुने वातावरण क्षयिकरण हुदै जानु अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै अनुत्पादक र जोखिमपूर्ण अवस्था हो | जग्गामा भएको अत्याधिक मुल्य बृद्धिले व्यवसाय तथा पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाउदा र उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्दा आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ |
तसर्थ विप्रेषण आप्रहवा तथा अर्थतन्त्रको वित्तीयकरण आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी शृजनामा अनुबाद हुन सकेको छैन | हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना उद्धमशिलता, गतिशिलता र नबिनता तिरको दिशा बाट बिमुख हुदै परनिर्भरता, दलालिकरण, बिचौलिकरण, बित्तियकरण र जग्गा मौद्रिकरण तर्फ मोडिएर थप अनुत्पादक र जोखिमपूर्ण बन्दै छ | विप्रेषण अप्राहवा र कर्जा द्वारा बिस्तार भएको मुद्राप्रदाय बिगतमा जस्तै स्थानीय उत्पादनमा परिचालन नभएर आयात र जग्गा किनबेचको लागि प्रयोग भयो भने तरलता तथा कर्जा संकुचन र बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको अवस्था बारम्बार दोहोरिने छ |
राज्यले अवलम्बन गर्ने बिबिध नीतिले अर्थतन्त्रको संरचनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपले प्रभाब पार्छ | नयाँ संबिधान पछिको बार्षिक बित्त नीतिहरु (बजेट) ठुला आकार र महत्वकान्क्षि छन् | संबिधान जारि पछिको बिगत छ बर्षमा अर्थतन्त्रको अनुपातमा सार्बजनिक खर्च २० प्रतिशत बाट बढेर एक्कै चोटी २८ प्रतिशत भन्दा धेरै पुगेको छ | साधारण खर्च उल्लेख्य बढेको छ भने पुंजीगत खर्च सन् २०१७/१८ मा चुलिए पछि घट्दोक्रममा छ | ठुलो आकारको सार्बजनिक खर्चले बाह्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चाप पारेको छ | पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भए पनि कनिका छर्ने शैलीमा स्रोत वितरण गर्ने प्रणालीमा सुधार नहुँदा अर्थतन्त्रले पुँजीगत खर्च बाट लाभ लिन सकेको छैन | साथै पुँजीगत खर्चको अनुपात पहिलो तीन बर्षमा औसत ७ प्रतिशत बाट घटेर पछिल्लो तीन बर्षमा औसत ५ प्रतिशतमा झरेको छ | बैदेशिक अनुदान घट्दो क्रममा छ भने नयाँ संबिधान पछि बैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण सवा तीन गुणाले र कोविद-१९ प्रकोप पछि दुई गुणाले बढेको छ | बैदेशिक अनुदान तथा ऋण बाट अर्थपूर्ण उपलब्धि भएको कहिकतै देखिदैन | लामो समय सम्म अवलम्बन गरिएको आयात र जग्गा कारोबार केन्द्रित राजश्व परिचालन नीतिले मुलुकको आर्थिक संरचनालाई अनुत्पादक, अप्रतिस्प्रद्धि र परनिर्भर बनाउन प्रेरित गरेको छ | नीति तथा आयोजनाको पहिचान र प्राथामिकरण तथा स्रोत वितरण प्रणाली नै द्वेषपूर्ण छ |
हाम्रो सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिलाई ब्याजदरको आधारमा समिक्षा गर्न सान्दर्भिक हुन्दैन किनभने राष्ट्र बैंकको नीतिगत ब्याजदर अपबादको अवस्थामा (चरम तरलता संकुचन) बाहेक निष्क्रिय छ | तसर्थ राष्ट्र बैंकले कर्जा सम्बन्धि लिने नीतिको आधारमा मौद्रिक नीतिलाई विश्लेषण गर्न नै उपयुक्त हुन्छ | जग्गाको मूल्य उच्च गतिले वृद्धि हुँदा राष्ट्र बैंकले २०६७ र २०६८ सालमा क्षेत्र केन्द्रित अर्थात जग्गा खरिदमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेको थियो | यसको अलावा राष्ट्र बैंकले मुद्राश्फृति नियन्त्रण गर्न होस् वा अन्य कारणले होस्, कहिले पनि कसिलो कर्जा नीति ल्याएको थिएन | तर पछिल्लो समयमा बाह्य क्षेत्र र मुद्राश्फृतिको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरुप सम्भबत पहिलो चोटी नीतिगत ब्याजदर मार्फत मौद्रिक नीति र अन्य बिबिध प्राबधान मार्फत कर्जा नीतिमा कडाई गरेको छ |
आर्थिक रुपान्तरण तथा सम्वृद्धिको लागि दोस्रो चरणको बृहत आर्थिक सुधार मार्फत हाम्रो जस्तो प्रति व्यक्ति आय १३ सय डलर भएको राष्ट्रले कम्तिमा पनि ६.५ देखि ७.५ प्रतिशतको वृद्धि दर निरन्तर दुई दशक सम्म हासिल गरी मध्यम आय वर्गको राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने लक्ष राख्नु पर्छ | नब्बेको दशकको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशत भन्दा धेरै हासिल हुन सकेन | पन्धौं योजनाको दिर्घकालिन सोच अनुरुप औसतमा बार्षिक दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गरी बि.स. २१०० सम्ममा उच्च आय बर्गको बिकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने चीनले पनि हासिल गर्न नसकेको कपोकल्पित तथा हास्यास्पद लक्ष्य राख्ने गल्ति दोह्राउनु हुन्दैन |
मध्यकालिन लक्ष्य अनुरुप १९ प्रतिशतको साधारण खर्च घटाएर १५ प्रतिशत, ६ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च बढाएर १० प्रतिशत र वित्तीय खर्च बढाएर ३ बाट ५ प्रतिशत पुराउनु पर्छ | साथै पुँजीगत खर्च अन्तर्गत आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न हुने गरी स्रोत वितरण प्रणाली संस्थागत गर्नु पर्छ | हालको स्रोत वितरण प्रवृति हेर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरबका योजना सम्पन्न हुनलाई नै २८ बर्ष लाग्ने देखिन्छ | केही नीतिगत सुधार, दक्ष जनशक्ति परिचालन, चुस्त व्यवस्थापन र भारत संगको खुला सिमानामा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मार्फत उल्लेख्य राजश्व परिचालन गरी औपचारीक आयात र जग्गा कारोबारमा आएको संकुचन बाट घटेको राजश्व सहजै परिपूर्ति गर्न मात्र होइन जीडीपीको २२ प्रतिशत बाट बढाएर २५ प्रतिशत पुराउदै दिर्घकालमा २७ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल सकिन्छ |
निर्यात नै गर्न नसके पनि आयातमा बर्षेनी करिब १०० अरब रुपैया बराबर बचत गर्न सकेको भए, सो बचत बाट उपलब्ध हुने बिदेशी मुद्रालाई उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो | साथै विप्रेषण तथा बिदेशी मुद्रा संचितिलाई उपभोग्य आयातमा खर्चिनु भन्दा सार्वभौम सम्पत्ति कोषको (सोभरेन वेल्थ फण्ड) अवधारणा अन्तर्गत विशेष उद्देश्य वाहन (एस्पेसल पर्पस भेहिकल) मार्फत राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ | विप्रेषण बोन्ड जस्ता माध्यम बाट जनस्तरबाट स्रोत जुटाउने बिगतको प्रयास पूर्ण रुपले असफल भएको अनुभब बाट पाठ सिक्नु पर्छ |
बार्षिक कर्जा वृद्धि दरलाई २० प्रतिशत बाट घटाएर नोमिनल आर्थिक वृद्धि दर (१२ देखि १३ प्रतिशत) भित्र सिमित राख्नु पर्छ | लामो अवधि सम्म भएको उच्च कर्जा बृद्धिले अर्थतन्त्रको संरचनालाई पूर्ण रुपले अनुत्पादक, परनिर्भर र जोखिमपूर्ण बनाएको छ | त्यसैले उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अक्षरस पालना हुने गरी कार्यन्वयन गर्नु पर्छ | बिबिध सूचकको आधारमा निर्देशित कर्जा अन्य प्रयोजनको लागि परिचालन भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ | जापान, चीन, कोरिया लगाएत अन्य राष्ट्रले बिकासको सुरुवाती चरणमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था मार्फत बिकासको फड्को मारेका थिए | निजि क्षेत्र र ऋणीले पनि बिस्तारै कर्जा प्रतिको अत्याधिक निर्भरता घटाउदै आ-आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृध गर्दै लानु पर्छ |
कुल आयातको करिब २४ प्रतिशत कृषिजन्य बस्तु छ | आर्थिक सुधारको पहिलो पाइला कृषि बाटै सुरु गर्नु पर्छ | कृषिजन्य बस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउन सके मुलुकले भोगेको आर्थिक चुनौती धेरै सहज हुन्छ | सन् २०३० सम्म धेरै आयात हुने पांच वटा कृषि जन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उपाय तय गरी राज्यले नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधारमा लगानी, राष्ट्र बैंकले कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था र निजि क्षेत्रले उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलामा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरेर कुनै पनि हालतमा (वाट एभर इट टेक्स) सो लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ |
हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को सबै भन्दा विकृत प्रवृति नियन्त्रण गर्न जग्गा सम्बन्धि कारोबार अनिवार्य रुपले बैंक मार्फत गर्नु पर्ने र खरिदकर्ताले आधिकारिक स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ | कित्ताकाट रोक र जग्गा बर्गिकरण जस्ता खुद्रुके नीतिले अर्थतन्त्रलाई लाभ भन्दा धेरै हानि पुर्याउछ र अनियमिततालाई थप बढावा दिन्छ | जग्गाको मूल्य बृद्धिले ल्याएको संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्न कम्तिमा पनि एक दशक जग्गा कारोबारमा मन्दी छाउनु पर्छ | जग्गाको उच्च मुल्यको कारण असिको दशकको अन्त्यमा भएको आर्थिक संकटको मूल्य जापानले अहिले सम्म चुकाउनु परेको छ |
केही अवस्था निर्बिकल्प हुन्छ, जस्तो हाम्रो भूपरिबेष्तिकता र छिमेकी | वास्तबमा भारत र चीन जस्ता ठुला र अनुदार राष्ट्र बाट भूपरिबेष्तिक हुनु नै हाम्रो सबै भन्दा ठुलो भूराजनैतिक र आर्थिक दुर्भाग्य हो | यी दुई छिमेकी मुलुकको निरन्तर तीन दशकको आर्थिक विकासको लाभ नेपालले अहिले सम्म पाएको छैन, सायद पाउने पनि छैन | व्यापार पारबहन जस्तै आप्रवास तथा विप्रेषणको लागि पनि भारत र चीन प्रति भर पर्नु पर्ने स्थिति हुन्थ्यो भने, यो परिणाममा विप्रेषण भित्राउन कहिले सम्भब हुने थिएन | आर्थिक विकास संगै यी दुवै मुलुकको बढ्दो भूराजनैतिक उदयले हामीलाई लाभ भन्दा गम्भीर भूराजनैतिक चुनौती थपिदै जाने सुनिश्चित छ | नेपालले यी दुई मुलुक बीच पुलको काम गर्न सक्छ भन्ने केही बिज्ञ तथा नेताहरुको अवधारणा प्रति सहमत हुने कुनै आधार छैन (यो मौलिक विचार सम्बन्धि छुटै बिष्तृत लेख लेखिने क्रममा छ) |
त्यसैले हामीले भारत र चीन भन्दा परको विकास र सम्वृद्धि पनि खोज्नु पर्छ | स्वित्जरल्याण्ड र अष्ट्रीया भुपरिबेष्तिक मुलुक भए पनि विश्वको धनी राष्ट्र हुन् | विश्व अर्थतन्त्र तथा विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आबद्ध हुने उपाय र माध्यम नै हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागि उत्तम हुन्छ | यो सम्बन्धि सबै भन्दा उपयुक्त रणनीति भनेको तौल रहित र सिमाना रहित (वेटलेस एण्ड बोर्डरलेस) माध्यम बाट विश्व डिजिटल इकोसिस्टम जस्ता विश्व मूल्य अभिवृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा जोडिने उपाय हो | त्यस्तै गरेर विश्व कार्बन ब्यापार जस्ता उपाय मार्फत पनि उच्च फाइदा लिने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ | मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने बिषय र क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्न कन्जुसाई गर्नु हुदैन |
नेपाल मै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग बाहेक (सिमेन्ट जस्ता) अन्य बस्तु उत्पादन गरी चीन, भारत, बंगलादेश जस्ता देश संग प्रतिस्प्रद्धा गरेर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ | लामो समय देखि अभ्यास गरिएको श्रम निर्यात बाट बिस्तारै सेवा निर्यातमा जानु पर्छ र जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर गुमाउनु हुदैन | यसको लागि शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तर आवश्यक छ | अन्यथा बिस बर्ष पछि पनि हालको युबा विदेशिने अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने छैन | श्रम निर्यात पनि रणनैतिक हिसाबले हाम्रो तुलनात्मक लाभको सुरक्षा (सेकुरिटी), हेरचाह अर्थव्यवस्था (केयर इकोनोमी) र आतिथ्य (हस्पितालिटी) जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ |
सम्भावना सधैं स्रोत र साधन सापेक्षिक हुन्छ यसकारण सम्भावना असिमित हुदैन | सम्भावना यथार्थमा रुपान्तर नहुँदा सम्म केवल सम्भावना मात्र रहन्छ | पर्यटन र जलबिद्युतको हकमा हामीले स्थापित गरेको असिमित सम्भावनाको भाष्य अनुचित छ | त्यसैले पर्यटन र जलबिद्युत भन्दा परको विकासको सम्भावना पनि खोज्नु पर्छ | हाल सम्म बर्षमा १२ लाख पनि बिदेशी पर्यटक नभित्रिएको र सत्तरी करोड डलर पनि आर्जन नभएको सन्दर्भमा पर्यटक क्षेत्र मुलुकको लागि कसरी असिमित सम्भावना भएको क्षेत्र पुष्टि हुन्छ ? त्यस्तै गरेर तीन हजार मेगावाट पनि उत्पादन गर्न नसकेको जलबिद्युत कसरी असिमित सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्छ ? ५० लाख पर्यटन भित्राउन र ५२ हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सोही अनुसारको लगानीको स्रोत र साधन जुटाउनु पर्छ | सम्भावना भएका क्षेत्रको बिकासको लागि आन्तरिक स्रोत र साधन अप्रयाप्त भएकोले बैदेशिक लगानी जुटाउन अपरिहार्य छ |
अर्थतन्त्रको संरचनामा नै परिवर्तन नल्याई अहिलेको समस्या समाधान हुदैन | मुलुकले अहिले भोगेको आर्थिक चुनौतीलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार २.० मार्फत सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा लिदै सुधारका बृहत कार्यक्रमहरु यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्नु पर्छ | यी सुधारहरु अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालिन प्रकृतिका हुने छन् | संरचनात्मक सुधार सहज हुदैन र राज्यले मात्र एक्लै गर्न सक्दैन | यो अभियानमा सबै पक्ष र क्षेत्र जोडिनु पर्छ | सुधारको यो महत्वपुर्ण अभियान अल्पकालीन रुपमा केही अप्ठेराहरु र चुनौतिपूर्ण भए पनि दिर्घकालमा मुलुकको बृहत हितमा हुने छ |